प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के ड्राइवर एवं समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा निबन्धन व शर्तों को विनयमित करते हुए सेवा नियमावली-2012 जारी की है।
प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार श्री प्रभात कुमार सारंगी ने बताया कि आयोग के ड्राइवरों के लिए उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2012 जारी की है जो पूर्व में इस संबंध में जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 13/12/93-का-1/1993 दि0 14 अक्टूबर 1993 के साथ प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993 के अनुसार लागू होगी।
श्री सारंगी ने बताया कि इसी प्रकार राज्य सूचना आयोग के समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा निबन्धन शर्तों को विनयमित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग समूह ‘घ’ सेवा नियमावली 2012 बनायी गयी है, जो इस संबंध में पूर्व में जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 20/3-1982-कार्मिक-2-85, दिनाॅंक 16 मार्च, 1985 के साथ प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित समूह ‘घ’ कर्मचारी नियमावली 1985 के अनुसार लागू होगी।
उन्होंने बताया कि यह दोनों नियमावलियाॅं तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

भारत सरकार द्वारा डीजल मूल्य में भारी वृद्धि कर दिए जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 1 करोड़ रूपये प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। बढ़ी हुई संचालन लागत के कारण परिवहन निगम की लाभदायकता प्रभावित होने के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिवहन निगम को ऋण देने में और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा साख सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई व्यक्त की जा रही है।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक कुमार ने आज परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह से भेंट कर बसों के संचालन एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा वित्तीय संस्थाओं के भुगतान में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराते हुए इसका समाधान निकालने का अनुरोध किया। प्रबन्ध निदेशक ने परिवहन मंत्री को अवगत कराया कि गत नवम्बर माह में शासन ने यात्री किराया दरों में 10 पैसे प्रति सीट प्रति कि0 मी0 की वृद्धि किए जाने की जब अनुमति दी थी, तब डीजल की कीमत 42.46 रूपये प्रति लीटर थी। तबसे लेकर गत 18 जनवरी तक डीजल की कीमत में 5 बार वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप आज डीजल की कीमत 60.57 रूपये प्रति लीटर हो गई है। इस प्रकार डीजल मूल्य में अब तक 18.11 रूपये की वृद्धि हो चुकी है, जबकि यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। उन्होंने बताया कि गत 18 जनवरी को अचानक डीजल मूल्य में 11.40 रूपये प्रति लीटर वृद्धि कर दिये जाने के कारण परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
प्रबन्ध निदेशक ने परिवहन मंत्री को यह भी बताया कि परिवहन निगम के लिए एक करोड़ रूपये प्रतिदिन का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना किसी भी तरह संभव नहीं हो पा रहा है और इस संबंध में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता अपरिहार्य हो गयी है, अन्यथा कुम्भ मेले के लिए बनायी गयी कार्य योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित होने की प्रबल संभावना है।
परिवहन मंत्री ने प्रबन्ध निदेशक को इस संबंध में शासन स्तर से आवश्यक कदम उठाने के लिए आश्वस्त करते हुए प्रबन्ध निदेशक को निर्देश दिए कि कुम्भ मेले के लिए बस संचालन में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

सरकार ने 24 जनवरी को ‘‘राष्ट्रीय बालिका दिवस’’ के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया हैं। इस अवसर पर 24 जनवरी से 15 दिन (एक पखवाड़ा) तक विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में बालिकाओं के लिए संचालित कन्या विद्याधन एवं पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजनाओं के चेक वितरित किये जायेगे।
इस संबंध में सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से जारी शासनादेश में समस्त मण्डलायुक्त एवं कन्नौज को छोड़ समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा के सम्वर्धन हेतु ‘‘कन्याविद्याधन एवं पढ़े बेटियां-बढ़े बेटियां योजनाओं के तहत 24 जनवरी से विशेष अभियान चलाकर पात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाय।
जारी शासनादेश में यह निर्देश भी दिये गये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से पात्र छात्राओं को एक समारोह में एकत्रकर छात्राओं को चेक वितरित किये जायेंगे। शेष पात्र छात्राओं को विद्यालय के स्तर पर समारोह के माध्यम से चेक का वितरण किया जाये जिससे शेष लाभार्थियों को बोर्ड की परीक्षाओं से पूर्व लक्ष्य के सापेक्ष ‘‘कन्या विद्याधन’’ एवं पढ़े बेटियां-बढ़े बेटियां योजना के अन्तर्गत चेकों का वितरण किया जा सके। संबंधित जिले के जिलाधिकारी जिले के प्रभारी मंत्री से सम्पर्क करके वितरण हेतु स्थान का चयन करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय कार्य समिति गठित कर दी है।
