उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा गरीबों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बेहद कम समय में बहुत अच्छे और जनहितकारी बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएँ गरीब जनता को उपलब्ध कराने के प्रति पिछली सरकार का रवैया बेहद नकारात्मक था। उस दौरान स्वास्थ्य विभाग में जो कुछ घटित हुआ उससे विभाग को उबारने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए वर्तमान सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है।
मुख्यमंत्री ने यह विचार आज अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित उत्तर प्रदेश एंबुलेन्स सेवा के शुभारम्भ पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला है कि एम्बुलेन्स चलाने पर जो पैसा लगता है वह गरीबों से नहीं लिया जायेगा। उन्हें यह सुविधा फ्री उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती के लिए देय 35 रुपये भी गरीबों से नहीं लिए जायेंगे, क्योंकि सरकार स्वास्थ्य सुविधाएँ मुफ्त उपलब्ध करवाना चाहती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ही खस्ता हालत में मिली हैं। अस्पतालों में डाॅक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयों तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं/उपकरणों इत्यादि की बहुत कमी है। प्रदेश सरकार इन कमियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जिस एम्बुलेन्स सेवा का शुभारम्भ किया गया है, वह इसी प्रयास की एक कड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। सरकार जनता से किए गए वादों के प्रति पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से पूरी शक्ति से निपटा जायेगा।
श्री यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे जनता से जुड़ा है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई पर और अधिक बल दिया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वहां किसी भी प्रकार की गंदगी न हो। साथ ही, अस्पतालों में अच्छी दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।
गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के प्रति अपनी कटिबद्धता रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मेडिकल काॅलेज किन्हीं कारणोंवश बन्द हो गये थे उन्हें जल्द से जल्द चालू कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में पैरामेडिकल काॅलेज स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है ताकि प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि मौजूदा पैरामेडिकल काॅलेजों को पुनर्जीवित किया जाएगा, साथ ही नए पैरामेडिकल काॅलेज भी स्थापित किए जाएंगे।
श्री यादव ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं यथा मार्ग दुर्घटना, दैवीय आपदा, हृदयाघात इत्यादि के मरीजों की सुविधा के लिए आगामी सितम्बर माह से ‘इमरजेन्सी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस’ लागू की जाएगी। इस सेवा का टोल फ्री नम्बर 108 होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित सभी एम्बुलेन्स को एकीकृत करके जनता की सुविधा के लिए उनका उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सेवा के लिए भी एक टोल फ्री नम्बर निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने अत्यन्त अल्प समय में स्वास्थ्य विभाग में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री, राज्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव को बधाई दी।
ज्ञातव्य है कि आज मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत 200 एम्बुलेन्सों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेन्स प्रदेश के सभी जिलों में भेजी गई हैं ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को इस सेवा के माध्यम से समय से सरकारी चिकित्सालय तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर, 2012 तक एम्बुलेन्स की संख्या बढ़कर 972 हो जायेगी, जिससे प्रदेश के ब्लाॅक स्तर तक एम्बुलेन्स सेवा मुहैया कराई जा सकेगी।
