• राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कुल 11 लाख 56 हजार 423 रु0 का आर्थिक सहयोग प्रदान किया

उत्तराखण्ड राज्य में आई दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की राहत एवं पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 3 लाख 55 हजार 423 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में दी है। इस धनराशि का बैंक ड्राफ्ट पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री रिज़वान अहमद ने आज मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर सौंपा।
पुलिस महानिदेशक रेलवे ने बताया कि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में इसके पूर्व 8 लाख 1 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया जा चुका है। इस प्रकार पूर्व प्रेषित धनराशि तथा आज की सहयोग राशि को सम्मिलित करते हुए राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्तराखण्ड के पीडि़तों के सहायतार्थ 11 लाख 56 हजार 423 रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की त्रासदी से हुए विनाश की भरपाई, पुनर्निर्माण तथा विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सहायता की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस हेतु अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करने की अपील की है।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेई, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री पनधारी यादव, सूचना निदेशक श्री प्रभात मित्तल उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

• मेडिकल कालेज झाॅसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ का उच्चीकरण होगा

26 जुलाई 2013
लखनऊ में उच्चस्तरीय सुपरस्पेशिलिटी कैंसर संस्थान की स्थापना की जायेगी। इसके लिए भूमि में व्यवस्था कर ली गई है। इसी प्रकार मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेरठ तथा गोरखपुर में सी0टी0 स्कैन तथा एम0 आर0 आई0 मशीनों की स्थापना शीघ्र की जायेगी।
महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डा0 के0 के0 गुप्ता ने बताया कि एस0 सी0 एस0 पी0 योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत  मेडिकल कालेज, उरई, जालौन, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर की स्थापना की जा चुकी है तथा पैरा मेडिकल ट्रेनिग कालेज, झाॅसी की स्थापना की जा रही है। मेेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर का प्रथम सत्र वर्ष 2011 से तथा मेडिकल कालेज, कन्नौज का प्रथम सत्र वर्ष 2012 से प्रारम्भ किया जा चुका है। मेडिकल कालेज, उरई (जालौन)  में अध्ययन सत्र वर्ष 2013-14 से प्रथम सत्र में प्रवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त  मेडिकल कालेज, बाॅदा, सहारनपुर में इसी वर्ष बाह्य रोग तथा अन्तः रोगी विभागों को संचालित किए जाने का लक्ष्य है।
डा0 गुप्ता ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सामान्य योजना में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में अध्ययन सत्र 2013-14 से 100 एम0 बी0 बी0 एस0 की सीटों पर प्रवेश प्रस्तावित है। इस प्रकार इस अध्ययन सत्र से यह मेडिकल कालेज भी संचालित हो जायेगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है जिसका आगणन कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद जौनपुर तथा बदायूॅ में मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है। जनपद जौनपुर में भमि की व्यवस्था की जानी है। तथा जनपद बदायूॅ में भूमि क्रय हेतु 12 करोड़ रूपये की धनराशि जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है तथा निर्माण कार्य का आगणन कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी प्रकार जनपद कन्नौज में हृदय रोग संस्थान तथा कैंसर संस्थान की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जिसके निर्माण कार्य हेतु  10.50 करोड़ रूपये प्रति संस्थान की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों (जैसे-कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर) के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सकीय संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में आये असाध्य रोगों से ग्रस्त मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पैरा मेडिकल मानव संसाधन के प्रशिक्षण को और उच्चतम् बनाने के लिए सैफई, इटावा में नये मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा चुकी है।
डाॅ0 गुप्ता ने बताया कि जनपद झाॅसी में पैरा मेडिकल टेªनिग कालेज के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा कन्नौज एवं आजमगढ़ में पैरा मेडिकल कालेजों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उ0 प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा वर्ष 2005 से संचालित है। संस्थान में मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सालय, 100 सीटों का मेडिकल कालेज तथा 17 डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का पैरा मेडिकल विज्ञान  महाविद्यालय संचालित है। चिकित्सालय में रोगियों को अत्यन्त रियायती दरों पर समस्त चिकित्सकीय सेवायें तथा निःशुल्क भोजन एवं वाह्य रोगियों के लिए निःशुल्क दवाइयाॅ उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि रोगी सेवाओं का विस्तारण करते हुए इमरजेन्सी एवं बर्न सेन्टर तथा 500 शैय्या के सुपर स्पेशियालिटी ब्लाक का निर्माण करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, झाॅसी, गोरखपुर, इलाहाबाद तथा मेरठ का उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• त्रिस्तरीय पंचायतों के खातों में धनराशि हस्तान्तरित

