जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने ग्राम प्रधानों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना आदि कार्यक्रम में दी गई धनरािश का उपभोग प्रमाण पत्र न दिये जाने को गम्भीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिये है कि जब तक ग्राम प्रधान धनरािश का उपभोग प्रमाण पत्र नही देते है तब तक उन्हे अदेयता प्रमाण पत्र जारी नही होगा। इस सम्बन्ध में धारा 95  जी के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये है। विना अदेयता प्रमाण पत्र के प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद के लिए निर्वाचन भी नही लड़ पायेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लघु सिंचाई प्रखण्ड आगरा के अन्तर्गत वशZ 2010-11 में गहरी बोरिंग की विभिन्न योजनाओं में 25 नये नलकूप लगाने का लक्ष्य है। जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक मे निर्देश दिये कि कार्यो में तत्परता लाने के लिए अन्य विभागों से समन्वय कर िड्रलिंग कार्य हेतु रिंग मशीनों की व्यवस्था करें । उन्होने विभाग वार उपलब्ध रिंग मशाीनों की स्थिति के सम्बन्ध मे आख्या देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई अन्य विभाग स्तर पर मशीनों की उपलब्धता का परीक्षण करते हुए उनसे प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लें ।
सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई अरबिन्द कुमार ने बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत 05 राश्ट्रीय कृशि विकास योजना में 12, डा0 भीमराम अम्बेडकर नलकूप योजना में 6 तथा डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत दो  नलकूप का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि विभाग में एक डी.सी. कम डी.टी.एच. रिंग मशीन उपलब्ध है जो खराब हालत मे है।
बैठक में नलकूप निर्माण खण्ड के सहा0 अभियन्ता राकेश कपूर, यू0पी प्रोजेक्टस कारपारेशन लि0 के सहायक परियोजना प्रबन्धक भजन लाल तथा जल निगम के अभियन्ता आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

27 जुलाई की सायं से 28 जुलाई की प्रात: कलेक्ट्रेट से नालबन्द चौराहे तक ट्रैफिक बन्द रहेगा

ftyk eftLVsªV ve`r vfHktkr us vkns”k fn;s gS fd 27 tqykbZ dh jkf= esa “kc&,&cjkr dk R;kSgkj euk;k tkuk izLrkfor gksus ds dkj.k egkRek xkW/kh ekxZ ij 27 tqykbZ dh lk;a ls 28 tqykbZ dh izkr% rd dysDVªsV pkSjkgs ls ukycUn pkSjkgs rd okguksa ds vkokxeu ij izfrcU/k jgsxkA blds dkj.k 28 tqykbZ dks vkxjk uxj ds leLr Ldwyksa dk lapkyu izkr% 9 cts ls gksxkA

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

बआस्ती जनपद में ज बस्ती (सदर) के एसडीएम की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से एक कोटेदार की मौत होने से क्षुब्ध नागरिकों, वकीलों तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाश रखकर 25 लाख रूपए मुआवजा तथा एसडीएम (सदर) के खिलाफ एफआईआर दर्जकर जेल भिजवाने की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिन में लगभग 11Û00 बजे कोटेदार श्री लल्लन पाण्डेय एसडीएम (सदर) से मिलने उनके दफ्तर गया था। वहां किसी बात पर विवाद हुआ तो एसडीएम ने उसे थप्पड़ मार दिया। श्री लल्लन पाण्डेय की वहीं गिरकर मौत हो गई।

