लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने जनपद प्रतापगढ़ के मनगढ़ स्थित कृपालु धाम आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में मरने वालों के आश्रितों को ढाई-ढाई लाख रूपये तथा गम्भीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 75 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि यह धनराशि पीड़ितों को एक-दो दिन के अन्दर निश्चित रूप से मिल जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा को  हवा-हवाई बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से अभी कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस मामले में कृपालु आश्रम के मैनेजर श्री हिरणमय चटर्जी तथा आश्रम प्रशासन से जुड़े दो अन्य व्यक्ति श्री शिवकुमार तथा अमित को गिरतार कर लिया गया है।

मुख्यमन्त्री अपने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग पर प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ की घटना के अगले दिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र की सरकार ने झूठी वाह-वाही लूटने के इरादे से मृतक आश्रितों को दो-दो लाख रूपये प्रति मृतक के आश्रित परिवार व 50-50 हजार रूपये गम्भीर रूप से घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की थी। यह घोषणा अभी तक महज एक हवा-हवाई घोषणा ही बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार की यह घोषणा महज राजनीतिक और स्वार्थ से प्रेरित थी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस दु:खद घटना का उपयोग महज अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया।

सुश्री मायावती ने कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विरोधी पार्टियां जनता के हित में जो भी आश्वासन देती हैं, उस पर कभी अमल नहीं करती हैं। यह सभी पार्टियॉं सस्ती वाह-वाही लूटने और जनता को गुमराह करने के इरादे से ऐसी घोषणाएं करती रहती हैं। इसके ठीक विपरीत बी0एस0पी0 की सोच व कार्यशैली इन पार्टियों की तुलना में अलग है। बी0एस0पी0 जो कहती है हमेशा करके दिखाती है और उसकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होता। उन्होंने इस सम्बन्ध में बी0एस0पी0 सरकार की कार्यशैली का एक उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दिनों कुछ जनपदों में जहरीली शराब तथा िस्प्रट पीने की कुछ घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग बीमार पड़ गये थे। राज्य सरकार ने इन वारदातों के दोषियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की और प्रत्येक मृतक परिवार को एक लाख रूपये तथा प्रत्येक बीमार को 50-50 हजार रूपये देने की घोषणा की थी। यह धनराशि एक-दो दिन के अन्दर ही प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध करा दी गई।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि प्रतापगढ़ में हुई दुर्घटना में पीड़ितों के लिए केन्द्र सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा तो की, परन्तु  राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में अभी तक एक फूटी कौड़ी भी उपलब्ध नहीं कराई है, जिससे उनकी सरकार केन्द्र के रवैये से बेहद दु:खी है। इसके साथ ही उनकी सरकार को प्रतापगढ़ घटना के पीड़ितों से पूरी हमददीZ और मृतकों के आश्रितों का पूरा ख्याल भी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस दु:खद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिली, उन्होंने अधिकारियों को तत्काल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही मन्त्रिमण्डल के दो वरिष्ठ कैबिनेट मन्त्रियों श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल घटना स्थल पर रवाना करके उनके देख-रेख में राहत व बचाव कार्य सम्पन्न कराने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने कहा कि इस मामले में उनके मन्त्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर ने गत् 05 मार्च को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी तथा उनके (मुख्यमन्त्री) मीडिया को अवगत भी कराया। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने सांसदों के माध्यम से केन्द्र सरकार को किये गये आग्रह को लेकर यह उम्मीद की थी कि केन्द्र सरकार जल्द ही हादसे के मृतकों के आश्रित परिवारों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता जरूर उपलब्ध करायेगी। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच इलाहाबाद मण्डल के आयुक्त कर रहे हैं। उन्होंने प्रारिम्भक जांच शासन को सौंप दी है, जिसकी जानकारी मीडिया को दी जा चुकी है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि मण्डलायुक्त ने अपनी जांच आख्या में विधिसम्मत् कार्यवाही करने की सिफारिश भी की है, जिसके क्रम में प्रकरण की विवेचना एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में उन्हें बताया गया है कि आश्रम के मैनेजर श्री हिरणमय चटर्जी तथा आश्रम प्रशासन से जुड़े दो अन्य व्यक्ति श्री शिव कुमार तथा श्री अमित को आज अपराह्न गिरतार कर लिया गया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के नेताओं को अपेक्षा की कि राज्य सरकार पर गैरजरूरी और अनर्गल टीका-टिप्पणी करना बन्द कर दें। इसके स्थान पर कांग्रेस के लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रभावित लोगों के लिए घोषित की गई धनराशि को दिलाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनायें। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से यह भी कहा कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग जनता की भलाई में करें और निरर्थक राजनीति करना बन्द करें तथा जमीनी हकीकत को समझते हुए जनता के हितों में कार्य करें।

