उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद द्वारा ताज ब्राण्ड आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये आलू के निर्यातकों को भाड़े के मद में दी जाने वाले अनुदान धनराशि 1.50 रूपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 2.00 रूपये प्रति किलोग्राम कर दी गयी है। वर्तमान में इसी दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।
मण्डी परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये मण्डी परिषद द्वारा ताज ब्राण्ड आलू के निर्यात को बढ़ावा देने की विशेष कार्य योजना तैयार की गयी है जिसके अंतर्गत निर्यातकों को अब दो रूपये प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा उपलब्ध कराया जा रहा है।
किसानों को मार्केटिंग सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान समय में अनेकों कार्य  किये जा रहे हैं जैसे ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों के निर्माण, जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के निर्माण एवं किसानों को मोबाइल पर कृषि उत्पादों के विक्रय मूल्य की जानकारी की सुविधा आदि के कार्य जो अवश्य ही किसानों के हित में उपयोगी होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने विभागीय अधिकारियों को यह कड़ाई से सुनिश्चित करेने के निर्देंश दिये हैं कि होमगाडर््स जवानों की ड्यूटी बल पूर्वक न लगायी जाय। साथ ही उनकी ड्यूटी की अनिश्चितता को समाप्त किये जाने के लिए सभी होमगार्ड्स की ड्यूटी को शून्य घोषित करते हुए रेजीमेन्टल क्रमानुसार ड्यूटी लगायी जाय। उन्होंने यह भी निर्देंश दिये कि जब तक कि ड्यूटी लगाने से संबंधित साफ्टवेयर पूरी तरह से तैयार न हो जाय तब तक होमगार्ड्स की ड्यूटी उनके गृह ब्लाॅक को सम्मिलित करते हुए दो अन्य ब्लाक जहां होमगार्ड्स की सहमति हो, वहां लगायी जाय।
होमगार्ड्स मंत्री श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी कल सायं यहां होमगार्ड्स मुख्यालय में विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में प्रमुख सचिव होमगार्ड्स श्री दुर्गाशंकर मिश्र, अपर पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स, श्री प्रमोद कुमार तिवारी महासमादेष्टा, श्री अतुल, उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राम सिंह तथा जनपदों के जिला कमान्डेन्ट एवं शासन तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि होमगार्ड्स के सभी राजपत्रित अधिकारियों को 9 एम एम की पिस्टल को उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर चैबिसों घण्टे रखने के लिए दी जानी चाहिए। यदि किसी अधिकारी द्वारा इसका दुरूपयोग किया जायेगा तो उसके खिलाफ आई0 पी0 सी0 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सीमा के बाहर जाने पर यह पिस्टल उनसे जमा करा ली जायेगी। उन्होंने निर्देंश दिये कि विभाग के सभी पदों पर आगामी 30 दिसम्बर तक डी0 पी0 सी0 अवश्य हो जानी चाहिए ताकि अधिकारियों व कर्मचारियों में इसको लेकर जो असंतोष है उसे दूर किया जा सके। उन्होंने होमगार्ड्स कल्याण कोष की धनराशि को बढ़ाये जाने के मुद्दे पर शासन स्तर पर गम्भीर प्रयास किये जाने का आश्वासन भी दिया।
श्री त्रिपाठी ने होमगार्ड्स जवानों की वर्दी, जूते आदि की उचित व्यवस्था करने के लिए जिला कमान्डेन्ट्स को निर्देंश देते हुए कहा कि जवानों की पूरी यूनीफार्म की व्यवस्था जिला कमान्डेन्ट्स के मार्फत होनी चाहिए और उनके टेªनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे हर स्तर पर अपनी कामयाबी का प्रदर्शन कर सकंे।
