हिन्दुस्तान के बादशाह और अमीर गरीबो के फ़ौरन सुनने वाले ख्वाजा गरीब
नवाज का कुल का समापन हुआ जिसमे देश ही नहीं दुनिया के हर तबके ने कहीं फातेहा
और दुआ मांग कर जलसे व कार्यक्रम किया ऐसे ही लखनऊ में मान्यता प्राप्त मीडिया
समिति ने बड़ा अजीमुस्शान जलसे का आयोजन किया जिसमे देश में अमनो चैन और
तरक्की के लिए दुआएं माँगी गयी

समिति के प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि
ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर समिति हर साल ऐसे वर्षो से कार्यक्रम
करती आ रही इसी तरह इस बार हुस कार्यक्रम में मशहूर मौलाना खालिद रशीद,कारी
रौशन अली सहित दर्ज़नो उलेमाओं ने ख्वाजा गरीब नवाज की जिन्दगी और उनके द्वारा
इस्लाम की रौशनी में बताये गये रास्तो पर प्रकाश डाला कार्यक्रम में
समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष फरीद अहमद खान सहित सभी पदाधिकारी व शहर के पत्रकार
गण मौजूद रहे

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

जनहितकारी योजनाओं का अनुश्रवण राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर करने हेतु अलग-अलग प्रारूप निर्धारित कर 01 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश
मुख्य सचिव द्वारा विकास एजेण्डे की विभागवार समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि शासन के विकास एजेण्डा के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु प्रारूप एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनहितकारी योजनाओं का अनुश्रवण राज्य स्तर पर तथा मण्डल एवं जनपद स्तर पर करने हेतु अलग-अलग प्रोफार्मा का निर्धारण कर आगामी 01 जून, 2012 तक उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे निर्धारित प्रारूप के अनुसार निरन्तर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें और योजनाओं का क्रियान्वयन कराकर किसानों को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करायें। उन्होंने लखनऊ में पांच लाख लीटर क्षमता वाली एक वृहद् डेयरी की स्थापना करने हेतु तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय सभागार में उत्तर प्रदेश के विकास हेतु निर्धारित शासन के एजेण्डा पर विभागवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई कृषि नीति बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों को बेहतर प्रजाति के बीज सही समय एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाए। प्रदेश के समस्त ग्रामों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने हेतु प्रभावी कार्रवाई तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि हेतु गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास कराया जाए तथा बीज उत्पादन कर किसानों को बीज भी उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मत्स्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों एवं जलाशयों का प्रभावी अच्छादन कराया जाए।
श्री उस्मानी ने यह भी निर्देश दिए कि उद्योग बन्धुओं को सुदृढ़ कर उद्योगों की त्वरित स्वीकृति तथा समस्याओं का निराकरण तेजी से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने नागरिकों को जन सेवायें सुविधाजनक रूप से सुलभ कराने हेतु ई-गवर्नेन्स का विस्तार पूरे प्रदेश में कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर की स्थापना करते हुए बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत स्थलों के पर्यटन का विकास भी कराया जाए। मथुरा-वृन्दावन-गोवर्धन क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सौन्दर्यीकरण कराया जाए तथा तीर्थ यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने हेतु पर्यटन का विकास कराया जाए।
मुख्य सचिव ने नहरों की सफाई की पारदर्शी व्यवस्था बनाते हेतु उसका प्रभावी कार्यान्वयन कराने तथा सोशल आॅडिट सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराते हुए क्रियान्वयन व सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। बुन्देलखण्ड में सतही जल संसाधनों का विकास (चेकडैम निर्माण) कराया जाए। उन्हांेने विद्युतीकरण हेतु निजी नलकूपों का लक्ष्यानुसार ऊर्जीकरण कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार कराया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का विकास करने हेतु कार्य योजना बनाई जाए।
