क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा घटतौली को रोका जाए
उन्नाव की जिलाधिकारी को गेहँू क्रय केन्द्रों का निरीक्षण न करने के कारण हटाया गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों को गेहूँ क्रय केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा है कि अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को भी गेहूँ क्रय केन्द्रों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। गेहूँ क्रय केन्द्रों पर अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा घटतौली को हर हालत में रोका जाए।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने गत 25 मई, 2012 को जनपद उन्नाव के गेहँू क्रय केन्द्रों एवं विभिन्न एजेन्सियों के भण्डारों का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उन्नाव के गेहूँ क्रय केन्द्रों की व्यवस्था से असंतुष्ट मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से जनपद के सबसे बेहतर क्रय केन्द्र के सम्बन्ध में जानना चाहा था, ताकि वहां का मुआयना कर जिलाधिकारी के दावे को परखा जा सके। लेकिन जिलाधिकारी किसी केन्द्र का नाम नहीं बता पाईं, इससे साफ था कि जिलाधिकारी ने न तो किसी क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया था और न ही शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया था। इसीलिए जिलाधिकारी उन्नाव को उनके पद से हटाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
श्री यादव ने मण्डलायुक्तों को गेहूँ क्रय केन्द्रों की व्यवस्था एवं किसानों को किये गये भुगतान की समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त भी आकस्मिक निरीक्षण कर क्रय केन्द्रों की हकीकत की जानकारी लें और कमी पाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्हांेने कहा कि किसानों का भुगतान लम्बित रखने, बिचैलियों के माध्यम से गेहूँ क्रय करने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। सभी क्रय एजेन्सियों को भण्डारण की मुकम्मल व्यवस्था करने तथा क्रय केन्द्रों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर से गेहूँ क्रय के मामले में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने एजेन्सियांे को सही तौल करने की हिदायत देते हुए कहा कि क्रय केन्द्रों पर अन्य व्यवस्थायें भी मुकम्मल की जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

कुम्भ मेला से सम्बन्धित 669 करोड़ रूपये की लागत के 153 विभिन्न कार्याें को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें-श्री जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने आज कुम्भ मेला-2013 को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्याें की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए कि कुम्भ मेला के सभी कार्य अनिवार्य व समयबद्ध प्रकृति के कार्य हैं। किसी भी कार्य की प्रगति स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा से प्रभावित नहीं होगें। सभी विभाग अपने कार्याें को समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता से पूरा कराये।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने समीक्षा में प्रथम चरण में दस विभागों नगर विकास, लोक निर्माण, सेतु निगम, पावर कार्पाेरेशन, जल निगम, नगर निगम, सिंचाई, पर्यटन, आवास विकास व इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के 669 करोड़ रूपये की लागत के 153 विभिन्न कार्याें को निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होनंे द्वितीय चरण में कुम्भ मेला से सम्बन्धित 191 कार्याें को भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मण्डलायुक्त, इलाहाबाद को सभी कार्याें की समयबद्धता व गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य अक्टूबर से दिसम्बर माह की अवधि के अन्दर अनिवार्य रूप से अवश्य पूरे कर लिए जायें, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने कहा कि सभी विभाग कुम्भ मेले के लिए स्थानीय स्तर व राज्य स्तर के सक्षम एक-एक नोडल अधिकारी की तत्काल नियुक्ति कर इसकी सूचना नगर विकास विभाग को निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करा दे। उन्होंने कुम्भ मेले के दौरान बी0एस0एन0एल0 व अन्य कम्पनियों के मोबाइल व फोन की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मेलाधिकारी को अवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेकर्ड प्लेट्स के बेहतर कार्य हेतु पी0डब्लू0डी0 विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव श्री उस्मानी ने साफ-सफाई को दृष्टिगत रखते हुए जीरो डिस्चार्ज टायलेट के प्रस्ताव का परीक्षण कर पायलेट प्रोजेक्ट बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गये सभी निर्णयों का अनुपालन समयबद्ध तरीके से हो जाय और अगली बैठक में किसी भी बिन्दु पर कार्यवाही लम्बित नहीं रहनी चाहिए।