उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने अपने दो दिवसीय तूफानी दौरे के तहत दिनांक 20सितम्बर को इलाहाबाद एवं वाराणसी का दौरा कर आज फैजाबाद पहुंचकर वहां पर अलग-अलग मुस्लिम धर्मगुरूओं, सन्त-महात्माओं से मुलाकात किया एवं जिला कंाग्रेस कमेटी कार्यालय व कई अन्य स्थानों पर आयोजित कांग्रेसजनों एवं बुद्धिजीवियों की बैठक कर समाजिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारे को बनाये रखने की अपील की।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि डॉ. जोशी ने कल इलाहाबाद में धार्मिक नेताओं एवं मुस्लिम धर्म गुरूओं से मुलाकात की। जिसके अन्तर्गत स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी टीकरमाफी बाबा से मिलीं एवं शंकराचार्य स्वरूपानन्द के आश्रम पहुंचकर स्वामी तुलियानन्द ब्रह्मचारी से मुलाकात की। इसके उपरान्त इलाहाबाद के शहर काजी मकबूल हुसैन साहब से मुलाकात कर समाज में आपसी भाईचारा बनाये रखने एवं शान्ति की अपील की। इसके उपरान्त डॉ. जोशी ने वाराणसी पहुंचकर वाराणसी के मुफ्ती मौलाना अब्दुल बासित नौमानी से मुलाकात किया एवं संकट मोचन मन्दिर के महन्त स्वामी वीरभद्र मिश्रा से भेंट कर शान्ति बनाये रखने की अपील की।

मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि डॉ0 जोशी ने आज पूर्वान्ह फैजाबाद पहुंचकर अयोध्या के राजगोपाल मन्दिर में फलाहारी जी महाराज एवं हाजी महबूब से मुलाकात कर शान्ति बनाये रखने की पुरजोर अपील की।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ0 जोशी ने फैजाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में पुरजोर अपील करते हुए कहा है कि रामजन्मभूमि-बाबरी मिस्जद प्रकरण में मालिकाना हक को लेकर आगामी 24सितम्बर को मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय अन्तिम निर्णय नहीं है इसके बाद भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय का विकल्प खुला है। क्योंकि यदि किसी भी पक्ष को निर्णय से असहमति है तो आगे भी न्यायालय का द्वार खुला है, ऐसे में किसी भी पक्ष को मा0 न्यायालय के निर्णय पर आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। समाज में आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाये रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है, विशेषकर ऐसे मौके पर हम सभी को जाति, वर्ग और धर्म की राजनीति करने वाले साम्प्रदायिक एवं फिरकापरस्त ताकतों को नेस्तनाबूद करते हुए आपस में प्रेम, मेलमिलाप और सौहार्द बनाकर रहने की आवश्यकता है। डा0 जोशी ने कहा कि धर्म और मजहब के नाम पर कुछ देश और समाज विरोधी ताकतें भोलीभाली जनता को आपस में लड़ाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की फिराक में हमेशा रहते हैं ऐसे समाजविरोधी लोगों से सावधान रहना है। हमें शान्ति, साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा हर हालत में बरकरार रखना है।

