लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 201 श्री सतीश महाना ने फस्र्ट ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का लिया जायजा
किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए श्री महाना स्वयं उद्योगपतियों के सम्पर्क में
शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे बड़े उद्योगपति एवं केन्द्रीय मंत्री
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने कहा कि आगामी 29 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करीब 55 हजार करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के मूर्तरूप लेने पर लगभग 02 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इन्वस्टर्स समिट के दौरान देश के ख्याति प्राप्त उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा प्रकट की थी और इसके लिए राज्य सरकार के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये थे।
श्री महाना आज पिकप भवन स्थित सभागार में इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाली फस्र्ट ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं लगातार उद्यमियों के सम्पर्क में हैं और उनके फोन पर बात करके जानकारी हासिल कर रहे हैं कि उन्हें उद्यम स्थापित करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही उन्होंने फस्र्ट ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में उद्यमियों को शामिल होने हेतु आमंत्रित भी किया है। समीक्षा के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है, उनके क्लीयरेंस आदि तत्काल जारी कर दिये जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी संबंधित उद्योगपतियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करेें और यदि उनकी कोई समस्या या कठिनाई है, तो उसका फौरीतौर पर निस्तारण सुनिश्चित करें।
श्री महाना ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को ‘‘राइजिंग यू0पी0 पावरिंग न्यू इण्डिया’’ का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से ही देश के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में रिलान्स गु्रप के चेयमैन श्री मुकेश अम्बानी, इनफोसिस के एक्सक्यूटिव चेयर श्री नन्दन नीलकैनी, आदित्य बिड़ला गु्रप के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिड़ला, एस्सेल गु्रप के चेयरमैन श्री सुभाष चन्द्रा, अडानी गु्रप के सस्थापक एवं चेयरमैन श्री गौतम अडानी, टाटा संस के चेयरमैन श्री एन0 चन्द्रशेखरन तथा भारतीय इन्टरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन और सी0आई0आई0 के चेयरमैन राकेश भारतीय मित्तल सहित देश और प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक लोग शामिल होंगे।
फस्र्ट ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री रामनाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना सम्बोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सीआईआई, फिक्की एवं इनकम्पास इवेन्ट पार्टनर होंगे।
श्री महाना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, ताकि कार्यक्रम बेहतर ढंग से सम्पन्न हो सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस,एल0आई0यू0, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, फायरमैन, आई0जी0पी0 गार्ड, सम्पर्क अधिकारी स्कार्ट आफीसर, मेडिकल स्टाफ, खाद्य निरीक्षक, आई0टी0 आफीसर तथा ड्यूटी अधिकारियों को पूरी तरह आवश्यक जिम्मेदारियों से परिचित करा दिया जाय, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने अतिथियों के ठहरने आदि के लिए होटल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि होटल आदि की बुकिंग फौरी तौर पर सुनिश्चित कर ली जाय।
प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री के आगमन तथा शिलान्यास संबंधी तैयारियों के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वस्त किया कि औद्योगिक विकास विभाग इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफलतापूर्वक आयोजित करने में कोई कोर कसर नहीं रखेगा।
बैठक में सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री संतोष यादव, राज्य सम्पत्ति अधिकारी श्री योगेश कुमार शुक्ल, विशेष सचिव भाषा श्री शिशिर, विशेष सचिव श्री अंकित अग्रवाल, अपर निदेशक सूचना श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी सहित नगर विकास,गृह विभाग, विकास प्राधिकरण, परिवहन तथा जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सम्पर्क: सूचना अधिकारी- अमित यादव

लखनऊ: 13 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री भग्गू लाल बाल्मीकि पुत्र स्व0 रामदास निवासी-652, राजेन्द्र नगर उरई जिला जालौन (उ0प्र0) को राज्य स्तरीय निगरानी समिति में सदस्य नामित किया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन की निर्धारित व्यवस्थानुसार श्री भग्गू लाल बाल्मीकि को राज्य स्तरीय निगरानी समिति में सदस्य नामित किया गया है। इस राज्य स्तरीय निगरानी समिति में नामित सदस्य के पद की अवधि अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