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0 शर्मा, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव आवास श्री एस0एन0 शुक्ला, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री बलविन्दर कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन श्री बी0एस0 भुल्लर, प्रमुख सचिव पी0डब्लू0डी0 श्री अरविन्द सिंह देव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पावर कार्पोरेशन श्री अवनीश अवस्थी, मण्डलायुक्त इलाहाबाद श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष सचिव नगर विकास श्री एस0पी0 सिंह, मेला अधिकारी श्री मणि प्रसाद मिश्रा, जिलाधिकारी इलाहाबाद व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मा0 श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष  26 मई, 2012 को माली/सैनी सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी श्री हीरालाल सैनी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष पीस पार्टी श्री हरप्रसाद सैनी के साथ एक दर्जन पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुये।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री/पूर्व एमएलसी श्री रामआसरे विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। श्री हरप्रसाद सैनी व श्री हीरालाल सैनी आदि ने समाजवादी पार्टी की नीतियों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुये प्रदेश अध्यक्ष जी को निष्ठापूर्वक कार्य करने का भरोसा दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सपा सरकार की प्रशासनिक अक्षमता एवं असफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की सरकार बने दो माह से अधिक हो चुके हैं फिर भी प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर है। आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र एवं नेता विधान मंडल दल हुकुम सिंह के नेतृत्व में विधान मंडल दल के प्रतिनिधिमंडल ने आज महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उनसे अपने अभिभाषण में पेट्रोल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, गेहूं की खरीद, किसानों, विद्युत आपूर्ति, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने आदि मुद्दों को सम्मिलित करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में उपनेता सतीश महाना, मुख्य सचेतक डाॅ0 राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक सुरेश खन्ना, विधायक कुं0 भारतेन्द्र सिंह रहे।
ज्ञापन

सेवा में,
महामहिम राज्यपाल महोदय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सम्माननीय महोदय,
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने हुए 2 माह से अधिक हो चुके हैं। लेकिन इन दो महीनों में ही प्रदेश सरकार की प्रशासनिक अक्षमता एवं असफलता पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। अतः हम आपके संज्ञान में निम्न बिन्दुओं को विशेष रूप से लाना चाहते हैं:-
1.    पेट्रोल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि करके केन्द्र सरकार ने देश की जनता के साथ में घोर अन्याय किया है। संसद का सत्र काफी लम्बा चला और सत्र के चलते सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में नहीं आया और जैसे ही सत्र की समाप्ति हुई वृद्धि की घोषणा कर दी गयी। यह लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है। एक तरह से लुकाछिपी का खेल है। यू0पी0ए0 सरकार अपने कार्यकाल में पेट्रोल पर लगभग 36/- रूपये की वृद्धि कर चुकी है। सामान्य नागरिक के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। यह भी एक अजीब संयोग है कि प्रदेश का सत्ताधारी दल एक ओर तो पेट्रोल की दर वृद्धि का विरोध करता है दूसरी ओर यू0पी0ए0-2 की तीन साल की उपलब्धियों का गुणगान करने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के सत्ता दल के मुखिया मंच पर बैठकर केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के जश्न में सम्मिलित होते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल इस अप्रत्याशित और अन्यायपूर्ण दर वृद्धि की भत्र्सना करता है तथा महामहित राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता है कि हमारी भावनाओं से केन्द्र सरकार को अवगत कराने की कृपा करें।
