लखनऊ 20 सितम्बर 2018, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने आज कहा कि कंाग्रेस को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से राष्ट्रवाद को सिखना चाहिए उन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस ने इन्दिरागांधी के नेतृत्व में गरीबी हटाओं का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस को लगातार सत्ता में बनी रही और गरीब हटाओं का नारा सिर्फ नारा बना रह गया। उन्होंने कहा भारत के वर्तमान स्वरूप के शिल्पी सरदार बल्लभ भाई पटेल थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरदार पटेल सरोवर पर एक पर्यटक आवास गृह बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए गुजरात सरकार को पत्र भी लिखा गया है। मुख्यमंत्री आज भाजपा पिछडा वर्ग मोर्चा द्वारा स्थानी विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित कुर्मी समाज के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल देश में आज अस्थिरता का वातावरण पैदाकर मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे है। उन्होने कहा कि आज नक्शलवाद-माओवाद-आंतकवाद के खिलाफ लडाई लड़ रहे मोदी सरकार के खिलाफ नापाक गठबंधन बन रहे है लेकिन जनता मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी गांव, गरीब और किसान और नौजवान के कल्याण के लिए काम कर रहे है
श्री योगी आदित्य नाथ जी ने कहा कि इस देश और धर्म की रक्षा के लिए कुर्मी समाज के लोगो के शौर्य और पराक्रम को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा एक नए भारत के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने पग-पग पर पटेल का अपमान किया लेकिन पटेल जी जीवन पर्यन्त राष्ट्रीय एकता व स्वाभिमान के लिए काम करते रहे। उन्होंने कहा कि गुजरात में सरदार पटेल सरोवर पर पटेल जी की 183 मीटर उंची प्रतिमा स्थापित की गई है जिसका अनावरण 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयन्ती पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा प्रदेश सरकार भी लगातार जनकल्याण के कामों को योजना पूर्वक पूरा करने में लगी है। मार्च 2017 में जब हम सत्ता में आये तो प्रदेश के 1 करोड़ 74 लाख परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं था हमने तय किया कि कोई भी घर ऐसा न बचे कि जहां विद्युत कनेक्शन न हो और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं हमने तय किया है कि 31 दिसम्बर 2018 तक प्रदेश के हर घर में बिजली पहुंचायेगें
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा आज देश की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार पटेल की छवि माननीय नरेन्द्र मोदी जी में दिख रही है। सरदार पटेल ने राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किये श्री मौर्य ने कहा कांग्रेस तो आलोचना करने के लायक नहीं है। सरदार पटेल ने अगर सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार न कराया होता तो आज आयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए चल रहे मुकदमें की तरह वहां भी मुकदमा चल रहा होता। उन्होंने कहा सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते कश्मीर की समस्या न होती और इस्लामाबाद की छाती पर तिरंगा फहरा रहा होता।
श्री मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पर एक परिवार पर कब्जा है। जिनके पास कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की योग्यता नहीं है वे देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार केन्द्र के विकास कार्यो और जनहित की योजनाओं में बैरियर लगाने का काम किया करती थी। लेकिन जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है। तब से प्रदेश में गांव, गरीब किसान, नौजवान अगड़ा-पिछड़ा दलित समाज के सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाऐं बनाकर उनको लागू करने का काम किया जा रहा है। विपक्ष गरीबों की बात तो करता है पर गरीबों के कल्याण और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कोई काम नहीं करता। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश में आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक सरकार चलाई लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आज कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति है जो अपने संसदीय क्षेत्र के लोंगो के लिए भी अच्छे सांसद नहीं बन पाये। उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपने अध्यक्ष के बचाव के लिए मीडिया के सामने काफी मेहनत करनी पडती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की 48 महीने की सरकार में 5 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। गरीबांे के लिए शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली, उपलब्ध कराने का काम मोदी जी ने किया है। श्री मौर्य ने कहा कि आज कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल मोदी जी को रोकने के नाम पर नापाक गठबन्धन बना रहे हैं, लेकिन वे यह जानते है कि जनता मोदी जी के साथ है। उन्होंने कहा विपक्षियों के पास गांव, गरीब, किसान के कल्याण और देश के विकास के लिए कोई ऐजेण्डा नहीं है उनका एक मात्र मकसद मोदी जी को रोककर सत्ता को हथियाना है।
सामाजिक प्रतिनिधि की बैठक को केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चैहान, मुकुट बिहारी वर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, राजेश वर्मा, नीलिमा कटियार, बाबू राम निषाद सहित कई अन्य प्रमुख लोगों ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर विधायक योगेश वर्मा, सुनील वर्मा, नरेेन्द्र वर्मा, जन्मेयजय सिंह, प्रवीण पटेल, साकेन्द्र वर्मा, सीताराम वर्मा, विनोद कटियार, आर के सिंह पटेल, शीतला पटेल, प्रेम सागर पटेल, विनय पटेल, अनुराग सिंह सहित बडी संख्या में अन्य गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

-उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झण्डी दिखाकर किया रवाना
लखनऊ 20 सितम्बर 2018, भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर में आई बाढ पीडितों के लिए आज मुख्यालय से राहत सामग्री भेजी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहत सामग्री से भरे हुए वाहनों को झण्डा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनसहयोग के माध्यम से देश के जिन-जिन क्षेत्रों में ऐसी आपदाएं आती हैं तन-मन-धन से भरपूर सहयोग करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाढ़ग्रस्त केरल में कार्यकर्ताओं के सहयोग की पूरे देश ने प्रंशसा की है।ै
सहयोग एवं आपदीय राहत सेवाएं के प्रदेशं प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राकेश त्रिवेदी ने बताया कि चार वाहनों में कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित बाढ़ पीडितों की मदद के लिए रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएंें खाद्य सामग्री, दवाईयां, कपडें, रिफाइन्ड तेल, चीनी, चाय की पत्ती, माचिस, मोमबत्ती, विस्कुट आदि राहत सामग्री को लखीमपुर में बाढ़ पीडितों के लिए भेजा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जहां-जहां आपदा बाढ़ का प्रकोप है वहां-वहां कार्यकर्ताओं ने जनसहयोग के द्वारा सहायता प्रदान की। पिछले दिनों बस्ती, फैजाबाद के नाव दुर्घटना में मृतकों हेतु धनराशि का सहयोग भी किया। गतदिनों केरल राज्य में आई भीषण बाढ़ के कारण आपदा ग्रस्त लोंगो हेतु प्रदेश मुख्यालय से 13 ट्रकों से आवश्यक सामग्री एवं 3 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल के नेतृत्व में भेजा गया। डा. त्रिवेदी ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र से भी दो बोगियों द्वारा राहत सामग्री तथा वाराणसी से भी राहत सामग्री केरल भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा ने भिक्षाटन के माध्यम से लगभग 30 लाख रूपये से ऊपर की धनराशि केरल भेजी है।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राकेश त्रिवेदी, उपेन्द्र शुक्ला, प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर, प्रदेश मंत्री अमर मौर्य, अनूप गुप्ता, शंकर गिरि, प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन, सहयोग एवं आपदीय राहत सेवाएं सहसंयोजक कुमार अशोक पाण्डेय, मीडिया सम्पर्क विभाग के प्रदेश संयोजक तरूण कान्त त्रिपाठी, सह संयोजक नवीन श्रीवास्तव, राकेश त्रिपाठी, सुधाकर कुशवाहा, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, सह प्रभारी चैधरी लक्ष्मण सिंह, अशोक तिवारी, प्रो. श्याम नन्दन सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, चन्दन, अनीता अग्रवाल सहित बडी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

