उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के पांच सदस्यों को कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से पुन: एक वर्ष के लिये उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य नियुक्त किया है।

यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के प्रमुख सचिव श्री बी.एम.मीना ने दी है। अन्होंने बताया कि डॉ0 जफरूल हक पुत्र स्व0  रियाजुल हक निवासी 107/36, मलका गेती गेट, बाइसी की मिस्जद लखनऊ, श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री भानू प्रताप सिंह निवासी 538 क/139 त्रिवेणी नगर लखनऊ, श्री आर0डी0गौतम पुत्र स्व. अलगूराम ग्राम व पोस्ट जोड़ापुर, प्रतापगढ़, श्री कमलेश भारती पुत्र श्री देवीराम निवासी कुर्सी दक्षिण टोला, बाराबंकी तथा श्री मुरारी सिंह पुत्र श्री गंगा राम निवासी-224, मोहल्ला खेरा, कमला नेहरू स्कूल के पीछे, फिरोजाबाद को पुन: उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आगामी 7 अगस्त को प्रात: 11 बजे से प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आहूत की गई है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राष्ट्रीय महामन्त्री एवं प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चो प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी तथा क्षेत्रीय मन्त्री उपस्थित रहेंगे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर विचार किया जायेगा।

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आगामी विधान सभा सत्र के लिए दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

मुख्यमन्त्री एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने आज अपने सरकारी आवास पर बी0एस0पी0 के विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों एवं अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की सम्पन्न हुई बैठक में 6 अगस्त से प्रारम्भ होने वाले आगामी विधान सभा सत्र के बारे में चर्चा की तथा उन्हें आवश्यक दिशानिर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जैसा कि पूर्व में उन्होंने विधान सभा सत्र के दौरान सदस्यों एवं मन्त्रिगणों को दिशानिर्देश दिये कि उन्हीं दिशानिर्देशों का आगामी सत्र में अनुपालन किया जायेे।

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छोटे कारीगरों, उद्यमियों, मजदूरों तथा गरीब आदमी के
हितों के विपरीत है जी0एस0टी0 पैकेज

प्रस्तावित जी0एस0टी0 संरचना एवं संविधान संशोधन का
मसौदा उ0प्र0 सरकार को कतई स्वीकार नहीं

जी0एस0टी0 पैकेज अमीर व गरीब के बीच की
खाई को और गहरा करने की कवायद है

केन्द्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा धन्ना सेठों के
हितों को ध्यान में रखकर जी0एस0टी0 पैकेज तैयार किया

