ताज ट्रिपैजियम जोन (टी.टी.जेड) के पर्यावरणीय सुधार हेतु ‘‘पर्यावरणीय सुधार हेतु पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ई.एम.पी.)‘‘ तैयार किये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त कार्यालय के सभागार में आज वरिष्ठ अधिकारियों और नीरी के वैज्ञानिकों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में बनाए गए पर्यावरण प्रबन्धन प्लान और विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई नयी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। एकीकृत ई.एम.पी. तैयार करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की संरचना और कार्य योजनाओं के समयबद्व लागू किए जाने और उनकी मानटिरिंग हेतु भी मानक निर्धारण करने पर चर्चा हुई कि योजना से कितना पर्यावरणीय सुधार होगा।
मण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने बताया है कि नीरी के वैज्ञानिकों का दल अधिकारियों से विचार विमर्श के साथ साथ कार्य स्थलों पर भ्रमण कर अध्ययन करेगा। इस कार्य योजना में विभिन्न विभागों द्वारा परियोजनाओं का समावेश है। जिन योजनाओं हेतु राज्य सरकार, जे.एन.एन.यू.आर.एम. को वित्त पोषण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जायेगा। उन्होंने कहा है कि साइन्टीफिक एप्रोच के साथ प्रोजक्ट शासन को भेजे जायेगें। उन्होंने कहा कि समाधान परक सुझावों के साथ प्रदूषण कारक तत्वों वायुप्रदूषण, जल प्रदूषण, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, यातायात प्रबन्धन, आदि को चिन्हित करते हुए सुझाव प्रस्तुत करें साथ ही माइक्रोप्लान की भी समीक्षा कर लें। मुख्य वैज्ञानिक डा0 सी0वी0 चैलपतिराव ने बताया कि अध्ययन की प्रारम्भिक रिपोर्ट एक माह में दे दी जायेगी।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा के प्रभारी अधिकारी डा0 वी.के.शुक्ला ने ‘‘एन्वायरेन्नमेटल स्टेटस आफ आगरा‘‘ के आरे में पावर पाइन्ट प्रस्तुतिकरण दिया। विभिन्न विभागो के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।
बैठक में आगरा विकास प्राकिरण के उपाध्यक्ष राम स्वरूप तथा सचिव उदयीराम, डी.एफ.ओ. एन.के. जानू, अपर आयुक्त पी.के. अग्रवाल, नगर आयुक्त पी.एन. दुबे, नगर नियोजक इश्तिहाक अहमद, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी , नीरी के वरिष्ठ वैज्ञानिकगण डा0 सी0वी0 चैलपतिराव, जे.के.वसीन, डा0 एस0के0 गोयल,एम0 पार्थिक, जे0के0 भट्टाचार्य तथा समाजसेवी श्री रमन आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वान्चल में जे0ई0/ए0ई0एस0 के उन्मूलन के लिए भेजे गये प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार शीघ्र मंजूरी दे
• विधान सभा चुनाव के मददेनजर कांग्रेसी नेता राजनीति से प्रेरित होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं
• प्रदेश सरकार द्वारा जे0ई0/ए0ई0एस0 के रोकथाम के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने पूर्वान्चल में जापानी इन्सेफ्लाईटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाईटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0) को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिये गये बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री व अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा जे0ई0/ए0ई0एस0 के सन्दर्भ में प्रदेश सरकार पर लगाये गये आरोपों को असत्य, निराधार व भ्रामक बताए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों में पचास घरों में एक इण्डिया मार्क-प्प् हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु 29,158.29 लाख रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौंचालय निर्माण हेतु 2,586.6 लाख रुपये का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा गया है, जिस पर केन्द्र सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि देवीपाटन, आजमगढ़ एवं लखनऊ मण्डल के कुल 13 जनपदों में 1 से 15 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को पुनः जापानी इन्सेफ्लाईटिस टीकाकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। पूर्व में वर्ष 2007 में इन जनपदों में 1 से 15 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हुआ था। इसी प्रकार 15 वर्ष की आयु से ऊपर की 32.75 प्रतिशत जनसंख्या में जे0ई0 रोग पाया जा रहा है अतः गोरखपुर एवं बस्ती मण्डलों के समस्त 7 जनपदों में पुनः 1 से 25 वर्ष के आयु वर्ग को टीकाकरण हेतु भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसके साथ ही जे0ई0/ए0ई0एस0 से विकलांग बच्चों के पुर्नवास हेतु भारत सरकार को 4,371.25 लाख रुपये तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष 2,117.05 लाख रुपये का बजट दिये जाने की भी मांग की गयी है। इन विषयों पर भी केन्द्र के स्तर से कार्यवाही प्रतीक्षित है।
प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेसी नेताओं को प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार की आलोचना करने के बजाय केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर पूर्वान्चल में जे0ई0/ए0ई0एस0 के उन्मूलन के लिए भेजे गये प्रस्ताव पर यथाशीघ्र मंजूरी प्रदान करायें, ताकि इन बीमारियों की प्रभावी रोकथाम की जा सके।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार इन बीमारियों की रोकथाम के लिए गम्भीर है और इसके द्वारा सीमित संसाधनों के बावजूद हर सम्भव कदम उठाये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जापानी इन्सेफ्लाईटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाईटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0) नियंत्रण हेतु कार्ययोजना बनायी जाती है, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।
प्रवक्ता ने कहा कि ए0ई0एस0 के समस्त रोगियों में मात्र 40 प्रतिशत रोग एन्ट्रो वायरस से होता है एवं 50 प्रतिशत रोग के कारण का विषाणु/कीटाणु अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, जिस पर भारत सरकार द्वारा शोध किया जा रहा है किन्तु अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला है।
प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की हर समस्या और मुद्दे पर लगातार असहयोग का रवैया अपनाया जाता रहा है, जिसका ताजा उदाहरण जापानी इन्सेफ्लाईटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाईटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0) के सन्दर्भ में कांगे्रस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार की केन्द्रीय मंत्री का पूर्वान्चल दौरा भी है। वे विधान सभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में पूर्वांचल की जनता के प्रति सहानुभूति का नाटक कर रहे हैं, जिससे यहां की जनता वाकिफ है।
