भविष्य में आन लाइन पेंशन वितरण किया जायेगा

कई जनपदों की धीमी प्रगति पर कड़ी फटकार
लखनऊ -  विकलांग पेंशन वितरण के लिए कम्प्यूटराइज्ड बैंक शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0 एक सप्ताह के अन्दर शासन में उपलब्ध कराया जाय। भविष्य में पेंशन मद में धनराशि का आवंटन जनपदवार निर्धारित लक्ष्य की संख्या के अनुरूप न करके जनपद में उपलब्ध स्वीकृत विकलांग पेंशनरों के नाम के अनुरूप किया जायेगा।

यह निर्देश आज बापू भवन सभागार में विकलांग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्री एवं विकलांग कल्याण श्री राज प्रताप सिंह ने दिये। उन्होंने पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में ढ़िलाई बरतने पर एन.आई.सी. के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

प्रमुख सचिव ने विकलांग कृत्रिम अंग अनुदान में ललितपुर, जालौन, बान्दा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, औरैया, श्रावस्ती, छत्रपति शाहू जी महराज नगर की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये। उन्होंने शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना में महोबा मेरठ गोरखपुर, महाराजगंज, कन्नौज, बलरामपुर की असन्तोषजनक प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

बैठक में विशेष सचिव श्री रामराज सिंह, निदेशक श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी मुख्यालय के समस्त उप निदेशकों के साथ ही समस्त मण्डलीय उप निदेशक तथा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कम सींच वाले जनपदों के अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश

सींच क्षेत्र को बढ़ाने के गम्भीरता से प्रयास किये जायं

सिंचाई यान्त्रिक विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के सिंचाई यान्त्रिक राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह ने नलकूप पश्चिम, मध्य, पूर्व एवं वाराणसी परिक्षेत्र के 16 जनपदों में सींच सन्तोषजनक न पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यदि आगामी महीनों में सींच की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो अब निलम्बन की कार्रवाई होगी।

सिंचाई यान्त्रिक मन्त्री ने आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि विभागीय योजनाओं के संचालन का मुख्य उद्देश्य सींच क्षेत्र में विस्तार कर अधिक से अधिक किसानों को सींच जल की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने विगत महीनों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सींच क्षेत्र के विस्तार में हुए सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में सींच कम हुई है, उन क्षेत्रों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना का निर्धारण कर उसके विस्तार के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री जयवीर सिंह ने नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी यान्त्रिक एवं विद्युत दोषों के कारण नलकूपों के बन्द होने की शिकायत प्राप्त हो, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ठीक कर चालू स्थिति में लाया जाये। उन्होंने कहा कि सभी कार्यशालाओं एवं स्टोर का नियमित निरीक्षण किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि नलकूप की मरम्मत सम्बंधी सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे।

सिंचाई यान्त्रिक मन्त्री ने प्रदेश के अधिक से अधिक क्षेत्र को सींच जल की सुविधा से आच्छादित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक परियोजनायें निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की इन योजनाओं का प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास किये जायं तथा इन योजनाओं को स्वीकृत कराने की प्रभावी पैरवी की जाय।

बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री किशन सिंह अटोरिया, विशेष सचिव सिंचाई श्री हरीश कुमार वर्मा, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई यान्त्रिक श्री वी0के0अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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बड़े आई0 टी0 आई0 में पढ़ाई दो शिफ्टों में होगी
लखनऊ- उत्तर प्रदेश के सभी आई0 टी0 आई0 एवं स्किल डेवलपमेन्ट सेण्टरों के भवन निर्धारित समय पर तथा मानक के अनुरूप बनाये जायें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे समय बद्ध प्रशिक्षण पाठ्य क्रम हो जो छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध हों। जिन संस्थानों में कम्प्यूटर नहीं हैं उनकी सूची तुरन्त उपलब्ध कराई जाये। निर्धारित स्टाफ की व्यवस्था की जाये। सभी संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्रों में मण्डलीय कार्यालयों पर निर्धारित कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से बैठ कर कार्य करेंगे एवं स्वयं क्षेत्रों में भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे। पर्याप्त स्टाफ वाले बड़े आई0 टी0 आई0 में प्रशिक्षण कार्य दो शिफ्टों में संचालित किये जायें।

व्यावसायिक शिक्षा मन्त्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आज यहॉं यह निर्देंश विभागीय अधिकारियों को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने अधिकारियों से आई0 टी0 आई0 के प्रशिक्षण सत्र, छात्रों से ली गई प्रवेश एवं एसेसमेन्ट फीस, एम0 ई0 एस0, प्रशिक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, असेवित ब्लाकों में आई0 टी0 आई0 एवं एस0 डी0 सी0 खोलने, पी0पी0पी0 योजना आदि पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा सुश्री वृन्दा स्वरूप ने आई0 टी0 आई0 एवं एस0 डी0 सी0 के भवनों में पीछे भी निकास द्वार बनवाने पर जोर दिया। उन्होंने भवन निर्माण के सभी कार्य समय पर पूरे करवाने के निर्देंश दिये।

