लखनऊ -  महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं उ0प्र0 के पूर्व मुख्यमन्त्री पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त की जयन्ती के मौके पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेसजनों से स्व0 पन्त के बताये रास्ते पर चलने का आवाहन किया है।

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि स्व0 पन्त की जयन्ती पर आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह एवं श्री जगदीश राय ने विधानसभा स्थित पं0 गोविन्द वल्लभ पन्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है।

श्री मदान ने बताया कि इस मौके पर पूर्व मन्त्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व मन्त्री श्री रणजीत सिंह जूदेव, उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र शर्मा पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव, महामन्त्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव, सचिव श्री विजय बहादुर सिंह ने भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ - अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री दिग्विजय सिंह दिनांक 12सितम्बर को सायं लखनऊ पहुंच रहे हैं जहां श्री सिंह लखनऊ के स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे एवं दिनांक 13सितम्बर को उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित पीसीसी सम्मेलन में भाग लेने के उपरान्त सायं नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

यह जानकारी उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

फैजाबाद - टाउन एरिया व ग्रामीण क्षेत्रों के एपीएल कार्डधारकों को हर महीने सिर्फ दस किलोग्राम गेहूं मिलेगा। वहीं बीपीएल व अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को भी अतिरक्त आवंटन के जरिये इतनी मात्रा में ही गेहूं मिल सकेगा लेकिन दोनों क्षेत्रों के रेट में अन्तर होगा। ग्रामीण इलाकों में विशेष योजना के तहत आया गेहूं छह रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा जबकि शहरी कार्ड धारकों के लिए यह मूल्य आठ रुपये 95 पैसे प्रति किलोग्राम है।

जिलापूर्ति अधिकारी केपी मिश्र ने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल व अन्त्योदय कार्डधारकों को जो गेहूं व चावल जितने रेट व मात्रा में मिलता था वह उसी दर पर मिलता रहेगा। यदि कोई कार्ड धारक अतिरिक्त आवंटन में से गेहूं, चावल लेता है तो उसके लिए कीमत अलग है।

उन्होंने बताया कि शासन स्तर से मिले अतिरिक्त आवंटन में से एपीएल, बीपीएल व अन्त्योदय कार्डधारकों को इस महीने से दस किलोग्राम चावल 12 रुपये 35 पैसे की दर से दिया जा रहा है। वहीं नगरपालिका क्षेत्र में तीनों तरह के कार्डधारकों को आठ रुपये 95 पैसे की दर से गेहूं गेहूं वितरित किया जायेगा। टाउन एरिया व ग्रामीण इलाकों के कार्डधारकों को इसी योजना का गेहूं लगभग दो रुपये कम कीमत पर मिलेगा।

जानकारों का कहना है कि अलग-अलग मूल्य का खाद्यान्न आने से दुकानदार कार्डधारकों से मनमानी कीमत वसूल करने से गुरेज नहीं करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

फैजाबाद - प्रशासन द्वारा बुलाई गई संभ्रान्त नागरिकों की बैठक में एक स्वर में सभी ने गंगा-जमुनी तहजीब को हर हाल में महफूज बनाये रखने का संकल्प लिया गया। सभी समुदायों के लोगों ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कुछ समस्याओं के बारे में भी प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जिसके निराकरण का आश्वासन दिया गया।

शहर स्थित नरेन्द्रालय में जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसएसपी आरकेएस राठौर, एसपी सिटी अनिल कुमार राय, सीओ सिटी राजेश पाण्डेय, गुरु बसन्त सिंह, राजेन्द्र सिंह छाबड़ा, विजय गुप्त, रमजान अर्मा टाण्डवी, वेद राजपाल दिनेश सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया। डीएम श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी लोग त्यौहारों को आपसी सद्भाव और परम्परागत तरीके से मनाएं। प्रशासन हर स्तर पर सहयोग के लिए कृतसंकल्प है।