लखनऊ: 13 जुलाई, 2018
प्रदेश के मुस्लिम वक़्फ एवं हज राज्य मंत्री श्री मोहसिन रज़ा ने आज यहाँ सरोजनीनगर स्थित मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस में हज यात्रियों के लिये की गयी व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाये रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने हज हाउस में बनाये गये मंच को और अधिक व्यवस्थित करने, मीडिया इनक्लेव को और बड़ा करने तथा इबादतगाह के रख-रखाव बेहतर बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने हज हाउस में हज यात्रियों के उपयोग के लिए शौचालयों के साथ ही पूरे परिसर को साफ-सुथरा रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर श्री मोहसिन रज़ा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के प्रति दृढ़-संकल्प है और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हंै। महिलाओं को बिना महरम के हज यात्रा पर जाने की छूट देकर केन्द्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसका सभी ने विशेषकर मुस्लिम समुदाय ने दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी नीति ‘सबका साथ-सबका विकास’ की है ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठें लोगों को विकास की धारा में शामिल किया जा सके।
श्री मोहसिन रज़ा ने हज यात्रियों से कहा कि वे इस पवित्र यात्रा के दौरान मुल्क की बेहतरी और अमन-चैन की दुआ जरूर करें।

लखनऊ: 13 जुलाई, 2018
वर्तमान प्रदेश सरकार ने गति प्रदान कर वाण सागर परियोजना को पूर्ण कराया
वाण सागर परियोजना से 01 लाख 50 हजार भूमि सिंचित होगी
01 लाख 70 हजार किसान लाभांवित तथा 5.54 लाख टन
अतिरिक्त खाद्यान्न का होगा उत्पादन
वाण सागर परियोजना किसानों के कल्याण में मील का पत्थर साबित होगी
-श्री धर्मपाल सिंह
उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आच्छादित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक बाणसागर नहर परियोजना वर्ष 1997 में प्रारम्भ की गयी थी जिसे वर्तमान सरकार के शासन काल में गति प्रदान कर पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य बांध जनपद शहडोल, मध्य प्रदेश में वर्ष 2006 में तत्कालीन मा0 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। श्री सिंह ने बताया कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में 75,309 हे0 एवं जनपद इलाहाबाद में 74,823 हे0 कुल 1,50,132 हे0 भूमि सिंचित होगी जिससे 1,70,000 कृषक लाभांवित होंगे तथा 5.54 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन होगा। परियोजना पर कुल लागत रुपये 3420.24 करोड़ आई है तथा नहरों की कुल लम्बाई 171.80 किमी0 है।
सिंचाई मंत्री आज सिंचाई विभाग मुख्यालय के सभागार में बाणसागर परियोजना के पूर्ण होने पर प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विशाल विन्ध्याचल पर्वत पर कैमूर की पहाड़ियों की तमाम बाधाओं को पार करते हुए 05 मी0 व्यास की, 2.05 किमी0 सुरंग तथा 0.50 किमी0 लम्बा पाइप एक्वाडक्ट जो विश्व में बहुत कम परियोजनाओं पर निर्मित है, बनाकर परियोजना को राष्ट्र समर्पण के लिये तैयार किया गया है।
श्री सिंह ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 15 जुलाई, 2018 को एशिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बाण सागर नहर परियोजना का श्री गणेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार केवल शुभ कार्य की इच्छा नहीं रखती बल्कि निश्चय कर निर्णय लेने वाली सरकार है श्री सिंह ने कहा कि किसान के कल्याण में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।

