‘मां‘ समूह से सम्बन्धित सभी सूचनाएं 15 अगस्त तक उपलब्ध कराएं
-श्रीमती अनुपमा जायसवाल
लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2018
मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत ‘मां‘ समूह का सभी परिषदीय विद्यालयों में गठन अनिवार्य रूप से कर समूह की माताओं के नाम, उनके पति के नाम, मोबाइल नम्बर, आदि सूचनाएं 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिये जाय। यह निर्देश प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने आज यहां निशातगंज स्थित एस0सी0ई0आर0टी0 सभाकक्ष में प्रदेश के समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि मां समूह विद्यालयों के लिए छोटे-छोटे कैमरों की भांति है, जो मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी सहायक हैं।
श्रीमती जायसवाल ने जनपदीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में भिन्नता पाये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सूचनाएं सही और समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों द्वारा धनराशि जो अ़द्यतन उपभोग नहींे की गयी है तथा काफी समय से बैंको में पड़ी है, उस धनराशि का यदि सम्बन्धित मद में उपभोग किया जा सके तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने इस धनराशि की आॅडिट कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक को निर्देशित किया।
राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह ने एस0एम0डी0ओ0सी0 द्वारा बनाये गये पोर्टल की सराहना की एवं अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा कि विकास खण्ड स्तर पर तिथि निर्धारित कर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करें तथा जो विद्यालय एवं शिक्षक अच्छा कार्य कर रहें हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, डाॅ0 प्रभात कुमार ने विद्यार्थी एवं शिक्षकों की संख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के पास जो कृषि भूमि है, उससे होने वाली आय को विद्यालयों के रख-रखाव हेतु प्रयोग करें। उन्होंने शिक्षकों के बी0एस0ए0 कार्यालय आने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं विद्यालयों में समय से उपस्थित रहकर पठन-पाठन के कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी प्रकार के बाहरी सिफारिश के बजाय अपनी समस्याओं को सीधे विभाग के संज्ञान में लायें। उच्च न्यायालय में लम्बित शपथ पत्रों का तीव्र निस्तारण किये जाने तथा शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण एवं भ्रमण पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों के सभी देयों का समय से भुगतान करने के निर्देश दिये।
बैठक मेे निदेशक बेसिक शिक्षा, डाॅ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, डाॅ वेदपति मिश्र, निदेशक एम0डी0एम0, श्री अब्दुल समद, निदेशक, एस0सी0इ0आर0टी0 एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री संजय सिन्हा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ओ0डी0ओ0पी0 योजना की मानीटरिेंग कर रहा है पी0एम0ओ0 कार्यालय

वस्त्रोद्योग मंत्री ने हथकरघा बुनकरों के लिए संचालित मार्केटिंग इंसेटिव
योजनाओं का लाभ समय से देने के दिये निर्देश

अधिकारी कारीगरों से सीधा समन्वय स्थापित कर उनके व्यवसाय को
आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव सहयोग व मदद करें

लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2018

प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना राज्य सरकार की महात्वाकांक्षी योजना है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस योजना में काफी रूचि ले रहे हैं और पी0एम0ओ0 कार्यालय द्वारा नियमित रुप से इसकी मानीटरिेंग भी जा रही हैं। इसी के फलस्वरूप प्रदेश के 08 जिलों के हथकरघा उत्पाद ओ0डी0ओ0पी में शामिल किये गये हैं। इस दृष्टि से प्रदेश का वस्त्रोद्योग काफी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि हथकरघा बुनकरों के लिए संचालित मार्केटिंग इंसेटिव योजनाओं का लाभ उन्हें समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये, ताकि कारीगरों का पलायन रूकेे और इस व्यवसाय को और अधिक गति मिल सके।
श्री पचैरी आज यहां योजना भवन में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में अच्छे से अच्छे कारीगर उपलब्ध है, लेकिन उचित मार्केटिंग के अभाव में उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से कारीगर कम दामों पर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होते है या फिर अपना व्यवसाय बंद करके अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। इसको रोकने के लिए अधिकारी कारीगरों से सीधा समन्वय स्थापित करंे, उनकी समस्याआंे को सुने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हर सम्भव सहयोग व मदद करें। इसके लिए उन्हें मार्केट उपलब्ध कराना और उपभोक्ता की मांग के अनुसार डिजाइन देना सबसे ज्यादा आवश्यक है।

