उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन की 2 प्रतिशत धनराशि के रूप में कुल 28,44,71,793 रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इन स्थानीय निकायों में आठ नगर निगम, 59 नगर पालिका परिषद व 113 नगर पंचायत शामिल हैं।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगमों को 16,80,75,225 रुपये, नगर पालिका परिषदों को 7,75,45,839 रुपये तथा नगर पंचायतों को 3,88,50,729 रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आधार भूत आंकड़े उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011कराये जाने का निर्णय  लिया गया है। जनगणना कार्य के लिए श्री अनिल गर्ग, आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को राज्य समन्वयक नामित किया गया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, श्री राजीव कुमार ने आज यहां दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि कुम्भ मेला के दौरान गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता बनाये रखे जायें तथा किसी भी दशा में प्रदूषित पानी नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कानपुर में बंद किए गए 80 टैनरी उद्योगों में से 33 उद्योग पुनः संचालित पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री राधेश्याम को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही बरतने पर तत्काल निलम्बित कर आज ही स्वच्छ छवि एवं मेहनती अधिकारी को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर को यह भी निर्देश दिए कि जांच कर दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही आगामी 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करें कि किस कर्मचारी की साठ-गांठ से उक्त टैनरी उद्योगों में बंदी आदेश के बावजूद भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी गयी। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हो। उन्होंने चिन्हित समस्त प्रदूषणकारी उद्योगों का गठित समिति के माध्यम से प्रत्येक तीन या चार दिन में निरीक्षण कराये जाने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव आज शास़्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में कुम्भ मेला-2013 के दौरान गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता बनाये रखने हेतु औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानपुर तथा अन्य जनपदों में कुम्भ मेला पर्वाें को दृष्टिगत रखते हुए जिन उद्योगों को स्वेच्छा से बंद होने की सूचना दी गयी है, उनकी बंदी सुनिश्चित करायी जाए तथा चालू पाए जाने पर उनकी बंदी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव, पर्यावरण को निर्देश दिए कि उत्तराखण्ड से आने वाली कोसी, ढेला नदियों से प्रदूषण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वरिष्ठ अधिकारियों से शीघ्र व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर प्रदेश की तरह औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के लिए अनुरोध करें। उन्होंने सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग से सम्बन्धित जनपद से गंगा नदी में पहंुचने वाले समय की लिखित सूचना प्राप्त कर अपने क्षेत्रो के उद्योगों में मुख्य पर्वाें के अनुरूप स्वेच्छिक बंदी की कार्यवाही हर दशा में सुनिश्चित करायें, ताकि किसी भी दशा में प्रदूषित पानी गंगा नदी में पहुंचने न पाए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करंे कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंदी कराये गये 08 डिस्टिलरी उद्योगों, 14 पेपर उद्योगों, 148 टैनरी उद्योगों को किसी भी स्थिति में न चलने दिया जाए।
श्री उस्मानी ने प्रबन्ध निदेशक जल निगम को निर्देश दिए कि प्रदेश में स्थित सभी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट को पूर्ण क्षमता एवं दक्षता पर संचालित कराया जाए तथा प्रगति आख्या तत्काल प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोकने हेतु नियमित रूप से समीक्षा सुनिश्चित करायी जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। सचिव सिंचाई ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा 2516 क्यूसेक पानी नरौरा बैराज से विगत 20 दिसम्बर से प्रतिदिन छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार टेहरी बांध से 09 हजार