राश्ट्र मण्डल खेलों के आयोजन के क्रम में आगरा में पर्यटन जागरूकता प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सहायक निदेषक पर्यटन अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि महा निदेषक एवं सचिव पर्यटन विभाग उ0प्र0 श्री अवनीष कुमार अवस्थी 22 जुलाई को प्रात: 11 बजे पर्यटन जागरूकता प्रषिक्षण कार्यक्रम तथा ताजमहल के षासकीय वेबसाइट का उद्घाटन करेगें। यह कार्यक्रम नूरजहॉ प्रेक्षागृह, षिल्पग्राम पर सम्पन्न होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अतिक्रमण हटाओ अभियान का सच
सोमवार को जहां पूरा जिला प्रशासन भारी पुलिस लाव लश्कर के साथ अवैध पटरी गुमटी दुकानो को हटाता रहा वही सरकारी विभागो द्वारा किये गये अतिक्रमण पर इस अभियान दल की नज़र नही पड़ी। जबकि सबसे बडा अतिक्रमण जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने पी0डब्लू0डी0 लैण्ड़ पर इलाहाबाद फैजाबाद राज्य मार्ग पर बने अवैध फुलवारी जो डामर रोड के ठीक सात आठ फिट बाद निर्मित  है। जिससे दोनो ओर से आते जाते मोटर वाहनो के कारण स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्सा व पैदल यात्रियों को मार्ग की चौडाई कम होने व फुटपाथ न होने से आये दिन दुघZटना ग्रस्त होते रहते है, क्या जिला  प्रशासन की नज़र सरकारी तन्त्र द्वारा किये अवैध अतिक्रमण को समाप्त कर स्वच्छ प्रशासन की छवि जनमानस के सामने प्रस्तुत कर सकेगी र्षोर्षो

अतिक्रमण हटाओ अभियान की चपेट में आये लोगो का कहना है कि हम गरीबो पर ही बार-बार क्यों कहर ढहाया जाता है, र्षोर्षो जबकि प्रशासन से जुडे लोगो द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण की तरफ उनकी निगाहें क्यो नही जाती, और उसे क्यो नही हटाया जाता।

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लेनावो इण्डिया कानपुर रोड स्थित फोनिक्स यूनाईटेड मॉल में अपना नया आधुनियक विशेशीकृत स्टोर खोला। कंपनी का राजधानी में यह चौथा स्टोर है। कंपनी के वाइस प्रेसीडेण्ड (होम एण्ड एप्लाइसेंज) एलेक्स ली ने बताया कि इस स्टोर में ग्राहकों के लिए लेनोवो की नोट बुक्स, नेटबुक्स, डेस्कटॉप और एसेसरीज की पूरी रेज उपलब्ध होगी कंपनी का यूपी में यह 15वॉ स्टोर है।
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कृशि सूचना तन्त्र के सुदृढीकरण एवं कृशक जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड पर एक दिवसीय कृशि प्रदर्षनी एवं मेला का आयोजन किया जायेगा। किसान मेले में बैंक, कृशि यन्त्र निर्माता, खाद, बीज एवं कृशि रक्षा रसायन विके्रता, सहकरिता, मत्स्य एवं पषुपालन आदि विभागों के स्टाल लगाये जायेगे। वैज्ञानिकों व्दारा नवीनतम फसल तकनीकी, पषुपालन, मत्स्य एवं कृशि ऋण वितरण आदि के बारे में वैज्ञानिकों व्दारा जानकारी दी जायेगी।

मुख्य विकास अधिकारी राज कुमार श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विकास खण्ड वार कार्यक्रम निर्धारित कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में 21 जुलाई, खन्दौली में 22 जुलाई, बरौली अहीर में 24 जुलाई, बिचपुरी 26, अकोला 28 तथा फतेहपुर सीकरी में 30 जुलाई को किसान मेला एवं गोश्ठी के कार्यक्रम होंगे।

इसी क्रम में अगस्त माह में षमषाबाद 3 अगस्त, अछनेरा 5 अगस्त, एत्मादपुर 7 अगस्त, खेरागढ 10 अगस्त, जगनेर 12, बाह 18, सैंया 20, पिनाहट 23 तथा जैतपुरकलां में 25 अगस्त को कार्यक्रम होंगे।
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सिविल सर्विस एसो0 की गोरखपुर में आयोजित खेल प्रतियोगिता में उप जिलाधिकारी एत्मादपुर धीरेन्द्र सिंह सचान ने जैवलिन थे्रा में स्वर्ण मेडल प्राप्त किया है। श्री सचान ने स्पोर्ट मीट से लौटकर बताया कि जनपद आगरा से दो प्रतियोगी सम्मिलित हुए थे। कालीचरण ने 800 मी0 दौड में भाग लिया। श्री सचान ने सर्वश्रेश्ठ प्रदर्षन किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। श्री सचान माह नवम्बर में होने वाले नेषनल गेम्स त्रिवेन्द्रम में सम्मिलित होगे।

