पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं समाज के उपेक्षित, कमजोर एवं दलित वर्गो को विकास की मुख्य धारा में लाये बगैर लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल - माननीया मुख्यमंत्री जी
संसाधनों का आवंटन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करने पर ही समतामूलक विकास सम्भव
उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार उर्वरकों का अतिरिक्त आवंटन शीघ्र करें
राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर मा0 प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य सरकार का मत रखते हुए कहा है कि गरीबी, बेरोज़गारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं जैसे ज्वलन्त मुद्दों को एक बड़ी चुनौती मानते हुए इसके समाधान के लिए पुख्ता उपाय किये जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सरल तथा पारदर्शी बनाया जाये, तभी योजनाओं का अपेक्षित लाभ लक्षित वर्ग तक पहॅुच सकेगा।
माननीया मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री श्री लाल जी वर्मा ने उनके इस वक्तव्य को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष पेश किया। सुश्री मायावती जी ने कहा है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी इनक्लूसिव ग्रोथ (समावेशी विकास) के लक्ष्य रखे गये थे, लेकिन इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं समाज के उपेक्षित, कमजोर एवं दलित वर्गो को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के ठोस उपाय केन्द्र द्वारा नहीं किये जायेगें, तब तक लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्होंने संसाधनों का आवंटन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि तभी समतामूलक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9 प्रतिशत विकास दर रखे जाने का सुझाव देते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि इस दिशा में गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास दर, जो दसवीं पंचवर्षीय योजना काल मंे 5.2 प्रतिशत थी, वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्र्राकृतिक आपदाओं, विश्वव्यापी मंदी इत्यादि कठिनाईयों के बावजूद बढ़कर 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और विगत पाॅच वर्षों से उत्तर प्रदेश निरन्तर राजस्व बचत की स्थिति में है। जिसके फलस्वरूप स्वयं के कर-राजस्व में औसतन 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन, भत्ते एवं पेंशन के पुनरीक्षण से बढ़े व्ययभार तथा मन्दी के कारण राजस्व पर पड़े कुप्रभाव के बावजूद, राजकोषीय घाटे को कम करके वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत पर लाया गया है।
योजना आयोग के हवाले से प्रेस में आयी रिपोर्टो में गरीबी-रेखा को नये ढंग से परिभाषित करने पर सुश्री मायावती जी ने कहा कि गरीबी-रेखा के निर्धारण की प्रक्रिया का उद्देश्य बनावटी तस्वीर पेश करना नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसका सीधा प्रभाव समाज के गरीब एवं असहाय वर्गों पर पड़ेगा और वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए केन्द्र द्वारा पहले से संख्या का प्रतिबन्ध लगाया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर आधारित नीति के अंतर्गत गरीब परिवारों के हितों की रक्षा को अपनी नीति का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भरण पोषण भत्ते, पेंशन की सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को राहत देने के लिये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की गयी है। योजना में चयनित गरीब परिवार की महिला मुखिया को 400 रूपये प्रति माह की दर से नकद सहायता धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गई है और अभी तक 26.58 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की चर्चा करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से दलित-बाहुल्य ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, आवास, सफाई-कर्मी सहित सी0सी0 रोड एवं पक्की ड्रेन, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक केन्द्र तथा कृषि भूमि आवंटन जैसी मूलभूत सुविधाएॅ उपलब्ध करायी जा रही है। शहरों में अनाधिकृत मलिन बस्तियों का नियमितीकरण करते हुए गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत सर्वसमाज की निराश्रित महिलाओं, विकलांगों एवं