आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति श्री गणेश शंकर पाण्डेय  द्वार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य श्री बलराम यादव एवं श्री राम सुन्दर को कार्यालय कक्ष में विधान परिषद की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद के  13 नवनिर्वाचित सदस्यों में मुख्यमन्त्री सहित 11 सदस्यों का शपथ ग्रहण दिनांक 07 जुलाई, 2010 को सम्पन्न हो गया था। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव विधान परिषद, श्री वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मन्त्री श्री लालजी वर्मा ने निर्देश दिया है कि राजकीय मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार मरीजों को दवा आपूर्ति की जाय। आज यहॉ चिकित्सा शिक्षा विभाग की कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि जन-जन तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। इसके लिए चिकित्साधिकारी अपने-अपने तैनाती क्षेत्र में रह कर चिकित्सालयों को खोलें एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। इसमें किसी प्रकार कीे आर्थिक कमी नहीं होने दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों को भी समय से एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय एवं निर्माण एजेन्सी के अधिकारी संयुक्त रूप से प्रत्येक माह में निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट शासन को भेंजे तथा शासन स्तर के अधिकारी भी नियमित भ्रमण कर इसकी समीक्षा करें। भ्रमण के समय चिकित्सालयों के खुलने, चिकित्सकों की तैनाती और मरीजों के विवरण को भी देखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दवाओं के खरीद आदि के लिए पहले से बजट जारी किया जा चुका है। उसकी आवश्यकतानुसार क्रय समिति की बैठक कर मानक के अनुसार दवाओं की खरीद पूरी कर ली जाए।

इस अवसर पर आयुर्वेन्दिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मन्त्री श्री दद्दन मिश्र, होम्योपैथिक राज्य मन्त्री श्री राजेश त्रिपाठी के अलावा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री अरविन्द सिंह देव, विशेष सचिवगण संस्थानों में प्रमुख एवं विभागीय निदेशक आदि उपस्थित थे।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता  राजेन्द्र चौधरी ने एक बयान में कहा है कि यह प्रचारित किया गया है कि मुख्यमन्त्री के नाम प्रतिदिन बड़ी संख्या में पत्र भेजे जाते हैंं जिनकी छंटाई के लिए लखनऊ के मुख्य डाकघर में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है। इनकी आमद से प्रशासनिक व्यवस्था और मुख्यमन्त्री के सर्वजन सुखाय नारे की वास्तविकता का पता चलता है। इन पत्रों में फरियादियों की पुलिस, तहसील, कलेक्ट्रेट और विभिन्न विभागों में हो रहे उत्पीड़न, धांधली तथा लूट की शिकायतें होती हैं। स्पष्ट है कि इतने पत्रों के अंबार को न तो मुख्यमन्त्री पढ़ या देख सकती हैं और नहीं पंचमतल के व्यस्त अफसरान। नतीजे में इन्हें कूड़ेदान में ही जगह मिल सकती है। जो मुख्यमन्त्री से न्याय की आशा रखते हैं उन्हें अब पता चल जाएगा कि लम्बे इन्तजार के बाद भी कोई माकूल कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती है या जिसकी शिकायत की थी उसके पास ही उसका पत्र कैसे पहुंच गया.

समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमन्त्री का जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है। उन्हें सत्ता मिल गई तो वे उसके उपभोग और दुरूपयेाग दोनों की अधिकारी बन गई है। उनकी अपनी योजनाएं हैं जिन्हें वे निजी विकास के आईने में देखना पसन्द करती हैं। बड़े-बड़े पार्क, स्मारक और पत्थरों से गढ़ी अपनी प्रतिमाओं की जगह-जगह चौराहों पर स्थापना को ही प्रदेश के दलितों, वंचितों और गरीबों का विकास मानती हैं। इसके लिए वे जनता की गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स को बजट में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है।

श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि रोजाना पत्रों का आना सिद्ध करता है कि आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उसके दु:खदर्द पर मरहम लगाने वाला कोई तन्त्र सक्रिय नहीं है। जनपदों में घनघोर अराजकता है। प्रदेश की जनता संकट ग्रस्त है चाहे वह कानून व्यवस्था की स्थिति हो या बिजली, पानी का संकट हो। महिलाओं की इज्जत दिन में भी सुरक्षित नही। शाम होते  अपराधी तत्वों का ही राज दिखाई देता है। प्रशासन के आला अफसर बसपा के एजेंट की भूमिका में काम करना ही अपना कर्तव्य मान बैठे हैं। जनता की तबाही के पीछे बसपा के मन्त्री विधायक हैं जो बलात्कार करके भी खुलेआम घूम रहे हैं। रहजन ही राज चला रहे हैं तो जनता के दु:खदर्द कौन सुनेगा.