बैठक में सचिव  व्यावसायिक शिक्ष सुश्री अर्चना अग्रवाल, विशेष सचिव श्री मणि प्रसाद मिश्रा, निदेशक श्री हरि शंकर पाण्डेय संयुक्त निदेशक, उप निदेशक आदि उपस्थित थे।

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हस्तशिल्प पेन्शनरों की पेन्शन सीधे खाते में जाने की व्यवस्था हो

जिले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कौशल प्रशिक्षण दिया जाय

लखनऊ-  निर्यात प्रोत्साहन के लिए राष्ट्र मण्डल खेलों के दौरान प्रदर्शनी में उच्च गुणवत्ता के सभी हस्तशिल्प उत्पाद बिक्री तथा प्रदर्शन हेतु रखे जायें, जिससे प्रदेश के इन उत्पादों को देश एवं विदेश में व्यापक प्रचार मिल सके। निर्यात में तीन वर्षो में 101 प्रतिशत बढ़ोत्तरी निर्यात निगम को एक सराहनीय उपलब्धि है।

यह बात लघु उद्योग मन्त्री श्री चन्द्रदेव राम यादव ने आज यहॉं मासिक समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देंश दिये कि जिले के उद्यम एवं हस्तशिल्प आदि की व्यावहारिक स्थितियों के अनुसार बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण दिलाया जाये। प्रशिक्षित युवकों को स्व उद्यम की स्थापना या रोजगार पाने में भी मदद की जाये। हस्तशिल्प पेन्शनरों के बैंक आफ बड़ोदा में खाते खुलवाकर, 130 पेन्शनरों की आगामी किश्त उनके खातों में सीधे भेजे जाने की व्यवस्था की जाये। उन्होंने दो संयुक्त निदेशकों को अपेक्षित प्रगति न होने पर चेतावनी जारी करने के निर्देंश दिये हैं

इस अवसर प्रमुख सचिव श्रीयुत् श्री कृष्ण, उद्योग निदेशक श्री मो0 इफ्तेखारूद्दीन सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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खनिज राजस्व की कम वसूली करने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिज मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कुछ जनपदों में खनिज राजस्व की कम वसूली पर असन्तोष व्यक्त करते हुये कहा कि जिन जिलों में पिछले तीन महीनों से लगातार बहुत कम वसूली हो रही है वहॉ के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये। श्री कुशवाहा आज यहॉ खनिज भवन में खनिज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री कुशवाहा ने ऐसे जनपद जहॉ 60 प्रतिशत से कम खनिज राजस्व की वसूली हुयी है वहॉ के अधिकारियों को आगाह करते हुये उनसे इस स्थिति में अपेक्षित सुधार लाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के कारण खनन राजस्व की हानि हो रही है और इसे रोका जाना बहुत जरूरी है।

खनिज मन्त्री ने खनिज विभाग के अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई सुविधाओं एवं संसाधनों का उल्लेख करते हुये खेद व्यक्त किया कि इन संसाधनों को उपलब्ध कराने के बाद भी अभी तक अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं दक्षता में किसी भी प्रकार का सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। यह स्थिति ठीक नहीं है। वसूली के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश देते हुये उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों ने इस ओर शीघ्रतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया तो अन्तत: उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये शासन को विवश होना पड़ेगा।

समीक्षा के दौरान जिन जनपदों की राजस्व प्राप्तियॉं लक्ष्य का 100 प्रतिशत या उससे अधिक पायी गईं, खनिज मन्त्री ने उन जनपदों के अधिकारियों को सराहा और कम वसूली वाले जनपदीय अधिकारियों से उनका अनुकरण करने को कहा।

बैठक में सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म श्री एस0के0 वर्मा, खनिकर्म निदेशक श्री रामबोध मौर्य तथा शासन व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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लखनऊ-  अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के उप सचिव श्री मो0 अखलाक खॉं को सचिव अल्पसंख्यक आयोग का कार्य भी अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

यह जानकारी विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में दी गई है। श्री खॉं ने सचिव अल्पसंख्यक आयोग का पदभार भी ग्रहण कर लिया है।

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कृषकों की आय दोगुनी करने के हर सम्भव प्रयास किये जायें

लखनऊ-  उत्तर प्रदेश के रेशम एवं वस्त्रोद्योग मन्त्री श्री जगदीश नारायण राय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देंश दिये हैं कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत वृक्षारोपण 15 सितम्बर तक हर हाल में पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कृषकों की आय दुगुना करने के हर सम्भव प्रयास किये जाये। इसके लिए उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता के कोया उत्पादन हेतु किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराये जायें।

