दर्शन सिंह स्मृति महाविद्यालय कंचैसी, कानपुर देहात में आयोजित कार्यक्रम मे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0 रमापतिराम त्रिपाठी जी भाग लेंगे। ज्ञातव्य हो कि डा0 त्रिपाठी 20 मार्च को सुबह ट्रेन से कानपुर पहंुचेंगे और उसी दिन कानपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्पन्न कराई जा रही बोर्ड की परिक्षाओं में खुलेआम हो रही नकल पर तीखा विरोध व्यक्त किया हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने कहा कि सपा सरकार प्रदेश में खुलेआम हो रही नकल को नजरअंदाज कर रही है। माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं को  मजाक बनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र परीक्षाऐं छोड़ रहे है। ठेके पर नकल हो रही है तथा शिक्षा अधिकारी इस नकल को सरंक्षण दे रहे है। परीक्षा के प्रश्न पत्र चोरी हो रहे है और परीक्षा व्यवस्थापक को परीक्षा को तिथि की जानकारी न होना बोर्ड की परीक्षाओं के प्रति उदासीनता, निष्क्रियता तथा शुचिता भंग होने का स्पष्ट प्रमाण है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने बताया कि सपा सरकार प्रदेश की शिक्षा के प्रति उदासीन है तथा छात्रों के भविष्य की चिन्ता उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दी है। एडमीशन से लेकर परीक्षा परिणाम तक रूपयों का खेल शिक्षा माफियाओं द्वारा खेला जा रहा है। नकल को सरकार का मौन संरक्षण देने जैसा लग रहा है। शिक्षा माफियाओं द्वारा एक छात्र का कई जगह रजिस्ट्रेशन कराया जाता है फिर सुविधानुसार उनका परीक्षा केन्द्र तय कराकर रूपये लेकर परीक्षाएंे दिलवाई जाती है। डा0 मिश्र ने व्यंगात्मक लहजे में कहा कि दूसरे प्रदेश के छात्र उत्तर प्रदेश में परीक्षा दे रहे है , इसके पीछे क्या शिक्षा की गुणवत्ता है ? एक कमाण्डों की हत्या तथा कई जगह कालेजों पर अराजकता शिक्षा की बदनुमा तस्वीर प्रदेश की जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रही है और प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
डा0 मिश्र ने बताया कि सदन में सपा सरकार ने नकल करने या कराये जाने पर अनभिज्ञता व्यक्त की है जो सरकार की अक्षमता का पैमाना है। प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है कि खुलेआम नकल हो रही है। शिक्षा माफिया हावी है तथा सरकार उनके समक्ष नतमस्तक है। इस सरकार में प्रदेश की शिक्षाका कबाड़ा हो गया है तथा सरकार शुतरमुर्गी रवैया अपना रही है। डा0 मिश्र ने कहा कि प्रदेश के भविष्य के लिए साफ सुथरी परीक्षाऐं कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व मथुरा के सांसद मा0 जयन्त चैधरी ने मथुरा के शेरगढ़ में निहत्थे किसानों पर पुलिस फायरिंग की निष्पक्ष जांच कराते हुये मृतक किसान के परिवार वालों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना ंिसंह चैहान ने कहा कि अपराधियों के आगे भीगी बिल्ली बन जाने वाली पुलिस किसानों पर गोली चलाने से जरा भी नहीं हिचकती। श्री  चैहान ने मथुरा के शेरगढ़ में हुई घटना की उच्चस्तरीय जाँच कराते हुये मृतकों के परिवार वालों को 20-20 लाख तथा घायलों को 5-5 लाख रूपये मुआवजा देने व निःषुल्क इलाज कराने की मांग करते हुये कहा कि मृतकों के परिवार मंें उनके आश्रितों को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी भी दी जाये तथा मथुरा में अनावष्यक बल प्रयोग करने वाले पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करते हुये उन पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग प्रदेष सरकार से की है। श्री चैहान ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि प्रदेष सरकार किसानों के हित के लिए तो कोई कार्ययोजना बना नहीं पा रही है बल्कि उन पर गोली जरूर चलवा  रही है। यह जानकारी प्रदेष प्रवक्ता वसीम हैदर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अवध क्षेत्र की बैठक आज भाजपा प्रदेश कार्यालय के माधव सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के माल्यार्पण से हुई। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल ंिसह तोमर ने अवध क्षेत्र के 14 जिलों के निःवर्तमान जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, विभाग संयोजक एवं प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अवध क्षेत्र में विशेष रूप से फल पट्टी में 24 घण्टे बिजली आनी चाहिए। जब कि यहां मात्र 5-6 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। भाजपा किसान मोर्चा रणनीति बनाकर फल पट्टी क्षेत्र के लिए समुचित बिजली आपूर्ति के लिए संघर्ष करेगा। श्री सिंह ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के किसानों की अलग-अलग समस्यायें है। कुछ क्षेत्रों में किसानों का गन्ना मूल्य का पाँच हजार करोड़ रूपया बकाया है जिसमें कि पिछला बकाया तीन हजार करोड़ का है, लेकिन मिल मालिको द्वारा किसानों का भुगतान नही किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि मिल मालिक और प्रदेश सरकार के बीच संाठ-गंाठ है। श्री सिंह ने कहा कि जहां भी किसानों पर बैंको या अन्य किसी संस्था का ऋण बकाया है वहां तो सरकार जोर जबरदस्ती कर रही है और किसानों को जेल भेज रही है। जबकि मिल मालिको के साथ उसका दोस्ताना व्यवहार पीड़ा दायी है। उन्होंने कहा कि जहां कही भी किसान का गन्ना मूल्य बकाया है और उसपर किसी बैंक व अन्य संस्था का ऋण शेष है ऐसे किसान से ऋण अदायगी की प्रक्रिया तत्काल रोक दी जानी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा की जहां भी सरकारे है, जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटक में एक प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि भाजपा की केन्द्र में सरकार बनती है तो इस योजना को केन्द्र में भी लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संसद में भूमिअधिग्रहण बिल,  पेस्टीसाइज बिल लम्बित है, इसमें भाजपा ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये है। श्री सिंह ने कहा कि उपरोक्त बिलों को भारतीय जनता पार्टी के संशोधनो सहित तत्काल पास किया जाये। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में धान और गेहू की खरीद में भारी घोटाला है, किसान आलू के उचित दाम के लिए परेशान है, नहरों का पानी टेल तक नही पहुंच रहा है, बिजली आती नही है, डीजल के दाम प्रतिमाह बढ़ रहे है, केन्द्र और प्रदेश सरकार किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। ऐसे में भाजपा किसान मोर्चा, किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। चीनी मिलों पर घरना, अलग-अलग क्षेत्रों में पद यात्रायें, और अन्त में किसानों की मांगो को लेकर जेल भरों आन्दोलन से भी किसान मोर्चा पीछे नही हटेगा। श्री सिंह ने कहा कि हम केन्द्र सरकार को विवश कर देगे की रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को जो किसानों के हित में नही है और मिल मालिको के पक्ष में है, उसे कूडेदान में डाल दे। श्री सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले वे भविष्य में प्रगतिशील किसान और कृषि विज्ञानिकों की कार्यशाला आयोजित कर किसानों को अधिक लाभ वाली कृषि तकनीक अपनाने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। बैठक में बोलते हुए निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार शाक्य ने कहा कि गांव-गांव गोष्ठी कर किसानों को जागरूक किया जायेगा। विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों ने अपने-अपने विचार रखे तथा जिले के किसानों की समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट किया। बैठक में  क्षेत्रीय महामंत्री भिखारी सिंह, जिलाध्यक्ष लखनऊ वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा सुजीत सिंह टीका, धीरेन्द्र बहादुर सिंह, शिवभूषण सिंह, श्रवण कुमार तिवारी, अजय बाजपेयी, स्वंयम्बर मिश्रा, परमेन्द्र विक्रम सिंह बाबा, संजय तिवारी, सियाराम वर्मा, लालसाहब सिंह(किसान मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष), मुकुन्द मोहन त्रिपाठी, शारदा नन्द सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक का संचालन भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री विवेक कुमार श्रीवास्तव ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों द्वारा बिना किसी पंजीकृत अभिलेख के भूखण्डों पर बनने वाले भवनों के निर्माण हेतु नक्शे पास करने के मामलों की जांच कराने का निर्देश दिया है।
