समितियों की कार्यकारिणी का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित

सामान्य सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य अपने में से ही पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे

 उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद ने बाई सकुZलेशन द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन नियामावली 2010 को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होगी। ज्ञातव्य है कि राज्य जल नीति-1999 में राज्य सरकार द्वारा संकल्प लिया गया था कि सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। जल नीति के संकल्प को कार्यरुप देने के दृष्टिगत उ0प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम-2009 को 20 फरवरी, 2009 में अधिसूचित किया गया था। इसमें प्राविधान किया गया कि नहरों के कुलाबा, अल्पिका, राजवाहा, शाखा एवं परियोजना आदि के स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन कृषकों द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार गठित जल उपभोक्ता समितियों की सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के प्रत्येक स्तर एवं सिंचाई प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर की जायेगी। अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जिसके तहत मन्त्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन नियमावली 2010 को मंजूरी दी।

 नियमावली में समितियों की कार्यकारिणी का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए रखा गया है परन्तु कार्यकारिणी के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद कार्यकारिणी के सदस्य, पदाधिकारियों को बदल सकते है अथवा उन्हीं को पुन: रख सकते है। कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन सामान्य सभा द्वारा किया जायेगा। निर्वाचित सदस्य अपने में से ही पदाधिकारियों का चुनाव अपनी प्रथम बैठक में कैनाल अधिकारी की उपस्थिति में करेगें। जल उपभोक्ता समितियों को प्रशिक्षण उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा अन्य आवश्यकताओं हेतु सिंचाई विभाग के प्रत्येकस्तर पर सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रकोष्ठ के गठन का प्राविधान किया गया है। सींच दर्ज करने का कार्य सिंचाई विभाग के कर्मी तथा जल उपभोक्ता समिति द्वारा संयुक्त रुप से किये जाने का प्राविधान नियमावली में है।

 नियमावली में यह भी व्यवस्था की गई है कि अल्पिका समिति सिंचाई शुल्क वसूल कर कैनाल अधिकारी के माध्यम से राज्य के कोषागार में जमा करायेगी। राज्य सरकार द्वारा वसूली गई राशि का 60 प्रतिशत अंश सम्बंधित जल उपभोक्ता समिति को बजट के माध्यम से वापस करेगी। समिति के सामान्य सभा द्वारा अपने पदाधिकारियों को मानदेय देने का प्राविधान किया गया है। नियमावली में समिति द्वारा अल्पिका एवं राजवाहा के सिविल कार्य, अनुरक्षण एवं मरम्मत आदि कार्य में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अल्पिका एवं राजवाहा का प्रबंधन समितियों को हस्तान्तरण करने हेतु अनुबंध की शर्तो का विवरण नियमावली में दिया गया है। समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, जल उपभोक्ता समिति द्वारा कृषको के मध्य जल वितरण हेतु वारबन्दी बनाये जाने तथा उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी की गई है। नियमावली में समिति द्वारा जल बजट एवं जल लेखा तैयार किये जाने की व्यवस्था की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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उ0प्र0 सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत हुए घपले और घोटालों के आरोप में प्रदेश के 29जिलों में 40मामले दर्ज करवाने, 42अधिकारियों को निलंबित करने, 69 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच और 51कर्मचारियों की गोपनीय रिपोटोZं में बैड इण्ट्री करने के फैसले से केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में लगातार गम्भीर भ्रष्टाचार होने के उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा लगाये जा रहे आरोपों की पुष्टि हो गई है।

 उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कंाग्रेस पार्टी सप्रमाण कई जिलों में इस योजना के अन्तर्गत हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती रही है। गोण्डा, बलरामपुर में 50लाख के खिलौने, 2करोड़ का टेण्ट, 45लाख के कैलेण्डर छपवाने का, महोबा में 45लाख का टेण्ट लगवाने का, कानपुर देहात में 2.5करोड़ के हाईब्रिड बीज और लोहे की बेंच और इसी प्रकार सुलतानपुर, चित्रकूट एवं मथुरा में फर्जी एन.जी.ओ. को धन देने के अलावा लखीमपुर सहित कई अन्य जिलों में भी सप्रमाण भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, परन्तु प्रदेश सरकार सदैव अपने को पाक-साफ बताती रही।