श्री मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमन्त्री थे तो जनता दर्शन में वे जनता से रूबरू होकर उनकी शिकायतें सुनते थे और त्वरित कार्यवाही के आदेश देते थे। फरियादियों के आवेदन पत्रों पर अधिकारियों को निर्णय के लिए निर्देशित करते थे। वर्तमान मुख्यमन्त्री को जनता से मिलने से ही एलर्जी है। वे अधिनायकशाही मनोवृत्ति की हैं। जनता को पत्र भेजने की बजाय अपने दु:खदर्दो से निजात पाने के लिए पहले प्रदेश की इस मायावती सरकार से ही मुक्ति पानी होगी।

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मत्स्य बीज उत्पादन सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश
मछुवा आवास निर्माण 31 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश
हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी -धर्मराज निषाद

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मन्त्री श्री धर्मराज निषाद ने सभी मण्डलीय/जनपदीय मत्स्य अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे मत्स्य बीज उत्पादन जुलाई से सितम्बर तक लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि जिन प्रक्षेत्रों में मत्स्य बीज उत्पादन नहीं हुआ है, उन्हें धनराशि तत्काल आवंटित कर दी जाये। ताकि मत्स्य बीज वितरण कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने नियन्त्रणाधीन मत्स्य प्रेक्षों पर समयबद्ध रूप से मत्स्य बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पन्न कराने के भी निर्देश दिये।

 यह निर्देश आज यहां मत्स्य निदेशालय स्थित सभागार में आयोजित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मत्स्य मन्त्री ने दिये। उन्होंने जलाशयों से प्राप्त होने वाली आय का विवरण समय से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही मण्डलीय अधिकारियों को अनिस्तारित जलाशयों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के कड़ें निर्देश दिये। उन्होंने निगम, विभाग व निजी क्षेत्र से गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज संचित करने का विकल्प खुला रखने के भी निर्देश दिये।

 श्री धर्मराज ने मछुआ आवासों का निर्माण 31 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चाहें तालाब पट्टा आवंटन की कार्यवाही हो या मछुआ आवास अथवा मत्स्य बीज विक्रय की कार्यवाही हो किसी में भी हीलाहवाली बदाश्Zत नहीं की जायेगी। लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि डास्प से संचालित परियोजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण कार्य समय से प्रारम्भ किया जाये। उन्होंने मत्स्य हाट के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

 श्री निषाद ने मनरेगा कन्वर्जेंस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां पर तालाब खुदने है मनरेगा का पैसा खर्च कर कार्य पूर्ण किया जाय।

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परती भूमि विकास राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री रामपाल वर्मा ने आज यहां समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ऊसर भूमि सुधार कार्य गुणवत्तापरक ढंग से होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक सहायतित ऊसर-बीहड़ भूमि सुधार तृतीय योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2011-12 की प्रगति सराहनीय रही है। इसमें 15 परियोजनाओं के लिए 310 ग्रामों की 20 हजार हेक्टेयर भूमि का चिहनांकन, खतौनी प्राप्ति तथा भूमि वर्गीकरण का कार्य कर लिया गया है।

 श्री वर्मा ने कहा कि इसकी अिग्रम कार्यवाही तत्काल शुरू की जायें। ऊसर सुधार के कार्य विश्व बैंक के मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इसमें कोई कोताही न बरती जायें। बैठक में प्रमुख सचिव श्री योगेश कुमार, प्रबन्ध निदेशक श्रीमती आराधना शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेष के नगर विकास मन्त्री श्री नकुल दुबे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देष दिये हैं कि वे जल भराव की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर लें, जिससे आम जनता को बरसात के मौसम में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, तो सम्बन्धित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।
 नगर विकास मन्त्री आज यहां योजना भवन के सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि जे0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत बनाये जा रहे नालों की कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में सभी कार्यवाही तीन दिन के अन्दर पूरी कर ली जाये। उन्होंने कहा कि षहरों में जहां, निर्माण कायोंZ के लिए सड़कों की खुदाई की गई है, ऐसी सड़कों को ठीक कराया जाए, ताकि आम जनता को परेषानी न हो।

