सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ: 13 जून, 2018
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने सूडा के नवनिर्मित कार्यालय भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए प्री-कास्ट लार्ज कंक्रीट पैनेल तकनीकि द्वारा निर्मित माॅडल भवन का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस तकनीकी से निर्मित मकानों में ईंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मकान गुणवत्ता से परिपूर्ण, पर्यावरण फ्रेन्डली तथा भूकम्प रोधी होंगे और इनकी लाइफ लगभग 75 वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मकान तीन से पांच दिन के अन्दर तैयार हो जायेंगे और इन्हें किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है।
मकान के माॅडल का अवलोकन करने के पश्चात् नगर विकास मंत्री सूडा कार्यालय में मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो भी नयी तकनीकी सामने आ रही है उसका उपयोग करके गरीबों के अपना घर होने का सपना पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि नयी तकनीक से निर्मित मकान पारम्परिक घर जैसा ही लगता है। साथ ही इसकी मजबूती से भी समझौता नहीं होता।
श्री खन्ना ने प्रीकास्ट तकनीक से निर्मित किये जाने वाले मकानों की अन्य खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तकनीकी को अपनाकर स्पोर्टस स्टेडियम, हाल आदि का भी निर्माण किया जा सकता है। इसमें समय और धन की काफी बचत होगी और किसी भी सामग्री में जंग नहीं लगती। इसकी एक और खास बात यह है कि अधिक संख्या में मकान बनाने से लागत भी कम हो जाती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा अन्य कई राज्यों में इस तकनीकी का इस्तेमाल करके मकान बनाये जा रहे हैं।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी बे-घरों को निजी पक्का आवास मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर निगमों के आवासहीन पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 25 जून, 2015 को किया था। इस योजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाय। उ0प्र0 में 21 मार्च, 2016 को यह योजना लागू की गयी और 653 नगर निकायों को इस योजना से आच्छादित किया गया।
प्रदेश में 2022 तक 14.20 लाख आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए वर्षवार रोडमैप तैयार किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 11286 मकानों की स्वीकृति दी गयी। मार्च 2017 से अब तक 75 जनपदों में कुल चार लाख आवासों की डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 16 जनपदों में 40 परियोजनाओं में 33 हजार 685 आवासों की डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार कुल 4 लाख 11 हजार 796 आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि बी.एल.सी. घटक के अन्तर्गत कुल 3 लाख 78 हजार 111 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर उ0प्र0 देश में दूसरे स्थान पर है। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष कुल 1 लाख 35 हजार 790 आवासों की जियो टैगिंग की गयी जिसका जमीन पर कार्य प्रगति पर है। इस योजना में अब तक 75 जनपदों को कुल 81 हजार 754 लाभार्थियों को 734.82 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति कैबिनेट से अनुमोदित किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति के अन्तर्गत पानी तथा अपशिष्ट के शोधन एवं प्रबन्धन के लिए प्रक्रिया अपनायी गयी है। पानी को शुद्ध कर दोबारा उपयोग में लाने तथा अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। इस नीति के तहत पी.पी.पी. माॅडल पर निजी भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस मौके पर अमेरिका के एक उद्यमी श्री अजय गिरोत्रा ने कूड़े से बिजली बनाने हेतु संयत्र स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये निवेश करने की इच्छा जतायी।
श्री खन्ना ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में सम्पन्न हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कई उद्यमियांे ने कूड़ा-कचरा प्रबन्धन तथा इससे विद्युत बनाने के लिए निवेश किये जाने की इच्छा जतायी थी। इस अवसर पर सचिव नगर विकास श्री जी.एस. प्रियदर्शी, निदेशक-सूडा श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं अतिरिक्त निदेशक-सूडा श्री वी.के. सिंह उपस्थित थे।

लखनऊः दिनांक 13 जून 2018
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा लोक भवन में आयोजित ‘‘शासकीय योजनाओं/कार्याे के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की प्रासंगिकता’’ विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ राज्य मंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
कार्यशाला के उदघाटन के अवसर पर राज्य मंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी राज्य का संचालन तभी ठीक माना जाता है, जब राज्य सत्ता द्वारा किए जा रहे कार्य जनता तक पहुंचे और जनता की बात राज्य सत्ता तक पहुंचे। उन्होने कहा कि सदियों पहले से दुनिया में किसी न किसी रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहा है। प्राचीन काल से अब तक दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं। दुनिया तेजी से विकास की गति को पकड़ चुकी है और इस कार्य में त्वरित सूचनाओं का अंतरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पहले प्रिंट मीडिया के समय सूचनाओं के प्रकाशन पर नियंत्रण रहता था। मात्र घटित हुई घटनाओं का ही विवरण प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगांे को प्राप्त होता था। परन्तु समय के साथ दूरदर्शन (इलेक्ट्रानिक मीडिया) के प्रादुर्भाव से लोगों में सूचनाओं को जानने एवं घटनाओं की तह तक जाने की जिज्ञासा पैदा हुई। परन्तु लोग तब भी उन्मुक्त भाव से स्वछंद रूप से अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाने में असमर्थ थे।