 मुख्य प्रवक्ता ने कहाकि विगत दिनों केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा प्रदेश के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को पत्र भेजकर यह हिदायत दी गई थी कि उ0प्र0 को मनरेगा का अगले वित्त वर्ष का बजट तभी दिया जायेगा जब इन घपलों, घोटालों पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट(एक्शन टेकेन रिपोर्ट) केन्द्र सरकार को प्राप्त होगी। लगता है केन्द्र सरकार के इसी पत्र के कारण ही राज्य सरकार को अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ा। जबकि मनरेगा में धांधली, भ्रष्टाचार का कारोबार विगत 3 सालों से लगातार चल रहा है।

 श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही वस्तुत: समुद्र में एक बून्द के समान है। मनरेगा सहित सभी केन्द्रीय योजनाओं में जो भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है इसमें केवल कर्मचारी ही नहीं वरन बड़े-बड़े बसपा के नेताओं की भी हिस्सेदारी है।
 मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यद्यपि यह देर से की गई अत्यन्त सूक्ष्म स्तर की कार्यवाही है परन्तु फिर भी मनरेगा की योजनाओं में व्यापक धांधली की स्वीकारोक्ति के बाद उ0प्र0 के ग्रामीण विकास मन्त्री को अविलम्ब इस्तीफा दे देना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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लखनऊ :: दिनांक 30 मार्च, 2010

मुख्यमन्त्री ने मनरेगा में अनियमितता करने वाले चित्रकूट और सुल्तानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये

महोबा और चित्रकूट के तत्कालीन सी0डी0ओ0 निलिम्बत,
सुल्तानपुर के तत्कालीन सी0डी0ओ0 के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्देश

20 अन्य दोशी अधिकारी/कर्मचारी भी तत्काल प्रभाव से निलिम्बत

अब तक मनरेगा में अनियमितता के दोशी 42 अधिकारी निलिम्बत, 69 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच

51 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रवििश्ट दी गई

29 जनपदों में 40 मामलों पर प्राथमिकी दर्ज कर 38 ग्राम प्रधानों, 30 ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा 48 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

 उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने मनरेगा के क्रियान्वयन में अनियमितता की िशकायतों पर कड़ा रूख अपनाते हुए चित्रकूट और सुल्तानपुर जनपदों के तत्कालीन जिलाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा जनपद महोबा एवं चित्रकूट के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारियों को निलिम्बत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जनपद सुल्तानपुर के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही करने तथा जनपद गोण्डा, बलरामपुर, महोबा, सुल्तानपुर तथा चित्रकूट के अन्य दोशी अधिकारियों को निलिम्बत करते हुए जांच के निर्देश भी दिये हैं।

सुश्री मायावती ने कहा है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में भ्रश्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि मनरेगा के तहत अवस्थापना एवं विकास कार्यों को पूरी ईमानदारी से अंजाम दें। उन्होंने कहा कि गरीबों के रोजगार से जुड़ी इस योजना में प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लेगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। इसी प्रकार ग्राम्य विकास विभाग के अन्य कार्यक्रमों में भी दोशी पाये जाने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी बख्शे नहीं जायेगे।

 ज्ञातव्य है कि मुख्यमन्त्री के आदेश पर प्रत्येक तहसील स्तर पर मनरेगा के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण के लिए निगरानी समिति गठित की गई थी। इसके अलावा समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा भी स्थलीय भ्रमण करके मनरेगा के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमन्त्री ने मनरेगा एवं अन्य विकास कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन के भी आदेश दिये हैं।