2.    वर्तमान प्रदेश सरकार ने 15 मार्च को सत्ता संभाली और जन कल्याण के अनेकों वायदे किये थे। सुशासन का संकल्प लिया था। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में किसानों का गेहूं मण्डी में आना शुरू हो गया था। सरकारी दर 1285/- प्रति कुंतल घोषित की गयी थी। सरकारी क्रय केन्द्रों के द्वारा किसानों का गेहूं क्रय करने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया था। सौभाग्य से इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है। कृषकों को उम्मीद थी कि अच्छे उत्पादन के और अच्छी दरों के मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परन्तु सरकारी क्रय एजेंसियों ने शुरू से ही किसानों की विवशता का अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। कभी कम बोरों का बहाना लेकर और कभी गोदाम में अधिक गेहूं के भण्डारण की बात कहकर किसानों का उत्पीड़न किया गया। दो-दो दिन तक गेहूं की खरीददारी नहीं हुई। किसानों को मजबूर किया गया कि वह बिचैलियों को 900-950 रूपये प्रति कुंतल की दर से गेहूं विक्रय करें। सरकारी अधिकारियों की साजिश से बिचैलियों द्वारा क्रय किया गया गेहूं फर्जी किसानों के नाम से केन्द्रों पर क्रय किया जाना दर्शाया गया। एक ओर तो किसानों को लाभ से वंचित किया गया दूसरी ओर बिचैलियों एवं सरकारी अधिकारियों ने प्रत्येक केन्द्र पर लाखों रूपये की काली कमाई की। यह भी उल्लेखनीय है कि इस काले धंधे में सत्ता पक्ष के प्रभावशाली व्यक्ति भी खुलकर भागीदार रहे। यह हास्यास्पद है कि जिस समय किसान का गेहूं केन्द्रों पर आ रहा था उस समय किसी मंत्री ने एक भी केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया और जब करीब 90 प्रतिशत किसानों का गेहूं बाजार में आ चुका है तो छापे मारने की फर्जी कार्यवाही दर्शायी जा रही है। बुंदेलखण्ड, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच से लेकर समस्त प्रदेश के किसानों का भारी शोषण हुआ है।
3.    समस्त प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 घंटे भी विद्युत आपूर्ति का औसत नहीं आ रहा है। गन्ना की बुवाई तथा धान की रोपाई का समय है और नलकूपों से सिंचाई पूर्णतः बाधित है। प्रदेश के अधिकांश नगर व महानगरों में विद्युत आपूर्ति 10-12 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। दूसरी ओर सत्ता में बैठे प्रभावशाली मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करा रहे हैं। यदि कोई कृषक अपने नलकूप हेतु नया संयोजन लेना चाहे तो 6 माह की प्रतीक्षा सूची है। विद्युत आपूर्ति की इतनी दुदर्शा पूर्व में कभी नहीं हुई। परन्तु प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रभावी कदम विद्युत आपूर्ति के लिए नहीं उठाया जा रहा है।
4.    प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था -प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से जैसे अपराधियों को खुली छूट मिल गयी है। पूरे प्रदेश में हजारों हत्याओं सहित बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूटपाट आदि घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकांश घटनाओं के पीछे राजनैतिक संरक्षण होने के कारण पुलिस प्रशासन भी मूक बना हुआ है। अपराधी इतने स्वच्छंद एवं मनबढ़ हो चुके हैं कि पुलिस कर्मियों को खुले आम दौड़ाकर पीटा जा रहा है तथा हत्यायें की जा रही हैं। दुधारू पशुओं का वध जिस गति से पूर्ववर्ती सरकार मे हो रहा था वो अभी भी जारी है । अपराध के धन्धे मे लिप्त अवांछनीय तत्व गौवंश का खुले आम वध कर रहा है। स्थानिय पुलिस का दायित्व केवल अवैध रकम की वसूली तक ही सीमित है । निश्चित रूप से प्रदेश मे दुधारू पशुओं का संकट पैदा न हो जाये।
5.    पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा- यह सरकार ढि़ढ़ोरा पीट रही है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में स्मारकों और मूतियों के निर्माण में 40 हजार करोड़ का  घोटाला हुआ और सभी भ्रष्ट लोगों की जगह जेल में होगी। लेकिन सच्चाई में सिर्फ भ्रष्टाचार का हौवा मात्र खड़ा किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर स्मारकों के निर्माण के 40 हजार करोड़ घोटाले के साथ शराब घोटाला, चीनी मिलों के विक्रय का घोटाला, किसानों के द्वारा बेचे गये गन्ने में 8 रूपये प्रति कुन्तल की दर से चीनी मिलों से वसूली का घोटाला, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अरबों रूपये की भूमि को भू-माफियाओं को कौड़ी के दाम बेचने वाला घोटाला, एक्सप्रेस हाइवे से संबंधित भूमि घोटाला आदि सभी घोटालों को जोड़ दिया जाय तो यह रकम 2 जी स्पैकट्रम घोटाले से कहीं अधिक है। लेकिन सब कुछ सामने होते हुए भी सरकार जांच आयोग बैठाने का खेल ख्ेाल रही है और पूर्ववर्ती सरकार में प्रभावी व्यक्तियों से अन्दर खाने में सांठ-गांठ कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल का प्रतिनिधिमण्डल आग्रह करता है कि महामहिम राज्यपाल 28 मई, 2012 के लिए नियत अपने अभिभाषण में उपरोक्त बिन्दुओं को सम्मिलित करने की कृपा करें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

