उत्तर प्रदेष के नगर विकास मन्त्री श्री नकुल दुबे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देष दिये हैं कि वे जल भराव की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर लें, जिससे आम जनता को बरसात के मौसम में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, तो सम्बन्धित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जायेगा तथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।
 नगर विकास मन्त्री आज यहां योजना भवन के सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि जे0एन0आर0यू0एम0 के अन्तर्गत बनाये जा रहे नालों की कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में सभी कार्यवाही तीन दिन के अन्दर पूरी कर ली जाये। उन्होंने कहा कि षहरों में जहां, निर्माण कायोंZ के लिए सड़कों की खुदाई की गई है, ऐसी सड़कों को ठीक कराया जाए, ताकि आम जनता को परेषानी न हो।

 श्री दुबे ने कहा कि नागर स्थानीय निकायों के अधिकारी कर आरोपण एवं वसूली के मामले में पूरी पारदषिZता बरतें तथा वसूली के सम्बन्ध में जनता का सहयोग लिया जाये। उन्होंने निर्देष दिये कि प्रदेष स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी बैठक में आने के पूर्व अपने-अपने अधीनस्थ कायोंZ की विधिवत् समीक्षा कर तथा बैठक में प्रस्तुत किये जा रहे आंकड़ों से अपने आप को सन्तुश्ट कर लें, यदि बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों तथा मुख्यालय द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाष में आया कि अयोध्या तथा फैजाबाद में कराये जा रहे विकास कायोंZ की प्रगति सन्तोशजनक नहीं है। नगर विकास मन्त्री ने निर्देष दिये कि कायोंZ में तेजी लाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देष दिये जाएं ताकि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे हो सकें।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री आलोक रंजन सहित वरिश्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष के पर्यावरण मन्त्री श्री नकुल दुबे ने मिर्जापुर एवं सहारनपुर जिलों में स्थापित सीवेज प्लाण्ट का तत्काल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देष दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देष दिये हैं कि प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत जिन उद्योगों को बन्द कराया गया है, उन्हें बिना बोर्ड की पूर्वानुमति के संचालित न होने दिया जाये। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देष दिये गये हैं कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बन्द कराये गये उद्योगों का समय-समय पर आकिस्मक निरीक्षण कर बन्दी आदेष का अनुपालन सुनििष्चत करायेंगे।

पर्यावरण मन्त्री प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड के सभागार में आयोजित पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से विस्थापित तथा बिना बोर्ड की अनुमति के प्रदेष के राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के विरूद्ध जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जाये।

श्री दुबे ने लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी को मोहन मीकिन्स लिमिटेड एवं उसके परिसर में स्थापित अन्य एन्सेलियरी यूनिटों जैसे मोहन गोल्ड वाटर आदि द्वारा जल एवं वायु तथा उप कर अधिनियमों के अनुपालन की स्थिति से अगली बैठक में अवगत कराये जाने के निर्देष दिये। उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि प्रदेष में स्थित अत्यधिक प्रदूशणकारी उद्योगों जिनमें वांछित प्रदूशण नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित नहीं है, के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम के प्राविधानों के तहत कार्यवाही सुनििष्चत की जाये तथा अगली समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव, पर्यावरण श्री आलोक रंजन, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड सहित समस्त मुख्य पर्यावरण अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया।

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भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार पर सभी विकास योजनाओं को चौपट कर देने का आरोप लगाते हुए कहा कि डरी सरकार अब समीक्षा बैठकों का फजÊवाड़ा कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज शुक्रवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में भी भारी लूट हुई है और गांव के गरीब मजदूरों का पैसा बसपा नेताओं व अफसरों की जेब में गया। इसका प्रमाण यह है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय के सचिव बी0के0 सिन्हा ने यू0पी0 के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जतायी है। मनरेगा में घपला करने वाले अफसरों को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। दिखावे के लिये कुछ अधिकारियों को निलिम्बत किया गया है। गोण्डा, सुल्तानपुर, बलरामपुर, चित्रकूट व कानपुर देहात में मनरेगा से जुड़े घपले में कतिपय अफसर निलिम्बत किये गये हैं। लेकिन निलम्बन के बाद उन पर कोई अगली कार्रवाई नहीं हुई। केन्द्रीय सचिव ने लिखा है कि निलम्बन के अलावा दोषी पाये गये अफसरों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए।