यह जानकारी लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भगवत सरन गंगवार ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के परम्परागत उद्योगों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने तथा वर्तमान कार्यक्रमों को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण सुझाव देगी तथा आवश्यकतानुसार योजनाओं का निर्धारण करेगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन उपाध्यक्ष होंगे। प्रमुख सचिव वाणिज्य कर, प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त, प्रमुख सचिव वित्त, प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर, प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ सदस्य तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग निदेशालय उ0प्र0, कानपुर समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा कुम्भ के अवसर पर इलाहाबाद आने वाले पर्यटकों की सुविधा एवं उन्हें समुचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ट्रेड्स के सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप कुम्भ दर्शन के उद्देश्य से इलाहाबाद आने वाले पर्यटक लाभान्वित हो रहे हैं।
इलाहाबाद जंक्शन पर बेहतर खान-पान व्यवस्था हेतु आई0 आर0 सी0 टी0 सी0 (रेलवे खान पान व्यवस्था) एवं स्टेशन पर निजी वेन्डर्स के 60 स्टाफ को खास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत पर्यटकों से अच्छा व्यवहार, साफ-सफाई, ग्राहक सेवा आदि के साथ इलाहाबाद के दर्शनीय स्थलों तथा कुम्भ-मेला क्षेत्र के संबंध में समस्त जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिक उपचार के संबंध में भी इन्हें प्रशिक्षित किया गया है जिससे आवश्यकता पड़ने पर ये पर्यटकों के सहयोगी बन सकंे।
स्टेशनों पर खान-पान की समुचित व्यवस्था हेतु भी रेलवे स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। खान-पान सेवा में क्यू0 एस0 आर0 (क्विक सर्विस रेस्टोरेन्ट) अर्थात त्वरित सेवा का समावेश किया गया है ताकि पर्यटकों को खान-पान की उत्तम सेवाओं के साथ-साथ त्वरित सेवायें भी प्रदान की जा सकें। कुम्भ दर्शन के लिए आने वाले अधिकांश पर्यटक इन सेवाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं।
देश के किसी भी कोने से आने वाले यात्री के लिए अब प्रयाग भूमि कोई अनजान शहर नहीं हैं क्योंकि पर्यटन विभाग द्वारा रेलवे के कार्मिशयल स्टाफ को चार दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम चरण में कुछ इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि वे पर्यटक की हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखें। इलाहाबाद जंक्शन के 30 कामर्शियल स्टाफ जिसमें टी0 टी0 ई0, टी0 सी0 एवं रेलवे बुकिंग क्लर्क सम्मिलित हैं को पर्यटकों से उत्तम व्यवहार, वार्तालाप, ग्राहक सेवा एवं सन्तुष्टि, मानसिक तनाव कम करने हेतु यौगिक क्रियाओं की जानकारी प्रदान की गई है। इन प्रशिक्षुओं को पर्यटन विभाग द्वारा इलाहाबाद के विभिन्न पर्यटन स्थलों सहित कुम्भ मेले के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है जिससे इलाहाबाद आने वाले पर्यटकों को रेलवे के कामर्शियल स्टाफ द्वारा समुचित मार्गदर्शन रेल यात्रा के दौरान ही प्रदान किया जा सके।इस संबंध में पर्यटन प्रबन्ध संस्थान के निदेशक प्रो0 मनोज दीक्षित ने बताया कि इन प्रशिक्षुओं को वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा0 आनन्द सिंह द्वारा प्राथमिक उपचार की भी जानकारी दी गई है, आपात् स्थिति में ये पर्यटकों की सहायता के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पर यात्री इनसे सहयोग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद मण्डल के अन्य स्टेशनों जैसे कानपुर, इटावा, अलीगढ़ एवं टूण्डला आदि के भी 30 कामर्शियल स्टाफ टी0 टी0 ई0/टी0 सी0 आदि को भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। अन्य स्टेशनों के स्टाफ को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को इलाहाबाद यात्रा के दौरान ट्रेन में ही समुचित जानकारी एवं सहयोग प्रदान करना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि कार्यों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये कृषि विभाग द्वारा दिसम्बर, 2013 तक 27.55 लाख किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 52.13 लाख किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने आज यहाॅ इस संबंध में बताया कि रबी में कृषि निवेश जैसे- उर्वरक, बीज, सिंचाई, रक्षा रसायन, कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिये समस्त ग्रामों के पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