आज नई दिल्ली में जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए सुझाव तथा प्रस्तावित संविधान संशोधन पर राज्यों के वित्त एवं वाणिज्य कर मन्त्रियों की बैठक में राज्य सरकार का पक्ष श्री दुबे रख रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं देश के धन्ना सेठों के हितों को अधिमान देते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के सभी छोटे-छोटे कारीगरों, उद्यमियों, मजदूरों तथा गरीब आदमी के हितों को नकारते हुए, जी0एस0टी0 पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अमीर व गरीब के बीच की जो खाई पाटने की बात भारत सरकार द्वारा की जा रही है, वह वास्तव में कोरा दिखावा है। जी0एस0टी0 पैकेज खाई और गहरी किए जाने की कवायद है।
वाणिज्य कर मन्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह मत है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा 21 जुलाई, 2010 को जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव पूर्णत: अव्यवहारिक तथा राज्यों के हितों के विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि इम्पावर्ड कमेटी द्वारा जी0एस0टी0 के प्रभावों के सम्बन्ध में व्यापक विचार-विमर्श के बाद कर की दोहरी दरें अर्थात कर की मानक दर व इसके अलावा आम उपभोग की वस्तुओं के लिए एक न्यून दर रखने का सुझाव दिया गया था। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा सतही तकाZें के आधार पर सुझाव को दर किनार करते हुए कर की एक ही दर प्रस्तावित की है, जो उसकी जनविरोधी सोच को जाहिर करता है। इससे यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार केवल पूंजीपतियों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पक्षधर है। भले ही इससे समाज का निर्धन वर्ग मंहगाई के बोझ तले दब जाए। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 में केन्द्र सरकार द्वारा सभी प्रकार की सेवाओं के लिए 08 प्रतिशत ़ 08 प्रतिशत प्रस्तावित की गई है। परन्तु यह दर शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय सेवाओं पर भी लागू होने का परिणाम यह होगा कि छोटी निजी शिक्षण संस्थाओं एवं अस्पतालों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाएं और भी मंहगी हो जायेंगी। अत: सेवाओं के लिए भी दोहरी कर रखी जानी जरूरी होगी।
राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जी0एस0टी0 की एकल दर लागू करने की हटवादिता को दरकिनार कर इम्पावर्ड कमेटी द्वारा सुझायी गई दोहरी दर की व्यवस्था को स्वीकार करे, जिससे आम उपभोक्ता, छोटे निर्माता तथा व्यापारी दैनिक कर के अत्यधिक बोझ से बचे रहें। साथ ही यह उचित होगा कि केन्द्र सरकार दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर शून्य ही बनाये रखें तथा राज्य सरकार को यह स्वतन्त्रता हो कि वह ऐसी वस्तुओं पर कर की दर 04 प्रतिशत बनाये रखें।
कर योग्य टर्न ओवर की सीमा पर राज्य सरकार का अभिमत व्यक्त करते हुए उन्होेेंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय जी0एस0टी0 के लिए भी यह सीमा राज्य जी0एस0टी0 के बराबर अर्थात 10 लाख रूपये रखे जाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जी0एस0टी0 की सीमा दस लाख रूपये करने का परिणाम यह होगा कि 1.5 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर की लघु औद्योगिक इकाइयां भी केन्द्रीय जी0एस0टी0 के दायरे में आ जायेंगी, जो वर्तमान कानूनों के अनुसार केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी के दायरे में नहीं आती हैं। यह सम्भावित है कि कर का भार बढ़ जाने से जी0एस0टी0 व्यवस्था में व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक न रह जाये, इस स्थिति में बहुत सी इकाइयां बन्दी के कगार पर पहुंच जायेंगी तथा इन इकाइयों में लगे कुशल कारीगर बेरोजगार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आम जनता भी इन इकाइयों से प्राप्त होने वाले सस्ते उपयोगी उत्पादों से वंचित हो जायेगी।    उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यत: लघु औद्योगिक इकाइयां बहुत अधिक संख्या में हैं। यही स्थिति देश के अनेक अन्य राज्यों में भी है। भारी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने वाली इन इकाइयों को जी0एस0टी0 व्यवस्था में और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उचित होगा कि जी0एस0टी0 व्यवस्था में इन इकाइयों को केन्द्रीय कर के भार से मुक्त रखा जाए। चूंकि जी0एस0टी0 व्यवस्था में राज्यों की थ्रेश होल्ड लिमिट पांच लाख रूपये से बढ़ाकर दस लाख की जा रही है। इसलिए केन्द्रीय जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में लघु औद्योगिक इकाइयों की थे्रश होल्ड लिमिट बढ़ाकर तीन करोड़ रूपये किया जाना उचित होगा।
कर मुक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए वाणिज्य कर मन्त्री ने कहा कि जी0एस0टी0 में केवल 99 वस्तुओं को कर मुक्त करने का सुझाव दिया गया है। यह वही वस्तुएं हैं, जिन्हें वैट व्यवस्था में कर मुक्त रखने की सिफारिश इम्पावर्ड कमेटी ने की थी। उन्होंने कहा कि राज्यों में वैट व्यवस्था लागू होने पर यह सूची व्यवहार में अब सर्वथा अपर्याप्त पायी गई तथा स्थानीय महत्व की अनेक वस्तुएं इस सूची में शामिल न होने के कारण राज्यों को इस सूची से इतर अनेक वस्तुएं कर मुक्त करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब यह सूची वैट व्यवस्था में ही अपर्याप्त पायी गई थी, तो इसे उसी रूप में जी0एस0टी0 व्यवस्था में लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 99 वस्तुओं को ही जी0एस0टी0 व्यवस्था में कर मुक्त रखा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सिवइयां बड़ी व मुंगौड़ी