इस घटना की खबर लगते ही कचेहरी के वकील, स्थानीय नागरिक तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां एकत्र हो गए। इसी बीच एसडीएम दफ्तर छोडकर भाग निकले। अधिकारियों ने लाश ले जाने की असफल कोशिश की लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं  तथा वकीलों ने पहले प्राथमिकी दर्ज करने, मुआवजा की घोशणा किए जाने तथा एसडीएम को जेल भिजवाने की मांग पूरी होने तक वहीं घेराव कर रखा है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने इस घटना की निन्दा की है और तत्काल मृतक आश्रित को मुआवजा एवं एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। श्री चौधरी ने कहा कि बसपा सरकार में अफसर निरंकुश हो गए हैं। जनता के साथ दुव्र्यवहार करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय की लखनऊ शाखा तथा आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ एक साथ मिलकर विभिन्न स्कूलों में पढने वाले ब़च्चों के विज्ञान एवं वैज्ञानिकों से संबन्धित ज्ञान को और अधिक पुष्ट तथा प्रभावाशाली बनाये जाने के उद्देश्य से आंचलिक विज्ञान नगरी, एकता विहार, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ के आडीटोरियम में दिनांक 27.07.2010 दिन मंगलवार से 31.07.2010, समय 10:30 बजे से 11:30 बजे एवं 11:45 बजे से 01:00 बजे दोपहर तक विज्ञान फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है । फिल्मोत्सव में भारतीय वैज्ञानिक डा0 होमी जहांगीर भाभा, डा0 विक्रम साराभाई, डा0 विश्वैश्रैया, डा0 सी0वी0 रमन, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस, डा0 सत्येन बोस, डा0 हाफकिन तथा डा0 सलीम अली के जीवन एवं कृतित्व पर आधारित डाक्यूमेन्टरी के साथ ही भारत के द्वितीय अंटार्कटिका अभियान पर निर्मित डाक्यूमेन्टरी का भी प्रदर्शन किया जाएगा ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत 29 जनपदों में 37.03 करोड़ रुपये की धनराशि से ऊर्जा, बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकासी, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कराएं जायेंगे।

इस सम्बंध में जारी शासनादेश के अनुसार पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत योजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। स्वीकृत धनराशि से वाराणसी जनपद में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 47.23 लाख रुपये बाढ़ नियन्त्रण एवं जन निकासी के लिए 31.50 लाख रुपये, पर्यटक स्थलों के सुदृढ़ीकरण एवं सुन्दरीकरण विस्तार के लिए 15.77 लाख रुपये, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए 7.90 लाख रुपये, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए 7.90 लाख रुपये सहित 110.30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार चन्दौली जनपद के लिए 76.02 लाख रुपये, गाजीपुर जनपद के लिए 155.54 लाख रुपये, जोैनपुर के लिए 208.99 लाख रुपये, सन्त रविदास नगर (भदोही) के लिए 62.89 लाख रुपये, मिर्जापुर के लिए 130.20 लाख रुपये, सोनभद्र के लिए 98.01 लाख रुपये, गोरखपुर के लिए 180.15 लाख रुपये, महाराजगंज के लिए 110.96 लाख रुपये, देवरिया के लिए 142.44 लाख रुपये, कुशीनगर (पड़रौना) के लिए 140.70 लाख रुपये, बस्ती के लिए 137.20 लाख रुपये, सन्तकबीर नगर के लिए 92.62 लाख रुपये, सिद्धार्थ नगर के लिए 122.36 लाख रुपये, आजमगढ़ के लिए 191.38 लाख रुपये, मऊ के लिए 84.73 लाख रुपये, बलिया के लिए 144.20 लाख लाख रुपये, इलाहाबाद के लिए 181.75 लाख रुपये, कौशांबी के लिए 71.63

लाख रुपये, फतेहपुर के लिए 115.36 लाख रुपये, प्रतापगढ़ के लिए 166.04 लाख रुपये, फैजाबाद के लिए 113.21 लाख रुपये, अम्बेडकर नगर के लिए 92.60 लाख रुपये, सुल्तानपुर के लिए 228.96 लाख रुपये, बाराबंकी के लिए 127.57 लाख रुपये, गोण्डा के लिए 129.31 लाख रुपये, बलरामपुर के लिए 94.25 लाख रुपये, बहराइच के लिए 121.30 लाख रुपये तथा श्रावस्ती जनपद के लिए 72.33 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

शासनादेश के अनुसार योजनाओं से सम्बद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए सम्बंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी “पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड  विकास निधि के मार्गदशीZ सिद्धान्त-2002´´ की व्यवस्थाओं के अनुसार वर्तमान सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद के साथ बैठक करके प्रस्तावों को अन्तिम रूप देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30 हजार रुपये वाषिZक की दर से कैश-लेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ दे रही है। अब तक कुल 1,40,265 परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसके सापेक्ष 86.10 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