प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए श्रीमती समरीन खान ने सपा के सुल्तानपुर से विधायक अनूप सण्डा पर सनसनी खेज़ आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त विधायक पिछले तीन वशोZ से उसका शारीरिक शोशण कर रहा है । लेकिन वह समाज व परिवार के डर से अब तक चुप रही लेकिन हद जब हो गई जब सपा विधायक , उसकी पत्नी व उसके कुछ गुण्डो ने पुलिस से मिलकर उसके ऊपर झूटे इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा दिया यह घटना 17 मई 2010 की जिसके कारण समरीन को 11 दिन जेल में रहना पड़ा । समरीन ने विधायक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उसके विधायक तथा उसके घरवालों से पारिवारिक संबध थे जिसके कारण वह विधायक के घर नौकरी दिलाने में मदद के वास्ते गई थी क्योंकि वह विघायक को अच्छी तरह ये जानती थी इस कारण उसको कोई शंका नहीं थी लेकिन वह यह नहीं समझ पायी कि विधायक की नियत सही नहीं है उसने एक दिन नौकरी दिलाने के बहाने घर पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी सी डी भी बना ली जिसका डर दिखाकर वह विगत तीन वशोZ से लगातार यौन शोशण करता रहा और वह समाज के डर से चुप रहकर सारे ज़ुल्म सहती रही। समरीन जब जेल से बाहर आई तो उसकी जिन्दगी बबाZद हो चुकी थी उसके पति तथा उसके घरवालो ने उससे रिश्ता तोड़ लिया । समरीन के अनुसार अब वह सर पर कफन बांध कर लड़ने निकली है और जब तक विधायक को उसके कुकर्मो की सज़ा नहीं दिला देती तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी भले उसकी मधुमिता व शिश की तरह जान ही चली जाए वह आखिरी सांस तक लड़ेगी । समरीन ने विधायक के खिलाफ दिनांक 17 सिन्तबर 2010 को अपराध संख्या 1852/10 व धारा 376/506/420 के अन्र्तगत थाना सदर सुल्तानपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया है परन्तु जो पुलिस मामूली धाराओं में भी लोगो को जेल भेजने में देरी नहीं करती है वह इतने संगीन धाराओं के बावजूद विधायक अनूप सण्डा के विरुद्व कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । इससे लगता है कि पुलिस पूरी तरह से विधायक के साथ है क्योंकि जो विवेचना अधिकारी इस केस की विवेचना कर रहा है उसने ही विधायक तथा उसके गुर्गो के कहने पर समरीन को जेल भेजा था इस कारण समारीन को इस अधिकारी से बहुत उम्मीद नहीं है उसका कहना है कि तुरन्त विवेचना बदल कर किसी दूसरे अधिकारी को दी जाये व विधायक को तत्काल गिरफतार किया जाये और उसको सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा है ।

थे्रशहोल्ड लिमिट घटाने से छोटी इकाईयों
को बन्दी तथा श्रमिकों की बेरोजगारी का खतरा
वित्त मन्त्रियों की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में
प्रदेश के वाणिज्य कर मन्त्री का उदबोधन

उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर मन्त्री श्री नकुल दुबे ने कहा है कि कर व्यवस्था में परिवर्तन करते समय केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिये क्षतिपूर्ति के अनेक योजनायें घोषित की जाती है परन्तु क्षतिपूर्ति पैकेज जारी करते समय उसमे इतने प्रतिबन्ध लगा दिये जाते है जिसके कारण राज्य सरकार पैकेज का लाभ नही उठा पाती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 से लागू की वैट व्यवस्था के क्षतिपूर्ति पैकेज के क्लेम पर केन्द्र सरकार द्वारा अनेको आपत्तियॉ लगाई गईं तथा जब भारत सरकार मंशा के अनुरुप आपत्तियों केा स्वीकार करते हुये जनवरी 2010 में 189.86 करोड़ रुपये का क्लेम भेजा गया तो आज तक उसका भुगतान नही मिल पाया है। इसी प्रकार केन्द्रीय बिक्री कर की दरों में कमी करते हुये राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति हेतु घोषित पैकेज के अन्तर्गत फार्म डी समाप्त करने से होने वाली आय को क्षतिपूर्ति की राशि से घटाने की शर्त को हटाने के अनुरोध के साथ क्लेम वर्ष 2009-10 के लिये भेजे गये 341.41 करोड़ रुपये के राज्य सरकार के क्लेम पर भी भारत सरकार से कोई उत्तर नही मिला है। इस प्रकार दोनों मदों को मिलाकर केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 531.37 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति न करना आपत्तिजनक है।

वाणिज्य कर मन्त्री कल नई दिल्ली मेआयोजित राज्यों के वित्त मन्त्रियों की इमपार्वड कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि इसी कारण राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जी0एस0टी0 डिसप्यूट सेटलमेन्ट अथॉरिटी के स्थान पर जी0एस0टी0 कम्पेनसेशन अथॉरिटी के गठन का सुझाव दिया गया था। इस अथॉरिटी के गठन के बाद क्षतिपूर्ति के मामलों में केन्द्र सरकार की मनमानी नहीं चल पायेगी।