श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाइसेन्स की व्यवस्था लागू करने हेतु तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि तहसीलों की क्षमताओं में वृद्धि कर इस योग्य बनाया जाए कि वे जनोपयोगी सेवाओं को और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस की व्यवस्था में जन शिकायतों के निस्तारण का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव श्री आशीष कुमार गोयल सहित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव तथा विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश कंाग्रेस कमेटी ने तेल कीमतों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह तत्काल केरल, उत्तराखण्ड व दिल्ली की तर्ज पर वैट में कटौती करे। प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार को जो करना चाहिए वह न करके राजनीति कर रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश बंद से जनता की परेशानियां बढ़ेंगीं, यदि वास्तव में उन्हें चिंता है तो वैट कम करके जनता को राहत दें।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि प्रति लीटर पेट्रोल पर प्रदेश सरकार 26.55प्रतिशत वैट वसूल करती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि प्रति लीटर लगभग 15 रूपये से अधिक प्रदेश सरकार वैट के रूप में वसूलती है। जितनी बार दाम बढ़ते हैं उसी अनुपात में प्रदेश की आमदनी भी बढ़ती है इसलिए जनता को राहत देने के लिए केवल केन्द्र सरकार को कोसने के बजाय प्रदेश सरकार को भी आम जनता का बोझ कम करने के लिए अपनी आमदनी में से छूट देनी चाहिए।
डाॅ0 जोशी ने कहा कि टैक्स के रूप में केन्द्र सरकार को जो आमदनी होती है उसका 50प्रतिशत से अधिक धन वह तेल कम्पनियों को वापस करती है ताकि उसका घाटा कुछ कम हो सके। तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भारत में तेल के आयात व उसके मूल्य में वृद्धि का कारण बनती है। डालर के अनुपात में रूपये का गिरते मूल्य ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। हमारे पेट्रेालियम पदार्थ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 80प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात करने पड़ते हैं। सभी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद में तेल कम्पनियों को लगभग 1लाख 80हजार करोड़ रूपये की हानि होती है जिसे कुछ हद तक केन्द्र सरकार सब्सिडी के जरिये कम करने की कोशिश करती है।
डाॅ0 जोशी ने कहा कि श्री प्रणव मुखर्जी ने यह स्पष्ट प्रस्ताव किया है कि राज्य सरकारें जितना वैट कम करेंगी उसी तुलना में केन्द्र सरकार अपने उत्पाद शुल्क में कटौती करेगी।
डाॅ0 जोशी ने कहा कि कंाग्रेस शासित उत्तराखण्ड, केरल राज्य ने तेल मूल्य वृद्धि के बाद तुरंत ही वैट में कटौती की। यहां यह भी गौरतलब है कि दिल्ली में मात्र 20प्रतिशत टैक्स है और राज्य सरकार द्वारा और भी कम करने की संभावना है, किन्तु खेद का विषय है कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर वैट की दरों में कटौती करेगी किन्तु कुछ नहीं किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद कोई प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा प्रायोजित प्रदेश बंद का आवाहन किया गया है।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वह तत्काल वैट में प्रभावी कटौती करें और इस विषम आर्थिक परिस्थिति में जनता के बोझ को कम करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आसमान छूती मंहगाई व पैट्रोल-डीजल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में समाजवादी पार्टी के 31 मई, 2012 के .प्रदेश बन्द को सफल बनाने के लिए समाजवादी व्यापार सभा ने कमर कस ली है। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने प्रेस को बताया कि प्रत्येक जनपद में यह संदेश भेज दिया गया है कि व्यापार सभा के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बाजारों में सम्पर्क कर बन्द के कारणों को बतायेंगे तथा उनसे प्रतिष्ठान बन्द करने की अपील करेंगे।
हलवाई व चाय की दुकानों आदि पर जहां अगले दिन की तैयारी के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है जैसे मैदा दाल आदि पानी में भिगोना, दही जमाना वहां पर बन्द की पूर्व संध्या पर व्यापाक प्रचार होगा कि 31 तारीख को बाजार बन्द रहेंगे तथा व्यापारी इसमें सहयोग करें। बन्द के दिन व्यापार सभा कार्यकर्ता प्रात: 6 बजे से ही सड़कों पर इस बात की निगरानी रखेंगे कि भट्टी आदि न जलाई जाय।
व्यापार सभा नेता ने कहा है कि इस समय केन्द्र सरकार की अक्षमता के कारण जनता त्रस्त है मंहगाई, रोकना तो दूर स्थिर नही हो पा रही है। पैट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से महंगाई आग की तरह तबाही मचा रही है। ससंद के सत्र की समाप्ति के अगले ही दिन मूल्य वृद्धि कर कांग्रेस ने एक बार पुन- लोकतन्त्र को दर किनार करने का कुप्रयास किया है।