वस्त्रोद्योग मंत्री ने प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के पुररूद्धार, सुधार एवं पुनर्गठन पैकेज के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत की जाने वाली 1876 प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का परिक्षेत्रवार विस्तार से समीक्षा की और निर्देश दिए इनके फीडिंग की कार्यवाही में और तेजी लाई जाय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत हथकरघा बुनकरों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष बल देते हुए श्री पचैरी ने कहा कि बैंक से समन्वय स्थापित कर बुनकरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिक से अधिक ऋण दिलाया जाय। ऋण धनराशि का दुरूपयोग न होने पाये इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना भी बनाई जाए। उन्होंने पावरलूम उद्योग का विकास (एम0एस0पी0) योजना का कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के सख्त निर्देश भी दिए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजानति के पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आधुनिक पावरलूम उपलब्ध कराया जाता है।
श्री पचैरी ने हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के 12700 बुनकरों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत हथकरघा बुनकर (हैण्डलूम वीवर्स) कनेक्शन पर 328 रुपये प्रतिमाह सब्सिडी प्रदान की जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बुनकरों खाते में अभी तक सब्सिडी की धनराशि नहीं पहुंची है, उसको तत्काल भिजवाया जाय तथा धुनकरों के लिए संचालित विद्युत दर में छूट योजना का लाभ उन्हें समय से दिया जाय। उन्होंने प्रधनमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गांधी बुनकर योजना की गहन समीक्षा की और निर्देश दिए कि अधिक से बुनकरों को इन योजनाओं से जोड़ा जाय तथा जिनके दावे लम्बित है, जल्द से जल्द उसका निस्तारण कराया जाय।
अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग श्री रमा रमण ने श्री पचैरी जी को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इस मौके पर वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के अलावा जनपदीय अधिकारी भी मौजूद थे।

बालिकाओं को पुलिस सेवा में भर्ती के लिए प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं
-प्रो. रीता बहुगुणा जोशी

181 महिला हेल्पलाइन रेस्क्यू की गई महिलाओं को आश्रय प्रदान करने तक पूरी मदद करें
-श्रीमती स्वाती सिंह

लखनऊः दिनांक 26 जुलाई, 2018
प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने आज कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए एक माह के भीतर बड़ी कल्याणकारी योजनाएं बनाकर केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा प्रदेश में महिला पुलिस की कमी है, इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं, जिससे बालिकाएं इस सेवा के लिए योग्यता हासिल कर परीक्षा उतीर्ण कर सकें। प्रो. जोशी ने कहा पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए निर्भयाफंड से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाए। राज्यमंत्री महिला कल्याण श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि 181 महिला हेल्पलाइन द्वारा रेस्क्यू की गयी महिलाओं को सुरक्षित आश्रय मिलने तक चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सहायताएं उपलब्ध करायी जायंे।
महिला कल्याण विभाग की मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी एवं राज्यमंत्री श्रीमती स्वाती सिंह आज गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन के सभाकक्ष में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित 181 महिला हेल्पलाइन, आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र, महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना, स्टेट रिसोर्स सेन्टर फाॅर वोमेन एण्ड चाइल्ड की योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने प्रदेश में महिला शक्ति केन्द्र योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 65 जनपदों में यह योजना लांच की गयी है। इस योजना में जिलों पर जिला स्तरीय महिला केन्द्रों तथा ब्लाक पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जानी है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर टास्कफोर्स का व ब्लाक स्तर पर समितियों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण से संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं ग्राम स्वरोजगार अभियान के अन्तर्गत संचालित योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे। मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि योजना संचालन के लिए जनपदवार कार्यपूर्ति कराने का कैलेण्डर बनाया जाये। उन्होंने कहा इसके लिए आवश्यक कर्मचारियों सहित समस्त कार्य दो माह के अंदर पूरे कर लिए जायें।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने बैठक में बताया कि प्रदेश के 17 जनपदों में आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र (ए.जे.के.) चल रहे हैं। छः जनपदों में वन स्टाॅप सेन्टर (ओएससी) खोले जा चुके हैं तथा 52 ओएससी के लिए भारत सरकार द्वारा एप्रूवल दे दिया गया है। उन्होंने बताया ए.जे.के. हेतु भूमि का चयन 17 जनपदों में छोड़कर शेष सभी जनपदों में हो गया है। मंत्री प्रो. जोशी ने एक माह के भीतर भ्ूमि चयन कराकर बजट आवंटन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने आशा ज्योति केन्द्रों को प्री-फैब्रिकेटेड माॅडल पर बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। राज्यमंत्री श्रीमती स्वाती सिंह ने आशा ज्योति केन्द्रों को व्यक्ति की क्षमता के अनुसार विविधतापूर्ण और लाभदायक कौशल विकास प्रशिक्षणों से जोड़ने को कहा। प्रो. रीता जोशी ने कहा केन्द्रों का निर्माण कार्य अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं को ही दिया जाये।
181 महिला हेल्पलाइन की समीक्षात्मक जानकारी देते हुए श्रीमती रेणुका कुमार ने मंत्री जी को बताया कि बड़ी संख्या में लोग फोन करके इस हेल्पलाइन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया पहले सेन्टर पर प्रतिमाह लगभग 6000 काॅल आती थीं अब विस्तारीकरण के बाद लगभग 1 लाख 80 हजार काॅल आ रही हैं। उन्होंने मंत्री जी के समक्ष हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए काउंसलर्स को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने, महिला पुलिस की अधिक आवश्यकता तथा चाइल्ड केयर में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को जे.जे. एक्ट एवं पाक्सो एक्ट की जानकारी से प्रशिक्षित कराने की आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने बताया 181 हेल्पलाइन पर अधिकांशतः घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की काॅल आती है। मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने काॅल सेन्टर पर कर्मचारियों की क्रियाशीलता को निरन्तर चेक कराने के निर्देश दिए।
बैठक में एसआरसीडब्ल्यूसी (स्टेट रिसोर्स सेन्टर फाॅर वोमेन एण्ड चाइल्ड) के गठन और कार्य प्रणाली पर सीईओ श्री कमल सक्सेना द्वारा विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया गया।
बैठक में महिला कल्याण विभाग, राजकीय निर्माण निगम के वरिष्ठ एवं संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं के सदस्य एवं समाज सेवा से जुड़े रोटरी क्लब के सदस्य उपस्थित थे।