सुश्री मायावती ने मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रतापगढ़ की घटना में उनके द्वारा लिए गए स्टैण्ड से यदि केन्द्र सरकार की ऑखें खुलती हैं और वह आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है तो राज्य सरकार उसे वापस न करके उस धनराशि को भी पीड़ित परिवारों को तत्काल उपलब्ध करा देगी। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमन्त्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उनकी पार्टी अपने मत को पहले ही स्पष्ट कर चुकी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पंचायत झींझक को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 7-91 लाख के कार्य कराये जाने की स्वीक्रति इस शर्त के साथ दे दी है कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनरािश 1-41 लाख रुपये का व्यय संबंधित निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। अब यह धनरािश वार्ड नं0-5 में श्री कृष्ण राजपूत से मघई तालाब/नगर पंचायत कार्यालय तक इंटरलाकिंग ब्रिक रोड व नाली निर्माण पर व्यय की जायेगीं।

नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया है कि इस अवशेष धनरािश से कार्यों को पूर्ण कराकर धनरािश का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2010 तक महालेखाकर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक स्थानीय निकाय को उपललब्ध कराया जायेगा।

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लखनऊ।  उत्तर प्रदेश बॉट माप विभाग द्वारा  फरवरी माह के अन्त तक लाइसेंस शुल्क, वहन वाहन, समायोजन शुल्क, निलामी तथा पंजीकरण शुल्क के रुप में लगभग 17-88 करोड रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

बॉट माप विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्यापन तथा मुद्राकंन शुल्क के रुप में लगभग 13- 30 करोड रुपये, प्रवर्तन कार्य से लगभग 3-18 करोड रुपये तथा अन्य मदों में लगभग 1-40 करोड रुपये की आय हुई है।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते  हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010 पर अनुमति प्रदान कर दी है। इसके फलस्व:प यह राज्य का अधिनियम बन गया है।

इस अधिनियम से मूल अधिनियम 1973 की धारा-10 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू-मार्त भाषा के रुप में प्रयोग होने ,वं उर्दू , अरबी, फारसी भाषाओं के व्यापक अध्धयन के लि, उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी विशेष सचिव  विधायीउत्तर प्रदेश ने दी है।

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45213 अपात्र कार्डो को निरस्त करके पात्र परिवारों  को जारी किये गये

लखनऊ  -  उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा चलाये जा रहे बी0पी0एल0/

अन्त्योदय कार्ड धारकों के सत्यापन संबंधी विशेष अभियान के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक 45213 अपात्र कार्डो को निरस्त करते हुए इतने ही पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल 0/अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किये गये। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 10679000 बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किये गये हैं। जारी किये गये राशन कार्डो में 6584500 कार्ड बी0पी0एल0 परिवारों को तथा 4094500 अन्त्योदय कार्ड जारी किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के उपभोक्ताओं को यामहा दुपहिया वाहनों की खरीद पर 2000 रुपये की छूट प्रदान की जायेगी।

निगम के अधिशासी निदेशक श्री आर0सी0 मिश्र ने बताया कि मेसर्स भूषण आटो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राज्य कर्मचारियों हेतु दुपहिया वाहनों को खरीद के लिए नई स्कीम दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निगम के उपभोक्ताओं को यामहा दुपहिया वाहनों के सभी माडलों की खरीद पर 2000 रुपये की छूट मिलेगी। इसके साथ ही फर्म द्वारा फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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-उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं
-वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये नरेगा-कार्यों के निरीक्षण  का थर्ड-पार्टी द्वारा रैण्डम सत्यापन कराया जाए
-निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था को ही अगले तीन  वर्षो तक परियोजना की देख-रेख का दायित्व सौंपा जाए
-विशाक्त शराब की सप्लाई करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए
-किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तैयार कार्ययोजना को शीघ्र लागू किया जाये
-राजकीय निर्माण कार्यो में ठेकेदारी में आरक्षण के बाद अब तक एस0सी0/एस0टी0 को 323 करोड़    रू0 के ठेके दिये गये
-राज्य में उपलब्ध भण्डारण क्षमता में उर्वरक की पूर्व भण्डारण योजना को प्राथमिकता दी जाए
-ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर जोर दिया जाए
-गॉवों में कैम्प लगाकर अनुसूचित जनजातियों के जमीन के हक सम्बन्धी मामलों का मौके पर          निस्तारण करें
-आलू उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए समय से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाए, किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए मण्डी समितियॉं आलू की नीलामी कराएं
-सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना की अवशेश धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए

लखनऊ  -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने कहा है कि उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने योजना को लागू करने के लिए जारी समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने योजना के चयनित लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमन्त्री ने यह निर्देश उस समय दिये, जब समस्त मण्डलायुक्तों, प्रमुख सचिवों/सचिवों की आज यहां तिलक हाल में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के फीड बैक से कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता, अपर कैबिनेट सचिव श्री विजय शंकर पाण्डेय व श्री नेतराम ने मुख्यमन्त्री को अवगत कराया।

सुश्री मायावती ने निर्देश दिये कि उ0 प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा एवं वार्ड की खुली बैठकों में किया जाए तथा लाभार्थियों की सूची अन्तिम रूप से जारी करने से पूर्व लोगों से आपत्तियां भी आमन्त्रित की जायें। उन्होंने लाभार्थियों के चयन की पूरी प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिये। सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में धन की कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में धन की आवश्यकता है वहॉ तत्काल अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमन्त्री ने नरेगा योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्देश दिये कि जहां इस योजना के कार्यों का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है, उसकी एक सूची तैयार की जाए और इन कार्यों का पुन: सत्यापन थर्ड-पार्टी द्वारा रैण्डम आधार पर कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि अधिकारियों ने इन कार्यों का सत्यापन वास्तव में किया है या मात्र औपचारिकता की है। उन्होंने कहा कि इस योजना में लापरवाही एवं भ्रश्टाचार की शिकायतों की व्यापक जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में रिश्वतखोरी करने वालों को जेल भेजा जाए।

सुश्री मायावती ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में इस योजना के तहत अच्छा कार्य हुआ है। वहां इन कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि चालू माह के अन्त तक ग्राम सभा स्तर पर नरेगा योजना को लागू करने के लिए संविदा के आधार पर चयनित किये जा रहे कर्मचारियों का चयन पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने चयनित कर्मचारियों को मण्डल स्तर पर प्रिशक्षित कराने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमन्त्री ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा ठेकेदारों की अलग-अलग सूची बनाने की परम्परा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण एजेंसियों/विभागों को लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए कार्यदायी संस्था को ही अगले तीन वर्षो तक उस परियोजना की देख-रेख का दायित्व सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को राजकीय निर्माण कार्यो की ठेकेदारी में आरक्षण का लाभ दिये जाने के बाद अब तक विभिन्न विभागों के 323 करोड़ रूपये के ठेके इन  वर्गो को दिये जा चुके हैं। उन्होंने सरकारी निर्माण कायोंZ की ठेकेदारी में इन वर्गों के लिए निर्धारित कोटे का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने कहा कि डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण हो गये हैं, लेकिन अभी भी कुछ मण्डलों में सी0सी0रोड, खण्ड़जा एवं नाली निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मण्डलायुक्तों को इन कार्यो को शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक केन्द्रों की गुणवत्ता पर भी विशेश ध्यान दें। उन्होंने अगले वित्तीय  वर्ष के लिए इस योजना के तहत चयनित गांवों के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने का निर्देश दिये।

मुख्यमन्त्री ने विशाक्त मदिरा से विभिन्न जनपदों में हुई घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि नकली एवं अवैध शराब से प्रभावित होने वाले जनपदों के जिम्मेदार आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाए और ऐसे दण्डित अधिकारियों/कर्मचारियों की बहाली बगैर उनकी अनुमति के न की जाए।