एसएसपी श्री राठौर ने कहा कि सौहार्द को प्रभावित करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन आम जनता की सुरक्षा के लिए है, इसमें कोई कमी नहीं आयेगी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सूचना अधिकारियों को दी जाय। कांग्रेस नेता अफजाल अहमद ने रमजान के दौरान सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ न होने पर आक्रोश जताया। वहीं व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने नरेन्द्रालय की बदहाली दूर नहीं होने पर नाराजगी जताई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

फैजाबाद - अयोध्या में 11 सितम्बर को राम की पैड़ी तक निकाली जाने वाली हनुमत शक्ति जागरण यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। रामजन्मभूमि थाने की पुलिस की ओर से प्रशासन को भेजी गई आख्या में इस यात्रा में आपत्तिजनक नारे लगाए जाने तथा इससे शान्ति-व्यवस्था को खतरा पैदा होने की आंशका जताई गई थी।

रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट की ओर से गुरुवार को जारी प्रतिबन्ध आदेश में हनुमत शक्ति जागरण यात्रा को परम्परागत नही माना गया है। इसकी कोई अनुमति न दिए जाने के बाद भी आयोजकों को यात्रा निकालने तथा राम की पैड़ी पर जमा होने की कवायद में जुटना बताया गया है। प्रशासन को मिली सूचना के मुताबिक आगामी 11 सितम्बर को बजरंग दल अयोध्या के संयोजक राजीव कुमार उर्फ राजू दास की अगुवाई में करीब तीन सौ समर्थक सस्कृत महाविद्यालय हनुमानगढ़ी से हनुमान शक्ति जागरण यात्रा लेकर राम की पैड़ी पर जमा होंगे। वर्तमान हालात को देखते हुए प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की समीक्षा सम्पन्न

प्रदेश में एक लाख, पचास हजार शुष्क शौचालय जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) डा0 यशवन्त सिंह ने प्रत्येक जनपद में सोलर रिक्शा वितरित कर गरीबों को त्वरित रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हें। उन्होंने कहा कि छोटे जनपदों में कम से कम 20 तथा बड़े जनपदों में 250-300 सोलर रिक्शा गरीब एवं जरूरत मन्द लोगों में वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित कर इस दिशा में कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ की जाय। उन्होंने कहा कि वे सोलर रिक्शों की कीमत कम से कम तय कराने का प्रयास करेगें ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपना जीवकोपार्जन कर सके।

डा0 यशवन्त सिंह आज यहॉ सूडा के सभागार में विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आई0एल0सी0एस0 योजना के तहत शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित  शौचालयों में परिवर्तित करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि दिये गये लक्ष्य के अनुसार यह कार्य प्रत्येक दशा में माह सितम्बर 2010 तक पूरा कर लिया जाय और इसके लिए ठोस रणनीति बना कर प्रस्तुत की जाय। उन्होंने इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले जनपद बदायूं, कांशीरामनगर, मुजफ्फरनगर और रामपुर के जिला परियोजना अधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देश भी दिये।

डा0 सिंह ने प्रदेश भर से आये जिला परियोजना अधिकारियों से कहा कि वे अनुशासन में रह कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और सूड़ा की छवि और अच्छी बनायें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को केवल कार्य समाप्त करने की दृष्टि से न किया जाय वरन् यह भी देख लिया जाय कि उसकी उपयोगिता कितनी है। उन्होंने कहा कि अच्छे ट्रेड चुनकर गरीबों को ट्रेनिंग दिलायी जाय और ऐसी संस्थाओं का चयन किया जाय जो लोगों को ट्रेनिंग देने के उपरान्त रोजगार के लायक बना सकें और रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

