विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी भारत अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला-2012 का आयोजन उ0प्र0 मण्डप, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14 से 27-11-2012 की अवधि में आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष मेले की थीम ‘‘स्किलिंग इण्डिया’’ इण्डिया टेªड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा निर्धारित की गयी है। उक्त मेले मे जनपद की उत्कृष्ट इकाईयों की भागीदारी करायी जानी है। इकाईयों की भागीदारी शुल्क मण्डप के अन्दर रू0 9,000-00 प्रति वर्गमीटर, वेयर स्पेस बाहर, रू0 10,000-00 प्रति वर्गमीटर, सेल शाप (शटरिंग) रू0 40,000-00, सेल शाप फैब्रीकेटेड रू0 35,000-00 निर्धारित है। जिसमें इकाई को कम-से-कम 4 वर्गमीटर स्थान लेना आनिवार्य होगा तथा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट यू0पी0टी0पी0ए0 कानपुर के नाम देय होगा।
जिला उधोग केन्द्र के महाप्रबन्धक ने आगरा जनपद के उत्कृष्ट उद्यमी/हस्तशिल्पी जो अपने उत्पादों का बिक्रय/प्रदर्शन उक्त व्यापार मेले में करना चाहते है। वे अपना निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, आवेदन पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं पहचान पत्र सहित अविलम्ब जिला उद्योग केन्द्र, आगरा में उपनब्ध करा दें मेले में भाग लेने वाली इकाईयों को नियमानुसार एम0डी0ए0 की सुविधा भी अनुमंन्य होगी। अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उधोग केन्द्र, आगरा में सम्पर्क कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने लूट की एक वारदात में घायल बुजुर्ग चतुर्वेदी दम्पत्ति के साहस व शौर्य की सराहना की। आज अचानक मुख्यमंत्री से मिलने पहंुची श्रीमती सुचित्रा चतुर्वेदी तथा उनके पति श्री अजय चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान तत्काल समय निकालकर अपने सरकारी आवास में बुलाया और उनसे वारदात की पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्हांेने चतुर्वेदी दम्पत्ति के साहसिक कार्य की सराहना करते हुए लखनऊ पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।
बुजुर्ग दम्पत्ति ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पुलिस की तत्परतापूर्वक कार्रवाई के कारण ही उनका लूटा गया सामान वापस मिल सका। श्रीमती चतुर्वेदी ने अपने बगीचे के गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता मुख्यमंत्री को भंेट किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्हांेने पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई पर विशेष रूप से संतोष व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने चतुर्वेदी दम्पत्ति के साहस पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यदि लोग इसी प्रकार साहस का परिचय दें तो आपराधिक घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र श्री नवनीत सिकेरा तथा लखनऊ के पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री उमेश कुमार सिंह भी मौजूद थे।
गौरतलब है कि लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पांच दिन पहले कुछ नवयुवकों ने श्रीमती चतुर्वेदी का पर्स लूट लिया था। उस पर्स में उनका क्रेडिट कार्ड भी था। इस कार्ड से उन युवकों ने खरीदारी की और अपनी बाइक में पेट्रोल भी भरवाया। पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने गोमती नगर पुलिस की मदद से इन युवकों को गिरफ्तार किया और श्रीमती चतुर्वेदी की निशानदेही पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने के निरन्तर प्रयासों के बावजूद जारी बिजली की कमी के दृष्टिगत् राज्य सरकार ने अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मुद्दे को उठाया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (बी.एच.इ.एल.) द्वारा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी तथा हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत उत्पादन परियोजना की 660 मेगावाट की इकाई को कोयला आवंटन में बिलम्ब पर चिन्ता व्यक्त करते हुए दो पत्र लिखे हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि वे इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय को निर्देशित करें कि उक्त मंत्रालय कार्य को अविलम्ब पूरा कर बिजली कमी से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। क्योंकि विद्युत आपूर्ति न केवल जनसामान्य की मूलभूत जरूरत है अपितु प्रदेश के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री को प्रेषित अपने पत्र में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंगित किया है कि 500 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार; 500 मेगावाट पारीछा विस्तार; तथा 1000 मेगावाट अनपारा-डी परियोजनाओं के विकास में बी.एच.इ.