प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की आये-दिन अनर्गल प्रलाप करने की आदत पड़ गयी है, जिससे वे उबर नहीं पा रहे हैं और जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इन नेताओं को देश के अन्य कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोई समस्या नहीं नजर आ रही है और हर मुददे का बहाना बनाकर सिर्फ उत्तर प्रदेश के दौरे करने में लगे हुए हैं। बेहतर होता कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन रोगों के उपचार के लिए प्रभावी कदम उठाते और प्रदेश सरकार का सहयोग करते हुए पीड़ित जनता के दुःख दर्द को समझते।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में इस वर्ष प्रदेश के 18 जनपद एक्यूट इन्सेफ्लाईटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0) से प्रभावित हैं एवं 15 जनपदों में जापानीज़ इन्सेफ्लाईटिस (जे0ई0) के पुष्ट रोगी पाये गये हैं। इस वर्ष 18 अक्टूबर, 2011 तक कुल 2755 रोगी ए0ई0एस0 से ग्रसित हुए हैं जिनमें 418 रोगियों की मृत्यु हुई है जबकि वर्ष 2010 में 18 अक्टूबर तक ए0ई0एस0 के 2674 रोगी थे जिनमें 389 की मृत्यु हुई थी।
प्रवक्ता ने बताया कि मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित समस्त 35 जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जे0ई0 टीकाकरण को सम्मिलित कर टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है। इस वर्ष 30 सितम्बर, 2011 तक नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत कुल वार्षिक लक्ष्य 29,63,562 बच्चों के सापेक्ष 11,09,113 बच्चों को आच्छादित किया गया जो कि लक्ष्य का 75 प्रतिशत है।
प्रवक्ता ने बताया कि ए0ई0एस0/जापानीज़ इन्सेफ्लाइटिस रोग की पहचान हेतु तत्परता से रोगियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है एवं सीरम/रक्त के नमूने एकत्रित कर निकटतम सेन्टीनल लैब में रोग की पुष्टि हेतु भेजा जा रहा है। इस वर्ष अब तक 2755 रोगियों में से 2423 रोगियों का सीरम/रक्त के नमूने परीक्षित किये जा चुके हैं। जांच हेतु पूरे राज्य में 15 सेन्टीनल लैब एवं 1 रीज़नल लैब स्थापित की गयी है। उन्होंने कहा कि रोग के सन्दर्भ में सभी जांचें निःशुल्क की जाती हैं। साथ ही एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को एपेक्स सर्विलेंस लैब के रूप में सुदृढ़ीकरण किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि बी0एस0पी0 की प्रदेश सरकार ने ए0ई0एस0 की रोकथाम हेतु प्रभावित ग्रामों में शैलों हैण्डपम्प के स्थान पर इण्डिया मार्क-प्प् हैण्डपम्प लगवानें हेतु जल निगम/जल सस्थान को निर्देश दिये हैं। जिसके क्रम में चिन्हित 3340 के सापेक्ष 2294 इण्डिया मार्क- प्प्  हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि रोगियों को अविलम्ब चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में प्राइमरी उपचार व सामान्य ए0ई0एस0 के रोगियोें को भर्ती कर उपचार प्रदान करने हेतु भी प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे कम से कम रोगियों को उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज गोरखपुर जाना पड़े। जिला चिकित्सालय जनपद गोरखपुर में ही 12 वेन्टीलेटर युक्त एक वार्ड क्रियाशील किया गया है। बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर के बाल रोग विभाग में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 21 वेन्टीलेटर सहित जापानीज़ इन्सेफ्लाइटिस  एपिडेमिक वार्ड क्रियाशील है। प्रदेश सरकार द्वारा 08 पीडियाट्रिक वेन्टीलेटर उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके है।
प्रवक्ता ने कहा कि मेडिकल कालेज में आ रहे रोगियों की वद्धि के दृष्टिगत बालरोग विभाग एवं मेडिसिन विभाग को मिलाकर कुल 395 शैय्याओं की व्यवस्था की गई है जो पूर्व में 104 थी। चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत् करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्यरत पांच बालरोग विशेषज्ञों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में आकस्मिकता को देखते हुए तैनात किया गया है। बाल रोग विभाग में डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) की तीन से बढ़ाकर दस सीटें किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि मेडिकल कालेज के पीडियाट्रिक विभाग में मानव संसाधन सपोर्ट हेतु एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु स्वीकृत कुल धनराशि  63.25 लाख रुपये अभी हाल ही में अवमुक्त की गयी है। बालरोग विभाग को सुद्धढ़ करने हेतु रु0 दो करोड़ की सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रस्ताव एन0आर0एच0एम0 को भेजे जाने के लिए निर्देशित किया गया है। बी0आर0डी0 मेडिकल काॅलेज, गोरखपुर, परिसर में ही भारत सरकार द्वारा एन0आई0वी0 पूणे की एक इकाई भी स्थापित की गयी है। इस इकाई में ए0ई0एस0 रोगियों के सीरम/रक्त के नमूनों की जांच के साथ-साथ वायरस अनुसंधान भी किया जा रहा है, किन्तु ए0ई0एस0 का वायरस अभी तक अज्ञात है।
प्रवक्ता ने बताया कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सोशल एवं प्रिवेन्टिव मेडिसिन विभाग के अन्तर्गत वेक्टर बाॅर्न डिजीज सर्वेलेंस कन्ट्रोल यूनिट स्थापित की गई है जो कि गोरखपुर व बस्ती मण्डल में एन्टोमोलाॅजिकल सर्वेक्षण कार्य सम्पादित कर रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित रोगियों के उपचार के उपरान्त यदि अपंगता अवशेष रह जाती है, तो बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर परिसर में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा एक मनोविकास केन्द्र संचालित है जिसमें पुर्नवास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में एण्टी लार्वल एवं एण्टी एडल्ट कीटनाशक का छिड़काव कराया जाता है। जे0ई0 प्रभावित सभी जनपदों में ग्राम प्रधान, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अन्य जागरुक नागरिकों को  जे0ई0/ए0ई0एस0 रोगों के लक्षण एवं प्राथमिक उपचार को दर्शाने वाली एक मार्गदर्शिका (फोल्डर) वितरित कराई गयी है।
