-उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं
-वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये नरेगा-कार्यों के निरीक्षण  का थर्ड-पार्टी द्वारा रैण्डम सत्यापन कराया जाए
-निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था को ही अगले तीन  वर्षो तक परियोजना की देख-रेख का दायित्व सौंपा जाए
-विशाक्त शराब की सप्लाई करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए
-किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तैयार कार्ययोजना को शीघ्र लागू किया जाये
-राजकीय निर्माण कार्यो में ठेकेदारी में आरक्षण के बाद अब तक एस0सी0/एस0टी0 को 323 करोड़    रू0 के ठेके दिये गये
-राज्य में उपलब्ध भण्डारण क्षमता में उर्वरक की पूर्व भण्डारण योजना को प्राथमिकता दी जाए
-ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर जोर दिया जाए
-गॉवों में कैम्प लगाकर अनुसूचित जनजातियों के जमीन के हक सम्बन्धी मामलों का मौके पर          निस्तारण करें
-आलू उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए समय से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जाए, किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए मण्डी समितियॉं आलू की नीलामी कराएं
-सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना की अवशेश धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए

लखनऊ  -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने कहा है कि उ0प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने योजना को लागू करने के लिए जारी समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने योजना के चयनित लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमन्त्री ने यह निर्देश उस समय दिये, जब समस्त मण्डलायुक्तों, प्रमुख सचिवों/सचिवों की आज यहां तिलक हाल में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के फीड बैक से कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता, अपर कैबिनेट सचिव श्री विजय शंकर पाण्डेय व श्री नेतराम ने मुख्यमन्त्री को अवगत कराया।

सुश्री मायावती ने निर्देश दिये कि उ0 प्र0 मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के लिए लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा एवं वार्ड की खुली बैठकों में किया जाए तथा लाभार्थियों की सूची अन्तिम रूप से जारी करने से पूर्व लोगों से आपत्तियां भी आमन्त्रित की जायें। उन्होंने लाभार्थियों के चयन की पूरी प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिये। सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में धन की कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में धन की आवश्यकता है वहॉ तत्काल अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमन्त्री ने नरेगा योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्देश दिये कि जहां इस योजना के कार्यों का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है, उसकी एक सूची तैयार की जाए और इन कार्यों का पुन: सत्यापन थर्ड-पार्टी द्वारा रैण्डम आधार पर कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि अधिकारियों ने इन कार्यों का सत्यापन वास्तव में किया है या मात्र औपचारिकता की है। उन्होंने कहा कि इस योजना में लापरवाही एवं भ्रश्टाचार की शिकायतों की व्यापक जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में रिश्वतखोरी करने वालों को जेल भेजा जाए।

सुश्री मायावती ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में इस योजना के तहत अच्छा कार्य हुआ है। वहां इन कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि चालू माह के अन्त तक ग्राम सभा स्तर पर नरेगा योजना को लागू करने के लिए संविदा के आधार पर चयनित किये जा रहे कर्मचारियों का चयन पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने चयनित कर्मचारियों को मण्डल स्तर पर प्रिशक्षित कराने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमन्त्री ने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा ठेकेदारों की अलग-अलग सूची बनाने की परम्परा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण एजेंसियों/विभागों को लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए कार्यदायी संस्था को ही अगले तीन वर्षो तक उस परियोजना की देख-रेख का दायित्व सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को राजकीय निर्माण कार्यो की ठेकेदारी में आरक्षण का लाभ दिये जाने के बाद अब तक विभिन्न विभागों के 323 करोड़ रूपये के ठेके इन  वर्गो को दिये जा चुके हैं। उन्होंने सरकारी निर्माण कायोंZ की ठेकेदारी में इन वर्गों के लिए निर्धारित कोटे का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती ने कहा कि डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण हो गये हैं, लेकिन अभी भी कुछ मण्डलों में सी0सी0रोड, खण्ड़जा एवं नाली निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मण्डलायुक्तों को इन कार्यो को शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक केन्द्रों की गुणवत्ता पर भी विशेश ध्यान दें। उन्होंने अगले वित्तीय  वर्ष के लिए इस योजना के तहत चयनित गांवों के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने का निर्देश दिये।

मुख्यमन्त्री ने विशाक्त मदिरा से विभिन्न जनपदों में हुई घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि नकली एवं अवैध शराब से प्रभावित होने वाले जनपदों के जिम्मेदार आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाए और ऐसे दण्डित अधिकारियों/कर्मचारियों की बहाली बगैर उनकी अनुमति के न की जाए।

सुश्री मायावती ने निर्देश दिये कि सभी प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों की समस्याओं/मांगों को सुलझाने के लिए प्रत्येक माह बैठक अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग की सामान्य समस्याएं उच्च स्तर पर निरन्तर आ रही हैं तो समझा जायेगा कि उस विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रमुख सचिव के स्तर से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जो समस्याएं विभाग के स्तर पर सुलझाने लायक न हों, उन्हें प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिक विभाग को  संदर्भित कर दिया जाये ताकि मुख्य सचिव की बैठक में ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मुख्यमन्त्री ने कृशि व किसानों की समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि इस वर्ष उर्वरक का पूर्व भण्डारण अवश्य कर लिया जाये। उन्होंने उपलब्ध भण्डारण क्षमता में उर्वरक के पूर्व भण्डारण योजना को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे द्वारा विभिन्न जनपदों में रैक द्वारा उर्वरक ले जाये जाने का विवरण निदेशक कृशि के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को समय से दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी एवं राजकीय क्षेत्र में जनपदवार उर्वरक की उपलब्धता, रैक से ले जाने की अद्यतन स्थिति का विवरण वेबसाइट पर भी दिया जाये।

सुश्री मायावती ने निर्देश दिये कि कृशि पैदावार बढ़ाकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तैयार कार्ययोजना को शीघ्र लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर जोर दिया जाए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आलू की भारी पैदावार को देखते हुए उन्होंने मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निरन्तर समीक्षा करने के निर्देश देते हुए उन्हें सतर्क रहने तथा जरूरत पड़ने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों को राहत दिलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आलू उत्पादकों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए मण्डी समितियॉ आलू की नीलामी कराएं।

मुख्यमन्त्री ने बाढ़ से बचाव के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि जिन परियोजनाओं को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो गई है, उनका कार्य मई तक पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं की अभी तक केन्द्र से स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें शीघ्र स्वीकृत कराया जाये। उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने मण्डलायुक्तों को हैण्डपम्पों की स्थापना तथा री-बोर की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि भीशण गर्मी पड़ने से पूर्व इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये। उन्होंने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को उनका हक दिलाने के लिए गॉवों में कैम्प लगाकर मौके पर ही उनके जमीन से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जाए।

मुख्यमन्त्री ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि विभाग के विभिन्न ग्राम निधियों में अप्रयोज्य पड़ी धनराशि को तत्काल शासन को लौटाया जाये। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम निधि में भेजी गई धनराशि किसी भी दशा में उसमें पड़ी न रहने पाये तथा उनका योजनानुसार वितरण लाभार्थियों को तत्काल कर दिया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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