लखनऊः 04 जून, 2018
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों को राज्य सरकार द्वारा शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्ध तन्त्र को निर्देश दिये गये हैं कि वह मदरसे में अध्ययनरत कक्षावार छात्रों के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकोें का क्रय आदेश एन.सी.ई.आर.टी. की अधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर उपलब्ध लिंक Box-Procurment Online Text Books अथवा लिंक http://ncertbooks.ncert.gov.in/postal के माध्यम से दें।
यह जानकारी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने दी। उन्होंने बताया कि सभी ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने जनपद के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों से कक्षावार छात्रों का आंकलन प्राप्त करते हुए एन.सी.ई.आर.टी के जनपद में अधिकृत वेंडर्स http://ncertbooks.k~ ncert.gov.in/static/list_of_Vendors.pdf को मदरसावार मांग पत्र उपलब्ध करा दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वेंडर्स द्वारा इस आंकलन के अनुसार पुस्तकों की जनपद में उपलब्धता हेतु औपचारिकता को पूर्ण कर एन.सी.ई.आर.टी. को क्रय आदेश दे दिया गया है।
मदरसों को इस तथ्य से भी अवगत कराया जायेगा कि वे एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें ई-बुक्स PDF~ FORMAT में बिना किसी शुल्क के एन.सी.ई.आर.टी की अधिकारिक वेबसाइट दबमतजण्दपबण्पद के लिंक ncert.nic.in/textbook/textbook.htm से डाउनलोड कर सकतेे हैं।
ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे मदरसों में वर्तमान में कार्यरत आधुनिक विषयों के अध्यापकों को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे कि एन.सी.ई.आर.टी से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

लखनऊ 04 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने अवध क्षेत्र की बैठक को सम्बोधित करते हुए ग्राम चैपाल अभियान के साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य में जुटने के लिए सभी को प्रेरित किया। पंचायती राज निदेशालय सभागार में क्षेत्रीय बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्र के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, विधायक उपस्थित रहे।
प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 01 जून से 15 तक ग्राम चैपाल अभियान के तहत केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, की दहलीज तक ले जाना है। जो भी पात्रता के बावजूद सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए उनकों योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्य एक जून से प्रारम्भ हो चुका है जो 10 अगस्त चलेगा। इस कार्यक्रम को हमें एक अभियान के रूप में लेकर आगे बढ़ना है। क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, विधानसभा स्तर, मण्डल स्तर पर मतदाता प्रमुख बनाकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपनी है। क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर व विधानसभा स्तर पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण व बैठकें आयोजित होगी। इसके पश्चात मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सासंद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, सहित एक-एक कार्यकर्ता को इस अभियान से जोड़ने के लिए हमें काम करना है।
श्री बंसल ने कहा कि 23 जून से 25 जून तक तीन दिन सभी को घर-घर जाकर मतदाता सूची के वैरिफिकेशन का काम करना है। 01 जनवरी 2019 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक-युवतियों को मतदाता बनाना है और इसके साथ ही जो नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं जुड़े है उन्हें बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में जुड़वाना है। हम इस संकल्प के साथ मतदाता पुनरीक्षण के काम में जुटें कि कोई भी सही व्यक्ति मतदाता सूची में नाम अंकित कराने से वंचित न रह जाये और किसी का फर्जी नाम मतदाता सूची में न जुड़ पाएं।
बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अवध क्षेत्र प्रभारी जेपीएस राठौर, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा सासंद कौशल किशोर, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ब्रज बहादुर, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, आशुतोष टण्डन, रमापति शास्त्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल उपस्थित रहे।