26 जुलाई 2013
उत्तर प्रदेश सरकार ने 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए प्रथम किश्त के रूप में 764.72 करोड़ रूपये जारी कर दिये हैं।
यह जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने बताया कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत कुल 14640 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें से प्रथम किश्त 764.72 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 72 जनपदों हेतु आवंटित धनराशि में से ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को 10 प्रतिशत एवं जिला पंचायतों को 20 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की गयी है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए 53530.77 लाख, क्षेत्र पंचायतों के लिए 7647.25 लाख एवं जिला पंचायतों के लिए 15294.50 लाख रूपये जारी किये गये है। इस आशय का आदेश संबंधित जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है।
श्री यादव ने बताया कि जनपद लखनऊ की ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 508.54 लाख, क्षेत्र पंचायतों के लिए 72.64 लाख एवं जिला पंचायत के लिए 145.30 लाख कुल 726.48 लाख रूपये जारी किये गये हैं। इसी प्रकार जनपद रायबरेली को 1131.79 लाख, जनपद सीतापुर को 2095.34 लाख जनपद हरदोई को 1842.98 लाख, जनपद उन्नाव को 1322.97 लाख एवं जनपद लखीमपुर खीरी को 1682.39 लाख रूपये जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि आवंटित धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतों के खातों में सीधे हस्तान्तरित कर दिये गये हंै।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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26 जुलाई 2013
उत्तर प्रदेष में आज दिन में पावर कारपोरेषन द्वारा 9275 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2156 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 344 मेगावाट, अनपरा से 716 मेगावाट, पनकी से 126 मेगावाट, हरदुआगंज से 234 मेगावाट तथा पारीछा से 736 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 189 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेषन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 4940 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेषन से 50 मेगावाट, रोजा से 995 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 320 मेगावाट तथा लैन्को से 625 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि कांग्रेस राज में मंहगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी बेलगाम हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में हम पिछड़ते जा रहे हैं। इस सबसे ध्यान बंटाने के लिए नए-नए शिगूफे छेड़ना कांग्रेस की फितरत हैं। केन्द्रीय योजना आयोग ने कांग्रेस के इशारे पर गरीबी हटाओ योजना को गरीब मिटाओ योजना में बदलने का बीड़ा उठा लिया है। उसके मुताबिक गंावों में 27Û2 रूपए रोज और शहर में 33Û3 रूपए रोज कमाने वाले गरीब नहीं माने जाएगें। इस मानक से 2009-10 में जहां देश में 40Û7 करोड़ गरीब थे वे 2011-12 में घटकर 26Û9 करोड़ ही रह गए है।
गरीबी घटने और अमीरी बढ़ने का येाजना आयेाग का यह नायाब कमाल ही माना जाएगा कि वह हर साल में औसतन दो करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहा है जबकि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों में 1981 में जहां दुनिया के 22 प्रतिशत गरीब भारत में थे वहीं अब उनकी तादाद बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई है। स्पष्ट है कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार चुनाव से पहले जनता से छल करने पर उतारू है।
वैसे योजना आयोग के भव्य शीतल कक्षों में बैठने वालों की बाजीगरी से भी बड़े बाजीगर राजबब्बर और रशीद मसूद जैसे कांग्रेस नेता हैं जिनका दावा है कि मुम्बई में 12 रूपए में और दिल्ली में 5 रूपए में भरपेट भोजन मिल जाता है। यह गरीबों के साथ शर्मनाक मजाक है। आज जो मंहगाई की स्थिति है उसमें योजना आयोग के मानक से गरीब का एक वक्त भी पेट भरना मुश्किल ही नहीं, पूर्णतया असम्भव है। बाजार में चावल, दाल आटे का भाव तो छोडि़ए गरीबों का भोजन कहे जाने वाला आलू, प्याज, धनिया-मिर्च तक के भाव आसमान छूने लगे है बढती मंहगाई के साथ भ्रष्टाचार से त्रस्त लोगों की जिन्दगी दिन पर दिन दूभर होती जा रही है।
अब यह बात साफ है कि प्रधानमंत्री पद पर भले एक अर्थशास्त्री हो, देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर गिरावट आई है। रूपये का बुरी तरह अवमूल्यन हुआ है। वर्ष 1973 में एक डालर 8 रूपए के बराबर था जो 2013 में बढ़कर 60 रूपए के बराबर हो गया है। विकास दर में भी गिरावट का रूख है। आर्थिक मंदी की मार से बेकारी बढ़ने और मंहगाई से व्यक्ति की क्रयशक्ति बुरी तरह प्रभावित होती है, इससे गरीबी बढ़ना ही है, इस जमीनी वास्तविकता से मंुह मोड़ने से किसी को लाभ नहीं होनेवाला है।