 मुख्यमन्त्री के निर्देश पर मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त िशकायतों की गम्भीरता से जांच करायी गई। जांच के फलस्वरूप जनपद गोण्डा के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री राज बहादुर को निलिम्बत कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना निदेशक श्री जी0पी0 गौतम, नाजिर/सहायक लेखाकार श्री सुधीर कुमार सिंह, लेखाकार श्री अवधेश कुमार िंसंह तथा संख्या सहायक श्री दुर्गेश मिश्रा को तत्कालिक प्रभाव से निलिम्बत कर दिया गया है।

 इसी प्रकार जनपद बलरामपुर में परियोजना निदेशक श्री अमरेश नन्द राय, तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री भगवती प्रसाद वर्मा और तत्कालीन प्रभारी लेखा अधिकारी सम्प्रति परियोजना अर्थ शास्त्री श्री बृज किशोर लाल श्रीवास्तव को निलिम्बत करके विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। जनपद महोबा में मनरेगा में अनियमितताओं के आरोप में श्री जयराम लाल वर्मा तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, श्री हर नारायण परियोजना निदेशक के अलावा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री लाल सिंह, श्री आदित्य कुमार तथा श्री राजेश कुरील को भी निलिम्बत कर दिया गया है।

जनपद सुल्तानपुर में मनरेगा क्रियान्वयन में गड़बड़ी के आरोप में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री आर0के0 सिंह और तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी श्री बी0राम के विरूद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इनकेे अलावा परियोजना निदेशक श्री छोटे लाल कुरील, वरिश्ठ लिपिक श्री मनोज कुमार, सहायक लेखाकार श्री देवकी नन्दन यादव और लेखाकार श्री विजय शंकर दुबे को निलिम्बत कर दिया गया है।

 जनपद चित्रकूट में मनरेगा की धांधलियों के लिए जिम्मेदार तत्कालीन जिलाधिकारी श्री हृदेश कुमार और तत्कालीन जिला विकास अधिकारी (सेवा निवृत्त) श्री गया प्रसाद सिंह को मुख्यमन्त्री के निर्देश पर आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही, श्री प्रमोद चन्द श्रीवास्तव तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, श्री राम किशुन तत्कालीन परियोजना निदेशक, श्री मुन्नू लाल सहायक लेखाकार और श्री अतुल कान्त खरे कनिश्ठ लिपिक को निलिम्बत कर दिया गया है।

 ज्ञातव्य है कि विकास कार्यों में भ्रश्टाचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्यमन्त्री के कड़े रूख को देखते हुए पूरे प्रदेश में अब तक 42 अधिकारियों के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई और 69 अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही सुनििश्चत की गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही में जांच पूरी कराकर अब तक 51 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रवििश्ट दी गई और 4 अधिकारियों/ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है।

 इसके अलावा प्रदेश के 29 जनपदों में 40 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है, जिसके अन्तर्गत 38 ग्राम प्रधानों, 30 ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा 48 अन्य विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनििश्चत की जा चुकी है। मुख्यमन्त्री ने ऐसे प्रकरणों में मण्डलायुक्तों को व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर विवेचना पूर्ण कराने और न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कराने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनरेगा के नाम पर उत्तर प्रदेश में केन्द्र की कांग्रेस सरकार और प्रदेश की बसपा सरकार मिलीभगत का खेल खेल रही है और जनता को विकास का झूठा सपना दिखा रही है। दोनो सरकारें मनरेगा के नाम पर चन्द अफसरों और ठेकेदारों की झोलियां भर रही है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि झूठे सब्जबाग वाली यह योजना बन्दकर श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रारम्भ भूमि सेना एवं बेकारी भत्ता योजना ‘ाुरू की जाए।