खादी एवं ग्रामोद्योग के सभी कार्यालयों को पेपरलेस किया जायेगा -सत्येदव पचैरी
लखनऊ: 20 सितम्बर, 2018
प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग सचिवालय में ई-आफिस व्यवस्था का शुभारम्भ किया।
इस मौके पर श्री पचैरी ने कहा कि ई-आफिस व्यवस्था के लागू हो जाने से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की कार्य प्रणाली की गुणवत्ता में बेहतर सुधार होगा और पत्रावलियां शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ई-आफिस व्यवस्था अभी सचिवालय में शुरू की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रदेश में स्थित सभी कार्यालयों को लिंक किया जायेगा। इससे जिला कार्यालयों की पत्रावलियां आनलाइन हो जाने से लोगों की कठिनाइयों एवं उनके प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण समय से हो सकेगा।
श्री पचैरी ने कहा कि ई-आफिस सुविधा सुलभ हो जाने से पेपरलेस कार्य संास्कृतिक को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेपर लेस व्यवस्था विभाग के सभी कार्यालयों में लागू करने का कार्य त्वरित गति से किया जाय।
इस मौके पर खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

आगामी 01 अक्टूबर से की जाएगी धान की खरीद
खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन निर्धारित
3000 क्रय केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित
लखनऊ: 20 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। इस उद्देश्य से समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत किसानों से धान खरीद किए जाने की प्रक्रिया एक अक्टूबर, 2018 से शुरू होगी। नीति के अनुसार इस बार विभिन्न श्रेणी के धान के समर्थन मूल्य के तहत काॅमन धान 1750 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1770 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया हैै।
धान क्रय नीति के तहत लखनऊ सम्भाग के जनपद, सीतापुर, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ तथा झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2019 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव व हरदोई, चित्रकूट, कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद मण्डलों में 01 नवम्बर, 2018 से 28 फरवरी, 2019 तक धान की खरीद की जाएगी।
धान क्रय के लिए केन्द्र प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक खोले जायेंगे। जिलाधिकारी, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने एवं बन्द करने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में धान केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी केन्द्रों पर धान की आवक व लक्ष्यपूर्ति के दृष्टिगत अवकाश के दिनों में भी धान क्रय करा सकेंगे।
धान क्रय नीति के अनुसार इस वर्ष प्रदेश के लिए 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर धान की आवक बनी रहती है, तो किसानों के हित को देखते हुए लक्ष्य से अधिक धान क्रय किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 3000 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।
क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 किमी से ज्यादा दूरी न तय करनी पड़े। क्रय सत्र में 100 मी0टन से कम खरीद की सम्भावना वाले क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम एक केन्द्र ही खोला जायेगा। उन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किए जायेगा, जहां धान की अच्छी आवक होती है।
क्रय स्थल निर्धारण हेतु मण्डी, उपमण्डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब से मुख्य मार्ग के समीप सार्वजनिक स्थल आदि को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसान आसानी से वहाँ पहुँच सकें।
क्रय नीति के अनुसार धान खरीद केन्द्र पर बैनर के माध्यम से धान का समर्थन मूल्य, क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम, शिकायतों का पंजीकरण टोल फ्री नं0-18001800150, क्रय केन्द्र प्रभारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, गुणवत्ता के मानक, सम्बन्धित बैंक का नाम, जहाँ से भुगतान लेना है, आदि सूचनाएं अंकित की जाएंगी।
भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर पूर्ण भुगतान के आधार पर अन्य क्रय एजेन्सियों को कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) हेतु जूट का नया बोरा खाद्य विभाग द्वारा दिया जाएगा। नया जूट बोरा केवल कस्टम मिल्ड चावल भरने हेतु दिया जायेगा, लेकिन क्रय धान की मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत धान ऐसे नये जूट बोरों में भरा जायेगा, जिसमें बाद में चावल भरके भारतीय खाद्य निगम भेजा जायेगा।
सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान आॅनलाइन आर.टी.जी.एस. के माध्यम से धान खरीद के 72 घण्टों के अन्दर किया जाएगा।

लखनऊ: 20 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्यों को संविदा के आधार पर नवस्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डा. रजनीश दुबे ने शासनादेश जारी कर दिया है।
जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के 07 नवस्थापित मेडिकल कालेजों यथा मेडिकल कालेज आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूँ तथा निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों यथा मेडिकल कालेज शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, फैजाबाद एवं बहराइच में आचार्य के रिक्त नियमित पदों के सापेक्ष अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों के ऐसे प्रोफेसर्स, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं, को प्रोफेसर (कन्सलटेण्ट) के रूप में 220000 रुपये प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजित किया जाय।
प्रमुख सचिव डा. रजनीश दुबे ने बताया कि प्रोफेसर (कन्सलटेण्ट) को विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती द्वारा संबंधित मेडिकल कालेज के प्राचार्य अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पुनर्नियोजित किया जायेगा।