श्री दुबे ने कहा कि राज्य सरकार जी0एस0टी0 व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, परन्तु संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में किये जाने वाले संशोधनों के पहले जी0एस0टी0 का सर्वसम्मत ढांचा का तैयार किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 का सर्वसम्मत ढांचा तैयार होने के बाद ही अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु रणनीति तैयार करने में सुविधा होगी, जिससे आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा।

राज्य सरकार का दृिश्टकोण स्पश्ट करते हुए श्री नकुल दुबे ने जी0एस0टी0 में सभी व्यापारियों एवं उत्पादकों के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट 10 लाख रूपये होनी चाहिए, परन्तु केन्द्रीय जी0एस0टी0 में उत्पादकों के लिए यह लिमिट 03 करोड़ रूपये होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय जी0एस0टी0 में सभी व्यापारियों एवं उत्पादकों के लिए थे्रशहोल्ड लिमिट 10 लाख रखने के सुझाव दिया है जो अनुचित है। यदि केन्द्रीय जी0एस0टी0 में यह लिमिट 10 लाख रूपये रखी जाती है तो वह लघु औद्योगिक इकाईयां भी जी0एस0टी0 की परिधि में आ जायेंगी जो वर्तमान कानूनों के अनुसार केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी के दायरे में नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कर का भार काफी बढ़ जाने के कारण इन इकाईयां का व्यापार सम्भवत: प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रह जायेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि बहुत सी इकाईयां बन्दी की कगार पर पहुंच जायेंगी एवं इन इकाईयों में काम कर रहे कुशल एवं अर्धकुशल कारीगरों के बेरोजगार हो जायेंगे।

वाणिज्य कर मन्त्री ने कहा कि जी0एस0टी0 में सभी वस्तुओं को कर मुक्त करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए, जो वर्तमान वैट व्यवस्था में प्रदेश सरकारों द्वारा कर मुक्त रखी गई हैं, परन्तु केन्द्र सरकार ने जी0एस0टी0 में केवल 99 वस्तुओं जिन्हें इम्पावर्ड कमेटी द्वारा वैट व्यवस्था में कर मुक्त रखे जाने की संस्तुति की गई थी, को ही कर मुक्त रखने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा जी0एस0टी0 व्यवस्था में 99 वस्तुएं ही कर मुक्त रखी जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में सेवईयां, बड़ी मुंगौड़ी जैसी रोजमर्रा की खाने-पीने की वस्तुएं, गरीबों द्वारा मकानों में प्रयोग किये जाने वाले खपरैल, शादी-ब्याह में प्रयोग की किये जाने वाले दोना-पत्तल, बनारसी साड़ी तथा अन्य कढ़ाई की वस्तुएं जिनमें राज्य के हस्तिशल्प की सदियों पुरानी परम्परा निहित है 16 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो जायेंगी तथा कर कर बोझ सहन न कर पाने के कारण यह िशल्प राज्य से समाप्त हो जाने का भय है।
श्री नकुल दुबे ने कहा कि जी0एस0टी0 व्यवस्था में वैट व्यवस्था की भान्ति कर की दरों संरचना होनी चाहिए जिसमे मानक दर व सोने-चान्दी जैसे बहुमूल्य धातुओं के लिए विशेश दर के अतिरिक्त एक न्यून दर भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कुछ  वर्षों के बाद एक ही दर रखने का सुझाव दिया गया है जो अनुचित है। इससे वर्तमान में 4 तथा 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुएं जिनमें दैनिक उपयोग की बहुत सी आवश्यक वस्तुएं सम्मिलित हैं पर 16 प्रतिशत कर देना होगा, जिसका विशेश प्रभाव गरीब तबके पर हीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो वस्तुएं वैट में 13.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा जिन पर 10 प्रतिशत की दर से एक्साइज ड्यूटी देय है, उन पर जी0एस0टी0 व्यवस्था में कर का भार केवल 16 प्रतिशत रह जायेगा, इस श्रेणी में मोटरकार, ए0सी0 जैसी विलासिता की वस्तुएं वह आती हैं, जिनका निर्माण बड़ी-बड़ी बहुराश्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की यह व्यवस्था इन्हीं बहुराश्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचायेगी, वहीं आम उपभोग की वस्तुएं महंगी हो जायेगी। उन्होंने कहा कि इम्पावर्ड कमेटी के इस सुझाव से राज्य सरकार सहमत है कि 50 लाख  टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए समाधान योजना होनी चाहिए।