प्रमुख सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र ने जिला कमान्डेन्ट्स को निर्देश दिये कि जिन 6 जनपदों में जिला कार्यालय बनवाने हेतु पिछले वर्ष बजट स्वीकृत हो चुका है, वहां दिसम्बर तक काम पूरा करा लिया जाय। उन्होंने कहा कि जिला कमान्डेन्ट स्वयं जाकर कार्यालय के निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन करके उसकी सूचना निदेशालय भेजंे। उन्होंने कहा कि किसी भी होमगार्ड जवान की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को बीमित धनराशि तीन महीने के अन्दर उपलब्ध हो जानी चाहिए। जिला कमान्डेन्ट्स इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए इस कार्य को करें। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाने में कार्य की महत्ता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही होमगार्ड्स जवानों को अनुशासित एवं सुसभ्य होने के साथ ही उन्हें अपने अन्दर आत्म सम्मान एवं आत्म गौरव की भावना को प्रबल करना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8849 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2089 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 400 मेगावाट, अनपरा से 936 मेगावाट, पनकी से 79 मेगावाट,. हरदुआगंज से 244 मेगावाट तथा पारीछा से 430 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 588 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 5017  मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 20 मेगावाट, रोजा से      603 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 231 मेगावाट तथा लैन्को से 301 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर द्वारा संचालित 14 बिक्री केन्द्रों को निजी क्षेत्र के सहयोग से चलाने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी रेशम एवं वस्त्र उद्योग मंत्री श्री शिव कुमार बेरिया ने देते हुए बताया कि सहभागिता योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानुपर द्वारा संचालित विक्रय केन्द्रों को निजी क्षेत्र के सहयोग से चलाने हेतु प्रथम चरण में 14 विक्रय केन्द्रों को सहभागियों को उपलब्ध करा दिया गया है जिससे राज्य हथकरघा निगम को 153.48 लाख रुपये वार्षिक आय आर्जित हो सकेगी।
श्री बेरिया ने बताया कि निजी क्षेत्र के सहयोग से निगम के 10 और बिक्री केन्द्रों को चलाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिसे निगम की  और आय  बढ़ जायेगी। उन्होंने बताया कि यह भी प्रयास किया जायेगा कि अधिकांश बिक्री केन्द्रों में यह योजना शीघ्र लागू कर दी जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत आगरा, कानपुर, मेरठ तथा वारणसी नगरों की परियोजनाओं हेतु कैप्ड की गयी केन्द्रांश की धनराशि तथा 10 प्रतिशत रोकी गयी। केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की 1203.688 लाख रुपये की कुल धनराशि स्वीकृत कर दी है।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा सीवरेज फेज-1 पार्ट-1 को 119.40 लाख रुपये, कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 को
528.80 लाख रुपये, मेरठ सालिड वेस्ट मैनेंजमेन्ट को 45.188 लाख रुपये तथा वाराणसी जलपूर्ति (प्राथमिकता-11) ट्रांस वरूणा एरिया को 510.30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य के चैमुखी विकास तथा लोगों की समृद्धि के लिए सड़कों का विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि पूरे प्रदेश में सड़कों का एक प्रभावी संजाल विकसित हो जाए तो विकास को गति देना आसान हो जाएगा और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का त्वरित विकास हो सकेगा। सड़कों का ऐसा नेटवर्क, जिसपर यातायात सुगम हो, प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों, पर्यटन, उद्योगों की स्थापना इत्यादि को बढ़ावा देगा, जिससे प्रदेश में चारों ओर समृद्धि आएगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और खाली हाथों को काम मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहाँ शास्त्री भवन में आयोजित आगरा इनर रिंग रोड के प्रस्तुतीकरण के लिए आयोजित एक बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों, वर्गों, गरीबों, कमजोर तबकों इत्यादि के विकास के लिए कटिबद्ध है और इस हेतु जो भी प्रयास आवश्यक होंगे, वे अवश्य किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जिन नीतियों, कार्यक्रमों इत्यादि की आवश्यकता होगी, उनका निर्धारण शीघ्र करते हुए उनपर त्वरित गति से अमल किया जाएगा।