लघु उद्यमियों को अपने उद्योग विस्तार हेतु बैंकों पर ही नहीं रहना होगा
आश्रित

नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज एवं बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज तथा उ0प्र0 सरकार के मध्य एम0ओ0यू0

लखनऊ: 26 जुलाई, 2018

प्रदेश में डैडम्श्े को यह सुझाव दिये हैं कि वे प्रदेश में लघु एवं मध्यम
उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्टाॅक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के माध्यम से
पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध प्राप्त करने का विकल्प भी तलाशें। उन्होंने कहा
कि लघु उद्यमियों को अपने उद्योग विस्तार हेतु बैंकों पर ही आश्रित नहीं रहना
चाहिये। उन्होंने कहा कि पूंजी की समस्या से संघर्ष कर रहे उद्यमियों को नेशनल
स्टाॅक एक्सचेंज में अपना पंजीयन कराकर आई0पी0ओ0 के माध्यम से बाजार से पूंजी
जुटा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डाॅ0 अनूप चन्द्र
पाण्डेय आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नेशनल स्टाॅक
एक्सचेंज एवं बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज तथा उ0प्र0 सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 किये
जाने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में
स्टाॅक एक्सचेंज के द्वारा लघु उद्यमियों को पूंजी बाजार के अन्य प्रशिक्षण
कार्यक्रम भी आयोजित कराये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल स्टाॅक
एक्सचेंज के ‘इमर्ज’ पटल में लिस्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार
नियमानुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करने हेतु संभावना भी तलाशी जायेगी।
एम0ओ0यू0 का उद्देश्य समर्थन सेवा प्रदाता, एल0आई0सी0 व्यापारी, बैंकर,
रजिस्ट्रार, एजेण्ट तथा जमाकर्ताओं और अन्य मध्यस्थों और आवश्यक सेवाओं के
समर्थन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना है तथा निवेशक समुदाय को सहायता
प्रदान करने के लिये रोड शो तथा संगोष्ठी आयोजित करना है। लिस्टिंग प्रक्रिया
के सम्बन्ध में निगमों के बीच सामान्य जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल
किसी भी स्थान पर रोड शो आयोजित कराना। दोनों पक्षों द्वारा यह आशा व्यकत की
गई कि दन डव्न् के कारण प्रदेश के डैडम्श्ै को पूर्ण निवेश प्राप्त करने के नए
अवसर प्राप्त होंगे। तथा लिस्टिंग की शर्तोें के अनुपालन में डैडम्श्ै की
प्रशासन व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्री भुवनेश कुमार, नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज
आॅफ इण्डिया लि0 के उपाध्यक्ष श्री गौरव कपूर, बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज के
प्रबंधक श्री मुकेश सहाय, एवोक इण्डिया के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी
तथा विशेष सचिव लघु उद्योग श्री रवीश गुप्ता उपस्थित थे।

