उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने दीपावली के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हंै।
एक बधाई संदेश में माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में दीपावली के पर्व का विशेष महत्व है। यह त्यौहार सामाजिक सद्भाव, शांति, सुख और आपसी मेलजोल को भी बढ़ावा देता है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश के इस पर्व को आनंद, उल्लास और आपसी सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सरकार एक बार फिर कटघरे में खड़ी है। मनरेगा एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन के दुरूपयोग के बारे में केन्द्रीय ग्राम्य विकास मंत्री श्री जयराम रमेश द्वारा प्रदेश सरकार को लिखी गयी दो चिट्ठियों पर राज्य सरकार की ‘‘चुप्पी’’ यह साबित करती है कि उसके पास अपने बचाव में कोई तर्क नहीं है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित केन्द्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाअेां में किये जा रहे भारी भ्रष्टाचार के बारे में आवाज उठा रही है। क्योंकि इन योजनाओं के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में मजदूरों को दी जा रही मजदूरी में भारी फर्जीवाड़ा एवं घोटाला हो रहा है। फर्जी जाब कार्ड बनाकर फर्जी भुगतान हो रहे हैं और गरीब-मजदूर जिन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गयी है, उसे लाभ से वंचित रखा जा रहा है।
मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि नये आंकड़ों के अनुसार उ0प्र0 सरकार पास मनरेगा के मद में 4546करोड़ रूप्ये उपलब्ध थे लकिन आधे से भी कम 2149करोड़ रूपये ही खर्च हो पाये। जो धन खर्च भी हुआ है उसमें मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नहीं मिल रही है। बैंकों द्वारा भुगतान किये जाने के आदेश के बावजूद उनकी मजदूरी के धन में ‘अमानत में खयानत’ का खेल अभी भी जारी है।
श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बुंदेलखण्ड सहित अनेक जिलों में मनरेगा के धन में भारी घपले, घोटाले अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
मुख्य प्रवक्ता ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि जिन-जिन जिलों में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के धन में घपले और घोटाले की प्रमाण मिले हैं उसकी सीबीआई जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जाय। उन्होने ध्यान दिलाया कि पहले भी इस तरह के घपले और घोटालों के बारे में कांग्रेस पार्टी द्वारा आवाज उठाये जाने के बाद मजबूरी में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई थी लेकिन उनमें से बहुतों को बहाल कर दिया गया। सीबीआई जांच होने से दूध का दूध और पानी का पाीन हो जायेगा।

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पूर्व प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर आगामी 14नवम्बर, 2011 को कंाग्रेस द्वारा सघन ‘‘जनसम्पर्क अभियान’’ शुरू करने का निर्णय कल नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जनपद इलाहाबाद के फूलपुर में पांच ‘‘जनसम्पर्क अभियानों’’ केा झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
यह जानकारी देते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि 14नवम्बर से शुरू होने वाले इन पांच जनसम्पर्क अभियानों में केन्द्रीय मंत्री, सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री राहुल गांधी इन पांचों जनसम्पर्क अभियानों में बीच-बीच में जगह-जगह पर अपनी सुविधानुसार शामिल होते रहेंगे।
मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि कंाग्रेस द्वारा शुरू किये जाने वाले इस सघन जनसम्पर्क अभियान को न्याय पंचायतों तक ले जाया जायेगा। उन्होने बताया कि इन जनसम्पर्क अभियानों का वृहद कार्यक्रम दिल्ली में प्रान्तीय नेताओं के सुझावों के अनुसार तैयार हो रहा है, जिसकी विस्तृत रूपरेखा शीघ्र ही घोषित की जायेगी।