प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2011 में 18 अक्टूबर तक 190 जे0ई0 के धनात्मक रोगी है जिनमें 27 की मृत्यु हुई हैं जबकि 18 अक्टूबर, 2010 तक 230 जे0ई0 धनात्मक रोगी थे जिनमें 45 की  मृत्यु हुई थी। जे0ई0 धनात्मकता दर एवं मृत्यु दर में कमी आई है। जापानीज़ इन्सेफ्लाइटिस के टीकाकरण के प्रभाव के फलस्वरुप इस वर्ष अब तक जापानीज़ इन्सेफ्लाइटिस की ए0ई0एस0 में धनात्मकता 6.90 प्रतिशत है जो कि वर्ष 2010 इसी समय तक 8.60 प्रतिशत थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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फरीदपुर, बरेली, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज जन स्वाभिमान यात्रा के 9वें दिन अपने संबोधन में कहा कि बसपा सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश को दिवालिया बना दिया है। मुख्यमंत्री की आय में बढ़ात्तरी का आलम यह है कि वह देश की सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गई है और उ0प्र0 को कंगाल प्रदेश बना दिया है।  भ्रष्टाचार के खेल में मुख्यमंत्री मालामाल है प्रदेश कंगाल है।
प्रदेश के आधे से भी अधिक सहकारी बैंक दिवालिया हो चुके है और उत्तर प्रदेश दो लाख करोड़ के कर्ज में डूब चुका है। इससे प्रदेश में एक गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई है। बसपा सरकार गांवों को सड़क से जोड़नें में कितनी गंभीर है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुल जिलों में से केवल 29 जिलों का ही प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जनता से बेहतर कानून व्यवस्था, कम से कम 18 घंटे बिजली और ऐसे ही विकास के ना जाने कितने लोक लुभावन वादे किए थे। स्थिति यह है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में एक भी पावर प्रोजेक्ट यहां नहीं लग सका है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था की भी स्थिति इतनी बुरी है कि बरेली जैसे महानगर में एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। इससे पता चलता है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था पर से मुख्यमंत्री की प्रशासनिक पकड़ पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। केवल भय के आधार पर प्रदेश में सत्ता नहीं चलाई जा सकती बल्कि इसके लिए एक नैतिक बल की आवश्यकता होती है, जो प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री में नहीं है। आज देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार के कुशासन से त्रस्त है। इन दोनों ही सरकारों ने चुनाव के समय सत्ता प्राप्ति के लिए जनता से अनेक वादे किए थे।  उनमें से अधिकांश आंशिक रूप से भी पूरे नहीं हो सके है।
उन्होने कहा कि यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में जनता से वादा किया था कि केन्द्र की सत्ता मिलने पर 100 दिनों के भीतर एक खाद्य सुरक्षा कानून बनाया जायेगा जिसके अन्तर्गत गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इस समय यूपीए सरकार का लगभग आधा कार्यकाल समाप्त हो चुका है लेकिन इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा कानून अभी तक संसद में पारित नहीं हो सका है। जो सरकार अभी तक गरीब शब्द तक को परिभाषित नहीं कर पाई है वो सरकार गरीबी की समस्या से कैसे निपटेगी। केन्द्र सरकार गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रही है। अभी हाल ही में देश के कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने यह सार्वजनिक बयान दिया है कि सभी गरीबों को रियायती दरों पर अनाज देने से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यूपीए सरकार के भीतर ही गहरा अन्तर विरोध है और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे पर सरकार की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है।
श्री सिंह ने कहा कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहीं है। महंगाई की दर दो अंकों मंे पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री के द्वारा यह लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि महंगाई जल्द ही काबू में कर लीे जायेगी। ऐसे आश्वासन लगातार इस सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से दिए जा रहे है। परन्तु महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह वही आश्वासन दे जिन्हें वह पूरा कर सके अन्यथा विश्वास का संकट पैदा होता है। 6 साल तक भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी इस देश की सत्ता संभाली है और हमने महंगाई पर नियंत्रण उस दौर मंे भी रखा है जब देश ने कारगिल युद्ध और आर्थिक मंदी जैसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले कुछ दिनों में श्री अन्ना हजारे की टीम पर सुनियोजित तरीके से हमले की घटनाएं सामने आई है। इस देश में कुछ ऐसी शक्तियां है जो श्री अन्ना हजारे के आंदोलन की धार को कुंद करना चाहती है। श्री हजारे का आंदोलन पुर्णतयाः गैर राजनीतिक और देशहित में है। उसके खिलाफ किया जा रहा दुषप्रचार और हमले की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इसकी कठोर निंदा करती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नए जिलों के मुख्यालय को लेकर विवाद की घटनाएं प्रकाश में आई है। चुनाव नजदीक आने पर कुछ स्थानों पर भी नए जिलों के गठन की मांग उठ रहीं है। प्रदेश सरकार को नए जिलों के गठन के संबंध में एक High Powered District Re-organization Committee बनानी चाहिए जो नए जिलों की Feasibility और Viability पर गंभीरता से विचार करें और उसकी रिपोर्ट के अनुरूप ही प्रदेश में नए जिलों का गठन किया जाए।  सभा को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार, प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, ने संबोधित किया। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह, महामंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, विधान परिषद सदस्य रामनरेश राव प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हजारों नौजवानों की भीड़, चारों ओर लहराती लाल टोपियां, जिन्दाबाद के गगनभेदी नारे और पार्टी झण्डों से सजी साइकिलों पर सवार जोश से भरे हर उम्र, हर धर्म, हर व्यवसाय के जवान, अधेड़ और कुछ तो आखिरी पड़ाव की सीमा को छूते हुए भी लोग। सब अपने नेता समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के एक इशारे पर दौड़ लगाने के लिए सन्नद्ध। चारों ओर गर्मजोशी के साथ उल्लास और उमंग का वातावरण।
आज (21 अक्टूबर,2011) प्रातः से ही नोएडा के सेक्टर-16 में काफी गहमा- गहमी थी। युवकों का जोश थम नहीं रहा था। जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव यहां आए, अपने बीच अपने प्रिय युवा नेता को पाकर, समाजवादियों का जोश ठांठे मारने लगा। जिन्दाबाद के नारों से धरती आकाश गंूज उठा।