सुश्री मायावती ने निर्देश दिये कि सभी प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों की समस्याओं/मांगों को सुलझाने के लिए प्रत्येक माह बैठक अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग की सामान्य समस्याएं उच्च स्तर पर निरन्तर आ रही हैं तो समझा जायेगा कि उस विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रमुख सचिव के स्तर से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जो समस्याएं विभाग के स्तर पर सुलझाने लायक न हों, उन्हें प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिक विभाग को  संदर्भित कर दिया जाये ताकि मुख्य सचिव की बैठक में ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मुख्यमन्त्री ने कृशि व किसानों की समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि इस वर्ष उर्वरक का पूर्व भण्डारण अवश्य कर लिया जाये। उन्होंने उपलब्ध भण्डारण क्षमता में उर्वरक के पूर्व भण्डारण योजना को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे द्वारा विभिन्न जनपदों में रैक द्वारा उर्वरक ले जाये जाने का विवरण निदेशक कृशि के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को समय से दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी एवं राजकीय क्षेत्र में जनपदवार उर्वरक की उपलब्धता, रैक से ले जाने की अद्यतन स्थिति का विवरण वेबसाइट पर भी दिया जाये।

सुश्री मायावती ने निर्देश दिये कि कृशि पैदावार बढ़ाकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तैयार कार्ययोजना को शीघ्र लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर जोर दिया जाए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आलू की भारी पैदावार को देखते हुए उन्होंने मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निरन्तर समीक्षा करने के निर्देश देते हुए उन्हें सतर्क रहने तथा जरूरत पड़ने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों को राहत दिलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आलू उत्पादकों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए मण्डी समितियॉ आलू की नीलामी कराएं।

मुख्यमन्त्री ने बाढ़ से बचाव के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि जिन परियोजनाओं को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो गई है, उनका कार्य मई तक पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं की अभी तक केन्द्र से स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें शीघ्र स्वीकृत कराया जाये। उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने मण्डलायुक्तों को हैण्डपम्पों की स्थापना तथा री-बोर की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि भीशण गर्मी पड़ने से पूर्व इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये। उन्होंने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को उनका हक दिलाने के लिए गॉवों में कैम्प लगाकर मौके पर ही उनके जमीन से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जाए।

मुख्यमन्त्री ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि विभाग के विभिन्न ग्राम निधियों में अप्रयोज्य पड़ी धनराशि को तत्काल शासन को लौटाया जाये। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम निधि में भेजी गई धनराशि किसी भी दशा में उसमें पड़ी न रहने पाये तथा उनका योजनानुसार वितरण लाभार्थियों को तत्काल कर दिया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन एवं विधान सभा में उपनेता डा0 वकार अहमद शाह, का संयुक्त वक्तव्य

लखनऊ -  बरेली में सरकारी लापरवाही और साजिश के चलते दंगा हुआ था लेकिन आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को बरेली शहर में हुए बलवे का जिम्मेदार बताकर उन्हें गिरफ्तार कर कुचक्र में फंसाने की गम्भीर साजिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी उनकी गिरफ्तारी का विरोध करती है। यह बात उजागर हो गई है कि प्रदेश सरकार की मंशा दंगों की आड़ में उलेमाओं को बेइज्जत करने और निर्दोष लोगों को फंसाने की है। आम मुसलमानो को आतंकित किया जा रहा है। झूठे मुकदमें लादे जा रहे है।

आज मुस्लिम समाज की स्थिति बद से बदतर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट धूल खा रही है और रंगनाथ मिश्र आयोग की संस्तुतियों पर अमल में जानबूझकर देर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी बताकर मायावती सरकार फर्जी इन्काउन्टर करवा रही है। जनता की तमाम तकलीफों, मंहगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन से ध्यान बंटाने के लिए प्रदेश सरकार दंगे करवा रही है, जिसकी हम निन्दा करते हैं।

जब से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी है, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों को सबसे ज्यादा ज्यादती बर्दाश्त करनी पड़ रही है। उनको श्री मुलायम सिंह की सरकार के समय जो तमाम सुविधाएं दी गई थी, रोक दी गई है। शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी नगण्य हो गई है। रोजी-रोटी और सम्मान से उन्हें वंचित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार से बरेली में मौ0 तौकीर खॉ सहित सभी निर्दोष नागरिकों को रिहा करने तथा झूठे मुकदमें वापस लिए जाने की मांग करती है। समाजवादी पार्टी यह भी मांग करती है कि दंगे में जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए ताकि वे फिर से अपनी जिन्दगी पटरी पर ला सके।

विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन, विधान सभा में उपनेता डा0 वकार अहमद शाह, पूर्व सॉसद श्रीमती रूबाब सईदा, श्रीमती फसीहा बशीर गजाला एवं श्रीमती शादाब फातिमा, महबूब अली, इकबाल महमूद, रियाज अहमद, डा0 आर0ए0 उस्मानी, अब्दुल समद अंसारी, इरफान सोलंकी, श्री शाहिद मंजूर, अब्बास अली जैदी, श्री जमीर उल्ला खॉ, श्री सुल्तान बेग, श्री जावेद अंसारी,श्री इमरान मसूद, विधान सभा सदस्यों तथा श्री अनवर अहमद, ख्वाजा हलीम विधान परिषद सदस्यों का संयुक्त वक्तव्य:-

संसद में कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत एवं भाजपा द्वारा समर्थित महिला आरक्षण विधेयक में मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मॉग उठाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव ने ऐतिहासिक भूमिका अदा की है। जिसके लिए हम सभी तथा मुस्लिम समुदाय उनका शुक्रगुजार हैं, हम श्री मुलायम सिंह यादव को बधाई देते है। उन्होंने यह बात देश-दुनिया के सामने उजागर की है कि वर्तमान आरक्षण बिल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दलित, पिछड़ों तथा मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना और धनवान घरानों की महिलाओं की यथास्थिति बरकरार रखना है। संसद, जिसे देश की आम जनता की उम्मीदों का आईना माना जाता है, में एक बड़ी जमात को हक से महरूम करने का विरोध समाजवादी पार्टी ने करके देश की आधी आबादी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ही निर्वाह किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव ने हमेशा मुसलमानों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। बाबरी मिस्जद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सरकार को भी दॉव पर लगाने में तनिक भी हिचक नहीं दिखाई थी। मुसलमानों की इज्जत और रोजी-रोटी के लिए श्री मुलायम सिंह यादव ने उर्दू को पूरी तरह बढ़ावा दिया। पुलिस में 14 प्रतिशत मुस्लिमों की भर्ती उनकी सरकार ने की थी। मोअिल्ल्म उर्दू डिग्री धारकों को भी उन्होने ही भर्ती किया था। हाजियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद और लखनऊ में हज हाउसों का निर्माण, वक्फ सम्पत्तियों के बेहतर रख-रखाव और मदरसों के लिए विकास निधि योजनाओं में विशेष सुविधाओं की व्यवस्था के कदम उनके मुख्यमन्त्रित्वकाल में ही उठाए गये थे। अरबी, फारसी, मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने के साथ अल्पसंख्यक छात्रों की उच्च शिक्षा सम्बन्धी विशेष ऋण योजनाएं, छात्रवृत्तियॉ देने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ही हुई।

हम देश भर के मुस्लिम सांसदों और विधायकों  से अपील करते हैं कि वह इिम्तहान की इस घड़ी में श्री मुलायम सिंह यादव का पूरी मजबूती से साथ दें। जिन्होने पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के हक में आवाज बुलन्द की है। उनकी आवाज से अपनी आवाज मिलाकर आइए हम मुस्लिमों की हकतलफी के खिलाफ उनकी जंग को कामयाब बनाएं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक श्री राम करन चौरसिया को 30,41,780 रूपये की शासकीय क्षति पहुंचाने तथा अन्य गम्भीर अनियमितताओं के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन्हें भविष्य में सरकारी सेवा के अयोग्य घोषित किया गया है।

ज्ञातव्य है कि श्री चौरसिया को आजमगढ़ जनपद के जहानागंज केन्द्र में उनकी तैनाती के दौरान स्टॉक अभिलेखों में वास्तविकता से अधिक निर्गमन करने, अनियमित संग्रह  हानि दर्शाने, अत्यन्त विलम्ब से खाद्यान्न प्राप्त कराकर कई माह अस्थाई गबन होते हुए भी कोई रिपोर्ट न देने, अनियमित निर्गमन व बोरों को प्राप्त न करने तथा 30,41,780 रूपये की शासकीय क्षति पहुंचाने का दोषी पाया गया है।

