सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश -स्वामी प्रसाद मौर्य

प्रदेश के पंचायतीराज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में शत-प्रतिशत सी.सी.रोड व के.सी.ड्रेन के निर्माण के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पंचायतीराज अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा इन गांवों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें जिससे निर्माण कायोंZ की गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाये।

 श्री मौर्य ने आज यहां पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के विशेष उपाय करने होंगे तथा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें हर हालत में पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, वे कार्यों में तेजी लाकर कमी को पूरा करें।

 श्री मौर्य ने स्वच्छ शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए 15 प्रतिशत से कम प्रगति वाले बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन मण्डल व मुरादाबाद मण्डल के अधिकारियों को लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये।

 पंचायतीराज मन्त्री ने विकास कार्यों की प्रगति के सम्बंध में मण्डलायुक्तों की रिपोर्ट व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की रिपोर्ट में अन्तर पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये जायें उनकी सत्यता की जांच करने के बाद ही उन्हें भेजा जाये।  उन्होंने आजमगढ़, मिर्जापुर, मथुरा, बस्ती, सन्त कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, सुल्तानपुर, कानपुर देहात तथा सन्त रविदास नगर के अपर मुख्य अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे तीन दिन के अन्दर दोनों रिपोटोZं का भौतिक सत्यापन कर शासन को रिपोर्ट भेजें ताकि सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

 प्रमुख सचिव पंचायती राज, श्री आर.के.शर्मा ने निर्देश दिये कि जिन योजनाओं में भारत सरकार से अनुदान मिलता है, उन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट उपभोग प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार को भेजें जिससे भारत सरकार से अनुदान की धनराशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से अनुदान की पहली किश्त तो मिल जायेगी, लेकिन द्वितीय किश्त तभी मिलेगी जब उपभोग प्रमाण पत्र के साथ-साथ आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे दिशा-निर्देशों को भली भान्ति पढ़ लें तथा उसी के अनुरूप भविष्य में कार्य करें।
 समीक्षा बैठक में निदेशक पंचायतीराज श्री डी.एस.श्रीवास्तव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गरीब की पीड़ा को समझकर कार्य किया जाये तो जनता को ज्यादा लाभ होगा। तीन वर्ष में काफी काम हुआ है। आगे और अधिक लगनएवं कर्तब्य निष्ठा से कार्य करें, तो प्रदेश के विकास को तेज गति मिलेगी। यह बात लघु उद्योग मन्त्री श्री चन्द्रदेव राम यादव ने आज यहां बापू भवन में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन योजनाके लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए अभी से रणनीति बनायें।

 यादव ने कहा कि सभी महाप्रबन्धक कार्यालयों में कम्प्यूटर से कार्य करने की व्यवस्था की जायंें। हस्तशिल्प ने विकास एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए सामान की गुणवत्ता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बनवाने के लिए कार्य किया जायं। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को खत्म करने के लिए कदम उठाये जायं। यदि इण्टरप्रोन्योर की निर्यात से आमदनी बढ़ती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या उस कार्य में लगे मजदूर/हस्तशिल्पी की आमदनी भी बढ़ रही है। नव सृजित मण्डल एवं जनपदों में पदों की स्वीकृति तथा कैडर रिव्यू के लिए कार्यवाही की जायं।

 इस अवसर पर सचिव श्री मनोज कुमार सिंह, उद्योग निदेशक श्री मोहम्मद इिफ़्तखारूद्दीन सहित सभी सहित सभी संयुक्त निदेशक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रोजगार उन्हें दें जिन्हें वास्तव में जरूरत है -भगवती प्रसाद सागर

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना है। पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में कम पढ़े-लिखे लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

