लखनऊ 01 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 2 जुलाई को दोपहर 12 बजे केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पिता एवं अपना दल के संस्थापक स्व. डा. सोने लाल पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में इंन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उपस्थित रहेगें।
डा. पाण्डेय 1 बजे लखनऊ से गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेगें। डा. पाण्डेय गाजीपुर जिले के मलिकपुर गांव में पूर्व केन्द्रीय मंत्री मा. कलराज मिश्र जी के अग्रज स्व. प. सूर्यनाथ मिश्र के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धाजंलि अर्पित करेंगे।

लखनऊ 01 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सपा-बसपा सरकारों द्वारा रेबड़ियों की तरह बांटे गए शस्त्र लाइंसंेस की बात उजागर होने से भाजपा द्वारा सपा-बसपा पर लगाए गए अपराध और अपराधी संरक्षण के आरोप पुष्ट होते है। प्रदेश प्रवक्ता डा. मनोज मिश्र ने कहा कि भाजपा शुरू से ही जोर देकर कहती रही है कि सपा-बसपा की सरकार ने अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया, अब जब यह बात जगजाहिर हो चुकी है कि सपा-बसपा सरकारों में बिना किसी आधार के रेवडियों की तरह शस्त्र लाइसेंस बांट दिये गए तो पूर्व में भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित हुए है।
प्रदेश प्रवक्ता डा. मनोज मिश्र ने कहा कि सपा-बसपा भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण के साथ सत्ता संरक्षित अपराध की पोषक रही है और यही कारण है कि लचर कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में अपराधीराज स्थापित करने का पाप कर चुकी है। अपराधी संरक्षण की नीति से प्रदेश में न ही निवेश हुआ और न ही रोजगार के अवसर सृजित हो सके परिणामतः प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी। हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप ही सरकार की मंशा होना चाहिए थी जिसमें शस्त्र लाइसेंस अपराध पीड़ितों को प्रदान किये जाते, लेकिन सपा-बसपा की सरकारों में बिना किसी नीति के अपनों को शस्त्र लाइसेंस बांट दिये गये।
श्री मिश्र ने कहा कि सपा-बसपा की सरकारों के कारनामों ने ही उन्हें सत्ता से बेदखल किया है, अब वह खूब युगलबंदी कर लें, दोस्ती के तराने गाएं, उनका हश्र भी 2017 की राहुल और अखिलेश की दोस्ती की तरह ही होगा। जनता जातिवाद, तुष्टिकरण और अपराधीकरण के विरूद्ध 2014 और 2017 की तरह ही 2019 में जनादेश देने को तैयार है।

लखनऊ. 1 जुलाई 2018, उत्तर प्रदेश के हर गांव के एक दलित को रोजगार से जोड़ने
का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर दलितों
के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार की पंडित दीनदयाल
उपाध्याय रोजगार योजना के तहत हो रहे कार्यों का परिणाम जल्द ही दिखाई देने
लगेगा। ये बातें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष व दर्जा
प्राप्त राज्यमंत्री डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ के रविद्रालय में रविवार
को छात्र/छात्राओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम व सामाजिक सम्मेलन में कही है।
वह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार
20 हजार से 15 लाख रुपए दलितों को रोजगार शुरू करने के लिए मुहैया करवा रही है
। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। दलितों का उत्पीड़न रोकने के लिए उनका
सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। इस दिशा में पहली बार काम हो रहा है। पहली बार केंद्र
की मोदी सरकार ने देश के हाशिए के समाज के लिए स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप
इंडिया के तहत आर्थिक मदद और लोन की सुविधा दी है। इससे दलित कोई भी छोटा या
मझोला कारोबार आसानी से शुरू कर सकता है।

सम्मान समारोह व सामाजिक सम्मेलन का आयोजन सुदर्शन अंबेडकर युवा महासभा के
तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक मेधावी छात्र/छात्राओं को
सम्मानित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण सिंह
केसरी दादा ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर
प्रदेश में चार बार मायावती की सरकार रही किन्तु उन्होंने हाशिये के समाज को भी
कई टुकड़ों में बांट दिया और आंबेडकर के सपनों के साथ छल किया। पूर्व सांसद ने
आगे कहा कि हाशिये का समाज अब मायावती के साथ नहीं है।

