भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम आदमी के आकर्षण एवं कांग्रेस के प्रति रोष के कारण भाजपा की सदस्यता में वर्तमान सदस्यता में 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि पार्टी द्वारा सभी जिलों केा 20 प्रतिशत नये सदस्य बनाने का लक्ष्य था। यह बात यहां सदस्यता की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान सांसद, राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख एवं प्रदेश सहप्रभारी भाजपा उ0प्र0 राधामोहन सिंह ने प्रमुख कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में बड़े पैमाने पर सदस्यता हुई है और निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में सदस्यता बढ़ी है। पार्टी अब सक्रिय सदस्यता अभियान में तेजी लाते हुए मजबूत इकाइयों का गठन कराया जाय। पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पार्टी के दबाव के कारण ही कामवेल्थ और 2जी घोटाले में दोषियों को जेल जाना पड़ा। विरोधी दल भी मानते हैं कि विसंगतियों के बावजूद भाजपा ने राज्यों विकास कार्य कराये हैं और अपराधों पर नकेल लगाई है। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी जबकि अन्य दल वंशवादी एवं अधिनायकवादी हैं। उन्होने प्रत्येक मण्डल में कम से कम 100 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि सीमित समय में ज्यादातर जिलों ने 20 प्रतिशत के लक्ष्य को बढ़ाकर 100 प्रतिशत सदस्यता कराकर नया इतिहास रचा है। प्रदेश में पूर्व में 15 लाख की सदस्यता बढ़कर 30 लाख तक पहुंच गयी है। सक्रिय सदस्यता को लेकर गंभीरता से कार्य किया जाय और प्रयास किया जाय कि कोई भी क्षेत्र अथवा वर्ग शेष न रहने पाये। डा0 बाजपेयी ने कहा कि प्रदेश के छात्र संघ चुनाव में घोषित हो गये हैं। भाजपा गैर राजनीतिक व राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एवीवीपी) को चुनावों में समर्थन देगी। पार्टी जनंसघ कालीन व 90 से पूर्व के जिलाध्यक्षों को लखनऊ में बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सम्मान करायेगी। संगठनों के चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि सभी जिलों में आम सहमति के प्रयास किये जायेंगे व आवश्यकता पड़ने पर चुनाव भी कराया जायेगा। चुनाव अधिकारी क्षेत्र व जिले से बाहर का होगा। 31 अक्टूबर तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जायेगा। पार्टी द्वारा लोकसभा का प्रत्याशी दिसम्बर तक घोषित कर दिया जायेगा। प्रत्याशियों के 05 से 06 नामों का पैनल जिले से ही भेजा जायेगा। प्रत्याशी उन्ही में से चुना जायेगा। वर्तमान परिस्थितयों में सर्वाधिक संासद भाजपा के ही जीतेंगे। विधानसभा व नगर निगम चुनाव को लेकर अनुशासनहीनता की कार्यवाहियों पर निर्णय आगामी 10 दिन के भीतर आ जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तुष्टिकरण के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के खाते में कोई उपलब्धि नही है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नही बचा है। यहा तक कि महिलाओं की अस्मत भी? अन्तर्विरोधों एवं अराकजकता से ग्रसित सपा सरकार से भी लोगों का मोह भंग हो गया है।
प्रदेश सदस्यता प्रमुख देवेन्द्र सिंह चैहान ने कहा कि सदस्यता का सत्यापन 05 सितम्बर तक व अंतिम प्रकाशन 09 सितम्बर तक एवं सक्रिय सदस्यता की अंतिम तिथि 10 सितम्बर व सत्यापन 20 सितम्बर तथा अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर तक करा लिया जाय।
बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय संयोजक भूपेन्द्र सिंह व संचालन क्षेत्रीय सदस्यता प्रमुख श्रीचन्द्र शर्मा ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से वीरेन्द्र सिंह सिरोही, लज्जारानी गर्ग, लल्लन तिवारी, अशोक गोयल, अशोक कटारिया, राजेन्द्र कुमार, जसवंत सैनी, आश्विनी त्यागी, प्रकाश पाल, अमित अग्रवाल, रूप चैधरी, कमलेस सैनी, अतुल गर्ग, सरदार एस0 पी0 सिंह, अरविंद भारती, सुरेश जैन, लोकेन्द्र सिंह, रितेश गुप्ता, डी0 के0 शर्मा, सुशील बिंदल, सत्येन्द्र शिसौदिया, बृजेन्द्र नागर, विजयपाल सिंह तोमर, विजय मोहन, रामकिशोर चैहान, राजपाल सिंह, नवाब सिंह नागर, राजपाल सिंह जुडडा, नीरज शर्मा, डा0 विजया पाण्डेय, वीरेश्वर त्यागी क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी अनिल कुमार शर्मा, योगेश जी, बृजबहादुर जी, रवीन्द्र सिंह चैहान, रतीन्द्र त्यागी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार मंहगाई रोकने में पूर्णतया विफल साबित हुई है। जनता के उपयेाग की सभी खाद्य वस्तुएं दिनो दिन मंहगी होती जा रही हैं। डीजल-पेट्रोल और रसोई  गैस के दाम बढ़ाकर सरकार ने पहले ही जनता को तबाही के कगार पर पहुॅचा दिया है। श्री मुलायम सिंह यादव ने संसद में डा0 राममनोहर लोहिया की दाम बाॅधो नीति को अपनाने का सुझाव दिया था, जिस पर सरकार ने उपेक्षा का रवैया अपनाया। नतीजे में आज मंहगाई की आग चारों तरफ लगी हुई है और लोग इससे बुरी तरह त्रस्त है।
दिक्कत यह है कि केन्द्र की यू0पी0ए0-2 सरकार और इसका मुख्य घटक कांगे्रस नीतिगत अनिर्णय से ग्रसित है। मूल्य नियंत्रण के लिए जो इच्छाशक्ति चाहिए उसका पूर्णतया अभाव नजर आता है। ढुलमुलयकीनी के चलते न तो कालाबाजारी रूक रही है न वायदा सौदोें पर रोक है और न ही जमाखोरों पर बंदिष है। सरकार के खाद्य प्रबन्धन में गडबड़ी के चलते गेहूॅ बाजार भी अव्यवस्थित हो गया है। खुले बाजार में स्टाक की कमी की वजह से गेहूॅ की कीमतें रिकार्ड स्तर पर ऊॅचाई छूने लगी है। रबी सीजन में बंपर पैदावार और भारी स्टाक के बावजूद गेहॅू की बढ़ती कीमतेें रोकने की कोई योजना सरकार के पास नहीं दिख रही हैं। सरकार खुद मंहगाई बढ़ाने में लगी है।
मंहगाई की बढ़त का आसार जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। सब्जी बाजार में आग लगी हुई है। दलहन बाजार का भी बुरा हाल है। आम आदमी के इस्तेमाल की अरहर दाल के भाव आसमान छू रहे हैं। तेल भी अब आम आदमी की पहुॅच से बाहर हो रहा है। सवाल यह है कि जब सभी खाद्य वस्तुएं मंहगी हों तो आदमी कैसे जिंदा रहे।
इस मंहगाई पर एक रोचक बयान अखिल भारतीय सर्राफा संघ के उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र जैन का आया है, जिनका कहना है कि इसका गहरा असर सर्राफा कारोबार पर पड़ा हैं। मंहगाई की वजह से आम परिवारों का बजट पहले ही गड़बड़ है। ऐसे में वे अब आभूषणों और सोना चाॅदी की खरीद पर धन लगाने में हिचकते हैं। स्थिति यह है कि आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन सभी कुछ घट रहा है तो बाजार की बिक्री में भी गिरावट लाजिमी है। यदि केन्द्र सरकार ने समय रहते मंहगाई रोकने की कोशिश नहीं की तो आने वाले दिनों में जनता का आक्रोश फूट पड़ेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रम के आयोजनेत्तर पक्ष में चालू योजनाओं हेतु रू0 83,29,59,000/- (रूपये तिरासी करोड़ उन्तीस लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
प्रमुख सचिव लघु सिंचाई श्री संजीव दूबे ने यह जानकारी देते हुये बताया कि उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम की चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु उपलब्ध कराई गई है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित सेटेलाइट टाउन योजना के अंतर्गत पिलखुआ नगर (गाजियाबाद) की सीवरेज परियोजना हेतु केन्द्रांश के रूप में 372.84 लाख रूपये तथा राज्यांश के रूप में 46.61 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है।
