• प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में अभूतपूर्व सुधार: अखिलेश यादव
• प्रदेश में निवेश की असीमित सम्भावनाएं, उद्योगपति  निवेश के लिए आगे आएं: मुख्यमंत्री

25 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उत्कृष्ट औद्योगिक वातावरण तैयार कर निवेश आकर्षित करने के सक्रिय प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कटिबद्ध है और उद्योगों की सभी अड़चनें शीघ्र दूर की जायेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश असीमित सम्भावनाओं वाला प्रदेश है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने अभी तक के छोटे से कार्यकाल में विभिन्न नीतियां बनाई हैं, जिससे उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान हो सके और प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। उद्योगपतियों के साथ संवाद स्थापित करने की दृष्टि से ही आगरा में दो दिवसीय ’पार्टनरशिप समिट-2013’ का आयोजन विगत जनवरी में किया गया था।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा पी0एच0डी0 चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ’यू0पी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट-2013’ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में अवस्थापना क्षेत्र के विकास की सम्भावनाओं तथा चुनौतियों पर चर्चा हुई।
समिट को सम्बोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अवस्थापना क्षेत्र में असीमित सम्भावनाएं मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब-जब सत्ता में आई उसने औद्योगिक विकास के सभी प्रयास किये। इस समय प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में चीनी मिलें स्थापित हैं और इनमें से अधिकांश मिलें नेताजी के कार्यकाल के दौरान ही स्थापित की गई। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को-जेनेरेशन के माध्यम से बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है, जोकि समाजवादी पार्टी की सरकारों की देन है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में को-जेनेरेशन में प्रथम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए विद्युत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस तथ्य से भली-भांति अवगत है और बिजली ट्रांसमिशन की लाइन्स स्थापित करने के लिए वह केन्द्र सरकार से पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन इत्यादि सेक्टरों में असीमित सम्भावनाएं मौजूद हैं, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इसमें सही ढंग से निवेश करके समयबद्धता के साथ बिजली घर स्थापित किये जाएं। उन्होंने निजी पूंजी निवेशकों से इस क्षेत्र में निवेश का आह्वान किया।
श्री यादव ने कहा कि शहरों के विकास तथा नए शहरों के निर्माण के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। शहरी विकास के समय गरीबों के लिए आवासों पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि आवास क्षेत्र में प्रबल सम्भावनाएं मौजूद हैं। विकास में सड़कों का विशेष योगदान होता है। अतः प्रदेश सरकार अच्छी टैªफिक वाॅल्यूम वाली सड़कों को 04-लेन करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने इस क्षेत्र में भी निजी पूंजी निवेशकों को निवेश हेतु आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि क्षेत्र में मौजूद सम्भावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश आलू की पैदावार में प्रथम है। गन्ना उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। प्रदेश सरकार किसान तथा कारोबारियों की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाजार भी है जिसका लाभ उद्योगपतियों को हमेशा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में सुधार के कारण विदेशी निवेशक भी अब यहां पर निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी निवेशकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए प्रदेश के यूनीफाॅर्म विकास के प्रयास कर रही है। लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा को शुरू करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इस सेवा के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में पहली बार एक साथ तीन मेडिकल काॅलेज शुरू हुए हैं।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने समिट का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने पी0एच0डी0 चैम्बर की ’पर्सपेक्टिव रिपोर्ट आॅन स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ का विमोचन भी किया। पी0एच0डी0 चैम्बर की तरफ से मुख्यमंत्री को एक स्मृति-चिह्न भी भेंट किया गया।
कार्यक्रम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन एवं सूचना श्री सदाकान्त, पी0एच0डी0 चैम्बर की उत्तर प्रदेश कमेटी के चेयरमैन डाॅ0 ललित खेतान तथा पी0एच0डी0 के अन्य पदाधिकारियों ने भी सम्बोधित किया।
समिट में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राकेश गर्ग, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रमुख उद्योगपति तथा बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• लोक निर्माण विभाग की लगभग 39127 लाख रु0 की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा लगभग 188198 लाख रु0 की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास

• ऊर्जा विभाग के 78893 लाख रु0 की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 के0वी0 के 200 तथा 18988 लाख रु0 की लागत के 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 11 उपकेन्द्रों का शिलान्यास

• 16221 लाख रु0 की लागत से निर्मित 220 के0वी0 एवं132 के0वी0 के 09 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण

• केन्द्रीय योजना आयोग ने भी माना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास के सभी सूचकांकों में सुधार हुआ: मुख्यमंत्री

• लोक निर्माण मंत्री ने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा के प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को 28 लाख 81 हजार रु0 का चेक उपलब्ध कराया

25 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 350 से अधिक सेतुओं, मार्गों एवं विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसीप्रकार विकासकार्याें के लोकार्पण एवं शिलान्यास का सिलसिला चलता रहेगा। इसकी वजह बताते हुए उन्हांेने कहा कि जनता से किए वायदों को मूर्तरूप देने का कार्य राज्य सरकार ने गम्भीरता से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के योजना आयोग ने भी माना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास के सभी सूचकांकों में सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर ऊर्जा विभाग के 78893 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33/11

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 25 जुलाई, 2013 को अपने सरकारी आवास पर सेतुओं,
मार्गों एवं विद्युत उपकेन्द्रों का बटन दबाकर लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए।

के0वी0 के 200 तथा 18988 लाख रुपये की लागत के 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 11 उपकेन्द्रों के शिलान्यास तथा 16221 लाख रुपये की लागत से निर्मित 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 09 विद्युत उपकेन्द्रों के लोकार्पण के अलावा लोक निर्माण विभाग की लगभग 39127 लाख रुपये की 84 परियोजनाओं (71 दीर्घ, 10 लघु, 03 रेल उपरिगामी सेतु) का लोकार्पण तथा लगभग 188198 लाख रुपये की 47 परियोजनाओं (08 दीर्घ, 11 लघु, 01 रेल उपरिगामी सेतु, 16 मार्गाें का चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, इण्डो नेपाल सीमा पर 11 मार्गाें का निर्माण) के शिलान्यास के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
इस अवसर पर मे0 पी0टी0सी0 एवं ऊर्जा विभाग के बीच 25 वर्षाें हेतु 390 मेगावाट विद्युत क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर भी सम्पन्न हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की तरफ से विभागीय मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को 28 लाख 81 हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष हेतु उपलब्ध कराया।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में काफी काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्याें का हवाला देते हुए उन्होेेंने कहा कि समाजवादी स्वास्थ्य सेवा-108 के तहत संचालित एम्बुलेन्स सेवा की जनता द्वारा काफी सराहना की जा रही है। इसीप्रकार सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता, नये अस्पतालों के निर्माण तथा पुराने अस्पतालों की क्षमता विस्तार में भी काफी काम हुआ है और अभी भविष्य में काफी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों एवं गरीबों सहित प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी सरकार कृतसंकल्प है। उन्हांेने कहा कि पिछली राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में गम्भीरता से काम नहीं किया गया। यहां तक की जनपद जालौन एवं आजमगढ़ में निर्मित चिकित्सा काॅलेजों को संचालित करने का निर्णय भी नहीं लिया गया। जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों के चलते ये दोनों काॅलेज इसी सत्र से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में भी 50 सीटे बढ़ायी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के अलावा विद्युत, सड़क, पुल सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पिछली सपा सरकार में शुरू किए गए कई अधूरे पुल निर्मित नहीं कराए गए जिन्हें पांच वर्ष पूर्व जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप इन पुलों की लागत में काफी वृद्धि हो गई। उन्होंने कहा कि अब इन अधूरे पुलों को तेजी से पूरा कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवागमन के बेहतर साधन होने से आर्थिक विकास को गति मिलती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पुलों एवं सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर तेजी से काम हो रहा है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में खुशहाली एवं आर्थिक तरक्की लाने के लिए आधारभूत संसाधनों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए ऊर्जा विभाग बड़ी संख्या में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ पारेषण लाइनों की क्षमता विस्तार के लिए भी काम कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करेगी, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो।
मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता उसी दल को समर्थन देगी जो विकास को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानांे के लिए उर्वरक, बीज की उपलब्धता के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी करके काफी लाभ पहुंचाया हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं कोई बंधा टूटता है तो तत्काल इसकी मरम्मत के साथ जनता के लिए राहत एवं बचाव कार्य चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्षाें से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय योजना आयोग से 05 हजार करोड़ रुपये मांगे गए हैं। बांदा के एक पत्रकार की हत्या हो जाने के बाद दिवंगत पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्य सरकार विचार करेगी।
इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उच्चस्तरीय पुलों तथा सड़कों का संजाल होना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दो लेन की 1300 किमी0 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 650 किमी0 इसी वित्तीय वर्ष बना लिया जाएगा। शेष अगले वर्ष पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधूरे पुलों को पूरा कराने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल ने किया।
इससे पूर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित सभी का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि अवस्थापना विकास में सड़कों एवं विद्युत परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। राज्य सरकार इन अवस्थापना सुविधाओं के महत्व को समझते हुए इनके सुधार के लिए गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत के सभी क्षेत्रों जैसे उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की स्थिति में सुधार के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर जनपद मुख्यालयों की तरह तहसील मुख्यालयों को स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके तहत 200 तहसील मुख्यालयों पर अगले वर्ष गर्मियों से पूर्व विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होेंने उत्पादन एवं पारेषण क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि आज लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई परियोजनाओं से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार 500 से अधिक आबादी की अवशेष लगभग 6500 बसावटों को 02 वर्षाें में पक्के मार्गाें से जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें से लगभग आधे बसावट इसी वर्ष पक्के मार्गाें से जुड़ जाएंगे।
कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री बलराम यादव, श्री अहमद हसन, श्री दुर्गाप्रसाद यादव, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री आनन्द सिंह, श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, श्री राम गोविन्द चैधरी, श्री पारसनाथ यादव, श्री अरविन्द सिंह गोप, श्री चितरंजन स्वरूप, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री फरीद महफूज किदवई, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेई के अतिरिक्त कई विधायक एवं जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव सूचना श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री रजनीश दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