नगर निकाय चुनावों की घोषणा होते ही चुनाव सम्बन्धी कार्यों में तेजी आ गई है। शनिवार को जिलाधिकारीने सभी निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए। विकास भवन स्थित स्वर्ण जयन्ती सभागार में आयोजित बैठक में बोलते हुए जिलाधिकारी अजय कुमारशुक्ला ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के झण्डा, बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाएगा। इसके अलावा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, वाहन आदि का प्रयोग भी नहीं करेगा। इससे इतर रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए भी प्रतयाशियों को पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी। उपरोक्त सभी कार्यों के लिए सम्बन्धित तहसीलों के उपजिलाधिकारी अनुमति प्रदान करेंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, ने कहा कि मतपत्र, मतपेटी, वाहन, प्रशिक्षण, कंट्रोल रूम आदि के प्रभारी बनाये जा चुके हैं। नगर पालिका परिषदों के क्षेत्र अन्तर्गत पहले से ही होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं उन्हें उतरवा दिया जाये। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी राकेश शंकर ने कहा कि सभी लोग भयमुक्त होकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें। जिले में पर्याप्त पुलिस बल किसी भी स्थिति से निपटने की बात भी उन्होने कही। बैठक में सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट बद्रीनाथ सिंह के अलावा बड़ी संख्या में निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

शनिवार को लगभग 2दर्जन से अधिक बेरोजगार युवक कलेक्ट्रेट पहुंचे उन्होने आरोप लगाया कि रोजगार मेला में शामिल किए जाने के नाम पर सेवायोजन कार्यालय में धन उगाही की जा रही है। बेरोजगार युवकों ने सिटी मजिस्ट्रेट बद्री नाथ सिंह को दिए गए ज्ञापन में कहा कि निजी कम्पनियां अपनी श्रम सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए समय-समय पर रोजगार मेला काआयोजन करती हैं। इस प्रकार के मेले जिला सेवायोजन कार्यालय में लगाए जाते हैं इस बार 28मई को रोजगार मेला का आयोजन एक वाहन निर्माता कम्पनी कर रही है। इस रोजगार मेला में रोजगार पाने के इच्छुक बेरोजगारों के आवेदन पत्र जिला सेवायोजन कार्यालय में जमा किये जा रहे हैं। शनिवार को सेवायोजन कार्यालय पहुंचे बेरोजगारों ने आरोप लगाया कि उनसे आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराने के बदले 100रूपये प्रति व्यक्ति की वसूली की जा रही है। मोहम्मद तालिब, इमरान सागरी, इन्द्रपाल सिंह, अखिलेश कुमार, कादिर अली, असद खाँ और अभय प्रताप ने आरोप लगाया कि रूपये लेने वालों में कार्यालय के लिपिक भी शामिल हैं। बेरोजगारों न सिटी मजिस्ट्रेट से मांग की कि उनको रोजगार सम्बन्धी आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर जिला सेवायोजन अधिकारी राजेश कुमार अवस्थी ने कहा कि आवेदन पत्रों का वितरण निशुल्क किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

समाजवादी पार्टी के प्रदेष प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव द्वारा गेहूॅ खरीद केन्द्रों के औचक निरीक्षण से यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत से हर हाल में  रूबरू रहना चाहते हैं। फाइलों में दिखाए गए सब्जबागों पर ही पूरा भरोसा नहीं करते हैै। उन्होंने सरकारी तंत्र की कामकाज की गडबडि़यों को नजदीक से देखने के साथ उसके सही दिषा में निर्देषित करने का भी काम किया है। गेहॅू खरीद केन्द्रों में किसानों को हो रही परेषानियों के प्रति मुख्यमंत्री की चिंता स्वभाविक है क्योंकि वे स्वयं किसान परिवार से हैं और किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। इसलिए जब उन्होंने घटतौली तथा खरीद केन्द्रों में अन्य अनियमितताएं पाई तो तुरन्त दोशी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की ।
प्रदेष सरकार ने गेहूॅ खरीद की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाने में कुछ उठा नहीं रखा हैं । किसानों को राहत के लिए कई निर्णय किए गये हैं। इसका समर्थन मूल्य 1285 रूपया रखा गया है। लेकिन माफिया, अधिकारी और नेताओं का जो गठजोड़ बसपा सरकार में बना था वह अभी भी गड़बड़ी करने से बाज नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस गठजोड़ की साजिषों का पहले भी विरोध किया था और आज भी वह इनको तनिक भी छूट नहीं दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि प्रदेष के समक्ष कई समस्याएं हैं जो विरासत में मिली हैं। बसपा राज में प्रषासन तंत्र पंगु बना दिया गया था। राजनीतिक फैसले रागद्वेश से भरे होते थे। जनता भ्रश्टाचार से संत्रस्त थी।  बसपा सरकार में बैठे मंत्री-विधायक हत्या, बलात्कार के साथ लूट और वसूली के धंधे में लगे हुए थे। विकास के नाम पर पत्थर के पार्क, स्मारक और हाथी खड़े कर दिए गए। पर्यावरण को नश्ट करने के लिए लाखों हरे पेड़ों को काट दिया गया।
