ये नोडल अधिकारी सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ए0ई0आर0ओ0) स्तर के होंगे: मृत्युंजय कुमार नारायण

17 अक्टूबर, 2011 आज दिनांक 17.10.2011 को उत्तर प्र दे ष के समस्त विष्वविद्यालयों के कार्य क्रम समन्वयको एवं कार्य क्रम अधिकारियों की बैठक बापू भवन के सभा कक्ष में आयोजित हु ई । जिसमें प्र दे ष के सभी कार्य क्रम समन्वयक तथा सभी कार्य क्रम अधिकारी उपस्थित थे।

गोरखपु र विष्वविद्यालय के कार्य क्रम समन्वयक डा0 संजीत कु मार गु प्ता ने बताया कि हमे फार्म -6 मिलने में कठिनाई हो रही है। लखनऊ विष्वविद्यालय के कार्य क्रम समन्वयक डा0 सु षमा मिश्रा ने बताया कि हम लोगो ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए ए.पी.से न गल्र्स कालेज तथा ने षनल पी.जी. कालेज मे ं कार्य क्रम आयोजित किया था। आगे भी हम 22.10.2011 को कार्य क्रम आयोजित कर रहे है। उन्होंने विभिन्न डिग्र ी कालेज में फार्म -6 भेजने का अनु रोध किया। पूर्वा ंचल विष्वविद्यालय के कार्य क्रम समन्वयक श्री वीर बहादु र सिंह ने 20 हजार फार्म -6 की मांग की। रुहेल खण्ड विष्वविद्यालय बरेली के कार्य क्रम समन्वयक डा0 आर.एस. मिश्रा ने विष्वविद्यालय कैम्पस में बूथ बनाने व 10 हजार फार्म -6 की मांग की। इसी तरह बनारस हिन्दू विष्वविद्यालय, सम्पूर्णा नन्द सं स्कृ त विष्वविद्यालय, आगरा विष्वविद्यालय, कृ षि विष्वविद्यालय कानपु र, काषी विद्या पीठ तथा मेरठ विष्वविद्यालय आदि के कार्य क्रम समन्वयकों ने अपनी समस्याएं रखी।
अपर मु ख्य निर्वा चन अधिकारी ने समस्त कार्य क्रम समन्वयको ं तथा कार्य क्रम अधिकारियों को सम्बोधित करते हु ये कहा कि आगामी आने वाला रविवार (23.10.2011) अति महत्वपूर्ण है। इस दिन बी0एल0ओ0 अपने बूथ पर उपस्थित रहेगा। उनकी सहायता के लिये पदाभिहित अधिकारी भी उपस्थित रहेगा। मतदाता अपने पं जीकरण के लिये उस दिन फार्म -6 दे सकते है। यह पंजीकरण का कार्य 29.10.2011 तक चलेगा। नये मतदाता बनने का यह अंतिम अवसर है।
अपर मु ख्य निर्वा चन अधिकारी ने बताया कि आज के बाद किसी भी कार्य क्रम समन्वयक तथा कार्य क्रम अधिकारी को किसी भी प्र कार की समस्या नहीं होगी। भारत निर्वा चन आयोग का लक्ष्य है कि उत्तर प्र देष के 18 वर्ष की आयु प्र ाप्त कर चु के समस्त मतदाता तथा 01.01.2012 को 18 वर्ष के होने वाले समस्त मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इस पु नीत कार्य के लिए राष्ट्र ीय सेवा योजना के स्वयं से वक हमारी सहायता कर रहे है। इसके लिए वे बधाई के पात्र है। आपके कार्यो के सहयोग के लिए विधान सभा वार नोडल अधिकारी नियु क्त किया जायगा, जो सहायक मतदाता पं जीकरण अधिकारी (ए0ई 0आर0ओ0) स्तर का होगा। साथ ही साथ उप जिला निर्वा चन अधिकारी अनु श्रवण करते हु ये यह सु निष्चित करेंगे कि प्र देष के किसी भी कार्य क्रम समन्वयक या कार्य क्रम अधिकारी को कही भी किसी प्र कार की कठिनाई न हो।
अपर मु ख्य निर्वा चन अधिकारी ने कहा कि इसके लिए प्र त्येक उप जिला निर्वा चन अधिकारी को सम्बन्धित विष्वविद्यालय के कार्य क्रम समन्वयक का नाम व टेलीफो न नम्बर उपलब्ध कराया जा रहा। जिससे वे सम्बन्धित कार्य क्रम समन्वयकों से सम्पर्क कर मतदाता बनने में आने वाली कठिनाइयो का समाधान कर सके।
बैठक मे ं श्री जे.बी. सिंह उप कार्य क्रम सलाहकार, भारत सरकार राष्ट्र ीय से वा योजना क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ डा0 एस.बी. सिंह राज्य सम्पर्क अधिकारी राष्ट्र ीय सेवा योजना उत्तर प्र देष सचिवालय लखनऊ तथा वेद प्र काष प्र भारी (मीडिया एवं स्वीप) अधिकारी कार्या लय मु ख्य निर्वा चन अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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30 दिन के वेतन के बराबर दिया जायेगा बोनस, लगभग 15 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिये जाने की घोषणा की है। माननीया मुख्यमंत्री जी ने बोनस दिये जाने का निर्णय आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर लिया है, ताकि राज्यकर्मी इस त्योहार को पूरे उल्लास एवं प्रसन्नता के साथ मना सकें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के भी समूह ‘‘ग’’ व ‘‘घ’’ के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिये जाने का निर्णय लिया है। बोनस की अधिकतम सीमा 3,500 रुपये निर्धारित की गई है। इस बोनस का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों, वर्क चार्ज कर्मचारियों के साथ-साथ कैजुअल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा।