25 जुलाई।
प्रदेश में विकास का दावा करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले खोखले विकास की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले दशकों से सैंकड़ों अधूरे पड़े पुलों एवं सड़कों का निर्माण अभी भी अधूरा है। मुख्यमंत्री द्वारा आज की गई नई योजनाओं का शिलान्यास मात्र राजनैतिक मंशा के चलते प्रतीत होता है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा आज 3500 करोड़ रूपये की लागत से पुलों एवं सड़कों की योजनाओं के शिलान्यास के मौके पर प्रदेश के विकास की चिंता जताया जाना आश्चर्यजनक है क्योंकि यदि मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास की इतनी ही चिंता है तो प्रदेश में कई वर्षो से लगभग 230 पुल एवं तमाम सड़कें अधूरी पड़ी हैं, उन्हें पूरा करने के निर्देश भी जारी करने चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों की जनता को इन लम्बित पड़ी योजनाओं के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास के मौके पर पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाये जाने कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए पुल एवं सड़कें पूर्ववर्ती सरकार की ही निष्क्रियता के चलते अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। खुद वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए था कि वर्तमान सरकार ने इन अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष 2012-2013 में बजट का केवल 56 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है एवं चालू वर्ष में भी मात्र 15 से 17 प्रतिशत धन ही खर्च कर सकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी के प्रदेश के विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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25 जुलाई। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने प्रदेष मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि आगामी 30-31 जुलाई को प्रदेष कार्यसमिति की बैठक वृंदावन मथुरा में आहुत की गयी है। प्रदेष कार्यकारिणी का उद्घाटन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद जयन्त चैधरी करेंगे तथा समापन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चै0 अजित सिंह करेंगे।
श्री चैहान ने बताया कि प्रदेष कार्यसमिति की बैठक मेें प्रदेष कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, फ्रन्टल संगठनों के अध्यक्ष, सांसद, विधायक व पूर्व विधायकों के साथ साथ प्रदेष के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रस्तावों पर गहन विचार मंथन होगा। प्रदेष की कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, बुनकरों की समस्या, विकास, बिजली व नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर के मुददे पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल प्रदेष की राजनैतिक दषा और दिषा को भी राष्ट्रीय नेताओं की सहमति से तय कर भावी कार्ययोजना को प्रदेष में लागू करेंगा।
श्री चैहान ने आगे बताया कि विगत डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में प्रदेष सरकार सभी मुददों पर फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेष में आराजक तत्वों का बोलबाला है। गुण्डें, माफिया, अपराधी व बलात्कारी प्रषासन व पुलिस के नियंत्रण से बाहर हैं सरकार इन पर अंकुष लगाने में नाकाम साबित हो चुकी है। प्रदेष में बिजली की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जनता सड़क पर उतरकर बिजली कर्मियों व प्रषासन को घेरने के लिए मजबूर है। रमज़ान के पवित्र महीने में भी सरकार बिजली आपूर्ति करने में फेल है जिससे रोजेदारों को भारी कठिनाईयां उठानी पड़ रही है। सरकार झूठी घोषणाओं से जनता को गुमराह कर रही है। जनता कुषासन व लचर कानून व्यवस्था से तड़फड़ा रही है। सरकार धनगर जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही है वहीं 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का पत्र भारत सरकार को सौंप कर 17 जातियों को दिवा स्वप्न दिखा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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25 जुलाई 2013 भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव द्वार सेतुओं के लोकार्पण एवं मार्गों के शिलान्यास कार्यक्रम को प्रपंच बता कर खारिज किया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से नियमित बातचीत के दौरान प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्र मोहन ने कही।