Archive | July 20th, 2018

राहुल का प्रदर्शन नुक्कड़ नाटक के जैसा रहा

Posted on 20 July 2018 by admin

लखनऊ 20 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाये गये मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में जो आचरण पेश किया वह बहुत ही निन्दनीय है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाये और उसके समर्थन में कोई भी दस्तावेज सदन में प्रस्तुत नहीं करके अपनी विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा कर लिया है। सदन मंे राहुल का प्रदर्शन नुक्कड़ नाटक के जैसा रहा। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का मंदिर ऐसे आचरण का साक्षी बना।
राहुल गांधी ने अपने भाषण के पश्चात जो नाटकीयता उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के साथ की वह देश की गरिमा को और संसद की मर्यादा को तार-तार करती है। दो लोग आपस में आदर से गले मिलते है। यहां पर वह नाटकीयता दिखाते हुए आदणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जबरदस्ती गले पड़े, और वापस अपनी सीट पर जाकर जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगी सांसद का आंखे से यह प्रदर्षित किया कि देखों मैं कैसा नाटक करके आया हूॅ, यह बहुत ही निन्दनीय है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भारत को विश्व के पटल पर ऊँचा स्थान दिलाया है। हम आज अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पछाड़कर छटे नम्बर के देश हो गये है। हमारी विदेशी मुद्रा भण्डार 2014 के मुकाबले लगभग तीन गुना बढ़ चुकी है। आज मुद्रास्फीति नीचे है। आज आजादी के बाद शतप्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। लगभग 4 करोड़ घरों में आजादी के बाद बिजली मोदी सरकार ने पहुंचायी है।
आज किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास में सरकार संकल्पित है। उपज की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी घोषित किया। 10 करोड़ परिवारों को रूपये 5 लाख का बीमा हमारी सरकार दे रही है। इससे लगभग 50 करोड़ गरीब नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। मुद्रा बैंक योजना से लगभग 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार मिला। 3.6 लाख से अधिक गांवों में 7.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। उज्जवला गैस आज 4 करोड़ घरों में पहुंच चुकी हैं। इसको बढ़ाकर सरकार ने 8 करोड़ का लक्ष्य कर दिया है।
यूरिया को नीम कोटेड करके उसकों सर्व सुलभ कर दिया है। देश 2019 में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करेगा और मोदी जी के संकल्प 2022 तक एक नये भारत के निर्माण का साक्षी बनेगा।

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भारतीय जनता पार्टी द्वारा शाहजहांपुर में कल आयोजित की जा रही किसान कल्याण रैली अभूतपूर्व होगी।

Posted on 20 July 2018 by admin

लखनऊ 20 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शाहजहांपुर में कल आयोजित की जा रही किसान कल्याण रैली अभूतपूर्व होगी। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि रैली को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में होने वाली किसान कल्याण रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए गये निर्णय का किसानों ने स्वागत किया है और वो लाखों की तादाद में रैली में पहुचकर प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के संकल्प के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाते हुए इस बजट में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसल की लागत से कम से कम डेढ़ गुना यानी डेढ़ सौ प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया था। जिस पर सभी 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। दलहन-तिलहन तथा सभी अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसान इसकी खेती के लिए प्रेरित होंगे तथा उनको उच्चतर आय अर्जित करने में अभूतपूर्व कदम है।

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आगामी 15 अगस्त को कम से कम 05 करोड़ पौधों का वृ़क्षारोपण का लक्ष्य जनपदवार निर्धारित कराने हेतु विस्तृत कार्ययोजना बना ली जाये: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