विशेष सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस सीवरेज परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 3687.51 लाख रूपये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅ ने अधिकारियों व कर्मचारियों को चेताया है कि अनुशासनहीनता किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी और यदि वे अपने आपमें जल्दी ही सुधार नहीं लायेंगे तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिये विवश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अनुशासन के अभाव में कोई भी कार्य सही ढंग से सम्पन्न नहीं हो सकता है और सही ढंग से कार्य सम्पन्न न होने की दशा में प्रदेश सरकार से जनता को जो अपेक्षायें हैं, उनपर भी खरा उतरना कठिन हो जायेगा।
नगर विकास मंत्री आज यहाॅ विधान भवन स्थित तिलक हाल में स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के कार्यकलापों की समीक्षा करने हेतु आयोजित बैठक को सम्बोधित करने गये थे, किन्तु इस बैठक में शासन व विभागीय उच्च अधिकारियों को अनुपस्थित पाकर उन्होंने गहरे ग़म-ओ-गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी बैठक, जिसमें प्रदेश भर के स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा की जानी थी और उनके प्रधानाचार्यों व नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाने थे, वहाॅ पर शासन व विभागीय उच्च अधिकारियों को समय पर उपस्थित न रहना अत्यंत खेद का विषय है। ऐसी स्थिति को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा-22 ’क’ के अनुसार उपयोगिता सेवा को मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता के अनुसार लोक अदालतों में निस्तारण करने की व्यवस्था की गयी है। उपयोगिता सेवा में वायु, सड़क, रेल या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल वाहन के लिये यातायात सेवा, डाक-तार या टेलीफोन सेवा, जनता को विद्युत प्रकाश या जल उपलब्ध कराने वाले विभागों की सेवा, लोक-सफाई या स्वच्छता प्रणाली सेवा, अस्पताल या औषधालय सेवा तथा बैंक या बीमा सेवा को सम्मिलित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी जनपदों में तथा न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरण सक्रिय हैं। उपरोक्त सेवाओं से संबंधित समस्याओं को जनपदों के जिला जज की अध्यक्षता में गठित विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रकरण को लाया जा सकता है। लोक अदालतों की सभी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धारा-193, 210 एवं धारा-228 के अनुसार न्यायिक कार्यदायी समझी जायेगी। प्रत्येक लोक अदालत, दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-195 एवं अध्याय-26 के अनुसार सिविल न्यायालय का अधिकार है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजधानी के एक हिन्दी दैनिक में ‘‘बिना जाँच हो जायेगा   56 करोड़ का भुगतान’’ शीर्षक से आज प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुये प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने विभागीय प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि किन कारणों से नगर आयुक्त, लखनऊ द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 से जुड़े घोटाले के तहत जल निगम की धनराशि को रोका गया था और अब किन कारणों से इस धनराशि को उनके (नगर आयुक्त) द्वारा जारी किया जा रहा है, जबकि इस धनराशि से जुड़े घोटाले को लेकर देश-विदेश में ख़बर छपी थी, जिसके फलस्वरूप लखनऊ के नगर आयुक्त की एक अच्छी छवि उभर कर सामने आयी थी और विभाग की बेइमानी उजागर हुयी थी।