 मनरेगा ने दो तरह से आम जनता से छल किया है। केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी का नाम जोड़कर उन्हें अपमानित किया है। गांधी जी अत्न्योदय के हामी थे, अफसरी भ्रश्टाचार के नही। केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने मनरेगा बनाकर उनके विचारों की हत्या की हैं।
 जहां तक प्रदेश की मायावती सरकार का सम्बन्ध है, उसे तो किसी भी योजना से उगाही का धन्धा ही चलाना होता है। मनरेगा के तहत बेकारों को, गरीबों को न तो निर्धारित अवधि का काम मिल रहा है और न उन्हें मजदूरी के सौ रूपये मिल पाते हैं। ठेकेदारों के जरिये काम में ऊपर तक कमीशन बंटता है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत खर्च की गई धनराशि के दावों का जब आडिट होगा तब पता चलेगा कि कितना भारी घपला बसपा सांसदों, विधायकों और मन्त्रियों के संरक्षण में हो रहा हैं। प्रदेश सरकार अपने झूठे आंकड़ों के बल पर देश में दूसरें स्थान पर अपने को बता कर झूठी वाह-वाही बटोर रही है।

 प्रमुख सचिव ग्राम विकास मनरेगा ने महिलाओं की भागीदारी की भी बात की है जबकि हकीकत कुछ और है। 6 जिले ऐसे हैं जहां एक भी महिला को काम नही मिला। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत 2,56,737 परिवारों को आज तक जाबकार्ड हासिल नही हुए हैं। मस्टर रोलों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें आम है।

 दरअसल मनरेगा अपने चहेतों को उपकृत करने की एक और योजना है जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है। जनता को भ्रमित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मनरेगा की विशेश जांच कराये जाने की मांग करती हैं और इस तरह के घटिया पब्लिक स्टंट को बन्द कर श्री मुलायम सिंह यादव सरकार की शिक्षित बेरोजगारों को 500 रूपए प्रतिमाह की बेकारी भत्ता योजना एवं भूमि सेना योजना को फिर से जारी करने की जरूरत पर बल देती हैं। श्री मुलायम सिंह यादव ने कृिश क्षेत्रफल में विस्तार, ऊसर-बंजर भूमि का सुधार एवं गांव में रोजगार दिलाने के लिए भूमि सेना योजना लागू की थी। इसमें लघु एवं सीमान्त कृशक तथा भूमिही खेतिहार मजदूरों को जो ऐसी भूमि पर खेती को तैयार हों, पात्र माना गया। हर भूमि सैनिक को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई। एक वशZ में 192575 भूमि सैनिक सूचीवद्ध किए गए थे। इसके लिए बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रू0 किया गया था। इससे वास्तव में प्रदेश फैल रही अराजक प्रवृतियों नक्सलवाद, माओवाद से भी लड़ने में मदद मिलेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सरस मेले में उत्तराचंल के दुलर्भ अनाज और मसाले के साथ पहाड़ी लहसुन तथा अनेक जड़ी बूटी लेकर आई स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष कमला बिश्ट तथा रिश्म बिश्ट ने बताया कि खटीमा की कुछ बेरोजगार महिलाओं एकत्र करके स्वयं सहायता समूह का गठन करके ग्राम्य विकास से प्रिशक्षण लिया। पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से बिना खाद के पैदा हो रही विभिन्न प्रकार की दुर्लभ दाले तथा मसालों एवं जड़ीबूटी का संग्रह करके विक्रय की प्रक्रिया को भारी सफलता मिल रही है। विभिन्न शहरों में सरस मेले में भाग ले चुकी रिश्म बिश्ट बताती है लखनऊ के लोग बहुत अच्छे है पहाड़ी राजमा, सफेद पहाड़ी मिर्च, धन्ताशा, जखिया, सोयाबीन, सफेद तथा पीला सरसों,चिरंगादाल, पहाड़ी सफेद कलीमिर्च, लाल मिर्च, हल्दी खूब खरीद रहे है। लखनऊ में  ग्राम्यविकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों को बाजार देने हेतु सरस मेला लगाकर स्वयं सहायता समूह के लेागों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा विपणन की सुविधा देने में महत्वपूर्ण भागीदारी की है। कम कीमत पर दैनिक उपयोग की चीजे मिलने के कारण सरस मेला में उमड़ रही भीड़ से स्वयं सहायता समूहो को अपने उत्पाद बेचने में सरलता हो रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम खूब मनोरंजन कर रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  मुलायम सिंह यादव की स्वीकृति से प्रदेश अध्यक्ष  अखिलेश यादव ने  मानपाल सिंह वर्मा, पूर्वमन्त्री जनपद कंशीरामनगर को समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष नामित किया है। श्री वर्मा पॉच बार विधानसभा के सदस्य और चार बार सरकार मे राज्यमन्त्री के पद पर रहे।

