उत्तर प्रदेश में जनपद रायबरेली के अन्तर्गत तहसील लालगंज के ग्राम बसिगवां, तहसील सदर के ग्राम गोझरी का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित केन्द्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। यह भूमि लखनऊ-फतेहपुर व रायबरेली-खीरी मार्ग पर गुरूबख्शगंज चैराहे के निकट है जो कानपुर व उन्नाव मार्ग को भी जोड़ता है।
यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की विशेष सचिव सुश्री अनीता मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि रायबरेली जनपद में केन्द्रीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शहर के आस-पास 500 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार की सहमति मांगी गयी थी जिसके क्रम में जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा यह कार्यवाही करायी गयी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2013 को लिखे गये पत्र के माध्यम से केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च्तर शिक्षा विभाग को जनपद रायबरेली में केन्द्रीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 500 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में राज्य सरकार की सैद्धान्ति सहमति से अवगत कराते हुए चिन्हांकित भूमि का निरीक्षण करने के लिए एक टीम भेजने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अभिभावक की आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये
अब परिवार के सभी बच्चे योजना से आच्छादित

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये संचालित पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नयी नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है। यह जानकारी देते हुये प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅं ने बताया कि इस नयी नियमावली की मुख्य विशेषता यह है कि इसके तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की आय पात्रता संबंधी सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गयी है। साथ ही अब पात्र अल्पसंख्यक परिवार के सभी बच्चे इस योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों में आने वाले मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन परिवारों के पात्र छात्र-छात्रायें इस योजना से लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया कि केवल वे ही उम्मीदवार इस योजना के तहत पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हों अथवा आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष से संबंधति छात्र/छात्रा अथवा उसके माता-पिता उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से निवास कर रहे हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रीकुलेशन या हायर सेकेण्डरी या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
श्री आज़म खाॅं ने बताया कि इस नयी नियमावली के तहत ऐसे छात्र-छात्रायें जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं और जिन्हें किसी संस्था या सम्भ्रांत व्यक्ति द्वारा ‘एडाॅप्ट’ कर लिया गया है वे योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे और संस्था/सम्भ्रांत व्यक्ति की आय उनकी पात्रता निर्धारण के लिये आधार नहीं समझी जायेगी।
यह नयी नियमावली उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट  www.minoritywelfare.up.nic.in पर अपलोड है जिस पर इस नयी नियमावली के तहत पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की विस्तृत जानकारी हासिल की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8478 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2002 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 509 मेगावाट, अनपरा से 753 मेगावाट, पनकी से 90 मेगावाट, हरदुआगंज से 234 मेगावाट तथा पारीछा से 416 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 223 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3516 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 800 मेगावाट, रोजा से 846 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 392 मेगावाट तथा लैन्को से 699 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसिक मन्दित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर के संचालन हेतु प्रति केन्द्र विभिन्न श्रेणी के कुल 42 पदों का कार्य, सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर आवश्यकतानुसार कराये जाने की स्वीकृत दी है।
विशेष सचिव विकलांग कल्याण श्री अनिल कुमार सागर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्री पारस नाथ यादव, ग्राम मोहम्मदपुर, जिला गाजीपुर व श्री कमलाकान्त प्रजापति, ग्राम गोपपुर, जिला वाराणसी को उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी के सामान्य परिषद के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
यह जानकारी देते हुये संस्कृति विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने आज यहां बताया कि श्री यादव व श्री प्रजापति का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष का होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अरूण कुमारी कोरी ने संस्कृति विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित समस्त प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिये। संस्कृति मंत्री ने वित्तीय मामलों के संबंध में सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। समीक्षा बैठक में संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने विभागीय समस्याओं से भी श्रीमती कोरी को अवगत कराया। उन्होंने समस्याओं के शीघ्र समाधान करने का आश्वासन अधिकारियों को दिया। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि को समय पर उपयोग करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं सांसदों तथा विधायकों के संदर्भों को समयबद्ध अवधि में निस्तारित करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रपति भवन के कम्युनिटी हाल में कल आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया, जिसमें उत्तर प्रदेश को मोटे अनाज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के फलस्वरूप ’’कृषि कर्मण एवार्ड’’ दिया गया। इस पुरस्कार को प्रदेश शासन की ओर से कृषि मंत्री, श्री आनन्द सिंह एवं कृषि निदेशक, श्री देव मित्र सिंह ने प्राप्त किया। पुरस्कार के अंतर्गत प्रदेश को ट्राफी तथा एक करोड़ रूपये की नकद धनराशि प्राप्त हुयी। मोटे अनाज के उत्पादन एवं उत्पादकता में प्रदेश ने वर्ष 2010-11 के सापेक्ष 10.30 प्रतिशत एवं 11.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिसके कारण प्रदेश को वर्ष 2011-12 में ’’कृषि कर्मण पुरस्कार’’ दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन में कुल खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वर्ष 2011-12 में वर्ष 2011 की तुलना में क्रमशः   6.44 एवं 4.58 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है। इसी वर्ष में प्रदेश में दलहन उत्पादन में भी अब तक सर्वोच्च वृद्धि क्रमशः 19.10 प्रतिशत उत्पादन में एवं 10.27 प्रतिशत उत्पादकता में दर्ज की है।
पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश के जनपद फर्रूखाबाद एवं जनपद आगरा के एक-एक कृषक को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रशस्ति-पत्र एवं एक-एक लाख रूपये की नकद राशि से राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार एवं केन्द्रीय राज्य कृषि मंत्री श्री तारिक अनवर सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विभिन्न राजनेता भी सम्मिलित हुये।
