26 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के 38 कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित अपीलों पर विचार कर उनका निस्तारण कर दिया गया है। निगम के मृतक, सेवा निवृत्त एवं सेवारत कर्मचारियों के मेडिकल प्रतिपूर्ति के कुल 19 प्रकरण लम्बे समय से लम्बित थे। सभी प्रकरणों में प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। श्री यादव आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की कार्यकारिणी एवं संचालन मण्डल की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि पहली जुलाई से निगम की नई भण्डारण दर निर्धारित की गयीं जिसमंे निगम के भण्डारण गृहों में खाद्यान्न के भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क में किसानों को 30 प्रतिशत तथा सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी। निगम में कार्यरत आकस्मिक एवं संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर भर्ती करने के लिए नीति का निर्धारण कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि निगम के कार्यों में निगम के कार्याें में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वर्ष 1994 में निर्धारित स्टाॅफ स्ट्रेंथ के आधार पर निगम के कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण बैठक मंे निगम की स्टाॅफ स्ट्रेंथ के पुनर्निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी संस्तुतियों को संचालक मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com