बी0पी0एल0 परिवारों को पिछले दो वर्षो में लगभग डेढ़ लाख आवास निर्मित कर निःशुल्क आवॅटित किये गये हैं। नगरीय क्षेत्रों में ही मलिन बस्तियों के चैमुखी विकास हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित-बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना लागू की गयी है। इसके तहत प्रथम चरण में 250 बस्तियों को आच्छादित किया गया है। उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों तथा बी0पी0एल0 कार्ड-धारकों को न्यायालय में अपने वादों की पैरवी करने हेतु सरकारी अधिवक्ता की निःशुल्क सेवाएॅ प्रदान की जा रही है। सभी वर्गों के असहाय वृद्धों, विकलांगों तथा निराश्रित महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बालिकाओं के घटते अनुपात तथा भ्रूण हत्या की घटनाओं के रोकथाम एवं बालिकाओं को आत्म-निर्भर बनाने की दृष्टि से महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना शुरू की गयी है। इसके तहत अभी तक लगभग 4.50 लाख बालिकायें लाभान्वित हो चुकी हैं। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 में प्रवेश लेने वाली तथा इसी प्रकार आई0टी0आई0, पाॅलिटेकनिकों एवं मदरसों में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को नगद सहायता-राशि के साथ-साथ एक साईकिल दी जा रही है।
अवस्थापना सुविधाओं केे विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अपनी नीति का अंग बताते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि लगभग एक लाख इक्हत्तर हजार करोड़ रूपये की परियोजनायें पी0पी0पी0 पद्धति पर कार्यान्वित किये जाने के विभिन्न चरणों में है। प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस-वे तथा गंगा एक्सप्रेस-वे जैसी वृहद परियोजनायें पी0पी0पी0 के आधार पर ली गई हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज पावर प्रोजेक्ट (3ग660 मेगावाट) एवं संगम पावर प्रोजेक्ट (2ग660 मेगावाट) निजी विकासकर्ता के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत पारेषण के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रूपये की दो परियोजनायें (765/400 के.वी.) निजी क्षेत्र की सहभागिता से कराने के लिये अनुबन्ध किये गये है। साथ ही दो राजमार्गो के सुधार की 2072 करोड़ रूपये की परियोजनाओं के लिये प्राईवेट पार्टनर से अनुबन्ध निष्पादित हो चुका है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने गम्भीर प्रयास किये हैं, जिसके फलस्वरूप विगत चार वर्षों में 2,050 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने लगा है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें से 14,960 मेगावाट के विकास हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध कम्पनियों के साथ हस्ताक्षरित किये जा चुके है। केस-1 बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से 2,756 मेगावाट विद्युत क्रय करने हेतु बिडर का चयन करके आशय-पत्र जारी किये गये है। उन्होंने कहा कि केस-2 बिडिंग प्रणाली के अंतर्गत 3,300 मेगावाट क्षमता की दो परियोजनाओं के लिये बिडिंग प्रक्रिया चल रही है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि नई विद्युत परियोजनाओं के लिये ईंधन की व्यवस्था केन्द्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा की जानी है, लेकिन कोयला मंत्रालय का रूख सकारात्मक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश को अभी तक मात्र एक ही कोल ब्लाॅक आंशिक रूप से आवंटित हुआ है, जबकि कई छोटे राज्यों को अधिक संख्या में कोल ब्लाॅक आवंटित है। इस प्रकार राज्य के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 6 नये कोल ब्लाॅकों के आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय को प्रार्थना-पत्र दिये गये है, लेकिन अभी तक आवंटन नही किया गया है।
उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किये जाने का बिन्दु उठाते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1000 अथवा अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने की उपलब्धि का परिणाम यह हो रहा है कि 1000 से कम जनसंख्या वाली बस्तियों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने तथा पूर्व निर्मित मार्गों के सुदृढ़ीकरण की परियोजनाएं केन्द्र द्वारा स्वीकृत नही की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया है कि अन्य राज्यों में अभी 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम/मजरें नहीं जोड़े जा सके है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में ऐसी परियोजनायें ले ली गयी हैं। दूसरी तरफ, राजीव गाॅधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा एक लाख से अधिक गैर-विद्युतीकृत मजरो के विद्युतीकरण की परियोजनायें प्रस्तुत की गई, लेकिन अभी तक इनकी स्वीकृति नहीं दी गयी है। जबकि अन्य राज्यों में मजरों के विद्युतीकरण करने की स्वीकृति दे दी गयी है। ं