श्री सिंह ने बताया कि पुराने समय में किसानों को महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, जिस पर ऊॅची दर पर सूद देना पड़ता था और किसान ऋण के चुंगल में फंसता चला जाता था। उन्होंने कहा कि अब किसानों के लिये ग्रामीण बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस स्मारक संस्थान एवं शहीद स्मृति समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज स्वाधीनता संग्राम के महान क्रान्ति योद्धा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के 117वें जन्मदिवस पर बेगम हजरत महल पार्क के पास स्थित सुभाष चैराहे पर एक समारोह का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि लखनऊ के महापौर प्रो0 दिनेश शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि नेताजी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के और क्रान्तिकारी विचारों के थे। उनका जीवन सादगी पूर्ण था। उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी थी। वे देश को आजाद कराने के लिये कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। उनके और गाॅधी जी के विचारों में भारी असमानता थी परन्तु वे गाॅधी जी का बहुत सम्मान करते थे। नेताजी का मानना था कि यदि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम उसको मुक्का मारकर ईंट का जवाब पत्थर से दो, तभी तुम्हें आजादी प्राप्त होगी। जब अपने देश में उनको समुचित सहयोग नहीं मिला तो जर्मनी जाकर उन्होंने वहाॅ की सरकार से सहयोग लेकर आजाद हिन्द फौज की स्थापना की और भारत को आजाद कराने के लिये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
महापौर डा0 शर्मा ने कहा कि आज 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के बाद जन्म लिया है। इसलिये उनको आजादी का महत्व पता नहीं है। आजादी की भावना बच्चों में बचपन से उत्पन्न करें तथा उनकों आजादी का महत्व बताये कि कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। उन्होंने नौजवानों का आह्नवान किया कि आज हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार तथा आनेक सामाजिक बुराइयों का बोलबाला है। उसको खत्म करने के लिये युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। यही हमारी नेता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
कार्यक्रम से पूर्व नेता जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और बच्चों द्वारा देशगान तथा नेता जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। महापौर डा0 दिनेश शर्मा ने बच्चों तथा पी0ए0सी0 बैंड को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भातखण्डे संगीत संस्थान (डीम्ड युनिवर्सिटी) की कुलपति प्रो0 श्रुति सडोलीकर काटकर, सुधीर एस0 हलवासिया, दीवान सुशील पुरी, कर्नल ए0बी0 सिंह तथा बड़ी संख्या में बच्चें व वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिये उद्योगों के प्रोत्साहन व सहायता हेतु मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दिशा-निर्देशन में ’’पेरेन्ट कंपनी द्वारा अपनी सब्सीडरी कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति योजना-2012’’ प्रारम्भ की गयी है।
योजना के अंतर्गत इस प्रतिपूर्ति के लिये पेरेन्ट कंपनी का अपनी सब्सीडरी कंपनी में कम से कम 51 प्रतिशत अंश होना चाहिये तथा पेरेन्ट कंपनी द्वारा सब्सीडरी कंपनी को शासनादेश जारी होने के बाद भूमि का हस्तान्तरण होना आवश्यक है। इसके अलावा सब्सीडरी कंपनी द्वारा भूमि हस्तान्तरण के 3 वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होना चाहिये। भूमि या तो पैरेन्ट कंपनी की हो अथवा उसे क्रय करने की दशा में स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। इन शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी को शासनादेश जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के अंदर स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये प्राधिकृत संख्या को आवेदन करना होगा।
योजना का परिचालन प्राधिकृत संस्था के रूप में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू0पी0एस0आई0डी0सी0) द्वारा किया जा रहा है। पैरेन्ट कंपनी में प्रोपराइटरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी, स्पेशल परपज वेहिकिल या साझेदारी फर्म सम्मिलित हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिये पैरेन्ट कंपनी, सभी आवश्यक शर्तें पूरी करेगी। साथ ही सब्सीडरी कंपनी द्वारा भूमि हस्तान्तरण की सभी वैधानिक कार्रवाईयां पूरी किया जाना एवं संबंधित विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी या अन्य सक्षम संस्था से मानचित्र अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा। भूमि का अंतरण शासनादेश या किसी न्यायालय के आदेश के विपरीत नहीं होना चाहिये। इसके अलावा अगर पेरेन्ट या सब्सीडरी कंपनी ने किसी राजकीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता ली है तो उसे योजना की अवधि में वित्तीय संस्थान की अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान निर्धारित समय में कर दिया जाना आवश्यक होगा।
योजना का लाभ लेने के लिये पेरेन्ट व सब्सीडरी कंपनी को योजना के सभी नियमों व शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अगर सब्सीडरी कंपनी स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति होने के 5 वर्ष के अंदर उत्पादन वंद कर देती है तो उसे प्रतिपूर्ति की गयी समस्त धनराशि प्राधिकृत संस्था को वापस करनी होगी। ऐसा न करने पर सम्पूर्ण धनराशि की वसूली भू-राजस्व की तरह प्राधिकृत संस्था द्वारा की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया हैकि प्रदेश में 10वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट एवं 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप प्रदान किए जाने की योजनांतर्गत लैपटाॅप की आपूर्ति हेतु मूल्यांकन/तकनीकी समिति की संस्तुति के क्रम में, यू.पी.एल.सी. को मेसर्स एच.पी. इण्डिया सेल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिट दर 19,058 रुपए (समस्त कर एवं ड्यूटी सहित) के आधार पर फर्म को 15 लाख लैपटाॅप की आपूर्ति हेतु लेटर आॅफ इन्डेन्ट (एल.