वाणिज्य कर मन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार का स्पश्ट मत है कि जी0एस0टी0 के प्रस्तावित ढांचे में राज्यों को कर की दरों में परिवर्तन करने तथा आवश्यक पाई गई वस्तुओं को कर मुक्त करने की स्वतन्त्रता एक सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए तथा इसके लिए उसे किसी अन्य एजेन्सी की अनुमति लेना जरूरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मत है कि इम्पावर्ड कमेटी द्वारा जी0एस0टी0 में विलीन किये जाने वाले करों में वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, समस्त प्रकार के सेस व सरचार्ज तथा जुए, सट्टे एवं लाटरी पर लगने वाला कर (जिन राज्यों में लागू हो) को विलीन किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पश्ट किया कि उत्तर प्रदेश में किसी वस्तु पर अलग से कोई क्रय कर नहीं लगाया गया है, परन्तु अपंजीकृत व्यक्तियों से माल की खरीद करने में पर खरीद के बिन्दु पर कर ले लिया जाता है। अत: क्रय कर को जी0एस0टी0 में अलग से विलीन कराने का कोई प्रश्न नहीं है। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों से अधिकांश कर खरीद के बिन्दु पर ही पर प्राप्त होता है। अत: राज्य सरकार खाद्यान्नों को कर मुक्त करने की पक्षधर नहीं होता है।

श्री नकुल दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी पेट्रोलियम प्रोडक्टस जो वर्तमान में वैट के दायरे से बाहर हैं, को जी0एस0टी0 के दायरे भी बाहर रखने के पक्षधर है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में जो संशोधन प्रस्तावित हैं, उनसे लाइट डीजल आयल, फनेZस आयल तथा नेप्था जी0एस0टी0 के बाहर नहीं रह जायेंगे तथा इस पर नान वैट वस्तुओं की भॉति 20 प्रतिशत अथवा अधिक दर से कर नहीं लगाया जा सकेगा। अत: जरुरी है कि इन वस्तुओं को भी जी0एस0टी0 के दायरे से बाहर रखा जाना जरुरी है।
जी0एस0टी0 से सम्बन्धित आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार का पक्ष स्पश्ट करते हुए वाणिज्य कर मन्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के करदाताओं को ई-रिटर्न फाइल करने, इन्टरनेट के माध्यम से कर जमा करने तथा आन लाइन फार्म-38 डाऊनलोड करने की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य सरकार करदाताओं को और अधिक सुविधाएं देने पर विचार कर रही है जिनमे केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम से सम्बन्धित फार्मों केा आन लाइन डाऊन लोड करने तथा पंजीयन हेतु आन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा दिया जाना प्रमुख है। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्यों पर 24.97 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं जिसमें से 18.20 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जानी थी, परन्तु भारत सरकार द्वारा इस मद में अब तक राज्य सरकार को 11.54 करोड़ रुपये की धनरािश ही दी गई है तथा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य सरकार इसके सापेक्ष अपने अंश का योगदान करते हुए इस प्रोजेक्ट के कार्यों को पूरा करे। उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि वह मिशन मोड प्रोजेक्ट पर अपना रवैया बदलते हुए आई0टी0इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण पर व्यय की गई पूरी धनरािश का भुगतान करें ताकि राज्य सरकार के आई0टी0इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य समय से पूरा कर सके।

आज 2 जनपदों में छापे, 2 एफ0आई0आर0 दर्ज,
2 व्यक्ति गिरफ्तार  उदासीन और लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध
होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने आम जनता के स्वास्थ्य के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने तथा प्रदेश में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषाधियों एवं प्रसाधन सामग्री तथा मिलावटी/अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के निर्माण/वितरण तथा विक्रय पर पूर्ण अंकुश लगाये जाने के लिए एफ0डी0ए0 टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं ताकि आम लोगों को रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं औषधियॉं गुणवत्तायुक्त एवं मानक के अनुरूप मिल सकें।