यह जानकारी ग्राम्य विकास आयुक्त श्री संजीव कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड धारक परिवार को आने जाने के लिए प्रत्येक बार 100 रुपये की दर से अधिकतम 1000 रुपये वाषिZक देय होगा। परिवार के 5 सदस्यों को बीमा सुरक्षा हेतु सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीमित माता से जन्में शिशु को भी बीमा अवधि तक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा दिये जाने की व्यवस्था है, जो पूर्व में सम्मिलित 5 सदस्यों के अतिरिक्त होगा। योजनान्तर्गत 800 से अधिक बीमारियों का इलाज शामिल है। उन्होंने बताया कि यह योजना तीन चरणों में संचालित की गई है। प्रथम चरण में 15 जनपदों में कुल 8,31856 स्मार्ट कार्ड जारी किये गये थे तथा 134 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया था। प्रथम चरण में ही 32.49 करोड़ रुपये के क्लेम के सापेक्ष 31.14 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान कराया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों द्वारा योजना में धांधली की शिकायत प्राप्त होने पर 31 अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। रामा हािस्पटल इलाहाबाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर अस्पताल के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री कुमार ने बताया कि योजना के द्वितीय चरण में चयनित बीमा प्रदाता कम्पनी आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड द्वारा 69 जनपदों को 49 लाख स्मार्ट कार्ड निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में 150 सरकारी तथा 815 निजी अस्पतालों समेत कुल 1015 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। जहां स्मार्ट कार्ड धारक जा कर अपना इलाज करा सकता है।

आयुक्त ग्राम्य विकास ने बताया कि प्रत्येक जनपद में आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा प्रदाता कम्पनी द्वारा डिस्ट्रिक्ट कियोस्क स्थापना की गई है तथा मुख्यालय स्तर 1800208888 नम्बर पर टोल फ्री हेल्प लाइन की स्थापना की गई है ताकि लाभार्थी योजना की पूरी जानकारी पर सकें साथ ही योजना में आ रही समस्या व शिकायत का निस्तारण भी करा सकें। उन्होंने बताया कि योजना को पारदशीZ बनाये रखने के उद्देश्य से वेबसाइट  तेइलण्नचण्दपबएपद संचालित की जा रही है जिस पर समस्त सूचना उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

केन्द्र सरकार िशक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की विफलता का ठीकरा राज्य सरकारों पर न फोड़ें
उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने िशक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा कल की गई टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार केवल आम जनता को भुलावे में रखने और उसे भ्रमित करने की नीयत से समय-समय पर विभिन्न सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए नये-नये कानून तो बनाती रहती है, लेकिन इन कानूनों का क्रियान्वयन करने की जब बात आती है, तो वह अपना पल्ला झाड़कर सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देती है और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यू0पी0ए0 सरकार ने विकास के नाम पर जो भी कदम उठाये और नियम-कानून बनाये, उन्हें लागू करने से पहले कभी भी पूरी तैयारी अर्थात् होमवर्क नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आधी-अधूरी तैयारियों के साथ इन कार्यक्रमों को राज्य सरकारों पर थोप दिया, जिसके चलते सभी राज्य सरकारें तमाम तरह की कठिनाइयां महसूस कर रही हैं, जिसका एक जीता-जागता उदाहरण िशक्षा का अधिकार अधिनियम भी है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा गठित जुडििशयल इम्पैक्ट असेसमेण्ट सम्बन्धी टास्क फोर्स ने भी साफ तौर पर यह संस्तुति की है कि संघीय सूची और समवर्ती सूची में शामिल विशयों पर यदि केन्द्र सरकार कोई अधिनियम बनाती है, तो उसे उक्त अधिनियम को लागू करने में निहित शत-प्रतिशत वित्तीय भार वहन करना चाहिए। चूंकि िशक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है इसलिए केन्द्र सरकार को िशक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर नहीं डालना चाहिए।

