लखनऊ 23 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी कल जौनपुर में आयोजित पार्टी की काशी क्षेत्र की बैठक में उपस्थित रहेंगे। क्षेत्रीय बैठक में मार्गदर्शन के उपरान्त जौनपुर के कलेक्टेªट सभागार में सेक्टर स्तरीय सोशल मीडिया वालेंटियर मीट में भी सम्मलित होंगे।

लखनऊ 23 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकरियों एवं वरिष्ठ नेताओं की बैठक आज सायं पार्टी मुख्यालय पर सम्पन्न हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल जी सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी, राज्य सरकार के मंत्रियों सहित पिछड़े वर्ग के कई प्रमुख नेता सम्मलित हुए।
बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आम जनता के हितों को लेकर चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी निचले स्तर तक ले जाने का आग्रह करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ की नीत पर काम करते हुए समाज के सभी वर्गो के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही है। जिसका बड़ी संख्या में समाज विभिन्न वर्गो को लाभ भी मिला है। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गो तक सरकार के कामों को पहुंचाना और उनमें सरकारी योजनाओं के प्रति जागृति पैदा करने का काम योजनापूवर्क करना चाहिए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अगस्त माह में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जाति वर्ग लोगों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, साथ ही बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी काम करना होगा। मतदाता पुर्नरीक्षण अभियान के तहत जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है ऐसे मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए भी विशेष रूप से प्रयास किए जायेगे।
बैठक में प्रदेश महामंत्री एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी विजय बहादुर पाठक, प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल वर्मा, जसवंत सैनी, प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्य, देवेन्द्र सिंह, कौशलेन्द्र सिंह पटेल सहित राज्य सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चैहान, एसपी सिंह बघेल, चैधरी लक्ष्मी नारायण, अनिल राजभर, धर्म सिंह सैनी, राज्यमंत्री संदीप सिंह, जय प्रकाश निषाद, भूपेन्द्र सिंह चैधरी, बलदेव सिंह ओलख, गिरीश यादव, बाबूराम निषाद, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा राजा वर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुभाष यदुवंश, ब्रज बहादुर जी, प्रकाश पाल सहित कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी व पार्टी नेता सम्मलित हुए।

दिव्यांगजनों के पुनर्वासन के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें
लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2018
प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, श्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के बारे में समाचार पत्रों, रेडियो, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से दिव्यांगजनों को अवगत कराया जाए और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाए।
श्री राजभर आज यहां दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय के सभागार में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आयोजित कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। यह वर्कशाॅप दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्राविधानों से अवगत कराने हेतु आयोजित की गई थी।
श्री राजभर ने कहा कि दिव्यागंजनों के प्रति जो सोच है, उसमें बदलाव लाकर ही विभागीय अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तीकरण के क्षेत्र में सार्थक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने के लिए जिलों में बच्चों को चयनित किया जाये और मण्डलीय स्तर पर कैम्प लगाकर इस प्रमाण पत्र को बनाया जाये। उन्होंने गैर सरकारी संस्थाओं को आश्वस्त किया कि इनके सुझावों पर विचार कर उन पर अमल किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगज सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, श्री महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि जिला दिव्यांग पुनर्वास, केन्द्रों (डीडीआरसी) को पुनर्जीवित किया जायेगा, ताकि दिव्यांगजनों का पुनर्वासन प्रभावी ढंग से हो सके। कौशल विकास केन्द्रों में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों पर जनपद विशेष के मशहूर उत्पादों के संबंध में दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित किया जाये। उनके द्वारा बनाये उत्पादों की प्रभावी विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
इस अवसर पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण के अलावा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