लखनऊ: 04 जून, 2018

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुन्देलखण्ड विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना हेतु प्राविधानित 5 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। यह जानकारी श्री आर.पी. सिंह, विशेष सचिव, उद्यान ने आज यहां देते हुए बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं।
श्री सिंह ने कहा कि प्राविधानित धनराशि का व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखे जाने की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की होगी। साथ ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो-दो माह की फेजिंग करते हुये किया जाय।
उन्होंने कहा कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाएगा जिस हेतु स्वीकृत की गई है। साथ ही योजना के अंर्तगत किये गए व्यय से सम्बंधित विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाय।
प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषयों को एन.सी.ई.आर.टी.
की पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया जायेगा
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मदरसों द्वारा पाठ्य पुस्तकांे का क्रय आदेश एन.सी.ई.आर.टी. की
वेबसाइट पर दिया जायेगा
लखनऊः 04 जून, 2018
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों को राज्य सरकार द्वारा शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्ध तन्त्र को निर्देश दिये गये हैं कि वह मदरसे में अध्ययनरत कक्षावार छात्रों के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकोें का क्रय आदेश एन.सी.ई.आर.टी. की अधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर उपलब्ध लिंक Box-Procurment Online Text Books अथवा लिंक http://ncertbooks.ncert.gov.in/postal के माध्यम से दें।
यह जानकारी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने दी। उन्होंने बताया कि सभी ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने जनपद के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों से कक्षावार छात्रों का आंकलन प्राप्त करते हुए एन.सी.ई.आर.टी के जनपद में अधिकृत वेंडर्स http://ncertbooks.k~ ncert.gov.in/static/list_of_Vendors.pdf को मदरसावार मांग पत्र उपलब्ध करा दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वेंडर्स द्वारा इस आंकलन के अनुसार पुस्तकों की जनपद में उपलब्धता हेतु औपचारिकता को पूर्ण कर एन.सी.ई.आर.टी. को क्रय आदेश दे दिया गया है।
मदरसों को इस तथ्य से भी अवगत कराया जायेगा कि वे एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें ई-बुक्स PDF~ FORMAT में बिना किसी शुल्क के एन.सी.ई.आर.टी की अधिकारिक वेबसाइट दबमतजण्दपबण्पद के लिंक ncert.nic.in/textbook/textbook.htm से डाउनलोड कर सकतेे हैं।
ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे मदरसों में वर्तमान में कार्यरत आधुनिक विषयों के अध्यापकों को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे कि एन.सी.ई.आर.टी से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

लखनऊ: 04 जून, 2018
प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित सूखा मेमोरेण्डम के क्रम में भारत सरकार के केन्द्रीय दल द्वारा सूखा प्रभावित विभिन्न जनपदों का स्थलीय निरीक्षण कल 05 जून से किया जाएगा।
प्रदेश के राहत आयुक्त श्री संजय कुमार ने बताया कि यह निरीक्षण कार्यक्रम 05 जून से 08 जून, 2018 तक चलेगा। भारत सरकार द्वारा बनाई गई 10 सदस्यीय दल द्वारा सूखा प्रभावित मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, ललितपुर तथा झांसी जिलों का निरीक्षण किया जाएगा।
श्री संजय ने बताया कि इस निरीक्षण के लिए 03 दल बनाए गए हैं। प्रथम दल में चार सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार श्री अमिताभ गौतम टीम लीडर हैं तथा अन्य तीन सदस्य निदेशक डा0 मान सिंह, उप निदेशक श्री ओ0पी0 सुमन तथा श्री कनोडिया हैं। दूसरे दल में तीन सदस्य सलाहकार कृषि नीति आयोग डा0 जे0पी0 मिश्रा (टीम लीडर), वरिष्ठ परामर्शदाता श्री एस0सी0 शर्मा, सहायक आयुक्त श्री एन0जी0 यिरमई हैं। तीसरे दल में डी.जी.एम. श्री मुकेश द्विवेदी (टीम लीडर), श्री विजय थाहरे तथा श्री दीनानाथ सदस्य के रुप में है।
राहत आयुक्त ने बताया कि पहला दल जनपद महोबा, दूसरा दल जनपद ललितपुर व झांसी तथा तीसरा दल जनपद सोनभद्र व मिर्जापुर में अधिकारियों के साथ बैठक व रात्रि विश्राम के साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
इस संबंध में राहत आयुक्त ने संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार केन्द्रीय दल के भ्रमण के समय जनपदीय अधिकारियों द्वारा सूखा से हुई क्षति एवं योजनाओं का प्रस्तुतीकरण, खाद्यान्न वितरण उससे संबंधित फोटोग्राफ, आंकड़े तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सूखे का चित्रण प्रस्तुत करने के साथ ही दल की अपेक्षानुसार विवरण भी उपलब्ध कराएं।