लगभग 10 हजार से ऊपर एकत्र जनसमूह को अपने समाजवादी क्रान्तिरथ से सम्बोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की बसपा सरकार ने उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का रिकार्ड कायम कर दिया है। एक ओर लोकतंत्र को तबाह करनेवाली ताकतें हैं तो दूसरी तरफ युवा शक्ति है जो परिवर्तन और क्रांति की संदेशवाहक है। उन्होने कहा कि नौजवानों का पसीना बेकार नहीं जाएगा। सत्ता परिवर्तन होने ही वाला है। समाजवादी पार्टी की ही अगली सरकार बनेगी।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं फिर से लागू की जाएगीं। किसानों की दशा से नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव चिंतित हैं। प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त हैं। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं हैं। मुस्लिमों कों रोजी-रोटी और सम्मान नहीं मिल रहा है। बसपा के कुशासन से जनता निजात चाहती है।
श्री अखिलेश यादव, जो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को लेकर साइकिल यात्रा पर निकले हैं, उन्हें साॅसद एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री मोहन सिंह, प्रो0 राम गोपाल यादव तथा प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होने प्रदेश में सत्तारूढ़ भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए क्रान्तिरथ एवं साइकिल यात्रा पर निकले श्री अखिलेश यादव की सफलता के लिए शुभ कामनाएं दी। श्री मोहन सिंह एवं प्रो0 राम गोपाल यादव ने कहा कि श्री अखिलेश यादव परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हंै। नौजवान उनके साथ बड़ी संख्या में जुट रहे है। यह सत्ता में बदलाव की जन आकांक्षा का संकेत है।
श्री यादव के साथ साॅसद श्री नीरज शेखर एवं श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री घनश्याम अनुरागी के अलावा हापुड़ की समाजवादी प्रत्याशी किरण जाटव भी साइकिल यात्रा में शामिल हुई।
श्री यादव ने आज परिचैक के बाद ग्रेटर नोएडा के पास, कस्बा दनकौर और जेवर (जनपद गौतमबुद्वनगर) में विशाल जनसभाओं को सम्बोधित किया। वे जेवर में रात्रि विश्राम करेगें। कल शनिवार 22 अक्टूबर,2011 को श्री यादव टप्पल से सभा करके प्रस्थान करेगें। वे यहां बाजना कस्बा तथा भाट कस्बा में सभाओं को सम्बोधित करेगें।
पूर्व विधायक श्री नरेन्द्र भाटी ने श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में यात्राओं की सफलता के लिए 21 लाख रूपए की सहयेाग राशि भेंट की।
युवा नेता के साथ युवा प्रकोष्ठों के नेता  सर्वश्री संजय लाठर, आनन्द भदौरिया, सुनील यादव, नफीस अहमद, नईमुल हसन, राम सागर यादव, राजेश यादव, नावेद सिद्दीकी एवं सुनील चैधरी भी चल रहे है।
साइकिल यात्रा की रवानगी के समय सर्वश्री कमाल फारूखी, राजीव राय, वीरेन्द्र सिंह, शाहिद मंजूर, सरोजनी अग्रवाल, डा0 यशवीर सिंह, बनवारी सिंह यादव आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने बताया है कि  श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी क्रान्तिरथ यात्रा का प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में जाने का कार्यक्रम है। समाजवादी क्रान्तिरथ 12 सितम्बर,2011 से चल रहा है। इस के साथ बीच-बीच में होनेवाली साइकिल रैली में श्री अखिलेश यादव स्वयं साइकिल चलाते है। विगत 13 सितम्बर,2011 को कानपुर के फूलबाग से उन्नाव तक एवं 2 अक्टूबर,2011 को गाजियाबाद से दिल्ली बार्डर तक साइकिल रैली का नेतृत्व स्वयं श्री अखिलेश यादव कर चुके है। 21 अक्टूबर,2011 से नोयडा से प्रारम्भ साइकिल रैली 23 अक्टूबर को आगरा में समाप्त होगी।

समाजवादी क्रान्तिरथ और साइकिल यात्रा में उमड़ी भीड़ और हर जगह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के भव्य स्वागत से बौखलाई बसपा सरकार आज अपनी मनमानी करने पर उतर आई। दनकौर की ओर जा रही साइकिल यात्रा को जिला प्रशासन ने, बिना किसी उत्तेजना के बावजूद, आगे बढ़ने से रोक दिया। यात्रा को हाईवे पर जाने से रोकने का कोई कारण नहीं बताया गया। यात्रा के मार्ग में अवरोध के लिए यहां चार कम्पनी पीएसी लगा दी गई। श्री अखिलेश यादव ने शांतिपूर्ण साइकिल यात्रा में बाधा डालने के लिए अधिकारियों से कड़ा विरोध जताया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा प्रदेष अध्यक्ष सूर्य प्रताप षाही ने जनस्वाभिमान यात्रा के दौरान तिलहर में विषाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती एवं मनमोहन की सरकारों के घोटाले से त्रस्त हो चुकी जनता अब भाजपा के माध्यम से केन्द्र व प्रदेष में परिवर्तन करना चाहती है। मायावती सरकार के मंत्री एवं विधायकों का भ्रश्टाचारी चरित्र प्रतिदिन समाचार पत्रों में प्रकाषित हो रहा है। कैबिनट मंत्री दद्दू प्रसाद पर लगे आरोप का ताजा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभी जांच होनी बाकी होते हुए भी मायावती का क्लीन चिट देना एक पक्षपातपूर्ण कदम है।
श्री षाही ने कहा कि नगर निकाय के संबंध में न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। जबकि इस चुनाव को टालने के लिए प्रदेष सरकार ने एड़ी चोटी की ताकत लगा रखी थी। उन्होंने केन्द्र पर निषाना साधते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने देष की अर्थव्यवस्था का तमाषा बना दिया है। जो धन प्रदेष सरकार की ओर से 73 जिलों के विकास कार्यो के लिए आवंटित किया गया था उसका 29 जिलों तक ही पहुंच पाना उ0प्र0 की धीमी विकास गति का द्योतक है।
उन्होंने कहा कि किसानों का जो हाल मुलायम सिंह की सरकार में हुआ वही हाल मायावती सरकार में है। मायावती सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई से एकत्रित 25 हजार करोड़ रू0 पार्कों एवं मूर्तियों के निर्माण में पानी की तरह बहा दिया उससे सैकड़ों गांवों की तस्वीर बदली जा सकती थी। विकास का उदाहरण देते हुए उन्होंने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात आज देष का माडल स्टेट बना है। मध्य प्रदेष, बिहार, गुजरात की सरकारों के विकास का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने जनता से आह्वान किया कि उ0प्र0 को उत्तम प्रदेष बनाने के लिए भाजपा का सहयोग करें। इस मौके पर राश्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार, रामनरेष अग्निहोत्री, सुरेष खन्ना, कृश्णा राज, सुभाश पटेल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जन स्वाभिमान यात्रा की अगुवाई कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने श्रीनगर राजकीय इण्टर कालेज और जेैतपुर की मण्डी समिति में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती भ्रष्टाचार की जननी है। यहां तो हर काम में डील होती है। सपा, बसपा की सरकारों ने बुंदेलखंड को कंगाल बना दिया है। जबकि यहां प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदाओं की कमी नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण 1800 किसान हत्या और आत्महत्या के शिकार हुए है।  किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हंै। भाजपा सत्ता में आते ही किसानों को एक प्रतिशत व्याज पर कर्ज उपलब्ध कराएगी।  उनके पुराने कर्ज माफ होंगे। प्रदेश में लाडली योजना चलेगी।