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नक्सल प्रभावित जनपदों में विकास कार्यो हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 60 ज़िलों को चयनित किया गया है। इन जिलों में उत्तर प्रदेश का मात्र एक जनपद सोनभद्र लिया गया है, जबकि जनपद चन्दौली एवं मिर्जापुर भी नक्सलवाद से प्रभावित है तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित भी हैं। उन्होंने इन दोनों जनपदों को भी सोनभद्र की भांति आच्छादित करने की मांग की।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2009 में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 3506 करोड़ रूपये का पैकेज घोषित किया और इसमें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल 1596 करोड़ रूपये की ही व्यवस्था की गई है। शेष धनराशि पूर्व संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा अपनी योजनाओं में अतिरिक्तता के रूप में धनराशि नहीं दी जा नहीं है। इस प्रकार पैकेज सिमट कर 1596 करोड़ तक सीमित हो गया है। उन्होंने पुनः दोहराया कि बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए अस्सी हजार करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की कोई धनराशि केन्द्र ने अभी तक नहीं दी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उच्च विकास दर के बावजूद किसान की स्थिति बदहाल है। कृषि उपज में तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है और न ही किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक उपलब्ध करवाने, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, विपणन समर्थन तथा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करते हुए कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कृषक परिवारों की शुद्ध आय में कम से कम दो-गुना वृद्धि किये जाने का संकल्प लिया जाना चाहिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र से किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि किसानों को डी0ए0पी0 तथा यूरिया जैसे उर्वरक सुलभ कराने का मुख्य दायित्व केन्द्र सरकार का है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष उर्वरकों की मांग के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित नही होती। वर्तमान वर्ष में भी मांग के सापेक्ष उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा रही है। उन्होंने केेन्द्र से किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डीजल के दामों में कमी करने का आग्रह किया, क्योंकि किसानों के पास डीजल आधारित पम्प सेट से सिंचाई करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा नलकूपो के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र फीडर लाइन बनाने की योजना के वित्त पोषण में केन्द्र द्वारा राज्यों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने पर बल दिया।
सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अनुुदानित विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आच्छादित न किये जाने का बिन्दु रेखांकित करते हुए अपेक्षा की कि इन विद्यालयों को तत्काल आच्छादित करने की व्यवस्था की जाये तथा हाई-स्कूलों के साथ-साथ इण्टरमीडिएट कक्षाओं को भी यथाशीघ्र अभियान से आच्छादित किया जाये। सामान्य शिक्षा को भी रोज़गारपरक बनाने तथा व्यावसायिक शिक्षा को विभिन्न पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर सुलभ कराया जायें।