गोपाल अग्रवाल ने कहा है कि बन्द ऐतिहासिक होगा तथा केन्द्र सरकार के लिए स्पष्ट चेतावनी देने वाला होगा। उन्होंने बताया कि व्यापार सभा की जिला व नगर इकाईयों से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। बन्दी के दिन की पूर्व सन्ध्या पर मोमबत्ती अथवा मशाल जलूस से भी जागरूकता पैदा की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी ने आज यहां राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करते हुए प्रदेश सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर 10 प्रतिशत करने तथा प्राथमिकताओं को मूर्तरूप देने के सभी उपाय किये जायेंगे। उन्होंने क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के प्रयास करने की बात भी कही।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश पिछले पांच वर्षोें में भ्रष्टाचार, निर्दोष लोगों के उत्पीड़न और जंगलराज का गवाह बना रहा। जनता को पत्थर, मूर्तियों, स्मारकों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस दौरान राजनैतिक अधोपतन के चलते पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली अनेक घटनायें घटीं। विगत 05 वर्षों के लूट-घसोट के एजेण्डा के स्थान पर वर्तमान सरकार ने विकास का एजेण्डा तैयार किया है, जो प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जायेगा। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ एकजुट होकर पूर्ण बहुमत देकर राज्य सरकार का गठन किया। राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डल में लगभग सभी वर्गों, समुदायों एवं क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है।
श्री जोशी ने कहा कि विगत 05 वर्षों में राज्य अन्य प्रदेशों की तुलना में विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया। जनता मूर्ति, पत्थर व स्मारक की जगह सड़क, पानी व बिजली जैसी अवस्थापना सुविधाओं के लिए सरकार की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शपथ ग्रहण के पश्चात् ही चुनावी घोषणा पत्र पर अमल शुरू कर दिया। बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को मंत्रिपरिषद द्वारा पारित किया गया। इसके तहत 30 से 40 वर्ष के नौजवानों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को एक वर्ष में 03 बार अर्थात् चार माह का एक साथ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में शैक्षिक वातावरण तैयार करने व छात्र-छात्राओं के भविष्य संवारने हेतु 10वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट तथा 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाप देने का निर्णय लिया है, शीघ्र इनका वितरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार ने छात्राओं के लिए कन्या विद्या धन योजना लागू की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया। इस योजना को पुनः शुरू करके छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जायेगा। इसके अलावा अच्छे अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को एक साईकिल भी उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्राविधानों को क्रियान्वित करने के लिए, मानक के अनुसार अवशेष असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोला जाना प्रस्तावित है।
सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र के एक और वायदे को पूरा किये जाने की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि 01 लाख रूपये से बढ़ाकर 05 लाख रूपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव घोषणा पत्र के अन्य वायदों पर भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता से किये गये सभी वायदे पूरे किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि रिक्शा चालकों को उनके वर्तमान रिक्शा के स्थान पर मोटर तथा सोलर से चार्ज होने वाला अत्याधुनिक सिस्टम से बनाया गया रिक्शा मुफ्त दिया जायेगा।
श्री जोशी ने कहा कि सरकारी मेडिकल काॅलेजों को बेचने की पूर्ववर्ती सरकार की योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया है। हृदय का आपरेशन, कैंसर, लिवर, किडनी आदि असाध्य रोगों के उपचार हेतु राज्य के सभी मेडिकल काॅलेजों को समृद्ध बनाकर मुफ्त इलाज प्रदान किया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करते हुए उन्हें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस किया जायेगा और इन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जायेगी।
राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी सुविधाओं से युक्त एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जायेगी, ताकि गम्भीर मरीजों को तत्काल बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। सभी राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन चल चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जायेगी। कन्नौज, जालौन, आजमगढ़ के मेडिकल काॅलेजों तथा सैफई के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को शीघ्र चालू कराया जायेगा। राज्य के सभी मेडिकल काॅलेजों, खासकर गोरखपुर और झांसी में उच्च चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें जापानी बुखार और बच्चों की अन्य बीमारियों के इलाज का विशेष प्रबन्ध होगा। राज्य के 03 मण्डलों व 51 जनपदों में जहां वर्तमान में कोई मेडिकल काॅलेज नहीं है, वहां निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए प्रभावी इन्सेंटिव योजना लाई जायेगी।
श्री जोशी ने कहा कि विगत 05 वर्षों में जनता राज्य सरकार के असहयोगात्मक रवैय्ये से स्तब्ध थी। वह अपने दुःख-दर्द ऊपर तक नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए वर्तमान सरकार ने जनता के दुःख-दर्द सुनने और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीधे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगलवार एवं रविवार को छोड़कर, जिला मुख्यालयों पर राज्य के प्रत्येक अधिकारी को प्रातः 10 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं को सुनने और समुचित समाधान की व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ तहसील स्तर पर प्रत्येक प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस की व्यवस्था की गयी है, जिसमें अन्य समस्याओं के अतिरिक्त तहसील स्तर पर मिलने वाली सेवाओं जैसे आय, जाति, निवास, हैसियत आदि प्रमाण पत्रों के अलावा खसरा, खतौनी की नकल, कृषक दुर्घटना बीमा योजनाओं के चेक, शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण इत्यादि को भी तहसील दिवस के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाकर अमन-चैन व आपसी सौहार्द स्थापित करना है। अपराध नियंत्रण के साथ-साथ अपराधों के पंजीकरण पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अल्प समय में ही आम जनता में निर्भीकता से अपराध पंजीकरण कराने का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से जनपदीय पुलिस के पर्यवेक्षण के लिए रेन्ज स्तर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा जोन स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक की पूर्व व्यवस्था बहाल की गयी है।
श्री जोशी ने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक, सामाजिक उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्तमान गेहूँ खरीद वर्ष की पूरी तैयारी गत् सरकार द्वारा समय पर नहीं करने के कारण बोरों की कमी से कुछ स्थानों पर खरीद प्रभावित हुई, फिर भी वर्तमान सरकार ने प्रभावी कदम उठाते हुए अभी तक गत् वर्ष से लगभग 25 प्रतिशत अधिक खरीदारी करायी है। इसके साथ ही आढ़तियों के माध्यम से भी खरीद की शुरूआत की गयी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रूपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी। अगले वर्ष की धान व गेहूँ खरीद हेतु अभी से व्यवस्था करने के कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके।
राज्यपाल ने कहा कि किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रीपोजीशनिंग की व्यवस्था की गयी है। इन्हें उन्नत एवं नये बीज उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसली ऋण व्यवस्था हेतु बैंकों से समन्वय स्थापित कर मेगा कैम्प आयोजित कराये जायेंगे। उन्हांेने कहा कि सरकार ऋण ग्रस्त किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कदम उठायेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूँ व चावल की उत्पादकता विशेष रूप से बढ़ाने पर ध्यान दिया जायेगा। गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनको उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उनका भुगतान शीघ्र कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गन्ना का वर्तमान उत्पादन 59 टन प्रति हेक्टर से बढ़ाकर 70 टन प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।