Posted on 20 July 2018 by admin

लखनऊ: 20 जुलाई, 2018 वर्तमान वर्षाकाल में लक्षित 09 करोड़ वृक्षारोपण को हासिल करने हेतु सम्बंधित विभागों को विभागवार निर्धारित लक्ष्य को कराना होगा पूर्ण: मुख्य सचिव
वृक्षारोपण लक्ष्य को हासिल करने हेतु वृहद् जनअभियान चलाया जाये: मुख्य सचिव
वीडियोकाॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव ने दिये निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान वर्षाकाल में लक्षित 09 करोड़ वृक्षारोपण को हासिल करने हेतु सम्बंधित विभागों को विभागवार निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कराना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त को कम से कम 05 करोड़ पौधों का वृ़क्षारोपण का लक्ष्य जनपदवार निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण लक्ष्यों की पूर्ति इनोवेटिव आइडिया को अपनाते हुए जन सहभागिता से समस्त विभागों को ग्राम समाज, वन भूमि, स्कूल, काॅलेज, संस्थाओं तथा किसानों के खेतों की मेड़ों के साथ-साथ जनपद के समस्त संपर्क मार्गोें पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण के लक्षित लक्ष्य को हासिल करने हेतु मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण लक्ष्य को हासिल करने हेतु वृहद् जन अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधें समय से अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि वृक्षारोपण अवधि में वृक्षारोपण से सम्बंधित समस्त सूचनायें वन विभाग के विभागीय पोर्टल च्संदजंजपवद डवदपजवतपदह ैलेजमउ ;च्डैद्ध पर प्रत्येक दिन चेक लिस्ट के अनुसार अपलोड किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराकर विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाये।

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शासन द्वारा प्रदेश के माॅडल राहत कैम्पों का सर्वे कराकर, प्रदेश के 05 उत्कृष्ट राहत कैम्पों का चयन कर उनके जिलाधिकारियों को कराया जायेगा सम्मानित: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

Posted on 20 July 2018 by admin

लखनऊ: 20 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये जनपद की प्रत्येक तहसील में कम से कम एक राहत कैम्प को माॅडल राहत कैम्प के रूप में स्थापित कर संचालित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने आम नागरिकों की जानकारी हेतु कैम्प के बाहर ‘माॅडल राहत कैम्प’ का बैनर भी लगाये जायें। उन्होंने कहा कि राहत कैम्प में प्रतिदिन दो बार स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन व्यस्क पुरुष एवं महिला हेतु 2400 किलो कैलोरीयुक्त एवं अव्यस्क हेतु 1700 कैलोरीयुक्त की व्यवस्था निर्धारित पूर्व मैन्यू के अनुसार सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूध, फल एवं पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि माॅडल राहत कैम्प के संचालन हेतु उपजिलाधिकारी से निम्न अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नामित किया जाये, जिसके सहयोग हेतु नोडल अधिकारी के रूप में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संभावित बाढ़ग्रस्त जनपदों में नदियों के जलस्तर की निरन्तर माॅनीटरिंग कर बढ़ते हुये जल स्तर के अनुसार स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें, ताकि कोई अप्रिय घटना कतई घटित न होने पाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये बाढ़, राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, बंधों आदि का विभिन्न विभागों के जनपदीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर संवेदनशील एवं क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत का कार्य तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि राहत कैम्पों में पेयजल, शौचालय, विद्युत, स्वास्थ्य व सुरक्षा आदि कि व्यवस्था के साथ नोडल अधिकारी एवं चिकित्सकों की तैनाती तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु हेलोजन, जनरेटर, पेट्रोमैक्स, तारपोलीन आदि की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कहा कि राहत कैम्पों में बच्चों के खेलने एवं पढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार खिलौने तथा शिक्षा विभाग से शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जाये।
डाॅ0 पाण्डेय ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को माॅडल राहत कैम्प के बारे में जानकारी प्रदान कराने हेतु समाचार-पत्र, मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने हेतु कार्य योजना यथाशीघ्र बना ली जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि माॅडल राहत कैम्पों में पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त राहत/सामग्री प्रदान किये जाने हेतु जनपद के स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस के पदाधिकारी एवं अन्य संस्थाओं के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का प्रबंधन व वितरण की योजनाबद्ध व्यवस्था लागू की जाये। उन्होंने कैम्प की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश देते हुये कहा कि कैम्प के प्रबंधन में लगे हुये अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस आदि के वालेन्टियर्स को पहचान पत्र प्रदान किये जायें तथा उन्हें अनिवार्य रूप से पहनने के लिये निर्देशित भी किया जाये। उन्होंने कैम्प में सुरक्षा हेतु सब-इन्सपेक्टर रैंक से निम्न स्तर के नोडल पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाये तथा महिला कांस्टेबिल, पी0आर0डी0 या होमगार्ड के जवानों की पालीबद्ध ड्यूटी लगाई जाये।
मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि राहत कैम्प की वीडियो फुटेज व फोटो आदि तंींज/दपबण्पदएवं नचेकउं/हउंपसण्बवउ पर प्रतिदिन अनिवार्य से भिजवाना सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रदेश के माॅडल राहत कैम्पों का सर्वे कराया जायेगा तथा प्रदेश के 05 उत्कृष्ट राहत कैम्पों का चयन कर उनके जिलाधिकारियों को सम्मानित भी कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि मानव राहत कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों का विवरण एवं कैम्प में होने वाले व्यय संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