श्री मिश्र ने कहा कि बुन्देलखण्ड की बदहाली के लिए केन्द्र और प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह से जिम्मेदार है बुन्देलखण्ड में सर्वाधिक समस्या पेयजल की है पर ये समस्याएं राजनैतिक कारणों से बयानों में उलझ कर रह गई है। पैकेज की घोषणा और पैकेज की मांग के बीच पिस रहा किसान आत्महत्या को
मजबूर है। प्रधानमंत्री की यात्रा के समय पेयजल के लिए 200 करोड़ रूपये दिये गये उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? दोनों सरकारों को स्पष्टीकरण देना चाहिए।  नहरों के पुनर्जीवन के लिए निधार्रित 125 करोड़ की योजना को खर्च करने के लिए अभीतक सरकार ने कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया। जल स्रोतों के पुर्नद्धार के लिए निधार्रित 80 करोड़ रूपये योजना के अभाव में शेष पड़े़ है। यह इस बात का द्योतक है कि आमजन की समस्याओं के बारे में कितनी गम्भीर है सरकारें। पेयजल की केन-बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट जो लगभग 9000 करोड़ का था जिसको केन्द्र और प्रदेश सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
ब्ुदेलखंड के आंकड़े बताते हंै कि 7266 करोड़ के अतिरिक्त 200 करोड़ देने का ऐलान किया गया जब कि पैकेज के तहत 1695.76 करोड़ ही उ0प्र0 को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आंवटित हुए। बाकी पैसा अन्य केन्द्रीय योजनाओं में पहले से ही मिल रहा था। उसको भी पैकेज में दिखाना यह दर्शाता है इनकी नीयत में खोट थी। सरकारें कितनी गम्भीर है यह इसी से साबित होता है कि 19 नवम्बर 2009 को मंजूर पैकेज की धनराशि जुलाई 2010 के बाद ही अवमुक्त हो पायी। वहीं प्रदेश सरकार मात्र 214.21 करोड़ खर्च कर पायी।
उन्होंने कहा कि वसूली, अवैध तरीके से धर्नाजन बसपा सरकार का मुख्य हेतु साबित हो रहा है। बुन्देलखण्ड के लोग माया टैक्स से परेशान है। इसको लेकर यहां आन्दोलन भी हो रहे है। सरकारी विभाग का कार्य प्राइवेट लोग कर रहे है। सरकार गठन से अवैध वसूली का प्रारम्भ हुआ यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या से लेकर परसों बंादा में हुई अपर मुख्य पंचायत अधिकारी आनन्द सिंह चैहान तक जारी है। कल गोडा में इस तरह की प्रताड़ना से सिचाई विभाग के इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है पता नहीं कितने और अधिकारियों की यह सरकार बलि लेगी? यह सरकार इतनी भ्रष्ट हो गयी है कि जो सहयोगी नहीं बनते उनकी हत्या करवा देती है अथवा उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बदहाल स्थिति के लिए जितना सपा बसपा जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। ऐसे में आज कांग्रेस महासचिव कैसे कह रहे हैं कि गरीबों की मदद वाली सरकार बनाएं। इन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया ? क्या आसमान छूती मंहगाई गरीबों के हित में है। दर असल यह आमजन को धोखा और गरीबों को बेवकूफ बनाने की
कांग्रेस की नीति का हिस्सा है। उ0प्र0 को जहां गरीबी के मामले में 10 में 10वां स्थान प्राप्त है। वहीं जीडीपी के मामले में 27 राज्यों में उ0प्र0 26वें स्थान पर है, प्रशासनिक तुलना में प्रदेश 28वें स्थान पर है। वितीय स्थिति भी 28वें स्थान पर है। संसद में पेश वितीय 2010-11 की समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश आर्थिक विकास की दौड़ में बिहार से भी कई पायदान नीचे चला गया। प्रदेश में जिस तेजी से गरीबी बढ़ रही है जो आगे चलकर आर्थिक अराजकता को जन्म दे सकती है। योजना आयोग की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी दूर करने की दर प्रति वर्ष 2प्रतिशत तय की थी लेकिन पिछले पांच वर्ष के दौरान कुल 5प्रतिशत गरीबी ही दूर की जा सकी। जिसका औसत  एक प्रतिशत प्रतिवर्ष बैठता है। यह खराब प्रदर्शन तब और भी खराब दिखायी पड़ता है जब कि सरकार अपने बजट का 60 प्रतिशत सामाजिक योजनाओं में व्यय करती है। आज भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्र्तगत वितरित किये जाने वाले अनाज का 40 से 45 प्रतिशत अनाज ही लक्षित वर्ग तक पहुंचता है।
श्री मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी आरोपी को किस आधार पर निर्दोष होने का प्रमाण दे सकती है। क्या ग्राम्य विकास मंत्री के प्रकरण में उन्होंने कोई जांच कराई? कोई रिपोर्ट मंगवायी? मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख के नाते तो अपने पार्टी के किसी आरोपी को क्लीन चिट तो दे सकती है पर मुख्यमंत्री के नाते नहीं क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह बयान देता है तो उसके तहत काम करने वाले अधिकारी कैसे निष्पक्ष रहेंगे। कैसे पीड़ित के साथ न्याय कर पायेंगे? मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोत्साहित किये जा रहे मंत्रीगण जनता को आंतकित कर रहे है। तत्काल आरोपी मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस के अधिकारी पर पीड़ित ने धमकाने का आरोप लगाया है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी जनपद के शीलू कांड में सरकार ने पीड़ित पक्ष को जेल भेज दिया था और तब भी पुलिस प्रमुख पर पीड़ित को जेल में धमकाने की बात प्रकाश में आयी थी। राज्य का पुलिस तंत्र बसपा कैडर के रूप में काम कर रहा है। तभी तो कमला कुशवाहा, साक्षी सोनी दोनों को न्याय के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और अब मुख्यमंत्री खुद ही आरोपी के बचाव में पक्षकार बन कर उभरी है। दरअसल बलात्कारियों और अपराधियों से भरी ये सरकार अपने किचिन केैबिनेट के लोगों को फंसता देख बेहयाई पर उतर आयी है। अपने कैडर और धन जुटाने वालों के फंसने पर यह सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। सरकार को नैतिक रूप से एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता रामनाथ कोविन्द ने बुंदेलखंड बदहाल सड़कों की चर्चा करते कहा कि यहां की सड़के जितनी खराब हैं उतनी कहीं की नहीं हैं। कलराज जी के मंत्रितत्वकाल में प्रदेश की सभी सड़के गढ्ढा मुक्त थीं। उन्होंने जनता से मौका मिलते ही बसपा सरकार का सफाया कर भाजपा सरकार बनाने की बात कही। यात्रा में प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल, स्वतंत्र देव ंिसह, प्रदेश मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय मंत्री हनुमान मिश्र, सुजीत ंिसह टीका, ब्रहमदेव मिश्र, पे्रमसागर तिवारी, सुनील भराला, दिनेश दुबे आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• राज्य सरकार कानून द्वारा कानून का राज की नीति पर चल रही है