प्रदेश  के खाद्य आयुक्त श्री राजीव अग्रवाल ने यह जानकारी आज यहॉ दी। उन्होंने बताया कि शासन को पहुंचाई गई सम्पूर्ण शासकीय क्षति की वसूली श्री चौरसिया से किये जाने के निर्देश दिये गये है्र। उन्होने बताया कि सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक बस्ती को निर्देश दिये गये हैं कि श्री राम करन चौरसिया के विरूद्ध सिद्ध आरोपों के अनुसार सम्बन्धित थाना/कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ  - उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि राज्यसभा में बिल पास होना महिला सशक्तिकरण, देश में लोकतान्त्रिक शक्तियों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। डॉ0 जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को उनके इस क्रान्तिकारी कदम हेतु बधाई दी है। उन्होने कहा कि यह सोनिया जी का दृढ़ संकल्प था जिसके कारण यह विधेयक पारित हुआ है। देश की महिलाएं सदैव उनकी ऋणी रहेंगी।

डॉ0 जोशी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने बिल का विरोध किया तथा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, उसकी निन्दा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय परिदृश्य में वे बेनकाब हो गये हैं। सपा, बसपा और राजद द्वारा जो नीति अपनायी गई है इस बिल के विरोध में उससे उनका महिला विरोधी चरित्र उजागर हो गया है। इन दलों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं के विपरीत यह कानून महिलाओं के विकास की नई राह खोलेगा और सभी वर्गों की महिलाएं चाहे वह दलित वर्ग की हो, अल्पसंख्यक अथवा पिछड़े वर्ग की हों, इस कानून से लाभान्वित होंगीं।

जनप्रिय नेता कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बिल पास होने पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद सैंकड़ों की तादात में महिलाओं ने खुशियां मनायीं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं एवं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की सहप्रवक्ता सुषमा सिंह ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने इस मौके पर कहा कि राजीव जी ने सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिलाकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होने कहा कि आज श्रीमती सोनिया गांधी ने देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में तैन्तीस प्रतिशत का आरक्षण दिलाने का मार्ग प्रशस्त कर उन्हें देश की सबसे पंचायत में भागीदारी दिलाने का प्रयास किया है उससे देश की महिलाएं कंाग्रेस पार्टी के पक्ष में एकजुट हो गई हैं। डा0 जोशी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रदेश  कांग्रेस मुख्यालय में इस मौके पर खुशियां मनाने वालों में मुख्य रूप से पूर्व मन्त्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, महारानी दोहरे, श्रीमती रोशन हक, श्रीमती अर्चना करमाकर, श्रीमती आरती बाजपेई, श्रीमती सुषमा सिंह, डा. नीता मिश्रा, श्रीमती सुशीला शर्मा, श्रीमती सुरैया सिद्दीकी, श्रीमती सुशीला सोनकर, श्रीमती आयशा खान, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती फरहाना मालिकी, श्रीमती आशा गौड़, श्रीमती विभा त्रिपाठी, श्रीमती अनीता उपाध्याय, श्रीमती सबीना, श्रीमती नूतन बाजपेई, श्रीमती फिरदौस जहां, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती इन्द्रावती गुप्ता सहित सैंकड़ों की तादात में महिलाएं मौजूद रहीं।

कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था एवं  कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए आज यहां प्रदेश  कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश  कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के समक्ष जनपद पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सन्नू लाल बाल्मीकि, जनपद आगरा के सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी अधिकारी(सहा0लेखा नियन्त्रक) तथा 1978 से बामसेफ के वरिष्ठ कार्यकर्ता व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र श्री रामसनेही लाल भाष्कर ने बसपा छोड़कर, श्री सुरेश चन्द्र सोनी एडवोकेट ने सपा छोड़कर, सुश्री सीमा सिंह जनपद देवरिया ने अपने-अपने समर्थकों के साथ कंाग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश  कांग्रेस के महामन्त्री श्री संगमलाल शिल्पकार ने सदस्यता ग्रहण करने वालों को विधिवत कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलायी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने सदस्यता ग्रहण करने वालों का स्वागत करते हुए कहा कि आप लोगों के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी। डॉ. जोशी ने कहा कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती केन्द्र के धन में भ्रष्टाचार कर रही हैं और लखनऊ में प्रदेश के गरीबों की कमाई का करोड़ों रूपये सम्मेलन के नाम पर बरबाद कर रही हैं। डॉ. जोशी ने कहा कि बसपा से अब लोगों का मोह भंग हो चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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