ओ.आई.) जारी करने के निर्देश।उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलंबन) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2012 अनुमोदित। सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को यथास्थल पर बनाए रखने का निर्णय। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए स्वीकृत वित्तीय पुनर्गठन योजना को लागू करने की सैद्धान्तिक सहमति। उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2013 को प्रख्यापित करने का निर्णय। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2013 अनुमोदित।पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए काॅमर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म खोले जाने एवं इनकी माॅनीटरिंग, प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण इत्यादि कार्य स्टेट पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की पंचवर्षीय योजना को मंजूरी।
प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति, 2013 को मंजूरी।
(1) बाबा साहब डाॅ0 भीम राव अम्बेडकर लद्यु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार (2) बाबा साहब डाॅ0 भीम राव अम्बेडकर विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार (3) मान्यवर श्री कांशीराम निर्यात पुरस्कार का नाम क्रमशः (1) डाॅ0 राम मनोहर लोहिया लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना (2) डाॅ0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार योजना तथा (3) श्री जनेश्वर मिश्र निर्यात पुरस्कार योजना किए जाने तथा विशिष्ट हस्तशिल्पियों हेतु पुरस्कार योजना की धनराशि बढ़ाए जाने का निर्णय।
कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की लागत सीमा का निर्धारण तथा शासकीय निर्माण कार्य को सम्पादित किए जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने का निर्णय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 20 मार्च
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के कार्यालय में फार्म उपलब्ध

उत्तर प्रदेश  राज्य हज समिति के अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅं ने हज-2013 में उत्तर प्रदेश से हज करने जाने का इरादा रखने वाले आज़मीन को जानकारी दी है कि वर्ष 2013 की हज यात्रा के लिए हज फार्म 6 फरवरी 2013 से जमा किये जायेंगे। उन्होंने हज-2013 के लिये इच्छुक लोगों से अपील की है कि वे 20 मार्च, 2013 तक या उससे पहले भरे हुये फार्म उ0प्र0 राज्य हज समिति के कार्यालय 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ को दस्ती या रजिस्टर्ड डाक से जरूर उपलब्ध करा दें। फार्म जमा करने की आखि़री तारीख़ 20 मार्च, 2013 रखी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि ज़रुरत पड़ने पर हज यात्रियों का चयन करने के लिए सार्वजनिक रुप से क़ुर्रा (लाटरी) प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा जिसकी सूचना क़ुर्रा से पहले सार्वजनिक की जाएगी ताकि आज़मीन क़ुर्रा प्रोग्राम में ख़ुद हिस्सा लेकर अपने सामने क़ुरा कराएं।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने यह भी बताया कि फरवरी 2013 के प्रथम सप्ताह में हज फार्म प्रदेश के प्रत्येक जि़ले में जि़ला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से तथा प्रत्येक जि़ले में जिन-जिन सेन्टर पर (मदरसों/संस्थाओं) में पिछले वर्ष हज यात्रियों को ट्रेनिंग करायी गयी थी उन सभी सेन्टर (मदरसों/संस्थाओं) में फार्म उपलब्ध करा दिये जाएंगे। हज के इच्छुक लोग अपने-अपने जि़ले में जि़ला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से एवं सेन्टर (मदरसों/संस्थाओं) से हज फार्म प्राप्त कर सकते हैं।  हज फार्म उ0प्र0 राज्य हज समिति की वेबसाइट  www.uphajcommittee.com से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

मोहम्मद आज़म ख़ाॅं ने यह भी कहा कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रत्येक जि़ले में हज यात्रियों को हज से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जि़ले में ट्रेनिंग सेन्टर पर पहले से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दिलायी जाएगी।
श्री ख़ाॅं ने यह बात ज़ोर देते हुए कही कि उन्हें हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में होने वाली परेशानियों का अंदाज़ा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय हज समिति द्वारा किये जाने वाले इंतेज़ाम में बहुत सी खा़मियाॅं होती हैं जिनकी वजह से हज यात्रियों को सऊदी अरब में परेशान होना पड़ता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत जल्दी लखनऊ में एक आॅल इण्डिया हज कान्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इन परेशानियों पर चर्चा कर जो सुझाव सामने आयेंगे उन्हें केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा और इन सुझावों को अमल में लाने का आग्रह किया जायेगा।
श्री ख़ाॅं ने इच्छुक हज यात्रियों से अपील की है कि सभी हज यात्री अपना पासपोर्ट तैयार रखें और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वह जल्दी से जल्दी बनवा लें ताकि हज के लिए आवेदन करते वक़्त उनके पास पासपोर्ट मौजूद हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com