डा0 तिवारी ने कहा कि आज सोशल मीडिया पर लोग अपने विचार खुले मन से व्यक्त कर सकते हैं। समाज के आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से शासन तक पहुंचा सकता है और सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न रोजगारपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेगा। उन्होने कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा इस दिशा में और भी प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए मानिटरिंग सेल बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होने कहा कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया लोकतंत्र का प्रभावी माध्यम होगा। हर विभाग के लाभार्थियों को भी सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने कार्यशाला में विभिन्न विभागों से आये अधिकारियों/कर्मचारियों /सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस दो दिवसीय आयोजित कार्यशाला का मुख्य उददेश्य है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी/रोजगारपरक /किसानों के लिए संचालित योजनाओं सहित निर्माण कार्यो की जानकारी आम जनता तक पहुंचायी जाय, जिससे पात्र लोग योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। उन्होने कहा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो स्वच्छ शौचालय निर्माण,प्रधानमंत्री आवास, योजना (ग्रामीण), सौभाग्य योजना, गन्ना एवं चीनी उत्पादन आदि विकास कार्याे में प्रथम स्थान रखता है। उन्होने कहा कि देश की जनता यह जाने की विभागों में क्या-क्या कार्य होते हैं। उन्होने विभिन्न जनपदों से आये सूचना विभाग के अधिकारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि जो भी अच्छे कार्य जिस किसी विभाग द्वारा किया जाय उसे सोशल मीडिया पर अवश्य अपलोड करें।
इस अवसर पर सूचना सलाहकार श्री मृत्युंजय कुमार ने कहा कि पहले प्रिंट मीडिया में खबरें छपवाने के लिए लोगों को परेशानी होती थी, किन्तु अब सोशल मीडिया की क्रांति के पश्चात हर व्यक्ति अपनी बात को सरलता से उच्चतम स्तर तक क्षण भर में पहुंचा सकता है।
इस अवसर पर निदेशक सूचना डा0 उज्ज्वल कुमार ने राज्य मंत्री सूचना सहित समस्त आगुन्तकों का स्वागत करते हुए कहा कि पहले प्रिंट मीडिया ही खबरों के आदान-प्रदान का माध्यम था, उसके बाद आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की शुरूआत हुई तत्पश्चात इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं आज सोशल मीडिया गांव के दूर-दराज अंचलों में व्यापक रूप से फैल चुका है। उन्होने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इस कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा यह सिखाया जायेगा कि, सोशल मीडिया पर फ्लैश हुई गलत खबरों को संज्ञान में आने पर उनका त्वरित निराकरण किस प्रकार किया जाय।
इस अवसर पर कार्यशाला के प्रथम सत्र में सी0ई0ओ0, उलहवअण्पदश्री अरविंद गुप्ता ने विभागीय उपलब्धियों, विकास कार्यो तथा नीतियों का सोशल मीडिया में प्रचार -प्रसार तथा उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। निदेशक, ग्रे मैटर्स कम्यूनिकेशन्स के डा0 नवनीत आनन्द ने सरकारी संचार/संवाद के बदलते आयाम में सोशल मीडिया की प्रासंगिकता एवं उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला के द्वितीय सत्र में डिजिटल मीडिया, कन्सलटेन्ट, रेल मंत्रालय श्री जनक्रुत ओज़ा ने शासकीय कार्य प्रणाली में सोशल मीडिया के संवाद की भूमिका एवं शिकायतों के निस्तारण के बारे में जानकारी दी । इंडिपेंडेन्ट कन्सलटेन्ट, वीडियो एक्सपर्ट श्री तन्मय शंकर ने सोशल मीडिया में वीडियोज के जरिए संवाद एवं उसके प्रभाव के बारे में बताया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट श्री अनूप काईपल्लिल ने डिजिटल एक्टिविज्म और सोशल मीडिया तथा निदेशक ग्रे मैटर्स कम्यूनिकेशन्स डाॅ0 नवनीत आनन्द ने शासकीय संचार/संवाद के उत्कृष्ट अभ्यास पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर प्रदेश के लगभग 70 विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, समस्त जनपदों के उप निदेशक, सूचना/सहायक निदेशक सूचना, अपर जिला सूचना अधिकारियों तथा सूचना ब्यूरो के समस्त सूचना अधिकारी/अपर जिला सूचना अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊ 13 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी ग्राम चैपाल एवं विशेष सम्पर्क अभियान के माध्यम से मोदी सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी सहित सरकार और संगठन के समन्वय से एक-एक कार्यकर्ता जनता के दरबार में हैं।
प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्य व त्रयम्बक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जून को केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार आगरा, महेश शर्मा बहराइच, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह सिद्धार्थनगर, श्रीमती कान्ताकर्दम मुजफ्फरगनगर, प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेन्द्र सिंह मुरादाबाद व सुरेश पासी कासगंज में सम्पर्क फाॅर समर्थन के तहत विशिष्ठ वर्ग से सम्पर्क करेंगे।
ग्राम चैपाल अभियान के तहत 14 जून को प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर गोण्डा, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक आजमगढ़, सांसद सर्वेश सिंह मुरादाबाद, भोला सिंह बुलन्दशहर, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा शामली, चेतन चैहान अमरोहा, मुकुट विहारी वर्मा कानपुर देहात व राजेश अग्रवाल लखनऊ जिलें में ग्रामीणों से संवाद करके मोदी-योगी सरकार की योजनाएं पहुंचाएगें।