सुश्री मायावती ने कहा कि राज्य सरकार िशक्षा, खासतौर से बेसिक िशक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसीलिए पिछले वशोंZ की तुलना में लगातार बेसिक िशक्षा विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी की जा रही है। उन्होेंने कहा कि जहां वशZ 2007-08 में 8613 करोड़ रूपये की धनरािश का प्राविधान किया गया था, वहीं 2008-09 में इसकी तुलना में लगभग 9700 करोड़ रूपये और 2009-10 में बेसिक िशक्षा पर 12412 करोड़ रूपये की धनरािश व्यय की गई। उन्होंने कहा कि िशक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए वशZ 2010-11 के लिए 15175 करोड़ रूपये का प्राविधान बेसिक िशक्षा के लिए किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का 10 प्रतिशत है। यह तथ्य साफ करते हैं कि हमारी सरकार ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने सीमित संसाधनों में से ही कुल बजट की 10 प्रतिशत धनरािश केवल बेसिक िशक्षा पर व्यय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा तथाकथित रूप से की जा रही आर्थिक मदद की यदि तुलना की जाए तो यह साफ हो जाता है कि किस प्रकार से िशक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर केन्द्र सरकार दुश्प्रचार कर रही है और प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे अथक प्रयासों को झुठलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बेसिक िशक्षा सेक्टर के लिए पूरे देश में सबसे अधिक धनरािश की व्यवस्था करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर बेसिक िशक्षा के प्रति गम्भीर न होने का आरोप लगाने से पहले श्री सिब्बल को इन तथ्यों की जानकारी कर लेनी चाहिए थी।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि िशक्षा का अधिकार अधिनियम को भलीभान्ति लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी परिस्थितियों को विस्तार से अवगत कराते हुए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनरािश स्वीकृत करने का अनुरोध कई बार किया। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमन्त्री जी को पत्र लिखकर िशक्षा का अधिकार अधिनियम के भलीभान्ति क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से प्रथम तीन वशZ में 22868 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनरािश स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि िशक्षा के कानून के भली-भान्ति क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने और अपेक्षित धनरािश को स्वीकृत करने के बजाय श्री सिब्बल घटिया बयानबाजी पर उतर आये। जो यह साफ करता है कि केन्द्र सरकार की मंशा, िशक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप, इस देश में िशक्षा को सर्वसुलभ बनाने की नहीं है। वह केवल इस अधिनियम को पारित कराकर इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि िशक्षा का अधिकार कानून लागू करवाने हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनरािश की मांग करने वाला उत्तर प्रदेश कोई इकलौता राज्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पं0 बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पंजाब जैसे राज्यों द्वारा भी इस कानून को लागू करने से उत्पन्न वित्तीय भार को सहन कर पाने में अपनी-अपनी असमर्थता से केन्द्र सरकार को अवगत कराया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कांग्रेस शासित आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने इस अधिनियम के भलीभान्ति क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनरािश की मांग की है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि श्री सिब्बल ने क्या इन राज्यों का दौरा कर वहां की सरकारों के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी की है र्षोर्षो उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि प्रदेश में लगभग 20 वशZ से अधिक समय से सत्ता से वनवास भोग रही कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार का रवैया उत्तर प्रदेश के प्रति सदैव से उपेक्षापूर्ण और पक्षपातपूर्ण रहा है। यह इस बात से और भी साफ हो जाता है कि विगत तीन वशोंZ में जब से प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, तब से केन्द्र सरकार द्वारा कुल मिलाकर 17492 करोड़ रूपये केन्द्रांश के रूप में राज्य सरकार को मिलने थे, वह आज तक नहीं दिये गये, जिससे विकास कायोंZ को पूरा करने में बाधा पहुंची। उन्होंने कहा कि श्री सिब्बल को चाहिए कि वह केन्द्र सरकार की विफलता का ठीकरा राज्य सरकारों पर न फोड़ें, बल्कि िशक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को गम्भीरता से लें और सभी राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार अपेक्षित धनरािश उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