• पुलिस एवं पी0ए0सी0 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्तों में बढ़ोत्तरी की घोषणा
• आरमोरर, बिगुलर, नदी पुलिस, घुड़सवार पुलिस तथा बैंड पुलिस कर्मियों को भी विशेष वेतन/भत्ता दिये जाने पर विचार
• राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए जारी की पांच अरब सत्रह करोड़ रूपये की धनराशि
• राज्य सरकार शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के कल्याण के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है -माननीया मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज यहां पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने कर्तव्यपालन के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारे वीर शहीदों ने अपने सर्वाेच्च बलिदान और त्याग से उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग, दोनों का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण तथा सुख-सुविधा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।
सरकार शहीद पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में तमाम निर्णय लिए गए हैं। पिछलें एक साल के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद 35 पुलिस कर्मियों के आश्रितों को राज्य सरकार ने 03 करोड़ 43 लाख 05 हजार रुपये की अनुग्रह धनराशि प्रदान की है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए पुलिस कर्मियों के 317 आश्रितों को आरक्षी, 149 को चतुर्थ श्रेणी, 179 को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं 26 को उपनिरीक्षक (एम)/आशुलिपिक के पद पर नौकरी दी गयी है।
पुलिस बल के सदस्यों के लिए स्थापित कल्याण निधि में राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि की जानकारी देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस निधि में एक करोड़ पचास लाख रूपये का अनुदान दिया गया है तथा ‘‘चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद’’ में प्रदेश के 778 पुलिस कर्मियों को छः करोड़ अड़तालिस लाख एक सौ पैंतालिस  रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु ‘‘सुख-सुविधा निधि’’ के अन्तर्गत जनपद/इकाईयों को एक करोड़ अठ्ठानवे लाख तैंतीस हजार नौ सौ रूपये का अनुदान भी दिया है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों व उनके आश्रितों तथा सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के कल्याण में कोई कमी न रहे, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न निधियों एवं बीमा योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है। पुलिस कर्मियों के 4,239 पेंशन सम्बन्धी मामलों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने ‘‘वीरता और सेवाभावना’’ से काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस वर्ष 51 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा 179 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया है। इसके अलावा साहसी और सराहनीय कार्य करने वाले 29 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक, 10 मुख्य आरक्षियों को उपनिरीक्षक तथा 64 आरक्षियों को मुख्य आरक्षी पद पर आउट आॅफ टर्न प्रोन्नति भी दी गयी है। पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्याओं से वर्तमान सरकार पूरी तरह अवगत है और इसके समाधान के लिए तत्परता से प्रयास कर रही है। इस वर्ष पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 252 आवासीय भवनों का निर्माण कराया गया है। साथ ही, 20 थानों के प्रशासनिक भवन व 05 महिला थानों के भवन भी निर्मित कराये गये हैं।
पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्तों में बढ़ोत्तरी करने  एवं अन्य विसंगतियों को दूर करने के फैसलों की जानकारी देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके तहत पी0ए0सी0 के सेना नायक को 1600 रूपये, उप सेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक सेना नायक/स्टाफ आफिसर, शिविरपाल को 600 रूपये, दलनायक को 400 रूपये, सूबेदार मेजर, सूबेदार शिविरपाल को 250 रूपये, प्लाटून कमाण्डर एवं. नायक को 200 रूपये, मुख्य आरक्षी एवं लान्स नायक को 150 रूपये एवं आरक्षी तथा समकक्ष को 100 रूपये प्रतिमाह का भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा पौष्टिक आहार भत्ता के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक एवं लिपिकीय संवर्ग को 600 रूपये, हेड कांस्टेबल एवं कान्सटेबल को 750 रूपये तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 650 रूपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।
इसी प्रकार नक्सल क्षेत्र भत्ता के सम्बन्ध में घोषणा करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इसकेे तहत उप सेना नायक एवं अपर पुलिस अधीक्षक को 450 रूपये तथा सहायक सेना नायक से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों तक को वर्तमान में अनुमन्य धनराशि का डेढ़ गुना प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ एस0टी0एफ0व ए0टी0एस0 में कार्यरत अपर पुलिस महानिदेशक से पुलिस उपाधीक्षक तक के अधिकारियों को, उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम 7500 रूपये प्रतिमाह का ‘‘भत्ता’’ स्वीकृत किया गया है। निरीक्षक से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों तक को उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत, अधिकतम 6,500 रूपये प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। विशेष अनुसंधान दल के अपर पुलिस महानिदेशक से फालोअर तक के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 6,500 रूपये का भत्ता प्रतिमाह प्रदान करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं वर्तमान सरकार ने अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा, विशेष जांच शाखा में पुलिस अधीक्षक से आरक्षी चालक तक के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उन्हे वर्तमान में देय विशेष वेतन एवं विशेष सेवा भत्ता के योग की 04 गुना धनराशि को विशेष वेतन के नाम से प्रतिमाह स्वीकृत किया है।