 श्री दीक्षित ने कहा कि मनरेगा में बसपा के संरक्षण में भारी घपला हुआ है। कोई भी जिला मनरेगा के भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। गरीबों के धन की भारी लूट हुई है लेकिन राज्य सरकार का नेतृत्व जानबूझ कर मनरेगा के धन की बन्दरबांट की जांच नहीं कराता। भाजपा प्रवक्ता ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्र की इस रोजगार योजना में अफसरों व सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा की गई लूट की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों की भारी धनराशि को बसपाईयों द्वारा हजम कर जाने के इस सवाल को लेकर आम जनता में जायेगी और गरीबों को बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों का धन बसपा हजम कर गई है।

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आम तोड़ने पेड़ पर चढ़े युवक की पड़ोसी की छत से गिरने पर  चोटहिल हुए युवक की आज इलाज के दौरान मृत्यं हो गई।

 प्राप्त सुचना के अनुसार थाना गोसाईगंज के अन्तर्गत गौरा निवासी अभिशेक एक सप्ताह पूर्व अपने घर के पड़ोस  के आम के पेड़ पर आम तोड़ने चढा। जिसकी  डाल पड़ोसी की छत पर जाती थी। अपने छत पर पड़ोसी को पाया देख कर पडोसी ने अभिशेक उम्र 35 वशZ को छत से नीचे फेंक दिया ऐसी तहरीर थाना गोसाईगंज में मृतक अभिशेक के चाचा ने दिया हैंं जिसें आधार पर थाने में घारा 323 एवं 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज अचानक इलाज के दौरान अभिशेक की मृत्यु हो गई। लाश को पुलिस ने पोस्ट मार्टम करने के लिए भेज दिया। इस मामले की जब जानकारी थानाध्यक्ष गोशाईगंज रमेश सिंह से पूछा गया तो उन्होने कहा कि उक्त मामला हमारे संज्ञान में है जो भी उचित  और विधिक होगा कार्यवाही की जायंगी।

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उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री अनन्त कुमार मिश्रा ने विभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह अपने-अपने जनपदों में रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें पर उसके भव्य स्वागत एवं कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि यदि इन आयोजनों में कोई शिथिलता एवं गड़बड़ी पायी जाती है तो सम्बंधित डीपीओ/सीएमओ सीधे उत्तरदायी ठहराये जायेगें और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री आज यहॉ योजना भवन के सभागार में एच0आई0वी0 एड्स विषय पर जन-जागरुकता हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन तथा भारत सरकार के रेल विभाग के संयुक्त तत्वधान में चलायी जा रही रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना जिसको प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है के सम्बंध में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि रेड रिबन परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश की सीमा में 17 जुलाई 2010 को सोनभद्र जिले में प्रवेश करेगी, जिसका प्रथम ठहराव चोपन रेलवे स्टेशन पर होगा। यह रेलगाड़ी 17 जनपदों से होती हुई 10 अक्टूबर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से हरियाणा के लिए प्रस्थान करेगी।

 श्री मिश्रा नें बताया कि रेड रिबन एक्सप्रेस के स्वागत के लिए वह चोपन, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रमों में स्वयं मौजूद रहेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि सोनभद्र, इलाहाबाद, लखनऊ तथा सहारनपुर जिलों में एच0आई0वी0 एड्स विशय पर सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली इस रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किये जाय। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों में भी इस रेलगाड़ी के पहुचनें के अवसर पर शानदार कार्यक्रम किये जायें।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें निर्देश दिये कि 17 जनपदों में शहर के मुख्य स्थानों, राजमार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्ड तथा मुख्य स्थानों पर होर्डिंग तथा बैनर के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाय ताकि अधिक से अधिक लोग रेड रिबन एक्सप्रैस को देखने आये तथा वहॉ एड्स के बारें में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकेें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन रेलवे स्टेशनों पर रेड रिबन एक्सप्रेस का ठहराव निश्चित है वहॉ लगायी जानें वाली प्रर्दशनी में जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रमों की सफलता की कहानी दर्शायी जाय। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के संचालन के सम्बंध में 17 जनपदों में की गई कार्यवाही का सघन अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रमों को मात्र एड्स सोसाइटी का कार्यक्रम न समझे बल्कि इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानकर अपने दायित्वों का निर्वाहन करें। उन्होंने जिला क्षय अधिकारी जिनको इस परियोजना का संयोजक नियुक्त किया गया है को निर्देश दिये कि वे सम्बंधित जिलाधिकारी एवं डीपीओ तथा सीएमओ से निरन्तर सम्पर्क में बने रहकर कार्यक्रम को सफल बनानें के लिए जुट जायें।