सम्मान समारोह में कई प्रदेशों से आए करीब एक हजार लोगों ने शिरकत की। सुदर्शन
अंबेडकर युवा महासभा के अध्यक्ष लालजी धानुक ने कहा कि जल्द ही दलित समाज के
बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। मेधावी बच्चों
की पढ़ाई में किसी भी बांधा को धानुक समाज के लोग मिलकर दूर करेंगे। बच्चे
शिक्षित होकर ही समाज को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकेंगे।

छात्र/छात्राओं के सम्मान समारोह में सिविल अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ नंद
किशोर ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा पर जोर देने वाला समाज
ही तरक्की कर रहा है। यह किसी बच्चे का ही केवल सम्मान नहीं है, यह उनके
अभिभावकों का भी सम्मान है। इस दिशा में भी काम होना चाहिए कि बच्चों के साथ ही
उनके अभिभावकों को भी सम्मानित कर हौसला बढ़ाया जाए। डॉ. नंद किशोर ने कहा कि
अंधकार को दूर करने के लिए ही यह सम्मान दिया जा रहा है। बिहार से आईं अनीता
मंडल ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। जब दलित महिलाओं के साथ हिंसा
होती है, तो दिल दहल जाता है। उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। हमें
इसे खत्म करना होगा।

लखनऊ 01 जुलाई 2018, जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के परिणाम देश के सामने
जीएसटी के फलस्वरूप देश के विकास में क्रान्तिकारी गति प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने एक-देश- एक कर प्रणाली के लिए जीएसटी लागू कर एक वर्ष में आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में देश की बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनकी पूरी सरकार को बधाई दी। डा. पाण्डेय ने कहा कि 17 प्रकार के करों में उलझा व्यापारी जीएसटी लागू होने से जटिल कानूनी अड़चनों से बाहर निकला हैं। एक वर्ष पूर्व जीएसटी लागू किया गया था तब अर्थजगत की आशंका थी कि तीन से चार वर्षो में जीएसटी सही तरह से प्रभावी हो सकेगा लेकिन यह मोदी सरकार का कार्यकुशलता ही है कि एक वर्ष से भी कम समय में जीएसटी पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या में वृद्धि से यह साबित हो चुका है कि देश के नागरिक राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान देने को तत्पर थे बस उन्हें सही अवसर की प्रतिक्षा थी। विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में भारत अग्रणी है और यह तभी सम्भव हुआ जब मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार ने जीएसटी जैसे कठोर निर्णय लेने का माद्दा दिखाया।
प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि एक वर्ष में जीएसटी का पूरे देश में प्रभावी होता तथा उम्मीद ज्यादा परिणाम आना यह साबित करता है कि साफ नियत से सही विकास तय हैं। एक वर्ष में समृद्धिशाली इकोनाॅमी, बढ़ती टैक्स वसूली और बढ़ता टैक्सपेयर बेस ने उज्जवल भविष्य के संकेत दे दिये है। 17 टैक्स और कई तरह के सेसगुड्स एंड सर्विस टैक्स में शामिल कर दिये गए है, जिससे करों का जंजाल खत्म हुआ है अब तक जीएसटी कांउसिंल की 27 बैंठकों में व्यापारियों और आम जनता की राहत के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए है यानि निरंतर जीएसटी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और जनकल्याण का कारक बनता जा रहा है। व्यापारी भी करों के मकड़जाल में मुक्त होकर ईमानदारी से टैक्स भर रहा है और तभी जहां अप्रैल 2017 में 90 हजार करोड़ का मासिक राजस्व मिला तो अप्रैल 2018 में मासिक राजस्व 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया और अब 1 लाख 20 हजार करोड़ के राजस्व लक्ष्य के साथ जीएसटी का राष्ट्र की समृद्धि में अपनी भूमिका निभा रहा है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि जीएसटी से राजस्व बढ़ने पर जीएसटी की दरों को और कम करने पर मोदी सरकार विचार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कहना है कि गरीब लोगों की आवश्यकता के सामान को ज्यादा टैक्स के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में 64 लाख राजिस्ट्रेशन थे वहीं जीएसटी के तहत 1.12 करोड़ रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। सरकार ने नई कर व्यवस्था के साथ व्यापार, उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में भी काम किया और लालफीता शाही पर लगाम लगाकर उद्योग पतियों व व्यापरियों की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए सहूलियते और सावधान की सहज व्यवस्था की भारत ने ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत विश्व में अपनी रैंक में बड़ा सुधार किया जिसमें जीएसटी की बड़ी भूमिका हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को एक बार पुनः ईमानदार सरकार ईमानदार निर्णय और निर्णयों से समृद्ध होते राष्ट्र के लिए बधाई।