श्री राय आज यहॉं अपने कार्यालय कक्ष में रेशम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि 5900 एकड़ में वृक्षरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष गत 31 अगस्त तक 4800 एकड़ में वृक्षारोपण किया जा चुका है, जो 77 प्रतिशत से अधिक है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रथम चार माह में 8000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कैटेलिक डेवलेपमेन्ट योजना (सी0डी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 6 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष विभाग की कुल 9 करोड़ रूपये की केन्द्रांश की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जो एक उपलब्धि है।

बैठक में प्रमुख सचिव रेशम श्री सुशील कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन, श्री माजिद अली ने परिवहन निगम के अधिकारियों को खर्चे कम कर निगम की आय बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने अनधिकृत बसों का संचालन रोकने के लिये गहन संयुक्त चेकिंग किये जाने के भी निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव आज यहॉ परिवहन निगम मुख्यालय में निगम एवं परिवहन आयुक्त संगठन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परिवहन निगम में बढ़ते घाटे पर चिन्ता व्यक्त करते हुये सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को लोड फैक्टर बढ़ाने के निर्देश दिये, जिससे घाटे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बसों को समय से चलाने एवं यात्रियों को मार्ग से उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

बैठक में बताया गया कि अगस्त माह में 161.73 करोड़ रूपये की आय हुयी, जो गत वर्ष की तुलना में 45.67 करोड़ रूपये अधिक हैं। निगम की बसों द्वारा 63 प्रतिशत लोड फैक्टर प्राप्त किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह अगस्त माह में 849.45 लाख रूपये की हानि हुयी है।

परिवहन आयुक्त संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव ने राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने कहा कि 151.70 करोड़ रूपये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 117.26 करोड़ रूपये की वसूली यह दर्शाती है कि अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं।

बैठक में परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत ठाकुर, परिवहन आयुक्त श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव के अलावा निगम एवं परिवहन आयुक्त संगठन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ -  स्टाम्प एवं पंजीयन मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने अगस्त माह में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुछ जनपदों में कम राजस्व वसूली होने पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुये राजस्व वसूली को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा। माह अगस्त तक 2846.12 करोड़ रूपये राजस्व की वसूली हुयी है, जो गत वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक है।

श्री कुशवाहा आज यहॉ योजना भवन में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़ी रजिस्ट्री के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण किया जाये, जिससे स्टाम्प शुल्क की चोरी न हो सके। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रवर्तन कार्य करते रहने से लोग स्टाम्प शुल्क की चोरी नहीं करेंगे तथा सही मूल्य का स्टाम्प लगायेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लिम्बत स्टाम्प वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी स्थलीय निरीक्षण में दिलचस्पी नहीं दिखा रहें हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिये कि वे जिलाधिकारियों से स्थलीय निरीक्षण एवं स्टाम्प वादों की सुनवाई नियमित रूप से सुनिश्चित करायें।

अगस्त तक सबसे कम राजस्व वसूली वाले जनपदों में श्रावस्ती, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, खीरी, मैनपुरी, महोबा तथा हरदोई शामिल हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री कपिल देव, महानिरीक्षक पंजीयन श्री हिमांशु कुमार, विशेष सचिव श्री बी0पी0 सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ -  तहसील दिवस कार्यक्रम के तहत जिलों की तहसीलों में प्रथम व तृतीय मंगलवार को आयोजित तहसील दिवसों में माह जुलाई तक प्राप्त 83176 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 77544 का निस्तारण किया गया। प्रदेश का समग्र निस्तारण 96.13 प्रतिशत है।

तहसील दिवसों में राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागीय शिकायती प्रार्थना पत्रों में अलीगढ़ मण्डल की 6227, आगरा मण्डल 2345, आजमगढ़ मण्डल 2403, इलाहाबाद मण्डल 6043, कानपुर मण्डल 5683, गोरखपुर मण्डल 14861, चित्रकूट धाम मण्डल 3218, झांसी मण्डल 2133, देवीपाटन मण्डल 3691, फैजाबाद मण्डल 4686, बरेली मण्डल 1409, बस्ती मण्डल 1575, मुरादाबाद मण्डल 4138, मेरठ मण्डल 2184, लखनऊ मण्डल 6132, वाराणसी मण्डल 10177, विन्ध्यांचल मण्डल 5051 व सहारनपुर मण्डल की 1220 शिकायतें प्राप्त हुई।

सभी मण्डलों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में से राजस्व की 2665, पुलिस की 15216 व अन्य विभागों की 35680 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

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