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि प्रदेश की अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। सम्पूर्ण प्रदेश में महिलाओं, युवतियों, बच्चीयों के साथ दुराचार हो रहा है। विकास कार्य पूर्ण रूपेण ठप्प है। सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिये सेतु लोकार्पण के नाम पर जश्न का आयोजन कर जनता जर्नादन की आॅखों में धूल झोकने का प्रयास कर रही है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव द्वारा बार-बार प्रदेश की सड़कों को जून तक गड्ढा मुक्त करने का दावा किया लेकिन प्रदेश में आज राज्य मार्गो से लेकर सम्पर्क मार्ग तक अपने खस्ता हालात की गवाही दे रहे है। दावों की हकीकत राजधानी लखनऊ के खस्ताहाल सड़कों से परखी जा सकती है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के गड्ढ़ो की स्थिति इतनी बदतर है कि सड़कों पर धान की रूपाई हो सकती है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा शिलान्यास कार्यक्रम में भी बुन्देलखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। प्रदेश के विकास में पिछडे़ बुन्देलखण्ड को सरकार ने अपनी वरीयता में नही रखा है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर प्रदेश की बदहाली के लिए पूर्व की सरकार को दोषी ठहराते है वहीं वह 84 परियोजनाओं का लोकार्पण करते है और केवल 47 परियोजनाओं का शिलान्यास करते है। दरअसल प्रदेश सरकार बार-बार प्रयास करके भी कोई भी निवेश प्रदेश में लाने में विफल रही है। साथ ही खराब कानून व्यवस्था के कारण और बदहाल आधारभूत ढ़ाचों के कारण उद्योग और व्यापार ठप्प है और वह पलायन को विवश है। मुख्यमंत्री अपनी असफलताओं का ठीकरा नौकरशाही पर फोड़ रहे है जबकि सरकार के कई पावर सेंटर है। अनुभवहीनता के कारण नौकरशाही बेलगाम है जिसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री स्वयं ही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बटला हाऊस काण्ड पर साकेत कोर्ट मे आये फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कांगे्रस-सपा जैसे धर्मनिरपेक्ष दलों के मुंह पर तमाचा बताया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने आज शहजाद अहमद पर साकेत कोर्ट द्वारा बटला हाऊस काण्ड के आरोपी शहजाद पर आरोप सिद्ध होने का स्वागत किया है। डा0 बाजपेयी ने कहा कि इस फैसले से आतंक से लड़ रहे सुरक्षाकर्मियों का मनोबल व हौसला बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करने वालों को भी सबक लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मोहन चन्द्र शर्मा की मौत का अपमान किया था।
डा0 बाजपेयी ने कहा कि आज अधिकांश फैसले हमारी कोर्ट द्वारा ही निर्धारित होते हैं, जो कार्य केन्द्र व प्रदेश सरकार को करना चाहिए, आज वे सारे कार्य हमारे न्यायालय द्वारा हो रहे हैं।
डा0 बाजपेयी ने कहा कि मुठभेड़ को कांगे्रस-सपा फर्जी बताकर आतंकवादियों के हौसले बुलंद कर रही थी और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। आज न्यायालयों की वजह से हमारे अधिकार सुरक्षित हंै और पार्टी न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करती हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अमित शाह और उनके साथ राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी रामेश्वर चैरसिया दिनांक 30 जुलाई को लखनऊ में रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• दोषी लोगों के खिलाफ़ एफ. आई. आर. दर्ज की जाये