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आयुष अस्पतालों में लगेंगे औषधीय पौंधे ओ0पी0डी0 में डाक्टर मरीजों को औषधी पौंधे के गुणों की देंगे जानकारी

Posted on 20 July 2018 by admin

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ।प्रदेश के सभी आयुष अस्पतालों में मरीजों को ईलाज के साथ-साथ रोगियों को औषधि पौधों की गुणवत्ता भी बतायी जायेगी। इसके लिए आयुष विभाग द्वारा अस्पतालों में औषधि पौधें लगाने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत सभी आयुष अस्पतालों में तुलसी, लैमन ग्रास, कड़ी पत्ता (मीठी नीम), सहिजन, एलोवेरा, मौलेठी, हरसिंगार, मृगराज, लिसोड़ा, नीम, आॅवला समेत अनेक पौंधे लगाये जायेंगे। हर पौंधों के साथ उसके गुण एवं उपयोग की पट्टिका लगाई जायेगी। साथ ही ओ0पी0डी0 में डाक्टर भी इन औषधीय पौंधे के बारे में रोगियों को जानकारी देंगे। जिससे लोगों में औषधि पौंधों के प्रति जागरूकता बढ़ सके और वे इसका इस्तेमाल अपने घरों में कर सकें।
आयुष विभाग के सचिव, श्री मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि लोग घरों के आस-पास पाये जाने वाले औषधि पौंधों को भुलते जा रहे हैं जबकि इन पौंधों में कई ऐसे गुण है जिनसे कईं जटिल बीमारियों का नियंत्रण एवं बचाव किया जा सकता है। इन औषधि पौंधों से पेट सम्बंधी रोग, चर्म रोग, डायबीटीज, मोटापा, बाल झड़ना, आॅंखों की रोशनी बढ़ाने समेत अनेक रोगों का इलाज सम्भव है। इसलिए औषधि पौंधों के महत्व को समझाने के लिए अस्पतालों में पौंधे लगाने की पहल की गयी है।
उन्होंने बताया कि हर पौंधे के पत्ते, जड़, फूल और छाल में अलग-अलग गुण होते हैं। इसको किस मर्ज में और कैसे उपयोग करना चाहिए। यह आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों में तैनात वैद्य एवं हकीमों द्वारा मरीजों को ओ0पी0डी0 में समझाया जायेगा। अगर किसी रोगी को इन औषधियों के उपयोग के बाद कोई दिक्कत महसूस होती है तो वह अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकता है वैसे भी कोई भी औषधि बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं लेना चाहिए।
स्कूलों में बनेगी वाटिका:- प्राचीन विधा को बढ़ाने के लिए स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जायेगा इसके लिए स्कूलों में औषधि वाटिकायें बनायी जायेंगी। जिसमें पौधों के साथ-साथ उसके गुण एवं उपयोग लिखे होंगे। वहीं हफ्ते में दो दिन आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक भी स्कूलों में जाकर बच्चों को इन पौंधों के प्रति जानकारी देंगे

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उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है।