एम्बुलेन्स सेवा के शुभारम्भ कार्यक्रम को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने भी सम्बोधित किया। दोनों ही मंत्रियों ने अपने सम्बोधन में प्रदेश की गरीब जनता को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ निशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही है। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री शंखलाल माझी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अम्बिका चैधरी, श्री पारसनाथ यादव, श्री वकार अहमद शाह, श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री राम गोविन्द चैधरी, श्री फरीद महफूज किदवई, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, एन0आर0एच0एम0 के मिशन डायरेक्टर श्री मुकेश मेश्राम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में विकलांग जनों के लिए रैलिंग, रैम्प एवं टायलेट बनाने के लिए 28 लाख 68 हजार रुपये स्वीकृत किये गये। यह धनराशि शत-प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना सपिडा द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
प्रमुख सचिव विकलांग कल्याण श्री वी0 एन0 गर्ग ने आज यहां इस सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकलांग जनों को बाधा रहित वातावरण उपलब्ध करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में रैम्प, स्टेयर, रैलिंग एवं टायलेट बनाने के लिए 26.68 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वर्ष 2010-11 में स्वीकृत अप्रैल 2011 में इस धनराशि के चैक का कोषागार से भुगतान  न होने के कारण धनराशि लैप्स हो गयी थी, अब यह पुनः आज स्वीकृत कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि यह कार्य मानवाधिकार एक्ट 1993 के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।
श्री वी0 एन0 गर्ग ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में विकलांगजनों के लिए शीघ्र रैम्प, रैलिंग एवं टायलेट बनवाने के लिए सचिव उच्च शिक्षा द्वारा एक मोनेटरिंग कमेटी भी बनाई जायेगी, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय एवं विकलांग कल्याण विभाग के प्रतिनिधि शामिल किये जायेगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मार्च 2013 तक स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने एक प्रभावी योजना बना ली है। यह जानकारी देते हुये प्रदेश के परिवहन आयुक्त श्री आलोक कुमार ने बताया कि सारथी ड्राइविंग लाइसेंस योजना के माध्यम से बनाये जाने वाले इस स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के फलस्वरूप फ़र्जी ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगेगा और वाहन चालकों के ड्राइविंग में भी आशातीत सुधार होगा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आयेगी।
उल्लेखनीय है कि गत 25 जुलाई को प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि मार्गों पर अधिकतर दुर्घटनायें फ़र्जी एवं बोगस ड्राइविंग लाइसेंस धारकोें द्वारा होती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये इन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इस कार्य में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था अत्यधिक कारगर साबित होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिषत वित्त पोषित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजना की समीक्षा बैठक आगामी 24 अगस्त को पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई है।
इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देषानुसार न्यायिक अधिकारियों की कार्यक्षमता एवं दक्षता में वृद्धि के उद्देष्य से प्रषिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसमें न्यायिक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अलावा आई0 आई0 एम0 लखनऊ एवं आर्मी इंस्टीयूट आफ मैनेजमेन्ट एवं टेक्नोलाॅजी नोयडा द्वारा प्रदेष के विभिन्न न्यायिक सेवा के कुल 1362 का प्रषिक्षण विभिन्न चरणों में पूरा किया गया है। इस प्रषिक्षण में लगभग 5 करोड़ रूपये की धनराषि का भी उपयोग किया गया। उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकरियों में समयबद्धता एवं कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे प्रषिक्षण कार्यक्रम जारी रखने का निर्देंष दिया है।
यह जानकारी विषेष सचिव न्याय उत्तर प्रदेष ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ग्रामीण क्षेत्रो में जनगणना कार्य के निर्धारित लक्ष्यों को 29 अगस्त तक पूर्ण करे।