आज यहां प्रातः 04ः45 बजे रवाना हुई पहली उड़ान से 300 हज यात्री रवाना हुए जिनमें 157 पुरुष एवं 143 महिलाएं शामिल हैं। इस उड़ान से सबसे अधिक बरेली जिले के 223 हज यात्री गए हैं। कानपुर नगर के मो0 नाईश, लखीमपुर जिले के जबीउल्लाह एवं लखनऊ जिले के मो0 शाकिब को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज प्रातः 07ः00 बजे गई दूसरी उड़ान से 300 हज यात्री गए, जिनमें 154 पुरुष एवं 146 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक बरेली जिले के 294 हज यात्री इस उड़ान से गए। लखनऊ जिले के मो0 शाहिद, सिद्धार्थनगर जिले के निजामुद्दीन एवं सीतापुर के मो0 आलम को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज की तीसरी उड़ान रात्रि 10ः00 बजे जाएगी जिससे 300 हज यात्री जाएंगे। इन यात्रियों में 161 पुरुष एवं 139 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक फतेहपुर जिले के 150 हज यात्री इस उड़ान में जाएंगे। बरेली जिले के सैय्यद शबीह हैदर एवं रियाजुल हसन इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ जाएंगे।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश सरकार ने खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत डा0 भीम राव अम्बेडकर काम्पलेक्स लालपुर वाराणसी में सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक के लिए रु0 पांच करोड़ अस्सी लाख चैरासी हजार (580.84 लाख) की धनराशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश में किशोर न्याय नियमावली (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) पर महिला कल्याण विभाग द्वारा आदर्श फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को अभी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट उंीपसंांसलंदण्नचण्दपबण्पद पर इस ड्राफ्ट को कोई भी देख सकता है। ज्ञात हो कि इस ड्राफ्ट पर 12 अगस्त, 2018 तक ही सुझाव दिए जा सकते हैं तथा सुझाव ई-मेल द्वारा नचररबउवकमसतनसमे/हउंपसण्बवउ पर ही भेजना होगा। ये महिला कल्याण विभाग की विभागीय ई-मेल आईडी है जहां किशोर न्याय नियमावली के आदर्श फाइनल ड्राफ्ट पर सुझावों को प्राप्त किया जा रहा है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
आज यहां प्रातः 04ः45 बजे रवाना हुई पहली उड़ान से 300 हज यात्री रवाना हुए जिनमें 157 पुरुष एवं 143 महिलाएं शामिल हैं। इस उड़ान से सबसे अधिक बरेली जिले के 223 हज यात्री गए हैं। कानपुर नगर के मो0 नाईश, लखीमपुर जिले के जबीउल्लाह एवं लखनऊ जिले के मो0 शाकिब को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज प्रातः 07ः00 बजे गई दूसरी उड़ान से 300 हज यात्री गए, जिनमें 154 पुरुष एवं 146 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक बरेली जिले के 294 हज यात्री इस उड़ान से गए। लखनऊ जिले के मो0 शाहिद, सिद्धार्थनगर जिले के निजामुद्दीन एवं सीतापुर के मो0 आलम को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज की तीसरी उड़ान रात्रि 10ः00 बजे जाएगी जिससे 300 हज यात्री जाएंगे। इन यात्रियों में 161 पुरुष एवं 139 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक फतेहपुर जिले के 150 हज यात्री इस उड़ान में जाएंगे। बरेली जिले के सैय्यद शबीह हैदर एवं रियाजुल हसन इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ जाएंगे।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रोजेक्ट स्टीमेंट फाॅर कान्स्ट्रक्शन आॅफ विटुमिन्स रोड आॅन सर्विस रोड (लेफ्ट साइड) आॅफ मांट ब्रांच कि0मी0 34.450 टू 41.150 तक निर्माण के लिए प्रथम किश्त रु0 20 लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रदेश सरकार ने कार्यदायी संस्था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य को मानक एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करें तथा स्वीकृति धनराशि का उपयोग स्वीकृति परियोजना पर ही किया जाए।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश में किशोर न्याय नियमावली (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) पर महिला कल्याण विभाग द्वारा आदर्श फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को अभी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट उंीपसंांसलंदण्नचण्दपबण्पद पर इस ड्राफ्ट को कोई भी देख सकता है। ज्ञात हो कि इस ड्राफ्ट पर 12 अगस्त, 2018 तक ही सुझाव दिए जा सकते हैं तथा सुझाव ई-मेल द्वारा नचररबउवकमसतनसमे/हउंपसण्बवउ पर ही भेजना होगा। ये महिला कल्याण विभाग की विभागीय ई-मेल आईडी है जहां किशोर न्याय नियमावली के आदर्श फाइनल ड्राफ्ट पर सुझावों को प्राप्त किया जा रहा है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि परियोजनाओं के ऐसे प्रस्ताव जिन्हें व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो, वे प्रशासकीय विभाग द्वारा सर्वप्रथम वित्त विभाग के सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को प्रेषित किये जायेंगे। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त यदि व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का औचित्य पाया जाता है, तो ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा पी.एफ.ए.डी0 को मूल्यांकन हेतु भेजा जायेगा।
इस सम्बन्ध जारी शासनादेश के अनुसार यह व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि, व्यय वित्त समिति के समक्ष ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें, जिन पर व्यय वित्त समिति में विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।