लखनऊ: 26 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरु पूर्णिमा पर
प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।
आज यहां जारी एक शुभकामना सन्देश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु
पूर्णिमा गुरु-पूजन का पर्व है। यह पर्व हमें सत्मार्ग पर ले जाने वाले
उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता
है, जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को
नई राह दिखाई।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा से ही सावन (श्रावण) मास
प्रारम्भ हो जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्राएं
करते हैं। उन्होंने कांवड़ियों की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि
सभी श्रद्धालु यात्रा के दौरान जरूरी सावधानी बरतें।

*काकोरी काण्ड व कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारीजनों को सम्मानित किया*

*देश की एकता और अखण्डता की रक्षा *
*करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य: मुख्यमंत्री*

*कारगिल विजय दिवस भारत के शौर्य, *
*पराक्रम, स्वाभिमान और सम्मान का दिवस *

*प्रदेश के सभी नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्क बनाए जाने चाहिए*

*लखनऊ: 26 जुलाई, 2018*

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज कारगिल विजय दिवस के
अवसर पर कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की
प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने काकोरी
काण्ड व कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारीजनों को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का दिन बड़ा पावन
है। इस धरती पर अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने हमेशा ही देश को
विदेशी आक्रान्ताओं से बचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश की एकता
और अखण्डता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। हम सभी के
लिए ये वीर सैनिक प्रेरक हैं, इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
उन्होंने कहा कि 26 जुलाई, 1999 को पाकिस्तान की कायराना हरकत पर भारतीय
सैनिकों ने अपनी विजय पताका पहरायी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान
और सम्मान का दिवस है। उत्तर प्रदेश के अनेक वीरों ने इस युद्ध में अपना
सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्क भारत की राष्ट्रीयता को
अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी
नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्क बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि
समाज, प्रदेश व देश की समृद्धि के लिए सभी को अहर्निश प्रयास करना चाहिए। तभी
हम खुशहाल भारत बना सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता को हमें
अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वच्छ भारत की अवधारणा को लेकर ही
सशक्त व समर्थ भारत बना सकते हैं।
श्री योगी जी ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान
नहीं है। युद्धकाल के दौरान अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने वाले
सैनिकों को विभिन्न प्रकार के वीरता पदक दिए जाते हैं। लेकिन शांतिकाल के
दौरान भी आतंकवादी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं सहित कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न
होती हैं, जिसमें सैनिक अपनी कर्मठता, शौर्य, पराक्रम तथा कर्तव्यपरायणता का
परिचय देते हुए देश सेवा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। उन्होंने
कहा कि भारत माता की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारीजनों को
राज्य सरकार हर सम्भव मदद उपलब्ध कराएगी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को
स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्र भावना से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की प्रेरक
जानकारियां भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जिससें नई पीढ़ी में राष्ट्र भक्ति की
भावना प्रबल हो सके। कार्यक्रम को नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने भी
सम्बोधित किया।
इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्रीगण श्री आशुतोष टण्डन, श्रीमती रीता बहुगुणा
जोशी, डाॅ0 महेन्द्र सिंह, श्री अनिल राजभर, श्री मोहसिन रजा, लखनऊ की महापौर
श्रीमती संयुक्ता भाटिया, विधायकगण, पार्षद, शहीदों के परिवारीजन सहित अन्य
गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