उ0प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित ने आज उ0प्र0 राज्य मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से भेंट की। मा0 अध्यक्ष ने कार्यकारिणी के अध्यक्ष, श्री हेमन्त तिवारी सहित सभी पदाधिकारियों को विभिन्न पदों पर चुने जाने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं दी।
श्री दीक्षित ने विचार-विमर्श के दौरान यह बताया कि विधान सभा की ओर से संसदीय समाचार लेखन से जुड़े समाचार पत्रों के पत्रकार बन्धुओं के लिए निकट भविष्य में एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के मूर्धन्य पत्रकारों एवं मीडिया जगत से जुड़े हुए प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बात का प्रयास किया जायेगा कि नये पत्रकार बन्धु, संसदीय पत्रकारिता की बारीकियों के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकें। विधान सभा में संसदीय समाचार संकलन से जुड़े सदस्यों की समस्याओं के लिए एक मीडिया सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) बनाए जाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्यकारिणी के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्री दीक्षित ने कहा कि समाचार पत्रों का सदैव यही प्रयास रहता है कि सभी पक्षों की बाते आम जनता के बीच में ठीक-ठाक पहुंचे। राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग यह चाहते है कि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में समाचार पत्रों को चैथे स्तम्भ के रूप में माना गया है। उन्हें सरकार द्वारा कराए गए कामों को भी जनता के बीच ले जाना चाहिए। पत्रकारिता चैथा स्तम्भ कही जाती है। डा0 लोहिया जी चैखम्भा राज्य व्यवस्था की चर्चा करते थे। संविधान सभा में चर्चा के दौरान समाचार पत्रों को विशेष अधिकार देने की चर्चा हुयी थी। इसी चर्चा के दौरान संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पत्रकारों के साथ-साथ प्रत्येक आम नागरिक को प्रदान किया गया।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राजनीति में सामान्य कार्यकर्ता को बहुत सम्मान मिलता है। इसी प्रकार का सम्मान पत्रकारों को भी मिलता है। समाज जहां सम्मान देता है उसी के साथ एक कर्तव्यबोध के लिए भी अपेक्षा करता है।
कार्यसमिति के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध किया कि बीच- बीच में पत्रकारों को भेंट करने का अवसर देते रहे, जिससे उन्हें पत्रकारिता जगत की बारीकियों को समझने व आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त कर सके। इस अवसर पर उ0प्र0 विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे भी उपस्थित रहे।