प्रदेश के पूर्वी तथा तराई क्षेत्र के जिलों में ए0ई0एस0/जापानी इन्सेफ्लाइटिस बीमारी की रोकथाम हेतु समय से टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ए0ई0एस0 की रोकथाम के लिए टीके की खोज की जाये। इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। इन बीमारियों से जो बच्चे स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने विशेष कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने महानगरों में पब्लिक परिवहन को सुलभ बनाने के लिये मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा कम से कम 20 प्रतिशत इक्विटी दिये जाने का बिन्दु रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की इक्विटी भारत सरकार द्वारा दिल्ली व कुछ अन्य शहरों को दी गई है। उन्होंने निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 20 प्रतिशत वाॅयबिलिटी गैप फण्ंिडग को बढ़ाकर एक तिहाई किये जाने की माॅंग की।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की संख्या तथा उन्हें आवंटित परिव्यय में कमी करते हुए प्रदेश सरकारों को मिलने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के मामले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत अपनायी गयी पद्धति को अपनाये जाने पर बल दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा शासित राज्यों का विकास माडल केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुुर्शीद ने जो वाराणसी की जनता के सामने स्वीकार किया है और उन सरकारों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा भी की है। यह बाते उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनियां गांधी को भी अवगत कराना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने कहा कि कानून मंत्री के बयान ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई को विरोधी भी नहीं नकार सकता। एक न एक दिन उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा।
प्रदेश में चल रही जन स्वाभिमान यात्राओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के मिल रहे अपार समर्थन से बसपा, सपा और कांग्रेस हताश हो गए हैं। हतासा का आलम यह है कि कांग्रेस के युवराज को भी यात्रा के लिए उतरना पड़ा है। श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री दुष्कर्म के आरोपी मंत्री को क्लीन चिट देकर भाजपा के आरोपों को सही साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों दुराचारियों की संरक्षक हैं। उन्होंने नोएडा भूमि घोटाला सहित प्रदेश सरकार के मंत्रियों/विधायकों द्वारा जितने भी अपराध हुए उन सभी में मुख्यमंत्री मायावती तथा प्रदेश सरकार की भूमिका की जाॅच की मांग की है।
श्री तिवारी ने कहा कि उ0प्र0 के कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाली पुलिस बसपा नेताओं की चाकरी में व्यस्त है। वह बसपा कैडर की तरह काम कर रही है। जहाॅ पुुलिस तंत्र पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करने में लगा है, वहीं यह सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के चरण वंदन में भी संकोच नही कर रही है। परिणाम यह है कि पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं।
गाजीपुर जिले में बिरनों थाना की घटना पुलिस प्रशासन के गैर जिम्मेदार रवैया का परिणाम है। वहाॅ अपराधियों द्वारा एक विद्यालय संचालक धर्मेन्द्र बिन्द की हत्या कर दी गयी। स्थानीय पुलिस जबरदस्ती शव को उठा ले गयी। गाॅव के लोग जब शव मांगने थाने पहुॅचे तो उन पर पुलिस लाठियाॅ व गोलियाॅ चलाई जिससे चार लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और निरीह जनता पर गोलियाॅ चलाई जा रही हैं, जो अत्यन्त निन्दनीय हैै। प्रदेश प्रवक्ता ने इस काण्ड की न्यायिक जाॅच कराने की मांग करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को डण्डित करने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने आज माया सरकार पर तीखा हमला करते हए कहा कि इसकी नीतियां जन विरोधी और किसान विरोधी है। किसान कर्ज और मंहगाई में डूबकर  आत्महत्या करने को मजबूर है जबकि उससे छीनी हुई जमीन पर बिल्डर ऐशगाह बनवा रहे है। श्री यादव ने आरोप लगाया कि बसपा सरकार की नीतियां एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है।
बसपा सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहे श्री अखिलेश यादव ने आज दूसरे दिन साइकिल यात्रा की शुरूआत कस्बा टप्पल से की। टप्पल से कस्बा बाजना और कस्बा माट के बीच जगह-जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों नौजवानों ने पूरे जोश खरोश के साथ श्री यादव के नेतृत्व में साइकिलें चलाई और पुरजोर नारें लगाते हुए जनता से बसपा राज का खात्मा करने का का आव्हान किया।