 श्री दुबे ने कहा कि नागर स्थानीय निकायों के अधिकारी कर आरोपण एवं वसूली के मामले में पूरी पारदषिZता बरतें तथा वसूली के सम्बन्ध में जनता का सहयोग लिया जाये। उन्होंने निर्देष दिये कि प्रदेष स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी बैठक में आने के पूर्व अपने-अपने अधीनस्थ कायोंZ की विधिवत् समीक्षा कर तथा बैठक में प्रस्तुत किये जा रहे आंकड़ों से अपने आप को सन्तुश्ट कर लें, यदि बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों तथा मुख्यालय द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाष में आया कि अयोध्या तथा फैजाबाद में कराये जा रहे विकास कायोंZ की प्रगति सन्तोशजनक नहीं है। नगर विकास मन्त्री ने निर्देष दिये कि कायोंZ में तेजी लाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देष दिये जाएं ताकि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे हो सकें।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री आलोक रंजन सहित वरिश्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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उत्तर प्रदेष के पर्यावरण मन्त्री श्री नकुल दुबे ने मिर्जापुर एवं सहारनपुर जिलों में स्थापित सीवेज प्लाण्ट का तत्काल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देष दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देष दिये हैं कि प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत जिन उद्योगों को बन्द कराया गया है, उन्हें बिना बोर्ड की पूर्वानुमति के संचालित न होने दिया जाये। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देष दिये गये हैं कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बन्द कराये गये उद्योगों का समय-समय पर आकिस्मक निरीक्षण कर बन्दी आदेष का अनुपालन सुनििष्चत करायेंगे।

पर्यावरण मन्त्री प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड के सभागार में आयोजित पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से विस्थापित तथा बिना बोर्ड की अनुमति के प्रदेष के राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के विरूद्ध जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जाये।

श्री दुबे ने लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी को मोहन मीकिन्स लिमिटेड एवं उसके परिसर में स्थापित अन्य एन्सेलियरी यूनिटों जैसे मोहन गोल्ड वाटर आदि द्वारा जल एवं वायु तथा उप कर अधिनियमों के अनुपालन की स्थिति से अगली बैठक में अवगत कराये जाने के निर्देष दिये। उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि प्रदेष में स्थित अत्यधिक प्रदूशणकारी उद्योगों जिनमें वांछित प्रदूशण नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित नहीं है, के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम के प्राविधानों के तहत कार्यवाही सुनििष्चत की जाये तथा अगली समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव, पर्यावरण श्री आलोक रंजन, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड सहित समस्त मुख्य पर्यावरण अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया।

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भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार पर सभी विकास योजनाओं को चौपट कर देने का आरोप लगाते हुए कहा कि डरी सरकार अब समीक्षा बैठकों का फजÊवाड़ा कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज शुक्रवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भी भारी लूट हुई है और गांव के गरीब मजदूरों का पैसा बसपा नेताओं व अफसरों की जेब में गया। इसका प्रमाण यह है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय के सचिव बी0के0 सिन्हा ने यू0पी0 के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जतायी है। मनरेगा में घपला करने वाले अफसरों को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। दिखावे के लिये कुछ अधिकारियों को निलिम्बत किया गया है। गोण्डा, सुल्तानपुर, बलरामपुर, चित्रकूट व कानपुर देहात में मनरेगा से जुड़े घपले में कतिपय अफसर निलिम्बत किये गये हैं। लेकिन निलम्बन के बाद उन पर कोई अगली कार्रवाई नहीं हुई। केन्द्रीय सचिव ने लिखा है कि निलम्बन के अलावा दोषी पाये गये अफसरों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए।

 श्री दीक्षित ने कहा कि मनरेगा में बसपा के संरक्षण में भारी घपला हुआ है। कोई भी जिला मनरेगा के भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। गरीबों के धन की भारी लूट हुई है लेकिन राज्य सरकार का नेतृत्व जानबूझ कर मनरेगा के धन की बन्दरबांट की जांच नहीं कराता। भाजपा प्रवक्ता ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्र की इस रोजगार योजना में अफसरों व सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा की गई लूट की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की भारी धनराशि को बसपाईयों द्वारा हजम कर जाने के इस सवाल को लेकर आम जनता में जायेगी और गरीबों को बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों का धन बसपा हजम कर गई है।

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आम तोड़ने पेड़ पर चढ़े युवक की पड़ोसी की छत से गिरने पर  चोटहिल हुए युवक की आज इलाज के दौरान मृत्यं हो गई।

 प्राप्त सुचना के अनुसार थाना गोसाईगंज के अन्तर्गत गौरा निवासी अभिशेक एक सप्ताह पूर्व अपने घर के पड़ोस  के आम के पेड़ पर आम तोड़ने चढा। जिसकी  डाल पड़ोसी की छत पर जाती थी। अपने छत पर पड़ोसी को पाया देख कर पडोसी ने अभिशेक उम्र 35 वशZ को छत से नीचे फेंक दिया ऐसी तहरीर थाना गोसाईगंज में मृतक अभिशेक के चाचा ने दिया हैंं जिसें आधार पर थाने में घारा 323 एवं 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज अचानक इलाज के दौरान अभिशेक की मृत्यु हो गई। लाश को पुलिस ने पोस्ट मार्टम करने के लिए भेज दिया। इस मामले की जब जानकारी थानाध्यक्ष गोशाईगंज रमेश सिंह से पूछा गया तो उन्होने कहा कि उक्त मामला हमारे संज्ञान में है जो भी उचित  और विधिक होगा कार्यवाही की जायंगी।

