स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक स्थल वाराणसी में स्थापित हुई मूर्ति
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लखनऊः 27 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामनगर, वाराणसी में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री एवं उनकी पत्नी स्व0 ललिता शास्त्री की मूर्ति का अनावरण किया तथा अपनी एवं प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य संग्रहालय, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ सिंह, स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के बेटे श्री सुनील शास्त्री, श्री अनिल शास्त्री व परिवार के अन्य सदस्यगण, जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य विशिष्टजन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
राज्यपाल ने स्व0 लाल बहादुर शास्त्री को देश का सच्चा सपूत बताते हुये कहा कि गांधी जी से प्रेरित होकर लाल बहादुर शास्त्री ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहते हुये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। पड़ोसी देश से युद्ध के समय एवं खाद्यान्न समस्या की विषम परिस्थितियों में उन्होंने ‘जय जवान-जय किसान’ का नारा देकर देश को नई दिशा दी। शास्त्री जी का सरल, सहज एवं ईमानदारीपूर्ण जीवन अनुकरणीय है। शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री भी सदा उनके आदर्शों का अनुकरण करते हुये देश सेवा के कार्यों में सहयोग करती थी। उन्होंने कहा कि स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के दिखाये मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा।
उल्लेखनीय है कि स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास को अब ‘लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय’ के रूप में अनुरक्षित किया गया है। स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी के मूल भवन, जिसमें पांच कमरे हैं, में उनके जीवन से जुड़ी हुई स्मृतियों को सहेजते हुये जीवंत करने का प्रयास किया गया है। कक्ष संख्या 1 में शास्त्री जी के सम्पूर्ण जीवन को छायाचित्रों के माध्यम से प्रदशर््िात करने का प्रयास किया गया है। कक्ष संख्या 2 में शास्त्री जी की बैठक जिसमें वें आगुन्तकों से मुलाकात करते थे। कक्षा संख्या 3 में शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी का कक्ष है जिसमें वे रहा करती थी, में उनकी दिनचर्या व जीवन शैली को संयोजित किया गया है। कक्ष संख्या 4 शास्त्री जी की रसोई घर से जुड़ी सामग्रियों को संयोजित किया गया है तथा कक्षा संख्या 5 शास्त्री जी का खपरैल से निर्मित मूल है जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहा करते थे, के मूल स्वरूप को संरक्षित करते हुये उनकी जीवन शैली को संयोजित किया गया है।

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों के वार्षिक अनुरक्षण के लिए 10 करोड़ 09 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।
न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश मेें बताया गया है कि इस कार्य को 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। शासनादेश मेें यह भी उल्लेखनीय है कि स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग इसी मद में किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये गये हैं।

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2018

प्रदेश सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के नवीन न्यायालय परिसर में हाउसकीपिंग एवं क्लीनिंग कार्य हेतु 62,86238 रूपये (बाँसठ लाख छियासी हज़ार दो सौ अड़तीस रूपये) की धनराशि स्वीकृत की है।
न्याय विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार इस कार्य को 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2018

प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रोटोकाल एवं ऊर्जा राज्यमंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज एमिटी लाॅ स्कूल, नोयडा में आयोजित 2दक एमिटी नेशनल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेशल टूर्नामेण्ट में शिरकत की और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने की भारतीय पौराणिक कदमों के बारे मेेें चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता जरूरी है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता रहा है। आपस में बैठकर किसी विवाद को सुलझाना न्यायिक प्रक्रिया को काफी आसान, सस्ता और लोकप्रिय बनाता है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि आज देश के न्यायालयों मेें लम्बित वादों एवं प्रकरणों की संख्या काफी बढ़ गयी है, जिससे लोगो को न्याय पाने में काफी समय लगता है और लोगो का अनावश्यक धन और समय बर्बाद होता है।
कार्यक्रम में प्रो0 डाॅ0 एस0एस0 सिंह, डाॅ0 आदित्य तोमर और डाॅ0 शेफाली रायजादा और श्री रमेश चन्द रतन के साथ स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापक भी उपस्थित थे।

20,36,433 मूल्य की दवाइयाँ तथा 1,19,300 मूल्य के
आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त