एल. द्वारा अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है। विशेष रूप से अनपारा-डी (1000 मेवा) तापीय विद्युत परियोजना, जिसको जुलाई 2011 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, अब तक पूरी नहीं हुई है। इन सभी परियोजनाओं को  भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (बी.एच.इ.एल.) को एकल आॅफर के आधार पर निर्माण करने को सौंपा गया था।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसी प्रकार ओबरा-बी की 200 मेवा प्रत्येक की पाँच इकाइयों, 100 मेवा की ओबरा की 7वीं इकाई, 110 मेवा की हरदुआगंज की 7वीं इकाई को नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का काम भी को भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (बी.एच.इ.एल.) को करना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खासतौर से ओबरा की 200-200 मेगावाट तीन इकाइयों की क्षमता वृद्धि और नवीनीकरण का काम जो वर्ष 2008 में पूरा हो जाना चाहिए था, बी.एच.इ.एल द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है।
इस विषय में इसी वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव स्तर की बैठक का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि इस बैठक में राज्य के मुख्यसचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने इन परियोजनाओं में तकजी लाने का अनुरोध किया था किन्तु अब तक किए गए प्रयासों से परियोजनाओं में कोई उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित नहीं होती है।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आगे कहा गया है कि हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना की इकाई सं. 8 व 9 (प्रत्येक 250 मेवा) तथा 250 मेवा की पारीछा की छठी इकाई का कार्य अब अंतिम चरण में है। यदि बी.एच.इ.एल. इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा कर दे तो प्रदेश को एक माह के भीतर ही 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त हो सकती है।
एक अन्य पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य क्षेत्र में विकसित किये जाने वाली 660 मेगावाट की एक इकाई को शीघ्र कोयला आंवटन करने के लिए कोयला मंत्रालय को निर्देशित करें, जिससे इस परियोजना को पर्यावरण विभाग की अनापत्ति मिल सके और क्रियान्वयन भी शुरू किया जा सके। इस संबंध में उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. ने कोयला आवंटन के लिए तीन वर्ष पहले 2009 में आवेदन किया था तथा इस विषय को कोयला मंत्रालय एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से कई बार अनुरोध किया जा चुका है किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने उपभोक्ताओं से विद्युत कर के नाम पर विद्युत दरों मे बढ़ोत्तरी किये जाने की सरकार के निर्णय की कटु आलोचना की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारी विद्युत आपूर्ति संकट से जूझ रहे प्रदेश वासियों के ऊपर विद्युत कर के नाम पर 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किए जाने के सरकार के र्निणय को प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफी बताया है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विगत कई माह से विद्युत आपूर्ति में भारी कटौती से प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। श्री तिवारी ने कहा कि हालात यह है कि विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था ने प्रदेश मे कई स्थानों पर कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी कर दिया परन्तु सरकार नही चेती।     श्री तिवारी ने कहा उ0प्र0 के सरकारी तन्त्र मे जवाबदेही के अभाव तथा र्निणय लेने की अक्षमता के कारण उ0प्र0 केन्द्रीय ग्रिड से अपने कोटे की बिजली नही ले पा रहा है। उल्टे 3) गुना मूल्य पर विद्युत ओवर ड्राल कर रहा है जिसमें प्रदेश की जनता का धन अपव्यय हो रहा है।
श्री तिवारी ने उ0प्र0 के मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि अमेठी, रायबरेली, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर जनपद को छोड़कर शेष प्रदेश की जनता का क्या अपराध है कि वहां लोग विद्युत कटौती के चलते बेहाल हैं। शेष प्रदेश की विद्युत कटौती कर इन 5-6 जिलों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? श्री तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की बदहाली में सरकार ने समय रहते सुधार न किया तो जनता का धैर्य टूट सकता है जिससे व्यापक जनअसंतोष पनपेगा।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश मे विद्युत उत्पादन आपूर्ति जिस बदहाली को प्राप्त है उसके पीछे जवाबदेह व एकाउन्टेवल कुशल प्रबन्धकीय तन्त्र का न होना है। उन्होंने कहा कि सरकार को टोंटके अजमाने के बजाय प्रदेश विद्युत बोर्ड को परिणाम देने वाले, कुशल जवाबदेह तथा एकाउन्टेवल प्रबन्ध तन्त्र देना चाहिए। श्री तिवारी ने कहा कि अधिकारियों के महज स्थानान्तरण से व सरकारी घोषणओं से विद्युत उत्पादन, वितरण व आपूर्ति की समस्या दूर नही होने वाली। भाजपा प्रवक्ता ने सरकार से मांग किया कि वह प्रदेश की जनता के ऊपर अतरिक्त बोझ बढ़ाने के बजाय विद्युत उत्पादन, वितरण व आपूर्ति की व्यवस्था को पूरी तरह स्पष्ट स्वतन्त्र र्निणय लेने वाला, परिणामोन्मुखी, जवाबदेह तथा एकाउन्टेबल प्रबंध तन्त्र को सौपे तभी विद्युत व्यवस्था में सुधार तथा जनता का भला सम्भव है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जनता दर्शन में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के संबंध में लोगों को कुछ बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान देने की सलाह दी गयी है।
इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रार्थना पत्र देते समय संबंधित व्यक्ति प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर अवश्य करें तथा प्रार्थना पत्र की मूल प्रति ही प्रस्तुत करें। प्रायः देखने में आया है कि जनता दर्शन में आने वाले लोग प्रार्थना पत्र की मूल प्रति न देकर छाया प्रति प्रस्तुत करते हैं। उन्हें इस पर भी ध्यान देना है कि प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को ही सम्बोधित हो तथा प्रार्थना पत्र सुस्पष्ट शब्दों में लिखा हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी का अपना मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित हो। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना मोबाइल नम्बर नहीं है तो वह अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर प्रार्थना पत्र पर अंकित कर सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विकास के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि यहां पर निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर कर ही विकास का रास्ता तय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद की सीमित अवधि में विकास के एजेण्डे को तय कर दिया है, जिस पर समयबद्ध कार्यवाई सुनिश्चित की जा रही है और इसके परिणाम भी दिखाई पड़ने लगे हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि निवेश के क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों द्वारा प्रदेश के विकास के लिए ऊर्जा एवं अवस्थापना के क्षेत्र में निवेश किए जाने की इच्छा जताई गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में बिजली, सड़क, उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र शामिल हैं, जिनके सुधार एवं विकास पर कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों की चर्चा करते हुए उन्होंनेे कहा कि लगभग 1500 मेगावाॅट विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं निर्माण के दौर में हैं, जिनका लाभ हमें लगभग एक वर्ष में मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि ओबरा, हरदुआगंज और पनकी पाॅवर प्लाण्ट से भी विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने का कार्य प्रगति पर है। प्लाण्ट लोड फैक्टर को बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत वितरण को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पी0पी0पी0 मोड के आधार पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में भी छोटी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा के उत्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।
श्री यादव ने सड़क नेटवर्क को विकास का आधार बताते हुए कहा कि आगरा-लखनऊ हाईवे की परियोजना के साथ-साथ 26 मुख्य सड़कों को चैड़ा करने तथा उनके किनारे औद्योगिक क्लस्टर्स बनाए जाने पर भी कार्यवाई की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के लिए पी0पी0पी0 आधार पर ट्रामा सेन्टर, सर्विस डिलीवरी सिस्टम, मोबाइल यूनिट्स, मेडिकल इमरजेन्सी तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर आदि की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति को शीघ्र लागू किया जायेगा। लखनऊ के निकट आई0टी0 सिटी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कक्षा दस पास छात्रों को टैबलेट एवं बारहवीं पास छात्रों को लैपटाॅप वितरण से प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति होगी। ग्रेटर नोएडा में इण्डस्ट्रीयल हब बनाए जाने का भी कार्य प्रगति में है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण किसानों की सहमति से उचित मुआवजे के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण एवं रोजगार के क्षेत्र में भी ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिससे प्रदेश की विकास दर बढ़ेगी।