कांग्रेस की केन्द्र सरकार के गरीबी संबंधी ताजा आंकड़ो ने यह भी जाहिर कर दिया है कि गांव गरीब - किसान से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वह पूंजीघरानों के स्वार्थो की पोषक सरकार है। चुनाव से पहले गरीबों की संख्या घटाकर वह विकास और समृद्धि का झूठादावा करने की तैयारी में है लेकिन इस छल छद्म और कपट से जनता को छला नहीं जा सकेगा। जनता को भरमाने की कोशिश करनेवाले स्वयं भ्रम में है और जनता उनको माफ नहीं करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन महाविद्यालय, देवरी रूखारा, बख्षी का तालाब, लखनऊ में स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने समाजवाद, युवा षक्ति और आत्मविश्वास पर विवेकानन्द के विचारों और राष्ट्रीय चेतना के साथ अध्यात्म को जोड़ने के उनके प्रयासों से प्रेरणा लेने पर बल दिया।
स्ंगोष्ठी का प्रारम्भ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री रामशंकर यादव ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि पिछले दिनों डा0 राम मनोहर लोहिया और समाजवादी आंदोलन पर गोष्ठी में चर्चा हुई थी। अगली गोष्ठी कबीर पर आधारित होगी। इस भाषण श्रंखला से नौजवान पीढ़ी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
पद्मश्री प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढ़ा, पूर्व कुलपति इन्दौर एवं लखनऊ विश्वविद्यालय ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द वह व्यक्ति हैं जिन्होने परमहंस रामकृष्ण के मिशन को बढ़ाया और विश्व से प्रतिष्ठा प्राप्त की।  उन्होने व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर जोर दिया और वेंदांत दर्शन का व्यावहारिक पक्ष निरूपित किया। उन्होने धर्म की क्रांतिकारी व्याख्या की और राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया।
प्रमुख वक्ता श्री रविराज सिंह ने कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। यदि उससे मूल्यों का आदर्शो का विकास न हो तो वह अधूरी है। उन्होने कहा युवा स्वामी विवेकानन्द से जीवन जीने की शिक्षा ले सकते हैं।
संगोष्ठी में सर्वश्री डा0 अंशु केडिया ने समाजवाद और विवेकानन्द, श्री एस0आर0 पाण्डेय ने विवेकानन्द और आत्म विश्वास तथा प्रो0 एस0एन0 कपूर ने युवाशक्ति एवं विवेकानन्द पर सारगर्भित वक्तव्य दिए।   
श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन महाविद्यालय के प्रबंधक श्री जगजीवन प्रसाद ने सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए।
कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री एस0सी0 पाण्डेय, कोआर्डिनेटा, कृष्ण मुरारी, उपप्रबंधक तान्या पाण्डे, कोषाध्यक्ष तथा सभी विद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापक एवं बी0एड0 व बीटीसी के छात्र भी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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26 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के 38 कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित अपीलों पर विचार कर उनका निस्तारण कर दिया गया है। निगम के मृतक, सेवा निवृत्त एवं सेवारत कर्मचारियों के मेडिकल प्रतिपूर्ति के कुल 19 प्रकरण लम्बे समय से लम्बित थे। सभी प्रकरणों में प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। श्री यादव आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की कार्यकारिणी एवं संचालन मण्डल की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि पहली जुलाई से निगम की नई भण्डारण दर निर्धारित की गयीं जिसमंे निगम के भण्डारण गृहों में खाद्यान्न के भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क में किसानों को 30 प्रतिशत तथा सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी। निगम में कार्यरत आकस्मिक एवं संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर भर्ती करने के लिए नीति का निर्धारण कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि निगम के कार्यों में निगम के कार्याें में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वर्ष 1994 में निर्धारित स्टाॅफ स्ट्रेंथ के आधार पर निगम के कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण बैठक मंे निगम की स्टाॅफ स्ट्रेंथ के पुनर्निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी संस्तुतियों को संचालक मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रतिभागियों को जन विश्लेषक प्रयोगशाला एवं पराग डेरी का भ्रमण भी कराया गया

