जनहितकारी योजनाओं का अनुश्रवण राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर करने हेतु अलग-अलग प्रारूप निर्धारित कर 01 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश
मुख्य सचिव द्वारा विकास एजेण्डे की विभागवार समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि शासन के विकास एजेण्डा के प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु प्रारूप एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनहितकारी योजनाओं का अनुश्रवण राज्य स्तर पर तथा मण्डल एवं जनपद स्तर पर करने हेतु अलग-अलग प्रोफार्मा का निर्धारण कर आगामी 01 जून, 2012 तक उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे निर्धारित प्रारूप के अनुसार निरन्तर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें और योजनाओं का क्रियान्वयन कराकर किसानों को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध करायें। उन्होंने लखनऊ में पांच लाख लीटर क्षमता वाली एक वृहद् डेयरी की स्थापना करने हेतु तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय सभागार में उत्तर प्रदेश के विकास हेतु निर्धारित शासन के एजेण्डा पर विभागवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई कृषि नीति बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसानों को बेहतर प्रजाति के बीज सही समय एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाए। प्रदेश के समस्त ग्रामों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करने हेतु प्रभावी कार्रवाई तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती की उत्पादकता में वृद्धि हेतु गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास कराया जाए तथा बीज उत्पादन कर किसानों को बीज भी उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि मत्स्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों एवं जलाशयों का प्रभावी अच्छादन कराया जाए।
श्री उस्मानी ने यह भी निर्देश दिए कि उद्योग बन्धुओं को सुदृढ़ कर उद्योगों की त्वरित स्वीकृति तथा समस्याओं का निराकरण तेजी से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने नागरिकों को जन सेवायें सुविधाजनक रूप से सुलभ कराने हेतु ई-गवर्नेन्स का विस्तार पूरे प्रदेश में कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर की स्थापना करते हुए बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत स्थलों के पर्यटन का विकास भी कराया जाए। मथुरा-वृन्दावन-गोवर्धन क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सौन्दर्यीकरण कराया जाए तथा तीर्थ यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने हेतु पर्यटन का विकास कराया जाए।
मुख्य सचिव ने नहरों की सफाई की पारदर्शी व्यवस्था बनाते हेतु उसका प्रभावी कार्यान्वयन कराने तथा सोशल आॅडिट सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराते हुए क्रियान्वयन व सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। बुन्देलखण्ड में सतही जल संसाधनों का विकास (चेकडैम निर्माण) कराया जाए। उन्हांेने विद्युतीकरण हेतु निजी नलकूपों का लक्ष्यानुसार ऊर्जीकरण कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार कराया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का विकास करने हेतु कार्य योजना बनाई जाए।
श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाइसेन्स की व्यवस्था लागू करने हेतु तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने कहा कि तहसीलों की क्षमताओं में वृद्धि कर इस योग्य बनाया जाए कि वे जनोपयोगी सेवाओं को और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस की व्यवस्था में जन शिकायतों के निस्तारण का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन श्री आर0पी0 सिंह, प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव श्री आशीष कुमार गोयल सहित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव तथा विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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