पेट्रोल के दामों मेें भारी बढ़ोत्तरी से मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था डगमगा गयी है। मध्यम वर्ग की जनता तथा साधारण नौकरी पेशा लोगों के लिए जीवन पर इसका बुरा तथा बड़ा प्रभाव होगा। लोग पहले से ही मंहगाई से परेशान है। पेट्रोल आम आवाम की आवश्यक आवश्यकता है, सरकार अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। यह बात आज जारी बयान में राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव व प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा।
श्री दुबे ने कहा कि पेट्रोल कंपनिया मनमानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री से मिलकर मूल्यवृद्धि वापस कराये क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से पूरे प्रदेश में मंहगाई अनियंत्रित हो जायेगी तथा पहले ही मंहगाई से जूझ रही जनता अब और बोझ सहने लायक नहीं है। सरकार को पेट्रोल का दाम स्थिर रखने के सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
श्री दुबे ने राज्य सरकार के मुखिया अखिलेश यादव से भी पेट्रोलियम पदार्थो से वैट हटाये जाने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिनाॅक-24.05.2012 को जनता दल (यू0) के प्रदेष अध्यक्ष मा0 सुरेष निरंजन भइया जी ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल के दाम में की गई भारी वृद्वि पर कड़ा एतराज जताया है और इसे जनता के साथ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया क्रूरतम मजाक बताया है । उन्होंने कहा है कि एक तरफ जनता मॅहगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है और पेट्रोल के दाम में की गई वृद्धि से जनता की कमर टूट जाएगी । एक तरफ सरकार अपने तीन वर्षो के शासन काल में की गई उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ जनता के साथ छल कर रही है । अगर देखा जाए तो यूपीए शासन ने तीन वर्षो में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं की जिसकी सराहना की जा सके सिवाय इसके कि जब से यह सरकार केन्द्र में आई है मॅहगाई अपने साथ लाई है और इस सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाला बढा है । 2 वर्षो में पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 30 रूपये बढोत्तरी की गई है । उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है और उसे पेट्रोलियम कम्पनियों के घाटे की चिन्ता सता रही है इसका सरकार को लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पडे़गा । उन्होंने सरकार से पेट्रोल के दामों मंे की गई वृद्धि को वापस लेने की माॅग की है और कहा है कि वृद्धि वापस न होने पर पार्टी इसके खिलाफ धरना प्रर्दषन करेगी और जनता से इस सरकार को उखाड़ फेकनें का आवाह्न करेगी ।
पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष श्री सुरेष निरंजन भइया जी ने इलाहाबाद के करैली क्षेत्र में हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना ब्यक्त की है और उनके परिवार एवं घायलों को आर्थिक मद्द देने की माॅग की है तथा कहा है कि सरकार को कानून ब्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने की सख्त आवष्यकता है जिससे ऐसी पुनरावृत्ति न हो और प्रदेषवासी अमन चैन से रह सकें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले में शिक्षा विभाग में हो रही धांधली के कई प्रकाश अभी तक सामने आये परन्तु केवल कार्यवाही और जांच का आश्वासन देकर अधिकारी अपने आप को समेट लेते हैं परन्तु हकीकत को सभी जानते हैं हमारे संवाददाता को कुछ शिक्षकों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि वेतन में धांधली, निर्माण कार्य में धांधली, ट्रान्सफर में सभी में यहाँ के अधिकारी से लेकर बाबू तक शामिल हैं अभी कुछ दिन पहले एक शिक्षक नेता ने लाखों रूपये का घोटाला निर्माण कार्य में किया परन्तु सब ऐसे ही चलेगा कुछ अधिकारी बाहर से डियूटी आकर करते हैं वह लोग पूर्ण रूप से बंदरबाट में शामिल रहते हैं मसीत में तैनात एक परिषदीय शिक्षक के बारे में बतायागया कि वह विगत 13-14वर्षों से तैनात हैं परन्तु उनका चयन किस प्रकार हुआ और उन्होने किस जाति का प्रमाण-पत्र दाखिल करकेसरकार को चूना लगा रही है। इसी प्रकार जनपद के कई स्कूलों में बिना डियूटी के वेतन पा रही शिक्षिका एवं शिक्षक अधिकारियों के संरक्षण में खूब फल फूल रहे हैं जिसमें बाबू से लेकर शिक्षक नेता अधिकारियों की मिली भगत से सरकार व प्रशासन के आँखों में धूल झोंक रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विद्यालयों में बच्चों की ड्रेस पर खर्च किए गए करोड़ों रूपयों की धनराशि का बेसिक शिक्षा विभाग हिसाब, एकत्रित न कर सका। धनराशि के विवरण की खण्ड शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी लेकिन 19विकास खण्डों में नौ खण्ड शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है। जिले के 2544 प्राथमिक तथा 1020उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं व अनुसूचित जाति के बच्चों व गरीब परिवारों के छात्रों को ड्रेस बांटी गई थी। इस प्रकार के चार लाख 96हजार 450 बच्चों के लिए प्रति बच्चा दो सौ रूपए के हिसाब से नौ करोड़ 92लाख 90हजार रूपए की धनराशि भेजी गई थी।शुरूआत में भेजी गयी धनराशि से ड्रेस वितरण का कार्य पूरा हो गया। राज्य परियोजना निदेशालय से हिसाब मांगा गया तो सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को ड्रेस वितरण के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी। मई में मांगी गई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता बलवीर शास्त्री ने बताया कि अभी तक सुरसा, हरियावाँ, टंडि़यावाँ, बिलग्राम, माधौगंज, टोडरपुर, भरावन, सण्डीला और कछौना ब्लाक की जानकारी नहीं भेजी गयी गई है। धनराशि के बारे में जानकारी न देने से ड्रेस वितरण का हिसाब नहीं लग पा रहा है। कितने बच्चों को ड्रेस मिली और कितनों को नहीं इसकी भी जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि जिला समन्वयक ने बताया कि सारे मामले की सूचना बीएसए को दी जा रही है और जो खण्ड शिक्षा अधिकारी सूचना नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सुपरवाइजर व प्रांगणक घर घर जाकर परिवार के मुखिया के द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार जातिगणना का विवरण प्रस्तुत करेंगे। समस्त विवरण को पीसी टैबलेट में फीड किया जायेगा। जीआईसी एवं नगर पालिका के बारात घर में बुधवार को सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना में लगे लेखपालों, चकबन्दी लेखपाल,नलकूप चालक, सींचपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं नगर पालिका कर्मचारियों आदि को जनगणना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार द्विवेदी ने यह बात कही। उन्होने कहा कि पीसी टैबलेट पर जानकारियां सही तरीके से भरी जाए इसको लेकर सभी सुपरवाइजरों एवं प्रगणकों के साथ एक आईटीआई का एक प्रशिक्षित व्यक्ति भी रखा जाएगा जो सारा विवरण पीसी पर फीड करेगा। उन्होने कहा कि जनगणना के समय परिवार के मुखिया के अलावा उसके प्रत्येक व्यक्ति का नाम आवास, आर्थिक आय सहित जनगणना पुस्तक में दी गई जानकारियों के आधार पर जनगणना कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार एवं गुणवत्ता परक करें कहा कि जनगणना का कार्य एक जून से 30जून तक पूर्ण करना है बताया गया कि दो दिवसीय प्रशिक्षण में नगर पालिका बारात घर में 17सुपरवाइजर तथा 98प्रगणकों और जी0आई0सी0 में 76सुपरवाइजरों एवं 448 प्रगणकों को 11 मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ.प्र. सरकार को सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति का ‘अपर्याप्त प्रतिनिधित्व’ एवं उसके पिछड़ेपन से सम्बन्धित अधिकारिक आंकड़ा तैयार करना चाहिए और नये सिरे से ‘प्रमोषन में आरक्षण एवं परिणामी ज्येश्ठता’ को बहाल करने के लिए नया प्राविधान करना चाहिए। सरकार को सरकारी ठेकों में भी आरक्षण को बहाल करना चाहिए। केन्द्र सरकार को भी आरक्षण मुद्दे को गम्भीरता से लेना चाहिए। आरक्षण चन्द सीटों पर नौकरी देने का मामला नहीं है, बल्कि कमजोर, पिछड़े और पिछाड़े गये वंचित समाज को षासन-प्रषासन में भागीदारी देने का मामला है। इसलिए केन्द्र सरकार को संविधान में वृहद संषोधन करके ‘राश्ट्रीय आरक्षण कानूून’ बनाकर संविधान की नौवीं अनुसूची में डालना चाहिए। विधान भवन के सामने लखनऊ में आरक्षण के समर्थन में चल रहे क्रमिक धरने पर बोलते हुए बीएस फोर के राश्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री आर.के. चैधरी ने यह बाते कही।
श्री आर.के. चैधरी ने कहा कि उ.प्र. सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फेैसले का बहाना लेकर प्रमोषन में आरक्षण समाप्त किया है। जबकि सरकार के सामने यह विकल्प था कि प्रक्रियात्मक त्रुटि को दूर करके सरकार आरक्षण का नया प्राविधान करती। बी. सेफ एवं बीएस फोर द्वारा आयोजित यह धरना अनिष्चितकाल तक चलेगा। आज 24 मई को धरने का नेतृत्व बीएस फोर के प्रदेष महामंत्री सुरेष रावत ने किया। यदि सरकार ने समय रहते हुए सार्थक कदम नहीं उठाया तो 10 जून, 2012 के बाद संगठन के कार्यकर्ता प्रदेष भर में खुली सड़कों पर प्रदर्षन करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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‘Only a person with qualities of integrity and transparency can be unanimously elected as the President of India’
— Jagdish Gandhi, educationist & former MLA, U.P.

Former MLA from Uttar Pradesh and renowned educationist Dr Jagdish Gandhi has said that only a person who upholds the Constitution of India and promotes the Indian culture of Vasudhaiv Kutumbkam can be unanimously elected as the President of India. Describing the qualities required to be the President of India in a press note issued today, the former MLA also said that integrity and transparency are the prime and foremost prerequisites for the President of India as his office is the highest constitutional office in India. Since the chair of the President happens to be the supreme constitutional post, it is needed that the next candidate for such chair has already disclosed his assets and not availed any monetary or other benefits from Central Government or any state government for himself or any of his family members and relatives
Dr Gandhi stated that our nation has varied religions that incorporate people of different religions dwelling in it, therefore the person chosen for this highly respected post, the President, must be one who has devoted one’s entire life for sacred works like religious unity and social unity and also promotes religious harmony among all great religions of the globe. Hence, we need that President who has global perception and who can lead the entire humanity to a new era for the safety, integrity and peace in all the nations of the world by perceiving worldwide conundrums. He said that it should be the prime concern while selecting the President that ‘What kind of a person the President should be’ rather than ‘who should be’. Infact, the life of the next President should be an open book who is indulged in religious unity, social upliftment and service to mankind with honesty, transparency and full enthusiasm.
Dr Gandhi further said that the Article 51 of Indian Constitution clearly indicates that the State shall endeavour to promote (a) International peace and security (b) maintain just and honourable relations between nations (c) foster respect for international law and (d) encourage settlement of international disputes by arbitration. Therefore, the future President of India should be such a person who upholds the spirit of Article 51 of Indian Constitution, our great culture and custom ‘Vasudhaiv Kutumbkam’, establishes world unity among all the nations of the world and with honestly and see through endeavour retains the position of India as the ‘Jagat Guru’.
Expressing concern over the state of world today due to the problems of global warming, international terrorism, arms race and stockpiling of nuclear weapons of mass destruction, fear of complete annihilation etc, Dr Gandhi said that any one country can no longer counter these problems alone. Therefore, we need such a President who efforts sincerely to form World Parliament, World Government and World Judiciary having enforceable international law and motivates all the nations to join hands for solving global problems and sorting out various setbacks that whole humanity is facing. We have to find a way to engage all the countries to join hands together in taking effective measures to manage these problems jointly along with other major issues that the whole of humanity is facing.
Dr Gandhi said that President of India cannot ignore the problems of the world. India needs a President who will not over look the problems of the world and focus only on national issues but a President who will lead India to motivate all the nations of the world to work together in solving problems that are of serious concern to the entire humanity. We need a President who can give us a compelling vision for a new future, a vision of better country and a better world which is safer for all the children of the world as well as generations yet-to-be-born.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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success in CBSE Board Exams-2012
School’s result shows 100% first division, over
one third students secure above 90% marks

Students of City International School (CIS), Indira Nagar, Lucknow recorded grand success in this year’s Class X CBSE Board Examinations-2012. As many of as 13 most meritorious students who took the examination secured A+ grade in all their subjects while one third of them secured above 90% marks in aggregate surpassing most of the schools of the city. Besides this, of 34 students who took the exam, 38% were placed in between 9.0 and 9.8 grade CGPA category i.e. these students secured 90% to 98% marks creating a new landmark of success and excellence.
Dr Sunita Gandhi, Founder-Director of City International School (CIS) said that this year, 34 students sat for the Class X CBSE Board Exams from CIS and all of them passed in first division of which 13 most meritorious students secured between 90% to 98% marks. It is to be noted that on the basis of grade, 5 students namely Ananya Deepak, Aanchal Katyal, Kartikeya Tripathi, Apoorva Tripathi and Shazia Zainab topped the school merit list with upto 98% marks and remained in the top 100 CGPA grade.
Dr Sunita Gandhi further stated that City International School is constantly making efforts to provide holistic education to children to ensure their all round personality development. It is due to this that students are able to realize their full potential and secure such high percentage of marks. She said that it is our earnest effort to see that students develop their hidden talents and abilities, excel in all their subjects and come out with flying colours in Board Exams. At the same time, we also insist upon value-based education and learning by doing that forms the core of our educational pattern. Students are creating new land marks in every field of knowledge and we are justly proud of them.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ देने का निर्णय
• विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12586/2009 तथा 1484/2009 को वापस लेने का निर्णय
• उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन)  नियमावली, 2012 के प्राख्यापन का प्रस्ताव मंजूर
• जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये किये जाने के प्रस्ताव
• रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय

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उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ देने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कर्मियों को छठा वेतनमान दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने निगम के कर्मियों को 01 जनवरी, 2011 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ देने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के 16 अक्टूबर, 2009 के शासनादेश के प्रस्तर-2 (ख) में निहित प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होगा।
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के कार्मिकों को मकान किराया एवं नगर प्रतिकर भत्ते राज्य कर्मियों के अनुरूप दिये जायेंगे। कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय को उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा निगम को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
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विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12586/2009 तथा 1484/2009 को वापस लेने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12586/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य तथा सहवर्ती अन्य 253 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/सिविल अपील तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1484/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम बृज भूषण बक्शी व अन्य को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2005 एवं 2006 में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी, पी0ए0सी0 तथा रेडियो वायरलेस आपरेटर के कुल 22,716 पदों पर 55 भर्ती बोर्ड गठित कर चयन की कार्रवाई की गयी थी। इस भर्ती में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर शासन ने 11 एवं 12 जून, 2007 को जांच हेतु निर्देशित किया, जिसके क्रम में तत्कालीन ए0डी0जी0 अन्तर्राज्यीय सीमा संगठन श्री शैलजा कान्त मिश्रा की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच आख्या के आधार पर 42 भर्ती बोर्ड द्वारा सम्पन्न भर्तियों को 11, 12 एवं 30 सितम्बर, 2007 के आदेशों द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
इस निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित रिक्रूट आरक्षियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 08 दिसम्बर, 2008 को पारित निर्णय द्वारा निरस्तीकरण आदेश को अपास्त किया गया। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील में लीडिंग विशेष अपील संख्या 244/2009 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04 मार्च, 2009 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दागी अथ्यर्थियों को बेदाग अभ्यर्थियों से अलग करने की छूट प्रदान करते हुए विशेष अपील खारिज कर दी गयी।
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04 अप्रैल, 2009 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित कुल 254 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में से विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12586/2009-उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25 मई, 2009 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए समस्त चयनित अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से सेवा में लिये जाने के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में समस्त चयनित अभ्यर्थियों को अनन्तिम रूप से सेवा में वापस ले लिया गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि इस भर्ती के रिक्रूटस आरक्षीगण मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से विगत 03 वर्षों से सेवा में हैं तथा इनके द्वारा अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश रिक्रूट्स अब किसी अन्य भी सेवा में जाने की अधिकतम अवधि पूरी कर चुके हैं तथा इन्हें सेवा से अलग करने पर इनके अधिक आयु के हो जाने के कारण किसी अन्य सेवा में जाने का मार्ग अवरूद्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी राज्य सरकार को दागी एवं बेदागी अभ्यर्थियों को अलग करने की कार्रवाई करने की छूट दी गयी है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12586/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम पवन कुमार सिंह व अन्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य 253 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/सिविल अपीलों का अनुश्रवण करने का औचित्य नहीं पाये जाने के कारण मंत्रिपरिषद द्वारा इसे वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया हैै।
इनके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या 7740/2007 बृज भूषण बक्शी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय व आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2009 के द्वारा शैलजा कान्त मिश्रा समिति के गठन को अपास्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध योजित विशेष अनुज्ञा संख्या 1484/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम बृज भूषण बक्शी व अन्य में कोई स्थगन आदेश नहीं पारित किया गया। विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12586/2009 को वापस लेने के कारण यह विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1484/2009 अर्थ हीन हो गयी है। इसलिए मंत्रिपरिषद ने इसे भी वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।
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उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन)  नियमावली, 2012 के प्राख्यापन का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 को प्राख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के समस्त ग्रामों की खतौनियों को कम्प्यूटर में फीड करने, सभी संशोधनों को कम्प्यूटर के माध्यम से अद्यावधिक करने तथा इसकी नकल कम्प्यूटर के माध्यम से ही जारी किये जाने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005’ जारी की गई थी। खतौनियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण के लिए तहसील कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा जो नियमानुसार शुल्क लिया जाता है, उसका संग्रहण/व्यय ‘उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005’ व यथा संशोधित ‘उ0प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009’ में विहित व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है।
प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य तहसील कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा नियमानुसार प्राप्त हो रहे शुल्क से किये जाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने प्राप्त हो रहे शुल्क से राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण आदि कार्यों को भी कराये जाने के लिए नियमावली के उप नियम-4 में संशोधन करने का निर्णय लिया।