 मानपाल सिंह वर्मा लोधी समाज के प्रभावशाली नेता हैं। किसानों और गरीबों के लिए वे बराबर संघर्ष करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों के प्रति वे सदैव निष्ठावान रहे हैं। श्री यादव ने आशा जताई है कि श्री वर्मा की क्षमताओं का पार्टी संगठन को भरपूर लाभ मिलेगा और समाजवादी आन्दोलन मजबूत होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सोसायटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी (सोक्ट) ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नि:षुल्क षिक्षा देने एवं छात्राओं व युवाओं के बढ़ते तनाव को कम करने के लिये तनाव प्रबन्धन से जुड़े कार्यक्रमों को करने पर विषेश ध्यान पर निर्णय लिया है। आज यहां महानगर स्थित संस्था के कार्यालय में संस्था अध्यक्ष व काऊन्सलर डा0 अगम दयाल की अध्यक्षता में हुयी बैठक में संस्था के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुये यह निर्णय लिया। बिना किसी सरकारी सहयोग के षिक्षा एवं कैरियर क्षेत्र के लिये कार्य कर रही सोक्ट के महासचिव पंकज कुमार ने बैठक में बताया कि संस्था आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को नि:षुल्क षिक्षा प्रदान करने के लिये अधिक से अधिक नि:षुल्क षिक्षा सेन्टर स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि आर्थिक कारणों से बच्चे षिक्षा से वंचित न हो। इसके लिये संस्था षिक्षा के क्षेत्र से जुड़े ऐसे लोगों को भी जोड़कर प्रोत्साहित करेगी जो अपने क्षेत्र में ही रहते हुये आसपास के निर्धन परिवार के बच्चों को नि:षुल्क षिक्षा दे सके।  इसके अलावा बैठक में तनाव के कारण छात्रों एवं युवाओं में बढ़ रही आत्महत्याओं की घटनाओं में कमी लाने के लिये तनाव प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को भी नियमित रूप से करने का भी निर्णय लिया गया। अन्त बैठक को सम्बोधित करते हुये संस्था अध्यक्ष व काऊन्सलर श्री दयाल ने बताया कि तनाव प्रबन्धन से जुड़े कार्यक्रमों के जरिये छात्रों एवं युवाओं में बढ़ रहे तनाव में कमी लायी जा सकती है। बैठक में संस्था से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों में देवेन्द्र पाठक, जूही सोनाली, श्रीमती छाया, योगेन्द्र नाथ तिवारी, वी0के0 तिवारी सहित कई प्रमुख लोग भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा उत्तर प्रदेश में हालात मुख्यमन्त्री के नियन्त्रण से बाहर होते जा रहे हैं। प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमन्त्री के पास गृह विभाग है पर कानून व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाओं से राजधानी में ही लोग सन्त्रस्त हैं, जिलो में तो स्थिति और खराब है। महिलाओं के साथ दुव्र्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हिरासत में मौतें हो रही है।