लखनऊ: 27 सितम्बर, 2018
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 18 मण्डलों में विशेष अभियान के तहत कुल 95 छापे डालते हुए जांच एवं विश्लेषण हेतु औषधि के 131 एवं आॅक्सीटोसिन के 08 नमूने एकत्रित किये गये। 10 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत क्रय-विक्रय की कार्यवाही करने से रोका गया। छापे के फलस्वरूप 02 प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा छापों में लगभग रुपये 20,36,433 मूल्य की दवाइयाँ एवं रुपये 119300 मूल्य के आॅक्सीटोसिन इंजेक्शनों को जब्त किया गया। यह जानकारी औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी ए0के0 जैन ने दी।
उन्होंने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के 18 मण्डलों में अवैध आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन (पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ) एवं नशीली दवाओं के भण्डारण एवं बिक्री आदि पर प्रभावी नियंत्रण रखने के दृष्टिगत छापे की कार्यवाही की जा रही है।
गौरतलब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से औषधि एवं प्रशासन सामग्री नियमावली के तहत आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन के विक्रय को मात्र सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही किया जाना प्राविधानित किया है। जबकि यह देखने में आ रहा है कि आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन को वाॅयल में पैक कर बेचा जा रहा है। इसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा रहा है, जिस कारण डेरी एवं कृषि में इसके दुरूपयोग की सम्भावना बढ़ गई है तथा मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
श्री जैन ने बताया कि अवैध आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन (पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ) एवं नशीली दवाओं के भण्डारण एवं बिक्री आदि पर प्रभावी नियंत्रण रखने की कार्यवाही सतत् जारी है। इसके लिए निरन्तर छापे डाले जा रहे है। उन्होंने बताया कि औषधियों एवं आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन के नमूनों की जांच एवं विश्लेषण उपरान्त नियमानुसार सम्बन्धित एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

फार्मर वाटर स्कूल और जल उपभोक्ता समितियों का सक्रिय-समन्वय स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता
किसानों की आमदनी दुगनी करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी हैं
ए0के0 सिंह सेंगर, मुख्य अभियन्ता, पैक्ट
लखनऊ: 27 सितम्बर, 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के राष्ट्रीय संकल्प वन ड्राप मोर क्रोप को साकार करना सिंचाई मंत्री श्री धर्म पाल सिंह की सर्वोच्च प्राथमिकता है यह विचार मुख्य अभियन्ता पैक्ट श्री ए0के0 सिंह सेंगर ने उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना में वाल्मी संस्थान द्वारा आयोजित जल उपभोक्ता समितियों एवं फार्मर वाटर स्कूल के मध्य ताल-मेल एवं समन्यव स्थापित करने के उदद्ेश्य से आयोजित कार्यशाला का मुख्य अतिथि के रूप में शुभारम्भ करते हुए व्यक्त किये।
श्री सेंगर ने कहा कि किसानों की आमदनी को दुगनी करना हम सब का नैतिक दायित्व है और इस दिशा में जल उपभोक्ता समितियों एवं फार्मर वाटर स्कूलों का योगदान वरदान सिद्ध हो सकता है, मुख्य अभियन्ता पैक्ट ने कहा कि जल उपभोक्ता समितियों एवं फार्मर वाटर स्कूलों को सक्रिय करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपने कहा कि यह दो दिवसीय कार्यशाला इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
कार्यशाला का संचालन करते हुए निदेशक वाल्मी श्री पी0डी0 शर्मा ने कहा कि वाल्मी (ॅंजमत स्ंदक डंदंहमउमदज प्देजपजनजम) सिंचाई विभाग के संकल्पों, उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को बेहतर प्रशिक्षण के माध्यम से धरातल पर उतारने का कार्य करती है। आपने कहा कि जहां एक तरफ सिंचाई विभाग का यह संस्थान अभियन्ताओं को जल संसाधन के आधुनिक तकनीक के वैज्ञानिक उपयोग के माध्यम से कम जल से अधिक पैदावार बढाने के तरीको का प्रशिक्षण देती है वही समय-समय पर यू0पी0डब्लू0एस0आर0पी0 द्वारा आयोजित जल उपभोक्ता समितियों व किसान सिंचाई विद्यालय से जुड़े लाभार्थियों को भी व्यवहारिक प्रशिक्षण देती है। श्री शर्मा ने कहा इस कार्यशाला में जल उपभोक्ता समितियों और किसान सिंचाई विद्यालय के मध्य बेहतर समन्वय एव ताल-मेल बनाने के कारगर तरीकांे पर विस्तृत विचार विमर्श कर कारगर रणनीति बनायी जायेगी। जिससे कि सीमित जल में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।
कार्यशाला में विश्व बैंक के परामर्शी श्री पी0के0 सिन्हा और एफ0ए0ओ0 के फार्मर वाटर स्कूल विशेषज्ञ श्री कोन्डा रेडडी एवं सुधाकर एस0आर0डी0 के श्री नन्द किशोर आदि ने जल उपभोक्ता समितियों एवं फार्मर वाटर स्कूल द्वारा किये जा रहे बेहतर नहरों के संचालन, प्रबंधन, जल संचयन, आदि विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। विशेषज्ञों के प्राप्त सुझावों के अनुसार माॅडल फार्मर वाटर स्कूलों को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया तथा कृषि विभाग की सक्रिय भागीदारी पर भी वृहद चर्चा की गयी ।
कार्यशाला में मीडिया विशेषज्ञ श्री इंदल सिंह भदौरिया, यू0पी0डब्लू0एस0आर0पी0 आच्छादित छः जनपदों (बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ जौनपुर) के कृषि उपनिदेशको, अधिशासी अभियन्ताओं एवं अन्य अधिकारियों प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण सत्र का संचालन वाल्मी के पाठ्यक्रम निदेशक श्री राजेश शुक्ला द्वारा किया गया।