 इससे पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें प्रदेश में रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को ब्लड ट्रांसपोटेZशन हेतु उपलब्ध करायी गई 21 वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन क्रमश: एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा, जे0एल0एन0 मेडिकल कालेज अलीगढ़, जी0एस0बी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान सैफई इटावा, एन0एल0बी0 मेडिकल कालेज झांसी, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज मेरठ, जिला चिकित्सालय गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सिद्वार्थनगर, बलिया, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर, जिला चिकित्सालय बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, एस0जी0पी0जी0आई तथा सी0एस0एम0एम0 यू0 लखनऊ, एस0बी0टी0सी0 लखनऊ, आर0एम0एल0 संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ तथा एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय वाराणसी को आंवटित की गई है।

 प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री प्रदीप शुक्ला ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री को आश्वास्त किया कि इस परियोजना के संचालन से जुड़े प्रदेश 17 जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा इन आयोजनों को सफल बनानें में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश को इस ट्रेन के सबसे ज्यादा हाल्ट स्टेशन्स मिले हैं, जिसका हमारी जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी इस अवसर का लाभ ग्रामीण तथा दूर-दराज के लोगों को खासकर युवा वर्ग को एड्स की गम्भीरता एवं उसके बचाव से अवगत कराने तथा जन-जागरूकता पैदा करने में उठाया जाय। इस अवसर पर रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के प्रथम चरण में प्राप्त उपलब्धियों तथा द्वितीय चरण की कार्ययोजना के बारेे में विस्तार से अवगत कराया गया।

 इस अवसर पर सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री पी0के0 सारंगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा0 आर0आर0 भारती, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 ऊषा नारायण सहित सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीओ, सीएमओ, डीटीओ, डीआईओएस तथा रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना में सहायक अन्य एजेिन्सयों जैसे यूनीसेफ, एच0एल0एफ0 पी0पी0टी0 सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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फैमिली बाजार में 18 से 26 प्रतिशत छूट पर सामान मिलेगा कार्यरत, सेवानिवृत्त एवं मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवार हेतु नयी सुविधा शुरू
लखनऊ में फैमिली बाजार से राज्य कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गुणवत्तायुक्त और बिना किसी मिलावट के खाद्य पदार्थ, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें तथा अन्य सामान अब छुटि्टयों के दिनों में और देर रात तक मिल सकेगा। यह बात उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मन्त्री श्री रामहेत भारती ने आज यहां इिन्दरा नगर में पालीटेिक्नक के निकट `शिवम पैलेसे´ में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के फैमिली बाजार डिपो का उद्घाटन करने के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि इस डिपो से मिलने वाली सामग्री बाजार मूल्य से 18 से 26 प्रतिशत तक कम दर पर उपलब्ध है। अब कर्मचारियों के परिवारजन आसानी से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकेंगे। यह सुविधा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लिए भी उपलब्ध रहेंगी।

श्री भारती ने कहा कि इस बाजार से लोगों को ब्रान्डेड सामान मिलेगा। जिसकी शुद्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी। बिलिंग के लिए कम्प्यूटरकृत व्यवस्था की गई है। फैमिली बजार में खान-पान की व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चार तल वाला यह डिपो पूरी तरह वातानुकूलित है। इस फैमिली बाजार में खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रानिक गुड्स, रोजमर्रा की जीचें, प्लास्टिक का सामान, बरतन, लगेज आदि वस्तुएं मिलेगी। उन्होंने डिपो के सफल संचालन की कामना करते हुए कहा कि ऐसे अन्य डिपो खोलने पर भी विचार किया जायेगा। उन्होंने सामान क्रेता श्री अमित माथुर को उनके सामान में निकली इनामी योजना पर्ची पर डायमण्ड रिंग प्रदान की।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य श्री जैकब थामस, अधिशासी निदेशक श्री रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सूचना निदेशक श्री रामदीन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश -स्वामी प्रसाद मौर्य