श्री यादव ने कहा कि मायावती सरकार की मंशा नोएडा के किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की कभी नहीं थी, वह तो हाईकोर्ट ने राहत दी। कायदे से सरकार को कुछ और रकम बढ़ाकर किसानों को देनी चाहिए थी।  उन्होने कहा कि किसान को आज खाद, पानी, बीज उपलब्ध नहीं है। उसको फसल की लागत भी नहीं मिल पाती है। उसके प्रति सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। वह तो किसानों की जमीन छीनकर बिल्डरों को देती है। उसमें उसका मोटा कमीशन रहता है।
उन्होने कहा कि पत्थरों के पार्को, स्मारकों और अपनी मूर्तियों पर राजकोष लुटाने वाली मुख्यमंत्री स्वयं भी पत्थर दिल हो गई है।  इस सरकार के रहते जनता की भलाई का कोई काम नहीं हो सकता है। राहत तभी मिलेगी जब यह सरकार हटेगी। समाजवादी पार्टी इस सरकार को हटाकर दम लेगी।
श्री यादव आज मथुरा में रात्रि विश्राम करेंगें और कल (23 अक्टूबर,2011) छोटी (बल्देव) मडावली (हाथरस) सोरई (जनपद आगरा की सीमा पर) जनसभाएं करने के बाद कस्बा छलेसर!/कुबेरपुर में सभा के साथ अपनी तीन दिनी साइकिल यात्रा का समापन करेगें। साइकिल यात्रा में आज सर्वश्री आनन्द भदौरिया, नफीस अहमद, सुनील यादव, प्रवीण टाका, विनोद यादव, रामवृक्ष यादव आदि भी शामिल रहे।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश की सरकार और इसकी मुख्ममंत्री श्री अखिलेश यादव की क्रान्तिरथ तथा साइकिल यात्रा की सफलता से बुरी तरह घबरा गई है और उसे अपने गिनेचुने दिन रहने का आभास हो गया है। उन्हें यमुना एक्सप्रेस वे और इसके दोनो ओर टाउनशिप की पोल खुलने का भी डर सता रहा है। किसानों की कृषि भूमि को जबरन छीनकर और बिल्डरों से कमीशन लेकर औने-पौने दाम में देकर मुख्यमंत्री ने जनता के बीच अपने को अलोकप्रिय बना लिया है। उनके प्रति भारी जनरोष है। इसीलिए कल मुख्यमंत्री श्री यादव की साइकिल यात्रा में व्यवधान डालने पर उतारू हो गई। नौजवानों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों की भारी भीड़ जिस जोशखरोश के साथ समाजवादी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उमड़ती है उससे यह संदेश गया है कि अगले विधान सभा चुनावों में बसपा जाएगी, समाजवादी पार्टी आएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी जन स्वाभिमान यात्रा के दौरान जनपद भ्रमण पर जनता का आह्वान किया कि वे आने वाले चुनाव में जाति धर्म के बजाये इंसाफ और इंसानियत के आधार पर फैसला करें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने केन्द्र की यूपीए सरकार व प्रदेश की बसपा सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई भ्रष्टाचार के कारण बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर लोक सेवा गारंटी कानून बनाकर सरकारी दफतरों में काम की समय सीमा तय की जायेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री अपने गुनाहों पर परदा डालने के लिये जनता कां गुमराह कर रहे हैं। बसपा सरकार की बात करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार की बात करने वाली मायावती सरकार में एक वर्ष में तीन मुख्य चिकित्साधिकारियों की हत्या कर दी गई। बाकी कितने लोगों की हत्याऐं हुई होंगी इसका कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे पत्थरों पर खर्च हो रहे है। प्रदेश में किसानों को खाद, बीज, बिजली और पानी नहीं मिल रहा है, सरकारी केन्द्रों पर धान की खरीद नहीं हो रही है।
उन्होंने वायदा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायेगा।
देर रात आठ बजे शहर में पहंुची जन स्वाभिमान यात्रा का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को नगर विधायक सुरेश कुमार खन्ना ने अंगवस्त्र भेंट कर किया। नगर अध्यक्ष अनुज गुप्ता व भाजपा नेताओं ने फूलों मालाओं से उनका स्वागत किया। मंच पर मौजूद राष्ट्रीय व प्रांत के पदाधिकारियों का शाल भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं पूर्व प्रचारित जन स्वाभिमान यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनय कटियार नहीं पहुंचे, जिससे उनके चाहने वालों में मायूसी भी दिखी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र की कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के जबर्दस्त भ्रष्टाचार  व कालेधन के चलते जहां विष्व भर में भारत की छवि एक भ्रष्टाचारी देष के रूप में जानी जा रही है, वहीं देष में अपने चरम पर पहुंच चुकी महंगाई ने आम आदमी के मुंह का निवाला छिन लिया है सरकार का जनता के प्रति केाई सरोकार नहीं रहा।
