लखनऊ: 06 जुलाई, 2018
खादी को जन सामान्य में लोकप्रिय बनाने एवं आधुनिक बाजार मांग के अनुरूप उत्पादन के लिए खादी कामगारों को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस वर्ष 120 खादी कामगारों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद रायबरेली स्थिति राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान के माध्यम से विगत दो वर्षों में 240 कामगारों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया चुका है। उन्होंने बताया कि खादी में अधिक से अधिक स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से सोलर चर्खा प्रशिक्षण एवं वितरण योजना प्रस्तावित है। इसके प्रथम चरण में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 400 चयनित लाभार्थियों सोलर चर्खा संचालन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए खादी संस्थाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने तथा जन सामान्य में खादी को लोकप्रिय तथा सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से आन लाइन मार्केटिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए आन-लाइन सामान बेंचने वाली प्रतिष्ठित कम्पनी ‘‘अमेजन’’ से समझौता भी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश की 10 इकाईयों के उत्पाद आन लाइन बिक्री हेतु अमेजन के प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं।
श्री सहगल ने बताया कि 40 खादी एवं ग्रामोद्योगी इकाईयों के उत्पादों का चयन करते हुए फोटोशूट आदि की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जल्द ही ग्राहक इन उत्पादों को आन-लाइन खरीद सकेंगे। इसके अलावा खादी को अन्तरर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि बिक्री पर छूट आधारित रिबेट योजना के स्थान पर उत्पादन पर छूट देने की व्यवस्था की गई है। इस पर आधारित पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना लागू की गयी है। इस योजना में प्रदेश के खादी उत्पादकों को उत्पादन लागत पर वर्ष पर्यन्त 15 प्रतिशत की दर से छूट उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें 05 प्रतिशत अंश संस्थाओं में कार्यरत कामगारों को सीधे उनके खाते में बोनस के रूप में दिया जायेगा तथा अवशेष 10 प्रतिशत संस्थाओं को अवस्थापना सुविधा विकास एवं विपणन संवर्द्धन हेतु प्रदान किया जायेगा।

लखनऊ 06 जुलाई 2018, भाजपा ने गठबंधन तोड़कर बता दिया कि हमारे लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कृतज्ञ नमन करते हुए कहा कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कश्मीर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन तोड़कर संदेश दे दिया है कि सरकार में बने रहना नहीं बल्कि राष्ट्र की अखण्डता हमारे लिए सर्वोपरि है। मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों को, आतंकवादियों और अलगाववादियों को करारा जबाब देकर घुटनों पर ला दिया है। मोदी सरकार डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर कश्मीर को राष्ट्र द्रोहियों से मुक्त करने के अभियान पर बढ़ गयी है। चार वर्ष पूर्व केन्द्र में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि देश की आतंरिक और वाह्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत विरोधियों को मुंहतोड़ जबाव दिया जाएगा। कश्मीर में आतंक और आतंकवादियों के सफाए तक मोदी सरकार का यह अभियान जारी रहेगा और डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्नों का कश्मीर बनाकर मोदी सरकार उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित करेगी।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि एक विचारक, प्रखर शिक्षाविद व राष्ट्रवादी नेता के रूप में डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदैव हम सभी के प्रेरणापुंज है। डा0 मुखर्जी की धारणा थी कि देश मंे सांस्कृतिक दृष्टि से हम सभी एक है और इसलिए उन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया। डा0 पाण्डेय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के भारत विभाजन के षड़यन्त्र को कांग्रेस के नेताओं ने अखण्ड भारत के वादों को ताक पर रखकर स्वीकार किया। डा0 पाण्डेय ने कहा कि डा0 मुखर्जी की मान्यता थी कि राष्ट्र का आधारभूत सत्य यह है कि हम सभी मां भारती के पुत्र है, हममें कोई अंतर नहीं है, हम सभी का भारतीय रक्त है, हमारी एक ही संस्कृति और एक ही विरासत है, इसलिए धर्म के आधार पर विभाजन का उन्होंने विरोध किया।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि डा0 मुखर्जी सच्चे अर्थो में मानवता के उपासक और सिद्धान्तवादी राजनेता थे। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर डा0 मुखर्जी भारत के पहले मंत्री मण्डल में शामिल हुए किन्तु उनके राष्ट्रवादी चिंतन के चलते अन्य कांग्रेस के नेताओं से उनके मदभेद सदैव बने रहे। अन्ततः राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए उन्होंने मंत्री मण्डल से त्याग पत्र दे दिया और अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ, जो संघर्ष के थपेड़ो से जूझते हुए राष्ट्रवाद की पताका हाथ में लेकर आज भाजपा के रूप में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि डा0 मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना चाहते थे, उस समय कश्मीर का अलग झण्डा व अलग संविधान था, वहां का मुख्यमंत्री बजीर-ए-आजम अर्थात प्रधानमंत्री कहलाता था। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में डा0 मुखर्जी ने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपकों भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा, उन्होंने तत्कालीन जवाहर लाल नेहरू सरकार को चुनौती दी और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1958 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका महाप्रयाण हो गया। डा0 मुखर्जी राष्ट्र की अखण्डता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करके हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर गए। जयंती पर विनम्र श्रद्धाजंलि।

लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त डा0 प्रभात कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से करते हुए निर्धारित अवधि में लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी पारंपरिक तौर-तरीकों से ऊपर उठ कर नई सोच के साथ योजनाओं को कम लागत में अधिक से अधिक परिणाम देने के लिए कार्य करें। इसके अलावा कार्य के प्रति अपने मांइंड सेट में बदलाव लाकर जनहित की योजनाओं को जरुरतमंदों तक पहंुचाने का हर सम्भव प्रयास करें।
कृषि उत्पादन आयुक्त आज ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय जवाहर भवन के सभागार में ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं के प्रगति की सिलसिलेवार समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ आवास स्वीकृत करने के साथ ही समय से किश्त जारी करने की हिदायत दी। इसके साथ ही पेयजल से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करते हुए पानी के संकट से जूझ रहे गांवों में पेयजल पहंुचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।
डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरर्बन मिशन योजना के तहत गांवों को शहरों की तरह कम से कम संसाधन में विकसित करने पर बल दिया। इसके साथ ही क्लस्टर में चयनित गांवों में आधुनिक सुविधाएं देने निर्देश दिए। इसी प्रकार मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित की जाने वाली सड़कों को समय से पूरा करने तथा पुरानी सड़क के मरम्मत के कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8.85 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष आज तक 8.28 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 93.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए 02 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है और भारत सरकार से 9.80 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की गई है। मनरेगा योजना में 160.93 लाख क्रियाशील जाॅब कार्ड हैं तथा 229.39 लाख श्रमिकों की संख्या है। 18 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 18.18 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। 05 जुलाई तक लक्ष्य के सापेक्ष 116 प्रतिशत की प्रगति अर्जित की गई ।
रुरर्बन मिशन मिशन के तहत 16 जनपदों में 19 क्लस्टर बनाए गए हैं। चयनित गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने ग्राम्य विकास के तहत कर्मियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी के प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं विशेष सचिव श्री एन0पी0 सिंह ने ग्राम्य विकास से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों को शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर आयुक्त मनरेगा श्री योगेश कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी आरआरडीए श्री अवधेश कुमार तिवारी के अलावा श्री सुरेन्द्र राम समेत संयुक्त विकास आयुक्त श्री ए0के0 सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2018

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 के सभागार में प्रदेश से आये समस्त डूडा के अधिकारियों एवं कन्सलटेन्ट के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक में मा0 मंत्री, नगर विकास, श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से गरीबों को अपने मकान में रहने का सपना पूरा किये जाने का संकल्प है इस योजना में लाभार्थी को आवास हेतु 2.50 लाख रूपये सीधे खाते में दिये जा रहे है ऐसा किसी भी सरकार में पहली बार किया जा रहा है कि लाभर्थी के खाते में सीधे धनराशि ट्रांसफर की जा रही है। बैठक में मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अपेक्षानुसार प्रगति न होने कारण काफी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि किस कमी के कारण लाभार्थियों को पैसा नहीं दिया जा रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जा चुका है। श्री खन्ना बताया कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए योजनान्तर्गत कार्य किया जाये जिससे गरीबों को उनका अपना हक मिल सके। उन्होने परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों तथा समस्त कन्सलटेन्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों की जियो-टैगिंग हो चुकी है उनके खाते में तत्काल धनराशि अंतरित कर दी जाये तथा निर्धारित समय-सीमा में सम्पूर्ण कार्य सम्पादित कर लिया जाये। श्री खन्ना द्वारा बताया गया की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जनपद के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी की होगी यादि कोई परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में कार्य सम्पादित नहीं कर पाये तो जो परियोजना अधिकारी एवं संबंधित कन्सलटेन्ट के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी जायेगी। श्री खन्ना ने कहा सभी अधिकारी अच्छा कार्य करते हुए अच्छा परिणाम दें इसी आधार पर उनकी सेवा का मूल्यांकन किया जायेगा तथा किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सिफारिश को उस अधिकारी अयोग्यता मानी जायेगी। श्री खन्ना द्वारा समस्त कन्सलटेन्ट को भी चेतावनी दी गयी कि यदि उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो तत्काल उनकी सेवायें समाप्त करते हुए उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा ताकि उनको देश में कहीं और भी कार्य न मिले।