यह जानकारी आज यहां सचिवालय में स्टाम्प, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश मंे विकास प्राधिकरणों द्वारा बिना पंजीकृत अभिलेख के भवनों के नक्शे भी पास किये जा रहे हैं, जो नियमानुकूल नहीं हैं। इसमें स्टाम्प अपवंचन करके राजस्व की हानि पहंुचाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विगत चार वर्षों में आवास प्राधिकरणों द्वारा जिन भवनों के नक्शे पास किये गये हैं उनकी सघन जांच सहायक एवं उप महानिरीक्षक निबन्धन से कराई जाय।
श्री अरिदमन सिंह ने कहा कि जांच अधिकारी यह प्रमाण पत्र भी देंगे कि उनके द्वारा जांच पूर्ण कर ली गयी है तथा अब इसमें कोई स्टाम्प शुल्क की चेारी का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद अनियमितता पाये जाने पर संबंधित जांच अधिकारी दण्डित होंगे और उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण के कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले तलपट मानचित्रों एवं ग्रुप हाउसिंग के मानचित्रों के साथ प्रस्तुत होने वाले विलेखों तथा तत्क्रम में निर्गत होने वाले विकास अनुबन्ध, बन्धक विलेखों, कन्सोर्शियम विलेखों एवं बैंक गारण्टी विलेखों पर स्टाम्प अधिनियम 1899 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय होता है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा-35 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किसी विलेख पर नियमानुसार स्टाम्प अदा नहीं है तो उस विलेख को साक्ष्य में ग्रहण नहीं करेगा तथा उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8565 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2328 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 477 मेगावाट, अनपरा से 975 मेगावाट, पनकी से 81 मेगावाट, हरदुआगंज से 261 मेगावाट तथा पारीछा से 534 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 71 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3522 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 800 मेगावाट, रोजा से 808 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 405 मेगावाट तथा लैन्को से 392 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आपातकाल में डी0आई0आर0 एवं मीसा में बन्द लोकतन्त्र सेनानियों को आज एक सादे समारोह में 36 हजार रू0 की सम्मान राशि का चेक वितरित किया गया। इस अवसर पर उमानाथ बली प्रेक्षागृह में एक सादे समारोह का आयोजन किया जिसमें लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री शिव प्रताप यादव लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा, विधायक शारदा प्रताप शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित थे समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री भगवती सिंह ने की। इस समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री शिवप्रताप यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतन्त्र सेनानियों को तीन हजार रू0 मासिक सम्मान राशि देने का जो निर्णय लिया था उसी के तहत 12 महीने का चेक का वितरण आज किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान मिलने से लोकतन्त्र और अधिक मजबूत होगा। समारोह को सम्बोधित करते हुए लोकतन्त्र सेनानी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि 25/26 जून 75 की अर्द्धरात्रि में देश में आपातकाल लगाकर जुल्म, अन्याय एवं अत्याचार करने की सारी सीमायें तोड़ दी गयी थी। जिसमें सभी नागरिक मौलिक अधिकार समाप्त कर दिये गये थे, तथा अखबारों पर सेन्सरशिप लगा दी गयी थी। श्री मेेहरोत्रा ने कहा कि लोकतन्त्र सेनानियों के महासग्रांम से देश में लोकतंत्र की बहाली हुयी थी। आपातकाल के बाद 29 वर्षों तक लगातार प्रयास के बाद श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकतन्त्र सेनानियों को 2006 में सम्मान पेंशन तथा अल्प सुविधायें दी थी। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बसपा की भ्रष्ट एवं जालिम सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि तथा सभी सुविधायें बन्द कर दी थी जिसके विरोध में लोकतन्त्र सेनानियों ने पांच वर्ष लगातार संघर्ष किया। लोकतन्त्र सेनानियों के संघर्ष के कारण प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जिसमें लोकतन्त्र सेनानियों को तीन हजार रू0 मासिक सम्मान पेंशन का निर्णय लिया। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि 26 जून को लोकतंत्र सेनानियों का लखनऊ में विशाल सम्मेलन होगा उन्होनें लोकतन्त्र सेनानियों को दस हजार रू0 मासिक सम्मान राशि देने जिन लोकतन्त्र सेनानियों का निधन हो गया है, उनके आश्रित को सम्मान पेंशन राशि देने की मांग भी की।  समारोह को पूर्व मंत्री भगवती सिंह विधायक श्री शारदा प्रताप शुक्ला ने भी सम्बोधित किया बाद में प्रभारी मंत्री शिव प्रताप यादव ने पूर्व मन्त्री भगवती सिंह, विधायक शारदा प्रताप शुक्ला, विधायक रविदास मेहरोत्रा सहित 109 लोकतन्त्र सेनानियों को चेक वितरित किया।
बाद में सभी लोकतन्त्र सेनानियों ने पिछले 36 वर्षों में जिन सेनानियों की मृत्यु हो गयी है, उनके प्रति शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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१९ मार्च । जनपद की नगर पालिका उ०प्र० सरकार की नेक नियती पर दाग लगाने को कृत संकलिप्त है लगातार टेण्डरो मे व्याप्त भ्रष्टाचार ईमानदार मंत्री आजम खान को भी जनता की नजर में गिराने का काम कर रहे है ।
हैरत है कि आज भी सपा सरकार के हकूफ को भ्रष्ठ पालिका कर्मी झुठलाने का कार्य कर रहे है बीती १६ ता० को चोरी छिपे कराये गये मजदूर आपूर्रि्त के टेण्डरो को पूर्णतया मैनेज कर अपने चहेतो को टेण्डर दिला दिया गया जिसमे एक ठेकेदार तो ऐसा है जिसका पूर्व में भी बिजली विभाग मे ठेका था जिसे भारी अनियमितता के चलते डिफाल्टर घोषित कर धरोहर राशि तक जब्त कर ली गई थी और ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था मगर सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का वाली कहावत यहां चरितार्थ की जा रही है ।
चूंकि वर्तमान समय में उपजिलाधिकारी ही प्रभारी अधिशाषी अधिकारी है जिससे पालिका के भ्रष्टाचारियों को पूर्ण प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त होता रहता है इन्ही की छत्रछाया मे इस ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार का जो पूर्णतया कास्ट्रेक्सन का काम करता हो और ब्लैक लिस्टेड हो चुका है फिर जलकर विभाग मे टेण्डर की गोपनीयता भंग कर आदमी सप्लाई को ठेका दे दिया गया है वो भी श्रम कानूनो की धज्जियां उडाते हुए पम्प आपरेटर को प्रतिदिन की दिहाडी १२०रु० और बेलदार को १५०रु० प्रतिदिन की दिहाडी देना कानूनो का सरासर उल्लघन है ।
मगर इस के पूर्णतया एक जिम्मेदार अधिकारी ने मान्यता देकर मजदूर हितो और श्रमकानून को स्वयं तोडकर भारत सरकार के दिशा निर्देशोे और शासना देशो की धज्जियां उडा दी है । सोचिए जरा पालिका द्वारा निकाली गई निविदा मे साफ निर्देश था कि श्रम विभाग मे पंजीकृत ठेकेदार ही पात्र हो सकते है इसका मतलब साफ है कि श्रम विभाग मे पंजीकृत ठेकेदार व मजदूरो को सरकार के निर्देशानुसार ही दिहाडी मिलनी चाहिए । वो भी कुशल कारीगरो लगभग ६००० हजार व अकुसल मजदूर को ४०७७ रु० की माह मे दिहाडी मिलनी चाहिए मगर यहां तो सब कुछ अंधेरे मे है कारण है कि पालिका कर्मी और अधिकारी न तो सरकार को मानते है न सरकार द्वारा बनाये कानूनो को यहां तो अंधा बांटे रेवडी अपने अपनो को ही दै चल रहा है उस पर भी प्रशासन की छत्र छाया फिर कोई नगर विकास विकास मंत्री को क्यो डरे चूंकि जांच व कार्यवाही अंततरू प्रशासन को ही करना है और वो पहले से ही प्रभारी है और इस गोरखधंधे में पूर्णतया शामिल है ।