उक्त बात भाजपा के राष्टीय उपाध्यक्ष एवं जन स्वाभिमान यात्रा के नायक कलराज मिश्र ने उरई में यात्रा के समापन अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते
उन्होंने प्रदेष की मायावती सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र की सरकार के भ्रष्टाचार को मात देते हुए मायावती ने 2लाख 54 हजार करोड़ का घोटाला कर डाला। श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेष में खेती-किसानी बर्बाद हो चुकी है, उद्योग धन्धें चैपट हो चुके हैं, नौजवान बेरोजगार बैठें है, राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वयं राज्य सरकार के आरोपी मंत्रियों को बचाने का कार्य मुख्यमंत्री कर रही हैं, आम जनता से न तो कोई सरोकार रहा और न ही आम आदमी की कहीं कसी भी स्तर पर सुनवाई हो रही है। सड़के, बिजली, पानी जैसे मुलभूत सुविधाओं से लोगों क महरूख रखा जा रहा है।
भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेष में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को 1 प्रतिषत ब्याज पर रिण उपलब्ध कराया जायेगा, लड़कियों के लिए लाडली योजना तथा इण्टर तक निःषुल्क षिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
समापन अवसर पर पहुंची भाजपा नेत्री उमा भारती ने कलराज मिश्र को पार्टी का गणेष बताया और कहा कि उन्होंने जब-जब अगुवाई की है भाजपा की सरकार बनी है।
इस अवसर पर पार्टी के राष्टीय महासचिव मुख्तार अब्बास नकवी, राष्टीय प्रवक्ता रामनाथ केाविद, प्रदेष उपाध्यक्ष षिव प्रताप षुक्ला, स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के प्रदेष स्तरीय कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गोला गोकर्णनाथ/लखनऊ 22 अक्टूबर 2011 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने जन स्वाभिमान यात्रा के समापन के अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देशभक्त अश्फाक उल्ला खान के जन्म दिन पर उन्हें सत् सत् नमन करता हॅू। जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमते हुए अपनी जान दे दी।
प्रदेश अध्यक्ष श्री शाही ने कहा कि प्रदेश कि जनता आज मायावती सरकार की भ्रष्टता से त्रस्त है, किसानो को आज तक गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा हैै उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर 2.80 हो गई है किसानों को डी ए0पी0 400रू0 से बढ़ा कर नवम्बर तक वही कीमत 940रू0 कर दी गई, वही खाद किसानों को 1100 में नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि मायावती सरकार के डेढ़ दर्जन मंत्री भ्रष्टाचार और कुकृत्य की वजह से जेल में बन्द हंै जो अली बाबा चालीस चोर की भूमिका निभा रहे हैं आज प्रदेश में 2500 बच्चे इंसेफालाइटिस से मौत के घाट उतर चुके हैं और सरकार एन0आर0एच0एम0 घोटाले में मसगूल है। आज जनता में बिजली, नहरों में पानी, खाद, धान, की खरीद की कमी से त्राहि-त्राहि मची हुई है। माताओं बहनों की इज्जत अस्मत सुरक्षित नहीं है।
श्री शाही ने कहा कि जो भू माफिया गुंडे दबंग सपा की सरकार के समय साइकिल पर सवार थे वही आज बसपा की सरकार के समय में हाथी पर सवार हो गये है। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली, यात्रा संयोजक डाॅ0 रमापति राम त्रिपाठी, महामंत्री नरेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह, विधायक कृष्णा राज, सुरेश्वर सिंह, सुरेश तिवारी, रामकृपाल सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    केन्द्र की सरकार पूर्णतः असफल और पंगु हो चुकी है। मंहगाई भयंकर रुप धारण किये हुये है। वहीं वित्त मंत्री कहते हैं कि यह दिसम्बर 2011 तक कम होगी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सी0रंगराजन कहते हैं कि यह मार्च 2012 तक कुछ नरम होगी। वहीं मोंटेक सिंह अहलुवालिया भी मानते हैं कि यह मार्च 2012 तक ही दहाई से 8 प्रतिशत तक आ सकती है। आखिर जनता किसकी बात सच माने ? कैबिनेट में बने मंत्री मंहगाई के मुद्दे पर परस्पर विरोधी बयानबाजी करते हैं। इस तरह के विरोधाभाषी रवैये से जनता का भला कैसे होगा। कौन सच बोल रहा है।

ऽ    केन्द्र और प्रदेश की सरकार के वाकयुद्ध से प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। इसके पूर्व भी केन्द्र और प्रदेश में अलग-अलग सरकारंे हुआ करती थीं। उनमें विरोधी का भाव था। दुश्मनी का नहीं। परन्तु एक दूसरे का समर्थन कर रहीं ये सरकारें आम जनता के बीच नूराकुश्ती का खेल-खेलकर प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं। पूरा प्रदेश इनके झगड़े में पिस रहा है।