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग श्री एन0सी0 बाजपेयी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, प्रबन्ध निदेशक विद्युत उत्पादन निगम श्री धीरज साहू, परामर्शी मुख्यमंत्री श्री आमोद कुमार समेत ग्लोबल इन्वेस्टर्स कांफ्रेन्स के सहसंस्थापक श्री रामदेव अग्रवाल एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जन सामान्य तक समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों को पहुॅचाने के लिए सभी विधान सभा क्षेत्रों में 15 से 30 सितम्बर,2012 के मध्य समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के समस्त जिला/महानगर अध्यक्ष तथा महासचिव,साॅसद/पूर्व साॅसद, विधायक/पूर्व विधायक,सदस्य विधान परिशद, पूर्व सदस्य विधान परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्यगण,राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी/सदस्य, सम्बद्व प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, विधान सभा अध्यक्ष एवं प्रमुख साथियों के नाम परिपत्र जारी कर तत्काल कार्यकर्ता सम्मेलन की प्रभावी तैयारी करने को कहा गया है।
समाजवादी पार्टी द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता,समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, बूथ कमेटियों तथा पदाधिकारियों ने 5 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद प्रदेश को बसपा की निरकुशं, अलोकतांत्रिक, तानाशाह, किसान विरोधी एवं भ्रष्टतम सरकार से मार्च,2012 में छुटकारा दिलाने में सफलता प्राप्त हो सकी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार 15 मार्च,2012 को सत्तारूढ़ हुई है। इसका श्रेय प्रदेश की जनता तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि सत्ता की बागडोर सम्भालते ही सरकार पार्टी द्वारा विधान सभा चुनाव के समय प्रसारित घोषणा पत्र के वायदों के अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 2012-13 के प्रथम बजट में अधिकांश वायदो को पूरा करने हेतु वांछित प्राविधान एवं योजनाएं सम्मिलित करके उनको पूरा किया जा रहा है जिनकी जानकारी गांव-गांव तक आमजनों को दिया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से निश्चय किया गया है कि सरकार की 6 माह की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुॅचाने हेतु 15  से 30 सितम्बर, 2012 के मध्य प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली पूर्व दशम् छात्रवृत्ति की धनराशि को सीधे पात्र छात्रध्छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किये जाने के निर्णय को लेकर शिक्षण संस्थाओं खासकर मदरसों में जो भ्रम की स्थिति है उसे दूर करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खां ने स्पष्ट किया है कि इस छात्रवृत्ति के वितरण में पारदर्शिता लाने तथा समूची धनराशि को सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार को बराबर शिकायतें मिलती रहीं हैं कि छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि लाभार्थियों को नहीं मिल रही है और बीच में ही इसे पूरा का पूरा या इसका कुछ हिस्सा बिचैलिए हड़प रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर सरकार को मजबूरन यह निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की यह छात्रवृत्ति शिक्षा निधिध्शिक्षा समितियों या विद्यालयों के माध्यम से वितरित करने के बजाय सीधे छात्रध्छात्राओं द्वारा बैंकों की सी.बी.एस. ब्रांचों में खोले गए खातों में अंतरित की जाएगी। शिक्षण संस्थाओं व मदरसों की यह आपत्ति कि अन्य कल्याणकारी विभागों में ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाई गई है, इस पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि बेहतरी की दिशा में विभाग द्वारा की गयी यह एक नवीन पहल है और देर-सवेर हर विभाग को इसे अपनाना होगा, ताकि छात्रवृत्तियों के वितरण में तेज़ी से पनप रहे भ्रष्टाचार व इसमें बिचैलियों की भूमिका को हमेशा-हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सके।
इस मसले पर भ्रम फैला रहे शिक्षण संस्थानों व मदरसों को आड़े हाथों लेते हुए श्री आज़म खां ने कहा कि जिस तरह से अध्यापकध्अध्यापिकाओं का वेतन बच्चे नहीं ले सकते हैं, उसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं छात्रध्छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अपना हिस्सा नहीं बंटा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस गन्दगी को साफ़ करने के लिए  विभाग द्वारा आधुनिकतम तकनीक का यथेष्टतम इस्तेमाल करते हुए यह नवीन पहल की गयी है और बैंकों की सी.बी.एस. ब्रांचों में छात्रध्छात्राओं के खाते खुलवाए जा रहे हैं जिससे कि छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे उनके खातों में अंतरित हो सके और वे किसी बंदरबांट के बिना अपना पूरा पैसा अपनी शिक्षा पर खर्च कर सकें।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं के बैंक खाते खुलवाने की तिथि को अब बढ़ाकर आगामी 15 सितम्बर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शासन ने निर्देश दिये हैं कि यह खाते केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों की सी0बी0एस0 शाखाओं में खोले जायें और यह कार्य हर हाल में निर्धारित तिथि तक पूरा कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों के खाते खुलवाते समय उनके अभिभावक या स्वयं बच्चों का तथा स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का मोबाइल नम्बर बैंक में अवश्य दर्ज कराया जाये ताकि उनके खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित होने पर उन्हें तुरन्त सूचना मिल जाये।