रामनाथी (गोवा) - संत, ऋषि, वेद, पुराण तथा भगवान शिवजी के संकल्प से हिन्दू राष्ट्र की स्थापना निश्‍चित होगी । आज कालानुसार हमारी संस्कृति परिवर्तित हो रही है, तब भी उसमें वैदिक तत्त्व है; और वेदों में क्षात्रतेज भी है । आज अन्य पंथीय उनके धर्म पर आस्था रखते हैं; परंतु हिन्दू स्वधर्म पालन नहीं करते । हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए हिन्दुआें से चिंतन और आत्ममंथन होकर उनमें बौद्धिक सुस्पष्टता आनी चाहिए । इसके लिए धर्म की अवधारणा स्पष्ट होना आवश्यक है । आज देश के हिन्दू कूपमंडूक बन गए हैं । दूसरी ओर महिलाआें पर अत्याचार हो रहे हैं । वर्तमान में चारों दिशाआें में आग लगी है । महिलाआें को झांसी की रानी की भांति सक्रिय होकर आगे आना चाहिए । देश में भीतर और बाहर से आक्रमण हो रहे हैं । अपने साथ समाज का क्षात्रतेज भी अध्यात्म द्वारा जागृत होना चाहिए । इसके लिए हिन्दुआें को कर्तापन त्यागकर अधर्म के विरुद्ध कार्य करना चाहिए । हमें महिलाआें के साथ आगे आकर दोषों का निवारण करते हुए एकत्र कार्य करना चाहिए । इस प्रकार स्वयं में अग्नि जागृत कर कार्य करने से अंधःकार नष्ट हो सकता है । हिन्दुआें के ब्राह्मतेज के साथ क्षात्रतेज जागृत करने से भारत सहित पूरे विश्‍व में सर्वत्र हिन्दू राष्ट्र की स्थापना होगी, ऐसा ओजस्वी मार्गदर्शन श्री लालेश्‍वर महादेव मंदिर, बिकानेर (राजस्थान) के महंत स्वामी संवित् सोमगिरिजी महाराज ने उपस्थित हिन्दुत्वनिष्ठों को किया । वे रामनाथी, गोवा के श्री रामनाथ देवस्थान के श्री विद्याधिराज सभागृह में आयोजित सप्तम अखिल भारतीय हिन्दू अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए क्षात्रतेज की उपासना की आवश्यकता इस विषय पर बोल रहे थे । अधिवेशन के प्रारंभ में महंत स्वामी संवित् सोमगिरिजी महाराज, हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे, सनातन की धर्मप्रचारक सद्गुरु (कु.) अनुराधा वाडेकर एवं सद्गुरु नंदकुमार जाधवजी के शुभहस्तों दीपप्रज्वलन किया गया । इस समय देश-विदेश के 150 से अधिक हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के 250 से अधिक धर्मप्रेमी उपस्थित थे । इस अधिवेशन में कश्मीर की समस्या, धारा 370 निरस्त करना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका के हिन्दुआें पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, राष्ट्र एवं धर्म पर होनेवाले आघात रोकने के लिए उपाय, हिन्दू राष्ट्र-स्थापना के कार्य की आगामी दिशा आदि विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी ।

देश के बहुसंख्यक हिन्दुआें को संवैधानिक संरक्षण मिलने के लिए हिन्दू संगठनों का अधिवेशन ! - सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे

भारत में बहुसंख्यक समुदाय के शीर्षस्थ नेताआें को एकत्र आने में कानूनन प्रतिबंध है क्या ? इसका उत्तर नहीं होते हुए भी प्रश्‍न क्यों निर्माण होते हैं ? इसका एकमात्र कारण है, भारत में बहुसंख्यकों को सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण नहीं है ! इसलिए आज कोई भी उठता है और हिन्दुआें को अपराधी ठहराने का प्रयास करता है । विश्‍व के सभी देशों में उनके संविधान द्वारा वहां के बहुसंख्यकों का धर्म, संस्कृति, भाषा एवं हित को संरक्षण दिया गया है । केवल भारत ऐसा एकमात्र देश है कि जहां बहुसंख्यक हिन्दू होते हुए भी उन्हें संविधान द्वारा कोई संरक्षण नहीं दिया गया है । इसके विपरीत भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यको के पंथ, संस्कृति, भाषा और हित को रक्षा प्रदान की है । यह संविधान के समता के तत्त्व के (अर्थात लॉ ऑफ इक्वॅलिटी के) विरुद्ध है । भारत में बहुसंख्यक हिन्दुआें को धर्म, संस्कृति, भाषा एवं हित को संवैधानिक संरक्षण मिले, इसके लिए ही हिन्दू संगठनों का यह अधिवेशन है, ऐसा मार्गदर्शन हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळेजी ने किया ।

भविष्य में भारत एवं नेपाल के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर हिन्दू राष्ट्र स्थापित करने हेतु अधिवेशन का आयोजन ! - नागेश गाडे

हिन्दू जनजागृति समिति के केंद्रीय समन्वयक श्री. नागेश गाडे ने अधिवेशन के उद्देश्य से अवगत कराते हुए कहा, विश्‍व में ईसाई समुदाय के 152, इस्लामी 57, बौद्धों के 12 राष्ट्र, जबकि ज्यू का इस्रायल नामक एक राष्ट्र है; परंतु हिन्दुआें का इस पृथ्वी पर एक भी राष्ट्र नहीं है । वैश्‍विक पटल पर आगामी 5 वर्षों में भारत और नेपाल ये दो हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित हों, इस उद्देश्य का विचारमंथन हो और हिन्दू संगठनों का योजनाबद्ध पद्धति से इस दिशा में मार्गक्रमण हो, यही इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है । हिन्दू राष्ट्र-स्थापना केवल भारत तक ही सीमित नहीं; अपितु वेदमंत्रों के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक राष्ट्र है, इस समुद्रवलयांकित पृथ्वी पर भविष्य में हिन्दू राष्ट्र स्थापित करना है ।