इस निर्णय से राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 506 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आयेगा और लगभग 15 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा। प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के वर्क चार्ज कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 13,500 रुपये से कम है, उन्हें वर्ष 2010-11 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• डाॅ0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड, सम्पर्क मार्ग तथा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण दिसम्बर, 2011 तक पूरा करें
• मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के लिए धनराशि अवमुक्त
• उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में आगामी 15 नवम्बर तक आर्थिक सहायता की दूसरी किश्त उपलब्ध कराने के निर्देश
• रबी की बुआई के दौरान किसानों को खाद, बीज सहित समस्त कृषि निवेशों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
• मदरसों में पढ़ रहीं पात्र छात्राओं को सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ शीघ्र दिलाने के निर्देश
• ए0सी0पी0 का लाभ पाने के पात्र अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल इसका लाभ दिया जाए

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने विकास तथा जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने डाॅ0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड, सम्पर्क मार्ग तथा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण प्रत्येक दशा में दिसम्बर, 2011 तक पूरा करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के लिए शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश तब दिये जब मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह और मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने आज यहां योजना भवन में सम्पन्न प्रमुख सचिवों/सचिवों की बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया।    माननीया मुख्यमंत्री जी ने रबी की बुआई के दौरान किसानों को खाद, बीज सहित समस्त कृषि निवेशों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसानों को यूरिया व डी0ए0पी0 खाद निर्धारित मूल्यों पर समय से मिले। उर्वरकों पर निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि लेने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए तथा खाद की कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठायें जायें। साथ ही आलू का बीज प्राप्त करने के लिए आलू-उत्पादक छोटे किसानों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाये। अधिक से अधिक किसानों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए फसली ऋणों के वितरण एवं किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरन्तर प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि कुक्कुट पालन, सूकर पालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने पशुओं के टीकाकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि समय से लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने धान खरीद की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सभी धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य की शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाना चाहिए।
जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अवशेष प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था शीघ्र की जाये। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की चर्चा करते हुए कहा कि पात्र लाभार्थियों का दिसम्बर तक सत्यापन कर सभी को निर्धारित धनराशि व साइकिल के वितरण का कार्य सुनिश्चित कराया जाए। इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है, फिर भी यदि बजट की कमी पड़ रही हो तो वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र की जाए। राज्य सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियों को भी इस योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया है। इसलिए मदरसों में पढ़ रहीं पात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ शीघ्र दिलाया जाए।