26 जुलाई, 2013

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के महानिदेशक श्री एन0एस0 रवि ने बिहार में मिड-डे-मिल के विषय में घटित घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए, देश के अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था एवं कानून के प्रति दायित्वपूर्ण लोगों की प्रतिबद्धता को बहुत ही बिडम्बनापूर्ण बताया है। श्री रवि आज यहां संस्थान के सभागार में ‘‘खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संर्वधन’’ विषयक 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।
कार्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रमुख विषय बिन्दुओं यथा- खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों का क्रियान्वयन, आॅन लाइन लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण, आफेन्सेस-इन-फूड ट्रायल्स और अभियोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण तथा प्रलेखन, मांस व दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ बनने की जगह तथा स्थिति, सड़कों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थाें को पैक करना एवं मानकों पर आधारित लेबल लगाना, नमूनों के संग्रह करने, लैब को भेजने तथा प्रलेखन की प्रक्रिया, नमूनों के परीक्षण की लैब का भ्रमण करना, खाद्य सुरक्षा एवं प्रबन्धन प्रक्रिया का संदर्भ तथा खाद्य पदार्थों की निगरानी एवं खतरों के विश्लेषण पर प्रमुख एवं प्रबुद्ध वार्ताकारों ने चर्चा की।
मुख्य अतिथि के रूप में श्री के0 चन्द्रमौलि, अध्यक्ष, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार प्रतिभागियों को सम्बोधित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री हेमन्त राव ने भी अपने विचार व्यक्त किये। प्रशिक्षण सत्र में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्री के0 चन्द्रमौलि ने दीप प्रज्जवलित करके किया। कार्यक्रम में डाॅ0 डी0सी0 उपाध्याय, संयुक्त निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक के महत्व तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा संस्थान को इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दायित्व के सौंपे जाने के विषय में विस्तार से बताया।
इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुश्री शहाना चटर्जी, प्रतिनिधि मै0 अमरचन्द मंगलदास, नई दिल्ली, श्री विजय बहादुर, सहायक आयुक्त (खाद्य), श्री आई0एन0 गुरूमूर्ति, एन0आई0एस0जी0 हैदराबाद, श्री पंकज, एन0आई0एस0जी0 हैदराबाद, श्री संजय गुप्ता, सहायक निदेशक एफ0एस0एस0ए0आई0, डाॅ0 ए0के0 सिंगला, उपनिदेशक, एफ0एस0एस0ए0आई0, सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक एफ0एस0एस0ए0आई0, डाॅ0 वी0जी0 पाण्डेयन, सहायक निदेशक एफ0एस0एस0ए0आई0, डाॅ0 गीतांजली शर्मा, माइक्रो बायलोजिस्ट, सी0एफ0एल0 कोलकता, श्री एस0सी0 तिवारी, जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ, डाॅ0 पी0के0 जायसवाल, पूर्व निदेशक, एफ0एस0एस0ए0आई0 एवं श्री मनीष कुमार सिंह, सहायक निदेशक, एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा महत्वपूर्ण चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त एक दिवसीय प्रतिभागियों का क्षेत्र भ्रमण भी कराया गया, जिसके अंतर्गत जन विश्लेषक प्रयोगशाला एवं पराग डेरी तथा अन्य महत्वपूर्ण खाद्य निर्माताओं के प्रतिष्ठानों का अवलोकन भी कराया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• राज्य मंे बने कपड़े को निर्यात हेतु बन्दरगाह तक ले जाने के खर्चे पर सब्सिडी दी जायेगी
• राज्य में वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए  ड्राफ्ट नीत पर गहन विचार