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उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री अनन्त कुमार मिश्रा ने विभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह अपने-अपने जनपदों में रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें पर उसके भव्य स्वागत एवं कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि यदि इन आयोजनों में कोई शिथिलता एवं गड़बड़ी पायी जाती है तो सम्बंधित डीपीओ/सीएमओ सीधे उत्तरदायी ठहराये जायेगें और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री आज यहॉ योजना भवन के सभागार में एच0आई0वी0 एड्स विषय पर जन-जागरुकता हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन तथा भारत सरकार के रेल विभाग के संयुक्त तत्वधान में चलायी जा रही रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना जिसको प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है के सम्बंध में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि रेड रिबन परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश की सीमा में 17 जुलाई 2010 को सोनभद्र जिले में प्रवेश करेगी, जिसका प्रथम ठहराव चोपन रेलवे स्टेशन पर होगा। यह रेलगाड़ी 17 जनपदों से होती हुई 10 अक्टूबर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से हरियाणा के लिए प्रस्थान करेगी।

 श्री मिश्रा नें बताया कि रेड रिबन एक्सप्रेस के स्वागत के लिए वह चोपन, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रमों में स्वयं मौजूद रहेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि सोनभद्र, इलाहाबाद, लखनऊ तथा सहारनपुर जिलों में एच0आई0वी0 एड्स विशय पर सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली इस रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किये जाय। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों में भी इस रेलगाड़ी के पहुचनें के अवसर पर शानदार कार्यक्रम किये जायें।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें निर्देश दिये कि 17 जनपदों में शहर के मुख्य स्थानों, राजमार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्ड तथा मुख्य स्थानों पर होर्डिंग तथा बैनर के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाय ताकि अधिक से अधिक लोग रेड रिबन एक्सप्रैस को देखने आये तथा वहॉ एड्स के बारें में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकेें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन रेलवे स्टेशनों पर रेड रिबन एक्सप्रेस का ठहराव निश्चित है वहॉ लगायी जानें वाली प्रर्दशनी में जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रमों की सफलता की कहानी दर्शायी जाय। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के संचालन के सम्बंध में 17 जनपदों में की गई कार्यवाही का सघन अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रमों को मात्र एड्स सोसाइटी का कार्यक्रम न समझे बल्कि इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानकर अपने दायित्वों का निर्वाहन करें। उन्होंने जिला क्षय अधिकारी जिनको इस परियोजना का संयोजक नियुक्त किया गया है को निर्देश दिये कि वे सम्बंधित जिलाधिकारी एवं डीपीओ तथा सीएमओ से निरन्तर सम्पर्क में बने रहकर कार्यक्रम को सफल बनानें के लिए जुट जायें।

 इससे पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें प्रदेश में रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को ब्लड ट्रांसपोटेZशन हेतु उपलब्ध करायी गई 21 वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन क्रमश: एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा, जे0एल0एन0 मेडिकल कालेज अलीगढ़, जी0एस0बी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान सैफई इटावा, एन0एल0बी0 मेडिकल कालेज झांसी, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज मेरठ, जिला चिकित्सालय गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सिद्वार्थनगर, बलिया, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर, जिला चिकित्सालय बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, एस0जी0पी0जी0आई तथा सी0एस0एम0एम0 यू0 लखनऊ, एस0बी0टी0सी0 लखनऊ, आर0एम0एल0 संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ तथा एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय वाराणसी को आंवटित की गई है।

 प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री प्रदीप शुक्ला ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री को आश्वास्त किया कि इस परियोजना के संचालन से जुड़े प्रदेश 17 जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा इन आयोजनों को सफल बनानें में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश को इस ट्रेन के सबसे ज्यादा हाल्ट स्टेशन्स मिले हैं, जिसका हमारी जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी इस अवसर का लाभ ग्रामीण तथा दूर-दराज के लोगों को खासकर युवा वर्ग को एड्स की गम्भीरता एवं उसके बचाव से अवगत कराने तथा जन-जागरूकता पैदा करने में उठाया जाय। इस अवसर पर रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के प्रथम चरण में प्राप्त उपलब्धियों तथा द्वितीय चरण की कार्ययोजना के बारेे में विस्तार से अवगत कराया गया।

 इस अवसर पर सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री पी0के0 सारंगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा0 आर0आर0 भारती, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 ऊषा नारायण सहित सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीओ, सीएमओ, डीटीओ, डीआईओएस तथा रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना में सहायक अन्य एजेिन्सयों जैसे यूनीसेफ, एच0एल0एफ0 पी0पी0टी0 सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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