मामला मनरेगा, वी पी एल, ए पी एल, एवं मिडडे मील में अनियमितता का

भदैंया, सुलतानपुर 2 अप्रैल। ग्राम सभा मझलें में मनरेगा, बीपीएल, एपीएल कार्ड  एवं मिडडे मील में ग्राम प्रधान की जा रही अनिमितताओं में जॉच के उपरान्त दोशी पाए गये प्रधान व सेक्रेटरी के विरूद्ध दलितों ने पर्यटन राज्य मन्त्री स्वतन्त्र पंभार विनोद सिंह को आरोप पत्र दिया गया।

बताते चलें िेक ग्राम सभा मझले गॉव में पिछले कुछ माह पहले ग्रामीणों की िशकायत पर एडीओ एस टी ने मनरेगा, वी पी ए एपी एल तथा स्कूलों में मिडडे मील की  अपने जॉच के उपरान्त ग्राम प्रधान मझले गॉव/ सेक्रेटरी को दोशी पाया। जिसकी जॉच आख्या खण्ड विकास अधिकारी भदैया को दिया था। परन्तु लगभग 10 माह बीत जाने के बाद भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उन आरापियों के फिलाफ  कोई कार्य वाही नहीे की गई हैं। जिसके खिलाफ सिया राम कोरी ने सी डी ओ एवं डर पी आर ओ को शपथ पत्र दिनोक 30 मार्च को दिया परन्तु इन अधिकारियों ने भी आज तक ग्राम प्रधान/ सेक्रेटरी के फिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिप्रेक्ष्य में ग्रामीणों नें इसके पूर्व मन्त्री विनोद सिेह को भी 10 मार्च को जॉच आख्या सौपी थी लेकिन मन्त्री जी ने भी दलितों की आवाज पर ध्यान नहीे दिया। जिसके कारण मझले गॉव के दलितों में काफी रोश व्याप्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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केन्द्रीय श्रम व रोजगार मन्त्रालय के द्वारा सेवा योजना विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रिशक्षण दिया जायेगा। जिला सेवा योजनाधिकारी एम0 के श्रीवास्तव ने बताया कि  श्रम व रोजगार मन्त्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित स्किल  डेवलपमेन्ट इनीसियेटिव की माडूलर इम्प्लायवुल स्किल में कम्प्यूटर प्र्रिशक्षण सेंवा योजन कार्यालय के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर फन्डामेन्टल एम एस आफिस , बैंकिग , एकाउिन्टग की ट्रेनिंग दिया जायेगा तथा इसमें सफल अभ्यर्थियों को एऩ सी वी टी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इस पाठ्य क्रम में महिला व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी जिला सेवा योजन कार्यालय से 10 अप्रैल तक सम्पर्क कर आवेदन  कर सकते है.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के उर्स गौसुल आजम में देश व विदेश से पहुंचने वाले जायरीनों का तॉता लगा हुआ है। जायरीन मजार पर चादर पोशी कर अकीदत पेश कर रहे हैं।

 हिन्दू - मुस्लिम एकता के प्रतीक 59 वें चार दिवसीय गौसुल आजम हजरत महबूबुल आरफीन मोहम्मद अली शाह की मजार पर चादर पेशगी करा जिलाधिकारी शंकर लाल पाण्डेय ने शुभारम्भ किया। उर्स में राश्टीय एकता और अखण्डता का पैगाम बड़ी तादात में आने वाले जायरीनों को दी जाती है। 1951 से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में हर वशZ मनाये जाने वाले इस उर्स में देश- विदेश से पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालु अपनी अकीदत पेश कर रहें हैं। उर्स मेले का सबसे महत्व पूर्ण पहलू यह भी है कि मजार शरीफ पर पहली चादर सनातन धर्मावलम्बी ब्राम्हण द्वारा पेश की जाती है।उर्स में कादरी सेमीनार मनकवती तरही मुशायरा महफिले शमा , शूफियाना कौवाली में हजारों की संख्या में श्रद्धालू उमड़ पड़ते हैं। जिला प्रशासन ने ंउर्स में कड़े सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं। जायरीनों के रात्रि विश्रसम के लिये रैन बसेरा बनाये गये हैं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नि:शुल्क चिकित्सा िशविर भी लगाये गये
हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई बेतहाशा वृद्धि की उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी ने तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब पूरी तरह अपनी जनविरोधी नीतियों पर उतारू हो गई है और मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं रह गया है।

 उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता एवं गलत नीतियों के चलते जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी और अभी कुछ समय पूर्व उ0प्र0 सरकार ने वैट की दरों को बढ़ाकर जहां कमरतोड़ मंहगाई से जूझ रहे आम जनमानस पर मंहगाई का बोझ डाल दिया था वहीं अब बिजली की दरों को बढ़ाकर प्रदेश की जनता को एक और झटका दिया है।