जिलाधिकारी अजय चौहान ने निर्देश दिये है कि आर्थिक सामाजिक जनगणना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक दशा में 29 अगस्त तक पूर्ण करें।  उन्होंने कलेक्टेªट सभागार में आहूत बैठक में उपजिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, निजी आपरेटर/ वैन्डर आदि के साथ तहसीलवार तथा प्रगणक व जनगणना ब्लाक द्वारा प्रगति की समीक्षा की। एत्मादपुर तहसील के अलावा सभी तहसीलों में आर्थिक सामाजिक जनगणना के प्रगति मानक के अनुरूप न पाये जाने पर कार्य में तत्परता लाने के निर्देश दिये। उन्होंने ने प्रति दिन दो शिफटो् में कैटालागिंग करने के निर्देश दियें उन्होंने वैन्डरो को सचेत किया कि कार्य मे लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि डाटा इन्ट्री आपरेटर्स का तिथिवार रोस्टर बनाये और प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण के उपरान्त कम्प्यूटर पर इन्ट्री का कार्य भी तत्परता से करें। उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि अकोला व बिचपुरी ब्लाक में कार्य को पूर्ण हो गया है। डाटा फीडिंग का कार्य तत्परता से कराया जा रहा है। किरावली तहसील के लिए 184 टैबलेट पी0सी0 उपलब्ध हुए है। उन्होंने छूटेे घरों का सर्वे अविलम्ब पूर्ण कराने के निर्देश दिये। फतेहाबाद में 93 टैबलेट पी0सी0 कार्य कर रहे है। फतेहाबाद 53 रजिस्टर पूर्ण हो गये है। बाह तहसील में 32 डाटा इन्ट्री आपरेटर कार्य कर रहे है। बैठक में द्वितीय चक्र के लिए रजिस्टर भी उपलब्ध कराये गये।
मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने बताया कि वर्तमान मे लगभग तीन हजार प्रगणक तैनात किये गयेे है। इस में से 524 एत्मादपुर, 201 सदर, 473 किरावली, 327 खेरागढ़, 631 फतेहाबाद और 623 प्रगणक तहसील बाह के लिए तैनात किये गये हैंु। उन्होंने प्रतिदिन सर्वे के उपरान्त प्रतिदिन फीडिंग कार्य करने के निर्देश दिये ताकि कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जा सकंे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये जिन स्थानो पर कार्य हो गया है वहा एस0डी0एम0 व बी0डी0ओ0 रैण्डम चेंकिग अवश्य करें।
बैठक अपर जिलाधिकारी (वि/रा) पी0पी0 सिंह, परियोजना निदेशक राम रक्ष पाल सिंह यादव सभी उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी आदि उपस्थित थे

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र सरकार ने आरक्षण विरोधियों के दबाव में आकर ”प्रमोशन में आरक्षण“ मसले को लटका दिया है। सरकार को संसद में सीधे ”राष्ट्रीय आरक्षण कानून“ का विधेयक लाकर आरक्षण कानून बना देना चाहिए। केन्द्र सरकार को संसद के इसी सत्र में दलित कर्मचारियों का ”प्रमोशन में आरक्षण“ सहित उन सभी वर्गो का आरक्षण मिलना सुनिश्चित करने का प्राविधान करना चाहिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से अति पिछड़े है। ये पिछड़े चाहे हिन्दू हो या अल्पसंख्यक। केन्द्र सरकार को आरक्षण विरोधियों के आगे झुकना नहीं चाहिए क्योंकि आरक्षण कोई भीख या दैवी आपदा का राहत देने का मामला नहीं है बल्कि आरक्षण उस समाज को भागीदारी देने का मामला है जिसे सदियों तक शिक्षा, सम्पदा और संसाधनों में भागीदार बनने से वंचित किया गया है। आरक्षण पर दिल्ली सर्वदलीय बैठक के नतीजे पर टिप्पणी करते हुए लखनऊ में आरक्षण पर आयोजित ‘जनसंसद’ में बोलते हुए बीएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वमंत्री श्री आर. के. चैधरी ने यह बातें कही। जन संसद के एक दिवसीय सत्र का आयोजन बीसेफ व बीएस-4 द्वारा आज विधान भवन के सामने धरना स्थल पर किया गया।
श्री चैधरी ने कहा कि आरक्षण के मसले पर केन्द्र सरकार की रवैया ढुलमुल है। इसी ढुलमुल रवैया के कारण ही आजादी के 65 सालों में दलितों और अति पिछड़ी जातियों को उनकी भागीदारी नहीं मिल सकी। हिन्दू और मुसलमानों की सैकड़ो ऐसी जातियाँ अति पिछड़ी है जिनके आरक्षण और भागीदारी का सिलसिला आज आजादी के 65 साल बाद भी नहीं शुरू हो सका। केन्द्र सरकार को ”अमेरिकी अश्वैत भागीदारी“ के ‘डायवर्सिटी फार्मूले’ से सबक लेना चाहिए जहाँ अश्वैतो को सरकारी गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में भागीदार बनाकर अमेरिका को एक समृद्धशाली राष्ट्र बना लिया गया। आज लाखों अश्वैत अमेरिकी प्रशासन के प्रमुख अंग है। लाखों अश्वैत उद्यमी बनाकर अरबपति बना दिये गये। बराक ओबामा