यह जानकारी आज यहां खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए कहा कि आमजन के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट करने वाले गम्भीर अपराध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे मिलावटखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में और तेजी लाने का निर्णय लिया है। यह अभियान मिलावटखोरी समाप्त होने तक चलता रहेगा।

इस अभियान के तहत अब तक 554 मिलावटखोरों के विरुद्ध  एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर 493 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के विक्रय एवं प्रसाधन सामिग्रयों तथा खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि आज एफ0डी0ए0 टीम द्वारा कुल 2 जनपद गोरखपुर एवं शाहजहॉपुर में कार्रवाई करते हुए 2 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गईं तथा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि जनपद गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 25 कि0ग्रा0 रंगा हुआ पर्वल जब्त करते हुए राधेश्याम के विरूद्ध  एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए गिरफ्तार किया गया। जनपद शाहजहॉपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर पर छापे मारकर लगभग 30 हजार रूपये मूल्य की जनरल औषधियां जब्त करते हुए जान मुहम्मद को गिरफ्तार किया गया।

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प्रदेश में पंचायत चुनाव पूर्ववत् जारी अधिसूचना के तहत सम्पन्न होंगे

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अनुसूचित जनजाति को पंचायत चुनावों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाने ग्राम पंचायत प्रधानों के आरक्षण की अन्तिम सूची को अनुसूचित जाति, जनजाति (संशोधन) अधिनियम-2002 व 03 जुलाई, 2003 के शासनादेश के अनुसार पुनरीक्षित करने तथा ग्राम प्रधानों के लिए आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जनजाति की सीटों को निर्धारित करने के लिए 16 सितम्बर, 2010 को पारित आदेश को आज मा0 सर्वाेच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी आज यहां देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव अब पूर्ववत जारी अधिसूचना के तहत सम्पन्न होंगे।

राज्य सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वश्री सतीश चन्द्र मिश्र, श्री अल्ताफ अहमद तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री शैल द्विवेदी ने की।

जिलाधिकारी अमृत अभिजात की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठक 24 सितम्बर को अपरान्ह 3:30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। महा प्रबन्धक जि0उ0के्र0 ने अनुरोध किया है कि सभी पदाधिकारी गत बैठक की अनुपालन आख्या व समुचित सूचना के बैठक में भाग लें ।

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के वशZ 2009 की पी.सी.एस प्रारिम्भक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु डा0 बी.आर.अम्बेडकर आई0ए0एस0 /पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र आगरा में परीक्षा पूर्व आवास,भोजन, पुस्तकालय आदि नि:शुल्क प्रिशक्षण प्रदान करने की उपयुक्त व्यवस्था हैं

जिला समाज कल्याण अधिकारी गणेश प्रसाद ने कहा है कि इस केन्द्र प्रवेश हेतु वशZ 2009 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का स्वागत है किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन आगरा से सम्पर्क कर सकते है।

इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी के अवे0 सचिव डा0 ए.के. गुप्ता ने बताया है कि सोसाइटी द्वारा 23 सितम्बर को प्रात: 10:30 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ रक्षा जागरूकता िशविर का नि:शुल्क आयोजन त्रिलोक पब्लिक स्कूल बीघा नगर कालोनी बोदला रोड पर आयोजित किया गया है। उन्होंने नागरिकों से िशविर का लाभ उठाने की अपील की है।

जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) अमृत अभिजात ने बताया है कि पंचायत निर्वाचन हेतु निर्धारित समय सारिणी में चक्रवार जिला पंचायत के वार्ड के सम्बन्धित विकास खण्ड वार निर्वाचन होगें।

प्रथम चक्र के निर्वाचन में विकास खण्ड एत्मादपुर में जिला पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2, 3 खन्दौली में वार्ड संख्या 4, 5, 6 शमसाबाद में 29, 30,31,32, तथा ब्लाक फतेहाबाद में वार्ड संख्या 33, 34, 35 सम्मिलित है।
द्वितीय चक्र के निर्वाचन में विकास खण्ड अछनेरा में 16, 17, 18, जगनेर में वार्ड संख्या 22 व 23, खेरागढ में 24 और 25 विकास खण्ड सैंया में वार्ड 26, 27, 28 सम्मिलित है।