अधिवेशन के उद्घाटन समारोह पर प्रारंभ में शंखनाद किया गया । दीपप्रज्वलन के उपरांत सनातन पुरोहित पाठशाला के पुरोहितों ने वेदमंत्रों का पठन किया । तदुपरांत वहां उपस्थित संतों के शुभहस्तों मराठी और हिन्दी भाषा में हिन्दू जनजागृति समिति समर्थित हिन्दू राष्ट्र की स्थापना हेतु हिन्दुआें का संगठन करें !, मराठी और हिन्दी भाषा में सनातन के स्वभावदोष (षड्रिपु) निर्मूलनका महत्त्व एवं गुण-संवर्धन प्रक्रिया इन ग्रंथों का प्रकाशन किया गया । इस अवसर पर श्री. प्रदीप खेमका ने हिन्दू जनजागृति समिति के प्रेरणास्थान परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवलेजी द्वारा अधिवेशन के शुभ अवसर पर भेजा संदेश पढकर सुनाया । कार्यक्रम का सूत्रसंचालन समिति के श्री. सुमीत सागवेकर ने किया ।

हिन्दू जनजागृति समिति के अंतर्गत उद्योगपति परिषद एवं आरोग्य सहायता समिति की स्थापना !

इस अधिवेशन में हिन्दू जनजागृति समिति के अंतर्गत उद्योगपति परिषद और आरोग्य सहायता समिति की स्थापना की गई । इन संगठनों के बोधचिन्ह का अनावरण वेदमंत्रों के घोष के बीच महंत स्वामी संवित् सोमगिरिजी महाराज के मंगल हस्तों किया गया । समिति के केंद्रीय समन्वयक श्री. नागेश गाडे ने संगठन के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी । हिन्दुुत्वनिष्ठों की सहायता करने के लिए उद्योगपति परिषद तथा आपातकाल में समाज की सहायता और चिकित्सकीय क्षेत्र की दुष्प्रवृत्तियों का निर्मूलन करने हेतु आरोग्य सहायता समिति इस उद्देश्य से ये दोनों संगठन कार्य करेंगें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 04 जून, 2018
प्रदेश के सहाकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने निर्देश दिया है कि पी0सी0एफ0 के सभी अधिकारी पूरा प्रयास करते हुए व्यवसायों में वृद्धि करना सुनिश्चित करंे। यह संस्था किसानों से जुड़ी हुई है इसलिए किसानों को उनकी उपज में बढ़ोत्तरी हेतु उर्वरक, प्रमाणित बीज समय से उपलब्ध कराते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाय।
यह निर्देश श्री वर्मा आज यहाॅं पी0सी0एफ0 मुख्यालय सभागार में पी0सी0एफ0 के सभी व्यवसायों यथा उर्वरक, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहॅू/धान खरीद, कृषक सेवा केन्द्र, बीज, वेयर हाउसिंग एवं कोयला के कार्यो की प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त दिये। उन्होने कहा कि जनपदों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। पी0सी0एफ0 के कृषक सेवा केन्द्रों से खाद, बीज, गेहूॅ/धान खरीद के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी किये जाॅय, जिससे कृषक सेवा केन्द्रों के लाभांष में वृद्धि हो सके। उन्होने कहा कि किसानों को कृषि निवेशों की आपूर्ति करना एवं उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना मुख्य उददेश्य है इसको ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी काम करना सुनिश्चित करे।
श्री वर्मा ने कहा कि कृषक सेवा केन्द्र द्वारा अपने गोदामों/शीतगृहो एवं प्रदेश में प्रमुख स्थलों पर 426 कृषक सेवा केन्द्र स्थापित किये गये है जिसके माध्यम से कृषकों को उर्वरक, प्रमाणित बीज,रसायन,यन्त्र आदि कृषि निवेशों का वितरण किया जा रहा है। मुल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से गेहूॅ,धान,दलहन एवं तिलहन की खरीद कृषक सेवा केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर की जा रही है। उन्होने कहा कि कृषक सेवा केन्द्रो पर किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नही होने पाये इसका विशेष ध्यान रखा जाये। श्री वर्मा ने समीक्षा करते हुए पाया कि मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहॅू खरीद का वर्ष 2018-19 के लक्ष्य 21 लाख मै0टन के सापेक्ष 21 लाख 04 हजार 138.495मै0टन गेहॅू की खरीद अब तक की गई है जो लक्ष्य से अधिक है। उन्होने नैफेड के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन एवं तिलहन की खरीद की समीक्षा करते हुए कहा कि दलहन एवं तिलहन की खरीद निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष करते हुए धनराशि का भुगतान भी निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में सचिव, सहकारिता श्री अजय चैहान, आयुक्त एवं निबन्धक श्री एन0के0सिंह व पी0सी0एफ0 के प्रबन्ध निदेशक श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय तथा मुख्यालय के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सहित अन्य सम्बधित अधिकारी उपस्थित थें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ,कांगे्रस के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भारतीय सीमा के दुर्गम स्थान पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (ठैथ्द्ध के जाॅबाॅज जवान ए.