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भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मनरेगा के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को लिखा पत्र महज नूरा-कुश्ती है।  पार्टी प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मनरेगा में प्रदेश भर में धांधली हो रही है फिर जांच मात्र 7 जिलों की ही कराने की बात क्यों की जा रही है। मनरेगा की प्रदेश भर में धांधली की शिकायत है इसलिए जांच पूरे प्रदेश की होनी चाहिए।
आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता में कहा कि दरअसल मनरेगा का भ्रष्टाचार केन्द्र और प्रदेश का सांझा उपक्रम है। चुनाव नजदीक जानकर नूरा-कुश्ती का यह खेल खेला जा रहा है। दोनों सरकारे भ्रष्टाचार पर एक दूसरे का समर्थन करती हैं और एकदूसरे को समय-समय पर बचाती हंै। मनरेगा की धांधली पर सी0बी0आई0 जांच कराने की चर्चा पत्र में की गई है जो कि एक छलावा है। केन्द्रीय मंत्री भी जानते हैं कि मनरेगा में मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों को बचा रही है। उनकी नीयत साफ नहीं है। ऐसे में वह सी0बी0आई0 जांच की सिफारिश क्यों करेंगी ? केन्द्र सरकार सीधे हस्तक्षेप कर अपने संवैधानिक दायित्वो ंका निर्वहन क्यों नहीं कर रही है ? आंखिर बसपा प्रमुख के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति की जांच सी0बी0आई0 कर रही है। चार्जशीट तैयार है पर दाखिल नहीं हो रही है। क्या मनरेगा में भी उसी तरह की जांच की मंशा है।
श्री पाठक ने कहा कि आम आदमी की समस्याओं पर वाकयुद्ध करके दोनों सरकारें जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं। बुंदेलखंड, पूर्वांचल में फैली महामारी इन्सेफलाटिश, लखनऊ मंे हुआ टीकाकरण कांड, वाराणसी बम-विस्फोट आदि घटनाएं घटित हुई हैं। जिसमें आम आदमी के जन-धन की हानि हुई है। सरकारें एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ती रही है। प्रदेश में बदहाल सड़कें व खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं से आमजन परेशान हंै। भाजपा की जन स्वाभिमान यात्राओं को मिला अपार जनसमर्थन इसका प्रमाण है कि लोग अब  इस सरकार से पूरी तरह से ऊब चुके हैं।
एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न केवल भ्रष्ट है बल्कि कानून व्यवस्था को ठीक रखने में विफल रही है। कमला कुशवाहा के प्रकरण में पीड़िता सरेआम आरोप लगा रही है कि उसे जानमाल की धमकी दी जा रही है। वह चिल्ला-चिल्लाकर अपने विरूद्ध बलात्कार की कहानी लगातार कह रही है पर सत्ता मद में चूर सरकार अपने मंत्री के साथ खड़ी है। यह कोई पहला प्रकरण नहीं है जिसमें सरकार निर्लज्ज्तार्पूवक दोषी का बचाव कर रही हो। इसके पहले भी तमाम प्रकरण ऐसे रहे हैं।  भाजपा ने दद्दू प्रसाद को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग को दोहराते हुए पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार के दो मंत्रियों और सीबीआई ने माना है कि उत्तर प्रदेश में चल रही केन्द्रीय योजनाओं में भारी घोटाले हो रहे है। प्रदेश के नेता और अफसर मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं और उन्हें ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है। यह अजीब बात है कि जब केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार के काले-कारनामों की पूरी खबर है तो इस सरकार को वह क्यों नए घोटाले करने की छूट दिए हुए हंै? इस घोटालेबाज सरकार को बर्खास्त करने में केन्द्र सरकार क्यों हिचक रही है? कहीं कांग्रेस और बसपा में मिली भगत तो नहीं चल रही है?
केन्द्रीय ग्रामीण विकासमंत्री श्री जयराम रमेश ने मनरेगा के क्रियान्वयन में अनियमितताओं और धन के दुरूपयोग के बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ग्राम सड़क योजना में भी ऐसा ही घपला चल रहा है। वे यह मानते है कि सत्ता का संरक्षण पा रहे लोगों को पैसे कमाने में नियमों से छूट मिल हुई है। केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सचिन पायलट राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हजारों करोड़ रूपए के घपले पर चिन्ता जता रहे है। इन मंत्रियों को यह भी पता होगा कि नोएडा में पार्क के नाम पर पर्यावरण के साथ कैसा खिलवाड़ मुख्यमंत्री ने किया है। आखिर केन्द्र सरकार आंखे क्यों मूंदे है?