जैसी आम खाने-पीने की वस्तुएं गरीबों के मकानों में लगने वाली खपड़ैल तथा शादी-ब्याह के अवसरों पर प्रयोग की जाने वाली दोना-पत्तल ऐसी आम उपयोग की वस्तुएं 16 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो जायेंगी। इतना ही नहीं राज्य में बनारसी साड़ी तथा अन्य प्रकार की कढ़ाई की वस्तुएं जो कुशल एवं निर्धन कारीगरों के द्वारा की जाती है तथा राज्य के हस्तशिल्प की सदियों पुरानी परम्परा की वाहक है 16 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो जायेंगी तथा कर के बोझ के कारण यह शिल्प राज्य से समाप्त हो जाने का भय है। उन्होंने कहा कि यह उचित होगा कि पहले सभी राज्यों से विचार-विमर्श कर इस सूची को पुनरीक्षित कर लिया जाए तथा पुनरीक्षण के बाद ही इसे लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह इस सूची में अपने राज्य की आवश्यकतानुसार संशोधन कर सके।
उन्होेंने कहा कि केन्द्र द्वारा सुझायी गई एकल कर की व्यवस्था का समेकित प्रभाव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इसका परिणाम यह होगा कि वर्तमान में 04 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं की दर में तीन प्रतिशत अथवा चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं की दर में 04.5 प्रतिशत अथवा 5.5 प्रतिशत की कमी आयेगी। परन्तु उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं से प्राप्त राजस्व अधिक है अत: राज्य जी0एस0टी0 की 8 प्रतिशत की दर करने से उ0प्र0 को राजस्व हानि होगी। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 में विलीन किए जाने वाले करों से उत्तर प्रदेश को कुल कर राजस्व का लगभग 65 से 70 प्रतिशत तक प्राप्त होता है। अत: उत्तर प्रदेश का कर की दरों में उक्त परिवर्तन से सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना संभावित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के गरीबों, मजलूमों तथा वंचितों, शहरी गरीबों, बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलायी जा रही अनेक योजनाओं यथा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास योजना, मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना एवं महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा यदि राज्य की आर्थिक स्थिति जी0एस0टी0 लागू होने के फलस्वरूप कमजोर होती है, तो इसका सीधा प्रभाव उक्त योजनाओं पर पड़ेगा एवं राज्य सरकार को इन योजनाओं को बन्द करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 व्यवस्था राज्यों के लिए तभी उपयोगी होगी, जब इस व्यवस्था से राज्य अपने आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो। अत: केन्द्र सरकार जी0एस0टी0 लागू करने में इम्पावर्ड कमेटी के सुझावों के अनुरूप व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाये।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है कि राज्य व केन्द्रीय जी0एस0टी0 पंजीयन हेतु एक ही एजेन्सी होनी चाहिए, इससे करदाता को पंजीयन के लिए दो प्राधिकारियों के सामने उपस्थित रहने की जरूरत नहीं रह जायेगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यह व्यवस्था स्वीकार की जा सकती है, परन्तु कर निर्धारण के सम्बन्ध में इसी प्रकार की एक व्यवस्था बनायी जानी जरूरी होगी। उन्होनें कहा कि जी0एस0टी0 व्यवस्था में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एक ही टर्नओवर का अलग-अलग कर निर्धारण किया जायेगा। परन्तु फिर भी किसी विशिष्ट बिन्दु पर उनमें मत विभिन्नता हो सकती है। एक ही व्यापारी के एक ही वर्ष का कर निर्धारण प्रदेश व केन्द्र के अधिकारियों द्वारा अलग-अलग करने से एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा होगी। प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था में ऐसी स्थिति के निराकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक ही व्यापारी के एक ही टर्नओवर के लिए दो अधिकारियों के कर निर्धारण अधिकारी होने पर व्यापारी की कम्प्लायन्स कास्ट भी बढ़ेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि व्यापारियों में कर निर्धारण के दायरे से बाहर रहने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी होगी। अत: जी0एस0टी0 व्यवस्था को अन्तिम रूप देते समय इस बिन्दु को ध्यान में रखा जाना जरूरी है।
प्रस्तावित संविधान संशोधन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस मसौदे में राज्यों के जी0एस0टी0 कानूनों में संशोधन के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए जिस जी0एस0टी0 काउिन्सल के गठन का प्रस्ताव किया गया है, उसमें काउिन्सल का चेयरमैन केन्द्रीय वित्त मन्त्री को बनाने के साथ-साथ वीटो पॉवर भी दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। काउिन्सल में किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए दो तिहाई सदस्यों के बहुमत के अलावा केन्द्रीय वित्त मन्त्री की सहमती की भी व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि यदि काउिन्सल पूर्ण बहुमत से किसी प्रस्ताव को पास कर दे, तो यह प्रस्ताव तब तक काउिन्सल से पास नहीं माना जायेगा, जब तक केन्द्रीय वित्त मन्त्री इस पर सहमति न दे दें। इस प्रकार वीटो पॉवर की कल्पना अपने आप में अलोकतान्त्रिक है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होनें कहा कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री को स्थायी चेयरमैन बनाना उचित नहीं है। यह पद बारी-बारी से प्रत्येक राज्य को दिया जाना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मानव स्वास्थ्य के लिये घातक व प्रतिबन्धित दवाओं की बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये

मुख्यमन्त्री ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा की

मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट करने वालों तथा मानव उपयोग के लिए घातक ऑक्सीटोसिन की अवैध बिक्री के खिलाफ और कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा संचालित किये गये अभियान को सन्तोषजनक बताते हुए कहा है कि जिन जनपदों के जिलाधिकारियों ने इस अभियान के दौरान सन्तोषजनक परिणाम देने में असफल रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाय।
मुख्यमन्त्री आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा कर रहीं थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देिशत किया कि प्रदेश में मिलावटखोरों तथा नकली एवं अधोमानक दवाओं की बिक्री करने वालों एवं निर्माताओं के खिलाफ अभियान और तेजी से चलाया जाये। इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिये घातक प्रतिबन्धित दवाओं की बिक्री करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
मुख्यमन्त्री ने विभागीय अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिये कि राज्य में विशुद्ध खाद्य पदार्थोें एवं प्रमाणिक औशधियों की ही बिक्री सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित अधिकारी यदि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई लापरवाही अथवा उदासीनता बरतते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
मुख्यमन्त्री ने मानव स्वास्थ्य के लिये घातक आक्सीटोसिन की अवैध बिक्री पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने इस प्रकार की दवाओं की बिक्री पर कड़ी नज़र रखने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यदि ऐसी दवायें कहीं भी अवैध रूप से बिक्री व संग्रहीत करते हुए पाई जाती हैं, तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाई सुनििश्चत की जाय। उन्होंने विभाग के वरिश्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि यदि औशधि एवं खाद्य निरीक्षक अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरततें हुए पायें जायें, तो उनके खिलाफ तत्काल वैधानिक एवं आपराधिक धाराओं के तहत कार्यवाही की जाये, क्योंकि आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले एवं ऐसे अपराधी तत्वों से सांठ-गांठ करने वाले कर्मियों को उनके किये की सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए।
बैठक में मा0मुख्यमन्त्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि विगत दो माह में ऑक्सीटोसिन की अवैध बिक्री एवं उपयोग के मामले में चलाये गये अभियान में 71 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 तथा 63 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पिछले माह जुलाई में अपमिश्रित खाद्य पदार्थ एवं प्रतिबन्धित रंगों आदि के मामले में 146 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करके 190 लोगों को नामजद किया गया तथा 90 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान लगभग एक करोड़ रूपये मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त किये गये।
बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान जारी है। सम्बन्धित कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये है कि अपने दायित्वों का पूरी इमानदारी से निर्वहन करें। किसी तरह की लापरवाही पाये जाने पर उनकी जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में यह भी बताया गया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के मामले में की गई कार्यवाही में अब तक 121 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए 102 मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया गया है।
बैठक में यह भी बताया गया कि जनपद मथुरा, चित्रकूट, बान्दा, महोबा, गोण्डा, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्तरविदासनगर, रमाबाई नगर (कानपुर देहात), कन्नौज, औरैया, मुरादाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, महराजगंज एवं उन्नाव की प्रगति सन्तोषजनक नहीं पायी गई है। इन जनपदों के सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अभियान में और तेजी लाने तथा मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। समीक्षा के दौरान बाराबंकी जनपद की प्रगति रिपोर्ट सबसे खराब पाये जाने पर जिलाधिकारी को मिलावटखोरों के खिलाफ पूरी गम्भीरता से अभियान चलाने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