एस.आई. सत्य नारायण यादव एवं कान्सटेबल विजय पाण्डेय ने देष के सीमा की सुरक्षा करते हुये अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। ये दोनों जाॅबाॅज उत्तर प्रदेष के क्रमषः जनपद देवरिया एवं जनपद फतेहपुर के निवासी थे । श्री तिवारी ने इन जाॅबाॅजों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुये उनके परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है ।
श्री तिवारी ने कहा है कि आज पूरा देष मोदी जी से जानना चाहता है कि जम्मू काष्मीर की च्क्च् के साथ मिलकर सरकार बनाये रखने के लिये कब तक यह देष मोदी सरकार की गलत विदेष एवं गृृह नीतियों के कारण बलिदान देता रहेगा ? और भारतीय माॅओं की गोद कब तक सूनी होती रहेगी ?
श्री तिवारी ने कहा है कि मोदी जी इण्डोनेषिया एवं मलेषिया आदि के विदेष भ्रमण पर घूम रहे थे और इधर हमारे देष के जाॅबाॅज जवान मोदी जी के महबूबा मुफ्ती को खुष करने के लिये जम्मू काष्मीर में सत्ता बनाये रखने हेतु हाथ बंॅधे होने की वजह से आतंकवादियों एवं पड़ोसी देष के ‘‘सीजफायर उल्लंघन’’ के षिकार हो रहे हैं ।
श्री तिवारी ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल (ठैथ्द्ध के इन जाॅबाॅज जवानों को भारतीय सेना की तरह जहांॅ पेंषन एवं अन्य सुविधा देने की केन्द्र सरकार से मांग की है वहीं उत्तर प्रदेष सरकार से प्रत्येक जवान को एक करोड़ रुपये की अनुज्ञा राषि तथा परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है
किसान आन्दोलन का आज चैथा दिन है । उत्तर प्रदेष, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेष और महाराष्ट्र सहित पूरे देष के कई राज्यों में किसान आन्दोलनरत हैं - परन्तु इतने दिन बीतने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक किसानों की समस्या के समाधान के लिये, किसानों से बातचीत हेतु कोई सार्थक पहल नहीं की है, और प्रधानमंत्री जी ज्यादातर विदेष भ्रमण कर रहे हैं, तथा केन्द्रीय कृृषि मन्त्री श्री राधा मोहन सिंह किसानों के आन्दोलन को ‘‘पब्लिसिटी स्टंट’’ बता रहे हैं कि किसान मीडिया मेें आने के लिये किस्म- किस्म के तरीके अपना रहे हैं ।
श्री तिवारी ने कहा है कि धरती के भगवान किसान की पीड़ा समझने की बजाय सरकार उनके दुःख- दर्द को ‘‘राजनैतिक स्टंट’’ बताकर उस पर मरहम लगाने की के स्थान पर उसे और बढ़ा रही है । किसानों के प्रति इतनी असंवेदनषील और क्रूर सरकार आजादी के बाद अभी तक नहीं आई है । किसानों की मांग मात्र इतनी है कि उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, तथा चुनाव में जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वायदा किया था उसके अनुसार किसानों को उनकी उपज का 50ः बोनस दिया जाय ।
श्री तिवारी ने कहा है कि एक तरफ देष में प्रतिदिन 35 किसान खेती में घाटा होने की वजह से और उपज का सही मूल्य न मिलने के कारण आत्म हत्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार बकाये की वसूली के लिये किसानों को जेल में डाल रही है । और पंूॅूजीपतियों और उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा रहा है, जबकि अन्नदाता किसान भगवान को कर्ज की वसूली के लिये जेल में डाला जा रहा है ।
श्री तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेष और केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेष में छुट््टा पशु किसानों की मेहनत से कमाई गयी फसल को नष्ट कर रहे हैं - किन्तु एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा इन अवारा जानवरों से किसानों की फसल को बचाने के लिये जानवरों पर कोई अंकुष नहीं लगा पा रही है न ही कोई सार्थक कार्यवाही ही कर रही है जिससे पशु भी सुरक्षित रहें और किसानों की फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके ।

