लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त डा0 प्रभात कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से करते हुए निर्धारित अवधि में लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी पारंपरिक तौर-तरीकों से ऊपर उठ कर नई सोच के साथ योजनाओं को कम लागत में अधिक से अधिक परिणाम देने के लिए कार्य करें। इसके अलावा कार्य के प्रति अपने मांइंड सेट में बदलाव लाकर जनहित की योजनाओं को जरुरतमंदों तक पहंुचाने का हर सम्भव प्रयास करें।
कृषि उत्पादन आयुक्त आज ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय जवाहर भवन के सभागार में ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं के प्रगति की सिलसिलेवार समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ आवास स्वीकृत करने के साथ ही समय से किश्त जारी करने की हिदायत दी। इसके साथ ही पेयजल से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करते हुए पानी के संकट से जूझ रहे गांवों में पेयजल पहंुचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया।
डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरर्बन मिशन योजना के तहत गांवों को शहरों की तरह कम से कम संसाधन में विकसित करने पर बल दिया। इसके साथ ही क्लस्टर में चयनित गांवों में आधुनिक सुविधाएं देने निर्देश दिए। इसी प्रकार मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित की जाने वाली सड़कों को समय से पूरा करने तथा पुरानी सड़क के मरम्मत के कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8.85 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष आज तक 8.28 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 93.5 प्रतिशत है। इस वर्ष के लिए 02 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है और भारत सरकार से 9.80 लाख अतिरिक्त आवास की मांग की गई है। मनरेगा योजना में 160.93 लाख क्रियाशील जाॅब कार्ड हैं तथा 229.39 लाख श्रमिकों की संख्या है। 18 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 18.18 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। 05 जुलाई तक लक्ष्य के सापेक्ष 116 प्रतिशत की प्रगति अर्जित की गई ।
रुरर्बन मिशन मिशन के तहत 16 जनपदों में 19 क्लस्टर बनाए गए हैं। चयनित गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने ग्राम्य विकास के तहत कर्मियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी के प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं विशेष सचिव श्री एन0पी0 सिंह ने ग्राम्य विकास से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों को शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर आयुक्त मनरेगा श्री योगेश कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपी आरआरडीए श्री अवधेश कुमार तिवारी के अलावा श्री सुरेन्द्र राम समेत संयुक्त विकास आयुक्त श्री ए0के0 सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे।