हिन्दू मुस्लिम एकता सेवा समिति ने अयोध्या प्रकरण पर बैठक कर विशेश रण नीति पर विचार विमशZ किया तथा जिसमे समिति के पदाधिकारियों को आपसी भाई चारा बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

प्रदेश अध्यक्ष अफजल अंसारी ने कहा कि समिति का उद्देश्य आपसी भाई चारा बनाएं रखना है हिन्दू मुस्लिम एक दूसरे के सहयोगी और पूरक है। दोनो एक चने की दो दाल है। दोनो समाज के लोेग मिलकर एक दूसरे के दुख सुनने में साथ रहते है। समिति के जिला प्रभारी जगदीश कसौधन, अध्यक्ष इसरार हुसैन ने समिति के साथी को अपने क्षेत्र में शान्ती व्यवस्था बनाये रखने में जनता का सहयोग करेगें। झूठी अफवाहें छोडने वालों को चििन्हत किया जायेगा। शान्ती व्यवस्था बनाए रखने के लिय समस्त पदाधिकारी प्रसासन का पूरा सहयोग करेंगे।

कार्यक्रम के संयोजक राकेश तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष हाजी अनवर ने कहा जनता को मा0 हाई कोर्ट को जो भी निर्णण आयेगा सभी लोग को मानना चाहिए। अपने क्षेत्र मे समाज सेवी, सम्भ्रान्त लोग ग्राम प्रधान, सभासद, सम्बन्धित थाना के साथ मिलकर शान्ती व्यवस्था बनाए रखने का आवांहन किया। बैठक में नन्हू राईन, मो0 साकिब सरदार , हरविन्दर सिंह, महमद प्रधान, बृजेश शुक्ल, खालिक मुसूरी अमित पाण्डे, शेर बहादुर, महमूद प्रधान, जीशान खां, मुन्ना, राजू, रज्जाद अली, लल्लू गुप्ता, सुखई मो0 इदरीस आदि लोग उपस्थित रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने भेजा जेल

थाना कोतवाली देहात ने संजय कुमार पुत्र उदया राज वर्मा निवासी मलिक पुर बरासिन थाना की दुकान हनुमान गंज पर अवैध सी0डी0 बेचने पर चेकिंग के दौरान दूकान पर 530 सी0डी0 डुप्लीकेट पाये जाने पर मुं0 पंजीकृत कर जेल भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली देहात के मलिकपुर बरासिल के संजय कुमार पुत्र उदय राज वर्मा को चेकिंग के दौरान हनुमान गंज बाजार की दुकान  पर अवैध सी0डी0 बेचने की चेकिंग की गई जिसके दौरान 530 सी0डी0 डुप्लीकेट रखी पाने पर अभियुक्त के खिलाफ मु0अ0सं0 513/2010धारा 63/64/68 ए कापी राइट एक्ट का अभियोजन पंजीकृत कर जेल रवाना कर दिया।

इसी कडी में चान्दा के थानाध्यक्ष फजरूल्लाह खां द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त बद्री प्रसाद उपाध्याय पुत्र हौसिला प्रसाद निवासी िशवपुर थाना चान्दा को गिरफ्तार   मु0अ0सं0 सी0-86/2010 धारा 364,302,201,120बी,34 भा0द0वि0 पंजीकृत कर जेल भेज दिया।

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सर्व वैश्य एकता परिशद ने चेतना रथ यात्रा के बैनर तले मुख्य अतिथि नीरज बोरा का आज भव्य स्वागत कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये सफलता की कामना की।

वैश्य एकता के मुख्य अतिथि नीरज बोरा का कोतवाली के पीछे लोग इकठठ्ा होकर माल्यापर्ण कर भव्य स्वागत किया तथा समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन सर्व एकता परिशद के अध्यक्ष दिलीप गुप्ता ने किया। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने ठठेरी बाजार चौक आदि जगहो पर बैनर लगाकर माल्यापर्ण कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक मेवालाल कसौधन, महामन्त्री अमित जायसवाल, संगठन मन्त्री राज किशोर जायसवाल, उपाध्यक्ष विजय अग्रहरि कुडवार, प्रभारी मुन्ना लाल साहू, सत्यदेव जायसवाल, शंकर कैलाशी, गुलाब जायसवाल, पुश्कर जायसवाल, अनिल अग्रहरि आदि लेागो ने स्वागत समारोह में भाग लिया। वहीं गल्ला मण्डी पर  अजंनी कसौधन, रिन्कू कसौधन, अनिल सांई, प्राशू, आदि लोगो ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया।

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लघु सिंचाई विभाग ने विगत तीन वषोZं में 506828 नि:शुल्क बोरिंग, 15645 मध्यम गहरी तथा 6149 गहरी बोरिंग कराकर 10.89 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की है। चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को भी नवम्बर के आखिर तक पूरा करने को कहा गया है, जिससे रबी की सिंचाई में किसानों को समय से पानी मिल सके।

कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों हेतु वर्ष 2007-08 से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति के किसानों को समूह में डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना में नलकूप निर्मित कराकर उपलब्ध कराये जा रहे है। सिंचाई समूह में 51 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/ जन जाति के होते हैं, इनकी जोत भी समूह की जोत के 50 प्रतिशत से अधिक होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/ जन जाति के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

