प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी विकास और किसान कल्याण का पैगाम लेकर आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैै। यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। मा0 मोदी जी के कार्यक्रमों की तैयारियों के लिए संगठन ने कार्यक्रमों के लिए प्रभारी नियुक्त कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि 14 जुलाई को आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के शिलान्यास कार्यक्रम तथा जनसभा में सहयोग की जिम्मेदारी वरिष्ठ भाजपा नेता हरद्वार दुबे, प्रदेश मंत्री संतोष सिंह व प्रदेश मंत्री रामतेज पाण्डेय को सौंपी गयी। वाराणसी कार्यक्रम की स्वाभाविक जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा तथा उनके सहयोग में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य तथा प्रदेश मंत्री संजय राय को लगाया गया है। 15 जुलाई को मिर्जापुर कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवनाथ यादव व प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी रहेंगे। 21 जुलाई को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी द्वारा संबोधित की जाने वाली किसान कल्याण रैली के प्रभारी की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम खडेलवाल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल वर्मा को सौंपी गयी।

लखनऊ 08 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा नीट और जेईई मेन्स प्रवेश परीक्षा साल में दो बार कराने की सराहना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने कहा कि मानव संसाधन मंत्री का यह निर्णय छात्रों को और विशेषकर ग्रामीण पृष्टभूमि के छात्रों के हित में है। मंत्री जी, मंत्रालय और सरकार इस निर्णय के लिए बधाई के पात्र है।
डा0 मिश्र ने कहा कि इससे छात्रों को प्रवेश परीक्षा में मौके बढ़ जायेंगे। सरकार का निर्णय 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को देखते हुए किया गया है। परीक्षा कम्प्यूटर आधारित होगी। गांवों के आस-पास गरीब और ग्रामीण पृष्टिभूमि के छात्रों को निःशुल्क कम्प्यूटर टेªनिंग दी जायेगी। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है।
डा0 मिश्र ने कहा कि छात्रों के हित में लिए किए गये निर्णय में छात्र अपना प्रदर्शन सुधार सकेंगे। दोनों टेस्ट में अधिक प्राप्तांक स्वीकार करने का निर्णय छात्रों के हित में है। वहीं छात्रों के लिए फीस और पाठ्यक्रम को नहीं बदलना भी छात्रों के प्रदर्शन में परीक्षा दर परीक्षा सुधार होगा।
डा0 मिश्र ने बताया कि कम्प्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 4-5 दिन चलने से प्रतियोगी छात्रों को सुविधा होगी। इस प्रक्रिया के पर्चा लीक होने पर रोक लगेगी। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का निर्णय न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि सराहनीय भी है।