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जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये किये जाने के प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये किये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश के लगभग ढाई करोड़ खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2004-05 से पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही है। यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है, जिसके प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार से है, जिसकी आयु 12 वर्ष से 70 वर्ष में मध्य है। अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में बीमा का आवरण 01 लाख रुपये की धनराशि तक होता था, जिसके प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती थी।
वर्तमान सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया कि बीमा का आवरण 01 लाख रुपये से बढ़ाकर 05 लाख रुपये कर दिया जाए। यदि किसान खेती के कार्य से अपने घर से निकलता है और किसी दुर्घटना जैसे बिजली का करन्ट लगने, आकाशीय बिजली गिरने, सांप काटने, डूबने या अन्य किसी एक्सीडेन्ट से, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार को उक्त 05 लाख रूपये की बीमा राशि प्राप्त होगी।

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रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय
वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 25,75,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य
योजना पर लगभग 1,289 करोड़ रूपये का व्यय संभावित
लाभार्थियों को मिलेगी 400 रू0 प्रतिमाह की धनराशि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में चयनित लाभार्थियों को 400 रूपये प्रतिमाह की दर से धनराशि 02 छमाही किश्तों में उनके बैंक खातें में प्रेषित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया को रखने और अन्यथा की स्थिति में ही पुरूष मुखिया को लाभार्थी बनाने का प्राविधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के तहत लगभग 25,75,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 1,289 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है।
गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवार जो बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हैं और जिन्हें बी0पी0एल0 राशन कार्ड, अंत्योदय योजना या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना से आच्छादित किया जायेगा। योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्रिपरिषद ने योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु 5 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 25,546 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की अधिकतम आय सीमा निर्धारित की है। पात्र परिवारों का चयन पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त उपजिलाधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति में प्रत्येक ग्राम सभा की खुली बैठक में किये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह भी प्राविधान किया गया है कि भविष्य में यदि किसी लाभार्थी परिवार को बी0पी0एल0 योजना, अंत्योदय कार्यक्रम अथवा किसी पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है तो वह इस योजना में स्वतः अपात्र हो जायेगा और लाभार्थी का नाम सूची से हटा दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि अन्नदाता किसान की बेहतरी के लिए समाजवादी पार्टी सदैव संकल्पित रही है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही प्रयासशील हैं। उन्होने किसानों को राहत पहुॅचाने  वाले कई सराहनीय निर्णय लिए हैं।  इन निर्णयों का उत्तर प्रदेश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बीमा राशि एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया है। यह किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय है इसके अतिरिक्त राजस्व अदालतों में कम्प्यूटरीकरण भी होगा। राज्य सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए 4655 गेहूॅ क्रय केन्द्र स्थापित किए और अधिकारियों को इन क्रय केन्द्रो की निगरानी के लिए निर्देशित किया है। खरीद में बिचैलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए गेहूॅ खरीद का भुगतान किसानों के खातों में सीधे भेजने का भी फैसला किया गया है। किसानों के खाते में पैसा जाते ही एसएमएस के जरिए उन्हें सूचित भी किया जा रहा है। इसके लिए विशेष साफ्टवेयर से किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी चुनाव सभाओं में किसानों के 50 हजार तक के कर्ज माफ करने और उनकी जमीन कर्ज में नीलाम नहीं होने देने का भरोसा दिलाया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अब इस दिशा में भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। कर्जमाफी से जुड़े सभी प्रकरणों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने गेहूॅ भण्डारण के संकट से निबटने की भी कवायद षुरू कर दी है। गेहूॅ खरीद के लिए बोरों की आपूर्ति में केन्द्र सरकार की ढिलाई पर भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। गेहूॅ भण्डारण के लिए चिन्हित खुले स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को विरासत में एक भ्रष्ट प्रशासनिक मशीनरी तथा पंगु व्यवस्था मिली है। सरकारी खजाना खाली है और बसपाराज में बजट अनुत्पादक मदों पर लुटाया गया है। इस बिगड़े हालात को पटरी पर लाने के लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन अभी से कुछ राजनीतिक दल, जिन्हें जनता ने सत्ता से दूर रखा है प्रदेश सरकार के विरूद्ध अनर्गल, निराधार तथा द्वेषपूर्ण प्रचार करने में लग गए है। किसानों की समस्या को राजनीति का मुद्दा बनाने का कोई औचित्य नहीं हैं। बसपा, भाजपा और कांग्रेस को किसानों के प्रति झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं हैं। इन सबका नेतृत्व किसान विरोधी है जबकि समाजवादी पार्टी  वस्तुतः किसानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। किसानों का दर्द श्री मुलायम सिंह यादव ही जानते है जो स्वयं भी एक कृषक परिवार से हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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