श्री जोशी ने कहा कि राज्य में दुग्ध उपार्जन एवं विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए डेयरी कार्य को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है। जनपद लखनऊ में एक बड़ी डेयरी स्थापित करने के साथ-साथ अगले 05 वर्षों में 15 हजार पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। बुन्देलखण्ड पैकेज की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 05 सालों में इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिससे इस क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। उनकी सरकार पैकेज का सदुपयोग करते हुए इस क्षेत्र के विकास तथा यहां की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली में सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की योजना बनायी गयी है। अगले 05 साल में राज्य की सभी असिंचित जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। बुन्देलखण्ड सूखे से एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं, इनके लिए विशेष कार्य योजना बनाकर और आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करके इन क्षेत्रों को सम्पन्न बनाया जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार प्रदेश में एक ऐसे औद्योगिक वातावरण के सृजन का प्रयास कर रही है, जो रोजगारपरक होने के साथ-साथ प्रदेश को समृद्ध बनाने में भी सहयोगी होगा। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहित करने हेतु विकासोन्मुख वातावरण सृजित करने के लिए उनकी सरकार ने औद्योगिक अवस्थापना को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जायेगी। पश्चिमांचल के दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन के अतिरिक्त पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक-एक इनवेस्टमेंट जोन की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एक विकासोन्मुखी नीति लायेगी, ताकि उत्तर प्रदेश देश के सबसे आकर्षक निवेश प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना सके।
श्री जोशी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय व कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधारने की दृष्टि से सरकार ने ग्रामीण बिजली व कृषि फीडर को अलग करने की योजना बनायी है। निजी और सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता देते हुए अगले 02 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों मंे 22 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि नये बिजली घरों की स्थापना, पुराने बिजली घरों के रख-रखाव तथा पारेषण हानियों पर ध्यान दिया जा रहा है और बिजली चोरी पर भी पूरा अंकुश लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी कार्य कर रही है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के संतुलित विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए सड़कों, सेतुओं के निर्माण, पुनर्निमाण, अनुरक्षण आदि कार्यों के संपादन हेतु समुचित बजट की व्यवस्था की जायेगी। शहरों की बढ़ती आबादी के दृष्टिगत बाईपास, सेतुओं, रेल उपरिगामी सेतुओं तथा फ्लाईओवर निर्माण को विशेष महत्व दिया जायेगा। निर्माणाधीन पुलों के निर्माण कार्य को तेज किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजमार्गों के उच्चीकरण एवं सुधार हेतु सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पी0पी0पी0) पर बल दिया जायेगा। जिला मुख्यालयांे को 04 लेन की सड़कों से जोड़ा जाएगा। समय की बचत तथा सुविधाजनक आवागमन हेतु देश की राजधानी नई दिल्ली और लखनऊ को सीधे एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित किया जायेगा। जिन गांवों को अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने की योजना है।
श्री जोशी ने कहा कि लखनऊ की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु मेट्रो परियोजना के अधीन 37.5 किलोमीटर लम्बाई हेतु डी0एम0आर0सी0 द्वारा लगभग 12 हजार 5 सौ करोड़ रूपये की डी0पी0आर0 तैयार की गयी है। राज्य के नवयुवकों को रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु आई0टी0 पार्क की स्थापना पर प्राथमिकता से काम किया जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि समाज के समस्त वर्गों के असहाय, शोषित एवं सुविधाविहीन लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 लाख परिवारों को वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है। राज्य की 17 पिछड़ी जातियों राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिन्द, भर, केवट, धीवर, बाथम, मछुआ, मांझी, तुरहा तथा गौड़ को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना प्रस्तावित है। अनाथ बच्चों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी तथा जनपद स्तर पर दत्तक ग्रहण इकाई की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है।