प्रदेश के पंचायतीराज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में शत-प्रतिशत सी.सी.रोड व के.सी.ड्रेन के निर्माण के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पंचायतीराज अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा इन गांवों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें जिससे निर्माण कायोंZ की गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाये।

 श्री मौर्य ने आज यहां पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के विशेष उपाय करने होंगे तथा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें हर हालत में पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, वे कार्यों में तेजी लाकर कमी को पूरा करें।

 श्री मौर्य ने स्वच्छ शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए 15 प्रतिशत से कम प्रगति वाले बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन मण्डल व मुरादाबाद मण्डल के अधिकारियों को लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिये।

 पंचायतीराज मन्त्री ने विकास कार्यों की प्रगति के सम्बंध में मण्डलायुक्तों की रिपोर्ट व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की रिपोर्ट में अन्तर पाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये जायें उनकी सत्यता की जांच करने के बाद ही उन्हें भेजा जाये।  उन्होंने आजमगढ़, मिर्जापुर, मथुरा, बस्ती, सन्त कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, सुल्तानपुर, कानपुर देहात तथा सन्त रविदास नगर के अपर मुख्य अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे तीन दिन के अन्दर दोनों रिपोटोZं का भौतिक सत्यापन कर शासन को रिपोर्ट भेजें ताकि सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

 प्रमुख सचिव पंचायती राज, श्री आर.के.शर्मा ने निर्देश दिये कि जिन योजनाओं में भारत सरकार से अनुदान मिलता है, उन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट उपभोग प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार को भेजें जिससे भारत सरकार से अनुदान की धनराशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से अनुदान की पहली किश्त तो मिल जायेगी, लेकिन द्वितीय किश्त तभी मिलेगी जब उपभोग प्रमाण पत्र के साथ-साथ आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे दिशा-निर्देशों को भली भान्ति पढ़ लें तथा उसी के अनुरूप भविष्य में कार्य करें।
 समीक्षा बैठक में निदेशक पंचायतीराज श्री डी.एस.श्रीवास्तव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गरीब की पीड़ा को समझकर कार्य किया जाये तो जनता को ज्यादा लाभ होगा। तीन वर्ष में काफी काम हुआ है। आगे और अधिक लगनएवं कर्तब्य निष्ठा से कार्य करें, तो प्रदेश के विकास को तेज गति मिलेगी। यह बात लघु उद्योग मन्त्री श्री चन्द्रदेव राम यादव ने आज यहां बापू भवन में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन योजनाके लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए अभी से रणनीति बनायें।

 यादव ने कहा कि सभी महाप्रबन्धक कार्यालयों में कम्प्यूटर से कार्य करने की व्यवस्था की जायंें। हस्तशिल्प ने विकास एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए सामान की गुणवत्ता राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बनवाने के लिए कार्य किया जायं। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को खत्म करने के लिए कदम उठाये जायं। यदि इण्टरप्रोन्योर की निर्यात से आमदनी बढ़ती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या उस कार्य में लगे मजदूर/हस्तशिल्पी की आमदनी भी बढ़ रही है। नव सृजित मण्डल एवं जनपदों में पदों की स्वीकृति तथा कैडर रिव्यू के लिए कार्यवाही की जायं।

 इस अवसर पर सचिव श्री मनोज कुमार सिंह, उद्योग निदेशक श्री मोहम्मद इिफ़्तखारूद्दीन सहित सभी सहित सभी संयुक्त निदेशक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रोजगार उन्हें दें जिन्हें वास्तव में जरूरत है -भगवती प्रसाद सागर

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना है। पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में कम पढ़े-लिखे लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