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मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने परम्परा के तहत 6 अगस्त, से प्रारम्भ होने वाले विधान सभा सत्र से पूर्व आज राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की।
मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने महामहिम राज्यपाल जी को आगामी सत्र के दौरान विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले विधायी कार्यों के बारे में अवगत कराया।
इसके अलावा मुख्यमन्त्री ने महामहिम राज्यपाल को सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले अन्य विषयों के बारे में भी अवगत कराया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केबिल टी0वी0 कनेक्शन की जॉच घर-घर जाकर करें
जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि अभियान चलाकर 10 दिन में वैध पट्टों पर कब्जा दिलाना सुनििश्चत करें। इसके पश्चात  पट्टे पर अवैध कब्जे की िशकायत मिलने पर सबन्धित एसडीएम तथा तहसीलदार पर पॉच-पॉच हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि पट्टे की िशकायतें मिलने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। पट्टा आवंटन के साथ  लाभार्थी का फोटो भी अनिवार्य रूप से लगायें ।
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व बसूली की गहन समीक्षा की और निर्देश दिये कि सभी आर0 सी0 कम्प्युटर में फीड कराने के बाद ही भेजी जाय। उन्होंने कहा कि मनोरंजन कर विभाग के निरीक्षक प्रतिदिन क्षेत्र का भ्रमण कर केबिल कनेक्सन की जांच करें। जनपद में वर्तमान में कुल 58 हजार कनेक्सन ही बताये गये है। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर अवैध सी.डी. की ब्रिकी रोंके।उन्होंने निर्देश दिये कि एआरटीओ यह सुनििश्चत करें ड्राइविंग का प्रिशक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही लाइसैन्स जारी हो। उन्होंने आम आदमी बीमा योजना के सर्वे अविलम्ब पूर्ण कराने के निर्देश दिये। शहरी  क्षेत्र में अवैध रूप संचालित गैस गोदामों के विरूद्व भी कार्यवाही के निर्देश दिये।
श्री अभिजात ने घटतोली की िशकायतों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि बांट तथा माप विभाग के अधिकारी मण्डी आदि स्थलों पर नियमित रूप से कार्यवाही करें। उन्होंने कहा सभी एडीएम तथा तहसीलदार प्रत्येक माह 15 दिन ग्रामों का भ्रमण करें और निरीक्षण आख्या निर्धारित फोरमेट पर दें। समीक्षा में उप जिलाधिकारी बाह के कार्यो पर असन्तोश प्रकट करते हुए सुधार के निर्देश दिये।
बैठक मे अपर जिलाधिकारी प्रशासन,एवं नागरिक आपूर्ति सभी एसडीएम तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कोचिंग प्रवेश परीक्षा 17 अगस्त  को होगी, आवेदन 10 अगस्त तक जमा करें