 यह बात सेवायोजन राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री भगवती प्रसाद सागर ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्पर्धा की भावना से कार्य करें तो निश्चित ही सार्थक परिणाम सामने आयेंगे।
 बैठक में प्रमुख सचिव सेवायोजन श्री आर0सी0श्रीवास्तव ने सेवायोजन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से कार्यािन्वत करने पर बल देते हुये कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल सेन्टर खोलकर शीघ्र ही ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें। उन्होंने इस कार्य में पारदर्शिता बनाये रखने एवं भारत सरकार की गाइड लाइन्स के आधार पर नियमावली बनाने के लिए अपर निदेशक श्री दिलीप कुमार को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कार्यान्वयन समिति का गठन करके क्षेत्रीय अधिकारियों एवं टेिक्नकल एक्सपर्ट की मदद से आई0टी0ओरिएन्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किये जायं। उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से कोचिंग सेन्टर खोलने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले की जरूरत के आधार पर कोचिंग सेन्टर खोले जाने चाहिये।

 श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कम पढ़े लिखे व आठवीं पास बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना सरकार का उद्देश्य है। इसलिये ऐसे प्रबन्ध किये जाने चाहिए कि कम पढ़े लिखे युवा भी रोजगार के लिये आगे आयें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करके वहां की आंचलिक कलाओं जैसे टेराकोटा, हथकरघा आदि को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस तरह से हम समाज के अधिकतम दुर्बल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकेंगे। उन्होंने प्रत्येक मण्डल में कम से कम 6 या अधिकतम 10 ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि वे मात्र कागज पर नहीं बल्कि ग्राउन्ड लेबल पर काम करें ताकि सार्थक परिणाम दिखाई दें।

 बैठक में श्री सागर ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनके वेतनमान से सम्बंधित सभी लिम्बत प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।   प्रदेश के तेजी से विकास के लिए और अधिक लगन से कार्य करें

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उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य की सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का मास्टर डाटा तैयार करने की व्यवस्था शुरू की है। इसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को तथा क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों और निदेशक उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयवार तथा जनपदवार मान्यताप्राप्त समस्त संस्थाओं की सूची 15 जुलाई तक सम्बंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश दिये हैं।

 यह जानकारी आज यहां देते हुए उच्च शिक्षा की विशेष सचिव श्रीमती अनीता मिश्रा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्यवाही मुख्य सचिव के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने विगत 29 अप्रैल को जारी शासनादेश में राज्य के बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों को तथा सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अनुसूचितजाति/जनजाति तथा ओ0बी0सी0 छात्रवृत्तियों और दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति का समय से वितरण सुनिश्चित करने सम्बंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये थे। इस सम्बंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक सुदृढ़ व्यवस्था तैयार की गई है ताकि शासन की मंशा के अनुसार अनुसूचितजाति/जनजाति के छात्रों तथा ओ0बी0सी0 छात्रों को समय से छात्रवृत्ति मिल सके और उसमें फर्जीवाडा की गुंजाइश न रहे।

 श्रीमती अनीता मिश्रा ने बताया कि अब तक जिन संस्थाओं की मान्यता हो चुकी है उनकी सूची आगामी 15 जुलाई तक अपलोड कराने के कड़े निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु जिन संस्थाओं की मान्यता आगामी 15 जुलाई के बाद होगी उनकी विश्वविद्यालयवार तथा जनपदवार सूची 15 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, विश्वविद्यालयों तथा निदेशक उच्च शिक्षा को जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर संस्थाओं की छात्र-क्षमता एवं वास्तविक रूप से प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या भी 15 जुलाई तक अपलोड की जायेगी। 15 जुलाई के बाद मान्यता पाने वाली संस्थाओं में छात्रों की संख्या विषयक सूचना संस्थावार आगामी 16 अगस्त तक अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

 विशेष सचिव उच्च शिक्षा ने बताया कि उनके विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क ढांचे की सूचना पाठ्यक्रम व वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि शुल्क निर्धारण समिति की बैठक सम्पन्न होते ही यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में अनुमोदित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क ढंाचे की सूचना विश्वविद्यालयवार तथा महाविद्यालयवार वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अनुपालन के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और कुल सचिवों को जवाबदेह बनाया गया जिन्हें 15 जुलाई तक अनुपालन आख्या शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश हैंं।