तृतीय चक्र में विकास खण्ड बरौली अहीर में जिला पंचायत के वार्ड संख्या 7, 8, 9, 10 बिचपुरी में वार्ड संख्या 11, 12, 13 अकोला में वार्ड 14 व 15, ब्लाक फतेपुर सीकरी मे वार्ड संख्या 19, 20, 21 सम्मिलित है।
चतुर्थ चक्र के निर्वाचन में ब्लाक पिनाहट में वार्ड 36, 37  बाह में 38, 39, 40 और विकास खण्ड जैतपुर कलां में जिला पंचायत के वार्ड संख्या 41 व 42 सम्मिलित हैं।

जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) अमृत अभिजात ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना एवं समय सारिणी की घोशणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन चार चक्रो में कराये जायेगे।

उन्होंने बताया कि प्रथम चक्र में चार विकास खण्ड एत्मादपुर, खन्दौली, शमसाबाद तथा फतेहाबाद सम्मिलित है। प्रथम चक्र के निर्वाचन हेतु नामांकन 23 से 25 सितम्बर 2010
तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक दाखिल किये जा सकेगें। नामांकन पत्रों की जॉच 26 सितम्बर से 27 सितम्बर 8 बजे से प्रारम्भ होगी। उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 28 से 29 सितम्बर प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित हुआ है। उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन 29 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे से शुरू होगा। प्रथम चक्र का मतदान 11 अक्टूबर को पूर्वान्ह 7 बजे से सांय 05 बजे तक कराया जा सकेगा।

द्वितीय चक्र में चार विकास खण्ड क्षेत्रों अछनेरा, जगनेर, खेरागढ तथा सैंया में निर्वाचन होगें। इस चक्र के लिए नामांकन 26 से 28 सितम्बर तक प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक, नामाकंन पत्रों की जांच 29 से 30 सितम्बर प्रात: 8 बजे से होगी। उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 1 से 3 अक्टूबर प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। प्रतीक आवंटन कार्य 3 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे से किया जायेगा। मतदान 14 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे से 5 बजे तक होगा।

तृतीय चक्र में बरौली अहीर, बिचपुरी, अकोला, फतेहपुर सीकरी, चार विकास खण्ड क्षेत्रों में निर्वाचन है। इस चक्र के लिए नामाकंन 30 सितम्बर से 03 अक्टूबर तक प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 4 तथा 5 अक्टूबर को होगी।उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 6 से 7 अक्टूबर प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय है। प्रतीक आवंटन 7 अक्टूबर को होगें। मतदान 20 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा।

चतुर्थ चक्र मे पिनाहट, बाह, जैतपुर कला तीन विकास खण्ड क्षेत्रों में निर्वाचन होगा। इस चक्र के लिए नांमांकन 4 से 6 अक्टूबर तक पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह  4 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 7 से 10  अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 11 से 12 अक्टूबर प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय है। प्रतीक आवंटन 12 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे से किये जायेगेेंं। चतुर्थ चक्र का मतदान 25 अक्टूबर को प्रात:7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा।
उन्होंने बताया कि 02 अक्टूबर को महात्मागॉधी जंयती, 08 अक्टूबर का महाराजा अग्रसेन जयन्ती तथा 9 अक्टूबर को मा0 कांशीराम जी के निर्वाण दिवस पर उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार निार्वाचन सम्बन्धी कोई कार्यवाही नही की जायेगी। उन्होंने स्पश्ट किया कि इस समय सारिणी के मध्य पडने वाले  अन्य सार्वजनिक अवकाश दिवसों में कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
ग्राम पंचायत सदस्य,ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्रो का विक्रय, दाखिल करने, जांच करने, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आबंटन का कार्य  सम्बन्धित विकास खण्ड पर होगा। जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला पंचायत सदस्यों के वार्ड वार निर्धारित चक्र के अनुसार जिला मुख्यालय पर होगा।

उन्होंने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत व प्रधान के पद हेतु मतगणना 28 अक्टूबर को प्रात: 8 बजे से होगी और सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य पद हेतु मतगणना 30 अक्टूबर होगी।