श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे टेªडों का चयन करे जिनकी स्थानीय स्तर पर अधिक मांग हो जिससे की लाभार्थियों को अन्य जनपद में रोजगार हेतु न जाना पड़े। यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसे टेªड्स का चयन किया जाये जिसमें रोजगार के अधिक से अधिक हो। ऐसे लाभार्थियों को चयन जिनको वास्तव में रोजगार की आवश्यकता हो ताकि जैसे ही उसका प्रशिक्षण पूर्ण हो तो उसको तुरन्त रोजगार मिल जाये जिससे कि वह अपना जीविकोपार्जन सही ढंग से कर सके। इस संबंध में श्री खन्ना द्वारा कहा गया कि इस योजना में रोजगार के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्र विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अभी भी जनपदों में कुछ गरीब छूट गये है, उक्त के दृष्टिगत पात्र शहरी गरीबों को ज्यादा से ज्यादा डी0पी0आर0 में सम्मिलित करते हुए उन्हे आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.07.2018 तक 3.78 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त अवमुक्त कर दी जाये साथ जिन लाभार्थियों को प्रथम/द्वितीय किस्त अवमुक्त की जा चुकी है उनको द्वितीय/तृतीय किस्त शीघ्र अति शीघ्र अवमुक्त की दी जाये। श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा चेतावनी दी गयी कि यदि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मा0 मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की अपेक्षानुसार कार्य नहीं हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक के समापन में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया कि निदेशक सूडा श्री उमेश प्रताप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही विगत दो दिवस में रू0 158.87 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित करवा दी।
समीक्षा बैठक में निदेशक सूडा श्री उमेश प्रताप सिंह द्वारा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को समय से धनराशि नही दी गयी तो सभी अधिकारी कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहे। निदेशक द्वारा बताया गया कि समस्त जनपदों से अधिकारियों एवं कन्सलटेन्टों से विडियो काॅलिंग के जरिए प्रतिदिन शाम को प्रगति तथा उपस्थिति का आकंलन किया जायेगा। योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
अन्त में निदेशक सूडा द्वारा मा0 मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को धन्यवाद दिया गया। बैठक में अपर निदेशक, सूडा डा0 वी0के0 सिंह तथा वित्त नियंत्रक श्री साजिद आजमी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

लखनऊ 06 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया। रक्त परीक्षण, नाड़ी परीक्षण के साथ कैल्शियम आदि की भी जांच की गई। जनसंघ के संस्थापक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एक देश, एक प्रधान, एक निशान का राजनीतिक सूत्र देकर राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष करने वाले कालजयी युगपुरूष द्वारा प्रशस्त पथ पर चलने का सभी ने संकल्प लिया।
डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कृतित्व पर वक्ताओं ने कहा कि सुख सुविधाओं और संसाधनों का परित्याग कर राष्ट्र की अखण्डता के लिए उन्होंने कण्टकाकीर्ण मार्ग चुना। डा0 मुखर्जी जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। डा0 मुखर्जी स्वेच्छा से अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में आए और भारतीय राजनीति की धारा को मोड़कर भारतीय सांस्कृतिक मार्ग की ओर उन्मुख कर दिया।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारम्भ करते हुए कहा कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुसरण करते हुए भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता राष्ट्र की एकता, अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखने का संकल्प लेकर जन-जन के कल्याण के कार्य में रत है। श्रीमती जायसवाल ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति विशेषकर आयुर्वेद को अपने जीवन में हम सभी को अधिक स्थान देना चाहिए, ताकि बिना दुष्प्रभावों के स्वस्थ जीवन के साथ हम आगे बढ़ सके।
स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के उपरान्त प्रदेश मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित ने चिकित्सकों को डा0 मुखर्जी का चित्र एवं अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला, प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा कौशल किशोर, मोर्चा प्रभारी अशोक तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी, हिमांशु दूबे, प्रदेश सह संपर्क प्रमुख डा0 तरूणकांत त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, कमल ज्योति संपादक अरूणकांत त्रिपाठी, प्रबंधक राजकुमार तथा हीरो बाजपेयी, अनीता अग्रवाल, अशोक वर्मा, अजय सिंह आदि उपस्थित रहे।