26 जुलाई, 2013

राज्य सरकार प्रदेश मंे वस्त्र उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पूंजीगत ब्याज उपादान योजना 07 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध करायेगी। इसके अलावा ड्राफ्ट वस्त्र उद्योग नीति में पूंजीगत ब्याज उपादान योजना का लाभ लेने के लिए प्रस्तावित 50 लाख से 01 करोड़ की अधिकतम मौद्रिक सीमा को भी वर्तमान वास्तविक परिस्थतियों के अनुरूप बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
यह निर्णय अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में एसोचैम (एसोसिएटेड चेम्बर्स आफॅ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफॅ यू0पी0) एवं निट्रा (नार्दन इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन) के प्रतिनिधियों और वस्त्र उद्योग सहित राज्य सरकार के वित्त, वाणिज्य कर, विद्युत, कर एवं निबन्धन तथा व्यावसायिक शिक्षा विभागों की  उ0प्र0 की ड्राफ्ट वस्त्र उद्योग नीति -2013 पर विचार हेतु आयोजित बैठक में लिया गया। एसोचैम ने बैठक में कहा कि पूंजीगत ब्याज उपादान योजना में जिस तरह से चीनी उद्योग इकाइयों को 07 प्रतिश्त का पूंजीगत ब्याज उपादान प्राप्त होता है, उसी तरह वस्त्र उद्योग को भी लाभ प्राप्त होना चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में वस्त्र उद्योग इकाइयों को 07-08 प्रतिशत तक यह सुविधा मिलती है।
ड्राफ्ट नीति में राज्य में बने कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उसे बंदरगाह तक ले जाने में लगने वाले परिवहन व्यय पर सब्सिडी देने की व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया है। मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग इकाइयों के लिए पूंजी निवेश की सीमा में छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में यह तय हुआ कि वस्त्र उद्योग इकाइयां और उनकी अनुसांगिक (सब्सिडियरी) इकाइयों की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है। अतः मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 200 से 500 करोड़ एवं 500 करोड़ तथा उससे अधिक पूंजी निवेश की सीमा को वस्त्र उद्योग की बड़ी संख्या में रोजगार देने की क्षमता के मद्देनजर केस-टू-केस आधार पर शिथिल किया जायेगा।
बैठक में इकाइयों द्वारा पावर सेविंग इक्विपमेण्टस लगाने वाली इकाइयों को सब्सिडी दिए जाने के निट्रा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित कानपुर स्थित संस्थान के आधुनिकीकरण को भी हरी झण्डी दी गयी। इसके अलावा बुनकरों के हित में उन्हें घरेलू उपयोग में इस्तेमाल की गई बिजली का शुल्क औद्योगिक दर के बजाय डोमेस्टिक दर पर निर्धारित किए जाने पर भी निर्णय लेते हुए उसे अग्रिम विचार हेतु पावर कारपोरेशन को संदर्भित किया गया है।
वस्त्र उद्योग इकाइयों के विस्तार एवं नई तकनीक के अपनाये जाने पर उन्हें नई इकाइयों जैसी सुविधाएं देने पर भी ड्राफ्ट नीति में सहमति दी गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जायेगा -डाॅ0 राजपाल कश्यप

26 जुलाई, 2013

उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने निगम के अधिकारियों के साथ आज यहां बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री के मत्स्य विजन डाक्युमेन्ट 2012-13 के अनुपालन हेतु मत्स्य पालन को अधिक उन्नतशील एवं गति प्रदान कर मछुवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए।
श्री कश्यप ने कहा कि मत्स्य पालन को शीघ्र ही कृषि का दर्जा दिलाया जायेगा, नई हैचरियों की स्थापना की जायेगी, फिश फीड मिल लगाये जायेंगे तथा निगम द्वारा जल्द ही रंगीन सजावटी मछलियों को मार्केट में नागरिकों के लिए उपलब्ध करायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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