क्यूसेक पानी भी छोड़ा जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री वी0एन0 गर्ग, प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास श्री प्रवीर कुमार, सचिव सिंचाई श्री एस0पी0 गोयल, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री जे0एस0 यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए कि आगामी मौसम में ए0ई0एस0/जे0ई0 के रोकथाम हेतु आगामी 30 जून तक विभागवार कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु एक कार्ययोजना बनाकर माइल स्टोन निर्धारित कर कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिए जाएं। जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग के नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार हेतु वृहद कार्ययोजना की पुस्तिका तैयार कर प्रत्येक विभाग एवं सामान्य जन हेतु भी प्रकाशित करा दी जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग की रोकथाम हेतु सभी कार्य एवं व्यवस्थाएं ग्रास रूट तक लागू हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार कार्याें की समीक्षा प्रत्येक माह मेरे द्वारा की जायेगी। उन्होंने बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर परिसर में 500 बिस्तर वाले बाल चिकित्सा एवं शोध संस्थान (अतिविशिष्ट उपचार एवं शोध संस्थान के रूप में), मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम0आर0आई0 की स्थापना की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए। जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु प्रत्येक ब्लाक में स्कूल की स्थापना कराये जाने हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रभावित जनपदों के प्रत्येक ब्लाक में जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग के त्वरित उपचार हेतु निकटतम उपचार केन्द्र, जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त जिला/संयुक्त चिकित्सालयों हेतु 10-10 शैय्यायुक्त आई0सी0यू0 वार्ड की स्थापना हेतु 102 वेन्टीलेटर एवं सहवर्ती उपकरण, फाॅगिंग मशीन तथा टेक्निकल मैलाथियान आदि क्रय करने हेतु कार्यवाही में तेजी लायी जाए। प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 05 करोड़ रूपये की धनराशि प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से प्रभावित लोगों के सहायतार्थ आज ही निर्गत कर दी जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग की रोकथाम हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 वेन्टीलेटर वार्ड का निर्माण कार्य आगामी मार्च तक पूर्ण कराकर 30 जून तक पूर्णतः क्रियाशील करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित जनपदों में 13950 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों में से 10893 हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य कराने के उपरान्त अवशेष हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य आगामी मई माह तक अवश्य पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई माह तक साॅलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत 150 व्यक्तियों की आबादी पर 07 लाख रूपये तथा 500 व्यक्तियों की आबादी पर 20 लाख रूपये की लागत से ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग के उपचार से सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों, स्टाफ नर्साें, ए0एन0एम0, आशा तथा बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण हेतु रोस्टर तैयार कराकर आगामी मई तक अवश्य प्रशिक्षण दिला दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जन-जागरूकता एवं जन-सहभागिता को प्रोत्साहित किए जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने हेतु 15 मार्च तक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाए।