यह जानकारी लघु सिंचाई राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री लखीराम नागर ने आज यहॉं मा0 मुख्य मन्त्री जी के निर्देंश पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जन जाति के कृषकों को सिंचाई की सुविधा पर पहले गहरे नलकूप हेतु रूपये 1.00 लाख का अनुदान था तथा शेष धनराशि रूपये 3.28 लाख रूपये कृषकों को स्वयं वहन करनी पड़ती थी जोकि इन किसानों द्वारा वहन किया जाना सम्भव नहीं था। अब नलकूप निर्माण पर शत प्रतिशत अधिकतम रूपये 4.28 लाख का अनुदान है। यदि निर्माण कार्य पर अतिरिक्त धनराशि आती है, तो उसे समूह के सदस्य अपनी जोत के अनुपात में लगायेंगे।

इस योजना हेतु 5 वर्ष के लिए 86.60 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत है। इस नलकूप योजना में वर्ष 2007-08 से तीन वित्तीय वषोZं में 605 नलकूप निर्मित किये गये तथा चालू वर्ष 2010-11 में 100 नलकूप निर्मित कराये जायेंगे। इस योजना में कम से कम 10 कृषकों का समूह बनेगा जिनके स्वामाित्व में कम से कम 10 हेक्टेयर भूमि हो। इस योजना में नलकूप का कमाण्ड एरिया न्यूनतम 20 हेक्टेयर का है। जिसमें समूह के कृषकों की भूमि के अतिरिक्त पास पड़ोस के कृषकों की भूमि, जिसकी सिंचाई समूह की समिति द्वारा किराये पर उपलब्ध कराई जायेगी, भी सम्मिलित होगी।
लघु सिंचाई की सामान्य योजना के बारे में श्री नागर ने आगे बताया कि प्रदेश के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना भी वर्ष 2007-08 से संचालित है, इस योजना में 5 वर्ष के लिए 38.70 करोड ़रूपये की धनराशि स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत गठित समूहों में कम से कम 51 प्रतिशत उपभोक्ता लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषक शामिल होंगे तथा इसमें अनुसूचित जाति/जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदाय/गरीबी रेखा के नीचे के/अन्य वर्ग के कृषकों को वरीयता दी जायेगी। इस योजना में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.15 लाख प्रति नलकूप अनुदान है। नलकूप का रख-रखाव उपभोक्ता समूह करेगा तथा इसका कमाण्ड एरिया भी 20 हेक्टेयर होगा। इस योजना के लागू होने से लघु/सीमान्त एवं अन्य कमजोर वर्ग के किसानों को सिंचाई में सहायता मिलेगी और वे आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकेंगे। इस योजना में भी कम से कम 10 किसानों का समूह बनाया जायेगा जिसके स्वामित्व में 10 हेक्टेयर भूमि होगी। इस योजना के चालू होने से तीन वर्ष में 413 नलकूप निर्मित किये गये तथा चालू वित्तीय वर्ष में 100 नलकूप निर्मित कराये जायेंगे।

राज्य मन्त्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्र में दोनों योजनायें अनुसूचति जाति/जन जाति तथा लघु/सीमान्त किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। सिंचन क्षमता बढ़ने से ये किसान अब ज्यादा पैदावार ले रहे हैं और उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। सरकार की मंशा है कि कृषि सुविधाओं में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो जिससे आगामी 3 वषोZं में किसानों की कृषि से आमदनी दो गुनी हो सके।

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उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम की हैचरियों से आपूर्ति किये जाने वाले मत्स्य बीज की दरें 95 रुपये प्रति हजार की दर से, 15 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगी। यह निर्णय मत्स्य मन्त्री श्री धर्मराज निषाद द्वारा एक बैठक में लिया गया।

यह जानकारी मत्स्य विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक डॉ0 रामराज ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में समय से वषाZ न होने के कारण मत्स्य बीज वितरण का कार्य काफी प्रभावित होने एवं प्रदेश में मत्स्य उत्पादन घटने की सम्भावना के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।

प्रबन्ध निदेशक ने मत्स्य पालकों से अनुरोध किया है कि इस अवधि में निगम की हैचरियों से अधिक से अधिक मत्स्य प्राप्त कर अपने तालाबों में संचय कर इस अवसर का लाभ उठायें।

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भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी हीरक जयन्ती के अवसर पर लखनऊ महोत्सव के दौरान (26 नवम्बर से 30 नवम्बर 2010 तक) प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रदर्शनी में चुनाव से सम्बंधित दुलर्भ फोटोग्राफ, काटूZन एवं लेखों का प्रदर्शन किया जायेगा।

यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी की तैयारी के सम्बंध में लखनऊ के मण्डलायुक्त श्री प्रशान्त त्रिवेदी, जिलाधिकारी लखनऊ श्री अनिल सागर, निदेशक राज्य सग्रहालय, अपर निदेशक सूचना, संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के अधिकारी एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

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महामहिम को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पैदा हुई बाढ़ की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया
अगले माह अयोध्या विवाद के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आने वाले निर्णय के सम्बन्ध में भी चर्चा की

प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने आज सायं महामहिम राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी से राजभवन में मुलाकात की। सुश्री मायावती ने महामहिम को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पैदा हुई बाढ़ की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया तथा आम जनता को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की विस्तार से जानकारी दी।

मुलाकात के दौरान मुख्यमन्त्री ने अगले माह अयोध्या विवाद के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आने वाले निर्णय के सम्बन्ध में भी चर्चा की तथा महामहिम को इस प्रकरण को लेकर पूर्व में प्रदेश में पैदा हुई स्थितियों के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया। मुख्यमन्त्री ने महामहिम को इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से प्रदेश को अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के बारे में अवगत कराने के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये जा रहे कदमों के विशय में भी विस्तार से बताया।

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