जैसे अश्वैत अमेरिकी राष्ट्रपति बन गये। परन्तु विडम्बना है कि भारत में दलितों और अति पिछड़ों की चंद नौकरी भी आरक्षण विरोधियों को बर्दाशत नहीं हो पा रही है। बीसेफ एवं बीएस-4 ने आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज के जन्म दिवस 26 जुलाई 2012 से आरक्षण के समर्थन में आर-पार की लड़ाई शुरू की है। केन्द्र सरकार ने यदि संसद के इसी सत्र में ‘प्रमोशन में आरक्षण’ का विधेयक पास न कराया और दलितों, अति पिछड़ों के आरक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करके एक माह के अन्दर ‘राष्ट्रीय आरक्षण कानून’ बनाने का फैसला न किया तो ”पूना पैक्ट“ दिवस 24 सितम्बर 2012 से आरक्षण के समर्थन में देश व्यापी आन्दोलन होगा। इस आन्दोलन की शुरूआत 24 सितम्बर 2012 को रायबरेली से की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जन सुविधा केन्द्रो का उप जिलाधिकारी निरीक्षण कर केन्द्रो को सुचारू करायें
ईदगाह के सौन्दर्यीकरण कार्यो को अबिलम्ब प्रारम्भ कराने हेतु निर्देश

जिलाधिकारी अजय चौहान ने निर्देश दिये है कि तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों पर प्राप्त आख्या का उप जिलाधिकारी स्वयं परिक्षण करें और पूर्ण निस्तारण के उपरान्त ही फीडि़ग करायें। उन्होने कहा कि वर्णित शिकायत को पूर्ण रूप से नेट पर डाले और निस्तारण के विवरण की भी फीडिंग कराये। जो शिकायत दोबारा या अधिक बार आ रही है उनकी फीडिंग ‘‘रिपीट’’ आवेदन पत्रों की श्रेणी मे करायंे। ‘‘ रिपीट‘‘ आवेदन पत्रो की प्रथक से समीक्षा की जायेगीे। शिकायत कर्ता के मोबाइल नम्बर का अंकन भी करायें। शिकायत के निस्तारण के बाद रैण्डमली कम से कम तीन प्रतिशत शिकायतों की निस्तारण विषयक जांच मोबाइला द्वारा उप जिलाधिकारी स्वयं करें।
जिलाधिकारी कलेक्टेªट सभागार मे आयोजित बैठक में तहसील दिवस प्रकरणों, जन सुविधा केन्द्र तथा जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर रहें थें। उन्होंने ने जुलाई तथा अगस्त माह मे आयोजित तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग से सम्बन्धित लंबित प्रकरणो  पर राजस्व विभाग के अधिकारियांे-कर्मचारियो की टीम बनाकर मौके पर जा कर निस्तारण हेतु निर्देश दिये।
उन्होने कहा कि ‘‘रिपीट‘‘ शिकायतों के तहसील दिवस में बोर्ड भी लगवाये कि यदि दुबारा शिकायती पत्र दे रहे है तो उसका उल्लेख अवश्य कराये। तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रो की फोटो प्रति कराकर माह वार संकलित कर बाइन्डिंग कराकर अभिलेखांे के रूप में संरक्षित रखना सुनिश्चत करे। यदि किसी शिकायत किसी न्यायालय से सम्बन्धित है तों उस वाद का आदि का पूर्ण विवरण निस्तारण आख्या में अंकित किया जाये।
जिलाधिकारी निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रो मे संचालित जन सुविधा केन्द्रो का उप जिलाधिकारी निरीक्षण कर लें और यदि कोई समस्या है तांे उसका निदान भी करायें। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रांे में 156 जन सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने है। उन्होंने सभी एस0डी0एम0 को सचेत किया कि तहसीलों कार्यरत लोकवाणी में नया साफ्टवेयर पर ही डिजिटल सिगनेचर युक्त प्रपत्र जारी करें। पुराने साफ्टवेयर पर कार्य अविलम्ब बन्द करा दे।
बैठक ईदगाह के सौन्दर्यीकरण कार्यो के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि मिट्टी भरने तथा टाइल्स (इन्टरलाकिंग) लगानें का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें। उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग के उद्यानविद् क्षेत्र का भ्रमण कर वहा हैच लगाने, लान तथा वृक्षारोपण आदि कार्यो के लिए अपने सुझाव देदें ताकि तद्ानुसार कार्यवाही कराई जा सके उन्हांेंने नगर निगम मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये कि क्षेत्र मे सफाई हेतु कर्मचारी तैनात करने के साथ ही सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत तथा नया शैाचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ अविलम्ब प्रस्तुत करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सी0पी0 सिंह अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जगदीश, सचिव आगरा विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता नगर निगम, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजय चैहान ने नागरिको को सूचित किया है कि ऐसे पात्र पुरूष महिला नागरिकों को आर्हत दिनांक 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में सम्मिलित नही हो सका है, उनके नाम सम्मिलित कराने की कार्यवाही वर्तमान में चल रही है। साथ ही जिन छात्र/छात्राओं आयु 1 जनवरी 2013 कांे 18 वर्ष पूर्ण होगी उनसे भी फार्म-6 भरवाकर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करायी जायेगीं, जिससे अगामी पुनरीक्षण मे उनका नाम सम्मिलित किया जा सकंे। उन्होंने पात्र सभी व्यक्तियों से अपील की हेै कि जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची मे सम्मिलित नही है वह फार्म -6 भरकर अपने बूथ लेविल अधिकारी को या तहसील मे स्थित सेवा केन्द्रो में प्राप्त करा सकतें है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि ’’कपड़ा रोटी, सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी’’ समाजवादियों का यह पुराना नारा रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में अस्पतालों का पर्चा पांच रूपए की जगह एक रूपया करके समाजवादी सोच को अमली जामा पहनाया था। आज प्रदेश मे श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार है जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जनता के द्वार तक इलाज का संदेश दे रही है।
पिछली बसपा सरकार के समय स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुराहाल था। विभागीय योजनाएं लूट का स्रोत बन गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तो धन के बंदरबांट के अलावा कुछ और काम ही नहीं हुआ। 5700 करोड़ के इस घोटाले में दो सीएमओ की हत्या हुई। जेल में डिप्टी सीएमओ की रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई। सीबीआई भी इस घोटाले की जांच में चक्कर खा रही है। इस जाॅच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुॅच रही है। गरीबों को पांच साल न तो इलाज मिल पाया और नहीं उसकी कहीं सुनवाई हुई।
ऐसी अव्यवस्थित और लुटेरी बसपाई व्यवस्था यद्यपि समाजवादी पार्टी की सरकार को विरासत में मिली तथापि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई ठोस कदम उठाएं हैं। स्वास्थ्यमंत्री जी की जिम्मेदारियां सम्हालते हुए श्री अहमद हसन के अपने विभाग को भ्रष्टाचारी छवि से मुक्ति दिलाने के  लिए प्रयासशील रहते है।
मुख्यमंत्री जी ने 22 अगस्त,2012 को 75 जनपदों को प्रति जनपद दो एम्बुलेंस देकर जनहित का बड़ा काम किया है। इस एम्बुलेंस सेवा से गर्भवती/प्रसूता महिलाओं एवं बीमार शिशुओं, गरीब परिवार के गम्भीर रोगियों को निःशुल्क सेवा मिलेगी। वह सेवा जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर तक उपलब्ध होगी।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गरीब, अल्पसंख्यक तथा दूरदराज के इलाकों के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध रही है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में पार्टी ने एम्बुलेंस सेवा का जो वायदा किया था उसे मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिखाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिषन के लिए 2012-13 बजट में 4672Û75 करोड़ रूपए आवंटित किए गए है। जननी सुरक्षा योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को कई लाभ प्रदान किए जाएगें। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 52189Û99 लाख रूपए की राशि मिली है। इसके साथ ही जननी शिशु सुरक्षा, बाल स्वास्थ्य गारंटी, नियमित टीकाकरण, अस्पतालों में ’सिक न्यूबार्न केयर यूनिट की स्थापना’’अरबन हेल्थ पोस्ट के कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।
प्रदेश में सभी 1Û22 लाख कार्यरत आशाओं को तमाम सुविधाएं दी जा रही है ताकि वे अस्पतालों में डिलीवरी योजना को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जन जागरूकता और सामूहिक सहभागिता जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाने है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा के साकार होने में शिक्षा, रोजगार, उद्योग के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और आम आदमी की पहुॅच तक बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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