आगरा इनर रिंग रोड प्रस्तुतीकरण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार की योजनाओं के विकास के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के हितों की अनदेखी न हो और उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया जाए। उन्होंने एक बार पुनः दोहराया कि प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर किसानों के हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होने देगी।
ज्ञातव्य है कि फरवरी, 2010 में आगरा डेवलपमेण्ट अथाॅरिटी और जे0पी0 ग्रुप के बीच आगरा के चारों ओर पी0पी0पी0 मोड पर 30 किलोमीटर लम्बी रिंग रोड बनाने का समझौता हुआ था। परन्तु योजना में कुछ दिक्कतें आने के कारण जे0पी0 इण्डस्ट्रीज के साथ हुए समझौते को रद्द कर दिया गया है। अब इसे नए सिरे से पी0पी0पी0 मोड पर बिड करके बनाया जाएगा। इस योजना के लिए आगरा विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इस योजना के विकास के लिए राज्य सरकार के अवस्थापना विभाग एवं आवास विभाग, आगरा विकास प्राधिकरण की पूरी मदद करेंगे। यह रिंग रोड एलीवेटेड (भूस्तर से उठी हुई) न होकर ग्राउण्डेड (धरातल) होगी। इस रिंग रोड के विकास के लिए विकासकर्ताओं से शीघ्र ही बिड आमंत्रित की जाएगी और इसको शीघ्रता के साथ बनाया जाएगा।
बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग, आगरा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी तथा सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने “विकास के एजेंडा“ को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासशील हैं। प्रदेश को प्रगति की दिशा में आगे ले जाने के लिए अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने पर उनका जोर हैं क्योंकि तभी उद्योग पनप सकते हैं। उनकी देखरेख में प्रदेश की नई औद्योगिक नीति बनकर तैयार हो गई है और इससे आशा बंधती है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेष बनाने का संकल्प जल्द ही पूरा हो सकेगा। उद्योगों को बढ़ाने और उद्यमियों को सहूलियतें देने का एलान मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल महीने में ही कर दिया था।
उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन शासन की पहली प्राथमिकता बन गई है। सरकारी नियमों के मकड़जाल में फंसकर उद्यमी इतना हताश हो जाते हैं कि वे उद्योग लगाने से ही तोबा कर लेते है। बसपा शासन चूॅकि सिर्फ लूट और वसूली पर चल रहा था इसलिए कोई उद्योगपति इधर झांकने ही नहीं आया। जो आए भी वे लुटपिटकर चले गए। प्रदेश में पूंजीनिवेश के सभी प्रयास व्यर्थ हुए।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति 2012 का मसौदा तैयार करने में औद्योगिक संगठनों एवं प्रमुख उद्यमियों के सुझावों को भी शामिल किया है। एक उद्योग लगाने में श्रम, पर्यावरण, कर व निबंधन, औषधि एवं खाद्य प्रशासन आदि कई विभागों की जांचो से गुजरना पड़ता है। राज्य सरकार चाहती है कि सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए “सिंगल विण्डो सिस्टम“ को प्रभावी बनाया जाए। इससे उद्यमियों को राहत मिलेगी और उद्यम लगाने में अवरोध भी कम होगें। इसके साथ ही तमाम फार्म भरे जाने का झंझट खत्म होगा। उद्यमियों को पहले ही बता दिया जाएगा कि प्रदेश के किस प्रदूषण जोन में उद्योग नहीं लग सकता हैं।
उत्तर प्रदेश में अब उद्योगों का माहौल बन गया है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि चालू वर्ष में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्शित करने में यह राज्य बिहार और उत्तराखण्ड से भी आगे रहा है। उत्तर प्रदेश में 1,700 करोड़ रूपए के कुल 37 विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं।
सरकार नए माहौल में अब पुराने श्रम कानूनों में भी परिवर्तन करने जा रही है। यह आवश्यक भी है क्योंकि कई कानून 1947-48 ई0 के हैं और दूसरे भी आज की स्थितियों में लाभप्रद कम प्रगति में अवरोधक ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की प्रगति के प्रति पूर्णतया संकल्पित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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