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उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री अनन्त कुमार मिश्रा ने विभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह अपने-अपने जनपदों में रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें पर उसके भव्य स्वागत एवं कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि यदि इन आयोजनों में कोई शिथिलता एवं गड़बड़ी पायी जाती है तो सम्बंधित डीपीओ/सीएमओ सीधे उत्तरदायी ठहराये जायेगें और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री आज यहॉ योजना भवन के सभागार में एच0आई0वी0 एड्स विषय पर जन-जागरुकता हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन तथा भारत सरकार के रेल विभाग के संयुक्त तत्वधान में चलायी जा रही रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना जिसको प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है के सम्बंध में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि रेड रिबन परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश की सीमा में 17 जुलाई 2010 को सोनभद्र जिले में प्रवेश करेगी, जिसका प्रथम ठहराव चोपन रेलवे स्टेशन पर होगा। यह रेलगाड़ी 17 जनपदों से होती हुई 10 अक्टूबर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से हरियाणा के लिए प्रस्थान करेगी।

 श्री मिश्रा नें बताया कि रेड रिबन एक्सप्रेस के स्वागत के लिए वह चोपन, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रमों में स्वयं मौजूद रहेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि सोनभद्र, इलाहाबाद, लखनऊ तथा सहारनपुर जिलों में एच0आई0वी0 एड्स विशय पर सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली इस रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किये जाय। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों में भी इस रेलगाड़ी के पहुचनें के अवसर पर शानदार कार्यक्रम किये जायें।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें निर्देश दिये कि 17 जनपदों में शहर के मुख्य स्थानों, राजमार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्ड तथा मुख्य स्थानों पर होर्डिंग तथा बैनर के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाय ताकि अधिक से अधिक लोग रेड रिबन एक्सप्रैस को देखने आये तथा वहॉ एड्स के बारें में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकेें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन रेलवे स्टेशनों पर रेड रिबन एक्सप्रेस का ठहराव निश्चित है वहॉ लगायी जानें वाली प्रर्दशनी में जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रमों की सफलता की कहानी दर्शायी जाय। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के संचालन के सम्बंध में 17 जनपदों में की गई कार्यवाही का सघन अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रमों को मात्र एड्स सोसाइटी का कार्यक्रम न समझे बल्कि इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानकर अपने दायित्वों का निर्वाहन करें। उन्होंने जिला क्षय अधिकारी जिनको इस परियोजना का संयोजक नियुक्त किया गया है को निर्देश दिये कि वे सम्बंधित जिलाधिकारी एवं डीपीओ तथा सीएमओ से निरन्तर सम्पर्क में बने रहकर कार्यक्रम को सफल बनानें के लिए जुट जायें।

 इससे पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें प्रदेश में रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को ब्लड ट्रांसपोटेZशन हेतु उपलब्ध करायी गई 21 वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन क्रमश: एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा, जे0एल0एन0 मेडिकल कालेज अलीगढ़, जी0एस0बी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान सैफई इटावा, एन0एल0बी0 मेडिकल कालेज झांसी, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज मेरठ, जिला चिकित्सालय गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सिद्वार्थनगर, बलिया, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर, जिला चिकित्सालय बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, एस0जी0पी0जी0आई तथा सी0एस0एम0एम0 यू0 लखनऊ, एस0बी0टी0सी0 लखनऊ, आर0एम0एल0 संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ तथा एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय वाराणसी को आंवटित की गई है।

 प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री प्रदीप शुक्ला ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री को आश्वास्त किया कि इस परियोजना के संचालन से जुड़े प्रदेश 17 जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा इन आयोजनों को सफल बनानें में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश को इस ट्रेन के सबसे ज्यादा हाल्ट स्टेशन्स मिले हैं, जिसका हमारी जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी इस अवसर का लाभ ग्रामीण तथा दूर-दराज के लोगों को खासकर युवा वर्ग को एड्स की गम्भीरता एवं उसके बचाव से अवगत कराने तथा जन-जागरूकता पैदा करने में उठाया जाय। इस अवसर पर रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के प्रथम चरण में प्राप्त उपलब्धियों तथा द्वितीय चरण की कार्ययोजना के बारेे में विस्तार से अवगत कराया गया।

