जनपद के उर्स गौसुल आजम में देश व विदेश से पहुंचने वाले जायरीनों का तॉता लगा हुआ है। जायरीन मजार पर चादर पोशी कर अकीदत पेश कर रहे हैं।

 हिन्दू - मुस्लिम एकता के प्रतीक 59 वें चार दिवसीय गौसुल आजम हजरत महबूबुल आरफीन मोहम्मद अली शाह की मजार पर चादर पेशगी करा जिलाधिकारी शंकर लाल पाण्डेय ने शुभारम्भ किया। उर्स में राश्टीय एकता और अखण्डता का पैगाम बड़ी तादात में आने वाले जायरीनों को दी जाती है। 1951 से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में हर वशZ मनाये जाने वाले इस उर्स में देश- विदेश से पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालु अपनी अकीदत पेश कर रहें हैं। उर्स मेले का सबसे महत्व पूर्ण पहलू यह भी है कि मजार शरीफ पर पहली चादर सनातन धर्मावलम्बी ब्राम्हण द्वारा पेश की जाती है।उर्स में कादरी सेमीनार मनकवती तरही मुशायरा महफिले शमा , शूफियाना कौवाली में हजारों की संख्या में श्रद्धालू उमड़ पड़ते हैं। जिला प्रशासन ने ंउर्स में कड़े सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं। जायरीनों के रात्रि विश्रसम के लिये रैन बसेरा बनाये गये हैं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नि:शुल्क चिकित्सा िशविर भी लगाये गये
हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में की गई बेतहाशा वृद्धि की उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी ने तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब पूरी तरह अपनी जनविरोधी नीतियों पर उतारू हो गई है और मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती को आम आदमी से कोई सरोकार नहीं रह गया है।

 उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता एवं गलत नीतियों के चलते जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी और अभी कुछ समय पूर्व उ0प्र0 सरकार ने वैट की दरों को बढ़ाकर जहां कमरतोड़ मंहगाई से जूझ रहे आम जनमानस पर मंहगाई का बोझ डाल दिया था वहीं अब बिजली की दरों को बढ़ाकर प्रदेश की जनता को एक और झटका दिया है।

 उन्होने कहा कि मुख्यमन्त्री के पास विद्युत चोरी रोकने एवं पारेषण हानियां कम करने का विकल्प था परन्तु उन्होने अपनी सरकार की अक्षमता पर तो ध्यान दिया नहीं और आम जनता को निशाने पर ले लिया। होना तो यह चाहिए कि सरकार खेती-किसानी के लिए 16घंटे बिजली देने का अपना वादा पूरा करती और शहरों में अघोषित कटौतियां बन्द करती परन्तु उनका ध्यान केवल खजाना भरना भर रह गया है।

 मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की मुखिया जहां जनहित के सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई हैं वहीं जिस तरह कुछ खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचने की नीयत से स्वार्थवश प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था को निजीकरण की तरफ बड़ी तेजी से ले जा रही हैं उससे आने वाले समय में आम आदमी पर और भार पड़ेगा तथा उसका जीवन दूभर हो जायेगा। जहां निजीकरण में पारदर्शिता के सिद्धान्त का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है वहीं दूसरी ओर विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी से आम जनता पर लगभग 2000 करोड़ रूपए का भार बढ़ जाएगा। किन्तु मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती को अपनी तिजोरी भरने के अलावा आम जनता के दु:ख-दर्द से कोई लेना देना नहीं रह गया है।
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मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये बताया कि  आप सभी जानते है कि अपने देश में खासतौर से दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्में अनेकों सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों के आदर-सम्मान में प्रदेश सरकार द्वारा संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर व इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी तथा दलित व अन्य पिछड़े वगोंZ में जन्मे अन्य महानायकों के आदर सम्मान में प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में स्मारक, संग्रहालय, मूर्तियां, पार्क, गैलरी एवं चौराहों आदि निर्मित कराये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार कराये गये यह महत्वपूर्ण स्थल समतामूलक समाज की स्थापना के प्रतीक हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलित एवं अन्य पिछड़े वगोंZ मेंं जन्में सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों को पूरा-पूरा आदर-सम्मान दिया गया है।  इस प्रकार राज्य सरकार ने इन वगोंZ के महानायकों का नाम भारतीय इतिहास व पूरी दुनिया में हमेशा-हमेशा के लिए अमर कर दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वगोंZ में जन्मे महानायकों से प्रेरणा लेकर और अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर आगे बढ़ सके। इन स्मारकों, पाकोंZ व संग्रहालयों आदि को देखने के लिए पूरे देश से भारी संख्या में लोग आते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ये सभी स्थल लगभग पूरे तैयार हो चुके हैं। आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि इन स्मारकों, पार्कों, संग्रहालयों आदि को लेकर अक्सर ऐसी बयान-बाजी होती रहती है कि उनकी सरकार बनने पर इन महत्वपूर्ण स्थलों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में अनेक व्यक्तियों द्वारा कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे लोगों की दलित विरोधी जातिवादी मानसिकता साफ नज़र आती है।  यदि इन स्मारकों की राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तो इन्हें ऐसे तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।  आपको यह भी मालूम होगा कि राज्य में पुलिस बलों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग दो लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है। यदि पुलिस बल से अन्य कार्य लिया जाता है तो कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में अत्याधिक असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में इन महत्वपूर्ण एवं श्रद्धा के केन्द्र स्थलों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसीलिए राज्य सरकार ने विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल गठित करने का निर्णय लिया गया था। अपने इस फैसले को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य विधान मण्डल के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया था। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि विधान मण्डलों के दोनों सदनों द्वारा विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल के गठन सम्बन्धी विधेयक को वर्ष-2010 में पारित किए जाने के बाद, 18 फरवरी, 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए प्रेषित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन अथवा अन्य कोई सन्देश प्राप्त न होने पर स्मारकों, पार्कों तथा अन्य स्थलों की सुरक्षा की तत्कालिकता को देखते हुए कतिपय संशोधनों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल अध्यादेश 26 मार्च, 2010 को महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। और यदि ऐसी स्थिति में इन महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई, तो इनके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहेगी। क्योंकि घोर जातिवादी व दलित विरोधी मानसिकता में जकड़े लोगों को दलित एवं अन्य पिछड़े वगोंZ के महानायकों के आदर व सम्मान में राज्य सरकार द्वारा बनाये गयेे स्मारक, पार्क व संग्रहालय आदि को लेकर बहुत परेशानी हो रही है।  यदि इन स्थलों को अर्थात् परम पूज्य बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य सन्तों, गुरूओं एवं महापुरूषों की स्मृति में बनाये गये महत्वपूर्ण स्थलों को सुरक्षा के अभाव में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया तो फिर देश भर में भयंकर जनाक्रोश पैदा होगा और इससे कानून-व्यवस्था की गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा बल के गठन की आवश्यकता है।  इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा बल गठित करने की योजना बनायी गई थी। अत: इन महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा की तात्कालिकता को देखते हुए माननीय मन्त्रिपरिषद द्वारा इस सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती का निर्णय लिया गया है।
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भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश मण्डलों के चुनाव करवा लिये हैं। जिला संगठनों के चुनाव 25 अप्रैल तक पूरे हो जायेंगे। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी सदस्य विधान परिषद अशोक धवन ने आज यहां से जारी एक लिखित बयान में कहा कि राज्य के सभी बूथों में चुनाव हो गये हैं। मण्डल इकाईयों के चुनाव भी 85 प्रतिशत सम्पन्न हो चुके हैं। शेष मण्डल इकाईयों के चुनाव 8 अप्रैल तक करा लिये जायेंगे। जिलों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 24-25 अप्रैल अन्तिम तिथि घोषित की गई है। इस तिथि तक सभी जिला इकाईयों के चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे।

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पुलिस विभाग से सम्बन्धित जन शिकायतों के निराकरण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। कल शनिवार 03 अप्रैल को जनपद के सभी थानों में भी थाना दिवस का आयोजन किया जायेगा। थाना दिवस पर आयी शिकायतों का निस्तारण यथा सम्भव किया जाता है तथा उन शिकायतों का निस्तारण जिनका निस्तारण तत्काल मौके पर नही हो सकता है उनके त्वरित समाधान हेतु पुलिस विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागो से समन्वय स्थापित कर सुनियोजित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

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भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र पर अलगाववाद बढ़ाने का आरोप लगाया और अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मन्त्री सलमान खुशÊद के द्वारा अल्पसंख्यक जिलों की अलग पहचान के लिए दिए गए बयान की कटु निन्दा की। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज गुरूवार को सम्वाददाताओं से वार्ता करते हुए कहा कि श्री खुशÊद द्वारा 15 प्रतिशत की मुसलमान आबादी के आधार पर किसी भी जिले को अल्पसंख्यक घोषित कराने की मांग की गई है। यह मांग पूरी तरह अलगाववादी है। संविधन या किसी भी कानून में `अल्पसंख्यक´ की कोई परिभाषा नहीं है। बावजूद इसके केन्द्र ने 25 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले 90 जिलों को अल्पसंख्यक जिला मान लिया है और इनमें अलग से विकास कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। केन्द्रीय बजट का मजहबी आवंटन संविधान की मूल भावना का विरोधी है।

 श्री दीक्षित ने कहा कि विकास की दृष्टि से किसी भी जिले या राज्य को बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बांटना निहायत गलत तरीका है। यह ससरासर वोट बैंक राजनीति है। विकास का धन गरीबी और जनसंख्या के हिसाब से ही आवंटित होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अल्पसंख्यकवाद चलाकर देश को हिन्दू मुसलमान में बांटने पर आमादा है। प्रवक्ता ने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग को ही असंवैधानिक बताया और कहा कि मानवाधिकार आयोग में सभी मनुष्य आते हैं। हिन्दू मुसलमान या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग का सवाल असभ्य और असंवैधानिक है। कांग्रेस वोट बैंक साधने के लिए ही सभी संस्थाओं में अल्पसंख्यकवाद चला रही है और मुस्लिम आरक्षण की तरफ बढ़ रही है। भाजपा इसे बर्दास्त नहीं करेगी।

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औशधि का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमों के तहत कठोरतम कार्यवाही की जाय

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपदों में तैनात औशधि निरीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वे “डाइक्लोफिनेक´´ औशधि तथा इसके फामुZलेशन का पशुओं के ऊपर प्रयोग से बचाने हेतु कठोर कार्यवाही सुनििश्चत करें। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने डाइक्लोफिनेक औशधि तथा इसके फामुZलेशन का पशुओं के ऊपर उपयोग हेतु पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है जिसके क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह कार्यवाही मृत पशुओं में औशधि डाइक्लोफिनक अथवा इसके फामुZलेशन के कुप्रभाव जिसमें विशेशकर पक्षियों की कुछ प्रजातियों जैसे गिद्ध, चील आदि को ऐसे पशुओं को मांस खाने से उनकी मृत्यु हो जाने की उच्च सम्भावना के परिप्रेक्ष्य मेें की गई है।

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं औशधि प्रसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री दुगाZ शंकर मिश्र ने इस प्रतिबन्ध का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के सभी खाद्य एवं औशधि निरीक्षकों को निर्देिशत किया कि डाइक्लोफिनेक व इसके फामुZलेशन का पशुओं पर उपयोग करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाय। उन्होंने बताया कि इस औशधि व इसके फामुZलेशन (पशुओं के उपयोग हेतु) यदि किसी दवा विक्रेता के यहां मिले अथवा किसी निर्माणशाला में निर्माण होते पायी जाये, तो इस औशधि को तत्काल सीज कर दिया जाये।
श्री मिश्र ने बताया कि इस औशधि का इस्तेमाल करने वाले दोशी व्यक्तियों के विरूद्ध औशधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अधीन कठोरतम विधिक कार्यवाही भी सुनििश्चत की जाये। उन्होंने कहा कि औशधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा-26ए के उल्लंघन में धारा-28बी के अन्तर्गत अधिकतम तीन वशZ का कारावास एवं रू0 पांच हजार के जुर्माने का प्राविधान है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि इस औशधि नियन्त्रण से पशुओं, विशेशकर पक्षियों जैसे-गिद्ध, चील आदि की घटती संख्या पर रोक लगेगी और इसका सीधा लाभ पर्यावरण को मिलेगा। उन्होंने कहा कि डाइक्लोफिनेक औशधि नान स्टीरायडल इन्टी इन्फलामेटरी श्रेेणी की औशधि है तथा मानव उपयोग हेतु इसके निर्माण, विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह औशधि िशड्यूल-एच के अन्तर्गत आती है तथा केवल पंजीकृत चिकित्सकों के पर्चे पर ही इस औशधि की बिक्री की जाती है। इसलिये सभी औशधि निरीक्षकों को इस औशधि व इसके फामुZलेशन का विक्रय निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनििश्चत करने के निर्देश दिये गये हैं।

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ओड़िया दिवसस के अवसर पर प्रिंस ग्रुप बहरामपुर के ईट भट्टों पर काम करने वाले तथा नट समुदाय के मजदूर बच्चों ने सारे जहॉ से अच्छा नृत्य नाटक पेश करके सबका मन मोह लिया। केशरिया हरा व सफेद रंग से शरीर को रंगे हुये 15 कलाकारों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर दल के मुखिया कृश्ण मोहन रेड्डी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो दशZकों से खच-खच भरा प्रेक्षा गृह करतल ध्वनि से गूंज उठा देश की शान तिरंगे के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करके कलाकारों ने अपनी हुनर और अन्दाज से दशZकों को स्तब्ध कर दिया। ओड़िया समाज के अध्यक्ष गोबन्धु पटनायक ने पद्भूशण डां. सीताकान्त महापात्र वरिश्ठ साहित्यकार, अवनीश अवस्थी सचिव संस्कृति विभाग ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उ.प्र. एवं ओडिया समाज लखनऊ के सयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह मेें श्रीमती सुजाता महापात्र ओडिशी एकल नृत्यागंंना ने अपने नृत्य में िशव पार्वती के स्वरूपों को नागेश्वरी के जरिये मंच पर प्रस्तुत किया। ओडीसी नृत्य सम्राट पद्म भूशण पं0 केलूचरण महापात्रा की पांचवी पूर्णतिथि को समर्पित कार्यक्रम की शुरूआत उनकी पुत्र वधु व िशश्या सुजाता ने भगवान जगन्नाथ की नृत्य पूर्ण आरती से की। कृश्ण मोहन रेड्डी प्रिंसग्रुप बरहमपुर द्वारा देश भक्ति, कृश्णावतार तथा दशावतार नृत्य प्रस्तु किया गया। कार्यक्रम में बी0के0 शर्मा, भुवनेश कुमार, अवनीश अवस्थी सहित वरिश्ठ अधिकारी, पत्रकार भी मौजूद थे।

Artist Sujata Mahapattra

Prince Group of Bahrampur

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