यही हाल बिजली विभाग के ठेकेका है जहां नकली सामानो पर नामी कम्पनियों के स्कीकर लगे सामानो की आपूर्रि्त और लोकल बल्ब ट््यूब लाईटो चोको की सप्लाई का गोरखाधंधा पिछले पांच वर्षो से बदस्तूर जारी है । यहां तक कि स्केप्ट सामानो का हिसाब किताब भी गायब रहता है जिससे पकडदारी न हो यही कारण है कि चेयरमैन और ई०ओ० अपनी जेब के आदमी को ही इन विभागो का टेण्डर रेट पहले ही लीक कर देते है और चहेते ठेकेदार को ही टेण्डर मिल जाता है फिर शुरु होता है ।
राजस्व की भारी लूट बसपा शासन काल मे ये भ्रष्टाचार आम बात थी मगर अब सरकार सपा है और मंत्री मो० आजम खान है जो कि आम जनता मे बेहद कडक और ईमानदार माने जाते है । मगर पालिका का यही हाल रहा और अधिशाषी अधिकारी पर कार्यवाही न हुई तो सपा सरकार की छवि धूमिल होती जायेगी पूरे नगर मे पालिका का भ्रष्टाचार आम जनता की जुबान पर आ चुका है और जनता आजम खान की तरफ देख रही है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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१९ मार्च । अगर नजर दौडाई जाय तो इस समय नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रशासन कई स्तरो पर कार्यरत है । बस स्टैड से सम्बद्ध सडको के चैडीकरण का कार्य सडको के मध्य स्थाई डिवाइडर के निर्माण की प्रव्रिहृया चल रही है ।
लेकिन फिर भी बस स्टेशन और उसके इर्द गिर्द ही सबसे ज्यादा जाम लगता है। अगर आम ध्यान दे तो बस स्टैंड के चैराहे पर एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें यातायात पुलिस कर्मी दिन भर आराम से बैठे हुए या पेपर पढते हुए नजर आ जायेगें । इस चैम्बर के निकट ही एक जीप जिस पर यातायात पुलिस लिखा हुआ है आपको लगभग दिनभर खडी हुई मिल जायेगी । स्पष्ट है इन सबकी ड््यूटी किसी मकसद के तहत यहां लगाई गई होगी । मकसद क्या और कितना पूरा हो रहा है शायद बताने की जरुरत नही है ।
बस स्टैड से जुडी सडके चैडी की जा रही है लेकिन क्या फायदा उनपर दुकानदारो और दो पहिया वाहनो, चार पहिया वाहनो का अतिव्रहृमण बना हुआ है । सवेरा होटल के सामने, अवंतिका जलपान गृह के सामने , बैण्ड बाक्स की दुकान के सामने इस कदर ग्राहक गाडियां खडी किये रहती है मानो यह सडक ना होकर पार्रि्कग स्थल है । चलने वालो के लिए सडक मे बीच की थोडी सी जगह बचती है अब ऐसे मे यातायात व्यवस्था की दुर्गति नही होगी तो और क्या होगा ।
डिवाइडर बना देने से यातायात पुलिस का स्थाई चैम्बर बना देने भर से यह समस्या हल नही होने वाली । जरुरी है यातायात पुलिस कर्मी मुश्तैदी से अपना कर्तव्य यथोचित स्थान पर निभाये और सडको पर जहां तहां गाडी खडी करने वालो के खिलाफ कार्यवाई हो क्योकि सडके चैडी हो या पतली यदि उनका प्रयोग अवैध पार्रि्कग के रुप मे या दुकान लगाकर किया जायेगा तो हमारा नगर जाम की समस्या से कभी निजात नही पा सकेगी ऐसे मे हमारे यहां का यातायात पुलिस प्रशासन जितना गुणगान किया जाय कम है कुल मिलाकर स्थिति वही है कि एक तो तितलौकी दूसरे नीम की डाल ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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१९ मार्च । भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की उत्तर प्रदेश ईकाई के सभी जनपदों की शाखा ईकाईयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है । जिनका गठन नये सत्र में होगा।
यह जानकारी देते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने बताया कि २४ फरवरी को सुलतानपुर में सम्पन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ़ भगवान प्रसाद उपाध्याय ने नये प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार सौपते हुए उन्हें निर्देशित किया था कि वह सभी जनपदों की ईकाईयों का पुर्नगठन करके अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक उन्हें सूचित करें।
श्री विद्रोही ने बताया कि जनपद ईकाईयों के पुर्नगठन के लिए प्रदेश के सभी जनपदों की शाखा ईकाइयों को भंग कर दिया गया है। जिसके लिए विभिन्न माध्यमों से जिलों को सूचित किया जा रहा है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक सभी जनपदों की शाखा ईकाईयों का गठन कर लिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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