 इस अवसर पर सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री पी0के0 सारंगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा0 आर0आर0 भारती, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 ऊषा नारायण सहित सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीओ, सीएमओ, डीटीओ, डीआईओएस तथा रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना में सहायक अन्य एजेिन्सयों जैसे यूनीसेफ, एच0एल0एफ0 पी0पी0टी0 सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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फैमिली बाजार में 18 से 26 प्रतिशत छूट पर सामान मिलेगा
कार्यरत, सेवानिवृत्त एवं मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवार हेतु नयी सुविधा शुरू

लखनऊ में फैमिली बाजार से राज्य कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गुणवत्तायुक्त और बिना किसी मिलावट के खाद्य पदार्थ, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें तथा अन्य सामान अब छुटि्टयों के दिनों में और देर रात तक मिल सकेगा। यह बात उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मन्त्री श्री रामहेत भारती ने आज यहां इिन्दरा नगर में पालीटेिक्नक के निकट `शिवम पैलेसे´ में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के फैमिली बाजार डिपो का उद्घाटन करने के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि इस डिपो से मिलने वाली सामग्री बाजार मूल्य से 18 से 26 प्रतिशत तक कम दर पर उपलब्ध है। अब कर्मचारियों के परिवारजन आसानी से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकेंगे। यह सुविधा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लिए भी उपलब्ध रहेंगी।

 श्री भारती ने कहा कि इस बाजार से लोगों को ब्रान्डेड सामान मिलेगा। जिसकी शुद्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी। बिलिंग के लिए कम्प्यूटरकृत व्यवस्था की गई है। फैमिली बजार में खान-पान की व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चार तल वाला यह डिपो पूरी तरह वातानुकूलित है। इस फैमिली बाजार में खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रानिक गुड्स, रोजमर्रा की जीचें, प्लास्टिक का सामान, बरतन, लगेज आदि वस्तुएं मिलेगी। उन्होंने डिपो के सफल संचालन की कामना करते हुए कहा कि ऐसे अन्य डिपो खोलने पर भी विचार किया जायेगा। उन्होंने सामान क्रेता श्री अमित माथुर को उनके सामान में निकली इनामी योजना पर्ची पर डायमण्ड रिंग प्रदान की।

 इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य श्री जैकब थामस, अधिशासी निदेशक श्री रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सूचना निदेशक श्री रामदीन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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खराब राजस्व प्राप्ति वाले 16 जनपदों को कड़ी फटकार
निर्माणाधीन परिवहन कार्यालयों के भवनों को समय से पूरा किया जाये-परिवहन मन्त्री

बिना टैक्स जमा कराए वाहनों का संचालन अवैध है। प्रदेश में हजारों की संख्या में बिना टैक्स जमा किये वाहनों के संचालन की जानकारी मिली है। इसके लिए सीधे सम्बन्धित जिले के विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है।

यह निर्देश आज टेढ़ी कोठी स्थित परिवहन आयुक्त के कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में परिवहन मन्त्री श्री राम अचल राजभर ने दिये। उन्होंने कहा कि उपायुक्त(परिवहन) एवं संभागीय परिवहन अधिकारी इस ओर ध्यान दें तथा अनुश्रवण करें। परिवहन मन्त्री ने रोड दुघZटना पर चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि ओवर लोडिंग एवं तीब्र गति से वाहन चलाने व सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन न करने से दुघZटनाएं बढ़ी हैं। प्रवर्तन अधिकारियों को सड़क पर चौकसी करने की जरूरत है। श्री राजभर ने कहा कि दिखाए गये समर्पित वाहनों की कड़ाई से जांच की जाये। परिवहन मन्त्री को बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब-तक 62505 वाहनों का चालन किया गया, 36841 वाहन बन्द किये गये। प्रवर्तन कार्रवाई करके 31.24 करोड़ रूपये का प्रशमन शुल्क वसूला गया।