श्री अखिलेष यादव ने षासन सत्ता में अपनी प्राथमिकता में विकास को रखा है। वे उत्तर प्रदेष को उत्तम प्रदेष बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने विकास का एजेन्डा भी तय कर रखा है। समाजवादी पार्टी और इसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव की यह साख रही है कि जो वायदे हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है कि वे चुनाव घोशणापत्र में किए गये सभी वायदे पूरे करेंगे। उन्हें पटरी से उतरी व्यवस्था मिली है, इसको सुधारने में कुछ वक्त लगना तय है लेकिन इसमें दो राय नहीं कि श्री अखिलेष यादव एक नए दृश्टिकोण के साथ नई कार्य संस्कृति की पहल कर रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

28 मई, 2012 से विधान मण्डल का नया सत्र आरम्भ होने से पूर्व आज मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग लखनऊ पर सर्वदलीय बैठक आहूत कर विधान मण्डल की बैठकों के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग का अनुरोध किया। कांगे्रस के श्री प्रमोद तिवारी, भाजपा के श्री हुकुम सिंह, शिक्षक दल के श्री ओमप्रकाश शर्मा, पीस पार्टी के डा0 अयूब, अपना दल की अनुप्रिया पटेल तथा लोकदल के श्री दलवीर सिंह तथा चैधरी मुश्ताक भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा समाजवादी पार्टी के राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी, विधान परिषद में नेता श्री अहमद हसन, प्रोटोकाल मंत्री श्री अभिशेक मिश्रा तथा प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी, एमएलसी ने भाग लिया। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने की सम्भावनाएं व्यक्त की।
विपक्ष के नेताओं ने विधान मण्डल की बैठकों में सकारात्मक भूमिका निभाने और विधायन कार्यो में सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार जताया कि उन्होंने विपक्ष के साथ संवाद की स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्परा को पुनर्जीवित किया है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विपक्ष के सभी नेताओं का स्वागत करते हुये सदन के शांतिपूर्वक कार्य संचालन में उनके सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश का विकास सभी के मिल जुलकर प्रयास करने से ही हो सकता है। उनकी सरकार सत्र को लम्बे समय तक चलाना चाहती है, ताकि जनसमस्याओं पर ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपने विचार रख सकें।
मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक के बाद सभी अतिथियों को स्वल्पाहार कराया जब कि विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने दोपहर के भोज पर सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रमोशन में आरक्षण एवं सरकारी ठेकों में आरक्षण समाप्त करके उ0प्र0 सरकार ने संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बहाना लेकर आरक्षण समाप्त किया है। ”प्रमोशन में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता“ का प्राविधान करते समय सरकार ने प्रक्रियात्मक त्रुटि किया है। इसी का संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आरक्षण प्राविधान को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एम. नागराज मामले के फैसले का हवाला देकर कहा है कि आरक्षण अधिनियम एवं ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन करते समय सरकार ने सरकारी सेवाओं में अनु0जाति/जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व एवं उसके पिछड़ेपन की अध्ययन रिपोर्ट नहीं तैयार कराया। उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के पास अब भी विकल्प खुला है। परन्तु सरकार के रवैये से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अनु0जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा व वंचित समाज आहत है। विवश होकर BSEF(बहुजन समाज इम्प्लाइज फेडरेशन) एवं BS.4 (बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति) ने आरक्षण के समर्थन में निर्णायक संघर्ष का रास्ता अपनाया है।