लखनऊ: 20 सितम्बर, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन अवधि (25.06.1975 से 20.03.1977 तक) में मीसा/डी.आई.आर. में निरुद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को वर्ष 2018-19 में सम्मान राशि दिये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव राजनैतिक पेंशन श्री राजन शुक्ला द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि इस धनराशि का व्यय सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात् ही किया जायेगा और आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नही किया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

लखनऊ: 20 सितम्बर, 2018
आबकारी विभाग ने अगस्त 2018 तक 10015.50 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। जबकि माह अगस्त, 2017 में 6425.25 करोड़ रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार माह अगस्त, 2018 तक गत वर्ष के सापेक्ष 55.86 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
आबकारी आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानाकरी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी राजस्व अर्जन का 30 हजार करोड़ रु0 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों 17320.10 करोड़ रु0 के सापेक्ष 12679.90 करोड रु0 अर्थात् 73.21 प्रतिशत अधिक है। आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है।

लखनऊ: 20 सितम्बर, 2018
अधिशाषी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन श्री सुरेन्द्र राम ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करायें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को भरपूर मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने नीर-निर्मल परियोजना के सभी कार्य सितम्बर, 2019 तक पूरा करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भौतिक प्रगति एवं व्यय विवरण की फीडिंग 27 सितम्बर तक हरहाल में पूरी कर ली जाय।
अधिशाषी निदेशक आज यहां योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पाइप पेयजल परियोजनाओं तथा पेयजल आपूर्ति के लिए संचालित अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में संचालित एवं निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को भी समय से पूरा किया जाय।
श्री सुरेन्द्र राम ने सभी अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं की सही जानकारी के लिए संबंधित जनपद के अवर एवं सहायक अभियन्ता मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें और फोटो सहित पूरा विवरण उपलब्ध करायें।
अधिशाषी निदेशक ने यह भी निर्देश दिये कि स्वीकृत कार्यों के टेन्डर की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करायी जाय। इसके साथ ही जलमूल्य की वसूली भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि जलमूल्य के वसूली के लिए शीघ्र ही शासनादेश जारी किया जायेगा और जो अधिकारी पानी के बिल की वसूली में असफल पाये जायेंगे उनकी वार्षिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख भी किया जायेगा।
श्री सुरेन्द्र राम ने कहा कि 08 महात्वकांक्षी जनपदों में स्वजल परियोजना के चिन्हित ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसके अलावा जेई/एईएस प्रभावित जनपदों में संचालित पाइप पेयजल योजनाओं को पूरी क्षमता से संचालित किया जाय। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करके क्रियाशील किया जाय, जिससे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके और इन बीमारियों के प्रकोप को कम किया जा सके।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जलनिगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्य पेयजल मिशन के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2018

उ0प्र0 सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वीकृति किए गए 23 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कोपा/इंफार्मेशन टेक्नोलाॅजी व्यवसाय की मशीनों ओर साज/सज्जा/उपकरण और संयंत्र के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 575 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदन कर दी है।
विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निर्देश दिया गया है कि मशीनों और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र का क्रय भण्डार क्रय नियमों, शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के अनुरुप एवं एन.सी.वी.टी. द्वारा अनुमोदित लिस्ट के आधार पर किया जाए। निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब मशीने और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि की क्रय प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया हो।

लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2018

प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण सत्र अगस्त/सितम्बर 2018 से सामान्य एवं एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत संचालित किए जाने वाले 14 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 07 व्यवसायों की मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के क्रय व स्थापना के लिए 1645 लाख रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निर्देश दिया गया है कि मशीनों और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र का क्रय भण्डार क्रय नियमों, शासनादेशों में दिए गए निर्देशें के अनुरुप एवं एन.सी.वी.टी. द्वारा अनुमोदित लिस्ट के आधार पर किया जाए। निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब मशीने और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि की क्रय प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया हो।