नगरीय रोजगार राज्य मन्त्री को समीक्षा बैठक में सूड़ा के निदेशक श्री चिन्तामणि ने अवगत कराया कि गत दो वर्षो में सूडा ने गरीबी उन्मूलन और गरीब नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रदेश में दो लाख चालीस हजार शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित कराने का अभियान चल रहा है और अब तक एक लाख पचास हजार शुष्क शौचालय जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करा दिया गये हैं। उन्होंने मलिन बस्तियों में कराये जा रहे कार्यों और स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के अन्तर्गत गरीबों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाये जाने से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रगति से भी नगरीय रोजगार राज्य मन्त्री को अवगत कराया।

इसके पूर्व निदेशक श्री चिन्तामणि ने सूड़ा द्वारा कार्यान्वित कराये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रत्येक जनपदवार विस्तार से समीक्षा की और जिला परियोजना अधिकारियों को यथोचित निर्देश दियें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ -  खनिज राजस्व की वसूली के तहत चित्रकूट धाम मण्डल में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक 3735.25 लाख रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 3989.99 लाख रुपये की वसूली की गई जो कि माह तक के लक्ष्य का 106.82 प्रतिशत है।

खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद महोबा में 1842.50 लाख रुपये की वसूली के सापेक्ष 2154.09 लाख रुपये की उपलब्धि अर्जित की गई जो कि लक्ष्य का 116.91 प्रतिशत है। इसी प्रकार हमीरपुर जनपद में 1038.50 लाख रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1016.35 लाख रुपये, बान्दा जनपद में 569.50 लाख रुपये के सापेक्ष 595.90 लाख रुपये तथा चित्रकूट जनपद में 284.75 लाख रुपये के सापेक्ष 223.65 लाख रुपये खनिज राजस्व के रूप में अर्जित किये गये जो कि इन जनपदों के माह तक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमश: 97.87 प्रतिशत, 104.64 प्रतिशत तथा 78.54 प्रतिशत है।

उल्लेखनीय है कि चित्रकूट धाम मण्डल का इस वित्तीय वर्ष के लिए खनिज राजस्व वसूली लक्ष्य 11150 लाख रुपये निर्धारित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ  -  उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग के माध्यम से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन जिलों में स्थापित श्रम कार्यालयों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित कर रही है ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें तथा उनके परिवार को सुलभ हो सके।

सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड व श्रम आयुक्त श्री सीताराम मीना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पहचान प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गत माह जुलाई तक 11026 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

श्रम आयुक्त द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित श्रमिकों से अपेक्षा की गई है कि वे तुरन्त सम्बन्धित जिले के श्रम विभाग के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके अपना पंजीकरण, नियमानुसार सुनिश्चित करवाये, ताकि अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनहें सुलभ हो सके।

श्रमिक बन्धु, अधिक जानकारी एवं विवरण श्रम आयुक्त संगठन के क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। श्रम आयुक्त ने सामाजिक कार्यकताओं, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, गैर सरकार स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों तथा उद्योग संगठनों से इस कार्य में सुलभ सहयोग प्रदान करने की अपील की है। किसी भी प्रकार की कठिनाई एवं अधिक जानकारी के लिये श्रम आयुक्त कार्यालय जी0टी0रोड, कानपुर से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

18 नगरों में स्क्रीनों की संख्या 142 हो गई

लखनऊ- भारत की एक अग्रणी रिटेल मनोरंजन कंपनी पी.वी.आर. लि. ने आज लखनऊ में अपने दूसरे मल्टीप्लेक्स के शुभारंभ की घोषणा की। लखनऊ के यूनाइटेड माल में इस शुभारंभ के साथ ही पी.वी.आर. ने राज्य में अपनी पकड़ और मज़बूत कर ली है। अब उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ में पी.वी.आर. के 24 स्क्रीन हो गए हैं। इस छह स्क्रीनों वाले मल्टीप्लेक्स की क्षमता 1502 सीटों की होगी और लखनऊ के सिनेप्रेमियों को जीवन्त डिजिटल सिनेमा अनुभव प्रदान करेंगे। इसमें दर्शकों की बैठकव्यवस्था तीन प्रकार की होगी - मेनस्ट्रीम, प्राइम (गोल्ड क्लास से 2 पंक्ति बाद) और गोल्ड क्लास (अन्तिम पंक्ति)।