25 जुलाई 2013
उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅं ने रामपुर के जि़ला सहकारी विकास संघ की अरबों रूपये की सम्पत्ति पर से नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने और क़ब्जा करने वालों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने के साथ ही इस कार्य में संलिप्त सहकारिता विभाग के कर्मियों के विरूद्ध भी एफ. आई. आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये हंै।

प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ 25 जुलाई, 2013 को विधान भवन में रामपुर के जिला सहकारी विकास संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुये।

श्री आज़म खाॅं आज यहाॅं विधान भवन में रामपुर के जि़ला सहकारी विकास संघ की अरबों रूपयों की संपत्ति को विगत वर्षों में हड़पे जाने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री देवीशीष पांडा के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे। बैठक में रामपुर के सी.डी.ओ. के अलावा रामपुर जि़ले के सहकारिता विभाग के अधिकारी तथा जि़ला सहकारिता विकास संघ के पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक में नगर विकास मंत्री ने कहा कि रामपुर में जि़ला सहकारी विकास संघ की  बेशक़ीमती संपत्तियों पर विगत वर्षों में लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े कर लिये हैं। सरकारी ज़मीन पर इस तरह के अतिक्रमण को हटाकर इन्हें आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रमुख सचिव से कहा कि वे इन कब्जों को हटाया जाना सुनिश्चित करायंे और इन सम्पत्तियों को आर्थिक दृष्टि से इस्तेमाल में लाने की एक प्रभावी योजना शीघ्र तैयार कर उसे अमली-जामा पहनायें। उन्होंने कहा कि इन नाजायज़ कब्ज़ों को कराने में जो भी विभागीय अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं उनके खि़लाफ़ एफ. आई. आर. दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा जाये और साथ ही इन संपत्तियों पर हुये नाजायज़ कब्जों की वजह से विभाग को जो आर्थिक नुक़सान हुआ है उसकी भरपाई भी दोषी लोगों से की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• अवर व सहायक अभियंताओं के चयन के लिये आयोजित हुई परीक्षा के असफल आवेदकों को आधी परीक्षा फीस वापस किये जाने का निर्णय