ऽ    प्रधानमंत्री, राहुलगांधी ने बुन्देलखण्ड़ में 200 करोड़ पेयजल के लिए घोषणा की थी। उसकी आदतन स्थिति क्या है ? बुंदेलखण्ड़ का पैकेज राजनीति का शिकार हो गया है। पैकेज की मांग और थोथी घोषणा ने यहंा के लोगों को ठगा है। आंकड़े बताते हैं कि 7266 करोड़ के अतिरिक्त 200 करोड़ देने का ऐलान किया गया। जब कि पैकेज के तहत 1695.76 करोड़ ही उ0प्र0 को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में आंवटित हुए बाकी पैसा अन्य योजनाओं का था। उसको भी पैकेज में दिखना यह दर्शाता है कि नियत में खोट थी। उ0प्र0 को पैकेज के तहत 3606 करोड़ आवंटित हुए उसमें 1695 करोड़ ़अतिरिक्त सहायता, 1319 करोड़ केन्द्रीय योजनाओं पर और केन्द्र योजनाओं की 496 करोड़ राष्टीय कृषि विकास कार्यक्रम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) की रकम है।

ऽ    सरकारें कितनी गम्भीर हैं यह इसी बात से प्रकट होता है कि 19 नवम्बर 2009 को मंजूर की गयी धनराशि जुलाई 2010 के बाद ही अवमुक्त हो पायी। तथा जो योजनाएं बनाई गयी हैं। वह 2012 में समाप्त हो जाएगी। दुर्भाग्यजनक यह है कि केन्द्र से जो 1695 करोड़ का पैकेज मिला उसमें से मात्र 214.21 करोड़ खर्च हो पाये फिर कैसे सम्भव है कि मार्च तक यह धनराशि उपयोग हो पायेगी। अन्ततः इसमें भी लूट ही मचेगी।

ऽ    आत्महत्या की जहां अन्य वजहें हंै। वहीें केन्द्र सरकार की ऋण माफी योजना भी एक प्रमुख कारण हैं। दरअसल इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिला जो पूर्णतः डिफाल्टर थे। अथवा ऋण अदा करने की नियत नहीं थी। वास्तव में उन किसानों को कुछ भी नहीं मिला जिन्होंने कुछ किस्त जमा की थी अथवा ऋण जमा करना चाहते थे। उनका ऋण माफ नहीं हुआ। किस्त बढ़ती गई जब कि वह इस भ्रम में थे कि उनका ऋण माफ हो चुका है।

ऽ    प्रदेश के आधारभूत ढांचा के विकास में यह सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। चन्दौली से लगायत झांसी तक की खस्ताहाल सडकें जहां गाड़ी की गति को रोक रहीे हंै। वहीं प्रदेश के विकास के पहिये को भी थाम रही हैं।

ऽ    जनस्वास्थ्य के मुद्दे पर भी यह सरकार पूरी तौर पर विफल है। पूर्वांचल में जहां मस्तिष्क ज्वर का कहर है, वहीं प्रदेश के अस्पताल खुद बीमार हैं। वहीं पूर्वांचल विकासनिधि और बुन्देलखण्ड विकासनिधि का लगातार विरोध जारी है।

ऽ    भ्रष्टाचार में आकंठ्य डूबी है सरकार। मुख्यमंत्री द्वारा संरक्षित, पोषित भ्रष्टाचार संस्थागत भ्रष्टाचार कर रूप ले चुका है। जसके कारण ईमानदार लोग जहां आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वहीं यह हत्या के भी शिकार हो रहे हंै। बसपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताआंे के निरंकुश स्वरूप ने पूरे प्रदेश में लोकतत्र को लूटतंत्र में बदल दिया है।

ऽ    उ0प्र0 के कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाली पुलिस बसपा नेताओं की चाकरी में व्यस्त है। बसपा कैडर की तरह काम कर रही है। जहां पुलिस तंत्र पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करने में लगी है। वहीं यह सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के चरणवंदन में भी संकोच नहीं कर रही है। परिणाम है कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं।

ऽ    गाजीपुर जनपद के बिरनो थाना क्षेत्र में हुई घटना की निन्दा की।

ऽ    उ0प्र0 के लोगों को जब भी राहत मिली है उसमें न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे शीलू काण्ड हो, दवा घोटाला हो अथवा कमला कुशवाहा या साक्षी सोनी सबकी फरियाद न्यायालय के दखल के बाद ही सुनी गई। वहीं न्यायालय के निर्णय के बाद ही लोकतंत्र की निचली इकाई निकाय के चुनाव के सम्पन्न कराने की भूमिका में सरकार दिखाई पड़ रही है। वरना वह तो येन-केन प्रकारेण चुनाव टालना ही चाहती थी। हाई कोर्ट द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण के मामले में दिया गया निर्णय स्वागत योग्य कदम है।

ऽ    वार्ता के समय मुख्यरूप से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र तोमर, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामनाथ कोविद, यात्रा संयोजक शिवप्रताप शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह आदि लोग मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री सत्ता हाथ से जाने से भयाक्रांत हैं। प्रशासन उनके वश में नहीं। इसलिए पुलिस बेलगाम हो गई है। जनता के जानमाल की सुरक्षा नहीं है। थानों में बलात्कार हो रहे है। लूट, वाहन चोरी और नशे में हंगामा कर खाकी वर्दी वाले अपनी खाकी को भी शर्मसार कर रहे है। पुलिस के डीजी जब बसपा के प्रवक्ता बन बैठे हों तो थानेदार से सीओ के अनुशासन में रहने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है।