लखनऊ: 13 जुलाई, 2018
केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेजों की समीक्षा प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन ने आज विधान सभा सचिवालय के अपने कार्यालय कक्ष में की। उन्होंने जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने व कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने सभी कार्यो को समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित सड़कों का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाये।
श्री टण्डन ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के लिए प्रोफेसर, चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की कार्यवाही तथा अवस्थापना सुविधाओं का कार्य भी तत्काल सुनिश्चित कर लिया जाय ताकि मेडिकल कालेज के सुचारू संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत संयोजन का कार्य प्राथमिकता से कराया जाय।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डा0 रजनीश दुबे, विशेष सचिव श्री शमीम अहमद खान, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण डा0 के0के0 गुप्ता, राजकीय मेडिकल कालेजों के प्राचार्यगण/नोडल अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2018
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु अभिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0 तथा समस्त नगर आयुक्तों को इस हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
आदेश में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सफलता भूमि के समयान्तर्गत एवं सही लोकेशन के चयन पर पूर्णतः आधारित है। योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी, बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय-आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों यथा-लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जायेगा। योजना हेतु चिन्हित की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि संबंधित संस्था/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तदनुसार अपने अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा। योजना हेतु भूमि का चयन निर्धारित समायान्तर्गत एवं उपयुक्त स्थान (लोकेशन) पर किया जायेगा। संबंधित अभिकरण द्वारा इस भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
इसके साथ ही नजूल अथवा अन्य प्रकार की भूमि के अन्तरण के संबंध में विभिन्न प्रवृत शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना मे भवन निर्माण हेतु समिति द्वारा यदि लोक निर्माण विभाग की कोई अनुपयुक्त भूमि चिन्हित होती है तो लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
प्रत्येक जनपद में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित इस समिति में अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष संबंधित विकास प्राधिकरण अपर आवास आयुक्त/सचिव आवास विकास परिषद, सदस्य के रूप में नगर आयुक्त संबंधित नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, सदस्य संयोजक के रूप में संबंधित उप जिलाधिकारी जहां भूमि स्थिति है, संबंधित विकास प्राधिकरण/परिषद के अधिशासी अभियन्ता तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी सदस्य होंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021 तक आवास विकास परिषद हेतु 1.20 लाख तथा विकास प्राधिकरण हेतु 2.80 लाख कुल 4 लाख दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2018
उ0प्र0 सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य दुग्ध परिषद एवं सदस्य इकाइयां, प्रादेशिक काॅपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 लखनऊ जिसमें उनकी सभी इकाइयां भी सम्मिलित है, के अधीन सभी सेवाओं में एवं उनके सदस्य सहकारी दुग्ध संघों के अधीन सभी सेवाओं में 06 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।
दुग्ध विकास विभाग द्वारा 10 जुलाई, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।
सम्पर्क: अ0 सूचना अधिकारी- आरती वर्मा

लखनऊ: 13 जुलाई, 2018
प्रदेश के जनपदों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए खाद्य आयुक्त श्री आलोक कुमार ने संबंधित अधिकारियों को समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहाँ पूर्व में प्रचलित रजिस्टर की उपयोगिता एवं आवश्यक प्रारूप तथा ई-चालान की प्रति में अतिरिक्त सूचनाओं के प्रदर्शन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं के वितरण रजिस्टर प्रतिमाह कार्यालय में जमा कराने का व्यवहार समाप्त किया जाए। इसके अलावा किसी माह विशेष में प्राप्त होने वाले आवंटन के साथ-साथ यह भी ज्ञात होना चाहिए कि उसे प्राप्त होने वाले आवंटन की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार किया गया है एवं यह मात्रा उसे किन लाभार्थियों के विरूद्ध प्राप्त हुई है। विभागीय वेबसाइट से प्राप्त होने वाले लाभार्थियों की सूची तथा सिस्टम इन्टीग्रेटर की सूची में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए तथा इस सूची में राशन कार्डधारक का नाम तथा यूनिट के सम्मुख एक अभ्युक्ति के काॅलम का प्रयोग विक्रेता द्वारा दैनिक रूप से वितरण करते समय यह सुनिश्चित करने के लिये करना होगा कि अमुक परिवार सम्बन्धित माह में अपना खाद्यान्न प्राप्त कर चुका है या नहीं।
सिस्टम इन्टीग्रेटर/एन0आई0सी0 द्वारा भी मासान्त में ऐसी सूची उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें राशनकार्डधारक को माह में किये गये वितरण का विवरण होगा, जिससे विक्रेता अपने अभिलेखों का मिलान कर सकेगा। इसी प्रकार स्टाक रजिस्टर में भी मासान्त में संक्षिप्त विवरण तैयार किया जायेगा, जिससे स्पष्ट हो कि माह कि आरम्भिक अवशेष व माह में प्राप्त कुल आमद के विरूद्ध कुल कितने परिवारों को कितनी मात्रा वितरित की गयी है। इस व्यवस्था से न केवल प्रतिदिन बेची गई खाद्यान्न की मात्रा व अवशेष खाद्यान्न का हिसाब रहेगा बल्कि यह भी ज्ञात रहेगा कि किन परिवारों का खाद्यान्न वितरित नहीं हो सका है।
उन्होंने कहा कि एन0आई0सी0 उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खाद्यान्न की धनराशि जमा करने हेतु निर्गत आनलाइन चालान में पूर्व विवरणों के अतिरिक्त ऐसे लाभार्थियों की संख्या, जिनके लिए आवंटन जारी हुआ है तथा गतमाह के अवशेष मात्रा का भी उल्लेख हो, ताकि विक्रेता को किसी प्रकार का भ्रम न हो।

