सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ: 13 जून, 2018
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने सूडा के नवनिर्मित कार्यालय भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए प्री-कास्ट लार्ज कंक्रीट पैनेल तकनीकि द्वारा निर्मित माॅडल भवन का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस तकनीकी से निर्मित मकानों में ईंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मकान गुणवत्ता से परिपूर्ण, पर्यावरण फ्रेन्डली तथा भूकम्प रोधी होंगे और इनकी लाइफ लगभग 75 वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मकान तीन से पांच दिन के अन्दर तैयार हो जायेंगे और इन्हें किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है।
मकान के माॅडल का अवलोकन करने के पश्चात् नगर विकास मंत्री सूडा कार्यालय में मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो भी नयी तकनीकी सामने आ रही है उसका उपयोग करके गरीबों के अपना घर होने का सपना पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि नयी तकनीक से निर्मित मकान पारम्परिक घर जैसा ही लगता है। साथ ही इसकी मजबूती से भी समझौता नहीं होता।
श्री खन्ना ने प्रीकास्ट तकनीक से निर्मित किये जाने वाले मकानों की अन्य खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तकनीकी को अपनाकर स्पोर्टस स्टेडियम, हाल आदि का भी निर्माण किया जा सकता है। इसमें समय और धन की काफी बचत होगी और किसी भी सामग्री में जंग नहीं लगती। इसकी एक और खास बात यह है कि अधिक संख्या में मकान बनाने से लागत भी कम हो जाती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा अन्य कई राज्यों में इस तकनीकी का इस्तेमाल करके मकान बनाये जा रहे हैं।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी बे-घरों को निजी पक्का आवास मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर निगमों के आवासहीन पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 25 जून, 2015 को किया था। इस योजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाय। उ0प्र0 में 21 मार्च, 2016 को यह योजना लागू की गयी और 653 नगर निकायों को इस योजना से आच्छादित किया गया।
प्रदेश में 2022 तक 14.20 लाख आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए वर्षवार रोडमैप तैयार किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 11286 मकानों की स्वीकृति दी गयी। मार्च 2017 से अब तक 75 जनपदों में कुल चार लाख आवासों की डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 16 जनपदों में 40 परियोजनाओं में 33 हजार 685 आवासों की डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार कुल 4 लाख 11 हजार 796 आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि बी.एल.सी. घटक के अन्तर्गत कुल 3 लाख 78 हजार 111 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर उ0प्र0 देश में दूसरे स्थान पर है। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष कुल 1 लाख 35 हजार 790 आवासों की जियो टैगिंग की गयी जिसका जमीन पर कार्य प्रगति पर है। इस योजना में अब तक 75 जनपदों को कुल 81 हजार 754 लाभार्थियों को 734.82 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति कैबिनेट से अनुमोदित किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति के अन्तर्गत पानी तथा अपशिष्ट के शोधन एवं प्रबन्धन के लिए प्रक्रिया अपनायी गयी है। पानी को शुद्ध कर दोबारा उपयोग में लाने तथा अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। इस नीति के तहत पी.पी.पी. माॅडल पर निजी भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस मौके पर अमेरिका के एक उद्यमी श्री अजय गिरोत्रा ने कूड़े से बिजली बनाने हेतु संयत्र स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये निवेश करने की इच्छा जतायी।
श्री खन्ना ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में सम्पन्न हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कई उद्यमियांे ने कूड़ा-कचरा प्रबन्धन तथा इससे विद्युत बनाने के लिए निवेश किये जाने की इच्छा जतायी थी। इस अवसर पर सचिव नगर विकास श्री जी.एस. प्रियदर्शी, निदेशक-सूडा श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं अतिरिक्त निदेशक-सूडा श्री वी.के. सिंह उपस्थित थे।