लखनऊ 26 जुलाई 2018 अवध क्षेत्र कार्यसमिति की प्रथम बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बैठक में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों व अन्य वरिष्ठ नेताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत का गौरव पूरे विश्व में बढाया है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केन््रद्र सरकार ने जन कल्याण के लिए कई योजनाओं को लागू कर गांव गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम किया है। प्रदेश की योगी सरकार भी लगातार जन अपेक्षाओं के अनुरूूप काम कर रहीे है। अब हम सबका यह दायित्व बनता है कि मोदी-योगी सरकार द्वारा जनहित में किये गये फैसलों को लेकर जनता के बीच जाये। और उन्हें देश की प्रगति सुशासन के पथ पर और आगे ले जाने के लिए भाजपा के साथ जोड़ने का काम करेें। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के किये गये परिश्रम का ही परिणाम है। भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी पूंजी है। जिनके बल पर हम एक बार फिर 2019 लोकसभा के चुनाव में विजय हासिल करेंगें। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी ने कहा कि मोदी सरकार की पहचान दुनिया में भारत का सम्मान बढाने, सीमाओं को सुरक्षित रखने और गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की छवि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरी है। केन्द्र सरकार ने देश में गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया है। उन्होंने लोकसभा के आगामी चुनावों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि वह अपने-अपने बूथों पर पार्टी को विजय बनाये। राष्ट्रीय महामंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को एक बार फिर सत्ता में आने से रोकने के लिए कई नापाक गठबंधन हो रहे है लेकिन हमें इन अवसरवादी दलों से भयभीत होने की जरूरत नहींे है, क्योंकि जनता इन दलों का सारा सच जानती हेै। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि वे लोकसभा के आगामी चुनाव में 73 को लक्ष्य मानकर अभी से चुनावी तैयारियों में योजना पूर्वक जुट जायें।
प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी ने क्षेत्र समिति की बैठक में संगठनत्मक योजना रचना पर चर्चा करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाओं को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने के काम में हमें अभी से जुट जाना चाहिएं। प्रत्येक बूथ पर पार्टी की बूथ इ्र्रकाई का गठन करते हुए इसमें समाज के सभी जाति वर्ग के लोग सम्मिलित हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, उन्होंने कहा मतदाता सूची में नये मतदाताओं का नाम दर्ज कराने के लिए भी हमें योजना पूर्वक जुटना होगा। श्री बंसल ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनहित में किये गये कार्यो से पूरे देश में भाजपा पर जनता का भरोसा बढा है, हमें समाज के सभी वर्गो के लोगों से सम्पर्क संवाद स्थापित कर उन्हें पार्टी के साथ जोडकर लोकसभा चुनाव में विजयी होने की तैयारी करनी चाहिए।
क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रद्युम्न जी, प्रदेश उपाध्यक्ष/प्रभारी अवध क्षेत्र जे0पी0एस0 राठौर, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी, मीडया प्रभारी राजेश मिश्रा डाक्टर, सह मीडिया प्रभारी सतवीर सिंह राजू, महामंत्री नीरज सिंह, दिनेश तिवारी, राजकिशोर रावत, उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा, श्वेता सिंह, सरोज कुमारी,अवनीश ंिसंह, गोविन्द मिश्रा, अल्का मिश्रा, मंत्री जितेन्द्र सिंह, संजय गुप्ता, श्रीमती जयति श्रीवास्तव, त्रंयबक तिवारी, श्रीकृष्ण लोधी, श्रीमती किरन अग्रवाल, रमापति मौर्या, कोषाध्यक्ष ओ0पी0 श्रीवास्तव, मोर्चा/प्रकोष्ठ/विभाग/प्रकल्प आदि क्षेत्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

लखनऊ 26 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल एक दिवसीय प्रवास पर इलाहाबाद में रहेंगे। श्री शाह इलाहाबाद में स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मलित होने के साथ-साथ प्रमुख गणमान्य आध्यात्मिक व सामाजिक व्यक्तियों से सम्पर्क व संवाद भी करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का इलाहाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय स्वागत करेंगे तथा सभी कार्यक्रमों में साथ रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ 26 जुलाई, 2018। ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने गुरूवार को अभिकरण के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा बनाये जा रहे सम्पर्क मार्गों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के प्रदेश में स्थित समस्त पीआईयू के अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देश दिया कि वे पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत बन रहे सम्पर्क मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर दो दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करें।
ग्राम्य विकास आयुक्त ने वाराणसी मण्डल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित 8 सम्पर्क मार्गों का रख-रखाव ठीक न होने पर संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी अभियन्ताओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कार्यदायी विभागों के अभियन्ताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे उन ठेकेदारों को चिन्हित कर कार्रवाई करंे, जिनके द्वारा सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव का कार्य उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन ठेकेदारों द्वारा अनुरक्षण के कार्यों में लापरवाही की जा रही है, उनको नोटिस देकर डिबार करते हुए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही उन मार्गों पर पुनः टेण्डर कराकर क्षतिग्रस्त मार्गों का जीर्णोद्धार कराने की कार्रवाई करें। जिन ठेकेदारों द्वारा सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव में हीलाहवाली की गई है उनसे अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने का निर्देश दिया।
उन्होंने प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण पूरी पारदर्शिता के साथ कराने का निर्देश प्रदेश के समस्त पीआईयू के अधिशाषी अभियन्ताओं को दिया तथा कहा कि सम्पर्क मार्गों के निर्माण व अनुरक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जा रहे सम्पर्क मार्गों में किसी प्रकार की उदासीनता बरतने तथा क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण संबंधित ठेकेदारों द्वारा नहीं करने पर उनकी शिकायत अभिकरण के ई-मेल आईडी पवनचततकं/हउंपसण्बवउ तथा दूरभाष संख्या 0522-4058411 पर कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पीएमजीएसवाई के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 4106.46 किमी सड़क बनाई गई तथा 1906.34 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय हुई। पीएमजीएसवाई की पांच वर्षीय अनुरक्षणाधीन सम्पर्क मार्गों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में पहली बार अभियान चलाकर 10219.25 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया।