अपने पत्र में नगर विकास मंत्री ने इस धनराशि को जारी किये जाने की ख़बर को पढ़कर हैरत जताते हुये विभागीय प्रमुख सचिव से जानना चाहा है कि घोटाले की इस धनराशि को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचे बिना यह धनराशि क्यों जारी की गयी और धनराशि रोकने से लेकर इसे जारी होने तक सरकार और विभाग की जो बदनामी हुयी है उसके लिये कौन जि़म्मेदार है। उन्होंने तीन दिनों के भीतर इस पत्र के उत्तर की अपेक्षा विभागीय प्रमुख सचिव से की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के हज व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद आज़म खाॅं ने प्रतीक्षा सूची से चयनित प्रदेश के हज यात्रियों से अपील की है कि जिन यात्रियों ने अभी तक पासपोर्ट, फोटोग्राफ आदि नहीं जमा किये हैं वे इन्हें आगामी 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ स्थिति कार्यालय में अवश्य जमा कर दें, ताकि हज यात्रा के लिए उन्हें किसी प्रकार की दिक़्कतों का सामना न करना पड़े।
श्री खां ने कहा कि इस बार लखनऊ हज हाउस में ठहराये जाने वाले हज यात्रियों के लिये बेहतर इन्तिजाम किये गये हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा विगत पांच वर्षों में यहां के हज हाउस की जो दुर्दशा हुयी थी उसमें भी सुधार लाकर उसे खूबसूरत व सुविधाजनक बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 30 अगस्त को सभी संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक कर हज यात्रियों के लिए न केवल हज हाउस में ठहरने के बेहतर प्रबंध किये जायेंगे, बल्कि हज हाउस से उन्हें अमौसी एअरपोर्ट तक पहंुचाने और वहां पर उनकी सुविधा के लिये भी उचित व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी।
हज मंत्री ने बताया कि वाराणसी एम्बार्केशन स्थल से जाने वाले हज यात्रियों के लिये बेहतर प्रबंध करने के लिये हज अधिकारी श्री अबरार अहमद व राज्य हज समिति के सचिव श्री तनवीर अहमद को निर्देशित किया गया है कि वे वाराणसी जाकर आगामी 31 अगस्त व पहली सितम्बर को वहां के जिला प्रशासन व पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से व्यापक विचार-विमर्श कर यथोचित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें, ताकि वहां से जाने वाले हज यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्व सम्मेलन का आयोजन आगामी माह की 29 व 30 तारीख को सारनाथ वाराणसी में किया जाना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है इसके आयोजन के लिए जोर-शोर से तैयारियाॅं प्रारम्भ कर दी गई हैं।
इस वृहद आयोजन में 30 देशों के 250 प्रतिनिधि तथा 16 राजनायिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों हेतु आवासीय व परिवहन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए बजट का प्रस्ताव उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि से संबंधित वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराने के लिए फसल सतर्कता समूह की बैठक आगामी 29 अगस्त को यहाॅं कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन में पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की जायेगी।
फसल सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार गन्ने को विभिन्न छेद करने वाले कीटों (बोरर) से बचाव हेतु अण्ड परजीवी ट्राइकोगामा कार्ड को गन्ने की फसल में बांध दे। इसके लिए 50 हजार पौड़ 15 दिन के अन्तराल में प्रति हे0 बाॅंधे।
गन्ने के जिन खेतों में लताओं वाले खरपतवार लिपट कर बाढ़वार को प्रभावित कर रहे हैं उन्हें खेत से निकाल कर खरपतवार मुक्त करें यह मौसम कीटों के प्रकोप का होता है अतः चोटीबेधक, पाइरीला, अंकुर बेधक, काला चिटका, गुरदासपुर बेधक, सफेद मक्खी कीटों का प्रकोप दिखाई पड़ने पर समय-समय पर निरीक्षण कर रोकथाम सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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