 यह बात सेवायोजन राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री भगवती प्रसाद सागर ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्पर्धा की भावना से कार्य करें तो निश्चित ही सार्थक परिणाम सामने आयेंगे।
 बैठक में प्रमुख सचिव सेवायोजन श्री आर0सी0श्रीवास्तव ने सेवायोजन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से कार्यािन्वत करने पर बल देते हुये कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल सेन्टर खोलकर शीघ्र ही ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें। उन्होंने इस कार्य में पारदर्शिता बनाये रखने एवं भारत सरकार की गाइड लाइन्स के आधार पर नियमावली बनाने के लिए अपर निदेशक श्री दिलीप कुमार को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कार्यान्वयन समिति का गठन करके क्षेत्रीय अधिकारियों एवं टेिक्नकल एक्सपर्ट की मदद से आई0टी0ओरिएन्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किये जायं। उन्होंने स्वैच्छिक संस्थाओं की मदद से कोचिंग सेन्टर खोलने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले की जरूरत के आधार पर कोचिंग सेन्टर खोले जाने चाहिये।

 श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कम पढ़े लिखे व आठवीं पास बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना सरकार का उद्देश्य है। इसलिये ऐसे प्रबन्ध किये जाने चाहिए कि कम पढ़े लिखे युवा भी रोजगार के लिये आगे आयें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करके वहां की आंचलिक कलाओं जैसे टेराकोटा, हथकरघा आदि को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस तरह से हम समाज के अधिकतम दुर्बल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकेंगे। उन्होंने प्रत्येक मण्डल में कम से कम 6 या अधिकतम 10 ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि वे मात्र कागज पर नहीं बल्कि ग्राउन्ड लेबल पर काम करें ताकि सार्थक परिणाम दिखाई दें।

 बैठक में श्री सागर ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनके वेतनमान से सम्बंधित सभी लिम्बत प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।   प्रदेश के तेजी से विकास के लिए और अधिक लगन से कार्य करें

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य की सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं का मास्टर डाटा तैयार करने की व्यवस्था शुरू की है। इसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को तथा क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों और निदेशक उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयवार तथा जनपदवार मान्यताप्राप्त समस्त संस्थाओं की सूची 15 जुलाई तक सम्बंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश दिये हैं।

 यह जानकारी आज यहां देते हुए उच्च शिक्षा की विशेष सचिव श्रीमती अनीता मिश्रा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्यवाही मुख्य सचिव के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने विगत 29 अप्रैल को जारी शासनादेश में राज्य के बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों को तथा सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अनुसूचितजाति/जनजाति तथा ओ0बी0सी0 छात्रवृत्तियों और दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति का समय से वितरण सुनिश्चित करने सम्बंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये थे। इस सम्बंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक सुदृढ़ व्यवस्था तैयार की गई है ताकि शासन की मंशा के अनुसार अनुसूचितजाति/जनजाति के छात्रों तथा ओ0बी0सी0 छात्रों को समय से छात्रवृत्ति मिल सके और उसमें फर्जीवाडा की गुंजाइश न रहे।

 श्रीमती अनीता मिश्रा ने बताया कि अब तक जिन संस्थाओं की मान्यता हो चुकी है उनकी सूची आगामी 15 जुलाई तक अपलोड कराने के कड़े निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु जिन संस्थाओं की मान्यता आगामी 15 जुलाई के बाद होगी उनकी विश्वविद्यालयवार तथा जनपदवार सूची 15 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, विश्वविद्यालयों तथा निदेशक उच्च शिक्षा को जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर संस्थाओं की छात्र-क्षमता एवं वास्तविक रूप से प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या भी 15 जुलाई तक अपलोड की जायेगी। 15 जुलाई के बाद मान्यता पाने वाली संस्थाओं में छात्रों की संख्या विषयक सूचना संस्थावार आगामी 16 अगस्त तक अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

 विशेष सचिव उच्च शिक्षा ने बताया कि उनके विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क ढांचे की सूचना पाठ्यक्रम व वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि शुल्क निर्धारण समिति की बैठक सम्पन्न होते ही यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में अनुमोदित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क ढंाचे की सूचना विश्वविद्यालयवार तथा महाविद्यालयवार वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के अनुपालन के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और कुल सचिवों को जवाबदेह बनाया गया जिन्हें 15 जुलाई तक अनुपालन आख्या शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश हैंं।

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