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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त इण्टर कालेजों/महाविद्यालयों/विष्वविद्यालय एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य/कुल सचिव/निदेषक को सूचित किया है कि षासनादेष व्दारा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को निर्धारित वार्शिक आय सीमा के अन्तर्गत पिछडा वर्ग कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग व्दारा सामान्य वर्ग हेतु संचालित उक्त योजना के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेष षुल्क की प्रतिपूर्ति की राजकीय दरों पर किये जाने कीे व्यवस्था लागू करते हुए तदानुसार कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये हैं। अत: प्रधानाचार्य/प्राचार्य/कुल सचिव/निदेषक अल्प संख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं षुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र में राजकीय दरों को ही अंकित करावायें।

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उप जिलाधिकारी किरावली ने बताया है कि ग्राम छ: पोखर, अभैदापुरा, अरदाया, बरनामई, हसैला, नगला बहरावती तथा मुवारिकपुर आदि ग्रामों में निहित पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 10 वशीZय पट्टे पर उठाने हेतु षिविर 22 जुलाई को तहसील किरावली मुख्यालय पर प्रात: 11 बजे से किया जायेगा। इनके अतिरिक्त जिन गांवों में पोखर खाली हैं या 10 वर्श पूर्ण हो गये हैं, और आदर्ष तालाब योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण योजना/मनरेगा के अन्तर्गत सुधारे गये तालाबों का भी आवंटन इस षिविर के माध्यम से किया जायेगा।

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जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के तत्परता से निस्तारण हेतु निर्देष दिये है। उन्होंने कहा हैं कि Þ जिला सैनिक बन्धु Þ की बैठकों को प्रभावी बनाया जाये और नियमित रूप से बैठकों के आयोजन हो। उन्होंने तहसील/ब्लाक स्तर पर नियुक्त जिला सैनिक बन्धु के सदस्य पूर्व सैनिक अधिकारियों से भी अपेक्षा की है कि स्थानीय स्तर पर समस्याएं निदान का प्रयास करें और कोई समस्या है, तो जिला सैनिक बन्धु की बैठक में प्रस्तुत करें।

अपर जिलाधिकारी (प्रो0) कै0 आलोक षेखर तिवारी ने बताया कि सैनिक बन्धु की बैठक में पूर्व हव0 अनिल कुमार षर्मा, दयाराम षर्मा, आर0आर0 चक्रवर्ती, सूबेदार एस0एस0 चौहान, ले0 कर्नल अनुपम सक्सैना, सूबेदार मेजर एम0एमल0 उपाध्याय, कै0 ललक सिंह आदि सैनिकों से प्राप्त षिकायतों पर विचार किया गया और सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को तत्परता से कार्यवाही के निर्देष दिये।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी कर्नल यू0सी0 दुबे ने दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वत: रोजगार के अन्तर्गत सैम्फैक्स-2, 3 एवं वित्त पोशण योजना में 10 प्रतिषत सबसिडी पर ऋण दिया जाता है। इसमें 6 आवेदन बैंकों को भेजे गये हेै। उन्होंने बताया कि पूर्व सेनिकों के आश्रितों को प्रमाण पत्र जारी किये जाने का सुझाव मान लिया गया है। बैठक में उचित दर की दुकानों का आवंटन पूर्व सैनिकों को किए जाने पर चर्चा हुई। वर्तमान में आगरा जनपद में कुल 25 दुकानें पूर्व सैनिकों को आवंटित हैं।

कर्नल दुबे ने बताया कि सषस्त्र सेना झण्डा दिवस हेतु गत 3 लाख रू0 प्राप्त हुए थे। इस वर्श अभी तक 1 लाख 32 हजार रू0 की धनराषि प्राप्त हो चुकी हैं और विभागों को अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

जिला सैनिक बन्धु के उपाध्यक्ष मेजर पूरन सिंह ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। विकास खण्ड स्तर पर नामित पूर्व सैनिकों ने भी समस्याअों को रखा।