 उन्होने कहा कि मुख्यमन्त्री के पास विद्युत चोरी रोकने एवं पारेषण हानियां कम करने का विकल्प था परन्तु उन्होने अपनी सरकार की अक्षमता पर तो ध्यान दिया नहीं और आम जनता को निशाने पर ले लिया। होना तो यह चाहिए कि सरकार खेती-किसानी के लिए 16घंटे बिजली देने का अपना वादा पूरा करती और शहरों में अघोषित कटौतियां बन्द करती परन्तु उनका ध्यान केवल खजाना भरना भर रह गया है।

 मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की मुखिया जहां जनहित के सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई हैं वहीं जिस तरह कुछ खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचने की नीयत से स्वार्थवश प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था को निजीकरण की तरफ बड़ी तेजी से ले जा रही हैं उससे आने वाले समय में आम आदमी पर और भार पड़ेगा तथा उसका जीवन दूभर हो जायेगा। जहां निजीकरण में पारदर्शिता के सिद्धान्त का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है वहीं दूसरी ओर विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी से आम जनता पर लगभग 2000 करोड़ रूपए का भार बढ़ जाएगा। किन्तु मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती को अपनी तिजोरी भरने के अलावा आम जनता के दु:ख-दर्द से कोई लेना देना नहीं रह गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये बताया कि  आप सभी जानते है कि अपने देश में खासतौर से दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्में अनेकों सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों के आदर-सम्मान में प्रदेश सरकार द्वारा संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर व इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी तथा दलित व अन्य पिछड़े वगोंZ में जन्मे अन्य महानायकों के आदर सम्मान में प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, गैलरी एवं चौराहों आदि निर्मित कराये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार कराये गये यह महत्वपूर्ण स्थल समतामूलक समाज की स्थापना के प्रतीक हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलित एवं अन्य पिछड़े वगोंZ मेंं जन्में सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों को पूरा-पूरा आदर-सम्मान दिया गया है।  इस प्रकार राज्य सरकार ने इन वगोंZ के महानायकों का नाम भारतीय इतिहास व पूरी दुनिया में हमेशा-हमेशा के लिए अमर कर दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वगोंZ में जन्मे महानायकों से प्रेरणा लेकर और अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर आगे बढ़ सके। इन स्मारकों, पाकोंZ व संग्रहालयों आदि को देखने के लिए पूरे देश से भारी संख्या में लोग आते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ये सभी स्थल लगभग पूरे तैयार हो चुके हैं। आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि इन स्मारकों, पार्कों, संग्रहालयों आदि को लेकर अक्सर ऐसी बयान-बाजी होती रहती है कि उनकी सरकार बनने पर इन महत्वपूर्ण स्थलों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में अनेक व्यक्तियों द्वारा कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे लोगों की दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता साफ नज़र आती है।  यदि इन स्मारकों की राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तो इन्हें ऐसे तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।  आपको यह भी मालूम होगा कि राज्य में पुलिस बलों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग दो लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है। यदि पुलिस बल से अन्य कार्य लिया जाता है तो कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में अत्याधिक असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में इन महत्वपूर्ण एवं श्रद्धा के केन्द्र स्थलों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसीलिए राज्य सरकार ने विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल गठित करने का निर्णय लिया गया था। अपने इस फैसले को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य विधान मण्डल के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया था। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि विधान मण्डलों के दोनों सदनों द्वारा विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल के गठन सम्बन्धी विधेयक को वर्ष-2010 में पारित किए जाने के बाद, 18 फरवरी, 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए प्रेषित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन अथवा अन्य कोई सन्देश प्राप्त न होने पर स्मारकों, पार्कों तथा अन्य स्थलों की सुरक्षा की तत्कालिकता को देखते हुए कतिपय संशोधनों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल अध्यादेश 26 मार्च, 2010 को महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। और यदि ऐसी स्थिति में इन महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई, तो इनके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहेगी। क्योंकि घोर जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता में जकड़े लोगों को दलित एवं अन्य पिछड़े वगोंZ के महानायकों के आदर व सम्मान में राज्य सरकार द्वारा बनाये गयेे स्मारक, पार्क व संग्रहालय आदि को लेकर बहुत परेशानी हो रही है।  यदि इन स्थलों को अर्थात् परम पूज्य बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य सन्तों, गुरूओं एवं महापुरूषों की स्मृति में बनाये गये महत्वपूर्ण स्थलों को सुरक्षा के अभाव में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया तो फिर देश भर में भयंकर जनाक्रोश पैदा होगा और इससे कानून-व्यवस्था की गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा बल के गठन की आवश्यकता है।  इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल गठित करने की योजना बनायी गई थी। अत: इन महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा की तात्कालिकता को देखते हुए माननीय मन्त्रिपरिषद द्वारा इस सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती का निर्णय लिया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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