मुख्यमन्त्री ने दलित एवं अन्य पिछड़े वगोंZ में समय-समय पर जन्मे सन्तों, गुरूओं व महापुरूशों के आदर-सम्मान में बनाये गये स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियों और पाकोंZ को लेकर श्री सिब्बल द्वारा की गई बयानबाजी को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है कि पिछले तीन वशोंZ के दौरान इन स्मारकों आदि के निर्माण पर व्यय की गई धनरािश कुल बजट के लगभग एक प्रतिशत से भी कम है। इतना ही नहीं, इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से पहले श्री सिब्बल को देश भर में गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर बनाये गये सैकड़ों स्मारकों, संग्रहालयों, मूर्तियों व पाकोंZ की याद क्यों नहीं आयी, जिन पर इस देश का खरबों रूपया प्रतिवशZ केवल रख-रखाव पर ही खर्च होे रहा है। उन्होंने कहा कि  इस बात से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर बने इन स्मारकों आदि पर इस देश का कितना पैसा लगाया जा चुका है और इस दृिश्ट से श्री सिब्बल द्वारा दलित एवं अन्य पिछड़े वगोंZ के महापुरूशों के स्मारकों आदि के बारे में की गई टिप्पणी नितान्त अशोभनीय ही कही जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

सामान्य ज्ञान, मेंहदी व रंगोली प्रतियोगिका का भी आयोजन
दानवीर भामाशाह स्मारक चेतना समिति एवं नगर साहू समाज पांचवे साहू प्रतिभा सम्मान समारोह में इस बार भी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगा। बालिकाओं और महिलाओं के लिए रंगोली व मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

समिति के अध्यक्ष अच्छे लाल गुप्ता ने बताया कि आठ अगस्त रविवार को ओमनगर स्थित आदर्श मैरिज प्वाइन्ट में आयोजित इस सम्मान समारोह के लिए वर्ष 2010 की बोर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रतिभागी शामिल किये जायेंगे। जिन्हें 28 जुलाई तक अपनी प्रतिभागिता केन्द्र प्रभारियों के पास सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि समारोह की सफलता के लिए मुरलीधर गुप्ता-करौदिया, दयाशंकर गुप्ता -धम्मौर, उमाशंकर गुप्ता-जगदीशपुर, वंशराज गुप्ता-औद्योगिक क्षेत्र, डॉ. माता प्रसाद व गंगाराम साहू-कादीपुर, रमेश कुमार साहू - दोस्तपुर, राम प्रकाश गुप्ता व रामदेव गुप्ता - लम्भुआ तथा राम प्रताप गुप्ता व राजकुमार गुप्ता को अमेठी केन्द्र का प्रभारी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा कक्षा 3 से 10 तक के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा बालिकाओं व महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए मेंहदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इन प्रतिभागियों के विजेताओं को समिति पुरस्कृत करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उच्च न्यायालय  के आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आया तो जरूर परन्तु जो होना था वह नही हुआ और जो हो गया वह नही होना था। अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिले के एक अधिवक्ता ने जन हित याचिका उच्च न्यायशलय में इस आशय का वाद दायर किया था कि नगर में मल्टी परपज मार्केट एवं बैंक  तथा पी डब्लू डी की जमीन पर नगर पालिका  ने अतिक्रमण करके जिला कलेक्ट्री के सामने बाउण्ड्री वाल तथा जिलाधिकारी आवास के सामने की बेरीकेटिंग आदि बना कर नगर सड़को का अतिक्रमण कर रखा है जिस पर उच्च न्यायालय नें अतिक्रमण हटाने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था, परन्तु जिला प्रशासन ने इन मल्टी परपज काम्प्लेक्स जो, बैंक और नगर की सड़कों का अतिक्रमण करता जिलाधिकारी आवास एवं कार्यालय के बाहर बना बेरीकेटिंग तो नही टूटा , पर गरीब दुंकानदार  जो टीन शेड रख कर अपने परिवार का पालन पोशण करते थे उन्हें उजाड दिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com