इसी प्रकार वर्दी अनुरक्षण भत्ते के तौर पर पी0पी0एस0 अधिकारियों को 300 रूपये एवं अराजपत्रित अधिकारियों को 150 रूपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कार्मिकों को, भर्ती के समय 6000 रूपये एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर 6000 रूपये का वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है। पुलिस विभाग के समस्त हेड कांस्टेबल/समतुल्य पद एवं कान्सटेबल/समतुल्य पद पर प्रथम बार भर्ती के समय 4,800 रूपये एवं प्रतिवर्ष 1800 रूपये का वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता देने का भी फैसला लिया है। इसी के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रथम बार 4000 रूपये एवं वर्दी नवीनीकरण भत्ता 1200 रूपये प्रतिवर्ष स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा आरक्षी चालको के लिए 300 रूपये प्रतिमाह चालन भत्ता स्वीकृत किया गया है।
इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरमोरर, बिगुलर, नदी पुलिस, घुड़सवार पुलिस तथा बैंड पुलिस कर्मियों को भी विशेष वेतन/भत्ता दिये जाने पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इस सम्बन्ध में फैसला लिया जायेगा। इसके अलावा पुलिस बल के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिजनों को उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मियों की तरह संजय गांधी पोस्ट ग्र्रेजुएट चिकित्सा संस्थान, लखनऊ में कैश-लेस व्यवस्था के तहत ‘‘चिकित्सा सुविधा’’ दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।
पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाये गये कदम की जानकारी देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस बल में रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड द्वारा 35,844 आरक्षियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण की गयी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में निष्पक्षता से हुई भर्ती के इस कार्य की सराहना पूरे देश में हुई है। उन्होंने बताया कि इन आरक्षियों का 09 माह का आधारभूत प्रशिक्षण नवम्बर, 2011 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, 40,290 आरक्षियों, 3,698 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस तथा 312 प्लाटून कमाण्डरों की भर्ती प्रक्रिया एवं रैंकर उपनिरीक्षक पद पर 5,389 रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।
वर्तमान सरकार ने अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस के संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने हेतु ठोस कदम उठाये हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पांच अरब सत्रह करोड़ रूपये की धनराशि जारी की है। यह धनराशि उपकरणों, अस्त्र-शस्त्र, संचार व दंगा निरोधक उपकरणों, सुरक्षा व प्रशिक्षण सम्बन्धी उपकरणों तथा वाहनों को क्रय करने के लिए व्यय की जायेगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर प्रदेश में रैपिड रिस्पांस फोर्स को गठित और सुसज्ज्ति किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की जनता को अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त तथा विकासयुक्त वातावरण देने का संकल्प लिया है तथा राज्य में विकास का माहौल एवं अमन-चैन कायम रखने को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गयी है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें, अपराधियों में कानून का भय व्याप्त हो तथा सर्वसमाज के सभी वर्गों, खासतौर पर गरीब, कमजोर और दबे-कुचले वर्गाें के पीड़ित लोगों को पूरी सुरक्षा और न्याय मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने पुलिस प्रशासन को यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं चुस्त-दुरूस्त बनाए रखने के लिए समाज में शान्ति व्यवस्था के लिए खतरा बने आपराधिक तत्वों को, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उनके विरूद्ध पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासांे के बेहतर नतीजे सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही हर मामले में ‘‘कानून द्वारा कानून का राज’’ की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि अपनी कार्यकुशलता के कारण राज्य पुलिस बल ने पिछलें एक वर्ष में कई सराहनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं।
प्रदेश पुलिस द्वारा गत वर्ष आत्म रक्षा में की गयी कार्यवाही की जानकारी देते हुए  माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 हजार रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक के 18 इनामी अपराधी मुठभेड़ में मारे गये तथा 150 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें ऐसे अपराधी भी शामिल हैं, जिन पर 50 हजार रूपये से लेकर ढाई लाख रूपये तक का इनाम घोषित था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सर्वसमाज की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं को बेहद गम्भीरता से लेती है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पुलिस की सक्रियता के फलस्वरूप इस वर्ष महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कमी आयी है। साथ ही जनता की सूझ-बूझ व हमारी सरकार के प्रयासों की बदौलत प्रदेश में पूरी तरह साम्प्रदायिक सौहार्द व अमन-चैन का माहौल बना हुआ है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश की जनता के साथ-साथ पुलिस व प्रशासनिक तंत्र को बधाई दी।
प्रदेश के कुछ जिले, जो पहले से ही नक्सलवाद से प्रभावित चले आ रहे हैं, वहां इस समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है जिससे जनमानस में प्रशासन व सरकार के प्रति विश्वास की भावना बढ़ी है और नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों के सभी गांवों में विकास कार्याें को तेज करने के लिए वर्तमान सरकार ने इन गांवों को ’’डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना’’ के अन्तर्गत शामिल किया है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल, पट्टा वितरण, पेंशन, राशन वितरण सहित विकास व जनहित की तमाम सुविधाएं प्राथमिकता पर लोगों तक पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है। इस दिशा में जन समन्वय योजनाएं तथा कम्यूनिटी पुलिसिंग स्थानीय निवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री बृज लाल ने भी शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि विगत 01 सितम्बर, 2010 से 31 अगस्त, 2011 तक सम्पूर्ण भारत वर्ष में कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राणो को न्यौछावर करने वाले पुलिस जनों में उत्तर प्रदेश के 112 पुलिस जन सम्मिलित हैं। इनमें 02 निरीक्षक, 11 उपनिरीक्षक, 03 उपनिरीक्षक(एम), 01 उपनिरीक्षक (एमटी), 01 प्रधान परिचालक, 01 मुख्य आरक्षी (प्रो0), 08 मुख्य आरक्षी, 04 आरक्षी चालक व 81 आरक्षी हैं। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पालन में आत्म बलिदान करने वाले इन वीरों के पराक्रम से सम्पूर्ण पुलिस बल गौरान्वित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के कारण बढ़ रही अराजकता एवं अपराध पर चिन्ता जताते हुए कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब इस कदर अपराध हो रहा है तो बाकी जिलों की हालत क्या होगी इसका अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है।