श्री खान ने बताया कि यह खाते जिला को-आॅपरेटिव बैंक की उन ब्रान्चों में भी खोले जा सकते हैं जो शीघ्र ही सी0बी0एस0 प्रणाली को अपनाने जा रहे हैं। जिला सहकारी बैंक की ये शाखायें लखीमपुर खीरी, इटावा, उरई, फिरोज़ाबाद, मथुरा, मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुज़फ़्फरनगर, गाजि़याबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाॅपुर, मुरादाबाद, रामपुर व बदायूॅ जि़लों में कार्यरत हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और शेरपा के संयुक्त तत्वावधान में ‘शहरी विकास प्रशासन और सुविधायें’ विषय पर एक सेमिनार का आयोजन आज जवाहर भवन में भारतीय लोक प्रशासन की क्षेत्रीय शाखा द्वारा किया गया। सेमिनार में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आये विशेषज्ञों ने भाग लिया।
सेमिनार में शहरी विकास प्रशासन को सुधारने एवं शहरवासियों को अधिक से अधिक सुविधायें कैसे प्रदान की जाय इस पर विशेषज्ञों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। विशेषज्ञों ने कहा कि छोटे-छोटे कस्बों व गांवों के नागरिक बड़े शहरों में रोजगार के लिए आते हैं। उनकों रोकने के लिए छोटे शहर व गांवों का विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय सरकारों व प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा कि लगभग सभी शहर पुरानी तकनीक से बसाये गये हैं। जनसंख्या दबाव के कारण शहरों के पुनर्निर्माण और सुविधाओं को बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि शहरों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाय। पुराने ड्रेनेज, सीवर और पानी की पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में शहरों की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। इसलिए पानी की बर्वादी को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़े शहरों के स्थानीय प्रशासन को शहरी जनसंख्या के हिसाब से सुविधायें प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार सरकारी कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन को अपने पुराने सिस्टम व तकनीक को बदलकर आधुनिक सिस्टम व तकनीक को अपनाने की जरूरत है जिससे हमारा देश विश्व के विकसित देशों की अग्राणी श्रेणी में शामिल हो सके ताकि पूर्व राष्ट्रपति डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के 2020 के स्पप्नों को साकार किया जा सके।

सेमिनार में भारतीय लोक प्रशासन के क्षेत्रीय शाखा के सचिव श्री टी0एन0धर, उ0प्र0 के पूर्व मुख्य सचिव श्री आर0रमणी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, पूर्व लोक आयुक्त श्री एस0सी0वर्मा, गिरी विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक श्री ए0के0 सिंह, डा0 राघवेन्द्र शुक्ला, श्री के0एन0त्रिवेदी, श्री वी0एन0चन्ना, डा0 वैश्व भदौरिया, डा0 मिथिलेश मिश्रा तथा अन्य विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये।
सेमिनार की अध्यक्षता उ0प्र0 के पूर्व मुख्य सचिव श्री आर0रमणी ने की तथा संचालन श्री टी0एन0धर ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी) से संबंधित उन मेधावी छात्राओं की, जो बिना किसी वित्तीय सहायता के अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकतीं, की पहचान करके वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार  अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद, शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा क्रियान्वित यह योजना अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। यह योजना अल्पसंख्यक वर्गों की छात्राओं की स्कूल/कालेज फीस, पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री/उपकरणों आदि की खरीद तथा आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा।
छात्रवृत्ति एवं अनुदान हेतु आवेदन पत्र/फार्म वेबसाइट  www.meaf.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है तथा भरे हुए प्रार्थना पत्र आगामी 30 सितम्बर तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से सचिव मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय सेवा केन्द्र, चैम्सफोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित किये जायेंगे। योजना की अर्हता एवं अन्य संबंधित जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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