लखनऊ: 13 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक मुख्य सचिव डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के 10 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
राहत आयुक्त श्री संजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य आपदा प्रबंध योजना को अनुमोदित किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जनपद के 50-50 विद्यालयों में प्रशिक्षण, जागरूकता एवं माॅकड्रिल इत्यादि कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए सम्भावित व्यय 7.5 करोड़ रु0 का अनुमोदन प्रदान किया गया। समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत 19 आपदा संवेदनशील जनपदों के 950 ग्राम पंचायतों में आपदा प्रबन्धन सम्बंधी प्रशिक्षण देने के लिए 4.69 करोड़ रु0 की धनराशि अनुमोदित की गई। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 30-30 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
राहत आयुक्त ने बताया कि युवा कल्याण विभाग के 150 अधिकारियों एवं 750 पी.आर.डी. जवानों एवं युवक/महिला मंगल दल के सदस्यों को 5 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने की योजना है। इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु 60.75 लाख रु0 की राशि को अनुमोदित किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के 2460 अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य/जनपद स्तरीय प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इस प्रशिक्षण कार्य के लिए 105.75 लाख रु0 का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
श्री संजय कुमार ने बताया कि उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2017-18 में व्यय की गई राशि 147.15 लाख रु0 तथा वर्ष 2018-19 मं अब तक हुए व्यय 55.61 लाख रु0 की राशि को अनुमोदित की गई। उन्हांेने बताया कि एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 12 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में हुए व्यय की राशि 105.64 करोड़ रु0 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक हुई खर्च 442.87 करोड़ रु0 की धनराशि का अनुमोदन दिया गया। उन्होंने बताया कि कुम्भ मेला-2019 में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा भीड़ प्रबंधन पर मार्गदर्शन करने के लिए कन्सल्टेंट नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति बैठक में प्रदान की गई।
राहत आयुक्त के अनुसार निजी संस्था स्काई मेट द्वारा प्रदेश में तीन माह के लिए विभिन्न आपदाओं के संबंध में पूर्व चेतावनी एवं पूर्वानुमान की निःशुल्क सेवा हेतु एम.ओ.यू. करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाव तथा प्रबंधन आदि के बारे में प्रशिक्षण, साहित्य, पम्पलेट, ब्रोशर, होर्डिंग आदि के मुद्रण के कार्य के लिए 40 लाख रु0 की धनराशि का अनुमोदन किया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सुश्री रेणुका कुमार सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
अपर सूचना अधिकारी- आरती वर्मा

लखनऊ: 13 जुलाई, 2018
प्रदेश में जिन मेंथा प्रसंस्करण इकाइयों को निर्यात में मण्डी शुल्क और विकास शुल्क में छूट प्राप्त होनी है उनके द्वारा निर्यात से पहले इस छूट के बराबर की धनराशि बैंक गारण्टी निर्यातक के द्वारा मण्डी समिति में जमा करवायी जायेगी। गारण्टी धनराशि को निर्यात का दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर अवमुक्त कर दिया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यह व्यवस्था कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-17 (क)(1)(ख) के अन्तर्गत निर्यात पर मण्डी शुल्क/विकास सेस में छूट प्राप्त मेंथा प्रसंस्करण इकाईयों के लिए लागू की गई है। उन्होंने बताया कि मण्डी शुल्क व विकास सेस की गणना निदेशक, मण्डी द्वारा नियमानुसार करते हुए बैंक गारण्टी की अपेक्षा की जायेगी।