श्री जोशी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु उनकी सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं। पूर्व से संचालित योजनाओं को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के अलावा समस्त कब्रिस्तानों की भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के उद्देश्य से चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्रथम चरण में इसी वित्तीय वर्ष में समुचित व्यवस्था की जा रही है।
राज्यपाल ने कहा कि छात्रसंघों के माध्यम से छात्रों की न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयांे में छात्रसंघ का चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी विकास खण्डों में जहां कोई कन्या डिग्री काॅलेज नहीं है, जमीन की उपलब्धता को देखते हुए वहां सरकारी कन्या डिग्री काॅलेज की स्थापना की जायेगी और 05 साल के भीतर इन कन्या महाविद्यालयों में बी0एड0 कक्षायें चलाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा कुशल कारीगर तैयार करने हेतु राजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी संस्थायें स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
श्री जोशी ने कहा कि बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए राज्य में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है। ई-गवर्नेन्स योजना के तहत प्रदेश की जनता को उसके निवास के समीप विभिन्न प्रकार की शासकीय सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना मूलभूत अवस्थापना सुविधा के रूप में की गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त नक्शों को डिजिटलाइज किया जाएगा एवं सेटेलाइट इमेजरी के नक्शों का मिलान कर उससे एक आदर्श नक्शे का निर्माण किया जायेगा, जो कम्प्यूटर पर उपलब्ध होगा। राजस्व परिषद में ई-पत्रावली साफ्टवेयर लागू किया जायेगा। कर व्यवस्था को यथा सम्भव सरल किया जाएगा और विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को युक्ति-संगत बनाया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग के कार्यों को पारदर्शी एवं सुगम बनाने हेतु विभाग की कार्यप्रणाली के विभिन्न माड्यूल तैयार कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि कर राजस्व का संग्रह इस प्रकार बढ़ाने की योजना है कि व्यापारियों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े तथा प्रदेश के उद्योगों की स्पद्र्धात्मक क्षमता भी प्रभावित न हो।
राज्यपाल ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर पर कम्प्यूटरीकृत कर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जनसामान्य राशन सम्बन्धी शिकायतें एवं सुझाव आॅन-लाईन दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार खनन उद्योग में लगे माफियाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपखनिज प्राप्त हों। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुशीनगर तथा आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना, आगरा में ताजगंज वार्ड के समुचित विकास तथा मथुरा, वृंदावन सर्किट पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ प्राचीन कुण्डों/वनों के पुनरोद्धार कराया जायेगा। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर तथा फतेहपुर में स्र्पोटस काॅलेज का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा सैफई में भी स्र्पोटस काॅलेज की स्थापना की जायेगी।
राज्यपाल ने सभी सदस्यों से प्रदेश के समग्र विकास में सराहनीय सहयोग की अपेक्षा करते हुए आशा व्यक्त की कि राज्य तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष महामहिम राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी के अभिभाषण के समय आज बसपा के विधायकों ने समस्त लोकतांत्रिक मान्यताओं और परम्पराओं को तिलांजलि देकर जैसी अभद्रता दर्शायी  है, उसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। उन्होने अपने आचरण से यह भी जता दिया है कि उनमें अपने अलावा दूसरे पक्ष की बात सुनने की सहिष्णुता या धैर्य भी नहीं है।
विपक्ष की भूमिका सकारात्मक आलोचना की होती है। बसपा में किसी को इसकी सीख अपने नेताओं से ही नहीं मिली है। सदन में तर्क की भाषा चलती है, जिसकी बसपा में गुंजायश नहीं है। उनमें जरा भी शालीनता होती तो वे जनादेश का सम्मान करते। जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता सौंपी है और बसपा को सत्ता से बाहर किया है, जनता के इस फैसले को केवल जन विरोधी व्यक्ति या अलोकतांत्रिक संगठन ही झुठला सकता है।
महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की पांच वर्ष की बरबादी की सही तस्वीर का जिक्र किया है। उनका यह कथन उल्लेखनीय है कि यह राज्य पिछले पांच वर्षो में देश के इतिहास के सबसे बडे़ भ्रष्टाचार, निर्दोष लोगों के उत्पीड़न और जंगलराज का गवाह बना है। जनता को पत्थर, मूर्तियों और स्मारकों के अलावा कुछ नहीं  मिला। राजनैतिक अधोपतन के चलते पूरे प्रदेश को शर्मसार करनेवाली अनेक घटनाएं इस दौरान घटी।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने अब विकास का एजेन्डा तैयार किया है जिसका ब्यौरा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिया गया है। अभिभाषण से स्पष्ट है कि विकास की दौड़ में पिछड़े इस प्रदेश को पुनः विकास के पथ पर आगे ले जाने और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार कृत संकल्प है।
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का लक्ष्य जनाकांक्षाओं की पूर्ति एवं प्रदेश का समग्र विकास बताया गया है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार के इस जनोपयोगी संकल्प का साथ देने और प्रदेश के विकास लक्ष्य को पाने में सहयेाग करने से इंकार कर बसपा ने अपने अधिनायकशाही, जनविरोधी और प्रगति विरोधी चरित्र का परिचय दिया है। उसका यह आचरण जनादेश का अपमान है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं से खुले दिल से बातें की। उन्होने कहा कि वे अपना वायदा निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद न लेकर आप सबके बीच रहने का इरादा किया था इसलिए आज भी आपके साथ हूॅ और हमेशा आपके साथ रहूॅगा। रोज घंटो सबसे मिलता हूॅ। हमें अब सन् 2014 के लिए तैयारी करनी है। दिल्ली की ओर रूख और लोकसभा का चुनाव लक्ष्य है।
श्री यादव पार्टी मुख्यालय में एकत्र सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा, मैं तो 11 बार एमएलए, 5 बार संसद सदस्य बन चुका हूॅ। मैं आप सबको ताकत देना चाहता हूॅ। आज 28 मई,2012 को लंदन में ज्यूरिस्ट एसोसिएशन  मुझे पुरस्कार दे रहा है। यह विश्व स्तर का बड़ा सम्मान है। मैं चाहता हूॅ कि जनता को भी सम्मान मिले, आप सबका भी सम्मान हो।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को छह माह का मौका देना राजनीतिक शिष्टाचार है। पिछली सरकार ने समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न किया था। किसानों, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों, शिक्षकों सभी को अपमानित किया। कार्यकर्ताओं से उन्होने कहा कि हमें बसपा की तरह रागद्वेष की भावना से काम नहीं करना है। आप लोगों को किसी किस्म का घमंड नहीं करना है।
श्री यादव ने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार जाते-जाते 23,000 करोड़ की धनराशि छोड़ गई थी। आज खजाना खाली है। प्रदेश पर भारी कर्ज हो गया है। सस्ती पढ़ाई-दवाई, बेकारी भत्ता, कन्या विद्याधन योजना, किसानों की कर्जा माफी  के लिए सरकार को अपने संसाधन जुटाने होगें। समाजवादी पार्टी सरकार के समय किसानों की उर्वरा जमीन नीलाम नहीं होगी। हमने जनता से जो वायदे किए है उन्हें जरूर पूरा करेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षा डाॅं0 लक्ष्मीकांत बाजपेई ने आज विधान सभा में बसपा के विधायकों के आचरण को निंदनीय बताया। डाॅ0 बाजपेयी ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक मुखिया हैं। बसपा का यह कहना कि राज्यपाल झूठ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं असंसदीय है। बेशक महामहिम सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण ही पढ़ते हैं। बसपा झूठ शब्द की जगह उनके भाषण को सरकारी प्रवचन कहती तो उचित होता। हाउस का सम्मान, महामहिम का सम्मान सर्वोपरि है। उसके बारे में सबको मर्यादित आचरण ही करना चाहिए।
डाॅं0 बाजपेई ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उन्नाव जनपद जाकर किसानों की गेहूं खरीद केन्द्र पर घटतौली पकड़ने पर कहा कि जब काॅंटा घटतौली करता हुआ पकड़ा गया तो माननीय मुख्यमंत्री को अब तक उस केन्द्र पर जितना गेहॅूं खरीदा गया उसका पूरा भुगतान किसानों को करना चाहिए। मात्र कुछ लोगों पर कार्रवाई करना अप्रर्याप्त है। किसानों को उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। घटतौली से किसानों की आर्थिक हानि हुई है। उसकी क्षति पूर्ति सरकार को तत्काल करनी चाहिए वरना मुख्यमंत्री की केवल जनपद उन्नाव तक गेहूॅ क्रय केन्द्र पर जाने की कार्रवाई हाउस के पूर्व विपक्षी दबाव से बचने मात्र की कसरत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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