श्री उस्मानी ने निर्देश दिए कि जनपद स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में बायोलाॅजिकल टेस्टिंग की व्यवस्था हेतु भवन का विस्तार हेतु जनपद गोरखपुर में 31 जनवरी तक तथा जनपद बस्ती में 28 फरवरी तथा बायोलाॅजिकल टेस्टिंग हेतु उपकरण की स्थापना जनपद गोरखपुर में 28 फरवरी तथा जनपद बस्ती में 31 मार्च तक अवश्य सुनिश्चित करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि कुशीनगर, बलरामपुर एवं सीतापुर में नए विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कराते हुए अवशेष 17 जनपदों में स्थापित पुनर्वास केन्द्रों के सुन्दरीकरण के कार्य का प्रस्ताव भारत सरकार को तत्काल भेज दिया जाए। प्रदेश के जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित 20 जनपदों में कुपोषण दूर करने हेतु आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत ग्रेड-1 के लाभार्थियों को भी ग्रेड-2 के लाभार्थियों के बराबर पुष्टाहार देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्र्रियों के प्रशिक्षण एवं सेन्सिटाईजेशन हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने, मास्टर ट्रेनर के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षित करने एवं प्रभावित क्षेत्र हेतु स्पेशल डाइटरी प्रोवीजन हेतु आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्याें को अपनी समयसीमा के अन्दर सम्पादित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल 11 अवशेष जनपदांे हेतु भेजे गए प्रस्तावांे की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्याें का माइल स्टोन में सम्मिलित कर लिया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास श्री प्रवीर कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रदेश की सपा सरकार पर चीनी मिल मालिको की मिलीभगत से गन्ना किसानों को तबाह करने का आरोप लगाया है।
श्री शाही ने कहा कि सरकार ने जानबूझ कर मिल मालिकों के फायदे के लिए चीनी मिलो के पेराई सत्र को एक माह विलम्ब से प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 6822 करोड़ मूल्य के गन्ने की पेराई हुई है जिसमें 2288 करोड़ का भुगतान किसानों को हुआ है। खेद की बात है कि अभी तक किसानों का 4600 करोड़ रूपये बकाया है। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से गन्ना कैलेन्डर बनाया गया है। जिसमें पूर्वी उ0प्र0 की हालत बहुत ही खराब है। बडे पैमाने पर माफिया तंत्र सक्रिया है जो फर्जी पर्ची पर बिहार से गन्ना लाकर उ0प्र0 की चीनी मिलो को दे रहा है। पड़रौना, सरदार नगर और ढ़ाढ़ा (कुशीनगर) केवल तीन चीनो मिलो का बकाया 165 करोड़ रूपये से भी अधिक है। किसानों के पेड़ी गन्ना की पर्चीयां अभी तक नही दी गई जिसके कारण हजारो हेक्टेयर जमीन जिसमें किसान गन्ना काट कर गेहू की बोवाई करता वंचित रह गया। मजबूरन किसानों को अपना गन्ना 200-225 रूपये प्रति कुंटल की दर से क्रेशर व कोल्हू वालों को बेचना पड़ रहा है। परिणामतः किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है।
श्री शाही ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गन्ना किसानों की समस्या को लेकर मेरठ और देवरिया तथा धान किसान की समस्या को लेकर चन्दौली में किसानों की बड़ी रैलिया आयोजित कि गई। और समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान सरकार बनने के एक माह के भीतर गन्ना किसान के बकाये के भुगतान का वादा किया था। सरकार की वादा खिलाफी और गन्ना और धान किसानो की समस्याओं को लेकर 11 जनवरी को ढ़ाढ़ा (कुशीनगर), 15 जनवरी को पडरौना, 16 को प्रतापपुर, 19 को रामकोला, 20 को कप्तानगंज, 21 को खड्डा और 22 जनवरी को सरदार नगर में बड़े पैमाने पर किसानों की रैलीयां आयोजित की गई है। उन्होंने नहरो और माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने व किसानों को मात्र 5/6 घण्टे विद्युत अपूर्ति किये जाने के सरकार के रवैये पर गहर दुख व निराशा व्यक्त की।
श्री शाही ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा कि स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा पिछले 7 दिनों में प्रदेश में 30 से अधिक घटनाएं प्रकाश में आयी है। और कुछ घटनाओं में पुलिसकर्मीयों की संलिप्तता अत्यंत खेदजनक है। उन्होने कहा कि बसपा सरकार के दौरान महिला उत्पीडन की घटनाएं तेजी से बड़ी थी, और अखिलेश सरकार में गुण्डे मवाली स्वछंद होकर अपराध कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री उ0प्र0 में बढते हुए अपराध के प्रति संवेदनशील है तो वे महिला उत्पीड़न में संलिप्त पाये गये विधायक और मंत्री के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करें। भाजपा पूर्व  अध्यक्ष ने सरकार से अविलम्ब गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान, गन्ना की पर्चियों के तत्कालिक किसानों को वितरण, धान क्रय केन्द्र खोले जाने और किसानों को सिचाई के लिए विद्युत आपूर्ति और नहरों में टेल तक पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी अटल सुशासन रथ के माध्यम से किसानों की समस्यओं, कानून व्यवस्था की हालात और खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूँजी के निवेश को लेकर व्यापक जन जागरण अभियान चला रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में बोरिंग गोदामों के निर्माण के लिये अवशेष 24 लाख रूपये का आवंटन कर दिया गया है।
लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में बोरिंग गोदामों के निर्माण की योजना के अंतर्गत प्राविधानित कुल धनराशि    48 लाख रूपये में से अगस्त माह में 24 लाख रूपये का आवंटन किया जा चुका है। शेष 24 लाख रूपये का आवंटन करते हुय संबंधित प्रखण्ड के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये गये हैं कि यह धनराशि आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन बोरिंग गोदामों के निर्माण योजना हेतु अनुदान पर व्यय की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के निदेशक पशुपालन डा0 रूद्र प्रताप ने पशुपालकों को सलाह दी है कि इस समय सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप व्याप्त है। पशुओं को शीतलहर के प्रकोप से बचाना आवश्यक है क्योंकि शीतलहर के कुप्रभाव से पशु का उत्पादन गिर जाता है, इसके साथ ही उचित देखरेख एवं प्रबंधन न होने से पशु की मृत्यु भी हो सकती है, पशुओं एवं मुर्गियों को शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिये पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को खुले स्थान में न रखें। उन्हें बंद जगह एवं ऊपर से ढके हुये स्थानों में रखें तथा विशेष ध्यान रखे कि रोशनदान, दरवाजों एवं खिड़कियों को टाट/बोरे से ढ़क दें, जिससे सीधी हवा का झोका पशुओं तक न पहुॅच सके। निदेशक पशुपालन ने सलाह दी है कि पशु बाड़े में गोबर एवं मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें। बिछावन में पुआल का प्रयोग करें। पशु बाड़े को नमी/सीलन से बचायें, ऐसा इंतजाम करें कि धूप पशुबाड़े में देर तक रहे। बिछावन समय-समय पर बदलते रहें तथा पशुओं को बासी ठंडा पानी न पिलायें, स्वच्छ ताजा पानी ही पिलायें। पशुओं को जूट के बोरे का झूल पहनायें तथा ध्यान रखें कि झूल खिसके नहीं, नीचे से जरूर बाॅध दें।
डा0 रूद्र प्रताप ने कहा है कि पशुबाड़े या उसके बाहर अलाव जलायें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अलाव पशुओं/बच्चों की पहुॅच से दूर रहे। पशु के गले की रस्सी ऐसी बांधे कि पशु अलाव तक न पहुॅच सकें। अलाव से पशुबाड़े में आगजनी का खतरा रहता है जिसपर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शीतलहर में कन्संट्रेट संतुलित आहार पशुओं को दे तथा खली, दाना, चोकर की मात्रा को बढ़ा दें। धूप निकलने पर पशु को अवश्य ही बाहर धूप में खड़ा करें। नवजात बच्चों को खीस (कोलस्ट्रम) देकर विशेष ध्यान रखें तथा प्रसव के बाद माॅ को गुनगुना पानी पिलायें। उन्होंने कहा कि अगर ठंड से प्रभावित पशु के शरीर में कॅपकपी, बुखार के लक्षण होते हैं तो तत्काल निकटवर्ती पशु चिकित्सक को दिखायें। भेंड बकरियों में पी0पी0आर0 फैलने की संभावना बढ़ जाती है अतः इसका टीका लगवायें। चूजा/मुर्गी के घरों में बल्ब जलायें और तापमान गिरने से रोकें या बाहर अलाव जलायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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तनिष्क की सभी डायमंड ज्यूलरी पर पाएं 20 फीसदी तक की छूट और 2 लाख रु या उससे ज्यादा मूल्य की सिंगल डायमंड ज्यूलरी पर पूरे 20 फीसदी छूट
यह आॅफर 6 जनवरी से 28 फरवरी, 2013 तक उपलब्ध

भारत की सबसे पसंदीदा ज्यूलरी ब्रांड तनिष्क ने आज अपनी डायमंड ज्वैलरी की व्यापक श्रृंखला पर आकर्षक छूट की घोषणा की है। 6 जनवरी से 28 फरवरी के बीच ग्राहक देश भर में तनिष्क के किसी भी स्टोर से डायमंड ज्यूलरी खरीदने पर पा सकते हैं 20 फीसदी तक की छूट। इसके अलावा 2 लाख या उससे ज्यादा मूल्य की सिंगल डायमंड ज्यूलरी पर फ्लैट 20 फीसदी छूट भी दी जा रही है।