राजधानी में लगातार हो रहे अपराधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कृष्णानगर में दिन-दहाड़े सिक्योरिटी एजेन्सी के गार्ड व कैशियर को घायल कर चार लाख रूपए लूट लिए गए। इन्दिरानगर में एक व्यवसायी से दो लाख रू0 लूटा गया। इसके अलावा वर्ष 2010 में ही 8 अक्टूबर को सीएमओ डा0 बिनोद आर्या एवं डा0 वीपी सिंह की हत्या 22 जून को डिप्टी सीएमओ डा0 वाई एस सचान की जेल में हुई मौत, 12 जून को चारबाग में चश्मा व्यवसायी गुलाब टेक चांदनी की हत्या, 12 सितम्बर को इन्दिरानगर की अधिवक्ता की माॅं स्वदेश चढ्ढा की हत्या, 19 अक्टूबर को नाका के पान दरीबा में व्यवसायी की पत्नी हर्षी की हत्या कर लूट की गई। इसके अलावा भी अनगिनत हत्या व लूट की घटनाएं सरेआम हो रही हैं लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है।
श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश की मुखिया के नाक के नीचे घटित हो रही ये अपराधिक घटनाएं सरकार की विफलता को उजागर करती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुर्तियों और पार्को के निर्माण में व्यस्त हैं, उनके मंत्री/विधायक बलात्कार में व्यस्त हैं, प्रदेश का पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा में व्यस्त है। ऐसे में निरीह जनता के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को संज्ञान में लेने की किसी के पास फुरसत नहीं है। इस कारण अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैंे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुचर्चित नोयडा भूमि अधिग्रहण के मसले पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि इस निर्णय से किसानों के हितों का संवर्धन हुआ है।     श्री शाही ने उच्च न्यायालय के उक्त फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उ0प्र0 की बसपा सरकार शुरू से ही किसान विरोधी रही है वह बिल्डरों और पूंजीपतियों के साथ हमेशा खड़ी रही है। जो बातें हम लगातार कहते रहे हैं, उन्हीं बिन्दुओं पर न्यायालय का निर्णय आने से भाजपा की बातों की पुष्टि हुई है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब-जब किसानों पर जुल्म ढाए गए उनकी जमीनों को हथियाने की साजिश हुई तब-तब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ खड़े होकर सड़क से संसद तक संघर्ष किया है और उनको उचित न्याय दिलाया है।     श्री शाही ने कहा कि नोयडा भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान एवं भाजपा ने लगातार संघर्ष किया लेकिन बसपा सरकार ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के अलावा किसानों के हितों पर कभी ध्यान नहीं दिया।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तीन गांवों का अधिग्रहण रद्द कर दिया है और किसानों के लिए 64प्रतिशत अधिक मुवावजा बढ़ाने के साथ ही विकसित जमीन का 10प्रतिशत पुनः मुवावजा देने की बात कही है तथा नोयडा प्राधिकरण की जांच कराने का निर्णय दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने नोयडा प्राधिकरण के साथ ही इस मामले में उ0प्र0 सरकार की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।
प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा दुष्कर्म के आरोपी मंत्री दद्दू प्रसाद को क्लीन चिट दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री शाही ने कहा कि जब पीड़ित महिला द्वारा न्यायालय में धारा 164 के तहत शपथ पत्र के साथ बयान दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में बिना जांच के मुख्यमंत्री द्वारा क्लीन चिट देकर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है। इस प्रकार के बयान से दोषियों का हौसला बुलन्द होगा और पीड़ित पक्ष कमजोर होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक आतिशबाजी- पटाखों का प्रयोग नही

जिलाधिकारी अजय चैहान ने नागरिको से अपील की है कि दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करें । उन्होंने बताया कि सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि को छोडकर पटाखें/ आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नही दी जायेगी और रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे की अवधि में आतिशबाजी/ पटाखों का प्रयोग नही किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शान्त क्षेत्र में किसी समय पटाखें नही छोडे जायेगें। शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा।
जिलाधिकारी ने आदेश दिये है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 19 अक्टूबर तथा 26 अक्टूबर 2011 को आगरा शहर के प्रमुख स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की जांच सुनिश्चित की जाये।
आदेश में कहा गया है कि पटाखों के फटने स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डी.बी.(ए.आई.) अथवा 145 डी.बी. (सी.) से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्व किया जाये। श्रेणी युक्त एकल पटाखों (संयुक्त पटाखो) के मामलों में उपरोक्त सीमा 5 लाॅग 10 एन डेसीबल तक कम की जाए, जहाॅ एन एक साथ संयुक्त पटंाखो की संख्या है।
जिलाधिकारी ने संदर्भित शासनादेश की प्रति भेजकर जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए है कि शासनादेश के अनुसार जनपद के समस्त विद्यालयों के स्कूली बच्चों में दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से ध्वनि वायू प्रदूषण तथा पर्यावरणीय जन जागरूकता हेतु समुचित प्रचार प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। उन्होंन कहा कि बच्चों को SAY NO TO CRACKERS (पटाखे नही चाहिए) का नारा बुलन्द करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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