Posted on 20 July 2018 by admin

लखनऊ 20 जुलाई।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। जेल में हुई हत्या कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का प्रमाण हैं। जेल के अन्दर किसी की हत्या यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि जेल के अन्दर एक समानान्तर अपराधिक साम्राज्य सरकार के संरक्षण में चलाया जा रहा है। मार्च 2017 से अब तक लगभग 2000 पुलिस मुठभेढ़ों में लगभग 61 लोग मारे जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इन हत्याओं का सरेआम समर्थन किया जा रहा है जो चिंता का विषय है। 1996 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी कानून तोड़ने लगे तो यह निश्चित रूप से कानून के प्रति क्रोध उत्पन्न करेगा और कानून के प्रति लोगों के विश्वास को तोड़ने वाला होगा। प्रदेश की भाजपा सरकार में लोगों के मौलिक अधिकारों का सरेआम हनन हो रहा है। चारों ओर अराजकता का माहौल है। महिला उत्पीड़न की घटनाएं दिनों-दिन इतना वीभत्स रूप लेती जा रही हैं कि उनको मंदिरों के हवन कुण्ड में जलाया जा रहा है। घर में घुसकर ऐसिड डालकर हत्या की जा रही है। परिवार के सामने जबर्दस्ती बलात्कार किया जा रहा है। चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं आम हो गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस तंत्र असहाय हो गया है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है।
पुलिस की स्थिति इतनी संदिग्ध हो गयी है कि इनके अधिकारी ही आला अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि थाने पर इंजार्च की पोस्टिंग के लिए अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। इस प्रकार के आरोप एक पुलिस इंस्पेक्टर ने आई.जी. पुलिस पर लगाये हैं। प्रदेश में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी शहर छोड़ दें अपराधों में बाढ़ सी आ जाती है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद के आवाहन पर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, महिला उत्पीड़न के खिलाफ कल दिनांक 21जुलाई 2018 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय धरने का आयोजन किया जायेगा।

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प्रवास कार्यक्रम - प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय

Posted on 20 July 2018 by admin

लखनऊ 20 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय दिनांक 21 जुलाई को 11.30 बजे हेलीपैड रोजा रेलवे ग्राउण्ड, शाहजहांपुर में मा0 प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वागत करेंगे। तथा 12 बजे से 1.15 बजे तक मा0 प्रधानमंत्री जी के किसान कल्याण रैली में सहभागिता करेंगे। सायं 05.30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे।

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आपदा राहत के लिए ठोस प्रयास कर रही भाजपा सरकार - डा0 चन्द्रमोहन

Posted on 20 July 2018 by admin

लखनऊ 20 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा से निबटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ठोस और प्रभावी प्रयास शुरू किए हैं। भाजपा सरकार हर हाल में किसी भी आपदा के दौरान होने वाली क्षति को न्यूनतम करना चाहती है। इसी ध्येय को लेकर सरकार ने निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सुरक्षा कार्यक्रम चलाने की तैयारी की है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ‘सीएम स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम’ के अलावा ‘मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम’ जैसे कार्यक्रमों को शुरू करने का निर्णय स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नाव दुर्घटना और सर्प दंश जैसी घटनाओं को राज्य आपदा की सूची में शामिल करने का निर्णय लेकर इसके पीड़ितों को बहुत बड़ी राहत दी है। पिछले वर्ष सत्ता संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया था।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इसके साथ ही आपदाओं के दौरान प्रबंधन के लिए राज्य आपदा सलाहकार समिति भी गठित की थी। इसके बाद से लगातार राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को कारगर बनाने की दिशा में उपाय कर रही है। पिछले दिनों आगरा व कई अन्य जिलों में तूफान से हुई तबाही से बेघर हुए परिवारों को सरकारी आवास देने के अलावा इन इलाकों में राजस्व और बिजली बिल की वसूली न करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया था।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पूर्वांचल में बाढ़ की विभीषिका से निबटने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। सभी बांधों का सर्वेकर उन्हें दुरुस्त किया गया है। बाढ़ चेतावनी के लिए आइआइटी के विशेषज्ञों की मदद लेना यह जाहिर करता है कि प्रदेश सरकार को आपदा पीड़ितों के दर्द का अहसास है। सरकार आपदा की विभीषिका को कम करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

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