सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश -स्वामी प्रसाद मौर्य

प्रदेश के पंचायतीराज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में शत-प्रतिशत सी.सी.रोड व के.सी.ड्रेन के निर्माण के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पंचायतीराज अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा इन गांवों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें जिससे निर्माण कायोंZ की गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाये।

 श्री मौर्य ने आज यहां पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के विशेष उपाय करने होंगे तथा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें हर हालत में पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, वे कार्यों में तेजी लाकर कमी को पूरा करें।

 श्री मौर्य ने स्वच्छ शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए 15 प्रतिशत से कम प्रगति वाले बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन मण्डल व मुरादाबाद मण्डल के अधिकारियों को लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये।

 पंचायतीराज मन्त्री ने विकास कार्यों की प्रगति के सम्बंध में मण्डलायुक्तों की रिपोर्ट व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की रिपोर्ट में अन्तर पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये जायें उनकी सत्यता की जांच करने के बाद ही उन्हें भेजा जाये।  उन्होंने आजमगढ़, मिर्जापुर, मथुरा, बस्ती, सन्त कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, सुल्तानपुर, कानपुर देहात तथा सन्त रविदास नगर के अपर मुख्य अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे तीन दिन के अन्दर दोनों रिपोटोZं का भौतिक सत्यापन कर शासन को रिपोर्ट भेजें ताकि सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

 प्रमुख सचिव पंचायती राज, श्री आर.के.शर्मा ने निर्देश दिये कि जिन योजनाओं में भारत सरकार से अनुदान मिलता है, उन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट उपभोग प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार को भेजें जिससे भारत सरकार से अनुदान की धनराशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से अनुदान की पहली किश्त तो मिल जायेगी, लेकिन द्वितीय किश्त तभी मिलेगी जब उपभोग प्रमाण पत्र के साथ-साथ आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे दिशा-निर्देशों को भली भान्ति पढ़ लें तथा उसी के अनुरूप भविष्य में कार्य करें।
 समीक्षा बैठक में निदेशक पंचायतीराज श्री डी.एस.श्रीवास्तव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com