केन्द्रीय मंत्री श्री रमेश ने मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। अभी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है जिसमें दो सीएमओ और एक डिप्टी सीएमओ की हत्या हो गई है। इस जांच के बारे में स्वयं सीबीआई अपने को असहाय पा रही है क्योंकि राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई को संदेह है कि 14 बड़े नेता और अफसर मामले को दबाने में शुरू से ही लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी बराबर यह कहती रही है कि इस जांच की आंच से मुख्यमंत्री कार्यालय भी नहीं बचा है। मुख्यमंत्री के पास पहले परिवार कल्याण विभाग भी रहा है और जब जेल में डा0 सचान की हत्या हुई तो भी कारागार विभाग उनके अधीन रहा है। इस घटना के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिटा दिए गए है। इसीलिए सीबीआई जांच से राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है।
केन्द्र सरकार के मंत्रियों को मालूम है कि सीबीआई केन्द्र के अधीन है पर राज्य सरकार ही यदि दोषियों को बचाने में लिप्त हो तो निष्पक्ष जाॅच कैसे सम्भव है? प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र के धन के बंदरबांट पर उनका दुहरा मानदण्ड नहीं चलेगा। एक ओर तो केन्द्र प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और दूसरी तरफ उसे संरक्षण भी दे रहा है। कांग्रेस बसपा की नूराकुश्ती के चलते ही प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री का हर काम में कमीशन तय है। वस्तुतः उन्हें तो अपनी सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह सीबीआई जांच में रोड़ा अटकाने वाली राज्य सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने में देर न करें।

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प्रदेश सरकार के वादों में व्यापारी तथा किसानों को सही सुविधा व उत्पादन पर सही मूल्य सही तौल के लिये कृषि मण्डी परिषद लखनऊ ने सभी जनपदों पर एक व्यवस्था लागू की है कि व्यापारी किसानों केा उचित मूल्य देने के लिये जनपदों पर तैनात अधिकारी की देख रेख मंे यह कार्य सुचारू रूप से किया जायेगा। जबकि देखा जाय तो जनपद सुल्तानपरु में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है।
बताते चले कि जनपद की नवीन कृषि मण्डी अमहट मंे काफी अर्से से तैनात मण्डी सचिव के ना आने से यहंा की स्थित बद से बदतर होती जा रही है। किसानो केा सही रेट व सही तौल पर मिलने वाला खाद्य सामानों पर घोर अनियमितता होने का मामला प्रकाश में आया है। नाम न छापने की शर्त पर लम्भुआ निवासी ने जब कृषि मण्डी अमहट में आलू की खरीददारी के लिये पहुंचते हैं तो यहां विभाग के तैनात मण्डी व्यापारी मण्डी रेट से ज्यादा का भाव बताकर पल्लेदारी व तहबजारी की मांग करते है तथा वहीं पर तैनात विभाग के कर्मचारी निकासी के नाम  पर पैसा मागते फिर रहे  हैं। जिसे देख वह दंग रह गया। व्यापारी के कथानानुसार निकासी के लिये भी मण्डी में तैनात चतुर्थ श्रेण्ीा के कर्मचारी एक बोरी का सामान हो या फिर गाडी भर की खाद्य सामग्री। विना वसूली के बाहर नही जा सकतेे, यहां तो हाल यह है कि ‘‘सण्डे हो या मण्डे’ प्रतिदिन का कार्य करना व विभाग के लिये मिशाल बना हुआ है। लगता है इन कर्मचारियों के हक में केाई विभागीय छुटटी होती ही नही। सूत्रों की माने तो मण्डी के साहब की न मौजूदगी में यहा का सारा कार्य विभागीय कर्मचारी के जिम्मे है। महीनो बीत जाने के बाद भी जनपद मंे तैनात अधिकारी मण्डी सचिव के दर्शन दुर्लभ हो गये हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जनपद के पदस्थ विभागीय जिम्मेदार अधिकारी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे मण्डी  में हो रही अनियमितता को देखें।