25 जुलाई, 2013

बेरोजगारों के प्रति अपनी सहानुभूति के चलते प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ एक ऐसे प्रस्ताव पर संजीदगी से ग़ौर कर रहे हैं, जिसके तहत उनके नियंत्रणाधीन जल निगम, सी0 एण्ड डी0एस0 जैसी संस्थाओं में कर्मियों की नियुक्ति के लिये आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आवेदकों से मात्र दस रुपये परीक्षा फीस के रूप में लिये जायेंगे।
अपने इस प्रस्ताव की जानकारी देते हुये नगर विकास मंत्री ने आज यहाँ बताया कि उन्हें यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि जल निगम द्वारा हाल में में ही अवर अभियंताओं तथा सहायक अभियंताओं के लिये आयोजित की गयी परीक्षा के लिये प्रत्येक बेरोजगार आवेदक से एक हजार रुपये परीक्षा फीस के रूप में लिये गये थे, जबकि परीक्षा आयोजित कराने में प्रति आवेदक मात्र 500 रुपये का खर्च आया। इसी के मद्देनजर उन्हांेने इस परीक्षा में सफल न होने वाले आवेदकों को उनके द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में दी गयी धनराशि में से आधा पैसा वापस किये जाने का निर्णय लिया है। इस फीस का शेष आधा पैसा इस परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था टी0सी0एस0 के खाते में जायेगा। इस परीक्षा के लिये अनुसूचित जाति के प्रत्येक आवेदक से 500 रुपये की परीक्षा फीस ली गयी थी।
श्री आज़म खाँ ने असफल रहने वाले आवेदकों को उनकी परीक्षा फीस की आधी धनराशि वापस किये जाने के सम्बंध में प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को ज़रूरी हिदायत देते हुये कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची बनाकर उनसे अनुमोदित करा लें ताकि फीस वापसी में पूरी पारदर्शिता बरती जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• मिड डे मिल में गड़बड़ी पाये जाने पर मुरादाबाद व चित्रकूट के जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश
• मिड डे मिल की गुणवत्ता बनाये रखना आवश्यक -राम गोविन्द चैधरी

25 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी मुरादाबाद व चित्रकूट के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि वे मिड डे मिल में मेढ़क मिलने की सूचना की जांच कर दोषी अधिकारियों, रसोइयों व अध्यापकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें। श्री चैधरी ने कहा कि आज यहाँ माध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता सम्बन्धी आवश्यक निर्देश भी मुख्य सचिव की ओर से समस्त मण्डलायुक्तों एवं समस्त जिलाधिकारियांे को जारी किए गये हैं।
यह निर्देश श्री चैधरी ने आज यहां विधान सभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि बच्चांे से जुड़ा हुआ मिड डे मिल प्रकरण बड़ा ही संवेदनशील प्रकरण है। इसको गम्भीरता से लेते हुए इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि खाना पकाये जाने से लेकर बच्चों को खिलाये जाने तक उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रसोइयों एवं अध्यापकों की होती है। उसमंे रंजिशवश कोई कुछ मिला दे इसकी भी देख-रेख की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। उन्होंने कहा कि भोजन में किसी प्रकार की गंदगी अथवा कीड़े मकोड़े य कोई अन्य ऐसा पदार्थ न मिल जाये जिससे बच्चांे के जीवन को खतरा हो। यदि ऐसा हुआ तो रसोइयों व अध्यापकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जायेगी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं बी0एस0ए0 के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री श्री वसीम अहमद, श्री योगेश प्रताप सिंह व कैलाश चैरसिया तीनों उपस्थित थे। उन्होंने गम्भीरता से इस प्रकरण पर कार्रवाई करने की बात की। उन्होंने कहा कि शासन का यह निर्देश है कि एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें खाद्यान्न उठाने से लेकर चखने तक से सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी के हत्ताक्षर होंगे।
बैठक में निदेशक, बेसिक शिक्षा श्री वासुदेव यादव, श्रीमती अमृता सोनी, निदेशक मध्याह्न भोजन एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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