लखनऊ में होने वाली यह दूसरी शुरूआत पी.वी.आर. के देशव्यापी विस्तार के आन्तरिक विकास और दूसरे दर्जे के शहरों में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने की नीति का एक हिस्सा है। पी.वी.आर. अपनी सिनेमा टिकटों का दाम किफ़ायती रखेगा।

एल.डी.ए. लखनऊ के लिए टिकट दर (रू. में)
सप्ताह के कार्य दिनों में
सामान्य    प्राइम    गोल्ड
दोपहर 1 बजे से पहले     50    75    150

दोपहर 1 बजे के बाद    50    75    150
सप्ताहान्तों में
सामान्य    प्राइम    गोल्ड
दोपहर 1 बजे से पहले     100    125    200

दोपहर 1 बजे के बाद    100    125    200

इस शुभारंभ पर टिप्पणी करते हुए पी.वी.आर. लि. के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार बिजली ने कहा, ´´हमें यहां लखनऊ में दूसरा सिनेमा प्रारंभ करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है। पी.वी.आर. डिजिटल सिनेमा द्वारा पेश किए जाने वाले उच्च गुणवत्तायुक्त मनोरंजन अनुभव ने शहर के सिनेप्रेमियों के सिनेमा देखने के नज़रिए में विस्तार किया है। हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम लोगों के दिलों और दिमाग में अव्वल ब्राण्ड बने रहें, अत: यह शुरूआत पी.वी.आर. के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी योजना पी.वी.आर. सिनेमा के तीव्र गति से विस्तार की है तथा हम इस वित्त वर्ष में 70 करोड़ रूपए का निवेश करके 45-50 स्क्रीन और बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे विस्तार के अगले लक्ष्य उदयपुर, पुणे, विजयवाड़ा, भोपाल, दिल्ली, बंगलोर, सूरत सहित और कई शहर हैं।´´
इस अवसर पर उपस्थित पी.वी.आर. लि. के समूह प्रेसीडेंट और मुख्य कार्यपालन अिËाकारी श्री प्रमोद अरोडा ने कहा, ´´हम लखनऊ में अपना दूसरा मल्टीप्लेक्स प्रारंभ करके अत्यन्त प्रसन्न हैं। यह ऐसा शहर है जिसमें सिने प्रेमियों की तादाद बढ़ रही है जिससे हमें यहां एक और मल्टीप्लेक्स खोलने पर विवश होना पड़ा। दरअसल, यह सहारा गंज में मौजूद हमारे सिनेमा के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने हमें यहां एक और सिनेमा खोलने का संकेत दिया। यह शुभारंभ पी.वी.आर. द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो हमारे लखनऊ की जनता को एक बेजोड़ और अनोखा सिनेमा दर्शन अनुभव देते रहने की दिशा में उठाया गया है। इस वित्त वर्ष में हमारी कोशिश सिनेमा, ब्लूओ और अपने मनोरंजन केन्द्र सहित विभिन्न मनोरंजन रूपों में अपनी योजनाओं को और आक्रामक तरीके से सक्रिय करने की है। उदाहरण के लिए, हमने अपने बॉलिंग एले व्यापार ब्लूओ के लिए आगामी दो वषोZं में 50 करोड़ का निवेश कर 100 लेन और बढ़ाने की योजना है।´´

लखनऊ में हाल ही में खुले इस पी.वी.आर. सिनेमा का परिवेश सिनेमा वास्तुशिल्प की समसामयिक शैली दर्शाती है। वॉलपेपरों में फिल्मों के सुसज्जित दृश्य, बैठने की आरामदेह व्यवस्था और एक भव्य कैण्डी बार है। डिजिटल स्क्रीनों को इस तरह पैकेज किया गया है कि वे लखनऊ के सिने प्रेमियों को अद्वितीय सिने जादू मुहैया करवाए। इसके प्रेक्षागृह रीयल इमेज के ई सिनेमा प्रोजेक्टरों और जानदार ध्वनि प्रभावों के लिए अत्याधुनिक ध्वनि प्रणाली से लैस हैं।