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उत्तर प्रदेश शासन के निर्देेंश पर चिट्स-फण्ड सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को नियमानुसार नवीनीकरण कराने के निर्देंश दिये गये। समीक्षा में पाया गया कि बहुत सी पंजीकृत संस्थायें क्रियाशील नहीं है वैसी 2816 संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए अधिनियम के तहत विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देंश दिये गये। 55 निष्क्रीय संस्थाओं का पंजीकरण निरस्त भी किया गया है। सोसयटी पंजीकरण के पश्चात संस्थाओं में आपसी विवाद होने लगते है इसको रोकने के लिए प्रबन्ध समिति, कार्यकारिणी समिति, एवं सदस्यता रजिस्टर को भी पंजीकरण कराने के निर्देंश दिये गये है। पंजीकरण एवं नवीनीकरण जैसे कार्यों में तेजी आये इसके लिए मण्डल मुख्यालयों पर कार्यरत पंजीकरण सोसयटी के उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को कम्प्यूटरीकरण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देंश दिये गये है। यह जानकारी विशेष सचिव वित्त श्री अरविन्द नारायण मिश्र ने दी है।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा जबकि उत्तर प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है, इसकी औद्योगिक प्रगति अवरूद्ध है, मायावती सरकार पावर कारपोरेशन को घाटे में डालने की सुनियोजित साजिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्युत इकाइयां निजी क्षेत्र को बेचकर अपने मुनाफे का धंधा बरकरार रखा जाए। इसमें कार्यरत अभियन्ताओं और दूसरे कर्मचारियों को मुख्यमन्त्री के लूट के खेल में शामिल न होने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अपनी यह मांग दुहराती है कि प्रदेश की विद्युत स्थिति, पावर कापोरेशन के कामकाज और इसमें घोटाले की एक उच्च स्तरीय जॉच होनी चाहिए और बाकायदा एक श्वेतपत्र जारी किया जाना चाहिए।

विद्युूत क्षेत्र को बसपा सरकार ने अपने घर की खेती मान लिया है। सरकार की गलत नीतियों के चलते विद्युत आपूर्ति और मांग का अन्तर कम नहीं हो रहा है और बाहर से बिजली आयात का बिल बढ़ता ही जा रहा है। अभियन्ताओं को योग्यतानुसार जिम्मेदारी के पद दिए जाने की जगह  जाति आधारित नए-नए संगठन बनवाए जा रहे हैं। नतीजतन प्रदेश की विद्युत इकाइयां रख-रखाव में कमी या तकनीकी कमियों के चलते बन्द होती जा रही है। गांवों और जनपदों में घंटो की जगह अब कई दिनों तक बिजली गायब रहने लगी है। सिंचाई के लिए बिजली का अकाल है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास बिजली संकट की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बाहर पूंजी निवेश में इसीलिए उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। सरकार का इस  ओर ध्यान नहीं है। विद्युत अभियन्ता इस बात से बहुत क्षुब्ध है कि यह सरकार अपनी गलतियां सुधारने के बजाए हर मर्ज की दवा निजी क्षेत्र को मान रही है। फ्रेंचाइजी के माध्यम से कानपुर और आगरा में बिजली का ठेका निजी कंपनियों के सुपुर्द किया जाना तय है। कानपुर में बिजली कंपनी केस्को मुनाफे में है उसे निजी क्षेत्र को सौपने का विरोध हो रहा है और विद्युत अभियन्ताओं तथा कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का इरादा भी जता दिया है। इनकी यह आशंका सही है कि मायावती सरकार की इस नीति के चलते केवल घाटे वाले क्षेत्र ही पावर कारपोरेशन के पास रह जाएगें और निजी क्षेत्र वाले मुनाफा लूटने का काम करेगें।

सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार सिर्फ लूट और वसूली से अपनी तिजोरियां भरने को ही विकास का मानक मानती है। मुख्यमन्त्री को आय से अधिक अपनी संपत्ति बढ़ाने का शौक है। उसके लिए वे चीनी मिलें, कताई मिलें, बिजली के सभी केन्द्र बेचने को तैयार हैंर्षोर्षो आम जनता को मंहगाई से बचाने के लिए उनसे पेट्रोल डीजल पर वैट हटाने को कहा जा रहा है, वह नहीं सुन रही है। किसानों को उचित मुआवजा देना उन्हें नापसन्द है। लेकिन मुनाफाखोरों और जमाखोरों पर वे पूरी तरह मेहरबान हैं। ऐसी नाकारा सरकार के दिन अब गिनेचुने हैं। जनता उनसे ऊब चुकी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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