आगरा समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र खन्दारी आगरा में संघ लोक सेवा आयोग तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयेग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा प्रारिम्भक परीक्षा 2011 में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति /जनजाति के स्नातक उत्तीर्ण अहZ अभ्यर्थियो को नि:शुल्क कोचिंग दिये जाने व्यवस्था है। इस कोचिंग सत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को आवास, व्याख्यानकक्ष,पुस्तकालय एवं मेस की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। परीक्षा पूर्व कोचिंग की अवधि माह सितम्बर 2010 से जनवरी 2011 तक माह की होगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के अधार पर किया जायेगा। प्रवेश हेतु परीक्षा 16 अगस्त 2010 को होगी जिसके लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त है। प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 14 अगस्त तक प्राप्त न होने की दशा में कोचिंग केन्द्र से मोबाइल नम्बर 9838565205 से सम्पर्क कर सकते हैं।  उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के प्रारूप विस्तृत जानकारी हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने आज सदर तहसील में आयोजित “ तहसील दिवस` में लोगों की िशकायतों और समस्याओं की सुनवाई की और अधिकारियों को प्रभावी निस्तारण हेतु निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निस्तारण का विवरण भी इन्टरनेट पर डालें । उन्होंने कहा कि तहसील दिवस की भावना के अनुरूप अधिकारी जनता के पास आकर समस्याओं का तत्परता से निदान करें।

जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागों द्वारा अलग-अलग पटल लगाये गये। उन्होंने गत बैठकों में निर्देश दिये थे कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक आदि वितरण तहसील दिवस में सार्वजनिक रूप से करायें। इन आदेशो के क्रम में इस अवसर पर शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत 25 लाभार्थियों को चैक तथा महामाया गरीब बालिका आशीZवाद aयोजना के अन्तर्गत 18 महिलाओ को एफ.डी. प्रदान की गई। आपदा राहत कोश से जिलाधिकारी के निर्देश पर एक व्यक्ति को  05 हजार रूपये की आर्थिक सहायता का चैक भी मौके पर दिया गया। मेडिकल कैम्प में जांच के उपरान्त चार व्यक्तियों को विकलांग प्रमाण पत्र जारी किये गये।
भीम नगरी क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों की िशकायत पर संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने तत्काल अधिकारियों की 13 टीमें बनाकर स्थल पर कार्यो के सत्यापन हेतु भेजा। िशकायत में कहा गया है कि इस क्षेत्र में 218 हैण्डपम्प तथा 32 टी.डी.एस.पी लगे हैं परन्तु अनेक खराब है।  जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि आगामी तहसील दिवसों में अधिकारियों की दो टीमें गठित होगी। एक दल में जिलाधिकारी डीआईजी तथा गांव की विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी तहसील दिवस के उपरान्त ग्राम में स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन हेतु जायेगें। दूसरे दल में लगभग दस-बारह अधिकारियों को रखा जायेगा जो तहसील दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण में दिखाये कार्यो का सत्यापन करेगें या तहसील दिवस में प्राप्त िशकायत की तात्कालिक जांच हेतु भेजे जायेगें। उन्होंने चेतावनी दी कि फर्जी निस्तारण के प्रकरणों पर कठोर कार्यवाही होगी। आगामी तहसील दिवसों मे सर्वप्रथम गत तहसील दिवसों में लिम्बत पटलों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न पटलों पर वह स्वंय जाकर निस्तारण की समीक्षा करेगें। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस आयोजनो की शासन स्तर पर भी समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में संवेदनशील रहें ताकि लोगो को बार-बार चक्कर न लगानें पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना पूर्व सूचना/अनुमति के कोई भी अधिकारी तहसील दिवस से अनुपस्थित नही रहेगे। उन्होंने पी.ओ. डूडा के अनुपस्थित रहने पर स्पश्टीकरण कल तक मांगा है। आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से कोई अधिकारी उपस्थित न होने पर संज्ञान लेकर निर्देश दिये कि तहसील दिवसों पर एडीए के अधिकारी भी उपस्थित रहें।
इस अवसर पर डीआईजी दीपेश जुनेजा,डी.एफ.ओ- एन के जानू मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 राम रतन आदि जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उप जिलाधिकारी ने वट वृक्ष लगाकर तहसील परिसर में वृक्षारोपण का शुभारम्भ कर  किया । तहसील दिवस के उपरान्त अधिकारियो ने अम्बेडकर ग्राम सुनाली जाकर विकास योजनाओं का स्थलीय सत्यापन किया।

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