लखनऊ 04 जून 2018, अखिलेश यादव के बयान ‘‘चैदह माह में भाजपा ने सब बर्बाद कर दिया‘‘ पर चुटकी लेते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने पूछा कि बंगला छूटने पर इतना दर्द? नव समाजवादी जनता की गाढी कमाई के दुरूपयोग के आदी हो गए है और जब सरकारी सुख-सुविधाएं छूट रही है तो प्रदेश और जनता की याद आ रही है वस्तुतः उत्तर प्रदेश की बदहाली के जिम्मेदार आप और आपकी बुआ जी का चैदह वर्ष का कार्यकाल है।
श्री शुक्ल ने कहा कि योगी आदित्य नाथ सरकार ने पिछले 14 माह में गांव, गरीब, किसान के लिए काम किया है, कानून का बेहतर राज स्थापित किया है। किसानों की आय दुगनी करने को सरकार कृत संकल्पित है। एक लाख तक के फसली ऋण माफ करने के लिए 36 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। गेहूं की 36.99 मीट्रिक टन गेहूॅ की खरीद की गई जो अखिलेश सरकार की तुलना में 4-5 गुना अधिक है, 42.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। पिछले 14-15 सालों का गन्ने के बकाये का भुगतान किया। पशुपालन, मत्स्य विकास एवं सिचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की।
श्री शुक्ल ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन आया हैं, विद्युत आपूर्ति में साल भर में ही चार घंटे की औसत वृद्धि की गई है। कुल 65365 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। 39 लाख 35 हजार 224 विद्युत कनेक्शन दिया गया है, जिसमें 16 लाख 75 हजार बीपीएल परिवार शामिल है।
श्री शुक्ल ने बताया कि 1048 किलो मीटर की 110 सड़को/परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ, 753 मार्गो को 04 लेन, चैड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं बाईपास का निर्माण किया गया। कुम्भ 2019 के लिए 93 कार्यो हेतु 758 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई।
श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में भयमुक्त वातावरण स्थापित हुआ है। पिछले सालभर में लगभग 15 सौ मुठभेड़ हुई जिसमें 50 के करीब अपराधी मारे गये, 336 अपराधी घायल हुए और 3316 गिरफ्तार किये गए। यूपी 100 का औसत रिसपान्स 15.5 मिनट रहा। 1531 भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा अखिलेश जी यह उपलब्धि मात्र 14 माह की है। समाज के अन्तिम पायदान पर खडे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुॅचाने के लिए केन्द्र-प्रदेश की सरकारें कृति संकल्पित है।