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद माननीया मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में 15 नवम्बर, 2011 तक दूसरी किश्त अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में भी आगामी 15 नवम्बर तक दूसरी किश्त उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के बेहतर संचालन तथा विभिन्न छात्रवृत्तियों के समय से वितरण के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिमाह सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को कर्मचारी यूनियन के साथ बैठकर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक शासनादेश जारी किये हैं, परन्तु कतिपय विभागों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ए0सी0पी0 के लिए विभागों के समिति की निर्धारित समय में बैठक होनी चाहिए और जो अधिकारी/कर्मचारी ए0सी0पी0 का लाभ पाने के पात्र हैं, उन्हें तत्काल इसका लाभ दिया जाना चाहिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भूगर्भ जल की कमी एवं ग्रामीणों की सामान्य समस्याओं को देखते हुए  आदर्श तालाब योजना के तहत लगभग 48 हजार तालाब बनवाये गये, परन्तु लगभग 8 हजार तालाबों में जल भराव की समस्या थी, जिसे दूर कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए लघु सिंचाई, पशुपालन, सिंचाई, दुग्ध विकास, वन, जल निगम आदि विभागों को अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये हैं, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने सभी अस्पतालों में टीकाकरण व अन्य औषधियों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने अस्पतालों में साफ-सफाई एवं चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा में  नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधान सभा श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में प्रदेश के मंत्री जमीनों पर अवैध कब्जे, सत्ता का दुरूपयेाग कर विरोधी को झूठे मुकदमों में फॅसाने और लूट तथा हत्या जैसे कामों में लगे हुए है। सरकार की उल्टी गिनती के दिन शुरू होने से मंत्री नामी बेनामी संपत्ति जुटाने में एक दूसरे से होड़कर रहे है। कई मंत्री लोकायुक्त की जांच में दोषसिद्ध हो चुके है, कईयों की बारी आनेवाली है। इतनी जगहंसाई के बावजूद मुख्यमंत्री कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रही हैं।
बसपा सरकार में नम्बर दो की हैसियत वाले मंत्री श्री नसीमुददीन सिद्दीकी भी संपत्ति बटोरने के इस खेल में सबसे आगें है। उनके निर्वाचन क्षेत्र बांदा में करीब 7 लाख वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध कब्जा करनेवालों में श्री सिद्दीकी के घर परिवार के लोग भी है। शहर में 470 जगह नजूल जमीनों पर कब्जा किया गया है। जमीनों की इस खरीद फरोख्त में सर्किल रेट की अनदेखी कर काफी स्टाम्प डयूटी की भी चोरी की गई है।
बांदा में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें श्री नसीमुददीन सिद्दीकी के निकटस्थ रिश्तेदारों का ही कब्जा है। ठेकेदारी में उन्हीं का दबदबा है। श्री सिददीकी के साले अपने निजी अंगरक्षक रखते हैं। उनके रिश्तेदारों ने अवैध कब्जों से खूब संपत्ति बटोरी है। सिददीकी के ही बांदा में 8-9 मकान हैं कई कालेजों का स्वामित्व भी उनके घरवालों के पास है। यह आश्चर्यजनक है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक और मेडिकल अफसर के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई कि वे रातोंरात आलीशान कोठियों के मालिक बन गए? चूॅकि बसपा सरकार के कई मंत्री यही सब करते रहें है और कर रहे हैं इसलिए कब्जाई जमीन को वैध करने के लिए मुख्यमंत्री भी प्रयत्नशील है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री ने स्वयं 2007 में सरकार में आने के बाद से अपनी आय से अधिक संपत्ति बटोरी हैं। आलीशान भव्य राजमहल बनवाए हैं। उनके मंत्रियों ने भी कहीं कब्रिस्तान की जमीन हथियाली है और कहीं दबंगई से गरीबों को बेदखल कर दिया है। लूट के इस धंधे का पर्दाफाश लोकायुक्त की जांचों में हुआ हैं। महामहिम राज्यपाल को श्री नसीमुददीन सिददीकी के घोटालों का संज्ञान लेकर उन्हें तुरन्त मंत्रिमण्डल से बर्खास्त करना चाहिए और लोकायुक्त तथा सतर्कता विभाग को स्वतः उनके कृत्यों की जांच शुरू कर देनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि मुख्यंमंत्री ने सभी कमाऊ और मलाईदार विभाग श्री सिददीकी को ही क्यों सौंप रखे है? उनमें दोनो की परस्पर साझेदारी क्या हैं ?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राश्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए कहा कि विष्व में किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में रहती है और भारत में भी उत्तर प्रदेष में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। 1950-52 में देष की अर्थव्यवस्था में कृशि का योगदान देष के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50 फीसदी हुआ करता था वो आज तेजी से घटकर लगभग 16-17 फीसदी ही रह गया है।