पी.वी.आर. के बारे में
पी.वी.आर. भारत की एक सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म मनोरंजन कंपनी है। इस कंपनी ने सन 1997 में भारत के साकेत, नई दिल्ली में सर्वप्रथम मल्टीप्लेक्स सिनेमा - पी.वी.आर. अनुपम की स्थापना कर मल्टीप्लेक्स क्रान्ति की शुरूआत की। वर्तमान में पी.वी.आर. भारत के 18 प्रमुख शहरों में 142 स्क्रीनों वाला एक सिनेमा सिर्कट चलाता है। पी.वी.आर. द्वारा पेश की जाने वाली सेवाओं में वहन कर सकने योग्य ऐसे बहु-स्क्रीन सिनेमा हैं जो बेहतर परिवेश और दूसरे दर्जे के शहरों के उपभोक्ताओं के लिए उच्चस्तरीय स्वच्छता प्रदान करते हैं। इनका ब्राण्ड ´´पी.वी.आर. टॉकीज़´´ रखा गया है। वहीं दूसरी ओर, यह कंपनी मल्टीप्लेक्सों के प्रीमियम ब्राण्ड चलाती है जिन्हें ´´पी.वी.आर. प्रीमियम´´ कहा जाता है जिसमें गोल्ड क्लास के सिनेमा शामिल हैं। यह गणमान्य शहरी उपभोक्ताओं को 180 अंश लेदर अनहोल्स्टर्ड झुकने वाली सीटें, व्यक्तिगत मेनू, लॉउंज क्षेत्र, और इसी प्रकार की अन्य सेवाओं जैसी सुविधाओं की पूर्ति करता है। यह कंपनी अपनी सहायक कंपनी पी.वी.आर. पिक्चर्स के जरिए फिल्म वितरण और निर्माण का कारोबार भी करती है जो कि विभिन्न प्रकार के फिल्मों के निर्माण एवं देशभर में भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों के वितरण में संलग्न है। पी.वी.आर. लि. ने थाइलैण्ड के अग्रणी जीवनशैली मनोरंजन प्रदाता मेजर सिनेप्लेक्स समूह के साथ मिलकर मार्च 2009 में ब्लूओ का शुभारंभ करते हुए रिटेल मनोरंजन कंपनी के रूप में स्वयं को स्थापित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। यह एक ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय ब्राण्ड बन गया है। ब्लूओ ने लंबे समय से जीवनशैली मनोरंजन के इच्छुक भारतीय उपभोक्ताओं को फैशन बॉलिंग उपलब्ध कराया है। इस कंपनी ने हाल ही में अपना नवीनतम उपक्रम एंटरटेनमेंट सिटी के शुभारंभ की घोषणा की है, जो सन 2013 तक लॉजिक्स सिटी नोएडा में तैयार हो जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिए सात साल से केन्द्र में सत्तारूढ़ रहने के बावजूद संसद के मानसून सत्र में भी बिल न लाये जाने से कांग्रेस की किसान विरोधी मंशा साफ

यदि किसानों का हित चाहती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में घोषित उत्कृष्ट पुनर्वास नीति को देशभर में लागू करायें

लखनऊ :-  बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के किसानों को सही कीमत मिलने और कम्पनियों के लिए खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं करने सम्बन्धी आज दिये गये बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को यह बयान देने के बजाय कांग्रेस पार्टी के ही नेतृत्व में लगभग सात वर्षो से चल रही केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम को संशोधित करने के सम्बन्ध में विधेयक लाकर उसको तुरन्त पास कराने के लिए कहना चाहिए था।

बसपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए था कि किसानों के हित में मानसून सत्र में ही भूमि अधिग्रहण नियम को संशोधित करने के लिए विधेयक लाने के लिए वह यू0पी0ए0 सरकार को बाध्य करती और वर्ष 1894 में बनाये गये इस कानून को किसानों के हित में संशोधित करा देती। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए था कि वह किसानों के हित में जो भी बयान दे रही हैं कम से कम उसका पालन वह कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो पहले करा देतीं। प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा किसानों के मामले को लेकर केवल राजनीति करना चाहती हैं, नहीं तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में अपनी सलाह को लागू कराने के बाद ही उन्हें चाहिए था कि वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भेजतीं। प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा केवल किसानों के हित में बयान देकर रस्म अदायगी ही करना चाह रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा होने वाला नहीं है।

बसपा प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 1894 में बनाये गये वर्तमान में भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने और जनहित के उद्देश्यों की परिभाषा को सीमित करने की मांग किसान वर्षो से करते चले आ रहे हैं, किन्तु किसानों की विरोधी एवं उद्योगपतियों की हित साधक कांगेस पार्टी की केन्द्र की सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जबकि बी0एस0पी0 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन हेतु विधेयक मानूसन सत्र में ही लाने की मांग की थी और इस कानून को बदलने में अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की थी।

बसपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां एक ओर कांग्रेस अध्यक्षा खेती की जमीन का अधिग्रहण न करने की बात कर रहीं हैं और कम्पनियों के लिए खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का सुझाव दे रही हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार ने किसानों की मांगों की अनदेखी करते हुए उलटे एस0सी0जेड0 (सेज) के नाम पर उद्योगपतियों को अरबपति से खरबपति बनाने के लिए देशभर में ताबड़तोड़ लगभग 50 हजार हेक्टेयर जमीन किसानों से जबरिया लेकर उद्योगपतियों को दे दी, जिसके कारण देश भर के किसानों में गहरा असन्तोष व्याप्त है और केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार की इसी किसान विरोधी नीति के कारण आये दिन किसानों को देश के लगभग सभी राज्यों में आन्दोलन करने के लिए मजूबर होना पड़ रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए कि वह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार के किसान विरोधी रवैये में तुरन्त परिवर्तन लाये, नहीं तो किसानों को देशभर में सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसानों विरोधी रवैये के विपरीत उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने भूमि अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में किसानों के पुर्नवास के लिए एक ऐसी सर्वोत्तम व्यवस्था तैयार की है जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से भूमिहीन हो रहे किसानों के एक परिवार को पांच साल तक कृषि मजदूरी के बराबर लगभग 1 लाख 85 हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि दिये जाने के साथ ही एक किसान जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, उसको 33 साल के लिए 20 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी दी जायेगी, जो भूमि के प्रतिकर के अतिरिक्त होगी और इसवार्षिकी पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष 600 रूपये की निश्चित दर से वृद्धि भी की जायेगी और यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एक मुश्त 2 लाख 40 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा। इतना ही नहीं किसी कम्पनी के लिए भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अधिग्रहित जमीन के शेयर प्राप्त करने का विकल्प होने के साथ ही किसानों को लैण्ड फार डेवलपमेन्ट के लिए भूमि अधिग्रहीत किये जाने की स्थिति में भूखण्ड आंवटित किये जाने की व्यवस्था के साथ ही पूर्णत: भूमिहीन हो रहे परिवार के एक सदस्य को इसकी योग्यता के अनुरूप “कन्शेशनायर´´ कम्पनी में नौकरी भी दी जायेगी।

बसपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए कि उन्हें खोखली बयानबाजी करने के बजाये उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री एवं बसपा प्रमुख सुश्री मायावती द्वारा किसानों के हित में उठाये गये इन ऐतिहासिक कदमों को सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी लागू करवाना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई इस सर्वोत्तम पुनर्वास योजना का लाभ देशभर के किसान पा सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com