रामनाथी (गोवा) - भ्रष्टाचार का अर्थ केवल आर्थिक लेन-देन तक सीमित नहीं है, अपितु संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाना भी भ्रष्टाचार ही है । धर्मनिरपेक्षता इस शब्द को संविधान में घुसेडा गया है और वहीं से संविधान तथा अध्यात्म में दूरी उत्पन्न हुई । आज न्यायतंत्र का संबंध भ्रष्टाचार के साथ आने से राष्ट्र तथा समाज गंभीररूप से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है । आज न्यायाधीशों की नियुक्ति किसप्रकार होती है, इसकी प्रक्रिया में सुस्पष्टता नहीं है । इस प्रक्रिया में गुणवत्ता तथा राष्ट्रवाद जैसे महत्त्वपूर्ण गुणों की उपेक्षा की जाती है । आज गुणवत्ता के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां की जाने से न्यायतंत्र में भ्रष्टाचार फैलने लगा है । इस स्थिति में यदि परिवर्तन लाना है तो उसके लिए इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति की आवश्यकता है । ये तीनों धर्म से ही प्राप्त हो सकती हैं । अतः धर्माभिमानी नागरिक ही आदर्श न्यायतंत्र बनाकर, उसे कार्यरत बना सकते हैं । उसके लिए धर्मप्रेमी अधिवक्ताआें को प्रयास करने चाहिए, ऐसा प्रतिपादन केरल के सरकारी अधिवक्ता गोविंद के भरतन् ने किया । वे फोंडा, गोवा के रामनाथी क्षेत्र में स्थित श्री रामनाथी देवस्थान के श्री विद्याधिराज सभागार में आयोजित 7 वें अखिल भारतीय हिन्दू अधिवेशन के अंतर्गत 2 दिवसीय अधिवक्ता अधिवेशन के समापन के दिन अर्थात 3 जून को बोल रहे थे । उन्होंने न्यायतंत्र में चल रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध करनेयोग्य आवश्यक कृत्य विषय पर उपर्युक्त मार्गदर्शन किया ।

इस अवसर पर अधिवक्ता पंडित शेष नारायण पांडे, हिन्दू फ्रन्ट फॉर जस्टिस के अधिवक्ता हरि शंकर जैन, हिन्दू विधिज्ञ परिषद के अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर आदि मान्यवर उपस्थित थे । इस अधिवेशन में सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध सूचना अधिकार का उपयोग करने की दृष्टि से अधिवक्ताआें का संगठन, राष्ट्र एवं धर्म पर हो रहे आघातों को रोकते समय अधिवक्ताआें को प्राप्त अनुभव जैसे विविध विषयों पर चर्चा की गई ।

आदर्श न्यायव्यवस्था के लिए अधिवक्ताआें ने प्रयास करना आवश्यक ! - अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर

आज का न्यायतंत्र ब्रिटीश पद्धति से चलता है । उसमें न्याय मिलने के लिए लगनेवाला विलंब अन्यायकारी है । अतः इस त्रुटि को दूर करने के लिए अधिवक्ताआें को प्रयास करने चाहिए । न्यायतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाज के सामने उजागर कर जनता के द्वारा आदर्श व्यवस्था बनाने का दायित्व हम पर है । आज के दिन उपलब्ध कानून का उपयोग कर अन्यायपीडितों को न्याय दिलाने तथा निरपराधों के विरुद्ध झूठे आरोप प्रविष्ट करनेवाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए हमें प्रयास करने चाहिएं ।

देश की संपत्ति पर पहला अधिकार हिन्दुआें का है ! - अधिवक्ता हरि शंकर जैन

स्वतंत्रता के पश्‍चात राज्यकर्ताआें ने अनेक बार संविधान के साथ छेडछाड की है । कुछ निधर्मी राज्यकर्ताआें ने देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार होने की बात कही थी; परंतु यह देश देवताआें का, हिन्दू धर्म का तथा यहां के मूलनिवासी हिन्दुआें का है । अतः यह भूमि तथा साधनसंपत्ति पहले हिन्दुआें की है; इसलिए उस पर अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं बनता ।

अधिवेशन के समापन के अवसर पर सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळेजी ने हिन्दू राष्ट्र की स्थापना में अधिवक्ताआें का योगदान, साथ ही आनेवाले समय में संगठित रूप से करनेयोग्य प्रयास आदि के विषय में मार्गदर्शन किया ।