उन्होंने कहा कि चाहे केन्द्र की संप्रग सरकार हो या प्रदेष की बसपा सरकार दोनों ने ही किसानों की घोर उपेक्षा की है। आज कृशि क्षेत्र को पष्चिमी देषों में मंदी से लड़ने का कारगर हथियार माना जा रहा है। यदि कृषि क्षेत्र की मौजूदा संभावनओं को ठीक ढंग से विकसित करदिया जाए तो भारत की विकास दर तो बढ़ेगी ही साथ ही महंगाई पर रोक लगेगी। श्री सिंह ने कहा कि जब हम केन्द्र की सरकार में थे तब किसानों और कृशि के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई थी। इस योजना के अन्तर्गत किसानों की समस्याओं की विस्तृत विवेचना करने के लिए राजग ने प्रो0 एम0एस0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राश्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 7वर्श पहले ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बावजूद यू0पी0ए0 सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया है। उन्होंनें केन्द्र सरकार से मांग किया कि वह तत्काल स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे।
पूर्व राश्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कई भाजपा षासित राज्यों में बैंकों से कृशि कार्य के लिए महज एक फीसदी की ब्याज दर से ऋण मुहैया कराया जा रहा है। उ0प्र0 में भी सरकार बनने पर हम ऐसा ही करें साथ ही पहले वर्श कोई ब्याज नहीं लेंगे तथा यह सुनिष्चित करेंगे कि किसानों द्वारा जब टेªक्टर आदि कृशि संबंधी उपकरणों की खदीर जाए तो बैकों द्वारा उसकी पूरी जमीन को बंधक न बनाए जाए। किसान ने जिस कीमत का ट्रेक्टर द्वारा खरीदा है मात्र उतनी कीमत की जमीन बैंकों द्वारा अपने पास सुरक्षित रखी जाए।
उन्होंने कहा कि उ0प्र0 में गन्ने की पेराई का समय प्रारम्भ हो रहा है फिर भी अभी तक उन्हें वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग किया है कि कम से कम तीन सौ रूपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। प्रदेष सरकार ने चीनी मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई चीनी मिलों को सस्ती दरों पर लाभ पहुंचाने के लिए कई चीनी मिलों को सस्ती दरों पर दी है। इससे सरकार को गरीब 25 हजार करोड़ रूपए का घाटा हुआ है। कृशि क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करने के लिए उनहोंने देष की संसद में 10 दिनों का एक विषेश सत्र बुलाने पर बल दिया। जैसे सरकार रेल के लिए अलग से बजट जारी करती है उसी प्रकार कृशि के लिए भी एक अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि भारत में सर्वाधिक आबादी कृशि कार्य में लगी हुई है और आज भी इसी क्षेत्र में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए कृशि को राश्ट्रीय पेषा घोशित किया जाना चाहिए। संसद में लम्बे समय से लम्बित बीज विधेयक भी पारित न करने से देष में नकली बीजों का कारोबार फल-फूल रहा है। इसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्होंने इस विधेयक को संसद के षीतकालीन सत्र में बहस के लिए प्रस्तुत  करने की मांग की।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित खाद्य एंव नगदी फसलों का लाभकारी मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि अधिकांष किसानों के लिए कृशि घाटे का सौदा साबित हो रही  है। कृशि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय समय स्वामिनाथन फार्मूले को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। भाजपा की सत्ता आने पर किसानों के पसीने का उचित मूल्य दिलाया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि बुलन्दषहर में हुई खाद चोरी की जांच होनी चाहिए। व्यापारियों की समस्याओं पर बोलने हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फूटकर व्यापारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं केन्द्र सरकार फुटकर क्षेत्र में भी बहुराश्ट्रीय कम्पनियों को लाना चाह रही है जो सर्वथा अनुचित है। उन्होंने कहा कि अन्ना द्वरा चलाए गए आंदोलने को भाजपा लाभ की दृश्टि से नहीं देखती क्योंकि यह एक पवित्र आंदोलन है हम इसका समर्थन करते हैं।