उरई में जेल के अन्दर बम फूटा, दो बन्दी मारे गए। कुख्यात अपराधी जेल में जो चाहते हैं, मंगाते हैं। अस्त्र शस्त्र, शराब, अफीम-गांजा, बीड़ी-सिगरेट सब कुछ वहां उपलब्ध हो जाता है। जिला प्रशासन और जेल प्रशासन दोनों सब कुछ जानते हुए अनजान बने रहते हैं। अपराधी स्वच्छन्द हैं, बस कानून मानने वाले को ही कानून का डर दिखाया जाता है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली नहीं। अभी गर्मी की शुरूआत में ही जिलों की छोड़िए राजधानी में बिजली पानी की किल्लत शुरू हो गई है। बिजली संकट से परीक्षार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी है। इस भीषण गर्मी में लोग अभी से तप रहे हैं। बिजली अभियन्ता हड़ताल पर जाने वाले हैंं क्योंकि मायावती सरकार ने आगरा और कानपुर में विद्युत वितरण का काम बाहरी एजेिन्सयों को फ्रेंचाइजी पर देने का मन बना लिया है।

जबसे बसपा की सरकार बनी है प्रदेश में बिजली, पानी और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमन्त्री को नोटों की माला और अपनी प्रतिमा लगाने से ही फुर्सत नहीं। राजकोष की लूट में उन्होने सारे रिकार्ड तोड़ दिए है। अब इस सरकार को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सभी अपने घर में एक पौधा अवश्य लगाायें - विजय विद्रोही

वन प्रभाग एवं प्रताप सेवा समिति के सयुक्त तत्वाधान में बेबी किण्डरगार्टन जू0 हा0 स्कूल वैश्णव नगर गभड़िया में जलवायु परिवर्तन विशय पर एक विचार गोश्ठी का आयोजन किया गया। गोश्ठी में बोलते हुए राश्ट्रीय युवा पुरूस्कार से सम्मानित सत्य नाथ पाठक ने कहा कि जल ही जीवन है ाबिना स्वच्छ जल ,स्वच्छ वायु के अभाव में जीवन दुर्लभ है। स्वच्छ जल न मिलने के कारण तरह- तरह की बीमारियॉ हमारे शरीर में जन्म ले रही हैंं । संस्था सचिव विजय विद्रोही ने  बच्चों व उपस्थित समुदाय से अपील किया कि वे अपने जन्म दिवस व शुभ अवसरों पर तुलसी का पौधा अवश्य लगावें। तुलसी का पौधे का धार्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि कई प्रकार की बीमारियों राम बाण साबित हो रही है। विद्यालय के अध्यापक  इन्दु कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण चार प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूशण कम करने के लिए हम सभी विद्यालय के छात्र- छात्राएं प्रतिज्ञा लेते हैं। विद्यालय के प्रबन्धक जितेन्द्र श्रीवास्तव ने गोश्ठी में आए अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हर साल विद्यालय परिवार बृक्षा रोपण अपने संसाधन से करायेगा। गोश्ठी में विद्यालय की प्रधानाचार्या उमा श्रीवास्तव,मीना श्रीवास्तव स0 अ0, रेनू रावत स0अ0, नम्रता सिंह , बन्दना मिश्रा आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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।कोतवाली नगर के ठीक सामने रोडवेज की बस की चपेट में आने से प्रात: सहारा इण्डिया कम्पनी के  रीजिनल फील्ड आफीसर की घटना स्थल पर मौत हो गई। प्रात: लगभग साढ़े नौ बजे सहारा इण्डिया ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र हरि नाथ सिंह 33 वशीZय निवासी राजा जी पुरम जनपद लखनऊ अपने सब्जी मण्डी स्थित कार्यालय जा रहे थे। ज्ञानेन्द्र सिेह एक्टिवा यू0 पी 44 एन 0510 से जैसे कोतवाली नगर के सामने पहुंचे ही थे कि सामने से परिवहन निगम की बस यू0 पी 42 टी 4853 सुलतानपुर पवन गोल्ड ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बस के चालक दिनेश पाण्डेय व बस दोनों को अपने कब्जे में लेकर शव को बिच्छेदन गृह भेज दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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