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज यहां कृषि निदेशालय में किसानों के कल्याणार्थ चलाई जा रही कृषि विकास योजनाओं की वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि के समुचित रुप से व्यय न होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि किसानों के कल्याणार्थ चलाई जा रही सभी विकास योजनाओं की धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता न बरती जाए।
कृषि मंत्री ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जारी 743.58 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 191.62 करोड़ रुपये व्यय किए जाने को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजनाओं के लिए जारी धनराशि का उपयोग ससमय करके उसका उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजें, जिससे केन्द्र से अवशेष धनराशि को प्राप्त किया जा सके। नेशनल फूड सेक्योरिटी मिशन के तहत आवंटित 138.38 करोड़ रुपये के सापेक्ष 51.54 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय विकास योजना के तहत आवंटित 180.64 करोड़ रुपये के सापेक्ष 61.46 करोड़ रुपये तथा वर्षा जल संचयन हेतु खेत, तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना के तहत आवंटित 26.29 करोड़ रुपये के सापेक्ष 12.95 करोड़ रुपये ही व्यय किए जा सके हैं।
बैठक में कृषि निदेशक, श्री सोराज सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने गोसेवा प्रेमी, समाजसेवी एवं पशुपालकों के लिए गो-शालाओं के पंजीकरण की सुविधा आॅनलाइन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की है। ताकि गो-वंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन बेहतर तरीके से हो सके। पशुपालन विभाग की इस सेवा के लिए जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए यूजर चार्ज आईटी विभाग के शासनादेशनुसार लिए जाएगे।
पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोशाला के पंजीकरण के लिए अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो, उस पर यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे, किन्तु आवेदक द्वारा विभाग की सेवा को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्रांे/लोकवाणी केन्द्र/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों में जाकर केन्द्र आपरेटर से पंजीकरण हेतु अवगत कराना होगा। इसके पश्चात आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लाॅगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गई सेवा के लिए निर्धारित यूजर चार्जेज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जाएगा। केन्द्र आपरेटर द्वारा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवा से संबंधित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात इलेक्ट्रनिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र संबंधित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।

सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीबों, किसानो को
आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है
- मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा
लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2018
प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि जिला सहकारी बैंकों से सम्बद्ध सहकारी समितियां निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष नये सदस्य बनाएं और निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। बैंक एवं समिति के मध्य वसूली में तेजी लाई जाए तथा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का कार्य नियमानुसार किया जाए। सहकारी समितियां माह नवम्बर, 2018 में (ए0जी0एम0) सामान्य निकाय की बैठक कराना सुनिचित करें, बैठक में विधायकगणों को भी बुलाया जाए।
यह निर्देश सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने आज यहां सहकारिता भवन के पी0सी0यू0 सभागार में बरेली, कानपुर, सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा करते हुए दिए है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन मेहनत एवं ईमानदारी से करना सुनिश्चित करें, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2018-19 हेतु धान खरीद केन्द्रों का निर्धारण एवं धान खरीद की तैयारी निर्धारित समय में ही करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए सफाई कराना सुनिश्चित करें। श्री वर्मा ने कहा कि किसानों की खुशहाली और देश के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारिता आन्दोलन ने लोकतांत्रिक मूल्यों परम्पराओं एवं संस्थाओं को सुदृढ़ भी किया है। सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीबों, किसानो को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। सहकारिता जनमानस की प्रगति एवं समृद्धि का उत्तम मार्ग है।
इस अवसर पर यू0पी0 को-आपरेटिव बैंक लि0 के प्रबंध निदेशक श्री रविकान्त सिंह, पी0सी0यू0 के एम0डी0 श्री मनोज कुमार द्विवेदी, एम0डी0 श्रीकान्त गोस्वामी, पी0सी0एफ0 के कार्यकारी निदेशक श्री आलोक दीक्षित व श्री कृपा शंकर सहित अन्य अधिकारी व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, उपायुक्त/उप निबंधक, अपर जिला सहकारी अधिकारी तथा समितियों के सचिव आदि उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज बदायूं के निर्माण हेतु 12,72,60,000 रुपये (बारह करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार रुपये) की धनराशि स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डा0 रजनीश दुबे ने शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/कार्य में किया जाए, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई है। किसी अन्य कार्य/मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जाए।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस मेडिकल कालेज के निर्माण कार्यों हेतु 42079.64 लाख रुपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।