श्री सिंह ने कहा कि प्रषांत भूशण द्वारा कष्मीर पर दिए गए बयान को में खारिज करता हॅू। जन स्वाभिमान यात्रा के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विधान सभा में पहंुचने पर चालीस लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए। जिनमें वीरेन्द्र सिंह बिल्लू, सदस्य जिला पंचायत संदस्य, नीलेष त्यागी चैयरमैन किसान सहकारी समिति दहेड़ी, नीतू चेयरमैन सह0 समिति तलहाखीरी, मोहम्मद कयूत उप ब्लाक प्रमुख चरथावल अािद प्रमुख थे।
जनस्वाभिमान यात्रा में राश्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार, पूर्व प्रदेष अध्यक्ष डा0 रमापति राम त्रिपाठी, उपनेता विधानमंडल दल हुकुम ंिसंह, राश्ट्रीय मंत्री संतोश गंगावार, क्षेत्रीय प्रभारी रामजी सिंह, प्रदेष उपाध्यक्ष महेहन्द्र सिंह, व्यापार प्रकोश्ठ के प्रदेष अध्यक्ष अषोक गोयल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उ0प्र0 चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने बसपा सरकार पर पूर्वांचल के विकास के लिए आवंटित 11वें वित्त आयोग की धनराशि के दुरूपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिए आई धनराशि बसपा के विधायकों और कोआर्डिनेटरों की सुविधानुसार बांटकर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हेरा-फेरी की जा रही है। श्री मिश्र ने सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही धांधली को रोकने के लिए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होेंने केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार पर सी0बी0आई के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमों से गुपचुप डील कर कांग्रेस अपना राजनीतिक खेल खेल रही है।
जनस्वाभिमान यात्रा के पांचवे दिन जौनपुर से प्रारम्भ होकर ढखवां प्रतापगढ़, सोनवां, कोईरीपुर, सुल्तानपुर में सभाओं को अलग-अलग सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि प्रदेश की मुख्यमंत्री की आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सी0बी0आई0 जांच में बचाने के लिए उन्होंने क्या वादा किया था। क्योंकि हाल में ही बसपा सुप्रीमों के बयानों से यह साबित हुआ है कि सी0बी0आई0 जांच में बसपा सुप्रीमों की मदद का आश्वासन सोनियां गांधी ने दिया था। उन्होंने उ0प्र0 सरकार में भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेसी बयानों को ढोंग बताते हुए कहाकि जब बसपा सुप्रीमों के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के माामले में सी0बी0आई0 ने चार्ज शीट तैयार कर ली है तो उसको अदालत में दाखिल क्यों नहीं किया जा रहा है। श्री मिश्र ने कहा कि कांग्रेस मायावती को सी0बी0आई0 जांच में बचा रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सी0बी0आई0 का दुरूपयोग करने में माहिर है। जहां एक ओर वह पी0 चिदम्बरम् को बचा रही है वहीं उ0प्र0 में दो-दो सी0एम0ओ0 व एक डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या के बाद एन0आर0एच0एम0 घोटालों की जांच एवं सी0एम0ओ0 हत्याकाण्ड की जांच कर रही सी0बी0आई0 की अबतक की विवेचना का नतीजा शून्य रहा है। श्री मिश्र ने कहा वास्तव में कांगे्रस बसपा सरकार द्वारा किये भ्रष्टाचार व घोटालों को अपना संरक्षण दे रही है। इसीलिए राजधानी लखनऊ में हुए सी0एम0ओ0 हत्याकाण्ड के बाद आरोपों के जद में आये बसपा सरकार के दो  मंत्रियों से सी0बी0आई0 ने अभी तक पूछताछ नहीं की।
उन्होंने कहा कि बसपा राज में किसान हो या व्यापारी सब त्रस्त हैं। किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। भाजपा जब सत्ता में थी तो उसने किसानों को उसकी जोत के आधार पर मुआवजा देने की योजना बनाई। श्री मिश्र ने कहा कि सत्ता में आने पर हम कृषि को व्यापार का दर्जा देंगे। हमारा केन्द्र बिन्दु गांव, किसान और मजदूर होगा। वर्तमान में इसकी दुर्दशा हो रही है। गांव में गरीबोें को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई थी जो बाद में अवरूद्ध कर दी गईं। राशन कार्ड बनना बन्द हो गये।  