लखनऊ, 26 जुलाई, 2018।
प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से 01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) एवं 25 जुलाई, 2018 से 25 अगस्त, 2018 तक संचालित होने वाले वृहद स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम सेमुख्यमंत्री द्वारा 23 जुलाई, 2018 को आवश्यक निर्देश दिये गये।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज आर0के0 तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 01 अगस्त, 2018 से 30 अगस्त, 2018 तक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) एवं 25 जुलाई, 2018 से 25 अगस्त, 2018 तक संचालित होने वाले वृहद स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने बताया कि अगले तीन दिन के अन्दर समस्त जनपद स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 (स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला) तथा वृहद स्वच्छता अभियान की कार्ययोजना तैयार कर लें एवं ग्राम प्रधानों की एक उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित कराये। इस अभियान में सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रत्येक ग्राम, विकास खण्ड, तहसील एवं जिले में क्रियान्वित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु स्वच्छ भारत मिशन में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, परन्तु अधिकांश जनपदों का व्यय मानक के सापेक्ष काफी कम है। इसमें तत्काल तेजी लाई जाय।
श्री तिवारी ने बताया कि संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जलभराव व कूड़ा करकट की समस्या को दूर करनें, जल-भराव के लिए सोख्ता गड्ढ़े का निर्माण कराने एवं जैविक कूड़े-करकट के लिए खाद गड्ढ़ों का निर्माण कराने तथा सार्वजनिक भवनों जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, हाट बाजारों एवं धार्मिक स्थलों पर सूखे कूड़े-करकट के लिए निर्धारित स्थल पर डस्टबिन की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा इन कायोरं् पर ग्राम निधि-1 की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है तथा निजी संस्थाओं व व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जा सकता है।
श्री तिवारी ने बताया कि प्रत्येक जनपद न्याय पंचायतवार नोडल अधिकारी एवं जोनल अधिकारी नामित करते हुए उनके उत्तरदायित्व स्पष्ट कर सर्वेक्षण में उल्लिखित मानको के अनुसार तैयारी पूर्ण करे। स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा चयनित स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जायेगा। ग्रामों में जनसमुदाय को वेक्टर जनित बीमारियों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जागरूक करें। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रोंध्उपकेन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, बाजारों तथा धार्मिक स्थलों पर शौचालय व साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जहां शौचालय उपलब्ध न हों वहां तत्काल शौचालय का निर्माण कराया जाय। सम्बन्धित विभाग अपने से सम्बन्धित स्थलों में यह व्यवस्था सुनिश्चित कराये। गांव की नालियों की साफ-सफाई एवं कूड़े-करकट के समुचित निस्तारण के लिए उचित प्रबन्ध कर लिया जाये।
श्री तिवारी ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 31 जुलाई, 2018 तक समस्त राजस्व ग्रामध्ग्राम पंचायतें तैयार हो जाये। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को एक जन-अभियान व जन-आन्दोलन बनाते हुए इज्जत घरों का निर्माण कराना है, एवं निर्मित कराये गये शौचालयों का शत प्रतिशत प्रयोग भी सुनिश्चित कराया जाये। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा एक स्वतंत्र संस्था का चयन किया जायेगा, जिसके माध्यम से निर्मित कराये गये इज्जत घरों का सत्यापन कराया जायेगा। किसी भी स्थिति में गलत व भ्रामक सूचनाओं का प्रेषण न किया जाये।