• लोक निर्माण विभाग की लगभग 39127 लाख रु0 की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा लगभग 188198 लाख रु0 की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास

• ऊर्जा विभाग के 78893 लाख रु0 की लागत से निर्मित होने वाले 33/11 के0वी0 के 200 तथा 18988 लाख रु0 की लागत के 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 11 उपकेन्द्रों का शिलान्यास

• 16221 लाख रु0 की लागत से निर्मित 220 के0वी0 एवं132 के0वी0 के 09 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण

• केन्द्रीय योजना आयोग ने भी माना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास के सभी सूचकांकों में सुधार हुआ: मुख्यमंत्री

• लोक निर्माण मंत्री ने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा के प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को 28 लाख 81 हजार रु0 का चेक उपलब्ध कराया

25 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 350 से अधिक सेतुओं, मार्गों एवं विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसीप्रकार विकासकार्याें के लोकार्पण एवं शिलान्यास का सिलसिला चलता रहेगा। इसकी वजह बताते हुए उन्हांेने कहा कि जनता से किए वायदों को मूर्तरूप देने का कार्य राज्य सरकार ने गम्भीरता से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के योजना आयोग ने भी माना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास के सभी सूचकांकों में सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर ऊर्जा विभाग के 78893 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33/11

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 25 जुलाई, 2013 को अपने सरकारी आवास पर सेतुओं,
मार्गों एवं विद्युत उपकेन्द्रों का बटन दबाकर लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए।

के0वी0 के 200 तथा 18988 लाख रुपये की लागत के 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 11 उपकेन्द्रों के शिलान्यास तथा 16221 लाख रुपये की लागत से निर्मित 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 09 विद्युत उपकेन्द्रों के लोकार्पण के अलावा लोक निर्माण विभाग की लगभग 39127 लाख रुपये की 84 परियोजनाओं (71 दीर्घ, 10 लघु, 03 रेल उपरिगामी सेतु) का लोकार्पण तथा लगभग 188198 लाख रुपये की 47 परियोजनाओं (08 दीर्घ, 11 लघु, 01 रेल उपरिगामी सेतु, 16 मार्गाें का चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, इण्डो नेपाल सीमा पर 11 मार्गाें का निर्माण) के शिलान्यास के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
इस अवसर पर मे0 पी0टी0सी0 एवं ऊर्जा विभाग के बीच 25 वर्षाें हेतु 390 मेगावाट विद्युत क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर भी सम्पन्न हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की तरफ से विभागीय मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री को 28 लाख 81 हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री पीडि़त राहत कोष हेतु उपलब्ध कराया।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में काफी काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्याें का हवाला देते हुए उन्होेेंने कहा कि समाजवादी स्वास्थ्य सेवा-108 के तहत संचालित एम्बुलेन्स सेवा की जनता द्वारा काफी सराहना की जा रही है। इसीप्रकार सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता, नये अस्पतालों के निर्माण तथा पुराने अस्पतालों की क्षमता विस्तार में भी काफी काम हुआ है और अभी भविष्य में काफी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों एवं गरीबों सहित प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी सरकार कृतसंकल्प है। उन्हांेने कहा कि पिछली राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में गम्भीरता से काम नहीं किया गया। यहां तक की जनपद जालौन एवं आजमगढ़ में निर्मित चिकित्सा काॅलेजों को संचालित करने का निर्णय भी नहीं लिया गया। जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों के चलते ये दोनों काॅलेज इसी सत्र से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में भी 50 सीटे बढ़ायी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के अलावा विद्युत, सड़क, पुल सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पिछली सपा सरकार में शुरू किए गए कई अधूरे पुल निर्मित नहीं कराए गए जिन्हें पांच वर्ष पूर्व जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप इन पुलों की लागत में काफी वृद्धि हो गई। उन्होंने कहा कि अब इन अधूरे पुलों को तेजी से पूरा कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवागमन के बेहतर साधन होने से आर्थिक विकास को गति मिलती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पुलों एवं सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर तेजी से काम हो रहा है।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में खुशहाली एवं आर्थिक तरक्की लाने के लिए आधारभूत संसाधनों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए ऊर्जा विभाग बड़ी संख्या में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ पारेषण लाइनों की क्षमता विस्तार के लिए भी काम कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करेगी, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो।
मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता उसी दल को समर्थन देगी जो विकास को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानांे के लिए उर्वरक, बीज की उपलब्धता के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी करके काफी लाभ पहुंचाया हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं कोई बंधा टूटता है तो तत्काल इसकी मरम्मत के साथ जनता के लिए राहत एवं बचाव कार्य चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्षाें से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय योजना आयोग से 05 हजार करोड़ रुपये मांगे गए हैं। बांदा के एक पत्रकार की हत्या हो जाने के बाद दिवंगत पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस बारे में राज्य सरकार विचार करेगी।
इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उच्चस्तरीय पुलों तथा सड़कों का संजाल होना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दो लेन की 1300 किमी0 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 650 किमी0 इसी वित्तीय वर्ष बना लिया जाएगा। शेष अगले वर्ष पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधूरे पुलों को पूरा कराने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल ने किया।
इससे पूर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित सभी का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि अवस्थापना विकास में सड़कों एवं विद्युत परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। राज्य सरकार इन अवस्थापना सुविधाओं के महत्व को समझते हुए इनके सुधार के लिए गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत के सभी क्षेत्रों जैसे उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की स्थिति में सुधार के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर जनपद मुख्यालयों की तरह तहसील मुख्यालयों को स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके तहत 200 तहसील मुख्यालयों पर अगले वर्ष गर्मियों से पूर्व विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होेंने उत्पादन एवं पारेषण क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि आज लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई परियोजनाओं से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार 500 से अधिक आबादी की अवशेष लगभग 6500 बसावटों को 02 वर्षाें में पक्के मार्गाें से जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें से लगभग आधे बसावट इसी वर्ष पक्के मार्गाें से जुड़ जाएंगे।
कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री बलराम यादव, श्री अहमद हसन, श्री दुर्गाप्रसाद यादव, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री आनन्द सिंह, श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, श्री राम गोविन्द चैधरी, श्री पारसनाथ यादव, श्री अरविन्द सिंह गोप, श्री चितरंजन स्वरूप, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री फरीद महफूज किदवई, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेई के अतिरिक्त कई विधायक एवं जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव सूचना श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री रजनीश दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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