इस आॅफर के बारे में तनिष्क के उपाध्यक्ष (रिटेल एवं मार्केटिंग ) श्री संदीप कुलहाली ने कहा, ’’हमारी डायमंड एक्टिवेशन आॅफर ग्राहकों को ज्यूलरी खरीदने का बेहतरीन कारण देगी। इस आॅफर अवधि के दौरान कई अवसर आएंगे। चाहे वह शादी-ब्याह का मौसम हो, संक्रांति और वैलेंटाइन डे हो, हमारे पास हर अवसर व कारण के लिए डायमंड उपलब्ध हैं। हमें पूरा भरोसा है कि यह आॅफर ग्राहकों की किफायती, अच्छी गुणवत्ता और तनिष्क के प्रमाणन वाली डायमंड ज्वैलरी खरीदने की इच्छा को पूरी करने में मदद करेगा।‘‘

विभिन्न अवसरों के लिए विभिन्न ज्यूलरी रखने की ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तनिष्क ने पेश की है पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन के संयोजन वाली ज्वैलरी। डायमंड कलेक्शन श्रृंखला में रोजाना और कार्यालय में पहनने वाले गहनों से लेकर विभिन्न पैटर्न और आधुनिक डिजाइन वाली जोरदार आभूशण भी उपलब्ध हैं। चुनिंदा कलेक्शन में शामिल है डायमंड आॅफ क्लास- अलग अपील और स्टाइल के लिए ज्यादा कीमत वाली डायमंड ज्वैलरी में विषिश्ट तरीके से तराषे गए डिजाइन; आरिया- फूल के डिजाइन पर 18 कैरट सोने में बना सात स्टोन डायमंड का कलेक्षन; मिया - कामकाजी महिलाओं के लिए विषिश्ट ज्यूलरी और अफोर्डेबल डायमंड्स- इसके तहत 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक कीमत की डायमंड ज्यूलरी की व्यापक श्रृंखला।

तनिश्क के बारे में
टाटा समूह की तनिश्क ज्यूलरी श्रेश्ठ कलाकारी, विषिश्ट डिजाइनों और षुद्धता की गारंटी का दूसरा नाम है। उसने अपने लिए गर्वीला स्थान बनाया है और यह देष की ऐसी एकमात्र ब्रांड है जो भारतीय महिलाओं के मन को समझने की कोषिष करती है तथा उन्हें ऐसे आभूशण उपलब्ध कराती है जो आधुनिक भी हों और परम्परागत भी।

भारत के एकमात्र राश्ट्रीय ज्यूलर तनिश्क 5000 से अधिक पारंपरिक, पष्चिमी तथा फ्यूज़न लुक के सोने एवं नगों के जड़ाऊ आभूशणों (22 एवं 18 कैरेट सोने से निर्मित) की पेषकष करता है। इन आभूशणों का निर्माण अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से पूर्ण रूप से एकीकृत निर्माण इकाइयों में किया जाता है। तनिश्क की खुदरा श्रंखला में वर्तमान में 83 षहरों में 143 एक्सक्लूसिव बुटिक षामिल हैं और इस तरह यह भारत की पहली और सबसे बड़ी रिटेल श्रंखला है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• राज्य सरकार प्रदेश विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों की तमाम मांगों पर विचार कर सम्मानजनक फैसले लेगी: मुख्यमंत्री
• किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर सहित समाज के  सभी कमजोर वर्गों के हित में कार्य करना हम सबकी जिम्मेदारी
• संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है समाज की सच्ची सेवा: श्री मुलायम सिंह यादव
• उत्तरशती रजत जयंती पर विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों का सम्मेलन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाएगी। वर्ष 2010 से पहले दिवंगत हुए सदस्यों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व सदस्यों के कूपन भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों की तमाम मांगों पर विचार कर सम्मानजनक फैसले लेगी।
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के उत्तरशती रजत जयंती समारोह के अवसर पर आज यहां विधान सभा मण्डप में आयोजित विधान मण्डल के पूर्व सदस्यों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री
श्री मुलायम सिंह यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने
श्री मुलायम सिंह यादव को शाॅल, गुलदस्ता एवं प्रतीक चिन्ह् भेंट कर उनका अभिनन्दन किया।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी पूर्व सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश विधान मण्डल का लम्बा इतिहास है। अपना कानून बनाने के लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान विधायिका के माध्यम से भी लगातार संघर्ष किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा, तो देश भी विकसित होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर सम्भव प्रयास करना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के हित में कार्य करना जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग और मदद से राज्य सरकार प्रदेश को आगे ले जाने में कामयाब होगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व सदस्यों के पास जाकर उनसे भेंट भी की।
विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने सम्मेलन में आए पूर्व सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि विधान मण्डल का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने
श्री मुलायम सिंह यादव के संघर्षों, नीतियों व कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके परिणामस्वरूप गांव और गरीब की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कहा कि श्री यादव ने उत्तर प्रदेश को नई राह दिखाई।
मुख्य अतिथि श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने सम्बोधन में कहा कि समाज की सच्ची सेवा संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है। वही व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, जो दूसरों के दुःख-दर्द को महसूस करे और उसे दूर करने के लिए संघर्ष कर सके। उन्होंने कहा कि अन्याय का विरोध करने वाले और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग अमर हो जाते हैं।
समाज में समता और सम्पन्नता लाने के लिए संकल्पबद्ध होने का आह्वान करते हुए श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गरीब, मोहताज और पिछड़ों के हित में कार्य करना जरूरी है। अपने सम्बोधन में श्री यादव ने यह भी कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि देश कितनी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, उन्हें हासिल करने में हम कितना सफल हुए हैं, इस पर चिन्तन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में प्रदेश विधान मण्डल के योगदान का विस्तार से उल्लेख भी किया।
संसदीय कार्य मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि आजादी की लड़ाई का एक उद्देश्य यह भी था कि सभी को समान अधिकार मिल सकें। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विधान सभा मण्डप में इसलिए आयोजित किया गया ताकि पूर्व सदस्यों को यह एहसास हो कि यह सदन कल भी उनका था और आज भी है। कार्यक्रम का संचालन भी संसदीय कार्य मंत्री ने किया।
राजस्व मंत्री तथा समारोह की आयोजन समिति के संयोजक श्री अम्बिका चैधरी ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। पूर्व सदस्यों के सम्मेलन को श्री मोहन सिंह, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी,
श्री रामकृष्ण द्विवेदी, डाॅ0 अम्मार रिजवी, श्री जगदीश गांधी, श्री कौकब हमीद, श्री अजय भट्ट ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी सहित प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के अनेक पूर्व सदस्य उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जन-सामान्य को उचित दरों पर विकसित भूखण्ड व भवन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव के दिषा-निर्देंषन में ‘‘सबके लिए आवास योजना’’ तीव्र गति से चलायी जा रही है। प्रतिवर्ष प्रदेष की नगरीय आबादी तेजी से बढ़ रही है पर इस बढ़ोत्तरी के सापेक्ष विकसित भूखण्डों व भवनों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिसके कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न आय वर्गों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना लागू की गयी है। योजना में दुर्बल आर्य वर्ग व अल्प आय वर्ग के लोगों के अतिरिक्त विभिन्न वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार आवासीय भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के गरीब लोगों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 21000 आवासीय भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष अब तक 2540 भखण्डों/भवनों का निर्माण व विकास कार्य पूरा किया गया है तथा 11435 का कार्य प्रगति पर है।
अल्प आय वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस वित्तीय वर्ष में कुल 7000 आवासीय भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 1805 भूखण्डों व भवनों का निर्माण/विकास कार्य पूरा किया गया है तथा 10436 भवनों व भूखण्डों का कार्य प्रगति पर है।
इस प्रकार समाज के विभिन्न आय वर्गों का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के अन्तर्गत समस्त श्रेणी के कुल 40,000 आवासीय भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिसमें सापेक्ष अब तक 4345 भूखण्डों/भवनों का निर्माण/विकास कार्य पूरा किया गया है तथा 21871 भवनों तथा भूखण्डों का निर्माण/विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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