धरने पर बैठे आन्दोलनकारियों को आज सातवें दिन सम्बोधित करते हुए BS.4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री, उ0प्र0 सरकार श्री आर0के0 चैधरी ने कहा कि धरना अनिश्चित काल तक चलेगा और यदि केन्द्र व राज्य सरकार ने समय रहते आरक्षण बहाली के लिए सार्थक कदम न उठाया तो भविष्य में BS.4 के कार्यकर्ता प्रदेश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे व सड़कों को जाम करेंगे। श्री आर0के0 चैधरी ने कहा कि आरक्षण समर्थक संगठनों से तालमेल करके आन्दोलन को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सांसदों, विधायकों तथा दलीय नेताओं से अपील किया गया है कि वे संसद व प्रदेश की विधान सभा में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठायें। धरने पर महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन दिया गया जिसमें निम्नलिखित मांग की गयी।
1.    उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप सरकारी सेवा में अनु0जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व एवं उसके पिछड़ेपन की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा तैयार करके ‘प्रमोशन में आरक्षण’ एवं ‘परिणामी ज्येष्ठता’ के लिए नया प्राविधान करे। इसके अतिरिक्त सरकारी ठेकों में आरक्षण बहाल करें।
2.    केन्द्र सरकार संविधान में संशोधन करके एक ”राष्ट्रीय आरक्षण कानून“ बनायें व उसे संविधान की नौंवीं अनुसूची में सम्मिलित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

निकाय चुनाव की तैयारी एवं आगामी 2014 के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में आज उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला/शहर अध्यक्षों की एक बैठक प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय के मीडिया सभागार में अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन श्री रामकृष्ण सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन अनुसूचित जाति विभाग के प्रवक्ता विजय बहादुर सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री श्री राज बहादुर मौजूद रहे।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि बैठक में सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर पं0 नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।
प्रवक्ता विजय बहादुर ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगमों के चुनाव में कंाग्रेस प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित करने के लिए अनु.जाति के लोगों को वोट देने हेतु जागरूक किया जायेगा। बसपा के निकाय चुनाव में भाग न लेने के कारण दलित वर्ग को पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने हेतु दलित बस्तियों में चैपालें लगाकर कांग्रेस की ओर लाने का प्रयास किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति विभाग के सभी पदाधिकारी कंाग्रेस प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करने के साथ ही जिन-जिन नगर निगम की सीटों पर दलित वर्ग का प्रत्याशी मैदान में उतारा जायेगा उसे पूरी ताकत के साथ जिताने का कार्य करेंगे। संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीती जा सकें।
अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन श्री रामकृष्ण ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के बाद दलितों की समस्याओं को लेकर अनुसूचित जाति विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में जनपदवार आन्दोलन खड़ा करके दलितों के हितों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी। उन्होने कहा कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बूथ स्तर तक संगठन को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए टीमें गठित की जायेगीं। उन्होने कहा कि दलितों की समस्याओं को कंाग्रेस अध्यक्ष मा0 श्रीमती सोनिया गांधी जी तक पहुंचायी जायेंगीं।
बैठक में मुख्य रूप से श्री रामकृष्ण, पूर्व मंत्री श्री राजबहादुर, श्री श्यामलाल पुजारी, श्री बंशीधर राज पूर्व मंत्री, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर पूर्व मंत्री, श्री विजय बहादुर सिंह, श्री राम सागर राव पूर्व विधायक, श्री प्रभुदयाल श्रीवास पूर्व आईएएस, श्री मुन्ना लाल भारती, श्री के.के. रावत, श्री के.के. आनन्द, श्री राम नरेश भारती, श्री होरीलाल, श्री आयुष चन्द्रा, श्री कृष्ण, श्रीमती सुशीला सोनकर, श्रीमती सरोज, श्री रन सिंह, श्री एम.आर. गौतम, श्री रामकृपाल पासी, श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम, श्री केशव देव, श्री जय सिंह, श्रीमती ऊषा रानी कोरी, श्रीमती अनीता सहित भारी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला/शहर अध्यक्षगण मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com