लखनऊ 01 जुलाई 2018, जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के परिणाम देश के सामने
जीएसटी के फलस्वरूप देश के विकास में क्रान्तिकारी गति प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने एक-देश- एक कर प्रणाली के लिए जीएसटी लागू कर एक वर्ष में आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में देश की बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनकी पूरी सरकार को बधाई दी। डा. पाण्डेय ने कहा कि 17 प्रकार के करों में उलझा व्यापारी जीएसटी लागू होने से जटिल कानूनी अड़चनों से बाहर निकला हैं। एक वर्ष पूर्व जीएसटी लागू किया गया था तब अर्थजगत की आशंका थी कि तीन से चार वर्षो में जीएसटी सही तरह से प्रभावी हो सकेगा लेकिन यह मोदी सरकार का कार्यकुशलता ही है कि एक वर्ष से भी कम समय में जीएसटी पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या में वृद्धि से यह साबित हो चुका है कि देश के नागरिक राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान देने को तत्पर थे बस उन्हें सही अवसर की प्रतिक्षा थी। विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में भारत अग्रणी है और यह तभी सम्भव हुआ जब मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार ने जीएसटी जैसे कठोर निर्णय लेने का माद्दा दिखाया।
प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि एक वर्ष में जीएसटी का पूरे देश में प्रभावी होता तथा उम्मीद ज्यादा परिणाम आना यह साबित करता है कि साफ नियत से सही विकास तय हैं। एक वर्ष में समृद्धिशाली इकोनाॅमी, बढ़ती टैक्स वसूली और बढ़ता टैक्सपेयर बेस ने उज्जवल भविष्य के संकेत दे दिये है। 17 टैक्स और कई तरह के सेसगुड्स एंड सर्विस टैक्स में शामिल कर दिये गए है, जिससे करों का जंजाल खत्म हुआ है अब तक जीएसटी कांउसिंल की 27 बैंठकों में व्यापारियों और आम जनता की राहत के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए है यानि निरंतर जीएसटी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और जनकल्याण का कारक बनता जा रहा है। व्यापारी भी करों के मकड़जाल में मुक्त होकर ईमानदारी से टैक्स भर रहा है और तभी जहां अप्रैल 2017 में 90 हजार करोड़ का मासिक राजस्व मिला तो अप्रैल 2018 में मासिक राजस्व 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया और अब 1 लाख 20 हजार करोड़ के राजस्व लक्ष्य के साथ जीएसटी का राष्ट्र की समृद्धि में अपनी भूमिका निभा रहा है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि जीएसटी से राजस्व बढ़ने पर जीएसटी की दरों को और कम करने पर मोदी सरकार विचार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कहना है कि गरीब लोगों की आवश्यकता के सामान को ज्यादा टैक्स के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में 64 लाख राजिस्ट्रेशन थे वहीं जीएसटी के तहत 1.12 करोड़ रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। सरकार ने नई कर व्यवस्था के साथ व्यापार, उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में भी काम किया और लालफीता शाही पर लगाम लगाकर उद्योग पतियों व व्यापरियों की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए सहूलियते और सावधान की सहज व्यवस्था की भारत ने ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत विश्व में अपनी रैंक में बड़ा सुधार किया जिसमें जीएसटी की बड़ी भूमिका हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को एक बार पुनः ईमानदार सरकार ईमानदार निर्णय और निर्णयों से समृद्ध होते राष्ट्र के लिए बधाई।