प्रमुख सचिव परिवहन श्री माजिद अली ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई जमीनी हकीकत के रूप में दिखे। भारी संख्या में बिना टैक्स के वाहनों का संचालन यह दर्शाता है कि प्रवर्तन कार्रवाई कागजी प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को चालू वर्ष में 2090 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त करना है। जून माह तक 472.19 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि से यह 32.21 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि जून माह तक के लक्ष्य के सापेक्ष 90 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। अगले माह शेष की वसूली के साथ-साथ आगामी माह के निर्धारित लक्ष्य अवश्य पूरा किया जाये। प्रमुख सचिव ने कठोर शब्दों में कहा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों के बकाया टैक्स की वसूली के लिए आर0सी0 न जारी की जाये बल्कि स्वयं ए0आर0टी0ओ0 बकाये की वसूली करें।

बैठक में परिवहन आयुक्त श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित सभी उपायुक्त एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने आज प्रदेश में साक्षर भारत मिशन-2012 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

 मुख्य सचिव को एनेक्सी सभाकक्ष में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सचिव बेसिक िशक्षा श्री जितेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन 66 जनपदों का चयन किया गया है, जहां वशZ 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। योजनान्तर्गत मुख्यत: 15+वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में उपयुZक्त वयवर्ग में 182 लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 26 लाख पुरूश एवं 156 लाख महिलायें सम्मिलित हैं।
 योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जनपदों- आगरा, अलीगढ़, बलिया, बान्दा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सन्तकबीरनगर, उन्नाव एवं वाराणसी का चयन किया गया है, जहां पूर्व में सतत िशक्षा कार्यक्रम संचालित था।

 बैठक में बताया गया कि इन 26 जनपदों में बेसिक साक्षरता के अन्तर्गत 74 लाख 15+ वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें 63 लाख महिलायें एवं 11 लाख पुरूश सम्मिलित हैं। इन 26 जनपदों की 20,012 ग्राम पंचायतों में एक-एक लोक िशक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जिसके माध्यम से बेसिक साक्षरता, नवसाक्षरों की साक्षरता बनाये रखने के कार्यक्रम, कौशल विकास के कार्यक्रम एवं अन्य विकास कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। केन्द्रों के माध्यम से स्कूल छोड़ने वालों को ओपेन स्कूल के माध्यम से अपनी िशक्षा को जारी रखने के उपाय भी किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आोग में श्री इन्सराम अली पुत्र स्व0 मोहम्मद अली को पुन: उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
 यह जानकारी अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ के प्रमुख सचिव श्री बी0एम0मीना ने दी है। उन्होंने बताया कि श्री इन्सराम अली निवासी ए-204 आरिफ अपार्टमेन्ट्स, आर0बी0एल0 रोड न्यू हैदराबाद लखनऊ को पुन: एक वर्ष के लिए उ0प्र0 अल्प संख्यक आयोग में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शादी बीमारी योजना में 30 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति पर अधिकारियों को मौखिक चेतावनी

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमन्त्री(स्वतन्त्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा ने मासिक समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि छात्रवृत्ति का वितरण इसी माह से शुरू किया जायें। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जिलों को पहंुंचा दी गई है। इसके समय से वितरण से छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें एवं यूनीफार्म आदि खरीदने में सहूलियत होगी।

 श्री वर्मा ने कहा कि समाज कल्याण द्वारा तैयार किये गये मास्टर डाटा को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें तथा इसकी रेन्डम चैंकिग भी कर लें। उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए भी 39.64 करोड़ रूपये तथा प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों के लिए 48.48 करोड़ रूपये भी जिलों में भेज दिये गये। अधिकारी इसका वितरण शीघ्र कराये।

 शादी-बीमारी अनुदान योजना में 30 प्रतिशत उपलब्ध पर सभी मण्डल एवं जिलों के अधिकारियों को सचेत किया गया।
 इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री के0एल0मीना, निदेशक श्रीमती सुषमा तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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