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रोडवेज कर्मचारी संयुक्त सधर्ष मोर्चा लखनउ के तत्वाधान में सुलतानपुर डिपो के समस्त चालक/परिचालक पूर्व में लिए गये निर्णय के क्रम में अनिश्चित कालीन कार्य का बहिष्कार किया। इस परिप्रेक्ष्य में  पूर्व प्रान्तीय पदाधिकारियों द्वारा 10 सूत्रीय मांग के सन्दर्भ को विगत दो माह से निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। निगम प्रबन्धन के हठधर्मिता के चलते आज विवश होकर  सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार किया।संविदा के समस्त चालक/परिचालक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया कि हम सभी कार्य का बहिष्कार तब तक करेंगे जब तक 10 सूत्रीय मांग सम्मान पूर्वक मान नहीं ली जाती। सभी  संविदा कर्मी स्टेशन के परिसर में एकत्र होकर  मांग दोहरायी। अपनी मांग पत्र मं लिखा है कि यदि रोडवेज में नियमित भर्ती की जाय तो संविदा कर्मी से ही किया जाना, लोड फैक्टर के आधार पर वेतन के आदेश को तुरन्त वापस लिया जाना, नियमित कर्मियों की तरह ही समस्त सुविधाएं मुहैया कराया जाना, पूर्व में यूनियन के साथ हुए समझौते को लागू किया जाना आदि प्रमुख रहा।

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भारतीय जीवन बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा माह के आयोजन के अवसर पर हजरतगंज स्थित मण्डल कार्यालय के सभागार में वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक मो0 अजीजुद्दीन ने मीडिया को सम्बोधित करते हुये कहा समाज के कमजोर वर्ग में जन जागृति लाने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अक्टूबर माह को सामाजिक सुरक्षा माह के रूप में मना रहा है। इस माह में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे मृत्यु दावा, छात्रवृत्ति वितरण समारोह कैम्पों के द्वारा जन श्रीबीमा योजना तथा असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए स्वावलम्बन पेंशन योजना का प्रचार किया गया। वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक ने बताया आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक 1573 मृत्यु दावा रू0 5 करोड़ 30 लाख तथा 20 हजार 458 छात्रों को छात्रवृत्ति बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान द्वितीय वर्ष में अब 2638 छात्रों को 15 लाख 82 हजार से अधिक छात्रवृत्ति एवं 108 मृत्यु दावा में रू0 41 लाख 85 हजार का भुगतान किया गया। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत उत्त प्रदेश सरकार केे  सहयोग से मण्डल कार्यालय द्वारा 23 लाख 86 हजार ग्रामीण भूमिहीन मुखिया अथवा एक कमाऊ सदस्य को निःशुल्क सुरक्षा प्रदान की गयी है तथा मार्च, 2012 के अन्त तक 5 लाख अतिरिक्त सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की योजना है। भारतीय जीवन बीमा निगम कुछ विशेष योजनाओं जैसे महात्मा गाँधी बुनकर, हस्तशिल्पी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, महिला स्वयं सहायता समूह, आदिवासी आदि 45 व्यवसायों में लगे समूहों के लिए भी जनश्री बीमा योजना के माध्यम से बीमा सुरक्षा का प्रबन्ध का प्रबन्धन कर रहा है। इस वार्ता में मण्डल प्रबन्धक पेंशन एवं समूह बीमा राजवीर सिंह एवं बी0एन0 पाण्डेय, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मिलावटी व नकली खाद बीज और कीटनाशक पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। कृषि निदेशक का फरमान मिलने के बाद यहां कृषि अधिकारियों ने तीन दर्जन प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर डीएपी, एसएसपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट समेत कीटनाशक व बीज के नमूने भरे।
कृषि निदेशक ने प्रदेश भर के कृषि अधिकारियों को प्रतिदिन दस-दस दुकानों की चेकिंग के निर्देश दिये हैं। जिले में जिला कृषि अधिकारी चरन सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी एके त्रिपाठी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शैलेन्द्र कुमार तथा भूमि सरंक्षण अधिकारी आके विश्वकर्मा ने अमल शुरु कर दिया है। डीएओ, एडीएओ और पीपीओ आदि ने पहले ही दिन तीन दर्जन दुकानों पर छापेमारी कर 16 नमूने अधिगृहीत किये गये। कार्रवाई का केन्द्र रहा पुवायां और सदर क्षेत्र। डीएओ ने इस दौरान नाहिल साधन सहकारी समिति का भी निरीक्षण किया। यहां न तो कृषि ऋण का रजिस्टर मिला और न ही किसानों को दी जाने वाली चेक। इस अवसर किसानों ने पुराने मूल्य 605 रुपये वाली डीएपी को नये दर पर बेचे जाने की शिकायत की। डीएओ ने बताया कि समितियों पर ऋण के तहत डीएपी पुरानी दरों मिल रही है, जबकि नया रेट 910 रूपये बोरी का है।

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