दिनांक 21.10.2011 की रात लगभग 8 बजे गाजीपुर जनपद के ग्राम गोरया (पारा) थाना विरनों के निवासी धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 हरिनारायण बिन्द की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस को पीड़ित परिवार ने सूचना दी। चूॅकि इसके पहले भी पुलिस एक हत्या के प्रकरण में हत्यारों को नहीं पकड़ सकी थी इसलिए मृतक के परिवार एवं गांव वालों ने पुलिस द्वारा लीपापोती किए जाने के डर से किसी उच्चाधिकारी की मौजूदगी में लाश दिए जाने की मांग की।
दिनांक  22 अक्टूबर,2011 को सुबह लगभग 7 बजे स्व0 धर्मेन्द्र की लाश लेकर गांववाले और परिवारीजन थाने पर आए और उसे सड़क पर रखकर किसी उच्चाधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे। इस बीच क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद ने क्षेत्रवासियों एवं परिवारीजनों को आश्वस्त किया कि उनकी बात सुनी जाएगी। मृतक का भाई और अन्य संभ्रातजन जब तक क्षेत्राधिकारी से वार्ता करें तभी थानाध्यक्ष जंगीपुर श्री रणजीत राय तथा थानाध्यक्ष मरदह श्री राहुल सिंह बिना किसी उत्तेजना के भीड़ पर डंडा लेकर टूट पड़े। पुलिस की इस हरकत से आक्रोशित कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। एसओ जंगीपुर की सर्विस रिवाल्वर की गोली से इश्तियाक नामक युवक सहित 4 लोग घायल हुए। यह घटना पुलिस की बर्बरता दर्शाती है जिसकी कठोर निन्दा की जाती है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने मांग की है कि एसओ जंगीपुर पर हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम कर जेल भेजा जाए, पीड़ित परिवार एवं क्षेत्रीय जनों का उत्पीड़न नहीं हो, घटना में लिप्त हत्यारे को 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, इस घटना की न्यायिक जांच हो और पीड़ित परिवार को 10 लाख रूपए की सहायता हो  एवं पुलिस फायरिंग में घायलों का समुचित इलाज कराया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्टीªय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सात माह से वेतन नहीं मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्’तर्गत   संविदा पर सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। कार्यक्रम  में कार्यरत कर्मचारी  वेतनमान न मिलने से भुखमारी के कगार पर पहुॅच गये र्है।जब कि अन्य जनपदों में सभी कर्मचारियों को वेतन कमल गया है। इस बारे में जब मुख्यचिकित्साधिकारी से दूरभाष से जानकारी चाही गयी तो उनका मोबाइल बन्द मिला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधायिक रजनी तिवारी ने कहा कि हमारें पति उपेंद्र तिवारी विधायक बनने पर जो क्षेत्र के विकास का सपना देखा था परंतु बीमारी की वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाए और असमय ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने जो विकास का सपना देखा था उसे में अवश्य पूरा करूंगी। चैथी पुण्य तिथि पर आयोजित गोष्ठी मेें वह बोल रही थी। बसपा कार्यालय में आयोजित कार्य में स्वर्गीय विधयाक के बड़े भाई राघवेंद्र तिवारी पुत्र आदित्य तिवारी समेत परिवार के सभी सदस्य और पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धाजंलि दी। इस अवसर विधायिका ने कहा सवायजपुर नया विधानसभा क्षेत्र बन गया है। जिसमें अब भरखनी ब्लाॅक शामिल है। पछोहा हो या कटियारी भरखन हो या हरपालपुर सभी की सड़के अस्पताल स्कूल, पेयजल योजना तहसील सभी जगह मूलभूत सुविधाएं प्रचुर मात्रा मंे उपलब्ध कराई जाएगी। कटियारी क्षेत्र मंे बाढ़ की समस्या पर शासन से पैकेज मांगा गया है। इस अवसर पर उन्होंने सामुदायिक केेंद्र पर भर्ती मरीजोें का फल बिस्कुुट आदि वितरित करवाए। 900 लोगों को गृह अनुदान की चेंके भी बंाटी गई। गंाव और घर से बेघर हुए लोगों कों करीब 15 लाख की चेंके वितरित हुई। इस अवसर पर पूर्व पालिकाध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता, आनंद मिश्रा, शिवदयाल पाण्डेय, राघवेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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