प्रदेश सरकार अपने का बचाने के लिए कांगे्रस से डील कर रही है। प्रदेश की कोई चिन्ता नहीं है। लोग खाद बिजली, पानी के लिए चिल्ला रहे हंै। मंहगाई के लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हंै। जन स्वाभिमान यात्रा में उमडे़ जन सैलाब का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन व विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लें।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल, स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, विधायक मोती सिंह, सीमा द्विवेदी, मीना पाण्डेय, स्वामीनाथ, बब्बू राजा, आदि लोग मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मलेरिया रोधी दवा के स्रोत आर्टीमिसिया की खेती पर एक दिससीय कृषक संगोष्ठी आज दिनांक 17 सितम्बर, 2011 को सीमैप में मलेरिया रोधी औषधीय पौधा आर्टीमिसिया की अनुबंधित खेती पर एक दिवसीय कृषक उद्यमी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 100 कृषकों ने भाग लिया इस संगोष्ठी का आयोजन सीमैप और इपका लैब्स लिमिटेड कम्पनी रतलाम (मध्य प्रदेश) के सह-आयोजन से किया गया था।  इपका लैब्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा विगत् कई वर्षों से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, राज्यों में इस पौधे की खेती करायी जा रही है जिससे परम्परागत् फसलों की तुलना में बेहतर लाभ कृषकों को मिल रहा है। इस पौधे की खेती के लिए नवम्बर-दिसम्बर माह में नर्सरी डाली जाती है तथा रोपण हेतु नर्सरी लगभग 45 दिनों में तैयार हो जाती है रोपण जनवरी-फरवरी माह में की जा सकती है।  फसल की रोपण हेतु जनवरी-फरवरी का समय सबसे उपयुक्त होता है। एक एकड़ आर्टीमिसिया की खेती में कुल लागत लगभग 8-10 हजार रूपये आता है और शुद्ध लाभ लगभग 25-30 हजार रूपये लगभग 100-110 दिनों में इस फसल से किसान भाई आसानी से पा सकते है इस खेती के साथ सबसे मुख्य बात यह है कि बिक्री की कोई समस्या नही है कम्पनी 3300 रूपये प्रति कुन्तल की दर से सूखी पत्ती खरीद रही है । इस पौधे की खेती सीतापुर जनपद के श्री रवीन्द्र सिंह बारबंकी के श्री राकेश कुमार लखनऊ के प्रगतिशील कृषक श्री रामसिंह इत्यादि विगत कई वर्षों से खेती कर रहे है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश व निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 3000-5000 एकड़ क्षेत्रफल में इस पौधे की खेती की सम्भावना है।   इपका के प्रतिनिधि सुश्री अल्का के अनुसार कम्पनी इस वर्ष 4000-5000 एकड़ खेती का लक्ष्य रखा गया है तथा कम्पनी को लगभग 50 टन आर्टीमिसनिन की जरूरत होती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों जैसे गोरखपुर, कुशीनगर के लगभग 20 कृषकों के खेतों पर लगभग 60 एकड़ क्षेत्रफल में खेती की योजना कम्पनी द्वारा ग्राम इटहिया पो. गुलरिहा विकास खण्ड-चरगांवा जनपद गोरखपुर के प्रगतिशील कृषक श्री भगवान दास द्वारा करायी जा रही है। ये पिछले कई वर्षों से इस पौधे की खेती व अन्य लाभकारी फसलों की खेती कर रहे हैं।

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अपर जिलाधिकारी(ना0 आ0) जे.पी. तिवारी ने बताया है कि उपभोक्ताओं को घरेलू कुकिंग गैस सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराये जाने तथा घरेलू कुकिंग गैस व्यवसायिक कार्यो में प्रयोग की रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक 18-10-2011 से दिनांक 31-10-2011 तक होटल, हलवाई, रेस्टोरेन्ट, ढावे, मैरिज होम, आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा वाहनों में घरेलू गैस के उपयोग की चैकिंग का एक विशेष अभियान 2000 के प्राविधानों के अनुसार व्यवसायिक कार्यो में घरेलू गैस का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।
उन्होंने जनपद के समस्त होटल, हलवाई, रेस्टोरेन्ट, ढावे, मैरिज होम, आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों/वाहनों में किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग न करके केवल कौमर्शियल गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग करें। यदि चैकिंग के दौरान कोई भी व्यवसायी अपने औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, हलवाई, रेस्टोरेन्ट, ढावे, शादी विवाह आदि अन्य आयोजनों, मैरिज होम्स एवं वाहनों आदि में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग करता पाया जाता है तो उसके व्यावसायिक स्थल पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त करते हुए उसके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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