इस उपलब्धि के लिये कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रदेश के प्रगतिशील कृषकों को बधाई देते हुये कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने यह अपेक्षा की है कि कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी और लगन एवं निष्ठा से कार्य कर अगले वर्ष और अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें और उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च पुरस्कार दिलाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के जन्तु उद्यान राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री लखनऊ डा0 शिवप्रताप यादव ने आशियाना कालोनी के सेक्टर ’एन’ में दो तालाबों पर अवैध निर्माण करा रही ’अंसल’ कम्पनी के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश सचिव विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी लखनऊ को दिये हैं।
प्रभारी मंत्री ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुये गत् दिवस विकास प्राधिकरण के सचिव, मुख्य अभियंता एवं सभी जोनल अभियंताओं के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लेते हुये कहा कि अवैध निर्माण करा रही अंसल कम्पनी के मनमाने निर्माण को तत्काल रोकते हुये कार्यवाही की जाये। एफ0आई0आर0 की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनके द्वारा प्लाण्ट, मशीनरी  तथा तकनीकी सिविल कार्य पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से पांच वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति होगी: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाए। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को निवेश सम्बन्धी सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु व्यापक प्रबन्ध किए जायें। उन्होंने कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्योग बन्धु की तर्ज पर एकल विन्डो सिस्टम विकसित किया जायेगा तथा मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी निवेशकों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान कराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नवीन नीति के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं को एकीकृत कर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से लागू कराया जायेगा, जो अन्य सम्बन्धित विभागों के लिए बाध्यकारी होगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मेगाफूड पार्क की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों/प्रमोटर्स को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
मुख्य सचिव आज शास़्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नवीन नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाली नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनके द्वारा प्लाण्ट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से पांच वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई 50 लाख रूपये होगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों, जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों, बी0पी0ओ0 काल सेन्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड पार्क, सौर ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) माध्यम के अलावा अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा-सड़कों, पुलों, ओवरब्रिज, थोक बाजार, ट्रान्सशिपमेंट केन्द्र, एकीकृत ट्रांसपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्र, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण, जलापूर्ति, जल निकासी, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, एयरपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, रेलवे व्यवसायिक केन्द्र, कारगो हब, फायर स्टेशन, गैस बूम्टर व फीडर स्टेशन, एफ्लुएंेट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना) हेतु भूमि के क्रय पर स्टैम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
श्री उस्मानी ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत बाजार व्यवस्था में सुधार कर कृषकों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु हाॅफेड एवं सम्बद्ध सहकारी समितियों को सुदृढ़ कर संगठित विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा और विपणन प्रोत्साहन हेतु क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बायर-सेलर मीट) और मेलों के माध्यम से उपभोक्ताओं और कृषकों को सीधे सम्पर्क में लाया जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानकों का व्यापक प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टडी टूर का आयोजन उद्यमियों, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार कराया जाए, जिससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना में उनका और अधिक सहयोग मिल सके।
नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अनुसार राज्य सरकार, राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य प्रसंस्करण,पैकेजिंग तथा विपणन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करेगी। इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से अनुमन्य सहायता प्रदान करायी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास एवं तकनीकी हस्तानान्तरण के साथ-साथ स्थानीय कच्चे माल के प्रसंस्करण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उद्यमिता विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, ढाबा, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट प्रशिक्षण, फूड हाईजीन एवं सेनीटेशन जागरूकता तथा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान (सी0एफ0टी0आर0आई0) रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला (डी0एफ0आर0एल0) एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव उद्यान श्री रजनीश दुबे, निदेशक मण्डी श्री राजीव अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की देनदारी का भुगतान प्रत्येक दशा मंे यथाशीघ्र करना होगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग अवशेष देनदारी के भुगतान हेतु विभागीय बजट मंे आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर देनदारी तत्काल खत्म करें। उन्होंने कहा कि वर्षाें से लम्बित देनदारी का भुगतान न किया जाना उचित नहीं है।
मुख्य सचिव आज शास़्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बकाया धनराशि की वसूली/भुगतान के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सचिवालय प्रशासन पर लम्बित अवशेष 195.54 लाख रूपये की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि पूर्व में तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन आगामी एक माह में सुनिश्चित कर देनदारी खत्म की जाए।
बैठक में प्रबन्ध निदेशक परिवहन निगम श्री आलोक कुमार ने बताया कि विकलांग कल्याण विभाग में 5198.04 लाख रूपये, गृह विभाग में 3463.01 लाख रूपये, श्रम विभाग (प्रशिक्षण एवं सेवायोजना) में 394.92 लाख रूपये, प्रोटोकाल विभाग में 332.90 लाख रूपये, सचिवालय प्रशासन में 195.54 लाख रूपये तथा नगर विकास विभाग में 8226.35 लाख रूपयेे अर्थात इन विभागों में कुल लगभग 17810.76 लाख रूपये की देनदारी अवशेष है। उन्होंने बताया कि अन्य विभागों में भी छोटी-छोटी धनराशि अवशेष है।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री वी0एस0 भुल्लर, प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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